जगातील सर्वांत समर्थ लोकशाही असलेल्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल ४ नोव्हेंबरला लागेल आणि एकूण सगळे चित्र १० नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्ट होईल, असे अनेकांना वाटत होते. तथापि तब्बल तीन आठवडे उलटूनही अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पराभव मान्य केलेला नाही! रोज पुन्हा एकदा मतमोजणी करण्याचा आग्रह त्यांचे समर्थक आणि ट्रम्प सेनेचे कार्यकर्ते धरत असल्यामुळे, अमेरिकेतील लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेच्या ४६व्या अध्यक्षपदी निवडून आलेले जो बायडेन यांच्या मते अमेरिकन लोकशाहीतील एका सर्वोच्च नेत्याचे हे अतिशय बेजबाबदार असे वर्तन आहे. खुद्द ट्रम्प ज्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आहेत, त्या पक्षाच्या अनेक सिनेटर्सनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता ट्रम्प यांनी पराभव स्वीकारावा, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे आणि तशी वक्तव्येही केली आहेत.
पुढील वर्षाच्या आरंभी म्हणजे २० जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी अमेरिकेच्या नव्या अध्यक्षांचा शपथविधी होणार आहे. त्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प जर व्हाईट हाऊसमधून बाहेर पडले नाहीत, तर ‘नेव्ही सील्स’ची मदत घ्यावी लागेल, असे गमतीदार उत्तर अलीकडेच एका कार्यक्रमात माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दिले आहे.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/
..................................................................................................................................................................
अमेरिकेच्या या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाची ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ आणि ‘गार्डियन’मधली ताजी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे -
लोकप्रिय मतांची आकडेवारी
१. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांना ७ कोटी ९८ लाख ३६ हजार १३१ मते मिळाली आहेत.
२. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ७ कोटी ३७ लाख ९२ हजार ४४३ मते मिळाली आहेत.
जो बायडेन यांना ट्रम्प यांच्यापेक्षा साठ लाख मते अधिक मिळाली आहेत. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास बायडेन यांना ५१ टक्के मते मिळाली आहेत, तर ट्रम्प यांना ४७.२ टक्के. अर्थात अमेरिकेतील निवडणुकीत केवळ लोकप्रिय मतांच्या आधारे अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळत नाही.
(२०१६साली डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांना लोकप्रिय मते ट्रम्प यांच्यापेक्षा जास्त मिळाली होती. तथापि ट्रम्प यांना इलेक्टोरल मते जास्त मिळाल्यामुळे त्यांच्या हाती अमेरिकेचा कारभार आला).
अमेरिकेतील ५५ राज्यांमध्ये विभागलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये असलेली ५३८ मते ही निर्णायक असतात. त्याच्याच आधारे अध्यक्षपद कोणाला मिळणार हे ठरते. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ आणि ‘गार्डियन’ या दैनिकांनी, तसेच ‘सीएनएन’ आणि ‘बीबीसी’ या दोन्ही महत्त्वाच्या वाहिन्यांनी इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये असलेल्या मतांपैकी बायडेन यांना ३०६ आणि ट्रम्प यांना २३२ मते मिळाल्याचे जाहीर केले आहे.
साधारणत: नोव्हेंबरच्या निकालानंतर जानेवारीत सत्तेची सूत्रे हाती घेईपर्यंत आपले नवे मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन याची आखणी नवनिर्वाचित अध्यक्षाला करावी लागते. अमेरिकन राज्यघटनेने तशी तरतूद केली आहे. ट्रम्प यांनी आपला आडमूठेपणा सुरूच ठेवला असला तरीही संस्थात्मक पातळीवर अमेरिकेत कायद्याला बगल देण्याची पद्धत नसल्यामुळे, तेथील सर्व शासकीय संस्था आणि अनुषंगिक यंत्रणा या नियमाप्रमाणे, कायद्याप्रमाणेच काम करत बायडेन यांच्या सत्तांतराची पूर्ण तयारी करतील, असे चित्र दिसू लागले आहे.
.................................................................................................................................................................
हेही पाहा : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक संपूनही त्यानंतरचं कवित्व संपत नाही, ते कशामुळे?
..................................................................................................................................................................
अमेरिकेच्या २४४ वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासात असा अध्यक्ष फारसा बघायला मिळालेला नाही. त्यामुळे अमेरिकेतील लोकशाहीलाच धक्का देण्याचा प्रकार ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांच्या वर्तणुकीतून दिसतो आहे, हे जगासमोर आता स्पष्टपणे आले आहे.
ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी मिशिगन, जॉर्जिया आणि पेनसिल्व्हानिया या तीन मोठ्या राज्यांत फेरमतमोजणी करण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात आली. आता या तिन्ही राज्यांच्या फेरमोजणीत, तसेच इलेक्टोरल कॉलेजच्या मतांपैकी अधिक मते बायडेन यांना मिळाली आहेत. यात भरीस भर म्हणून ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या वतीने पेनसिल्वेनियाच्या फेडरल न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. तो न्यायालयाने कठोर टीका करून फेटाळला. त्यावरही ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांची टीकाटिप्पणी सुरू होतीच!
आता आणखी पुढचा कोणता कायदेशीर मार्ग अवलंबून अवलंबवायचा अशी काही खुसपटे ट्रम्प यांचे समर्थक शोधत बसले आहेत. ट्रम्प हे रडीचा डाव खेळत आहेत, अशी अशी टीकाटिपणी अमेरिकेतील माध्यमे आणि जाणकार करू लागले आहेत. या टीकेला भीक न घालता एका महासत्तेचा हा सर्वसत्ताधीश गेल्या काही दिवसांत भूमिगत झाला होता. अजूनही ते सहजपणे लोकांना भेटायला आणि माध्यमांच्या प्रश्नांना तोंड द्यायला तयार नाहीत, अशी स्थिती आहे.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
ई-बुक खरेदीसाठी पहा -
https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/
..................................................................................................................................................................
‘अमेरिका प्रथम’ अशी भूमिका घेऊन काहीशी श्वेतवर्णीय प्रभुत्वाची मानसिकता बाळगून ट्रम्प यांनी चार वर्षे कारभार केला. या शेवटच्या वर्षात विशेषतः गेल्या सहा सात महिन्यात ‘ब्लॅक लाईव्ह मॅटर’ या आंदोलनाने ट्रम्प यांची राजकीय भूमिका जगासमोर आली. ‘हे आंदोलन थांबवा, अन्यथा रस्त्यावर लष्कर आणावे लागेल’, अशी लष्करशहाला शोभेल अशी भाषा त्यांनी वापरली. त्यामुळे वातावरण आणखी चिघळले.
ट्रम्प यांच्या कालखंडात या वर्षातील सर्वांत धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांनी कोविड-१९ या विषाणूच्या संसर्गाकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्यामुळे अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पडले! तेथील नागरिकांना भीषण अवस्थेत आपले जीवन अडकल्यासारखे झाले.
ताज्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेत कोविड-१९मुळे बळी गेलेल्या नागरिकांची संख्या २ लाख ५५ हजारापेक्षाही जास्त आहे. करोनाबाधित झालेल्या नागरिकांची संख्या जवळपास सव्वा कोटी इतकी आहे. हे सर्व टाळता आले असते, किंबहुना ही संख्या खूप कमी करता आली असती, असे आरोग्यविषयक तज्ज्ञ सांगत आहेत. पण ट्रम्प यांनी या महामारीचा दोषारोप चीन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेवर ठेवण्यातच धन्यता मानली आणि प्रतिबंधक उपाययोजनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
अमेरिकेतील नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन, उपाध्यक्ष कमला हॅरिस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर कोविड-१९मुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था कशा सुधारायच्या, सशक्त करायच्या हे मोठे आव्हान असणार आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेतील संस्थात्मक यंत्रणा या कायद्याप्रमाणे बघत असल्यामुळे जो बायडेन यांनी आपले मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि अधिकारी यांचा संघ निवडायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, या दोन्हींबाबत माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पसंतीचा अभिप्राय दिला आहे.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
जानेवारी २०२१मध्ये सत्तांतर सुखरूपपणे व्हावे अशीच अमेरिकन जनतेची इच्छा आहे. अमेरिकन निवडणूक प्रक्रियेत कोणतेही घोटाळे झाले नाहीत आणि कोणतेही अवरोध आलेले नाहीत, अशी स्पष्ट वाच्यता या प्रक्रियेतील अनेक अधिकाऱ्यांनी व जाणकारांनी वारंवार केलेली आहे. असे असूनही एखाद्या अडेटतट्टू व्यक्तीप्रमाणे पंचाहत्तरीत असलेले विद्यमान अध्यक्ष आपला पराभव मान्य करायला तयार नाहीत. येत्या काही दिवसांत ज्या राज्यांबाबत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेतले होते, तेथील निवडणूक निकालाची प्रमाणपत्रे हातात आल्यावर मात्र ट्रम्प यांना पराभव मान्य केल्यापासून गत्यंतर राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
अलीकडेच ‘बीबीसी’वरील मुलाखतीत बराक ओबामांनी या निवडणूक निकालाने अमेरिकन समाजातील फूट अधोरेखित केली आहे, असे विधान केले होते. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि बायडेन यांच्या अध्यक्षतेखाली कारभार करणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला अधिक सजगपणे, संवेदनशीलतेने आणि प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका न घेता काम करावे लागेल, ज्यायोगे अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत दिसलेली ही फूट कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कारण अमेरिकन लोकशाहीचे पडसाद जगातील भारतासह अनेक लोकशाही देशांच्या कारभारावर उमटत असतात, हे विसरून चालणार नाही.
..................................................................................................................................................................
लेखक अरुण खोरे हे ज्येष्ठ संपादक असून सध्या ‘लोकशाहीसाठी समंजस संवाद’ या मासिकाचे संपादक आहेत.
arunkhore@hotmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment