स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘चोराला सोडून संन्याशाला फाशी’ ही म्हण सरकारने प्रत्यक्षात आणली आहे की काय?

या वर्षी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाली. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने कालच्या १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी माननीय पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना, “महिलांबद्दल देशवासीयांनी आदर बाळगावा,” असा संदेश दिला. पण नेमक्या त्याच वेळी गुजरात सरकारने २००२च्या दंगलीत बिल्कीस बानो या मुस्लीम महिलेवर ११ जणांनी केलेल्या बलात्काराबद्दल शिक्षा झालेल्या दोषींबद्दल सहानुभूती बाळगून आणि ‘झाली तेवढी शिक्षा पुरे झाली’ असे म्हणून त्यांना तुरुंगातून मुक्त केले आहे. या दोषींवर केवळ बिल्कीस बानोवर बलात्कार केल्याचाच आरोप नाही, तर बिल्कीस बानोच्या तीन वर्षीय लहान मुलीला तिच्यादेखत भिंतीवर डोके आपटून ठार मारल्याचा, त्याचबरोबर तिच्या कुटुंबातील इतर सात व्यक्तींची हत्या केल्याचाही आरोप सिद्ध झाला आहे. खुद्द बिल्कीस बानोलाही ती मेली आहे, असे समजूनच टाकून देण्यात आले होते. परंतु या सुदैवाने तिच्यात थोडा जीव बाकी होता... नंतर झालेल्या उपचाराने ती वाचली.

त्यानंतर बिल्कीस बानोने आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तिच्यावर बलात्कार व तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करणारे तिच्या ओळखीचे, शेजारीपाजारी राहणारेच होते. त्यांच्यावरील आरोपांची सत्यता पटल्यानंतरच सदरील दोषींना शिक्षा झाली. हा खटला गुजरातमध्ये चालवल्यास पोलिसांसमोर पुरावे सादर करताना साक्षीदारांना अडचणी येतील, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तो महाराष्ट्रात चालवण्यात आला. महाराष्ट्रातल्या सीबीआय व त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सदरील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ‘आता आमच्या शिक्षेला १५ वर्षे होऊन गेली आहेत. आम्हाला येथून पुढची शिक्षा माफ करण्यात यावी’, असा अर्ज केला होता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव, केरळचे पत्रकार सिद्धीकी कप्पण यांसारखे जामिनाचे अनेक अर्ज फेटाळून लावले आहेत. इतकेच नव्हे तर सीएए, काश्मीरमधील कलम ३७०, इत्यादी ज्वलंत खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना बलात्कारी व खुनी आरोपींचा अर्जही फेटाळून लावणे गरजेचे होते, असे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटते. परंतु तो अर्ज फेटाळून न लावता त्याचा गांभीर्याने विचार करून या अर्जानुसार सदरील गुन्हेगारांना माफ करता येते किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय गुजरात सरकारने घ्यावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्याप्रमाणे गुजरात सरकारने एक समिती नेमली. ‘मेरी गवाही मेरे भाई से पूछो’ या न्यायाने या समितीमध्ये या दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सदस्यांचाच समावेश करण्यात आला. त्यात राहुलजी या एका भाजपच्या आमदारांचाही समावेश आहे. या समितीने या गुन्हेगारांना सोडून द्यावे, असा एकमताने निर्णय घेतला. त्यानुसार गुजरात सरकारने देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना तुरुंगातून सोडून दिले.

निर्भया प्रकरणातील आरोपी कमी वयाचे असल्याने त्यांना शिक्षा व्हावी म्हणून कायद्यात बदल करणारे सरकार, बिल्कीस बानोच्या गुन्हेगारांना मात्र मोकळे सोडते, याचा काय अर्थ होतो? हा जाणूनबुजून केलेला पक्षपात वाटतो. निर्भया प्रकरणी देशभर हलकल्लोळ माजवणारी प्रसारमाध्यमे व भारतीय जनता आता मात्र चिडीचूप आहे, हेही उद्वेगजनक आहे. नाही म्हणायला देशातील डाव्या व परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी या निर्णयाच्या निषेधार्थ निदर्शने केली. पण अशा निदर्शनांचा राज्यकर्त्यांवर काही परिणाम होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. किंबहुना अशी निदर्शने त्यांनी गृहीतच धरलेली आहेत. त्यामुळे या देशात अन्यायी, अत्याचारी, खुनी, बलात्कारी यांनाच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे की काय, अशी शंका येते.

बिल्कीस बानो प्रकरणांमध्ये ज्या आरोपींना माफी देऊन तुरुंगातून सोडण्यात आले, त्याबाबत नेमलेल्या समितीचे एक सदस्य, भाजपचे आमदार राहुलजी यांनी असे वक्तव्य केले आहे की, सदरील सर्व आरोपी ब्राह्मण असल्यामुळे त्यांचं वर्तन तुरुंगामध्ये अत्यंत चांगलं होतं आणि म्हणून त्यांना सोडण्यात आलं. याचा अर्थ असा होतो की, समजा तुम्ही बाह्य समाजात खून, दरोडे, अन्याय अत्याचार, बलात्कार केल्यानंतर जर तुरुंगात चांगले वागलात, तर तुमची शिक्षा माफीस पात्र ठरते. फक्त त्यासाठी तुम्ही ब्राह्मण असणे आवश्यक आहे. यापेक्षाही जास्त निंदनीय बाब म्हणजे, सदरील आरोपी बाहेर आल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा फुलाचे हार अर्पण करून, लाडू भरवून सत्कार करून सार्वत्रिकरित्या आनंद व्यक्त करण्यात आला.

अशा कृत्यामुळे उत्तर प्रदेशात मुस्लीम महिलांवर बलात्कार करण्याची धमकी देणाऱ्या महंत बजरंग मुनिदास उर्फ अनुपम मिश्रा यांच्यासारख्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते, हे लक्षात घेँण्याची गरज आहे. यापूर्वी सार्वजनिक गोमांस विक्री व खाण्याच्या आरोपांवरून मुस्लीम धर्मियांना ज्यांनी ठार मारले, अशा आरोपींचेसुद्धा सत्कार भाजपच्या आमदार, खासदार व मंत्र्यांनी केले आहेत. अगदी ग्रॅहॅम स्टेनसारख्या ख्रिश्चन मिशनरीला त्याच्या लहान मुलासह जीप गाडीमध्ये जाळून मारल्यानंतर दारासिंहसारख्या आरोपीचा तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनीही सत्कार केला होता. म्हणजे जाळपोळ, लुटालूट, भोसकाभोसकी, करणाऱ्या गुन्हेगार, खुनी, अत्याचारी, बलात्कारी यांचा जाहीरपणाने सत्कार करण्याची व अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देण्याची भाजपची जुनीच परंपरा आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या घटनेचे विपरीत परिणामही दिसू लागले आहेत. या माफीच्या प्रकरणामुळे आता गुजरात दंगलीच्या साक्षीदारांना ‘आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ’ अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यामुळे हे साक्षीदार आपापली घरदारं सोडून इतरत्र राहायला जात आहेत.

याच गुजरात दंगली संबंधाने अन्यायग्रस्त व पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या तिस्ता सेटलवाड आणि आर.बी. श्रीकुमार यांना खोटी कागदपत्रे दाखल केली, असा आरोप ठेवून अटक करण्यात आली आहे. सध्या ते तुरुंगात आहेत. त्यांचेही जामीनाचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आले आहेत. असाच आरोप माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांच्यावरही ठेवून गेली काही वर्षं त्यांनाही तुरुंगात डांबण्यात आले आहे.

गुजरातप्रमाणेच काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्ये दलित समुदायासंबंधाने एक निंद्य आणि संतापजनक घटना घडली आहे. तेथील एका शाळेत तिसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या नऊ वर्षाच्या अस्पृश्य मुलाने तहान लागली असताना सवर्ण शिक्षकांसाठी असलेल्या माठातून पाणी प्यायले. ही गोष्ट जेव्हा त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाला कळाली, तेव्हा त्यांनी या अस्पृश्य मुलाला बेदम मारले. त्यामुळे तो विद्यार्थी बेशुद्धावस्थेत गेला. उपचारादरम्यानच त्याचा दवाखान्यात मृत्यू झाला.

आजही एखाद्या अस्पृश्य मुलाला शाळेसारख्या सार्वजनिक, शासकीय ठिकाणी सवर्णांच्या माठातून पाणी पिता येत नाही, त्या बदल्यात त्याला मरेपर्यंत मार खावा लागतो, जीवही द्यावा लागतो, ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. भारतीय संविधानाने व कायद्याने अस्पृश्यता नष्ट केली असतानाही, अशा घटना घडाव्यात ही तमाम भारतीय राज्यकर्त्यांसाठी व जनतेसाठी लाजीरवाणी बाब आहे.

या प्रकारचे आणखी एक प्रकरण म्हणजे छत्तीसगडमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांचे. त्यांनी सुरक्षा दलाने १६ आदिवासींचे हत्याकांड केले असल्याची चौकशी करावी अशी मागणी केली असता, तिची दखल घेण्याऐवजी भाजपच्या एका कार्यकर्त्याने हिमांशू कुमार यांचे माओवाद्याशी संबंध आहेत की काय, याची चौकशी करावी, असा एक साधा अर्ज दिला होता. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि पोलिसांना त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. शिवाय हिमांशू कुमार यांना पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. त्यांनी दंड भरण्याचे नाकारले असून त्या ऐवजी तुरुंगवास पत्करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

थोडक्यात, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ‘चोराला सोडून संन्याशाला फाशी’ ही म्हण सरकारने प्रत्यक्षात आणली आहे की काय, असे वाटू लागले आहे...

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal