ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात!
पडघम - माध्यमनामा
कामिल पारखे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 26 August 2021
  • पडघम माध्यमनामा राजीव गांधी इंदिरा गांधी काँग्रेस आर. एल. भाटिया ग्यानी झैलसिंग रामस्वामी वेंकटरामण

घटना आहे १९८०च्या दशकातली. जी. के. मूपनार, रवी वायलर आणि आर. एल. भाटीया हे काँग्रेस नेते गोव्याचे कारभारी होते.  

स्थानिक सत्तारूढ पक्षात धुसफूस वाढली, मुख्यमंत्र्यांविरुद्द तक्रारी वाढल्या, म्हणजे मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीने जोर धरला की, काँग्रेस हायकमांडचे दूत त्या त्या राज्यांत पाठविले जायचे. ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’ या नावाखाली खपल्या जाणाऱ्या या धुसफुशीला पक्षश्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असायचा. कारण त्यामुळे ‘चेक अँड बॅलन्स’ राखला जायचा. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वयंभू किंवा डोईजड होण्यापासून रोखले जायचे.

पक्षनिरीक्षक, पक्षश्रेष्ठींचे दूत किंवा ‘हाय कमांड इमिसरीज’ या भारदास्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांचा काँग्रेस पक्षवर्तुळात मोठा वट असायचा, कारण हे पक्षनिरीक्षक पक्षश्रेष्ठींचे कान आणि डोळे असायचे. त्यांनी कुणाविरुद्ध पक्षश्रेष्ठींच्या मनात भरवून दिले, तर त्यांची खैर नसायची. त्यामुळे ज्या राज्यांचे ते कारभारी असायचे, त्या राज्यांचे अगदी मुख्यमंत्रीसुद्धा त्यांना घाबरून असायचे. अगदी अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे महाराष्ट्राचे कारभारी होते. २०१९च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसह महाराष्ट्रात सरकार बनवायचे की, नाही, याबाबत झालेल्या बैठकींत यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. असो.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्या वेळी काँग्रेस पक्ष देशात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर होता. त्या वेळी या पक्षाचे निरीक्षक अनेकदा विविध राज्यांच्या भेटीवर पाठवले जात असत. प्रत्येक वेळेस या पक्षाच्या दूतांची किंवा निरीक्षकांची कामगिरी वेगवेगळी असायची. एखाद्या राज्यात निवडणुका होऊन पक्ष सत्तेवर आला की, नव्या विधिमंडळ नेत्याची म्हणजेच मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यासाठी निवडून आलेल्या आमदारांचा कौल जाणून घेण्यासाठी हे पक्षनिरीक्षक त्या राज्याच्या राजधानीत येत असत. कौल जाणून घेऊन दिल्लीला परतत आणि तेथून नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड जाहीर केली जायची किंवा पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीत पक्षश्रेठींना नवा नेता निवडण्याचे अधिकार दिले जायचे. मात्र अनेकदा नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींनी आधीच केलेली असायची.

१९८०च्या दशकात गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती आणि प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री होते. या केंद्रशासित प्रदेशातील जनतेने डिसेंबर १९७९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवराज अर्स, के. ब्रह्मानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील अर्स काँग्रेसला सत्तेवर आणले होते. मात्र त्याच वेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाला जनतेने सत्तेवर आणले होते. या विचित्र राजकीय स्थितीमुळे सत्तेवर आलेल्या अर्स काँग्रेसच्या गोव्यातील नेत्यांनी म्हणजे प्रतापसिंह राणे, बाबू नायक, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा वगैरेंनी आपला पक्ष काँग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा शहाणपणाचा आणि व्यवहारी निर्णय एकमताने घेतला होता.

गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून १९६१ साली मुक्त केल्यानंतर १९ वर्षांनी पहिल्यांदाच या चिमुकल्या प्रदेशात काँग्रेसच्या रूपाने एका राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता आली होती. याआधी येथे केवळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या स्थानिक पक्षाची सत्ता होती आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर आणि त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी शशिकलाताई काकोडकर यांचा त्यांच्या सत्तारूढ पक्षात निरंकुश  प्रभाव होता.

गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर या स्थितीत बदल झाला. आता कुणीही मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करायला आणि अशा तक्रारींची आवडीने दखल घेणारी ‘पक्षश्रेष्ठी’ या नावाने ओळखली जाणारी काँग्रेस पक्षातली एक शक्ती होती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर काँग्रेसाध्यक्षा असताना या हायकमांडचे स्तोम खूप वाढले होते, आणि राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातही ते कायम राहिले होते.

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या शरीररक्षकांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी सकाळी हत्या केल्यानंतर काही तासांतच राजीव गांधी यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. हा शपथविधी संध्याकाळी पार पडेपर्यंत इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले आहे, असे सरकारतर्फे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले नव्हते.

मात्र काही महिन्यांतच राष्ट्रपती झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. इतकेच काय राष्ट्रपती झैलसिंग हे राजीव गांधी यांना पंतप्रधानपदावरून दूर करतील काय अशीही चर्चा त्या काळात प्रसारमाध्यमांतून होत होती. 

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे असं ताणलेले संबंध असताना काँग्रेस पक्षाचे निरीक्षक आर. एल. भाटिया पणजीला पक्षाच्या आमदारांना आणि इतरांना भेटण्यासाठी आले होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आम्हा पत्रकारांनी पणजीतल्या सर्किट हाऊसवर ठाण मांडले होते. नेहमीची प्रश्नोत्तरे झाल्यानंतर अचानक पत्रकार परिषदेने एक वेगळेच वळण घेतले.

त्याचे असे झाले की, आगामी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेस पक्षातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी कोणता उमेदवार असणार आहे, असे एका पत्रकाराने विचारले. पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्यातील तणावाच्या संबंधांचा यामागे संदर्भ होता.

तो प्रश्न विचारला जाताच आर. एल. भाटिया लगेचच उत्तरले – “म्हणजे काय, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण आहेत की, त्या पदासाठी उमेदवार!”

भाटिया यांचे हे उत्तर एक मोठा बॉम्बच होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत असलेल्या आणि अनेक राज्यांत सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाने ठरवेल तो उमेदवार राष्ट्रपती होऊ शकत होता. आता या पक्षाने राष्ट्रपती झैलसिंग यांना दुसरी मुदत नाकारत उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामण यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून निवडले आहे, ही राष्ट्रीय पातळीवरची मोठी बातमी होती.

चोवीस तास बातम्या देणारी न्यूज चॅनेल्स त्या वेळी नव्हती. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ हा शब्दही रूढ झालेला नव्हता. आम्ही सर्व बातमीदार भाटिया यांनी टाकलेल्या त्या बातमीच्या बॉम्बस्फोटातून स्वतःला सावरत होतो, त्याच वेळी एका बातमीदाराने विचारलेल्या “म्हणजे तुम्ही याबाबत निर्णय घेतला आहे तर?” या प्रश्नाने त्या बातमीवर अक्षरशः बोळा फिरवला.

तो प्रश्न ऐकताच भाटिया एकदम भानावर आले. अनवधानाने आपण काय बोलून बसलो, याचे एका क्षणातच त्यांना भान आले. बंदुकीतून गोळी तर सुटली होती, पण पक्षनिरिक्षक उगाचच नेमलेले नसतात. ही जमात खूपच बनलेली, निर्ढावलेली असते, हे त्यादिवशी आम्हाला पुरते समजले. कमालीचे प्रसंगावधान राखत त्या अनुभवी पक्षनेत्याने लगेच स्वतःला सावरून घेत उत्तर दिले-

“छे, छे, याबाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला अजून भरपूर वेळ आहे. पक्षाची कार्यकारिणी याबाबतीत काय तो निर्णय घेईल. त्यासाठी अजून भरपूर वेळ आहे,” असे सांगून भाटियांनी ती पत्रकार परिषद गुंडाळली.

सर्किट हाऊसमधून बाहेर पडताना सर्व पत्रकार भाटियांना तो प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराकडे ‘खाऊ कि गिळू?’ या नजरेने पाहत होते. एक-दोघांनी तर त्याला घेरून कोकणीत शेलक्या शिव्याही घातल्या.       

राष्ट्रीय पातळीवर सर्वच वृत्तपत्रांत पहिल्या पानांवर अग्रक्रमाने छापली जाऊ शकणारी एक मोठी बातमी त्या पत्रकाराच्या एका प्रश्नामुळे आमच्या हातात येऊन पटकन सटकली होती. मात्र भाटिया यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले असले तरी ‘अंदर की बात’ काय आहे, हे आम्हा सर्व पत्रकारांना समजले होते. वेंकटरामण यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी निश्चित होती. पण भाटियांच्या ठाम नकारामुळे आम्हाला ती बातमी देता येणे शक्य नव्हते.

भाटियांच्या खुलाशामुळे त्या बातमीतला दमच नाहीसा झाला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत काहीही निर्णय घेतलेला नाही, अशी बातमी करण्यात काही अर्थ नव्हता. कुठल्याच राष्ट्रीय पातळीच्या दैनिकांत ती बातमी आतल्या पानावरसुद्धा घेण्याच्या लायकीची नव्हती.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

त्यानंतर काही आठवड्यांतच काँग्रेस पक्षातर्फे तत्कालिन उपराष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरामण राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असतील असे जाहीर करण्यात आले.

काँग्रेसकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने वेंकटरामण यांची सहजरीत्या या मानाच्या पदावर निवड झाली. आजपासून बरोबर एकेचाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ जुलै १९८७ रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून सूत्रे हाती घेतली.

सार्वजनिक व्यासपीठावर वावरताना कुठल्याही क्षेत्रांतील व्यक्तीने आपण काय बोलतो, त्याचे काय परिणाम होतील, याचे अवधान राखावे लागते. ज्यांचा आपल्या जिभेवर लगाम नसतो, त्यास ‘फूट इन द माऊथ सिंड्रोम’ म्हणतात! त्यामुळे तोंड उघडण्याचे तारतम्य राखावे लागते. अन्यथा त्याचे व्यक्तिगत किंवा सामाजिक पातळीवरही दुष्परिणाम होऊ शकतात. मात्र काहींना आपल्या विधानांस सावरून घेण्याची, त्यातून मार्ग काढण्याची शक्कल जमते. राष्ट्रीय राजकारणात मुरलेल्या आर. एल. भाटिया यांना ते जमले आणि आम्ही पत्रकार मंडळी मात्र हात चोळत बसलो.     

..................................................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......