जेव्हा तीन पायांपैकी दोन मोडलेले आहेत, तेव्हा कृषी हेच एक क्षेत्र आपल्याला मूलभूत दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते!

भारताची आणि जगाची अर्थव्यवस्था आज ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा संक्रमणकाळातून जात आहे. त्यामुळे ‘कृषी’, ‘उद्योग’ आणि ‘सेवा’ ही तिन्ही क्षेत्रे प्रभाहत झाली आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून या तिन्ही क्षेत्रांचा स्वतंत्र विकास दर आणि आकारमान याचा आढावा घेतला तर लक्षात येते की, सगळ्यात कमी दराने ‘कृषी’ क्षेत्र विकसित झाले आहे आणि त्याचे गुणोत्तरीय आकारमानही लक्षणीय वाढले नाही.

आता मात्र जी अनुत्पादकतेची झळ प्रत्येक क्षेत्राला बसली आहे, त्यात सगळ्यात कमी प्रभावित क्षेत्र ‘कृषी’ हेच राहिले आहे, हे या क्षेत्राचे वैशिष्ट्यही आहे आणि अंतरंगसुद्धा. कारण इतर दोन क्षेत्रांच्या तुलनेत सगळ्यात कमी जागतिक मुखरता याच क्षेत्राची राहिली आहे. त्यामुळेच ते ‘स्व-निर्भर’ राहिले आहे. त्याचा विकास दर भलेही ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’प्रमाणे सामान्य राहिला असेल, पण या क्षेत्रात सगळ्या भारतीयांची अन्न-धान्य-भाजीपाला-फळे ही निकड (चंगळ नव्हे) पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य आहे.

आपण देशातील लोकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीतील मूलभूत गरजांकडे पाहिले तर अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, संरक्षण अशी यादी करता येईल. यातील अन्न, वस्त्र आणि निवारा (लॉरी बेकर यांच्या निसर्गसन्निध मॉडेलच्या व्याख्येप्रमाणे) पुरवण्याचे सामर्थ्य या एकाच क्षेत्रात आहे. एकदा ते मिळाले की, माणूस म्हणून आपले आणि देशाचे संरक्षण करण्यास आपण समर्थ आहोतच. म्हणून पुन्हा नव्याने ‘पेर्ते व्हा!’ हे सांगण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे आणि कृती करण्याची संधीही.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

.................................................................................................................................................................. 

आतापर्यंत प्रत्येक वर्षी कृषी क्षेत्राचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना’तील (जीडीपी) सहभाग कायम घसरता राहिला आहे. याचे कारण ‘सेवा’ आणि ‘उद्योग’ क्षेत्रांचे आकारमान कायम जलदगतीने वाढत राहिले आहे, पण आता एक ‘इन्फ्लेक्शन पॉइंट’ (संक्रमण बिंदू) कृषी क्षेत्रात येऊ घातला आहे. कारण इतर क्षेत्रांची आकारमान वाढीची गती मंदावली आहे आणि आकारमान पण आकुंचन पावत चालले आहे. म्हणून जर कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक झाली आणि उत्पन्न, निगडित उद्योग व निगडित सेवा जलद गतीने वाढवण्यासाठी अनुकूल योजना राबवल्या गेल्या, तर भारताला मूलभूत गरजांच्या बाबतीत तरी हे एकच क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते.    

भारताला ज्या वेळी नॉर्मन बोरलॉगप्रणित ‘कृषी क्रांती’ची गरज होती, त्या वेळी ‘रासायनिक शेती’ उपयोगी पडली. निःसंशय त्या वेळेची ती गरज होती, नाही तर आपण प्रत्येक पोटाला पुरेल एवढे अन्नदेखील भारतात उत्पन्न करू शकलो नसतो. उलट ‘पी एल (पब्लिक लॉ) ४८०’ या योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाचा गहू अमेरिकेकडून आयात करत राहिलो असतो. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे, प्रदूषणाची समस्या बिकट आहे, जमिनीचा पोत खालवला आहे, ‘सुपीक माती’ची किंमत आपल्याला पंजाब आणि हरियाणातील जमिनींची अति-रसायन वापरामुळे झालेली हानी पाहून कळली आहे. म्हणून आपण ‘रासायनिक शेती’ हळूहळू बंदच करायला हवी. यासाठी कृषी क्षेत्रात विविध प्रयोगांची गरज आहे. अन्यथा आपण भारताला ‘कॅन्सर’सारख्या दुर्धर आजाराचे माहेरघर बनवून टाकू. मातीचे मूल्य त्या देशाला ठाऊक असते, ज्याला भौगोलिक रचनेमुळे स्वतःची माती नाही, त्यांना इच्छा असून शेती करता येत नाही. उदा. सिंगापूर. त्यांना माती मलेशियाहून आयात करावी लागते आणि पाणीही.    

अन्नात, फळ-पाले भाज्यात किंवा निर्मित वस्तूत भेसळ नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) सारख्या संस्थांची पुनर्रचना केली पाहिजे. आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीबाबत आपण उत्तरदायी आहोत, याचाच त्यांना विसर पडला आहे. मी पहिल्यांदा जेव्हा ‘अलिटालिया’च्या विमानातून मिलानहून दिल्लीला आलो, तेव्हा त्यात उतरण्याआधी एक जाहिरात दाखवण्यात आली होती. (आता कदाचित ती ‘अपमानजनक’ म्हणून काढून टाकली असावी!) त्यात भारतात सगळे काही आहे, हे दाखवले जात असे, फक्त शेवटी एक दमलेला सायकल रिक्षावाला लाल किल्ल्यासमोरून तीनचाकी ओढताना दाखवला जाई आणि मग टॅगलाईन येत असे- ‘हो, पण या गतीची सवय ठेवा आणि जे आहे ते चालेलच असा आगाऊ विश्वास बाळगू नका’. हे एकच भाष्य या संदर्भात उदबोधक ठरावे.

मला वाटते, सरकारी कंपन्यांची आणि विभागांची सगळी संकेतस्थळे, सगळे संपर्क क्रमांक, इ-मेल्स, आउटसोर्स केलेल्या ‘ग्राहक सेवा’ पुन्हा ‘रिसेट’ करणे अत्यावश्यक आहे. कारण त्या सामान्य माणसाच्या तक्रारीला उत्तर देतच नाहीत. प्रत्येक वेळी जर ‘ग्राहक संरक्षण कायद्या’चा आश्रय घ्यायचा तर या विभागांच्या संपर्क यंत्रणांवर करदात्याच्या पैशांचा व्यय तरी का म्हणून करायचा?                                    

शेतकऱ्यांना पाण्याचा कमीत कमी वापर करून शेती कशी करावी यासाठीचे मार्गदर्शन देण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. भारतातील पाण्याच्या वापरापैकी ७५ टक्के पाणी आजही केवळ शेतीसाठी अनियंत्रितपणे वापरले जाते, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. तरी जगातील ‘वॉटर रिच’ देशांत भारताचा समावेश होतो म्हणून बरे, अन्यथा इस्राएलसारखे आपण ‘वॉटर पुअर’ असतो तर काय झाले असते? आज कमीत कमी पाण्यात शेती करणारा इस्राएल जगाला कृषीचे धडे देत आहे!

‘गाव तिथे टँकर’, ‘पाण्याची रेल्वे’ आपण भूषणावह समजू लागलो आहोत. त्या ऐवजी गावागावातील जुन्या बुजलेल्या बारवांचे आणि पारंपरिक जल स्त्रोतांचे पुनर्भरण करणे अभिमानाचे आहे, हे समजावून घेण्याची गरज आहे. जसे सध्याच्या करोनाकाळात शासनाने ‘हात स्वच्छ कसे धुवायचे’, हे प्रात्यक्षिकांद्वारे लोकांना समजावून सांगितले, तेवढ्या सोप्या पद्धतीने शास्त्रीय गोष्टी सामान्य माणसाला सांगण्याची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या (किंवा कथित हत्या!) आणि विजय तेंडुलकरांचे ‘गिधाडे’

..................................................................................................................................................................

शेतीसाठी अनियंत्रितपणे वीज वापरली आहे आणि कोणाची छाती होत नाही ते वीज बिल वसूल करण्याची. त्याऐवजी त्या शेतकऱ्यापर्यंत ‘सोलर-पम्प, दिवे, प्लांट’ पोचले पाहिजेत, अशी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे

आता केंद्र सरकारने नियमांत काही चांगल्या सुधारणा घोषित केल्या आहेत, त्या सुदूर अशिक्षित शेतकऱ्यापर्यंत त्याच्या बोली भाषेत पोचणे आवश्यक आहे. ‘नॅशनल अग्रीकल्चर मार्केट’ किंवा eNAM मुळे शेतकरी आणि बाजारपेठ यातील मध्यस्थांची  साखळी तोडली आहे, पण तो बाजारपेठेपर्यंत कसा पोचणार, याबाबत अजून त्याला नीट प्रकारे मार्गदर्शन होत नाही, ते सोपे करून सांगण्याची गरज आहे.

भारतात योजनेची अंमलबजावणी होत नाही, हीच दुखरी नस आहे. त्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची आवश्यकता आहे. जो चांगले काम करेल त्याला ‘प्रोमोशन’ आणि जो वाईट काम करेल त्याला ‘शिक्षा’! दुर्दैवाने अनेकांना हेच गणित कळते! नेमकी इथेच लोकशाहीची लवचीक मूल्ये ‘आळशां’च्या मदतीला धावून येतात. हे जर बदलायचे असेल, तर आपल्या देशापुरते ‘कठोर लोकशाही’चे नवे प्रारूप आपण तयार केले पाहिजे.

केंद्राने आता ‘वन कायद्यात’ बदल केले आहेत. आता आपल्या शेतात जर ‘बांबू’ लावला आणि तो जंगलासारखा वाढला तरो तो तोडून शेतकऱ्याला विकता येईल. याआधी त्याला ‘जंगल’च घोषित केले जाई आणि शेतकरी हवालदिल होई. आता त्याला आपल्या शेतात नगदी उत्पन्न देणारा ‘साग’ किंवा ‘बांबू’ घेता येईल. हा सकारात्मक बदल लोकांपर्यंत पोचवायला हवा.           

आपल्या देशात शेतकऱ्यांची हलाखी संपतच नाही. तो जे काही पिकवतो त्याचा भाव उतरतो, त्याच्या कष्टाचा भाव ठरवणारे ‘अडते’ त्याला कायम छळत राहतात. त्याच्या मनात कायम प्रश्न असतो- का नाही सरकार माझं सगळं धान्य विकत घेऊ शकत?, का नाही माझी मिळकत जगभरात निर्यात होत?, एका राज्यात भाव नाही म्हणून मी रस्त्यावर कांदा फेकतो, तेव्हा तोच दुसऱ्या राज्यात २०-२५ रुपये किलोने विकला जातो?, अजून किती वर्षं मी ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या सरकारी गोदामात स्वतःचे कष्ट मातीमोल होताना पाहत राहायचं?

एकीकडे गरिबांना उपाशी झोपावं लागतं अन दुसरीकडे सरकारी गोदामात अन्नधान्य सडत राहतं!

सामान्य शेतकऱ्याला सरकारचे धोरणात्मक बदल काळात नाहीत, त्याच्यापर्यंत जे पोचते, तेच त्याला कळते. त्यामुळे ‘पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम’मधील सावळागोंधळ त्याच्या पचनी पडत नाही. कर्ज घेताना बॅंकांचा सतत ‘डाउन’ होणारा सर्व्हर, एखाद्या स्थानिक नेत्याचे घ्यावे लागणारे शिफारसपत्र आणि ‘पीक विम्या’साठी लागणाऱ्या रांगा त्याला बोचत राहतात.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : असहमतीला ‘राष्ट्रविरोधी’, सरकारवरच्या टीकेला ‘राष्ट्रद्रोह’ मानलं जातंय… आता देशभक्ती ‘एकाच’ रंगाची झालीय!

..................................................................................................................................................................

अजून एवढ्या वर्षांत आपण दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या ‘रेशन’च्या दुकानांचे रूपडे बदलू शकलो नाही, तिथे बाकी संगणकीकरण, डिजिटलायझेशन वगैरे बोलणेच खुंटते.

चीनकडून त्यांची पारंपरिक शेती कशी रसायनांशिवाय आजही केली जाते, याचे धडे घेण्याची गरज आहे. भारतापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनीतून चीनी लोक कसे भारताच्या २.२७ पट उत्पन्न आजही काढतात, ते समजून त्याचे ‘भारतीय प्रारूप’ तयार करण्याची गरज आहे.

