२ एप्रिलचा ‘भारत बंद’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात होता...

दोन एप्रिल दोन हजार अठरा रोजी उत्तर भारतातील दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं दलितांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांविरोधात हा बंद  पुकारला होता. याचं मूळ प्रकरण महाराष्ट्रात असून ते सर्वोच्च न्यायालयात गेलं असता, तिथं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद झाल्याबरोबर आरोपींना अटक करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले. त्याबाबतची चौकशी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यानं केल्यानंतरच आरोपींना अटक करण्यात यावी. तसंच त्यांना अटकपूर्व जामीन घेण्याचाही अधिकार असावा, यासारखा निर्णय न्यायालयानं दिला आहे.

खरं म्हणजे सदरील प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी अटकपूर्व जामिनाबद्दल अथवा अटक न करण्याबद्दलची कोणतीही विनंती आपल्या याचिकेत केलेली नव्हती. कारण ही सर्व प्रक्रिया याबाबतची तक्रार दाखल झाल्यानंतर होऊन गेली होती. खालच्या न्यायालयातून मुंबर्इ उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आलं होतं. मुंबर्इ उच्च न्यायालयानं असा कोणताही निर्णय दिला नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयानं वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. या कायद्याचा दुरुपयोग होतो, असा प्रचार अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या सवर्ण धन-दांडग्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मार्गांनी केला आहे. उदा. महाराष्ट्रभर झालेल्या सर्व मराठा मोर्च्यांत याबाबतची मागणी केलेली होती. त्याच्या परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे.

त्याचे तीव्र पडसाद दोन एप्रिलच्या भारत बंदमध्ये उमटले. यामध्ये त्या दिवशी एकूण १४ लोक ठार झाले असून कित्येक जखमी झाले आहेत. यात पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्यांची संख्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. रस्ता रोकामुळे दोन जण दवाखान्यात नेत असताना अ‍ॅम्बुलन्स वेळेवर न पोचल्यानं वारले आहेत. मुख्यत: उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार यांसारख्या राज्यात हा बंद झाला असला तरी त्याला हिंसेचं गालबोट लागलं आहे. ठिकठिकाणी जाळपोळ झाली. बऱ्याच ठिकाणी रस्ता रोको व रेल रोको झाले.

अ‍ॅट्रॉसिटीबाबतच्या ज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला, ते प्रकरण महाराष्ट्रातील असलं तरी महाराष्ट्रात या बंदचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणी तीन जानेवारी रोजी झालेला महाराष्ट्र बंद हा १०० टक्के यशस्वी व पूर्णपणे शांततेनं पार पडला होता. तसंच दलितांवरील या हल्ल्यास जबाबदार असणाऱ्या मनोहर भिडे यांस अटक व्हावी यासाठी २६ मार्च रोजी मुंबर्इत झालेला मोर्चाही अत्यंत शांततेत पार पडला होता.

या पार्श्वभूमीवर या भारत बंदमधील चित्रफिती पाहता दलित समुदाय हा निळे झेंडे घेऊन शांततेच्याच मार्गानं रस्ता रोको, रेल रोको करत होता असं दिसतं. नुकत्याच रामनवमी मिरवणुकीच्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांनी, ज्याप्रमाणे नंग्या तलवारी घेऊन बिहारमधील औरंगाबाद व पश्चिम बंगालमधील आसनसोल-राणीगंज इत्यादी ठिकाणी दंगली घडवल्या, तसा कोणताही प्रकार या दलित संघटनांनी केला नाही. दलित समुदायानं तशा हिंसक घटना केल्याचं दिसत नाही. पण या बंदचं निमित्त साधून संघाचं प्रोत्साहन असलेल्या बजरंग दल, करणी सेना इत्यादींसारख्या संघटनांनी शस्त्रास्त्रं हातात घेऊन जाळपोळ, मारहाण व गोळीबार केल्याचं दिसून येतं. बंद समर्थकांना अशा टोळक्यांनी मारहाण केल्याची छायाचित्रंही प्रसिद्ध झाली आहेत.

काठ्यांनी मारहाण करणारे ते लोक कोण आहेत, त्यांची ओळख सहज पटू शकते. त्याचबरोबर मुरैनासारख्या ठिकाणी बंगल्याच्या छतावरून गोळीबार करणाऱ्यांच्या चित्रफितीही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यात गोळीबार करणारा तो इसम व त्याच्या भोवतीचे लोक कोण आहेत, याची पडताडणी सहज होऊ शकते. पण पोलिसांनी अद्यापपर्यंत त्याची पडताडणी करून गुन्हे दाखल केले नाहीत अथवा अशांपैकी कोणाला अटक केल्याचंही वाचनात नाही.

तेव्हा पोलिसांचा हा पक्षपातीपणा भीमा कोरेगाव प्रकरणी महाराष्ट्रातील तमाम दलित समुदायांना अनुभवास आला आहे. सर्व दलित वस्त्यातून त्यांनी कोंबिंग ऑपरेशन करून दलित तरुणांना भयानक मारहाण व अजामीनपात्र केसेस दाखल केल्या. तोच प्रकार ते उत्तर भारतात करतील. आताही दलित वस्त्यात जाऊन एकेका दलित तरुणाला धरून चौकात आणून मारहाण केल्याची दृश्यं आपण पाहू शकतो.

माध्यमांनीही नेहमीप्रमाणे याही वेळी दलित आंदोलनाबाबत दुजाभाव दाखवला आहे. ‘पद्मावत’ सिनेमाच्या वेळी करणी सेना आदींनी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळीही आम जनतेची गैरसोय होतच होती. पण त्या बाबी त्यावेळी माध्यमांनी दाखवल्या नाहीत. पण आता मात्र त्यांनी त्या दाखवल्या आहेत. या बंदमधील रास्ता रोकोमुळे प्रवाशांचे कसे हाल झालेत, रुग्णवाहिकेतील रुग्ण कसे दगावले इत्यादींच्या मुलाखतींना बरीच प्रसिद्धी दिली. जणू काही सवर्णांनी केलेल्या रस्ता रोकोच्या वेळेस सर्व काही आलबेलच असतं! दलित, कामगार-कष्टकरी इत्यादींच्याच आंदोलनाच्या वेळी त्यांना प्रवाशांचा व रुग्णांचा उमाळा येत असतो. हीच बाब याहीवेळी दिसून आली.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळे दलित समुदायांचं काय नुकसान व्हायचं ते होर्इल. पण या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षात असलेल्या दलितांतील आमदार, खासदार व मंत्रीसंत्री यांची मोठी पंचार्इत झालेली दिसते. दलित समुदायांचा न्यायालयाच्या निर्णयावर, सरकारी पक्षावर जसा रोष आहे, त्यापेक्षा जास्त रोष अशा दलित नेत्यांवर आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात रामविलास पासवानसारख्या नेत्यांसमोर दलित समुदायांनी काळे झेंडे दाखवले. त्यांच्या विरोधात घोषणा देऊन तीव्र निदर्शनं केली. आणखीही अशा काही मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन तिथंही घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. तसंच काही ठिकाणी जाळपोळ झाल्याच्याही बातम्या आहेत. यामुळे सरकारी आघाडीत असलेल्या दलित नेत्यांची दिवसेंदिवस जास्तच पंचार्इत होत जार्इल, अशी चिन्हं आहेत.

पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून मात्र याबाबतीत बधीरपणाचाच अनुभव येत आहे. एकतर हा निर्णयच असंवेदनशील आहे. दुसरं, या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका मुळातच उशीरा दाखल केली. निदान आतातरी सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात तातडीनं फेरविचार करावा म्हणून विनंती केली असता आणि १४ लोक ठार होऊनही त्याची काही तातडी नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. तसंच न्यायालयाबाहेर काय घडतं याच्याशी न्यायालयाला काहीही देणंघेणं नाही असेही उद्गार काढले आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दलित, कष्टकरी समुदायाबद्दलच्या असंवेदनशीलतेचा कळस आहे असं म्हणावं काय? त्यामुळे इथं ‘सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च शहाणपण असतंच असं नाही’ या कॉ. गोविंद पानसरेंच्या विधानाची आठवण येते. तसंच या भारत बंदच्या दरम्यान जे लोक ठार अथवा जखमी झाले असतील किंवा जो काही आगडोंब उसळला आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे, असं जे विधान अ‍ॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केलं आहे, त्याची सत्यता पटते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.