गांधी, अभिव्यक्ती आणि बेगडी भाजप!

जुलै २०१७

स्थळ- नर्मदेचा तीर, बडवानी (बरवानी), मध्य प्रदेश.

मध्य प्रदेशच्या प्रशासनानं बुडीत क्षेत्रात येत असल्याचं कारण देत २७ जुलैच्या मध्यरात्री कस्तुरबा गांधी, महात्मा गांधी आणि त्यांचे खासगी सचिव महादेवभाई देसाई यांच्या समाधी जेसीबी यंत्रानं उदध्वस्त केल्या. महात्मा गांधी यांचा अस्थी कलश अज्ञात स्थळी नेऊन ठेवल्या. 

महात्मा गांधी हे भारताच्या दीर्घकाळ चाललेल्या स्वातंत्र्य लढ्याची प्रेरणा आहेत. त्यांनी मांडलेला अहिंसा आणि समतेचा विचार जगासाठी प्रेरक ठरलेला आहे, वैयक्तिक मानवी मूल्यांना गांधीवाद समर्पित आहे. महात्मा गांधी नावाचा विचार जगातल्या असंख्यांचा श्वास आणि नि:श्वासही आहे.  या विचारानं अनेकांना विधायक कामाची अव्यभिचारी ऊर्मी दिलेली आहे. म्हणूनच महात्मा गांधी कोट्यवधी लोकांचं श्रद्धास्थान आहे. 

प्रश्न राष्ट्रपित्याच्या समाधीचा असल्यानं ही कारवाई सरकारला न सांगता काही प्रशासनानं केलेली नसणारच.

समजा, प्रशासनानं असा तालिबानी उद्दामपणा केला असेल तर सरकारनं प्रशासनावर कारवाईचं कठोर हत्यार उपसायला हवं होतं.

पण, मध्य प्रदेश सरकारनं प्रशासनाच्या कारवाईबद्दल 'ब्र'ही उच्चारलेला नाहीये. याचा अर्थ मध्य प्रदेश सरकारचं प्रशासनाच्या या कृतीला समर्थन आहे, असाच निघतो.

समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या जहरी हिंदुत्ववादाच्या डबक्यातून भारतीय जनता पक्ष व मध्य प्रदेशातील त्या पक्षाचं सरकार बाहेर आलेलं नाहीये. या पक्ष व सरकारनं भंजनाची आणि गांधी द्वेषाची परंपरा पुढे चालू ठेवलेली आहे, असाही याचा स्पष्ट अर्थ आहे.

महात्मा गांधी, त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा आणि त्यांना पुत्रसमान असलेल्या सचिव महादेवभाई देसाई यांच्या समाधी मध्यरात्री उदध्वस्त करण्याऐवजी त्यांची प्रतिष्ठापणा मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारला सन्मानानं अन्यत्र करता आली असती. पण त्यातून परिवारात जाणाऱ्या संदेशाची भीती या सरकारला वाटली असावी.  

खंत अशी की, कस्तुरबा व महात्मा गांधी आणि महादेवभाई देसाई यांच्या समाधी अशा तालिबानी पद्धतीनं उदध्वस्त झाल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या मीडियातही फार काही प्रकाशित झालेलं नाहीये आणि समाजातही नागपूर वगळता कुठेच काही प्रतिक्रिया किंवा निषेधाचा सूर उमटलेला वाचनात नाहीये...

'लोकमत' या दैनिकात एक अग्रलेख प्रकाशित झाला. गणेश देवी यांच्या पुढाकारानं स्थापन झालेल्या ‘दक्षिणायन’ या संस्थेच्या डॉ. प्रमोद मुनघाटे आणि पुढाकार घेतल्यावर नागपुरात मूक निदर्शनं झाली.

एक सभाही झाली. त्या सभेत विचारवंत-साहित्यिक-संपादक सुरेश द्वादशीवार, माजी कुलगुरू हरिभाऊ केदार, कवी आणि समीक्षक डॉ. यशवंत मनोहर, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी आक्रोश मांडला.

पण, त्याचा आवाज ना महाराष्ट्रभर घुमला ना, त्याचे काही पडसाद उमटले.

महात्मा गांधी यांच्या नावानं आणि त्यांच्या विचाराच्या प्रेरणेनं सुरू झालेल्या महाराष्ट्रातील संस्था गप्प आहेत.

उठसूठ गांधी नावाचा जप करणारे सगळे समाजवादी आणि गांधीवादी विचारवंत, लेखक, कलावंत मूग गिळून बसले आहेत. महात्मा गांधी यांच्याबद्दल या सर्वांच्या संवेदना बधीर का झालेल्या आहेत, हे कळण्यास मार्ग नाही...

महात्मा गांधी यांच्याशी नाळ असल्याचं सांगणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचंही या संदर्भातलं राष्ट्रीय पातळीवरील मौन खटकणारं आहे. महात्मा गांधी यांची समाधी उदध्वस्त होण्यापेक्षा ‘जुगाड’ हेच आयुष्याचं सर्वकाळ ध्येय मानणाऱ्या अहमद पटेल यांचा राज्यसभेवर झालेला विजय काँग्रेसला जास्त महत्त्वाचा वाटत असावा!

समाधी उदध्वस्त केल्यानं महात्मा गांधी नावाचा विचार, प्रेरणा काही नाश पावणार नाही, कारण मोहन करमचंद नावाचा हा फाटका गांधी महात्मा कोट्यवधी लोकांच्या मनात कायम विराजमान आहे आणि महत्वाचं म्हणजे अविनाशी आहे!

ऑगस्ट २०१७

अनुभव तसा जुना आहे.

स्थळ- नवी दिल्ली.

पत्रकारितेसाठी डेरेदाखल झाल्यावर, दिल्लीत नवीन असताना दिल्लीचं दरबारी आणि दिल्लीतून चालणारं देशाचं राजकारण समजून घ्यावं, यासाठी काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यालयात एक दिवसाआड तर आठवड्यातून किमान एकदा अन्य पक्षांच्या कार्यालयात मी नियमित जात असे.

वेळ दुपारी सुमारे साडेतीनची.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयासमोर आम्ही पत्रकार उभे, कारण पॉलिट ब्युरोची बैठक होणार होती.

अचानक एक बऱ्यापैकी जुनी, नॉन एसी अँबेसडर कार गेटसमोर आली आणि सुरक्षा रक्षकांत धावपळ उडाली. सगळे अदबीनं उभे झाले.

आत जाऊन कार पार्क झाली. साधासा कुडता घातलेला आणि धोतर परिधान केलेला एक माणूस हातात ​बॅग घेऊन खाली उतरला.

स्वत:ची बॅग स्वत:च वागवत आणि सस्मित अभिवादन करत तो माणूस आत गेला.

‘कौन है भाई ये आदमी?’ एका सहकारी पत्रकाराला विचारलं. मी दिल्लीत नवीन आहे हे तोपर्यंत बहुतेकांना ठाऊक झालेलं होतं. त्यामुळे सहकाऱ्याला त्या प्रश्नाचं आश्चर्य वाटलं नाही.

‘ये त्रिपुरा के सी. एम. है’, त्यानं सांगितलं.

‘कौन? माणिक सरकार?’ विश्वास न बसून मी विचारलं. कारण महाराष्ट्रात टिनपाट नगरसेवकसुद्धा ‘असा’ फिरत/वागत नसल्याचा अनुभव पोतडीत होता.

हेच ते माणिक सरकार. नेहमीच असेच कायम जमिनीवर असतात, साधे वागतात. कधी ड्रायव्हरला उशीर झाला तर चक्क ऑटोरिक्षानं प्रवास करतात. बाजारातून भाजी वगैरे आणायला त्यांच्या पत्नी श्रीमती पांचाली स्वत:च जातात, कारण त्यांच्या निवास्थानी नोकर नाही. केंद्रीय समाज कल्याण मंडळात नोकरी करून पांचाली सरकार आता निवृत्त झाल्या आहेत. माणिक सरकार मुख्यमंत्री म्हणून मिळणारे दरमहा वेतन पक्षाकडे दरमहा जमा करतात. मग पक्षाकडून त्यांना दरमहा पाच हजार रुपये खर्चासाठी मिळतात... अशी बरीच माहिती नंतर मिळाली.

तेव्हा महाराष्ट्रात आदर्श आणि सिंचन घोटाळ्यांचा डंका जोरजोरात वाजत होता. या पार्श्वभूमीवर माणिक सरकार नावाच्या मुख्यमंत्र्यांची एकूण मालमत्ता केवळ अडीच-तीन लाखांची आहे, असं जेव्हा समजलं तेव्हा हजार व्होल्टसचा धक्का बसला. कारण हे कळण्याच्या दोन-तीनच दिवस आधी देशातल्या काही मुख्यमंत्र्यांकडे किती संपत्ती आहे, याची आकडेवारी मुद्रित माध्यमांत प्रकाशित झालेली होती आणि ती डायरीत टिपून ठेवली होती. २०१३ मधली ती नोंद शोधून काढली तर देशातील काही तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या संपत्तीचे आकडे असे होते - प्रकाशसिंह बादल (पंजाब) ६.७५ कोटी रुपये, विजय बहुगुणा (उत्तराखंड) २.८६ कोटी रुपये, ओमर अब्दुल्ला (जम्मू आणि काश्मीर) ३.५१ कोटी रुपये, नवीन पटनायक (ओरिसा) १२.०६ कोटी रुपये, ‘अम्मा’ नावानं परिचित जयललिता (तामीळनाडू) ५१.४० कोटी रुपये आणि हेमंत सोरेन (झारखंड) ७३.५७ लाख रुपये.

राजकारणात एक टर्ममध्ये ‘गबर’ हा शब्द थिटा पडावा अशी श्रीमंती गच्च बहरून आणण्याची किमया साधणारे महाराष्ट्रातले गावगन्ना शेकडो पुढारी माहिती असताना १९९८ पासून मुख्यमंत्रीपदी आरूढ असलेला एक नेता मात्र इतका स्वच्छ आणि साधा असतो की, स्वच्छ व साधेपणाचे सर्व निकष त्याच्यापुढे कायम नतमस्तक आहेत, असं वाटून गेलं!

हे सगळं आठवण्याचं निमित्त आहे याच मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांना गेल्या पंधरवड्यात साजऱ्या झालेल्या देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरुन भाषण करू देण्यास नकार देण्यात आला. कारण काय तर म्हणे माणिक सरकार यांच्या भाषणात सरकारच्या विरोधात टिप्पणी आहे.

आकाशवाणी आणि दूरदर्शन केंद्र सरकारच्या म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षप्रणीत सरकारच्या अखत्यारीत आहे.

श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनं लादलेल्या आणीबाणीविरुद्ध न चुकता उमाळे आणि तेव्हा गळा गोठवला गेलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरुद्ध आवंढे गिळण्याचा जून महिन्यात वार्षिक ‘व्रत’ भारतीय जनता पक्षाचे नेते अजूनही न चुकता पाळतात.

प्रत्यक्षात मात्र, भाजपचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं प्रेम किती बेगडी आहे, हेच माणिक सरकार यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावर घातलेल्या निर्बंधातून सिद्ध झालंय. या देशात नागरिकांच्या मुक्त अभिव्यक्तीवर नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात अघोषित निर्बंध येताहेत, असा जो दावा केला जातोय, त्यावरही यामुळे शिक्कामोर्तब झालंय. ही एक प्रकारची हुकूमशाहीच आहे.

भाषणात माणिक सरकार यांनी “देशातलं धर्मनिरपेक्षतेचं सत्त्वच धोक्यात आलेलं आहे. कारस्थानं रचून, प्रयत्नपूर्वक आपल्यात गुंते निर्माण केले जात आहेत, दुफळी निर्माण केली जात आहे, आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या जाणीवेवर जात-धर्म-जमातीच्या नावावर धार्मिक भावना भडकावून आघात केले जात आहेत...” असं काही प्रतिपादन केलेलं होतं. (त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या या ‘​बॅन’ घालण्यात आलेल्या छोटेखानी पूर्ण भाषणाचा नागपूरच्या श्रीमती प्रज्ज्वला तट्टे यांनी केलेला मराठी अनुवाद ‘अक्षरनामा’ या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. इच्छुकांसाठी त्याची लिंक अशी- दूरदर्शन, आकाशवाणीनं ‘बॅन’ केलेलं त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांचं भाषण.)

खरं तर, या प्रतिपादनात नवीन असं काहीच नाही.

देशात ही स्थिती कायमच होती आणि ती तशी असण्यातच सर्वधर्म समभावाचा टेंभा मिरवणाऱ्यात काँग्रेससकट सर्वच अगदी डावे म्हणवून घेणारे पक्षसुद्धा आहेत, कारण त्यातच या राजकीय पक्षांचं ‘मतहित’ होतं/आहे.

याच वातावरणात आणखी मोठी भर घालण्याची, समाजातील तेढ वाढवण्याची कामगिरी नव्वदीच्या दशकात बजावत भाजपनं सत्ता संपादन केलेली आहे, हे विसरू म्हटलं तरी विसरता येणार नाही.

खरं तर, स्वातंत्र्य दिनी होणाऱ्या माणिक सरकार यांच्या भाषणाचा वाद कळल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उमदेपणा दाखवत ते भाषण प्रक्षेपित होऊ द्यायला हवं होतं.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाल्याची जी चर्चा देशात सध्या जोरात सुरू झालेली आहे, त्यातील हवाच माणिक सरकार यांचं भाषण प्रक्षेपित झाल्यानं गेली असती. भारतीय जनता पक्षात सहिष्णुता आणि सामुदायिक शहाणपण थोडं तरी शिल्लक आहे असं वाटलं असतं.

शिवराजसिंह चौहान यांनी स्वत: पुढाकार घेत कस्तुरबा, महात्मा गांधी आणि महादेवभाई देसाई यांच्या समाधींची अन्यत्र सन्मानानं प्रतिष्ठापना करण्यास पुढाकार घेतला असता तर भाजपच्या स्थापनेच्या वेळी केला गेलेला गांधीवादी समाजवादाचा गजर किमान तेव्हा तरी खरा होता, हाच संदेश समाजात गेला असता.

मात्र तसं घडलं नाही. त्यामुळे महात्मा गांधी द्वेषाची परंपरा जोमानं पुढे नेली जात आहे आणि भाजपचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं तुणतुणं बेगडी आहे, हा समज वरील दोन्ही घटनांतून दृढ झालाय.

७१ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केल्यावर हेही कळलंय की, आता ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाची व्युत्पत्ती, अर्थ आणि संदर्भ बदलण्यास सुरुवात झालेली आहे...  

(संदर्भ सहाय्य- प्रमोद मुनघाटे)

.............................................................................................................................................

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.​