‘मोदीपर्व’ : ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ला धक्का पोचवणारी वर्षे

सध्या देशात सुरू असलेला निवडणुकीचा उत्सव अंतिम टप्प्यात आला आहे. देशाचे नवे कारभारी कोण असणार हे २३ मे रोजी समजणार आहे. निवडणूक म्हटलं की, सत्ताधारी आपल्या केलेल्या चांगल्या कामांचा तपशील मांडणार, पुन्हा एकदा संधी देण्याचं आवाहन करणार, विरोधक त्यांच्या कामाची टीकात्मक समीक्षा करणार, अशी एक साधारण अपेक्षा असते. यंदाच्या निवडणुकीत या दोन्ही गोष्टींना मतदार म्हणून नागरिक मुकले आहेत. गेली पाच वर्षे विरोधकांनी सरकारविरोधात ज्या पद्धतीने आवाज उठवायला हवा होता, तो काही अपवाद वगळता फारसा कुठे ऐकू आलेला नाही. शेवटच्या टप्प्यात विरोधक आक्रमक झाले, पण त्यापैकी एकाचाही झंझावात मोदींच्या झंझावाताइतका नव्हता.

मोदी, त्यांचे सख्खे सोबती अमित शहा, संघ, कार्यकर्ते नि त्यांची भक्तमंडळी पुन्हा एकदा जोमाने प्रचारासाठी मैदानात उतरली आहेत. पण शासनाने पाच वर्षांत काय केले, कशाच्या जोरावर पुन्हा एकदा मोदींना सत्तेत आणायचं, अशा पद्धतीची कुठलीही मांडणी त्यांच्याकडून होताना दिसली नाही. याउलट जमेल तितके भावनिक आवाहन करून, शहीद जवानांच्या बलिदानाचं भांडवल करून येईल तितका प्रचार त्यांनी केला. सत्तेत नेत्याला नव्हे, तर पक्षाला आणायचे असते, नि निवडणुकीनंतर पक्षीय बैठकीत सार्वमताने किंवा बहुमताने नेता निवडायचा असतो, या संकेताला तर २०१४ साली दुर्लक्षित केले गेले.

प्रचार, त्यातील मुद्दे, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, आचारसंहितेचे उल्लंघन पाहता एका मोठ्या देशातल्या निवडणुकीत लोकशाहीचे जे काही संकेत असतात, ते पायदळी तुडवले गेल्याचे दिसून येईल. या रणधुमाळीत गेल्या पाच वर्षांचा हिशेब द्यायला हे सरकार जरी तयार नसले तरी त्याची नोंद ठेवण्याचे काम माध्यमांना करावेच लागते. तेच काम ज्येष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार यांच्या ‘मोदीपर्व’ या पुस्तकाने केले आहे.

हे पुस्तक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कारभाराचा विविध अंगांनी घेतलेला धांडोळा आहे. या पुस्तकातील लेख त्यांच्या साप्ताहिक सदरातील आहेत. त्या लेखांना त्या त्या वेळचे संदर्भ आहेत. एखाद्या लेखकाचा दृष्टिकोन त्याच्या दोन-चार तत्कालीन लेखांवरून समजत नसतो. इथे याचा प्रत्यय येईल. लेखकाने काही लेखांतून मोदी सरकारच्या निर्णयांची स्तुती केली आहे, तर काही वेळा टीकात्मक परीक्षण. त्याला तत्कालीन संदर्भ लागू पडतात. पण जर पूर्ण पाच वर्षांची एकत्रित गोळाबेरीज करून, त्याचं अवलोकन करून पाहिलं तर लेखकानं कोणत्या परिस्थितीत मोदी सरकारच्या निर्णयांचे स्वागत केले, कुठल्या निर्णयांवर टीका केली याहीपेक्षा एकूणच राजकीय घडामोडींकडे आणि त्यातून उमटणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय पडसादांकडे पाहण्याची भूमिका काय होती, याचा अंदाज हे पुस्तक वाचून येईल.

मोदींच्या पाच वर्षाच्या कामगिरीवर आधारलेलं एक पुस्तक दोन महिन्यांपूर्वी इंग्रजीत प्रसिद्ध झालं आहे. पण त्याची मांडणी एका विशिष्ट दिशेनं आहे. अजय गुदावर्ती यांनी त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर मोदी - पॉप्युलिझम अँड राईट’ या पुस्तकामधून २०१४ सालच्या राजकीय बदलांनंतर जी सामाजिक हानी झाली त्याची मांडणी या पुस्तकातून केली आहे. श्रीराम पवार यांच्या ‘मोदीपर्व’मध्ये २०१४ नंतरच्या राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक असा एकापेक्षा जास्त पैलूंचा विचार केला आहे. पण सामाजिक बदलावर मात्र विशेष लेख लिहून भाष्य केलेले नाही. त्याचे सुटेसुटे संदर्भ इतर लेखांतून दिसून येतात.

या पुस्तकाचे विभाजन पाच भागांत केलं आहे. २०१४ देशात सत्तांतरापूर्वीची परिस्थिती, तदनंतर विकासाच्या आघाडीवर आलेलं यशापयश, भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुत्सद्देगिरी, सत्तेत आल्यानंतर काही मंडळींनी केलेली इतिहासाची मोडतोड आणि २०१४ नंतरच्या देशातल्या राजकीय घडामोडी. वरील पाच भागांतील लेखन म्हणजे त्या-त्या वेळच्या नोंदी आहेत. या पाच भागांच्या अगोदर ‘मोदीपर्व’ हा एक दीर्घ लेख लिहिला आहे. यात मात्र वर्तमान राजकीय, सामाजिक, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबद्दल भाष्य केले आहे. या दीर्घ लेखाला ‘परिशिष्ट’ असं जरी संबोधलं नसले, तरी तो लेख परिशिष्टाच्याच धाटणीचा आहे. तो सुरुवातीलाच घेतल्यानं वाचकाला चालू राजकीय परिस्थिती नेमकेपणानं समजू शकते. हा दीर्घ लेख म्हणजे पुढील पाच भागांचा सारांश आहे. त्याला चालू घडामोडींचा संदर्भ आहे.

मोदींचं नेतृत्व हे काही चळवळीतून, आंदोलनांतून पुढे आलेलं नाही. धार्मिक ध्रुवीकरण, बहुसंख्याकांची बाजू घेणारा नेता, त्यांच्या हिंदुत्ववादी भूमिका, गुजरात दंगल ही सर्व पार्श्वभूमी आपल्याला माहिती आहे. अशा भूमिका घेऊन याच वातावरणाचा त्यांनी कसा लाभ घेतला, याबद्दल नेमकेपणानं भाष्य केलं आहे. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाला ‘लोहपुरुष’ आणि ‘विकासपुरुष’ अशा दोन बिरुदावल्या चिकटल्या आहेत. लोहपुरुष म्हणजे वरती अधोरेखित केलेली प्रतिमा. ज्या प्रतिमेनं लोकांच्या मनात त्यांनी हिरोचं स्थान प्राप्त केलं. या प्रतिमेला त्यांनी विकासपुरुषाची जोड दिली. भांडवलदारांना सवलती देणे, मोठमोठ्या उद्योग परिषदा भरवणं, यामुळे त्यांच्याबद्दल गुजरातव्यतिरिक्त इतर राज्यांतही वेगळा विचार केला जाऊ लागला. युपीए-२ च्या कारभारामुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेली नाराजी, स्वत:ची तयार केलेली प्रतिमा, संघ स्वयंसेवकांचं पाठबळ, प्रचारसभांतून केलेली स्वप्नांची उधळण, हाताशी घेतलेला मीडिया, सोशल मीडियाचा केलेला गैरवापर, दुबळे झालेले विरोधक या साऱ्यांचा परिपाक म्हणजे मोदी सत्तेत आले. उजवा विचार देशाच्या खिजगणतीतही नव्हता, तो मूळ प्रवाहात आणण्यात यश मिळालं.

पवार यांनी २०१४ नंतर काय बदल झाले याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू मुद्देसूदपणे मांडली आहे. केलेली टीका संदर्भांसह आहे. राजकीय भाष्यकाराला देशातल्या आर्थिक, सामाजिक, तसंच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची जाण असावी लागते. त्याविना राजकीय भाष्याला अर्थ येत नाही. श्रीराम पवार यांनी केलेलं राजकीय भाष्य हे अशा साऱ्या पैलूंनी युक्त आहे, म्हणूनच ते वाचनीय आहे.

मोदींच्या कारकिर्दीत त्यांचे परदेश दौरे खूप गाजले. काहींनी हे दौरे म्हणजे भारतासासाठी कसे अभूतपूर्व आहेत, अशी मांडणी केली, तर काहींनी हे दौरे म्हणजे केवळ ‘टुरिझम’ आहे अशी अवहेलना केली. प्रस्तुत लेखकाला मोदींकडून आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत अनेक अपेक्षा होत्या. त्यांनी उचललेली पावलं आवडलीही, पण एकूण लेखांचा निष्कर्ष ध्यानात घेता लेखकाच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्याचं दिसून येत नाही. लेखक म्हणतात, “मोदी यांना नेहरूंनी उभं केलेलं सारं विस्मृतीत टाकायचं होतं, हे तर स्पष्टपणे दिसत होतं. मात्र नेहरूंनी तत्कालीन भारताच्या आर्थिक, सामरिक ताकदीच्या तुलनेत जागतिक व्यवहारात खूपच मोठी मजल मारली होती. जागतिक व्यवहारात भारताची उद्दिष्टं जर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळवणं, अणुपुरवठादार गटात सहभाग मिळवणं.... आशियात किमान दक्षिण आशियात निर्विवाद श्रेष्ठत्व स्थापित करणं, व्यापार घाटा कमी होणारी धोरणं प्रत्यक्षात आणणं, दहशतवादाच्या मुद्यांवर जगाला एकाच दिशेला जायला भाग पाडणं आणि चीन, पाकिस्तानसह शेजाऱ्यांशी संबंध सुधारणं हीच असतील तर यात मोदींच्या धोरणाचे परिणाम काय हे उघड आहे.” (पृष्ठ २०)

भारतासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर भाष्य करताना पवारांनी भारत आणि शेजारील राष्ट्रांवर भर दिला आहे. याचं कारण म्हणजे सरकारचे शेजारी राष्ट्रांसंदर्भात सरकारचे धोरण होय. मोदींच्या शपथविधीला शेजारील राष्ट्रांना निमंत्रित करणे याकडे लेखक खूप सकारात्मकतेनं पाहतात, पण सरकारला मात्र या धोरणाला नंतर फारसं यश मिळालं नाही. ज्या पद्धतीनं मोदी चीन आणि पाकिस्तानबद्दल बोलत होते, युपीए सरकारवर ताशेरे ओढत होते, तितका आक्रमकपणा त्यांना सत्तेत आल्यावर दाखवता आला नाही. दहशतवादी कारवाया, अंतर्गत सुरक्षा याबद्दल पवारांनी आकडेवारी देऊन ही मांडणी आहे की, युपीए-२ च्या काळात होणाऱ्या दहशतवादी हल्यांपेक्षा मोदींच्या काळात परिस्थिती बिकट आहे.

काश्मीर प्रश्नाबद्दल या सरकारनं काय केलं, हे पाच वर्षांत दिसून आलं आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात सत्तेत सहभागही मिळाला पण तिथं शांतता निर्माण करण्यात, लोकांना सहभागी करून घेऊन विकास साधण्यात अजिबात यश मिळालं नाही. उलट परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक बिकट होत गेली. ‘गुऱ्हाळच; पण अनिवार्य’, ‘हेचि फळ काय लाहोर धाडसाला’, ‘प्रतिमेचं ओझं’, ‘सर्जिकल राजकारण’ या लेखांतून यासंदर्भात लेखकाने मांडणी केली आहे. भारताचा वचक शेजारील राष्ट्रांवर राहिला नाही, याची ‘शेजारचं आव्हान’ या लेखातून परखड नोंद घेतली आहे. संसदीय लोकशाहीत कॅबिनेट सिस्टिम, कॅग, सीबीआय, निवडणुक आयोग, न्यायालय यांसारख्या संस्थांना महत्त्व असतं. ज्या संस्थांना घटनात्मक स्वायत्तता लाभली आहे, त्यांमध्येच जर सरकार हस्तक्षेप करत असेल तर ते लोकशाहीला घातकच आहे. एकेका संस्थेचं महत्त्व गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्याचं दिसून येईल, याला दुजोरा देणारी मांडणी लेखकानं केली आहे.

लोकांनी ज्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत बसवलं, त्यामागे विकास, स्वच्छ प्रशासन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे सरकार सत्तेत आल्याबरोबर काही महिन्यांतच त्यांनी राज्यसभेत बहुमत नसताना भूसंपादन कायद्यात दुरुस्त्या करण्याचा अट्टाहास धरला. या मुद्यावर सरकारला सभागृहात, मीडियात, तज्ज्ञांच्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. एक चांगला कायदा भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडून बदलणं, हे विकासासाठी योग्य नव्हतं. सरकारला या मुद्यावर यू-टर्न घ्यावा लागला.

सरकारनं नोटबंदीला विकासाशी, पारदर्शी कारभाराशी जोडलं, पण त्यातही सरकारच्या वाट्याला अपयशच आलं. काळा पैसा सापडलाच नाही. उलट छोट्या व्यापाऱ्यांना, सामान्य लोकांना त्रास झाला. शंभर दिवसांत खूप सारे बदल करू म्हणणारे मोदी आर्थिक आघाडीवर पूर्णपणे यशस्वी झाले नाहीत. सरकारची तीन वर्षे उलटल्यावरही काय परिस्थिती होती, याबद्दल ‘घसरणीचा सांगावा’ या लेखात ते नमूद करतात, “उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देताना हात आखडता न घेणारा, गुंतवणूक आणि प्रकल्प आपल्या राज्यात यावेत म्हणून स्वत: मार्केटिंगसाठी उतरणारा नेता हे मोदींचं रूप तमाम उद्योगविश्वाला पर्याय गवसल्याचा दिलासा देणारं होतं. साहजिकच सरकारच्या मूल्यमापनाचा एक महत्त्वाचा निकष, देश आर्थिक आघाडीवर कुठल्या दिशेनं निघाला हाच असायला हवा. मात्र सरकारला साडेतीन वर्ष व्हायला आली असताना आर्थिक आघाडीवर दिसणारं चित्र अस्वस्थता तयार करणारं आहे.” 

अलीकडच्या काळातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पारदर्शकतेच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारची राफेल प्रकरणी चांगलीच दमछाक होत आहे. हे सरकार नेमकं कुणाच्या बाजूचं, केवळ बड्या उद्योजकांच्या की शेतकरी - कामगारांच्या? सरकारनं उद्योजकांची बाजूच घेऊ नये असं अजिबात नाही, पण एखाद्या अनुभवी सरकार स्थापित सार्वजनिक कंपनीला डावलून नवख्या खाजगी कंपनीला मोठं कंत्राट द्यायचं, तेही संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात! हे सारं विचार करायला लावणारं आहे. याच्या नोंदी पुस्तकात वाचायला मिळतात.

२०१४ ची निवडणूक झाल्यानंतर अनेक विचारवंत असे भाकीत करत होते की, राजकीय बदलामुळे येणाऱ्या काळात चिंता करावेत असे सामाजिक बदल घडून येतील. ते भाकीत खरे ठरलेले दिसून येईल.  गोरक्षकांचा धुडगूस, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, दलीत अत्याचाराच्या घटना, विद्यार्थ्यांची आंदोलने, विरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणे, याबद्दल स्वतंत्र लेखनही करता आलं असतं. परंतु ‘२०१४ नंतरची देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती’ या विभागातील अनेक लेखांतून यावर लेखकानं भाष्य केलं आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर इतिहासाची मोडतोड करणाऱ्यांनी चांगलाच जोर धरला. स्वत: पंतप्रधानांची काही विधानंही त्याला दुजोरा देणारीच होती. नेहरू-गांधी हे हिंदुत्ववादी मंडळींना प्रात:स्मरणीय. गांधींवर पंतप्रधानांनी उघडउघड भाष्य केलं नाही. उलट ते त्यांचा वापर आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठावर करत राहिले. त्यांची भक्तमंडळी मात्र त्यांच्या प्रतिमेला गोळ्या घालत राहिली. नेहरूंवर मात्र पंतप्रधानांनी अनेकदा निशाणा साधला. काश्मीर प्रश्न असो, अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न असो, जिथं अपयश आलं तिथं त्यांनी नेहरूंना जबाबदार धरलं. नेताजींचा चुकीचा इतिहास सांगण्यात आला. सांगणाऱ्यांना सरकारकडून अप्रत्यक्ष हातभारच लाभला. ज्या सुभाषबाबूंबद्दल हिंदुत्ववादी मंडळी वाद घालत असतात, ते सुभाषबाबू त्यांच्या कधीच पचनी पडणारे नव्हते. पवार नेहरू-नेताजी याविषयी उपस्थित केलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर म्हणतात, “एका बाजूला नेहरूंनी नेताजी, पटेल, डॉ. आंबेडकर यांना विरोध केल्याचं चित्र रंगवलं जातं. दुसरीकडे नेहरू गांधी घराण्याची पालखी वाहण्यालाच राजकारण समजणारे काँग्रेसवाले या सापळ्यात अडकतात. यात नेमका मुद्दा बाजूला बाजूला पडतो आहे. नेताजी असोत, पटेल किंवा डॉ. आंबेडकर असोत, हे सारे आज त्याचा नेहरूविरोधात वापर करू पाहणाऱ्यांच्या वैचारिकदृष्ट्या विरोधातलेच होते.” (पृ. १९३)

सत्तेत आल्यानंतर मोदी म्हणतील तीच पूर्वदिशा, असं मानणाऱ्यांना बिहार, दिल्लीच्या निवडणुकांनी धक्का दिला. तरीही मोदींनी आपल्या प्रतिमेच्या आधारे मोठा राजकीय अवकाश संपादन केला. विकासाच्या मुद्यावर आलेलं अपयश मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निवडणूक निकालांवरून दिसून येतं. प्रस्तुत लेखकाची याबद्दलची जाण अधिक असल्यानं त्यांनी बिहार, कर्नाटकच्या निवडणुकीसंदर्भात लिहिलेले लेख वाचनीय आहेत. या निवडणुकांमध्ये घसरलेली प्रचाराची पातळी, हरवलेले विकासाचे मुद्दे आणि महत्त्वाचे म्हणजे एकाधिकारशाहीला कशा प्रकारे धक्का मिळाला, यासंदर्भात केलेली मांडणी स्पष्ट आणि परखड आहे.

आपण ज्याला ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणतो, त्याला धक्का पोचवण्याचंच काम जणू मागच्या काही वर्षांत झालंय याचं आकलन आपल्याला हे पुस्तक करून देतं. केवळ सत्तेच्या भोवतालचे सर्वच नव्हे, पण जास्तीत जास्त पैलू हाताळण्याचं काम पवारांनी केलं आहे. त्यांचं वेगळेपण म्हणजे, ते कुणा एकाची बाजू घेऊन दुसऱ्यावर नाहक टीका करत नाहीत. ते दोन्ही बाजू समजून घेऊन त्याची समीक्षा करतात. संदर्भांसह असणारं हे पुस्तक योग्य वेळी वाचकांच्या हाती आलं आहे. गेली पाच वर्षांत देश कोणत्या मार्गानं जात होता, राजकीय घडामोडींमागची पार्श्वभूमी काय असते, याचं आकलन या पुस्तकातून होतं.

............................................................................................................................................................

‘मोदीपर्व’ या श्रीराम पवार यांच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4885/Modiparva

............................................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................