भविष्यातील भारत ‘भगव्या राष्ट्रवादा’वर आधारित असेल की, ‘सर्वसमावेशक राज्यघटना आधारित राष्ट्रवादा’वर उभारलेला असेल, याची लढाई २०२० मध्ये लढली जाणार आहे!

सरलेल्या वर्षात, म्हणजे २०१९ मध्ये, राजकारणाचे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. एक वर्षापूर्वी ज्या प्रकारची परिस्थिती देशात होती, जवळपास तशीच परिस्थिती २०२०मध्ये प्रवेश करताना आहे. फरक एवढाच आहे की, यंदा लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या नाहीत. २०१९च्या एप्रिल-मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीने देश उजव्या विचारसरणीच्या दिशेने ठामपणे झुकला असल्याच्या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र, उजव्या बहुसंख्याकवादी हिंदुत्व विचारसरणी पुढे पुरोगामी सर्वसमावेशक लोकशाहीवादी शक्तींनी नांगी टाकल्याचे चित्र ना २०१९च्या सुरुवातीला होते, ना तशी परिस्थिती नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात तापत असलेल्या वातावरणात २०१९ची सुरुवात झाली होती. तत्पूर्वी, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. कर्नाटकात भाजपला सत्ता स्थापनेत अपयश आले होते आणि त्यापूर्वी गुजरातेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचंड घाम गाळावा लागला होता. निश्चलीकरण आणि जीएसटीचे फटके व्यापार्‍यांपासून शेतकर्‍यांना देशभर सोसावे लागत होते.

आज देश २०२०मध्ये प्रवेश करत असताना परिस्थिती यापेक्षा फार वेगळी नाही. मागील तीन महिन्यांत भाजपने महाराष्ट्र व झारखंड या दोन राज्यांतील सत्ता गमावली आहे, तर हरियाणात प्रादेशिक पक्षासोबत आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागले आहे. २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर ज्या काँग्रेस पक्षाला श्रद्धांजली वाहणारे आलेख कोरण्यात आले होते, त्या पक्षाने या तिन्ही राज्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा दमदार कामगिरी करत राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमन केले आहे. आज आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारीने देशातील संघटित क्षेत्रातील संरक्षित पगारी नोकरदार वर्ग वगळता इतर सर्व घटक बेजार आहेत.

पंतप्रधानांच्या साडेपाच वर्षांच्या प्रचंड गाजावाज्यासह झालेल्या जागतिक भ्रमंतीने कवडीचीही परकीय भांडवली गुंतवणूक वाढलेली नाही. जेवढी परकीय गुंतवणूक मागील साडेपाच वर्षांत भारतात झाली आहे, ती पंतप्रधानांनी विविध देशांना दिलेल्या भेटींशिवायसुद्धा झाली असती. २०१९च्या सुरुवातीला जगभरातील प्रतिष्ठित प्रसारमाध्यमांनी मोदी सरकारच्या कार्यकुशलतेवर प्रश्नचिन्ह लावण्यास सुरुवात केली होती.

२०१४मध्ये ज्या उत्साहाने मोदींच्या विजयाचे या प्रसारमाध्यमांनी कौतुक केले होते, त्या तुलनेत घडलेला हा मोठा बदल होता. आज जग नव्या वर्षांत प्रवेश करत असताना जागतिक प्रसारमाध्यमांमध्ये मोदी सरकारच्या बहुसंख्याकवादी धोरणांच्या विरुद्ध टीकेचा सूर अत्यंत तीव्र झाला आहे. किंबहुना, भारतातील केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे जगभरात देशाची जेवढी नाचक्की होते आहे, तेवढी यापूर्वी कधीही झाली नसावी. काहीच काळापूर्वी जागतिक पातळीवर घडणार्‍या, किंवा घडवून आणण्यात येणार्‍या, मोदींच्या स्वागत-समारंभांनी ज्यांचे ऊर भरून येत होते; त्या जमातीला आज मोदी सरकारच्या धोरणांनी ओढवून घेतलेल्या नाचक्कीबद्दल काहीच वाटत नाही, हे त्यांच्यातील कोडगेपणाचे तरी प्रतीक असावे किंवा फासीवादी प्रवृत्तीचे लक्षण असावे.

२०१९ची सुरुवात आणि शेवट केंद्रातील भाजप सरकार विरूद्धचा रोष जगजाहीर होण्याने झाला असला तरी, हे वर्ष नरेंद्र मोदींच्या देश-पातळीवरची निवडणूक जिंकण्याच्या कौशल्याचे वर्ष होते हे वास्तव आहे. मोदींच्या अट्टाहासाने निर्माण झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत भाजपसाठी निवडणूक दिग्विजयाची वाटसुद्धा मोदींच्या कल्पक नेतृत्वानेच सुकर केली, हे मान्य केले पाहिजे. एकीकडे, अमित शहाने भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे जाळे देशभरात घट्ट केले, तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी शेतकर्‍यांच्या खात्यात वार्षिकी सहा हजार रुपये जमा करत व सवर्णांना सरकारी नौकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देऊ केले. मोदी सरकारच्याच धोरणांमुळे अगदीच हातघाईला आलेल्या शेतकरी वर्गाला हा मोठा दिलासा वाटला, तर नौकर्‍यांच्या दुष्काळात आरक्षणाच्या गाजराने सवर्ण सुखावला.

अर्थात, निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या योजनेचा कळस होता तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राईकबद्दलचा प्रचार! ‘घर में घुसके मारा है’, ‘काँग्रेसने ७० वर्षांत काय केले?’ आणि ‘मोदी नाही तर मग कोण?’ या त्रिसूत्रीची परिणती ‘आयेगा तो मोदी ही’च्या मंत्रात झाली. निवडणूक प्रचारादरम्यान लोकांच्या मनावर शिंपडलेली मोहिनी फार काळ टिकणार नाही, याची जाणीवसुद्धा मोदी सरकारला होती. त्यामुळेच, पुन्हा सरकार स्थापन केल्यानंतर हिंदुत्वाच्या राजकारणाला मुख्य धारेत स्थान मिळवून देणार्‍या मुद्द्यांना मोदी-शहा यांनी हात घातला. प्रचंड दडपशाहीच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीर राज्याचे विशेष अधिकारच नाहीत, तर भारतीय संघराज्यातील राज्य असण्याचा अधिकारच नष्ट करण्यात आला. लवकरच अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हवा तसा निर्वाळा दिला. यातून आत्मविश्वास बळावलेल्या मोदी सरकारने नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक संसदेत पारित करून घेतले आणि देशभर एनआरसी प्रक्रिया सुरू करण्याची धमकीवजा भाषा वापरण्यास सुरुवात केली. इथेच, द्वितीय मोदी सरकारचा मधुचंद्र संपुष्टात आला.

नागरिकत्व (संशोधन) कायदा, २०१९ विरोधात काही राज्य सरकारांनी घेतलेली भूमिका, आपल्या राज्यात एनआरसी लागू न होऊ देण्याबाबत अनेक राज्य सरकारांनी केलेली घोषणा आणि देशभरात होत असलेल्या विरोध प्रदर्शनांमधील उत्स्फूर्त्तता व सातत्य यामुळे खुद्द पंतप्रधान मोदींना एनआरसी लागू करण्याबाबत अद्याप चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. ‘विरोध करणार्‍यांच्या कपड्यांवरून ते कोण लोक आहेत हे ओळखता येते’ असे विधान करणार्‍या पंतप्रधानांना एनआरसी लागू करण्याच्या मुद्द्यावर जाहीर माघार घ्यावी लागली, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. नेमके कोणत्या मुद्द्यांवर माघार नाही घेतली तर आपले अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते, याची नीट जाणीव नरेंद्र मोदींना असते. यापूर्वी त्यांनी जमीन अधिग्रहण (संशोधित) कायद्यात दुरुस्ती करणारे तब्बल तीन अध्यादेश काढल्यानंतर याच प्रकारची माघार घेतली होती. अगदी अलीकडेच त्यांच्या सरकारने आरसीईपी या मुक्त व्यापार क्षेत्रात सहभागी होण्याच्या मुद्द्यावर रातोरात घुमजाव केले होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात होत असलेल्या फी वाढीच्या आंदोलनात देखील मोदी सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. जेएनयूला राष्ट्रद्रोही ठरवत त्या विरुद्ध ध्रुवीकरण करण्यात आनंद मानणार्‍या संघ परिवारातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेलासुद्धा फी-वाढीच्या विरोधात जाहीर भूमिका घ्यावी लागली हे विशेष! लोकांमधून उत्स्फूर्तपणे उभ्या राहणार्‍या आंदोलनांपुढे मोदी सरकारला मान झुकवावी लागते, ही बाब बरेच काही सांगून जाते.

एनआरसीवर अद्याप चर्चा झालेली नाही, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले असले तरी एनआरसी लागू करण्याचा आपल्या सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे ते म्हणालेले नाहीत. आज जर भारतीय जनतेने धार्मिक भेदावर आधारित नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ स्वीकारला तर उद्याला मोदी सरकार एनआरसी लागू करण्याच्या दिशेने पाऊले उचलणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९च्या समर्थनार्थ काढण्यात येणार्‍या मोर्च्यांमधील भगव्या झेंड्यांचे स्थान आणि विरोधातील मोर्च्यांमधील तिरंग्याचे प्राबल्य हे भारतातील दोन विचारधारांमधील संघर्षाचे जिवंत प्रतीक आहे. राज्यघटनेप्रती निष्ठा असलेले सर्व नागरिक ‘भारतीय’ आहेत असा अभिमान बाळगणारे भारतीय आणि भारतातील सर्व १३० कोटी लोकांना हिंदू ठरवण्याचा दुराग्रह असलेले धर्मांध नेतृत्व यांच्यातील हा संघर्ष आहे. भविष्यातील भारत हा धर्म-आधारित भगव्या राष्ट्रावादावर आधारित असेल की, सर्व धर्मांना व निधर्मियांना समान स्थान असलेला सर्वसमावेशक राज्यघटना आधारित राष्ट्रावादावर उभारलेला असेल, याची लढाई २०२० मध्ये लढली जाणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -