‘मंदिर प्रवेश चळवळी’चं आउटपुट काय असेल, हे बघितलं पाहिजे?
पडघम - सांस्कृतिक
मिलिंद कांबळे
  • शबरीमाला मंदिर
  • Fri , 16 November 2018
  • पडघम सांस्कृतिक शबरीमाला Sabarimala

अनेक वर्षांपासून भारतात स्त्रियांचे मंदिर प्रवेशासाठी विविध लढे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात शनी शिंगणापूर इथंही हे घडलं आहे. सध्या शबरीमालामध्ये स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशासाठी लढाई सुरू आहे. आजपासून मंदिर उघडत आहे. भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई या तिकडे गेल्या आहेत. काही राजकीय पक्ष यातून काही फायदा घेता येईल का, हे बघत आहेत. तसंही भारतात प्रत्येक (सार्वजनिक) गोष्टीत राजकारण असतंच. 

भारतातील स्त्रीवादी चळवळीला गौरवशाली परंपरा आहे. विविध प्रकारचे लढे त्यांनी कधी आंदोलन, कधी लेखणी, तर कधी संसदीय लढाईद्वारे लढले\जिंकले आहेत.

आणि आपलं सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा विवेकाला अनुसरून भारतात राहणाऱ्या प्रत्येकाला समानता मिळेल याची काळजी घेतं. न्यायालयानं दिलेला स्त्रियांच्या शबरीमाला मंदिराचा प्रवेशाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी केरळ सरकार प्रयत्न करत आहे. पण सनातन विचारसरणीचे किंवा अत्यंत धार्मिक विचारसरणीचे लोक त्याला विरोध करत आहेत. याचे दूरगामी राजकीय परिणाम काय होतील, याचा आपण अंदाज लावू शकतो. पण तो न लावता स्त्रीवादी चळवळीच्या आणि पुरोगामी चळवळीच्या दृष्टीनं काही मुद्दे उभे राहतात. त्याचा विचार हा लढा उभारणाऱ्या सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. 

आपल्या पुरोगामी चळवळीवर नेहमीच पाश्चात्य विचारसरणीचा प्रभाव राहिला आहे. पण जसजसा काळ पुढे सरकत आहे, तसतसं आपण भारतीय म्हणून मागे जातोय का काय असा प्रश्न पडतो. युरोप-अमेरिकेमध्ये चर्च ओसाड पडत चालली आहेत. भारतातील स्त्रीवादी चळवळ मंदिर प्रवेशासाठी इतका आटापिटा का करत आहे, तेच समजत नाही. वरवर समानतेचा जरी मुद्दा दिसत असला तरी त्यातील फायनल आउटपुट काय आहे? मंदिर प्रवेशामुळे अशी कुठली समानता मिळणार आहे? स्त्रियांना अजून जास्त अंधश्रद्धाळू बनवायचं आहे का? जिथं कर्मकांड, अंधश्रद्धा आली, तिथं शोषण येणार (आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक)! पुरोगामी, स्त्रीवादी चळवळीचे नामांकित लोक स्त्रियांना योग्य मार्ग सांगण्याऐवजी त्यांच्या मंदिर प्रवेशासाठी समर्थन देत आहेत. 

भारतातील स्त्रियांचे प्रश्न वेगळे आहेत. भारत ग्रामीण भागात अजून स्त्रिया सॅनिटरी पॅड्स वापरत नाहीत. त्यामागे विविध कारणं आहेत. सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण असे बरेच प्रश्न उभे असताना मंदिर प्रवेशासाठी इतकी ऊर्जा वाया घालवणं, वायफळ वेळ घालवण्यासारखं वाटतं. (अर्थात हे माझं वैयक्तिक मत आहे.)

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

या बाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं धम्मक्रांतीचं उदाहरण अधिक योग्य वाटतं. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या दलित समाज्याला हे हिंदू धर्म सोडायला लावला आणि त्या समाजानं फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेतली! अर्थात काही ठिकाणी समाज मागासलेला आहे, पण ज्यांनी बाबासाहेबांचा मंत्र पाळला, ते खूप पुढे गेले.   

दुसरा मुद्दा आहे शोषणाचा. याला जगभरातला इतिहास साक्षी आहे. विविध धर्मांतील कर्मकांडांमुळे सगळ्यात जास्त शोषण झालेलं आहे. आर्थिक पातळीवर सर्वांत पहिलं शोषण होतं. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर गरिबी असलेल्या देशात अनेक कुटुंबं पैशांअभावी आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण देऊ शकत नाहीत. अशा वेळेस देवधर्मासाठी इतके पैसे वाया घालवण्याचे परिणाम काय असू शकतात, हे समजण्यासारखं नाही? कुठल्याही कुटुंबाचं जे वार्षिक बजेट असतं, त्यातला सर्वाधिक खर्च शिक्षण व आरोग्य यांवर व्हायला हवा. त्यात देवधर्म नावाचं बजेट अॅड होतं आणि कुटुंबाची वाईट अवस्था होते.

आपल्या देशात बहुतांश उपासतपास, व्रतं प्रामुख्यानं महिला करतात. त्याचा त्यांच्या आरोग्यावर कितीतरी परिणाम होतो. (माझी आई स्वतः आठवड्यातून चार उपवास करायची. आत ते सगळं बंद केलं आहे.).

त्यानंतर लैंगिक शोषण होतं. माणूस म्हटलं की, त्याला लैंगिक गरजा असणं स्वाभाविक आहे. अतिरेकी आणि विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांच्या या गरजा कुठेही जागृत होऊ शकतात. धार्मिक ठिकाणीसुद्धा असं शोषण होऊ शकतं. चर्चमध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणावर एक चित्रपटसुद्धा येऊन गेला आहे. महिलांनी मंदिर प्रवेश घेऊन समजा तिथं त्यांचं लैंगिक शोषण झालं तर कोण जबाबदार राहणार? पुन्हा त्यावरून होणारं राजकारण वेगळंच. स्त्रीवादी आणि पुरोगामी चळवळीनं हे ध्यानात घेतलं पाहिजे.

तिसरा मुद्दा आहे राजकीय आणि सामाजिक प्रभावाचा. सध्या धर्म\जात हे असे घटक आहेत, जे कोणालाही सत्तेत बसवू शकतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्वत:ची म्हणून एक विचारसरणी असते, ती सत्तेमार्फत राबवण्याचा तो पक्ष प्रयत्न करतो.

जात\धर्म याबाबतीत भारतातील लोक मुळात जरा जास्तच संवेदनशील आहेत. त्यांना त्याबाबतीत काही ढवळाढवळ केलेली चालत नाही. समाज बदलत असला तरी तो वेग कमी आहे\असतो. मंदिर प्रवेशामुळे सामाजिक घडी थोडी विस्कळीत होण्याची शक्यता असते. अशा घटनांचं भांडवल करून एखादे वेळेस दंगलही घडू शकते.

पुरोगामी चळवळीनं आणि स्त्रीवादी चळवळी नक्की कोणत्या गोष्टींना प्राथमिकता दिली पाहिजे, हे बघितलं पाहिजे. भारतात एकूण कमीत कमीत १० तरी मंदिरं अशी आहेत, जिथं स्त्रियांना प्रवेश नाही. आणि तितकीच मंदिरं अशी आहेत, जिथं पुरुषांना प्रवेश नाही. प्रत्येक मंदिर प्रवेशासाठी कमीत कमी १० वर्षं लागतात (आधी आंदोलन मग स्थानिक न्यायालय. मग सर्वोच्च न्यायालय, मग परत आंदोलन असा प्रवास आहे). म्हणजे पुरोगामी आणि स्त्रीवादी चळवळ जवळजवळ ५० वर्षं तीच इंडियन प्रिमियर लीग खेळत बसणार का?

महात्मा जोतीबा फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाची ज्योत पेटवताना मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा पहिल्यांदा घेतला असता आणि सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख तोच लढा लढत बसल्या असत्या, तर आज भारतातील स्त्रियांची स्थिती किती हलाखीची असती! आणि स्त्रियांची स्थिती हलाखीची म्हणजे पूर्ण कुटुंबाचीच स्थिती.

मी समानता सगळीकडे आली पाहिजे या मताचा आहे, पण त्याचं आउटपुट काय असेल हे पुरोगामी आणि स्त्रीवादी चळवळीनं बघितलं पाहिजे. जोतीबांनी काय सांगितलं होतं हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

विद्येविना मती गेली। मतीविना नीती गेली॥

नीतीविना गती गेली। गतीविना वित्त गेले।।

वित्तविना शुद्र खचले।

एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥

(इथं शूद्र म्हणजे फक्त दलित नाहीत, तर समस्त ते सगळे ज्यांच्या प्राथमिकता शिक्षण सोडून दुसरीकडे गेल्या आहेत)

.............................................................................................................................................

लेखक मिलिंद कांबळे स्मार्ट सिटी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेटर आहेत.

milind.k@dcfadvisory.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Chaitanya Kusurkar

Mon , 19 November 2018

लेख वाचून खरच चांगल वाटलं. सर्वच दृष्टीने समांतर दृष्टीकोन ठेवून, सद्य काळात नेमकेपणाने व्यक्तीने आणि समाजाने कोणत्या प्राथमिक गरजा आणि समाजाची अपेक्षा याचा ताळमेळ साधत निर्णय घेऊन आणि आपली सद्सदविवेकबुद्धीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून समाजपयोगी निर्णय आणि पाउल कशी पडतील याचा आपण प्रामुख्याने विचार केला गेला पाहिजे. त्यामुळे माझ्या मते वरील सर्व अनुषंगाने तुम्ही केलेली ही अत्यंत योग्य आणि सविस्तर मांडणी ही मनाला भावणारी तर आहेच त्याचप्रमाणे वस्तुस्थितीचा विचार करता ती तितकीच कठोर पण नेमकेपणाने पटणारी देखील आहे. धन्यवाद.


Rohini K

Sun , 18 November 2018

मस्त लेख , आवडला


Nitin

Sat , 17 November 2018

लेख आवडला


Gamma Pailvan

Fri , 16 November 2018

मिलिंद कांबळे, आजच्या स्त्रीवादी चळवळीच्या अगदी वर्मावर बोट ठेवलंत तुम्ही. एकीकडे धर्मास अफूची गोळी म्हणून जाहीर करायचं आणि त्याच वेळी बायकांच्या मंदिरप्रवेशासाठी आंदोलनं करायची ! यामुळे डाव्या व स्त्रीवादी चळवळी थोतांड आहेत असा सामान्य माणसाचा ग्रह होतो. बाकी लेखाशी साधारणत: सहमत आहे. फक्त बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने दलितांनी फिनिक्सभरारी घेतली हे विवेचन खटकलं. दलितांनी जशी प्रगती साधली आहे तशीच प्रगती आज कोल्हाट्यांनीही साधली आहे. त्यासाठी त्यांना हिंदू धर्माचा त्याग करावा लागला नाही. त्यामुळे फिनिक्सभरारीचा धर्माशी संबंध नाही. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......