जागतिक भूक निर्देशांकात जगातील ११६ देशांत भारत १०१व्या क्रमांकावर आहे. भारताचा समावेश गंभीर स्थिती असणाऱ्या देशांमध्ये होतो...

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने भारत सरकारतर्फे अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. असेच आयोजन ५० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हाही करण्यात आले होते. त्या वेळी एम.एस. स्वामीनाथन यांनी एक धोक्याचा इशारा दिला होता- “५० वर्षांत आपण खूप मजल मारली, याचा सार्थ अभिमान आपण जरूर बाळगू या. परंतु, भविष्यकाळ सुखाचा असणार नाही. सध्या चाललेली शेतीची अनास्था पाहता २०२०मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पेकाट मोडू शकते.”.......

इच्छाशक्ती आणि मूठभर भांडवलदारांचा दबाव झुगारून देण्याची ताकद सरकारकडे आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावर कामगारांचे भविष्य अवलंबून आहे

करोना महामारीमुळे सगळीच परिस्थिती बदललेली आहे. काही अपवाद वगळता वरील हक्कांची पूर्तता होईल अशी पावले कुठलेही सरकार उचलेल असे वाटत नाही. परंतु कामाच्या ठिकाणी असलेल्या मजुरांना संरक्षण देणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि असलेल्या नोकऱ्यांना टिकवणे या गोष्टी करणे आव्हानात्मक आहे. कामगारांना सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.......

बेरोजगारी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; ताणतणाव, नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे!

कोविडमुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली रोजगाराची वाताहत लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करत आहे. काम करण्याची इच्छा असून हाताला काम न मिळणे, केलेल्या कामाचा योग्य व वेळेत मोबदला न मिळणे, मिळालेल्या मोबदल्यात असमानता असणे यामुळे समाजात आर्थिक विषमतेत वाढ होते. आर्थिक विषमता जिथे असते, तिथे मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली असते. बेरोजगारी, दारिद्र्य हे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीतील मोठे अडथळे आहेत.......