‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची चालीसा

येत्या २९ सप्टेंबर रोजी सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ‘सर्जिकल स्ट्राईक दिन’ साजरा करावा असे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) दिले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्याने नियंत्रण रेषा ओलांडत पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या एका टोळीला यमसदनी पाठवले होते. तेव्हापासून ही घटना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची फार मोठी उपलब्धी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ दिनाच्या निमित्त्याने ही उपलब्धी पुन्हा एकदा लोकांच्या ध्यानी यावी, विशेषत: युवकांच्या जे २०१९ मध्ये पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत, यासाठी युजीसीने हे फर्मान काढले आहे. हा दिवस साजरा करताना ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणजे काय, दोन वर्षांपूर्वी तो भारताने का केला आणि मागील दोन वर्षांमध्ये त्याचा भारताला काय फायदा झाला, याची युवकांना माहिती असणे गरजेचे आहे.

२०१६ च्या सप्टेंबर महिन्यात पाक-पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या उरी स्थित भारतीय लष्कराच्या तळात शिरून केलेल्या हल्ल्यात १९ जवान शहीद झाले होते. त्या आधी पठाणकोटच्या हवाई दलाच्या तळावर याच प्रकारचा दहशतवादी हल्ला झाला होता. पठाणकोट हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने आयएसआय या भारत-विरोधी कारवायांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला संयुक्त चौकशीसाठी हवाई दलाच्या पठाणकोट तळावर आमंत्रित केले होते. मागील ७० वर्षांत कधी न घडलेली ही घटना होती. शत्रू राष्ट्राच्या गुप्तचर संस्थेला देशातील महत्त्वाच्या व सरहद्दीवर असलेल्या हवाई दलाच्या तळाचे निरीक्षण करण्यास आमंत्रित करण्यामागे मोदी सरकारची काय अगतिकता होती अथवा काय डावपेच होते हे अद्याप कळालेले नाही. मात्र आयएसआयला आमंत्रित केल्यानंतर काही महिन्यांतच लष्कराच्या उरी तळावर निर्घृण दहशतवादी हल्ला झाला आणि मोदी सरकारची हतबलता स्पष्ट दिसू लागली.

खरे तर, पठाणकोट हल्ल्याच्या अगदी पाच दिवस आधी पंतप्रधान मोदींनी परदेशवारीहून परतताना अचानकपणे लाहोरला थांबा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसी त्यांना ‘सरप्राईस’ देण्यासाठी मोदींनी ही शक्कल लढवली होती. त्यानंतर पाकिस्तानातील भारत-विरोधी शक्तींनी, ज्याच्या केंद्रस्थानी आयएसआय आहे, अक्कल लढवत आधी पठाणकोट व नंतर उरी इथे सुनियोजित दहशतवादी हल्ले घडवून आणले. या पार्श्वभूमीवर, आपले सरकार हतबल नसून सक्षम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यात आला. पण म्हणजे मोदी सरकारने नेमके काय केले?

भारत व पाकिस्तान दरम्यानच्या नियंत्रण रेषेवरून भारतात प्रशिक्षित दहशतवादी पाठवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानचे आयएसआय व पाकिस्तानी लष्कर सातत्याने करत असतात. या प्रशिक्षित दहशतवाद्यांच्या टोळ्या नियंत्रणरेषेनजीक पोहोचल्या की, त्यांना यमसदनी पाठवण्याची जय्यत तयारी भारतीय लष्करानेसुद्धा केलेली असते. यासाठी, नियंत्रण रेषेपल्याडच्या हालचाली टिपण्याची भारतीय लष्कराची स्वत:ची एक यंत्रणा आहे, ज्यानुसार लष्कराला येऊ घातलेल्या टोळ्यांची आगाऊ माहिती मिळत असते. उरी इथल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांची एक मोठी टोळी भारतात शिरण्यासाठी सज्ज असून संधीची वाट बघत असल्याची आगावू माहिती लष्कराला मिळाली. यावेळी दहशतवादी नियंत्रण रेषेपर्यंत पोहोचायची वाट न बघता त्यांच्यावर थेट हल्ला करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने लष्कराला कळवला आणि त्यानुसार मध्यरात्रीनंतर लष्कराने नियंत्रण रेषा पार करत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केली. यामध्ये ३८ दहशतवादी ठार झाले आणि मोहिमेत सहभागी सर्व भारतीय जवान सही-सलामत देशाच्या हद्दीत परतले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

केंद्र सरकार व सत्ताधारी पक्षातर्फे या घटनेचा मोठाच जल्लोष करण्यात आला आणि मागील ७० वर्षांत जे घडले नाही ते मोदींनी करून दाखवले असे सांगण्यात आले. यानंतर काही दिवसांतच काँग्रेस पक्षाने तारखांसह दाखवून दिले की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात किमान दोन वेळा याच प्रकारच्या लष्करी कारवाया झाल्या होत्या, ज्याला आता ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणण्यात येत आहे. लष्करातील निवृत्त अधिकाऱ्यांनीसुद्धा काँग्रेसच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे आणि सरकार अथवा लष्करातर्फे याचे खंडनसुद्धा झालेले नाही. म्हणजेच, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पहिल्यांदा झालेली नाही, फक्त सरकारतर्फे त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रकार पहिल्यांदा घडला आहे.

मात्र, भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही सरकारांच्या काळात झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा निर्णय केंद्र सरकारने घेत लष्कराला कळवला होता, तर युपीए काळातील सर्जिकल स्ट्राईकचे निर्णय लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेत सरकारला कळवले होते. म्हणजेच युपीएच्या काळात लष्कराला अगदी सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची सुद्धा स्वायतत्ता होती, जी लष्कराने वापरली आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याचे श्रेय लाटले नाही.

काही आजी-माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते मोदी सरकारने केलेला दिखावा आणि मतप्रदर्शन आवश्यकच होते, अन्यथा सर्जिकल स्ट्राईकला फारसा अर्थ उरत नाही. सर्जिकल स्ट्राईकचा खरा हेतू शत्रूच्या मनात भीती बसवणे असतो. आपण कधीही, कुठेही त्यांच्यावर हल्ला चढवू शकतो, या भीतीने शत्रूच्या मनात घर केले पाहिजे, ज्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाबद्दल मोठमोठ्याने व सर्वत्र बोलत राहणे गरजेचे असते. नेमके हेच मोदी सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. सर्जिकल स्ट्राईकची प्रत्यक्ष कारवाई आणि त्यानंतरचा प्रचार हे आखण्यात आलेल्या योजनेनुसार तंतोतंत पार पडलेत. असे असताना, त्याचे परिणामसुद्धा अपेक्षेनुसार व्हायला हवेत. पण तसे झालेले नाही!

सर्जिकल स्ट्राईकमुळे जम्मू व काश्मीमधील पाक-पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया व हिंसाचार लक्षणीयरीत्या कमी होईल, कारण भारताच्या लष्करी कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानी लष्कर व आयएसआय दहशतवादी गटांना पाठिंबा देणे व दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करणे बंद करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षांमध्ये काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादी घटनांमध्ये कमी तर आलेली नाहीच, शिवाय पाकिस्तानने जागतिक व्यासपीठांवर अधिक आक्रमकपणे काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याचे सर्वांत मोठे प्रमाण म्हणजे भाजपने मेहबूबा मुफ्ती सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतांना राज्यात वाढीस लागलेला दहशतवाद हेच कारण दिले होते.

ज्याप्रमाणे सर्जिकल स्ट्राईकने दहशतवाद कमी झालेला नाही, त्याचप्रमाणे मेहबूबा मुफ्तीच्या पिपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे सरकार पाडत राज्यपाल राजवट लागू केल्यानेही सुधारणा झालेली नाही. परिणामी, पाकिस्तानशी सुरू होऊ पाहणारी चर्चेची प्रक्रिया सारखी खोळंबते आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतरदेखील पाकिस्तानने दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन देणे थांबवलेले नाही, हे स्पष्ट आहे. याच कारणाने न्यूयॉर्क इथे होऊ घातलेली दोन्ही राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची चर्चा भारताने रद्द केली आहे. सर्जिकल स्ट्राईकने व त्याचा गवगवा केल्याने पाकिस्तानच्या मनात धडकी भरेल, असे जी मंडळी दोन वर्षे पूर्वी सांगत होती, तीच मंडळी आता पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया थांबवल्या नसल्याचे सांगत आहे. मग सर्जिकल स्ट्राईकने नेमके साधले काय?

उरी हल्ल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत सर्जिकल स्ट्राईक आवश्यक होती. विशेषत: भारतीय लष्कराचे मनोबल कमी होऊ नये यासाठी या प्रकारची कारवाई ज्याप्रमाणे आधीच्या सरकारच्या कालखंडात झाली, तशी मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतसुद्धा घडली. मात्र, या कारवाईचा गरजेपेक्षा अधिक गाजावाजा करण्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षा नव्हे तर, मोदींचे स्व-केंद्रित राजकारण आहे. नव्हे तर, मोदी स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापरसुद्धा एक प्यादी म्हणून करण्यास मागे-पुढे बघत नाहीत, हेच सर्जिकल स्ट्राईक नंतर घेण्यात आलेल्या पवित्र्याने दिसून आले आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले का कमी झाले नाहीत, हवाई दलाच्या पठाणकोट तळावर आयएसआयला आमंत्रित करून काय साधले, आपल्या असंख्य परदेश दौऱ्यांचा उपयोग पाकिस्तानवर जागतिक दबाव आणण्यासाठी का केला नाही, लष्करी कारवाईच्या भीतीने किंवा जागतिक दबाव निर्माण करत हफीझ सईद व अझर मसूदला निदान तुरुंगात डांबण्यासाठी पाकिस्तानला का ‘मजबूर’ केले नाही, इत्यादी अनेक प्रश्नांचा आवाज मतदारांना ऐकू जाऊ नये यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक देशभक्तीने प्रेरित होत साजरा करणे, मोदींच्या राजकारणाच्या पथ्यावर पडणारे आहे. मगही बाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पथ्यावर पडणारी नसेल तरी बेहत्तर! पाकिस्तान गुडघे टेकण्यास मजबूर झाले नसले, तरी स्वत:ची ५६ इंची प्रतिमा कशी मजबूत करता येईल, याची काळजी मोदी घेत आहेत.

बघता-बघता मोदी सरकारची सव्वा चार वर्षे पार पडलीत. भारतीय राजकारणात ज्याला उपांत्य फेरी म्हटले जाते, त्या मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. तरीसुद्धा, परराष्ट्र धोरण व राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत मोदी सरकारच्या काळात चिरंतन चर्चिले जाईल असे काहीच घडलेले नाही. सन १९६५ च्या युद्धात, ज्या वेळी लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान व यशवंतराव चव्हाण संरक्षणमंत्री होते, भारतीय सैन्याने लाहोरच्या वेशीपर्यंत धडक मारली होती; १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी तर पाकिस्तानचे दोन तुकडेच केलेत; त्यांच्या पुत्राने एकही गोळी न झाडता सियाचिन भागावर भारतीय लष्कराचा ताबा मिळवला, तसेच मालदीव व श्रीलंकेत भारतीय लष्कर पाठवले; अटलबिहारी वाजपेयींनी कारगिल युद्धात भारताला विजयी केले. मागील ७० वर्षांत काहीच घडले नाही आणि सर्व काही आताच घडते आहे, अशी तुतारी सतत फुंकत असलेल्या मोदींच्या स्वत:च्या कारकिर्दीत यापेक्षा श्रेष्ठ तर सोडाच, पण तोडीचेसुद्धा काहीच घडलेले नाही. आपल्या समर्थकांवर हे मान्य करायची वेळ येऊ नये यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक दिवस साजरा करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. अन्यथा, सर्जिकल स्ट्राईकच्या पहिल्या वर्षपुर्तीला युजीसीला याचे महत्त्व कळू नये आणि दुसऱ्या वर्षपूर्तीला ती एक महान उपलब्धी ठरावी, असे या मागील एक वर्षांत काय घडले आहे?

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -