काँग्रेसच्या मानगुटीवरचं ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं भूत!

आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांचे नेते बनवाबनवी करण्यात आणि ही बनवाबनवी उघडकीस आली की, कांगावा करण्यात पटाईत आहेत, हे लक्षात घायला हवं. पक्ष आपली खाजगी मालमत्ता आहे, असा दृष्टीकोन बाळगून बहुतेक नेते वागत असतात. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड’च्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (Enforcement Directorate – ED) आलेली नोटीस, काँग्रेसचे काही नेते भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतात म्हणून आलेली नाही. देशाच्या राजकीय क्षितिजावर मोदी यांचा उदयही झाला नव्हता, तेव्हाचं म्हणजे २०१०च्या सुमारासचं हे प्रकरण आहे. तेव्हा काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत होता आणि पंतप्रधानपदी डॉ.मनमोहनसिंग होते हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनांतून बघायला हवं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

१९३७ साली काँग्रेसचं मुखपत्र असावं म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ सुरू करण्यासाठी ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी काही काळ या वृत्तपत्राचं संपादकपदही सांभाळलं. त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे काही काळ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. ‘नवजीवन’ हे हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ हे उर्दू, अशी अन्य दोन वृत्तपत्रेही काही काळ असोसिएटेड जर्नल्सच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. अर्थात ती काही दीर्घकाळ चालली नाही. राजकारण्यांनी सुरू केलेली वृत्तपत्रे यशस्वी होण्याची परंपरा तशीही फार मोठी नाही. अलीकडच्या काही दशकांत मराठीत ती ‘लोकमत’पासून सुरू होते आणि तिथेच थांबते!

नॅशनल हेरॉल्ड हे इंग्रजी दैनिकही कायमच रडत-रखडत प्रकाशित होत असे. मात्र काँग्रेसचा ‘आश्रय’ मिळून ते चालत होतं, असंच म्हणायचं. एक मात्र खरं, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेडच्या जर्नल्स या कंपनीच्या मालमत्ता नवी दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ, भोपाल अशा अनेक शहरांत मोक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांचं मूल्य बाजारभावानं कोट्यवधी रुपये आहे. 

कशाबशा चालणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढावली, तेव्हा देणगीच्या रूपात मिळालेल्या निधीतून काँग्रेस पक्षानं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं. राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी असा, कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही आणि ते तसं केलंच तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमांत आहे. हे ९० कोटी रुपये दिले गेले, तेव्हा सोनिया गांधी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते, हे उल्लेखनीय आहे.

याच दरम्यान म्हणजे नोव्हेंबर २०१०मध्ये ‘यंग इंडिया’ नावाची पाच लाख रुपये भाग भांडवल असलेली एक कंपनी स्थापन झाली. तिचं प्रत्येकी ३८ टक्के म्हणजे ७६ टक्के भागभांडवल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीचं आहे. उर्वरित भागधारकांत सॅम पित्रोदा, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीस आणि सुमन दुबे आहेत. स्थापनेनंतर केवळ एकाच महिन्यात ‘यंग इंडिया’नं काँग्रेस पक्षानं दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज फेडण्याची हमी देत असोसिएटेड जर्नल्स कंपनी खरेदी केली. या ९० कोटी रुपयांच्या जबाबदारीशिवाय असोसिएटेड जर्नल्सची जी काही मालमत्ता, यंत्रसामग्री होती, त्यापोटी ५० लाख रुपये ‘यंग इंडिया’ने दिले. हा सौदा झाल्यावर लगेच दिल्लीतील ऐन मोक्याच्या जागेवर असलेल्या सहा मजली नॅशनल हेरॉल्ड हाऊसचे दोन मजले परराष्ट्र मंत्रालयाला भाड्याने देण्यात आले, तर मुंबईतील जमिनीवर व्यावसायिक इमारतीचं बांधकाम सुरू झालं.

या व्यवहाराची कुणकूण सुब्रमण्यम स्वामी यांना कळली, ती २०१०मध्ये. त्यांनी अधिक माहिती जमा करण्याची मोहीम हाती घेतली. तेव्हा ते जनता दलात होते. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे मित्र म्हणून तेव्हा त्यांचा उल्लेख होत असे. प्रशासनाकडून स्वामी यांना या व्यवहाराची पूर्ण माहिती मिळाली नाही; तरी जी काही माहिती हाती आली, त्याआधारे त्यांनी संपूर्ण चौकशीसाठी न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने यंग इंडिया कंपनीच्या भागधारकांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचं समन्स पाठवलं, कारण एकाही सुनावणीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा अन्य एकही उपस्थित राहिला नव्हता! तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावर उदयही झालेला नव्हता.

स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर, न्यायालयानं विचारणा केल्यावर देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील, तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल, तर त्यावर कर भरणा का केला नाही, अशी विचारणा आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने काँग्रेसकडे केली होती, पण ते प्रकरण दडपण्यात आलं, अशी चर्चा होती.

मोदी सरकार आल्यावर ‘त्या’ चौकशी अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आणि काँग्रेसला सूडबुद्धीने नोटीस देण्यात आली, असा दावा २०१५मध्येही केला गेला. पण आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस काँग्रेसला दिली नव्हती, असा खुलासा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सभागृहात त्याच वेळी केलेला आहे!

आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत, हेच श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी कृतीतून दाखवून दिलं. या व्यवहारात हे माय-लेक जसं म्हणतात, त्याप्रमाणे जर ते खरंच निर्दोष आहेत, तर न्यायालयाकडून तसा निर्वाळा प्राप्त करून आपल्या असलेल्या प्रतिमेला सुवर्णझळाळी प्राप्त करून देण्याची संधीच त्यांनी गमावली आहे, असं म्हणावं लागेल. नैतिकतेच्या उच्च पातळीवर एकदा पोहोचल्यावर, सिद्ध होण्याआधीच निर्दोषत्वाचा प्रचार करणं अनैतिक आहे, हे सोनिया गांधी यांना माहीत नाही, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी खटला दाखल केला, तेव्हा ते जनता दलात होते आणि केंद्र तसंच दिल्ली राज्यात काँग्रेस पक्षाचं सरकार होतं.

देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं, ही नैतिकता नाही, हे तेव्हा कुणालाच कसं समजलं नाही, हे एक मोठं आश्चर्यच आहे. गांधी घराण्याची ज्वाज्वल्य देशभक्तीची परंपरा, तसंच या कुटुंबातील दोघांनी दिलेलं प्राणाचे मोल आणि हा नियमबाह्य व्यवहार करतानाचे अनैतिक वर्तन संपूर्णपणे भिन्न पातळीवरचे आणि तुलनात्मक नाहीतच, याची जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसमधील कोणत्याच विद्वानाला नाही, असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या अनैतिकतेला नैतिकतेचे बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळा ठरतो आहे, हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही, असं जर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि समस्त काँग्रेस जणांना वाटत असेल, तर तो त्यांचा गोड गैरसमज आहे. जनतेच्या हे लक्षात येतं; जनता त्यावर कधीच विश्वास ठेवत नसते, हे त्यांनी विसरू नये. आणीबाणीला अशाच प्रकारे अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला आणि तो कसा अंगलट आला, हा काही तर अलीकडचा इतिहास आहे. तो चांगला ठाऊक असणारे असंख्य आजही काँग्रेसमध्येही हयात आहेत. तो जाणून घेऊन या चुका टाळण्याचा राजकीय शहाणपण दाखवणं गरजेचं होतं.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून तो दाखवला जात नाहीये, तर त्यांना त्याबाबत दोन खडे बोल सुनावून पक्षाला यात ओढू नका, असं सांगितलं जायला हवं होतं, पण तसंही घडलं नाही. गांधी घराण्याची पुण्याई असल्याशिवाय निवडून येणारे मोजकेच असल्यानं, लाचाराची फौज या पक्षात आहे आणि ‘लाचारांनी मालकाला शहाणपण शिकवल्याचा इतिहास नाही’, हा समज आणखी दृढ होण्यास विनाकारण हातभारच लागला आहे.

नियम डावलून पैसे ‘इकडचे तिकडे’ फिरवल्याचं आपल्याच नेत्यांनी उभं केलेलं ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ नावाचं भूत आता पक्षाच्याही मानगुटीवर बसलेलं आहे, हे काँग्रेसमधील सर्वांनी लक्षात घ्यावं आणि कांगावा करणं सोडून द्यावं.

(‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या विषयावर १२ डिसेंबर २०१५ रोजी लिहिलेल्या टिपणाचा विस्तार.) 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -