जेएनयुच्या निवडणुका खरेच महत्त्वाच्या आहेत का?
सदर - सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
  • जेएनयुमधील विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीत डाव्या संघटनांचा विजय
  • Tue , 18 September 2018
  • सदर सत्योत्तरी सत्यकाळ परिमल माया सुधाकर Parimal Maya Sudhakar JNU Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP Jawaharlal Nehru University Students' Union JNUSU All India Students Association AISA

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात (जेएनयु) आणीबाणीहून भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत दारुण पराभवाचा सामना करावा लागल्याने बिथरलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या जेएनयु व दिल्लीतील सदस्यांनी गुंडागर्दीचे उघड प्रदर्शन चालवले आहे. अभाविपचे असे वागणे जेएनयुसाठी नवा अनुभव नाही. किंबहुना या संघटनेच्या आक्रस्ताळ वागण्यानेच जेएनयुतील विद्यार्थी त्यांना फारसे जवळ करत नाहीत.

मात्र यावेळी परिस्थिती भयावह होण्याची दोन कारणे आहेत.

एक, हिंसाचाराविरुद्ध जेएनयु प्रशासनाची बघ्याची भूमिका आणि दोन, दिल्ली पोलिसांच्या डोळ्यादेखत हिंसाचार होत असताना त्यांनी दाखवलेली असमर्थता!

जेएनयुतील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी या हिंसाचाराविरुद्ध भूमिका घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात घडू शकणारा रक्तपात सध्या तरी टळला आहे. जेएनयुतील विद्यार्थी-प्राध्यापक-कर्मचारी यांच्यातील एकजुटतेने या विश्वविद्यालयाला येनकेनप्रकारेन टाळे लावण्याचे संघ परिवाराचे आतापर्यंतचे प्रयत्न जसे फोल ठरले आहेत, तसे या वेळीसुद्धा ते यशस्वी होणार नाहीत. मात्र मोदी सरकारच्या काळात जेएनयुविरुद्ध संघ परिवाराने चालवलेल्या जिहादने या संघटनेचे फासीवादी नागडे स्वरूप बघावयास मिळत आहे.

खरे तर जेएनयु हा सुरुवातीपासून डाव्यांचा बालेकिल्ला आहे आणि १९९० पासून अभाविपने अविरत प्रयत्न करूनसुद्धा त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. असे असताना यंदाच्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीतील पराभव संघ परिवाराच्या एवढा जिव्हारी लागण्याचे कारण नव्हते. एकीकडे संघाची विद्यार्थी शाखा हिंसाचार माजवत असताना संघ प्रमुख मोहन भागवत ‘आम्हाला कुणापासून मुक्त नाही, तर सर्वांनी युक्त भारत हवा’ असे म्हणत आहेत. जेएनयुतील निवडणुकीत विद्यार्थ्यांनी संघ मुक्त विद्यार्थी संघाचा स्पष्ट कौल दिल्यानंतर भागवतांनी लगेच युक्तीपूर्ण विधान करणे हा निव्वळ योगायोग नाही. देशभरात वाहू लागलेल्या राजकीय हवेचा अंदाज संघाला आलेला असणार यात वाद नाही, त्यात जेएनयुच्या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीचा शिक्का बसल्यावर भागवतांनी रंग बदलण्यास सुरुवात केली आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

मागील चार वर्षांमध्ये संघ परिवारातर्फे जेएनयुला राष्ट्र-विरोधी कारवायांचे केंद्र ठरवण्याचे प्रयत्न सातत्याने होऊनही इथल्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्त होण्याचे प्रमाणपत्र स्वीकारण्याऐवजी दर वर्षी अभाविपला पराभूत केले आहे. २०१६ च्या फेब्रुवारीत विद्यार्थी संघाचा तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैय्याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करत जेएनयुची देशभरात प्रचंड प्रमाणात बदनामी करण्यात आली होती, तेव्हापासून या वर्षीपर्यंत जेएनयुमध्ये विद्यार्थांच्या तीन नव्या कोऱ्या फळ्या आल्या आहेत आणि दर वर्षी अभाविपचा पराभव होतो आहे. म्हणजेच, २०१६ पासून देशभरात होत असलेल्या विखारी प्रचारानंतर जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थीसुद्धा अभाविप विरुद्ध उभे आहेत. ही बाब न समजण्याइतके भागवत दुधखुळे नाहीत. संपूर्ण देशातून जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, त्यांचा मित्र-परिवार हे सगळेच देशद्रोही आहेत का, असा प्रश्न त्यांच्या डोक्यात नक्कीच उगवला असणार.

या वर्षीच्या निवडणुकांमधील डाव्यांचा विजय आणि अभाविपचा पराभव चार बाबींमुळे महत्त्वाचा आहे. एक, देशभरात जेएनयु, कन्हैय्या, ओमर खालिद यांच्या विरुद्ध कितीही विषारी प्रचार केला तरी या विश्वविद्यालयाने हार मानलेली नाही हे पुरते स्पष्ट आहे.

दोन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सहसचिव या चारही पदांवर अभाविप दुसऱ्या क्रमांकावर असली तरी विजयी उमेदवाराची त्यांच्यावर मोठी आघाडी आहे. देशभरात मोदींच्या लाटेचा सार्वत्रिक दावा असताना जेएनयुमध्ये डाव्यांचे सर्वच उमेदवार प्रचंड मताधिक्याने विजयी होणे ऐतिहासिक आहे. मुख्य केंद्रीय पदांसह विविध विभागांच्या प्रतिनिधी पदांवर अभाविपच्या सर्वच उमेदवारांचे पराभूत होणेही सामान्य घटना नाही. विशेषत: विज्ञान विभागांमध्ये, जो अभाविपचा गड समजला जातो, तिथेही खाते उघडण्यात या संघटनेला अपयश आले आहे.

तीन, सर्व डावे एक झाल्याने अभाविपचा पराभव होणे स्वाभाविक होते अशी आपल्या परिवाराची समजूत संघ घालत असला तरी हे अर्धसत्य आहे. जेएनयुमध्ये डाव्यांची एकजूट असली तरी संघ-विरोधी इतर संघटनांनीसुद्धा निवडणूक लढवली आणि बऱ्यापैकी मते प्राप्त केली आहेत. डाव्यांच्या आघाडीत काँग्रेसच्या एनएसयुआयला जसे स्थान नव्हते, तसे लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या विद्यार्थी शाखेने स्वतंत्रपणे अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली होती. मागील तीन वर्षांमध्ये जेएनयुमध्ये समाजातील सर्व वंचित, शोषित व मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या बापसा (बिरसा, आंबेडकर, फुलेस्टुदंट असोसिएशन) या संघटनेने चांगलेच बस्तान बसवले आहे. ‘भगवा-लाल एक है’ म्हणत सामाजिक न्यायाची कांशीराम-प्रणीत मांडणी करणाऱ्या या संघटनेने डाव्यांना चांगलाच घाम आणला होता. मात्र प्रत्यक्ष मतदानात वंचित, शोषित व मागासवर्गीय समाजातील मतदारांनी बापसाला बळकट करण्याऐवजी अभाविपला पराभूत करण्याला प्राधान्य दिले. परिणामी डाव्यांची मतांची आघाडी निर्विवाद ठरली आणि बापसा तिसऱ्या क्रमांकावरच राहिली. डावे, बापसा, एनएसयुआय आणि राजद हे सर्वच संघ परिवाराच्या राजकारणाविरुद्ध आहेत आणि तरीही त्यांनी निवडणुकीत स्वतंत्रपणे आपापली चूल मांडली होती. या सर्वांच्या मतांची, म्हणजे संघ परिवाराच्या विरोधी मतांची, जर बेरीज केली तर अभाविपचे जेएनयुमधील एकांगीपण स्पष्ट होते.

चार, पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राष्ट्रीय चरित्र असलेल्या जेएनयुमध्ये अभाविपची धूळधाण होणे, हे मोदी सरकारसाठी चांगले लक्षण नाही. १९९० पासून ते आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीतील चढता-उतरता आलेख आणि जेएनयुमधील अभाविपचे निवडणुकीतील यशापयश यांचा प्रत्यक्ष संबंध आहे. १९९१ ते २००० या कालखंडात देशभरात जसा भाजपचा ज्वर चढत होता, त्याचे प्रतिबिंब जेएनयुमध्येसुद्धा त्याच प्रमाणात उमटत होते. या कालावधीत अभाविपने जेएनयुमध्ये डाव्यांच्या विरोधातील सर्वांत मोठी संघटना म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित तर केलेच, शिवाय सातत्याने विद्यार्थी संघाच्या मुख्य केंद्रीय पदांपैकी एखाद-दुसरे पद आपल्या झोळीत पाडून घेतले. मात्र २००१ ते २०१२ या काळात देशभरात जशी भाजपला घरघर लागली होती, तसे जेएनयुमध्ये अभाविपचे राजकारण फिके पडू लागले. त्यानंतर आलेल्या मोदीकाळात अभाविपला जेएनयुमध्ये नवा जोश प्राप्त झाला आणि त्यांच्या विरोधात सर्व डाव्यांना एकत्रित येत आघाडी प्रस्थापित करणे भाग पडले. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या निवडणुकीत अभाविपची झालेली पिछेहाट ही देशभरात येऊ घातलेल्या ‘अच्छे दिना’ची नांदी ठरली आहे.

जेएनयुच्या निवडणूक निकालांची तुलना दिल्ली विश्वविद्यालयाच्या निकालांशी होणे साहजिक आहे आणि महत्त्वाचेसुद्धा आहे. दिल्ली विश्वविद्यालयात अभाविपने तीन जागांवर आणि एनएसयुआयने एका जागेवर विजय मिळवला आहे. म्हणजेच अभाविपचे दिल्ली विश्व विद्यालयातील यश निर्भेळ नाही आणि सर्वच जागांवर एनएसयुआयने चांगलीच टक्कर दिलेली आहे. देशाच्या सर्वाधिक नागरी भागातील युवक पूर्णपणे मोदींना पसंती देण्याच्या मूडमध्ये नाही, उलट त्यांच्यातील असंतोष वाढतो आहे, हेच या निकालांनी स्पष्ट झाले आहे. जेएनयुमधील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या दिल्ली विश्वविद्यालयाच्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत नगण्यच आहे. मात्र ही संख्या लक्षणीयरित्या प्रातिनिधिक आहे. जेएनयुच्या निवडणुकांकडे अलीकडच्या काळातील देशभरातील युवकांचे सर्वाधिक विश्वसनीय सर्वेक्षण म्हणून बघता येईल. जेएनयुच्या निवडणुकीत डाव्यांनी जे मुद्दे मोदी सरकारच्या विरोधात सातत्याने वापरले, तेच मुद्दे देशभरात विरोधी पक्षांनी प्रभावीपणे व कल्पकतेने वापरले तर अभाविपच्या राजकीय मानहानीचे रूपांतर मोदी सरकारच्या पराभवात करता येईल. आज जेएनयुच्या विद्यार्थ्यांनी जो विचार केला आहे, तो उद्याला देशभरातील युवकसुद्धा करतील. मात्र हा विचार देशभरातील युवकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी भाजपच्या विरोधातील संघटना व राजकीय पक्षांची आहे. तोपर्यंत संघ परिवाराने जेएनयुवर लादलेली आणीबाणी संपणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......