कार्व्हरसारख्या शास्त्रज्ञाने अमेरिकेला जमिनीचा पोत कायम ठेवण्यासाठी ‘भुईमूग’ (नायट्रोजन देणारे) पेरण्यासंबंधी आणि भुईमूगाधारित जोडउद्योग करण्यासंबंधी केलेले मार्गदर्शन केवळ शिकलेल्या लोकांपर्यंत न ठेवता सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्याची गरज आहे. म्हणजे तो आपल्या पारंपरिक ज्ञानाच्या साहाय्याने आणखी काही नवीन प्रयोग करू शकेल. त्याचे मातीतून स्फुरलेले संशोधन त्याच्या नावावर ‘पेटंट’च्या स्वरूपात जमा करण्याची गरज आहे. एतद्देशीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या पारंपरिक शहाणपण पाहून, शिकून त्याची पेटंट्स स्वतःच्या नावावर करून घेत आहेत. सामान्य शेतकऱ्याला तो वापरला जातोय, याची कल्पनादेखील नाही.

संकर शेतीतील तंत्र आणि प्रयोग थायलंडकडून शिकण्याची आवश्यकता आहे. बारमाही आंबा थायलंडसारख्या छोट्या देशात कसा होऊ शकतो, हे शिकून त्याची कलमे आपल्याकडे लावण्याची गरज आहे. त्यांचा हातात न मावणारा पेरू या मातीत रुजवण्याची गरज आहे. या विषयांवर संशोधन होत नाही, असे म्हणायचे नाही, तर त्याचा वेग आणि व्यापकता वाढवण्याची आवश्यकता आहे, हे अधोरेखित करायचे आहे.

युक्रेन आणि इराणसारख्या छोट्या देशांनी भारतापेक्षा जास्त मधाचे उत्पादन करावे? भारतात एवढी जैव-विविधता असताना? याचा साधा अर्थ या उद्योगाची नेमकी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यात आणि त्यांना संपूर्ण ‘शिक्षण चक्र’ समजावून सांगण्यात आपण कमी पडलो, एवढाच आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

व्हिएतनाममध्ये ज्या पद्धतीने एकेका झाडाची लाकडाचे टेकू देऊन, उन्हापासून संरक्षण म्हणून ओली पोती खोडाला बांधून निगा राखली जाते, ते भारतात कुठेही होताना दिसत नाही, म्हणून आम्हाला एकाच ठिकाणी पुनःपुन्हा वृक्षारोपण करावे लागते!

देशबांधणीच्या काळात काही देशांचे राष्ट्रप्रमुख आपल्या स्वप्नांतील देश आपल्याच हयातीत साकार करण्यासाठी लोकांसोबत काही दशक राबले आहेत, तेव्हा कुठे ते स्वप्न वास्तवात उतरले. मग तो इस्राएल उभा करण्यासाठी गोल्डा मायर यांनी अमेरिकेत एकेका शहरात जाऊन उभारलेला निधी असो. ‘सगळे लोक सामान कौशल्य असणारे असत नाहीत’ हे बोल्ड विधान करून स्वप्नीलतेला वास्तवाचा गाव दाखवणारे अर्थकारण मांडणारे आणि पाच दशकांच्या प्रवासात ५.८ दशलक्ष लोकांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा ३५ पटीने वाढवणारे सिंगापूरचे ली क्वान यू असोत, किंवा सामान्य कामगारांच्या खांद्याला खांदा लावून स्वतः सायकलवर स्वार होऊन ‘ब्लू कॉलर्ड’ वर्करचा निळा युनिफॉर्म मिरवणारे आणि आपल्या देशाला ‘उत्पादनात महासत्ता’ बनवण्याचे स्वप्न पाहणारे चीनचे सर्वेसर्वा माओ-से-तुंग असोत… भारताला मात्र स्वातंत्र्यानंतर अंग मोडून कष्ट करणारे नेतृत्व लाभले नाही, म्हणून आपण ‘सॉफ्ट स्टेट’!  

आपण स्वबळावर या सकृतदर्शनी भेडसावणाऱ्या वैगुण्यांवर मात करणे अपरिहार्य आहे. कृषी हेच एक क्षेत्र आपल्याला मूलभूत दृष्टीने ‘आत्मनिर्भर’ बनवू शकते. जेव्हा तीन पायांपैकी दोन मोडलेले आहेत, तेव्हा याशिवाय वेगळा पर्याय नजरेत नाही. भारताची ५८ टक्के लोकसंख्या अजून शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर घर चालवते, हे विसरून चालणार नाही!                 

..................................................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर व्यवस्थापन तज्ज्ञ म्हणून काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -