शेतकरी आंदोलनानं काय कमावलं आणि भाजप सरकारनं काय गमावलं?

सलग ३७८ दिवस दिल्लीच्या विविध सीमांवर चालू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आलं आहे. या आंदोलनात भाग घेणारे शेतकरी आता आपापल्या गावी परतले आहेत. शेतकरीविरोधी तिन्ही कायदे मागे घ्यावे, एमएसपीचा कायदा बनवण्यात यावा, संभावित वीज बिल विधेयक मागे घेण्यात यावे, पराली जाळण्याबाबतची दंडात्मक कायदेशीर कार्यवाही बंद करण्यात यावी, या शेतकऱ्यांच्या मागण्या होत्या. याचबरोबर आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या काही नवीन मागण्याही करण्यात आल्या होत्या. उदाहरणार्थ, या आंदोलनात शहीद झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, आंदोलनादरम्यान अंदाजे पन्नास हजार शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्यात यावेत, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी यांना बरखास्त करण्यात यावं.

या मागण्यांपैकी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन शेतकरी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांच्या सवयीप्रमाणे अचानकपणे केली आणि नंतर लोकसभेमध्येसुद्धा त्याची प्रक्रिया संवैधानिक रीतीला फाटा देऊनच पूर्ण करण्यात आली. एमएसपीविषयीच्या समितीत आंदोलनातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी घेण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याविषयी आणि शहीद शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याविषयी संबंधित राज्य सरकारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याबद्दलची कार्यवाही सुरू झाली असल्याची माहिती आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

तीन कायदे रद्द करण्याबद्दलची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, हे तर खरेच आहे. परंतु उर्वरित मागण्याविषयी आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेनुसार सरकार प्रत्यक्षात कसा व्यवहार करते, याचा आढावा घेण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी असलेल्या विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी १५ जानेवारी २०२२ रोजी दिल्लीत आपली बैठक बोलावली आहे. त्यानंतर काय भूमिका घ्यायची, याबाबतचा निर्णय होईल. आंदोलक शेतकरी आपापल्या गावी परत जाताना त्यांच्यात आंदोलन यशस्वी झाल्याची भावना तर होतीच, परंतु गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त काळ अनेक राज्यांतील विविध ठिकाणचे शेतकरी वेगवेगळ्या ऋतूंतील अत्यंत कठीण परिस्थितीत आणि करोनामुळे व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्राणवायूच्या अभावातून मार्ग काढत एकत्रित, एकजुटीनं राहिले. तसंच त्यांचे आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील दुकानदारांशी आपुलकीचे संबंध निर्माण झाले होते. त्यामुळे त्यांचा निरोप घेताना आंदोलक काहीसे भावनिक झाल्याचे जाणवले.

आंदोलनात आजूबाजूच्या परिसरातील जे ग्रामीण कष्टकरी सहभागी होते, त्यांना तिथंच जेवण, चहापाणी, नाश्ता मिळत होता. आपापल्या कुवतीनुसार त्यांनी परस्परांना शक्य ती मदत केली. जाताना या आंदोलकांनी आपल्याजवळ शिल्लक असलेलं अन्नधान्य, कपडेलत्ते व अंथरूण-पांघरूण या ग्रामस्थांना देऊन टाकलं आणि जड अंत:करणानं एकमेकांचा निरोप घेतला असल्याचं दृश्य सोशल मीडियावरून पाहायला मिळालं. स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळेस ज्या प्रमाणे देशातील विविध राज्यांच्या जनतेचं एक राष्ट्र म्हणून एकत्व पाहावयास मिळालं, तसंच काहीसं एकत्व याही वेळेस पाहावयास मिळालं. ही या आंदोलनाची एक मोठी कमाईच आहे, असं म्हणावयास पाहिजे.

या आंदोलनानं काय मिळवलं याचा वर उल्लेख आलेलाच आहे, पण त्याशिवायही त्यानं इतरही काही साध्य केलं असल्याचं दिसतं. उदाहरणार्थ,

१) या आंदोलनातल्या शीख समुदायांच्या सर्वाधिक भागीदारीमुळे आणि त्यांच्या लंगर-संस्कृतीमुळे या समुदायाची देशभरातली प्रतिष्ठा पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीनं वाढली आहे. ती त्यांनी मानवी समुदायाबद्दलच्या सद्वर्तनातून मिळवली आहे.

२) भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचं नेहमीचं, जनतेत फूट पाडण्याचं धार्मिक ध्रुवीकरणाचं हत्यार या आंदोलनानं बोथट करून टाकलं आहे. ही फार मोठी कमाई या आंदोलनानं केली, असं म्हणायला पाहिजे. मुजफ्फरपूरमध्ये महापंचायत भरवून सर्व शेतकऱ्यांनी ‘अल्ला हो अकबर’ आणि ‘हर हर महादेव’ या घोषणा देऊन ही बाब साध्य केली आहे. पंजाब-उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या येत्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता भाजपनेते या त्यांच्या राखीव हत्याराला पुन्हा धार लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच त्यांनी मथुरेच्या कृष्णमंदिराचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पंतप्रधानांनी नुकतंच काशीमध्ये जाऊन कॉरिडॉरचं उद्घाटन केलं आहे. मनोहर लाल खट्टर यांनी ‘उघड्यावरील मुस्लिमांचा नमाज अजिबात सहन केला जाणार नाही’ अशी घोषणा केली आहे, तर केशव प्रसाद मौर्य यांनी धार्मिक तेढ वाढवणारं ट्विट केलं आहे. थोडक्यात भाजपचे विविध नेते वेगवेगळी वक्तव्यं करत आहेत. पण कालच करेनात महापंचायत घेऊन राकेश टीकैत यांनी ‘पलायन’चा मुद्दा हा भाजपचा ‘प्लॅन’ आहे, त्यापासून जनतेनं सावध राहिलं पाहिजे, असा इशारा दिला आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

३) केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ‘गोदी-मीडिया’च्या अपप्रचाराला हे आंदोलक अजिबात बळी पडले नाहीत. या आंदोलनानं एकीकडे ‘गोदी-मीडिया’तल्या टीव्ही वाहिन्यांना व वर्तमानपत्रांना व त्यांच्याशी संबंधित सोशल मीडियाला बाजूला सारून आणि दुसरीकडे स्वत:च सोशल मीडियाचा आधार घेऊन ‘पर्यायी प्रसारमाध्यम’ यशस्वीपणे उभं केलं. त्याचबरोबर ‘ट्रॉली टाइम्स’सारखं स्वत:चं स्वतंत्र वर्तमानपत्र सुरू करून सत्ताधाऱ्यांचा डाव उधळून लावला. त्यामुळे देशातील जनताही या आंदोलनापासून बरंच काही शिकायला मिळालं आहे.

४) या आंदोलनाला केंद्र सरकार व भाजपने हिंसक वळण देण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, पण तोही धुडकावून लावून अत्यंत शांततेच्या मार्गानं हे आंदोलन चालवण्यात आलं. त्यामुळे सरकारने कितीही दडपशाही केली, तरी शांततेच्या व संयमाच्या मार्गानं आंदोलन यशस्वी करता येतं, हा धडाही या आंदोलनानं घालून दिला आहे. त्यातून तमाम भारतीय जनतेचा आत्मविश्वास निश्चितच वाढीला लागला असावा.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

५) तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यामागचा केंद्र सरकारचा हेतू येत्या निवडणुकीतील प्रचार सोपा जावा, हा होता. म्हणजे ही केंद्र सरकारची एक प्रकारे मजबुरीच आहे. आता आंदोलन संपलं असलं तरी शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपच्या अंगलट येईल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी असलेले उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातील आंदोलक शेतकरी भाजपविरोधक म्हणूनच काम करतील. कोणीही निवडून आला तरी चालेल, पण भाजप कोणत्याही परिस्थितीत निवडून येऊ नये, ही या आंदोलकांची भूमिका आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत त्यांनी आपल्या या भूमिकेचं प्रात्यक्षिक दाखवलं आहे. येत्या निवडणुकीतही ते ही भूमिका बजावतील, हे निश्चित. त्याचा फटका भाजपला किती बसतो किंवा नाही, हे निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल…

..................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -