संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (पूर्वार्ध)

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘भारतीय राज्यघटना’ स्वीकारली गेली आणि २६ जानेवारी १९५०पासून पूर्णपणे अमलात आणली गेली. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून पाळला जातो. येत्या गुरुवारी, म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी भारतीय राज्यघटनेला ७१ वर्षं पूर्ण होतील. त्यानिमित्ताने ‘भारतीय राज्यघटने’चा गेल्या सात दशकांच्या वाटचालीचा आढावा घेत लोकशाही समोरील आव्हाने, तिच्या निकोप वाढीसाठी काही पर्याय व भवितव्याची चर्चा करणारा हा प्रदीर्घ लेख दोन भागांत...

..................................................................................................................................................................

प्रस्तावना

ब्रिटिशांची दीडशे वर्षांची साम्राज्यशाही संपुष्टात येऊन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य-आंदोलनात तावून-सुलाखून निघालेल्या स्वतंत्र सेनानींनी भारताची भावी राजकीय व्यवस्था कशी असेल, याबाबत स्वातंत्र्यपूर्व काळातच विचारमंथन केले होते. थोडक्यात, डिसेंबर १९४६मध्ये संविधानसभेचे गठन होण्यापूर्वीच भारताचा भावी राजकीय व्यवस्थेबाबतचा आराखडा निश्चित करण्यात आला होता. पर्यायाने स्वतंत्र आंदोलनातून विकसित झालेल्या मूल्यांचे आपल्या राजकीय व्यवस्थेला अधिष्ठान असेल व त्यावरच संविधानाची इमारत उभी असेल, असा ध्येयवाद उराशी बाळगून संविधानसभेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. पंडित नेहरूंनी १९४७मध्ये संविधानसभेत उद्दिष्टविषयक ठराव मांडून लोकशाही राजकीय व्यवस्थेवर जणू शिक्कामोर्तबच केले होते.

पुढे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत प्रदीर्घ असे भाषण करून संविधानांतर्गत स्थापित होत असलेल्या भावी राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप, उद्दिष्टे आणि प्रयोजन यावर प्रकाश टाकून धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, समाजवादी लोकशाहीचे प्रारूप संविधानसभेला अर्पण केले, आणि देशात प्रजासत्ताक लोकशाहीची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजतागायत आपण संसदीय लोकशाही हे प्रतिमान राबवत आहोत. आज तब्बल सात दशकांनंतर सिंहावलोकन करताना संवैधानिक तरतुदींना व त्यात समाविष्ट असलेल्या मूल्यांना अनुसरून आपल्या राजकीय व्यवस्थेची निर्धोकपणे वाटचाल झाली आहे काय?

ज्या संवैधानिक नीतिमत्तेचा आग्रह डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत भावी राज्यकर्त्यावर्गासाठी अपरिहार्य म्हणून धरलेला होता, त्या दिशेने मागील कालखंडात कोणते गतिरोध निर्माण झाले? लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून सामाजिक सहजीवनाची प्रक्रिया आहे, हे गृहित धरून राज्यकर्त्यांनी वाटचाल केली आहे काय?

डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत इशारा दिला होता की, केवळ ब्रिटिशांच्या राजकीय संस्था अंगीकृत करून आपल्या व्यवस्थेच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटणार नाही. तो लोकशाहीचा केवळ बाह्यात्कार ठरेल. जोपर्यंत आपण या राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर करणार नाहीत, तोपर्यंत आपण लोकशाहीचा केवळ राजकीय सांगाडा मिरवतो मात्र आत्मा गमावतो असे होईल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

डॉ. आंबेडकरांचा हा इशारा आपण फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. पर्यायाने संविधानातील तरतुदींना अनुसरून आपल्या राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल होऊ शकली नाही. सत्ताकारणात राजकारण शोधणाऱ्या प्रवृत्तींनी राज्यघटनेतील मूल्ये, आदर्श, ध्येयवाद आणि उद्दिष्टे यांना बगल देत निवडणुकातील स्पर्धात्मक राजकारणालाच अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे केवळ निवडणुका जिंकून सतेत जगणे एवढाच मर्यादित अर्थ लोकशाहीला प्राप्त झाला. त्यामुळे तिच्या नैतिक, सामाजिक व आर्थिक पैलूंकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. समाजवादी समाजरचनेचे मॉडेल आपण मागील चार दशकापूर्वीच मोडीत काढल्यामुळे सामाजिक न्यायावर आधारित सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभा राहिले.

राजकीय व्यवस्थेचे आदर्श

भारताच्या भावी राजकीय व्यवस्थेचे आदर्श काय असावेत, पर्यायाने कोणत्या संवैधानिक मूल्यावर आधारित राज्यघटनेचा आकृतीबंध तयार व्हावा, संवैधानिक नैतिकता पालन करण्यासंदर्भात राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शक ठरतील, अशा कोणत्या तरतुदींचा समावेश संविधानात केला जावा, इत्यादी बाबींसंदर्भात एक राजकीय मूल्यांची चौकट घटनाकर्त्यांनी अगदी जाणीवपूर्वक तयार केली होती. भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वज्ञान म्हणून ही चौकट ओळखली जाते. वस्तुतः भारताच्या भावी राजकीय व्यवस्थेची जडणघडण या मूल्यांना प्रमाण मानून व्हावी, अशी संविधानकर्त्यांची सार्थ अपेक्षा होती, आणि हीच संविधान निर्मितीची मूळ प्रेरणा होती.

स्वातंत्र्य-आंदोलनात सक्रिय असलेल्या लोकशाहीवादी नेत्यांनी पाश्चात्य तत्त्वज्ञान व विचारसरणीच्या प्रभावातून संविधानवाद हे तत्त्व आपल्या राज्यघटनेत अंगिकृत करण्याचा संकल्प केला होता. त्यामुळे केवळ पाश्चात्यांच्या राजकीय संस्था व संरचनांचा स्वीकार करून राजकीय लोकशाहीचा सांगांडा उभा करणे, संविधानकर्त्यांना मुळीच अभिप्रेत नव्हते. विशेषतः पंडित नेहरू व मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर याबाबत अत्यंत आग्रही होते. आपली लोकशाही शासनपद्धती ‘सामाजिक सहजीवनाचा स्त्रोत’ (way of life) ठरावी, अशी त्यांची रास्त अपेक्षा होती.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधानाची जडणघडण होत असताना राजकीय व्यवस्थेतील काही आदर्शांची पायाभरणी घटनाकर्त्यांनी केली होती. आपले संविधान म्हणजे केवळ राजकीय यंत्रणा उभी करणारे उपकरण ठरू नये, तर व्यवस्थेच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा तो एक दस्तावेज ठरावा, याच प्रामाणिक भूमिकेतून संविधानाची रचना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्य-आंदोलनाच्या मुशीतून संविधानाची निर्मिती झालेली असल्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीत जी नैतिक मूल्ये विकसित झाली होती, त्यांचे प्रतिबिंब संविधानात दिसावे, अशीच विचारप्रणाली व तत्त्वज्ञान आकारास येत होते.

याचे मुख्य कारण असे की, आपल्या संविधानाची जडणघडण  काही अचानकपणे झालेली नव्हती. तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातच स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांनी भारताच्या भावी राजकीय व्यवस्थेबद्दल विचारमंथन सुरू केले होते. पुढे संविधानसभेचे गठन व स्वातंत्र्यप्राप्ती झाल्यानंतर संविधान निर्मितीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली. स्वातंत्र्य-आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे अनेक नेते संविधानसभेत प्रवेशित झाले होते. या नेत्यांनी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाजरचना या विचारसरणीला अनुसरून भावी राजकीय व्यवस्थेचे आदर्श निश्चित केले होते. या आदर्शांना प्रमाण मानून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्याय या मानवतावादी मूल्यावर आधारित राजकीय व्यवस्थेचे संचलन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. 

९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधानसभेचे गठन झाले. वर चर्चा केल्याप्रमाणे मार्च १९४७मध्ये नेहरूंनी सभागृहात उद्दिष्टविषयक ठराव मांडला, आणि त्याद्वारे संविधानाची जडणघडण कोणत्या राजकीय आदर्शावर व मूल्यावर आधारित असेल हे जाहीरच करून टाकले होते. त्यात स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये भारतीय संविधानाचा पाया म्हणून अंगिकृत करण्यात आली होती. दुसऱ्या बाजूने लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समताधिष्ठित समाज (समाजवादी समाजरचना) व्यवस्थेची उभारणी या तत्त्वज्ञानावर लोकशाहीचे अधिष्ठान निश्चित करण्यात आले होते.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : जर भारतात ‘संसदीय लोकशाही’ नसती तर…

.................................................................................................................................................................. 

संविधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष सचितानंद सिन्हा यांनी पहिल्याच दिवशी आपल्या भाषणात प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ जोसेफ स्टोरी यांचे एक अवतरण उदधृत केले होते. संविधानातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भावी राज्यकर्त्यांची व जनतेची किती महत्त्वाची आहे, यावर ते प्रकाश टाकते. “उच्च कोटीचे कौशल्य आणि निष्ठा असलेल्या वास्तुविशारदांनी ही इमारत उभारलेली आहे. या वास्तूचा पाया भक्कम आहे; तिची दालने सुंदर आणि उपयुक्त आहेत. तिची सारी रचनाच मोठ्या शहाणपणाने आणि व्यवस्थित केलेली आहे. आणि बाहेरून तिच्यावर कुणीही हल्ला करू नये इतकी तिची तटबंदी मजबूत आहे. मानवी कर्तृत्वाची न्याय्य आकांक्षा विचारात घेतली तर असे निश्चितपणे म्हणता येईल की, ही चौकट निरंतर टिकावी हा तिच्या मागचा विचार आहे. परंतु या वास्तूच्या संरक्षकांनीच जर मूर्खपणा केला, भ्रष्टाचार आचरिला किंवा तिच्याकडे लक्षच दिले नाही तर, ती एक तासाच्या आत कोसळून पडेल. लोक या वास्तूचे संरक्षक आहेत. नागरिकांची सत्प्रवृत्ती, सेवाभाव आणि बौद्धिक क्षमता यांतून प्रजासत्ताक देशाची उभारणी होत असते…”^१

सचिदानंद सिन्हा यांनी काढलेले उद्गार आज आपल्याला विचार करावयास प्रवृत्त करणारे आहेत. ज्या भावनेने व आदर्शाने संविधानाची मजबूत इमारत उभी राहिली होती, तिची तटबंदी आजही तेवढीच मजबूत आहे काय? तब्बल सात दशकानंतर हा प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे.

आपली लोकशाही ही एक समाजसंघटन व्हावी, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाची नांदी  ठरावी, हे घटनाककर्त्यांचे उद्दात्त हेतू सफल झाले आहेत काय? या प्रश्नांच्या उत्तरार्थ मांडणी करत असतानाच ज्या मूल्यावर व संवैधानिक नीतिमत्तेवर आपण राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल गृहित धरली होती, त्या मूल्यांची व नैतिकतेची बूज राखण्यात आपले राज्यकर्ते व जनता कितपत यशस्वी झाली या प्रश्नांचे देखील उत्तर शोधावे लागेल.

या संदर्भात ग्रॅनव्हेल ऑस्टीन यांनी केलेले विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, “Constitutions do not work, they are inert, dependent upon being worked by citizens and elected and appointed leaders.” ^२ याचा सरळ अर्थ असा होतो की, संविधानाप्रती निष्ठा ठेवण्यात जनता व राज्यकर्ते किती प्रामाणिक राहतात यावरच संविधान यशस्वी किंवा अयशस्वी होण्याचे अवलंबून असते.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील राजकारण आणि नैतिक मूल्यांची होत चाललेली घसरण, यावर गांभीर्याने विचारमंथन करणे अगदी अपरिहार्य ठरते. मागील चार दशकाची आपल्या सार्वजनिक जीवनाची वाटचाल अधोरेखित केल्यानंतर हे लक्षात येते की, आपल्या देशातील राजकारणाला प्रचंड अशा नैतिक पेचप्रसंगाने ग्रासले आहे. सर्वच क्षेत्रात नीतीमत्ताहिन व मूल्यहीन प्रवृत्तीचा एवढा अतिरेक झाला आहे की, संवैधानिक नीतीमत्ता आणि लोकशाही संस्कृतीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशाच्या सार्वजनिक जीवनात काही काळ अशा काही व्यक्ती वावरत होत्या की, त्यांच्याकडे त्याग, समर्पण आणि सेवाभाव ही मूल्ये होती. आपण उपभोगत असलेली सत्ता ही जनतेची असून आपण तिचे फक्त विश्वस्त अहोत, हा विचार होता. सत्ता संपादन करण्यापेक्षा सत्तात्यागातून देखील मूल्यावर अधारित एका व्यवस्थेची उभारणी करता येऊ शकते. यावर त्यांचा प्रचंड विश्वास होता. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य-आंदोलनात विकसित झालेली काही नैतिक मूल्ये उराशी बाळगून ही मंडळी राजकारणाला नैतिक मूल्यांच्या दृष्टीने अधिक संपन्न करत होती. गांधी-नेहरू-आंबेडकर यांच्या वैचारिक प्रभावातून जडणघडण झालेल्या सार्वजनिक जीवनात एक सुसंस्कृतपणा ओतपोत भरलेला होता.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

..................................................................................................................................................................

मात्र ही स्थिती अधिक काळ टिकली नाही. स्वातंत्र्य-आंदोलनाचे नेतृत्व करून एक नीतीमान राजकीय संस्कृती निर्माण करणाऱ्या विभूतींनी कालांतराने न लढणाऱ्याकडे सार्वजनिक जीवनाची सत्तासूत्रे सोपवली व इथूनच या देशात राजकीय संस्कृतीला विकृत वळण लागले. आणि राजकारणातून नीतीमत्ता, नैतिक मूल्यांवर अधारित वर्तन या बाबी हद्दपार होण्यास सुरुवात झाली. ‘संवैधानिक नीतीमत्तेच्या अभावी आपली लोकशाही केवळ वरवरचे सौंदर्य ठरेल, आत्मा गमावून बसलेला एक सांगाडा ठरेल’, असा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत दिलेला इशारा आपण  गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या निकोप वाटचालीत प्रचंड गतिरोध निर्माण झाला.

संविधानातील लोकशाही मूल्ये (नैतिक मूल्यांची चौकट)

संविधानात आपण स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? त्याचबरोबर लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? प्रामुख्याने संवैधानिक नीतीमत्तेच्या बाबतीत राज्यकर्ते गाफील व बेफिकीर राहिले. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणूक जिंकून जगणे एवढाच मर्यादित अर्थ त्यांनी घेतल्यामुळे राजकारण आणि नीतीमत्ता यांची सांगड इथे कधीच घातली गेली नाही. त्याचा दृश परिणाम असा झाला की, राजकारण हे एक नैतिक कार्यक्षेत्र आहे, हे कधीच मान्य झाले नाही. निवडणूक राजकारणात नीतीमत्तेला काही स्थान नाही, अशी मानसिकता झालेल्या पर्यावरणात वावरणाऱ्या संसदीय लोकशाहीचा बोजवारा उडाला.

दुसऱ्या बाजूने देशातील धर्मांध शक्तींनी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व हे संवैधानिक मूल्ये नाकारले. तर भांडवलशाही व्यवस्थेने समाजवादी समाजरचनेची समाप्ती घडवून आणली. पर्यायाने समतेचे मूल्ये नाकारण्यात आले. व एका विषम समाजरचनेचा आकृतीबंध या देशात तयार झाला. त्यामुळे संविधानातील सामाजिक न्याय मूल्यांची पिछेहाट झाली.

भारतीय संविधानातील मूल्यांची चौकट स्पष्ट करणारे प्रमुख चार प्रवाह आहेत. ^२ पहिला प्रवाह संविधानाची उद्देशपत्रिका अथवा सरनामा हा आहे. त्यानुसार भारतीय जनतेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यावर आधारित समाज निर्माण करण्याची हमी दिलेली आहे. त्यात स्वातंत्र्य (विचार, अभिव्यक्ती आणि धर्म स्वातंत्र्य), समान संधीची उपलब्धता, दर्जाची समानता आणि सर्वांना सामाजिक आर्थिक न्यायाची उपलब्धता यांची परिपूर्तता संविधानकर्त्यांनी राज्यकर्त्यावर टाकलेली आहे.

दुसरा विचारप्रवाह नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मौलिक अधिकाराशी संबंधित आहे. यात सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधी बाबतची समानता, दाद मागण्याचा अधिकार इत्यादि तरतुदी करून मानवाची प्रतिष्ठा व मानवी स्वातंत्र्य या मूल्यांचा स्वीकार केला आहे.

तिसरा विचारप्रवाह, समाजवादी-समाजरचना, लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनवादी मूल्यांचा आग्रह धरणारा आहे. यात प्रामुख्याने समान नागरी कायदा, सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रतिष्ठापना, राज्यकर्त्या वर्गांची नैतिक जबाबदारी इत्यादी तत्वांचा समावेश होतो.

चौथा प्रवाह, संवैधानिक नीतीमत्तेचा आहे. पर्यायाने राज्यकर्त्या वर्गांनी संविधानातील तरतुदींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा बाळगतांनाच संविधानातील आचारसंहिता जोपासावी, अशी सार्थ अपेक्षा व्यक्त केली आहे. थोडक्यात लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि उदारमतवाद या तत्वज्ञानावर आधारित राजकीय मूल्यांची बैठक निश्चितपणेच आपल्या राज्यघटनेला आहे, हे अगदी निर्विवादपणे मान्य करावे लागते.^३

तात्पर्य, आपल्या देशाने अंगीकृत केलेली संसदीय लोकशाही मूलतः उदारमतवादी विचारसरणीवर अधिष्ठित आहे. भारताच्या संविधानावरही उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचाच प्रभाव पडलेला आहे. तेव्हा लोकशाही आणि भारताचे संविधान या दोन्ही बाबींचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी वरील दोन्ही पातळीवर उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाची वाटचाल कशी झाली, यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भारताच्या संविधानाला जोडलेली उद्देशपत्रिका संवैधानिक मूल्यांची चौकट स्पष्ट करणारा एक प्रवाह आहे. संविधानातील तत्त्वज्ञानाचे व आदर्शाचे संक्षिप्त स्वरूपात केलेले हे विवेचन आहे. संविधानाद्वारे आस्तित्वात येणारी प्रजासत्ताक पध्दती कोणत्या तत्त्वज्ञानाला व मूल्यांना बांधील असेल याची स्पष्ट कल्पना सरनामा अभ्यासल्यानंतर येते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्यायावर आधारित राजकीय व्यवस्थेचे गठन करण्यात येईल. त्याचबरोबर लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी-समाजचरना हे व्यवस्थेचे ध्येय निश्चित करण्यात आले होते. लोकशाही व्यवस्थेचा राज्यकारभार करणाऱ्या शासनकर्त्यांनी उपरोक्त मूल्यांना अनुसरूनच आपली कार्यपद्धती व वर्तनशैली निश्चित करावी असा आग्रह धरण्यात आला होता. पाश्चात्य उदारमतवादी विचारसरणीच्या प्रभावातून संविधानकर्त्यांनी एका आदर्श राजकीय व्यवस्थेचा मनोरा उभा केला होता. संविधान राष्ट्राला अर्पण करताना डॉ. राजेंद्र प्रसादापासून डॉ. आंबेडकरांपर्यत अनेक सदस्यांनी ‘मूल्यावर आधारित भावी राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल व्हावी’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या वाटचालीचे मूल्यमापन केले असता, हे लक्षात येते की, पहिल्या तीन दशकाचा कालखंड वगळता मागील चार दशकात संवैधानिक मूल्यांची भयंकर हेळसांड झाली. समता, व्यक्तीस्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय या मूल्यांना सतत नाकारण्यात आले. लोकशाही व्यवस्थेतील सामाजिक, नैतिक आशय लुप्त होऊन केवळ निवडणुकांचे कर्मकांड म्हणजे लोकशाही असा मर्यादित व राजकीय अर्थ काढल्यामुळे लोकशाहीला सामाजिक समतेचे, मानवतावादाचे अधिष्ठान असावे लागते, याचा राज्यकर्त्यांना पूर्ण विसर पडला. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, निवडणूक जिंकण्याच्या नादात संवैधानिक नीतीमत्तेला सोडचिठ्ठी देण्यात आली. सैद्धान्तिकदृष्ट्या बहुमतवाल्यांचा राज्यकारभार म्हणजे लोकशाह शासन, पर्यायाने जनतेच्या सार्वभौमत्वाच्या माध्यमातून निवडणूकांत बहुमत प्राप्त वाल्या पक्षाचे सरकार म्हणजे लोकशाही अशी परिभाषा करता येईल, आणि तत्त्वतः ती बरोबरदेखील असेल. मात्र केवळ बहुमताचा राज्यकारभार म्हणजे लोकशाही नव्हे. हा केवळ राजकीय व्यवहार झाला. पक्षीय राजकारणाच्या दोषपूर्ण पद्धतीचा तो परिपाक समजला पाहिजे. वस्तुतः लोकशाहीला एक मूल्यव्यवस्था म्हणूनदेखील अधिष्ठान असते, अगदी ग्रीक लोकशाहीपासून आधुनिक कालखंडापर्यंत अशा दोन्ही पातळ्यावर लोकशाही व्यवस्थेचा सिद्धान्त उभा राहिलेला आहे. तात्पर्य, बहुमत हे पाशवीसुद्धा असू शकते, या गृहितावर लोकशाही आधारलेली आहे.

या संदर्भात प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत डॉ. भा.ल . भोळे यांनी अत्यंत समर्पक मांडणी केली आहे. ते म्हणतात, “लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य या सूत्राचा एवढा मोठा विपर्यास जगाच्या पाठीवर कधीच कुणी केला नसेल. लोकशाहीचा कारभार बहुमतावर चालतो, हे खरे आहे. पण हे बहुमत जन्माधिष्ठित असू नये कारण ते चिरंतन असू नये, तर बदलण्याची शक्यता नेहमीच अबाधित राहावी, हे लोकशाहीच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचे आहे.” (‘परामर्श’, पृ. ११)

वरील तात्त्विक अधिष्ठानावर आरूढ होऊन आपल्याला राजकीय व्यवस्थेच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करावे लागेल. उपरोक्त प्रवाहांना व त्यातील मूल्येव्यवस्थेला अनुसरून किंवा प्रमाण मानून वाटचाल करण्यात या व्यवस्थेला कितपत यश आले व कोणत्या आघाड्यावर ती अपयशी ठरली याचे मूल्यमापन करून निष्कर्षांपर्यंत यावे लागेल. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधान हा केवळ राजकीय व्यवस्थेचा सांगाडा असतो. त्यात काही मूल्ये, नैतिकता, आदर्श यांचा समावेश करून त्याला जिवंतपणा आणावा लागतो. ^३ तेव्हा या विधानाला अनुसरून आपली मागील सात दशकाची वाटचाल किती सकारात्मक पद्धतीने झाली, याचे मूल्यमापन करावे लागेल. 

सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता आणि भारतीय संविधानाची वाटचाल या पैलूची चर्चा करून त्या दिशेने संविधानातील तरतुदींची अंमलबजावणी कितपत झाली. प्रत्यक्षात या मूल्यास अनुसरून राजकीय व्यवस्थेने धर्मातीत राजकारणाला कितपत प्राधान्य दिले, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

संविधानातील धर्मविषयक भूमिका

आपल्या देशातील धार्मिक विविधता लक्षात घेऊन एकसंघ समाजाच्या उभारणीसाठी व सांप्रदायिक सदभावनेतून सहजीवनाची प्रेरणा वाढीस लागावी, या उद्देशातून संविधानाने धर्मातीत मूल्यांचा अंगीकार केला होता. सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही धर्माचा हस्तक्षेप असणार नाही, धर्म ही पूर्णतः वैयक्तिक बाब असेल. असाच धर्मातीत व्यवस्थेचा आपण अर्थ काढला होता. प्रत्यक्षात मात्र या पद्धतीने राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल  झाली नाही. कोणताही एक धर्म हा सरकारचा धर्म नसेल, पर्यायाने शासन कोणत्याही धर्मावर अधिष्ठित नसेल. तसेच सरकार कोणत्याही धर्माला जवळ करणार नाही किंवा दूर लोटणार नाही. मात्र प्रत्येकाला वैयक्तिक जीवनात धर्मस्वातंत्र्य असेल, परंतु सार्वजनिक जीवनात मात्र धर्माने हस्तक्षेप करू नये.

..................................................................................................................................................................

भारत हे धर्मनिरेपक्ष गणराज्य आहे, सर्वच धर्माच्या व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. कायद्याचे सर्वांना समान संरक्षण आहे. त्यात धर्माचे आधारे नागरिकात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, किंवा कोणत्याही अपात्रता लागू करू शकत नाही. शासकीय नोकऱ्यांत किंवा शैक्षणिक संस्थामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला धर्माच्या कारणावरून प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही धार्मिक निष्ठा, वाहण्याचा, त्या धर्माचे आचरण करण्याचा आणि प्रचार-प्रसार करण्याचा समान अधिकार असेल. प्रत्येक धर्मगट धार्मिक आणि परोपकारी प्रयोजनार्थ संस्था स्थापण करून त्या चालवू शकतो. धार्मिक अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, संस्कृती जतन करण्यासाठी विशेष शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क बहाल केले आहेत. सरकारी पैशावर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. धार्मिक कारणासाठी सक्तीने निधी वसूल करण्यासही मनाई आहे, होते.

..................................................................................................................................................................

तात्पर्य, सार्वजनिक जीवनात धर्माचा हस्तक्षेप नाकारणे व धर्म ही पूर्णतः वैयक्तिक बाब बनवणे, असे सर्व धर्म समभावाचे मूल्ये संविधानाला पर्यायाने राजकीय व्यवस्थेला अभिप्रेत होते. वस्तुतः जे राज्य धर्माधिष्ठित नाही ते धर्मनिरपेक्ष आहे, अशी ढोबळ व्याख्या केली तरी फारशे बिघडत नाही. परंतु आपल्या देशाचे राजकारण एवढे धर्मांध व सांप्रदायिक झाले आहे की, सत्तेच्या आवर्ताच्या बाहेर जाऊन कुणीही धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा विचार प्रामाणिकपणे मांडत नाही, ही या देशातील समस्या बनली आहे. 

राजकारणासाठी धर्माला वेठीस धरणे, या प्रवृत्तीचा झालेला अतिरेक प्रतिबंधीत करण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. जे. कृष्णमूर्ती यांनी या संदर्भात व्यक्त केलेले विचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ते म्हणतात, “ज्या क्षणी तुम्ही राष्ट्राच्या जागी धर्माची प्रतिष्ठापना करता त्या क्षणी धर्म आत्मविस्तारच एक साधन बनतो. तसेच मानसिक चिंतेचा एक मूलस्त्रोत आणि श्रद्धेद्वारेच भरणपोषण करण्याचे एक माध्यम बनतो. राष्ट्रवादाच्या संदर्भात वापर झाल्यामुळे धर्माचे हे जे काही घडतं, ते अधिकच भीषण आणि विकृत स्वरूपात सत्तेच्या राजकारणासाठी धर्म वापरला गेल्याने होते. त्या राजकारणाची म्हणून जी काही वैगुण्ये आणि विकृती असतात. त्या सर्व मग धर्माला चिकटतात. परिणामी धर्म संकुचित होतो, आक्रमक होतो, द्वेषमूलक होतो.” (भा.ल. भोळे, ‘धर्म, समाज आणि राजकारण’, पृ. ९३-९४) नेमकी हीच अवस्था आपल्या देशात निर्माण झाली  आहे. धर्माच्या आधारवर संकुचित राष्ट्रवाद उभा करून आपण धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य सपशेल नाकारले आहे.

वस्तुतः भारत हे धर्मनिरेपक्ष गणराज्य आहे, सर्वच धर्माच्या व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. कायद्याचे सर्वांना समान संरक्षण आहे. त्यात धर्माचे आधारे नागरिकात कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, किंवा कोणत्याही अपात्रता लागू करू शकत नाही. शासकीय नोकऱ्यांत किंवा शैक्षणिक संस्थामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला धर्माच्या कारणावरून प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही धार्मिक निष्ठा, वाहण्याचा, त्या धर्माचे आचरण करण्याचा आणि प्रचार-प्रसार करण्याचा समान अधिकार असेल. प्रत्येक धर्मगट धार्मिक आणि परोपकारी प्रयोजनार्थ संस्था स्थापण करून त्या चालवू शकतो. धार्मिक अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, संस्कृती जतन करण्यासाठी विशेष शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क बहाल केले आहेत. सरकारी पैशावर चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थात धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. धार्मिक कारणासाठी सक्तीने निधी वसूल करण्यासही मनाई आहे, होते.

वरीलप्रमाणे संविधानात धर्माचे स्थान निश्चित करून एका धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची उभारणी करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच या मूल्यांची रुजवणूक झाली होती. कारण, ‘धर्मनिरपेक्ष राजकारण’ हाच भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा प्रमुख आधार होता. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूल्यावर आधारलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यावरच सर्व जाती-धर्मातील लोक स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी झाले होते. कट्टर हिंदुत्ववादी व कट्टर मुस्लीम पंथीय वगळता सर्व समावेशकता निर्माण झाली होती. याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता ही कुणाच्या कल्पणेतून इथे साकारली नव्हती. भारतीय जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संविधानाच्या माध्यमातून, प्रतिनिधींच्या सहमतीने आस्तित्वात आली होती. परस्पर पुरक व शांततामय सहआस्तित्व आणि सर्वांगिण भौतिक विकास हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसाठी चालणाऱ्या राजकारणाचा आशय आहे.^४ वरीलप्रमाणे राम पुनियांनी धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची अपरिहार्यता विशद केली असली तरी, प्रत्यक्षात मात्र या मार्गाने तिची वाटचाल झाली नाही, ही भयाण वस्तुस्थिती आहे.

वास्तविक पाहता आपल्या देशाची जीवनपद्धती ही धार्मिकदृष्ट्या संमिश्र स्वरूपाची आहे. त्यामुळे धर्म व राजकारणाची गल्लत करणे या राष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाला कधीही परवडणारे नव्हते व नाही. संविधान स्वीकारल्यानंतर देशात धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य रुजेल व धर्मांधपणा व धर्माधिष्ठितपणा मागे पडून धर्मनिरपेक्ष शासनाची निर्धोकपणे वाटचाल होईल, अशी स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांची पर्यायाने संविधानकर्त्यांची सार्थ अपेक्षा होती, परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. उलट धर्मांध प्रवृत्तीने अधिकच डोके वर काढल्यामुळे देशात धार्मिक सलोखा व धर्मातीत दृष्टीकोन निर्माण होऊ शकला नाही.

स्वातंत्र्यानंतर या देशाच्या इतिहासात नवहिंदुत्वाचा झालेला शिरकाव हा लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. धर्माचे तत्त्वज्ञान कितीही समता, स्वातंत्र्य या मूल्यावर आधारित असो, धर्माधिष्ठित संघटना व चळवळी मुळातच लोकशाहीला मारक ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते. मध्ययुगीन परिस्थितीचे अपत्य असलेल्या कोणताही धर्म आधुनिक लोकशाहीला सर्वस्वी पोषक असूच शकत नाही. त्याचे स्वरूप कोणत्याही कारणाने उन्मत्त व आक्रमक झाले, तर मग लोकशाहीची शक्यताच संपुष्टात आलेली असते. जाणीवपूर्वक केलेल्या संविधानविरोधी कृत्यांचे समर्थन, हिंसेचे उद्दातीकरण, दहशतवादाचा गौरव आणि अन्य धर्मीयांचा दुःस्वास यांचे पर्यावसन देशातील लोकशाही पध्दती व तत्त्वे यांचे उच्चाटन करण्यातच होऊ शकते. (भा.ल. भोळे, ‘भारतीय राजकारणात हिंदुत्वाचा प्रवेश’, पृ. १०) या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील धर्म व राजकारणाची झालेली सरमिसळ लोकशाही मूल्यांना मारक सिद्ध झाली आहे.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा : भविष्यातील भारत ‘भगव्या राष्ट्रवादा’वर आधारित असेल की, ‘सर्वसमावेशक राज्यघटना आधारित राष्ट्रवादा’वर उभारलेला असेल, याची लढाई २०२० मध्ये लढली जाणार आहे!

..................................................................................................................................................................

वास्तविक पहाता सर्व नागरिकांचा समान दर्जा आणि कायदा व संविधान यापेक्षा कुणीही वरचढ नसणे, हा तर लोकशाहीचा आधारस्तंभ असतो. धर्मावर आधारित राजसत्ता लोकशाहीच्या चौकटीत बसू शकत नाही. आणि जमातवादी प्रवृत्तींचा स्पष्ट धिक्कार लोकशाही करत असते. मतभेद आणि मतभिन्नता यांना त्यात आवश्य वाव असला तरी त्यांचा आविष्कार, संघर्ष नि निराकरण लोकशाही मार्गानेच व्हावे यावर कटाक्ष असतो. (भा. ल. भोळे, ‘परामर्श’, पृ. ११-१२)

तो जर कमी झाला तर लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आल्यावाचून राहत नाही. तात्पर्य, धर्मावर आधारित असलेले राज्य कोठेच प्रगती करू शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेशी ते संपूर्णतः विसंगत ठरते. राष्ट्राचा आधार म्हणून धर्माची उपयोगिता संपुष्टात आलेली आहे.

आज आपण अनुभवत अहोत की, राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे मात्र भारतीय समाज जमातवादी बनत चालला आहे. असे का झाले? याचे उत्तर शोधले असता हे लक्षात येते की, आपण धर्मातीत शासनाची संकल्पणा धडपणे समजून घेतली नाही. या संदर्भात यशवंत सुमंत^५ म्हणतात, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे केवळ राज्य आणि धर्म यांच्यातील नाते सांगणारी व्यवस्था नाही, हे आपण लक्षातच घेतले नाही. वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता हे समग्र जीवन मूल्य आहे, की ज्यात व्यक्ती आणि राज्याचा संबंध स्पष्ट होतो. व्यक्ती आणि धर्म, व्यक्ती आणि कायदा यांचा संबंध स्पष्ट होतो. व्यक्ती आणि समुदाय व राज्य यांच्यातील संबंध स्पष्ट होतो. एवढी त्याची परिमाणे आहेत. आपण मात्र या सर्व परिमाणांना एकत्रित करून धर्मनिरपेक्षतेवर चर्चा करत नाही, तर राज्यसंस्थेने कुठलाही धर्म न मानता किंवा राजकारण आणि धर्म यांची यांत्रिकरित्या फारकत करणे इथपर्यंतच या मूल्याची चर्चा करत असतो. याचा अर्थ असा होतो की, धर्मनिरपेक्षतेला एक सर्वसमावेशक अर्थ आहे. केवळ राज्यसंस्थेने काय करू नये एवढाच नकारात्मक अर्थ अभिप्रेत नाही तर, भौतिक जगात धर्म आणि माणसांच्या संबंधाची व्यवस्था कशी असावी हे सांगण्याचे ते मूळ प्रयोजन आहे.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची किती सकारात्मक पद्धतीने वाटचाल झाली, हे तपासून पहावे लागेल.

धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा आदर्श व वस्तुस्थिती

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताने नव्या परिवर्तनवादी समाजव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण केले होते. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी समाजरचना या मूल्यावर अधिष्ठित एक नवा आदर्श लोकशाही व्यवस्थेत उभा केला होता. विविधता असलेल्या आपल्या देशात एकसंध समाजाची उभारणी करणे हे फार मोठे आव्हान लोकशाही समोर उभे होते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे ध्येय उराशी बाळगून वाटचाल सुरू झाली होती, यात शंका नाही. मात्र ही परिस्थिती अधिक काळ टिकली नाही. लवकरच या परिवर्तनवादी वाटचालीत प्रचंड गतिरोध निर्माण झाले. विधायक-रचनात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाऐवजी जमातवादी-मूलतत्त्ववादी राजकारणाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला आणि भारताच्या संसदीय लोकशाहीची आधारभूत मूल्ये पर्यायाने राजकीय संस्थांचे प्रचंड अवमूल्यन सुरू झाले. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, भारतातील संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व व्यक्ती स्वातंत्र्य या मूल्यांचे स्वरूप पार बिघडून गेले. राजकीय जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जमातवादी प्रवृत्तीचा अतिरेक झाल्यामुळे भारतातील धर्मातीत राजकीय व्यवस्थेची जागा जमातवादी राजकारणाने घेतली. हिंदुत्ववाद्यांनी तसेच मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांनी धर्माधिष्ठित व्यवस्थेचे समर्थन करत धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची वाट अडवून धरली. 

सत्तेच्या राजकारणासाठी धर्माला वेठीस धरणाऱ्या प्रवृत्तींना कसा पायबंद घालावा, हे या देशाच्या लोकशाही समोर उभा टाकलेले फार मोठे आव्हान आहे. धर्माच्या आधारावर राष्ट्रवाद उभा करून धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था नाकारणाऱ्या या प्रवृत्ती संदर्भात जे. कृष्णमूर्ती यांनी परखड चिकित्सा केली आहे. ती अगदी योग्य अशीच आहे.

वास्तविक पाहता आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची अगदी प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्याशिवाय समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, बंधुभाव या मूल्यावर आधारित लोकशाहीची उभारणी होऊच शकत नाही हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ व स्पष्ट असतानादेखील ‘व्होट बँके’चे राजकारण-सत्ताकारण करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनी धर्मनिरपेक्ष शासनाचा आपापल्या सोयीने अर्थ लावून या मूल्यांना बगल दिल्यामुळे व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. आपल्या देशाचे संविधान व शासनपद्धती तत्त्वतः धर्मनिरपेक्ष असली तरी राजकारण मात्र धर्मावर आधारित प्रचंड विरोधाभास निर्माण झाला. राजकीय सत्ताप्राप्तीचा मार्ग म्हणून धर्माचा सर्रास वापर करण्याची नीती अवलंबली गेली. काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभेची निवडणूक व त्यानंतर उसळलेली सांप्रदायिक दंगल या दोन्ही बाबींचे अध्ययन केल्यास हे लक्षात येते की, नरेंद्र मोदी व त्यांच्या भाजपने धर्मवादाची नीती अगदी यशस्वीपणे राबवली.

..................................................................................................................................................................

जागतिकीकरणाच्या रणधुमाळीत लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अस्त पावली. नेहरूंनी दिलेले समाजवादी-समाजरचनेचे प्रारूप मोडीत काढण्यात आले. या सर्व बाबींचा सामाईक परिणाम म्हणून सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यावर आधारित आपल्या व्यवस्थेची वाटचाल होऊ शकली नाही. सामाजिक न्यायाशिवाय आर्थिक विकास अमानवीय झाला ज्याची परिणती गरिबी, दारिद्र्य यासारख्या समस्या भारत भूमित पक्क्या घर करून राहिल्या, गरिबांची गरिबी व श्रीमंतांची श्रीमती अधिक वाढवणारा सत्तावाद-भांडवलवादच आपण जोपासला.

..................................................................................................................................................................

गुजरातमधील दंगलीचे विश्लेषण केल्यास हे स्पष्टपणे दिसून येते की, या राज्यात धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची उघडउघड पायमल्ली करण्यात आली. बहुसंख्य हिंदूंना आपलेसे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अगदी उघडपणे हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली होती. मेरठ विद्यापीठातील अभ्यासक तय्यबअली या वेळी लिहिले होते की, ^५ गुजरातमध्ये ज्या २४० आरोपींना पोटा कायद्याखाली खटले भरण्यात आले होते, त्यापैकी २३९ मुस्लीम होते. बेस्ट बेकरी हत्याकांडात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने रीट याचिका दाखल केली होती, त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी यांनी राजधर्माचे पालन करावे असा आदेश दिला होता.

तात्पर्य, आज धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत वावरणारा नागरिक संप्रदायिक राजकारणाने ग्रस्त झाला आहे. सर्वधर्मसमभावाच्या जागेवर एका नव्या स्वरूपात धर्मनिरपेक्षता पुढे येत आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदींचा अव्हेर करून परस्परांच्या धर्मांना विरोध हे तत्त्व आपण अंगिकारत अहोत, जे संविधानाला मुळीच अभिप्रेत नाही. प्रामुख्याने १९९० नंतर उदयास आलेल्या नव-हिंदुत्ववादी प्रवाहाने धर्मावर आधारित राजकारणाला प्राधान्य दिल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही धोक्यात आली.

संविधान, सामाजिक न्याय व लोकशाही

सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास या तत्त्वावर आरूढ होऊन आपण संविधानात सामाजिक न्याय व लोकशाही याची सांगड घालून समाजवादी, उदारमतवादी लोकशाहीला प्राधान्यक्रम दिला होता. या संदर्भात झालेली वाटचाल किती प्रतिकूल ठरली यावरदेखील भाष्य करणे आवश्यक ठरते.

आपल्या देशाने अंगिकृत केलेली संसदीय लोकशाही मूलतः उदारमतवादी विचारसरणीवर अधिष्ठित आहे. भारताच्या संविधानावरही उदारमतवादी तत्त्वज्ञानाचाच प्रभाव पडलेला आहे. तेव्हा लोकशाही आणि भारताचे संविधान या दोन्ही बाबींचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी वरील दोन्ही पातळीवर उदारमतवादी तत्वज्ञानाची वाटचाल कशी झाली यावर प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरते.

सामाजिक न्यायावर आधारित समाजवादी-समाजरचना प्रस्थापित करणे, हे उद्देशपत्रिकेतील एक मूल्य आपल्या राजकीय व्यवस्थेने स्वीकारले होते. त्यामागे अशी अपेक्षा होती की, आपली शासनपद्धती सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचे साधन ठरावी. देशातील गरिबी, दारिद्र्य, अशिक्षितपणा दूर व्हावा. मात्र प्रत्यक्षात असे परिवर्तन घडून आले नाही.

जागतिकीकरणाच्या रणधुमाळीत लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अस्त पावली. नेहरूंनी दिलेले समाजवादी-समाजरचनेचे प्रारूप मोडीत काढण्यात आले. या सर्व बाबींचा सामाईक परिणाम म्हणून सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यावर आधारित आपल्या व्यवस्थेची वाटचाल होऊ शकली नाही. सामाजिक न्यायाशिवाय आर्थिक विकास अमानवीय झाला ज्याची परिणती गरिबी, दारिद्र्य यासारख्या समस्या भारत भूमित पक्क्या घर करून राहिल्या, गरिबांची गरिबी व श्रीमंतांची श्रीमती अधिक वाढवणारा सत्तावाद-भांडवलवादच आपण जोपासला.

..................................................................................................................................................................

डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटना समितीत समारोपाचे भाषण करताना या मूल्यावर फार भर दिला होता. व त्यास अनुसरून संविधानसभेत पुढीलप्रमाणे वक्तव्य केले होते – ‘संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.’ आज या विधानाची प्रचिती रोज येत आहे. इतके चांगले संविधान देऊनही त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी आपण करू शकलो नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

..................................................................................................................................................................

१९९० नंतर आस्तित्वात आलेल्या जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे संविधानात नमूद केलेल्या आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला जबर धक्का बसला. संविधानाची उद्देशपत्रिका, मार्गदर्शक तत्त्वे, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील तरतुदी व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेला खुलेकरणाच्या नावाखाली दडपून टाकण्यात आले. मुक्त स्पर्धेमुळे अर्थसत्ता मूठभरांच्याच हाती केंद्रित झाली. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, समतेवर आधारित आर्थिक लोकशाहीचा मार्ग पूर्णतः बंद झाला. आर्थिक न्याय हे मूल्ये तर केवळ संविधानातच शिल्लक राहिले. गेल्या सात दशकानंतरही या देशात आर्थिक व सामाजिक न्यायावर आधारित व्यवस्थेचा आकृतीबंध आस्तित्वात येऊ शकला नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.

संवैधानिक नीतीमत्ता ही एक आपल्या संविधानकर्त्यांनी आखून दिलेली आचारसंहिता होती. तीला आपण संवैधानिक मूल्यव्यवस्था असे म्हणतो. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे संविधानाचा व भावी राजकीय व्यवस्थेचा डोलारा यावर उभा होता. संविधानानुसार आस्तित्वात आलेल्या लोकशाही यंत्रणेला जो एक प्राण लागतो, तो अशा नैतिक मूल्यांच्या अधिष्ठानातून मिळत असतो. डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटना समितीत समारोपाचे भाषण करताना या मूल्यावर फार भर दिला होता. व त्यास अनुसरून संविधानसभेत पुढीलप्रमाणे वक्तव्य केले होते – ‘संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.’^६ आज या विधानाची प्रचिती रोज येत आहे. इतके चांगले संविधान देऊनही त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी आपण करू शकलो नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.

१० जून १९५० रोजी डॉ. आंबेडकरांचे त्रिवेंद्रम या ठिकाणी लेजिस्लेटिव्ह चेंबरच्या सभागृहात एक व्याख्यान झाले होते. त्या व्याख्यानात त्यांनी संविधान व संवैधानिक नीतीमत्ता या विषयावर अत्यंत सखोल व चौफेर मांडणी करून राज्यशास्त्रीय विचारसरणीत एक मोलाची भर घातली होती. केवळ सैद्धांतिक पातळीवर संविधानवादाची चर्चा न करता त्यांनी तत्त्व आणि व्यवहार अशा दोन्ही पातळीवर संविधानवाद मांडला होता. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, प्रत्यक्ष राज्यघटनेपेक्षा घटनेप्रमाणे वागण्याची नीती जनतेत असणे या गोष्टीला फार महत्त्व आहे. आपल्या देशात संसदीय लोकशाही यशस्वी व्हावयाची असेल तर शासन व जनता या उभयतांनी घटनेतील काही संकेत व नैतिक मूल्यांचे पालन केले पाहिजे. जसे सरकार बनविण्याच्या कार्यपद्धतीबद्दल आदर, कायद्याचे पालन, स्वतंत्र विचार करण्याची सवय व बहुसंख्याकांच्या नियमाचे पालन. ^७

या विवेचनाद्वारे डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीत वावरणाऱ्या जनतेने नीतिमत्तेची बंधने स्वतःवर लादून घेतली पाहिजेत, असे तर सुचवले होतेच, शिवाय शासनकर्त्यांनीदेखील राज्यकारभार करत असताना या संवैधानिक नीतिमत्तेला व संकेताला अनुसरून आपली धोरणे व कार्यपद्धती आखली पाहिजे, यावर ही भर दिला होता.

संविधानसभेत जेव्हा राज्यघटनेतील चौथ्या प्रकरणावर चर्चा सुरू झाली होती, (राज्यनीतीची मार्गदर्शक तत्त्वे) तेव्हादेखील डॉ. आंबेडकरांनी संवैधानिक मूल्ये, शासनसंस्थेची जबाबदारी व कर्तव्ये यावर सखोल चर्चा घडवून आणली होती. लोकशाही व्यवस्थेचा आदर्श कोणता? आपल्या व्यवस्थेचे आर्थिक आदर्श काय असावीत? शासनकर्त्यांना राज्यकारभार चालवत असताना तो कशा पद्धतीने चालवला जावा, शासन खऱ्या अर्थाने जनतेप्रती कसे जबाबदार राहू शकेल, इत्यादी घटकांना अनुसरून या राजकीय व्यवस्थेची वाटचाल झाली पाहिजे, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले होते. या सर्व चर्चेतूनच त्यांचा संविधानावर अधिष्ठित लोकशाही व्यवस्थेचा सिद्धान्त निर्माण झाला होता असे म्हणावे लागेल.^८

तात्पर्य, डॉ. आंबेडकरांना संविधानाद्वारे काही आदर्श प्रस्थापित करावयाची होती. संविधान म्हणजे केवळ शासन निर्माण करणारी यंत्रणा नसून शासनकर्त्यापुढे एक आदर्श ठेवला जावा, या हेतूने या तत्त्वांचा समावेश संविधानात केला होता. आणि हा आदर्श आर्थिक लोकशाहीचा होता. डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, राज्यघटनेतील विविध यंत्रणेतून आम्हाला फक्त संसदीय लोकशाहीच अभिप्रेत नाही तर, आपल्या व्यवस्थेचे आर्थिक आदर्श काय असावेत, आपली समाजव्यवस्था कशी असावी हे ठरवण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला आहे.

..................................................................................................................................................................

मागील दहा लोकसभा तसेच राज्य विधानमंडळाच्या झालेल्या निवडणुकांवर नजर टाकली तर काय चित्र समोर येते. प्रचंड भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, गुंडगिरी प्रवृत्तींचा प्रचंड अतिरेक झाला आहे. निवडणूक राजकारणात उतरणाऱ्यांनी निवडणुकांना भ्रष्टाचाराचे आगार बनवले आहे. कारण, राजकारण हे एक नैतिक कार्यक्षेत्र असते, हे आपल्या सत्तांध नेत्यांनी कधीच मान्य केले नाही. राजगोपालचारी यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच आपल्या रोजनिशीत या संबंधी भविष्यवाणी केली होती, ती स्वातंत्र्योत्तर काळात खरी ठरली. त्यांनी लिहिले होते, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, त्यातून सत्ता-स्पर्धा निर्माण होईल, पैशाची सत्ता, जुलूम अन्याय इत्यादी प्रवृत्तींना उधाण येईल, निवडणुकांच्या या कर्मकांडातून अनेक वैगुण्यांना पुष्टी मिळेल, पैशाचा अतिरेकी वापर होईल व लोकशाहीला विकृत वळण लागेल व एका नैतिक पेचप्रसंगाला आपल्याला समोरे जावे लागेल. त्यांचे हे विधान किती प्रस्तुत ठरले, हे आपण आज अनुभवत अहोत. AK47 रायफली हातात घेऊन उमेदवारी अर्ज भरणारे व त्याच पद्धतीने प्रचारात उतरणारे गुंड उमेदवार देखील या जनतेने बघितले आहेत.

..................................................................................................................................................................

वस्तुतः संविधान तयार करताना आमच्या समोर दोन उद्देश होते. एक राजकीय लोकशाहीचा आकृतीबंध ठरवून देणे व दुसरा आर्थिक लोकशाही हाच व्यवस्थेचा आदर्श आहे, हे स्पष्ट करणे. जेणे करुन प्रत्येक शासनकर्ता ती प्राप्त करण्यासाठी सदैव झटत राहील. आपण मात्र केवळ राजकीय लोकशाहीलाच प्राधान्य दिल्यामुळे किमान स्वरूपाच्या आर्थिक समानतेचा आग्रह धरणाऱ्या मूल्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. भांडवलदारांचा वर्ग आलटून-पालटून सत्तेत आल्यामुळे भांडवलधार्जिण्या राजकर्त्यांनी विषम व्यवस्थेचा आकृतीबंध तयार करून जाणीवपूर्वक जोपासला.

संवैधानिक नीतीमत्तेला सोडचिठ्ठी

संविधानकर्त्यांची ही तळमळ सभेत विराजमान झालेल्या पुढच्या पिढीतील राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली नाही. काही सन्मानीय अपवाद वगळता सर्वांनीच नैतिकतेला सोडचिठ्ठी दिली. संवैधानिक नीतीमत्तेच्या अभावी आपली संसदीय लोकशाही केवळ वरवरचे सौंदर्य ठरेल, असा गर्भित इशारा डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत दिला होता. या वक्तव्यामागे त्यांची भूमिका अशी होती की, ज्या संवैधानिक संस्था आपण पाश्चात्याकडून अंगिकृत केल्या आहेत, त्यांच्या दृढीकरणासाठी सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी काही नैतिक मूल्ये उराशी बाळगून आपली वर्तनशैली निश्चित केली पाहिजे. संविधानाद्वारे देशात कायद्याचे अधिराज्य (Rule of Law) प्रस्थापित होत असताना नीतीसंपन्न राजकारणाचा आपण आग्रह धरला पाहिजे. पर्यायाने केवळ सत्ता संपादन करून जगणे एवढेच लोकशाहीचे प्रयोजन असू नये. भारतीय संविधानात ज्या नैतिक मूल्यांचा अंतर्भाव आपण केलेला आहे. त्यांच्याशी पूर्णतः सुसंगत असे सार्वजनिक जीवन आपण जगले पाहिजे. पर्यायाने लोकशाही राजकीय संस्कृतीला जो मूल्याधिष्ठितपणा अभिप्रेत असतो, त्याचा स्वीकार झाला पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील राजकारणाची वाटचाल लक्षात घेता पहिली तीन दशके याच वैचारिक वारशाला प्रमाण मानून नेते कार्यकर्ते वावरत होते. स्वातंत्र्य आंदोलनातून विकसित झालेल्या राजकीय मूल्यांना उराशी बाळगून हा वारसा पहिल्या पिढीतील नेतृत्वाने अगदी प्राणपणाने जपला होता. मात्र पुढे सत्ताकारणात राजकारण शोधणाऱ्या पुढच्या पिढीने या देशाच्या नीतीसंपन्न राजकीय संस्कृतीला गालबोट लावले. १९७०नंतर राष्ट्राच्या संसदीय राजकारणात जे प्रतिकूल प्रवाह निर्माण झाले त्याची परिणती म्हणून आपल्या राजकीय व्यवस्थेत पूर्णवेळ राजकारण करणाऱ्यांचा एक वर्ग उदयास आला. त्यांनी राजकारणाला एक व्यवसाय व आपल्या चरितार्थाचे प्रमुख साधन बनवले. त्यातून सत्तेचा प्रचंड हव्यास निर्माण झाला. त्याची परिणिती भ्रष्टाचाराचा जन्म होण्यात झाली. निवडणुकांचे कर्मकांड हाच राजकीय व्यवस्थेचा स्थायीभाव झाल्यामुळे सर्वच वैगुण्यांना पुष्टी मिळाली.

त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, मूल्यावर अधारित संसदीय राजकारणाचा पराभव झाला. आणि पारतंत्र्याविरुद्ध प्रखर लढा देणारे देशभक्त स्वतंत्र भारतात विरळ झाले. गांधीवादी मूल्यावर श्रद्धा असल्याचा अभास निर्माण करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्य हे मूल्ये कधीच जपले नाही. इथेच मूल्यावर आधारित राजकारणाची संकल्पना मागे पडली. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सात दशकातही या देशात लोकसेवा संघटन होऊ शकले नाही,

दुसऱ्या बाजूने संविधानातील राजकीय मूल्ये आत्मसात करण्याऐवजी त्यांना मोडीत काढण्यातच राज्यकर्त्या वर्गाने धन्यता मानल्यामुळे आपल्या सार्वजनिक जीवनात नैतिक अःधपतन सुरू झाले. परिणामी लोकशाहीला सुसंस्कृतपणा अभिप्रेत असतो व तसे संस्कार आपल्या कार्यकर्त्यावर करण्याची प्रधान जबाबदारी त्या त्या राजकीय पक्षातील धुरिणावर असते हा विचार मागे पडला. वस्तुतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात नेहरू-शास्त्री यांच्या कालखंडात काही राजकीय मूल्ये अगदी जाणीवपूर्वक जोपासली जात असत. उदा. परमतसहिष्णुता हे लोकशाही मूल्ये सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर नेहरूंनी प्राणपणाने जपले. सभागृहात प्रचंड बहुमत असूनही त्यांनी विरोधकांना दडपण्याचे धोरण कधीही अवंलबले नाही. उलट संसदीय राजकारणाची सतत पाठराखणच केली. 

१९६७ नंतर मात्र संवैधानिक आचारसंहितेला बगल दिल्यामुळे निवडणूक राजकारणातील पावित्र्य नष्ट झाले. त्याचा दृश्य परिणाम असा झाला की, येनकेन मार्गांनी सत्ता संपादन करून जगणे एवढाच निवडणूक राजकारणाचा अर्थ घेण्यास सुरुवात झाली. राजकारणात कुणी कायम मित्र नसतात, कायम शत्रू नसतात, असतात फक्त स्वार्थ हितसंबंध आणि सत्तेचे हेवेदावे या चाणक्य नीतीवर आरूढ होऊन सार्वजनिक जीवन उपभोगणाऱ्या मंडळींनी निवडणूक राजकारणातून नैतिक मूल्येच हद्दपार करून टाकली. वास्तविक पाहता सत्तेची जशी लाभ असतात, तशीच काही पथ्येदेखील असतात, याचा विसर पडलेल्या राजकारण्यांनी मूल्याधिष्ठित राजकारण हा केवळ एक आदर्शवादी विचार आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात काडीमात्रही संबंध नाही, अशी स्वतःची मनोरचना तयार करून घेतली. त्यांच्या या मानसिकतेमुळे लोकशाही समोर प्रचंड आव्हाने उभी राहिली.

वास्तविक पाहता ज्या नैतिक मूल्यांची चौकट लोकशाही व्यवस्थेला एक आचारसंहिता म्हणून आपल्या संविधानाने व त्याला अनुसरून आपली वर्तनशैली निश्चित करणाऱ्या पहिल्या पिढीतील धुरिणांनी तयार केली होती, त्यास बांधील राहून पुढील पिढ्यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाची वाटचाल करणे अभिप्रेत होते, परंतु दुर्दैवाने असे झाले नाही. उलट नैतिक मूल्यांची प्रचंड उपेक्षाच सुरू झाली. १९व्या शतकात ब्रिटनमध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल नावाचा एक विचारवंत होऊन गेला. तो काही काळ ब्रिटिश पार्लमेंटचा सदस्यदेखील होता. मात्र एका निवडणुकीत मतदारांनी दारूची मागणी केल्यामुळे त्याला हे भ्रष्ट वर्तन आवडले नाही. त्याने या मार्गाचा अवलंब करण्यास नकार दिला. त्याचे पर्यावसन त्याचा पराभव होण्यात झाले. तात्पर्य, मिलने पराभव स्वीकारला मात्र भ्रष्ट निर्वाचन पद्धतीचे समर्थन केले नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील निवडणुकांचे राजकारण तपासून पाहिले तर अत्यंत भयावह असे चित्र दिसते. प्रचंड भ्रष्टाचार, पैशाचा अमाप वापर, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा अतिरेक या बाबी आपल्या निवडणूक राजकारणाचा स्थायीभाव झाल्या आहेत. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता राजकीय नेत्यांनी भ्रष्ट पद्धतीचा आश्रय घेतला व त्यातून निवडणूक राजकारणाचे पावित्र्यच नष्ट झाले. प्रसिद्ध कायदेपंडीत नानी पालखीवाला यांनी आपल्या ‘वुई दि पीपल’ या पुस्तकात आपल्या देशातील वाढता भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी यावर परखड भाष्य केले आहे. ते लिहितात, 

मागील दहा लोकसभा तसेच राज्य विधानमंडळाच्या झालेल्या निवडणुकांवर नजर टाकली तर काय चित्र समोर येते. प्रचंड भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, गुंडगिरी प्रवृत्तींचा प्रचंड अतिरेक झाला आहे. निवडणूक राजकारणात उतरणाऱ्यांनी निवडणुकांना भ्रष्टाचाराचे आगार बनवले आहे. कारण, राजकारण हे एक नैतिक कार्यक्षेत्र असते, हे आपल्या सत्तांध नेत्यांनी कधीच मान्य केले नाही. राजगोपालचारी यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच आपल्या रोजनिशीत या संबंधी भविष्यवाणी केली होती, ती स्वातंत्र्योत्तर काळात खरी ठरली. त्यांनी लिहिले होते, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, त्यातून सत्ता-स्पर्धा निर्माण होईल, पैशाची सत्ता, जुलूम अन्याय इत्यादी प्रवृत्तींना उधाण येईल, निवडणुकांच्या या कर्मकांडातून अनेक वैगुण्यांना पुष्टी मिळेल, पैशाचा अतिरेकी वापर होईल व लोकशाहीला विकृत वळण लागेल व एका नैतिक पेचप्रसंगाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल. त्यांचे हे विधान किती प्रस्तुत ठरले, हे आपण आज अनुभवत आहोत. AK47 रायफली हातात घेऊन उमेदवारी अर्ज भरणारे व त्याच पद्धतीने प्रचारात उतरणारे गुंड उमेदवार देखील या जनतेने बघितले आहेत. पैशाचा व गुंडगिरीचा अतिरेकी वापर हे निवडणूकात हमखास विजयी होण्याचे सूत्र आहे, अशी प्रवृत्ती जोपासणाऱ्या नेत्या-कार्यकर्त्यांकडून संविधानातील नैतिक मूल्यांची जोपासणा करण्याची कशी अपेक्षा व्यक्त करणार! हाच खरा प्रश्न आहे व यावरच चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक पहाता लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत निवडणूका जनमताचा कौल अजमावण्यासाठी घेतल्या जातात. आपल्या देशात मात्र पक्षाची विचारसरणी, त्यांचे जाहीरनामे याबाबत बहुसंख्य जनता अनाभिज्ञ असल्यामुळे इथे केवळ निकाल लागतात व बहुमतवाल्या पक्षाचे शासन आस्तित्वात येते.

पर्यायाने सत्य, प्रामाणिकपणा व एकसंघ चारित्र्य या त्रिसूत्रीवर माणसांची आणि माणसाने घडवलेल्या समाजाची, पर्यायाने देशाची उभारणी होऊ शकते अशा गांधीवादी विचारसरणीचा वारसा असणाऱ्या व्यवस्थेची आज काय अवस्था आहे? सर्वांगीण नैतिक अधःपतन असेच चित्र पहावयास मिळते, ही या राजकीय व्यवस्थेतील भयाण वस्तुस्थिती आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक व्ही. एल. एरंडे माजी प्राचार्य व राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

vlyerande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal