मानवी हक्कविषयक कितीही जाहीरनामे प्रस्तुत केले, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या, कितीही कायदे - करार केले, मात्र हे सगळे जनमानसात रूजलेच नाही, तर त्याला अर्थ प्राप्त होणार नाही. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे उल्लंघन नेमके कसे होतेय, या संदर्भातील कळीचे मुद्दे कोणते आहेत, या समस्या रोखण्यासाठी कोण प्रयत्नशील आहे, याचा आढावा घेणाऱ्या मासिक सदरातला हा नववा लेख...
..................................................................................................................................................................
व्यक्तीच्या आणि तिच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त करून देणारी एक तत्त्वप्रणाली म्हणून सामाजिक सुरक्षिततेकडे पाहिले जाते. नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, दिव्यांगत्व, घरातील कर्त्या माणसाचा अकाली मृत्यू, दारिद्र्य, बेरोजगारी इत्यादींमुळे कुटुंबातील व्यक्ती मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या खचून जातात. अशा परिस्थितीमध्ये व्यक्ती व तिच्या कुटुंबास सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होणे आवश्यक आहे. शासनातर्फे देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी सामाजिक सुरक्षितता देणाऱ्या विविध योजना राबवल्या जातात. माणसांचे किमान राहणीमान टिकवून ठेवणे, त्यांचे संरक्षण करणे, हे सामाजिक सुरक्षिततेच्या विविध योजनांचे वैशिष्ट्य असते. व्यक्तीला जर सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त झाली, तर तिचे आणि तिच्या कुटुंबाचे जीवन सुसह्य होते. ज्या राष्ट्रातील लोकांना चांगली सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते, ते राष्ट्र प्रगती साधते.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’ने (ILO) १ सप्टेंबर २०२१ रोजी ‘जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवाल 2020-2022’ (World Social Protection Report 2020-22) प्रकाशित केला. या अहवालावरून कोणत्या राष्ट्रातील लोकांना किती प्रमाणात सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते, तसेच कामगार, दिव्यांग, महिला, बालके यांची जगभरातील स्थिती कशी आहे, हे स्पष्ट होते. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. कल्याणकारी व्यवस्था राबवत असल्याचा कितीही आव आणला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती विपरीत असल्याचे या अहवालातील आकडेवारीवरून दिसून येईल.
जगात किती लोकांना सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते, ते पुढील तक्त्यामध्ये पाहा –
वरील आकडेवारी जागतिक आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकांना मानवी हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. २०२०मध्ये जगभरातील केवळ ४६.९ टक्के लोकसंख्येला कोणत्याही एका प्रकारच्या सामाजिक संरक्षणाचा लाभ मिळालेला आहे. म्हणजेच अर्ध्याहून अधिक लोकांना सामाजिक संरक्षणाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. बहुतांश देशांच्या राज्यघटनेत सामाजिक सुरक्षिततेविषयक कटिबद्धता दर्शवली आहे, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. करोना महामारीमुळे पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. खरे तर करोना महामारीपूर्वी आर्थिक मंदी होतीच, त्याच विकासाची चाके रुतली होती. ती करोनामुळे अधिक खोलात गेली. करोना काळात दारिद्र्यात वाढ होऊन निर्माण झालेले असमानतेचे चित्र ठळकपणे पाहावयास मिळत आहे.
जगभरामध्ये असमानतेचे हे चित्रण पाहावयास मिळते. युरोप आणि मध्य आशियामध्ये सामाजिक संरक्षणाचे प्रमाण ८३.९ टक्के इतके असून लोकांना किमान एका प्रकारचे सामाजिक संरक्षण मिळाले आहे. उर्वरित जगापेक्षा परिस्थिती समाधानकारक आहे. आफ्रिका आणि आशियातील आकडेवारी चिंताजनक आहे. जागतिक विकासाचा असमतोल दर्शवणारी ही आकडेवारी आहे.
विविध देश आणि विभागांमध्ये तेथील लोकांना मिळणाऱ्या सामाजिक संरक्षणाचे प्रमाण पहा : अमेरिका (६४.३ टक्के), आशिया आणि पॅसिफिक (४४.१ टक्के), अरब देश (४० टक्के), आफ्रिका (१७.४ टक्के). आफ्रिका खंडातील स्थिती बिकट असल्याचे दिसून येईल. विविध देश सामाजिक संरक्षणावर (आरोग्य वगळता) जीडीपीच्या सरासरी १२.९ टक्के खर्च करतात; परंतु यामध्ये विभागनिहाय असमानता असल्याचे दिसून येते.
जगभरात आजही मोठ्या प्रमाणावर बालकांना प्रभावी सामाजिक संरक्षण उपलब्ध नाही. अहवालातील आकडेवारी असे सांगते की, जगातील चारपैकी केवळ एका बालकास (एकूण लोकसंख्येच्या २६.४ टक्के बालकांना) सामाजिक संरक्षण उपलब्ध होत आहे. म्हणजे उर्वरित ७३.६ टक्के बालके अशी आहेत, ज्यांपर्यंत कुठल्याही सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना पोहोचलेल्या नाहीत. जी बालके उद्याचे मानव संसाधन आहेत, त्यांच्या बाबतीत जर अशी स्थिती असेल, तर भविष्याबाबत जगातील विविध देश किती असंवेदनशील आहेत, हे दिसून येते.
बालकांच्या मातांचीदेखील हीच अवस्था आहे. केवळ ४५ टक्के स्तनदा व गरोदर मातांना रोख स्वरूपात मातृत्व लाभ योजना प्राप्त होतात. बालके आणि मातांच्या विकासासाठी जागतिक स्तरावर विविध संघटना, संस्था कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने या संदर्भात विविध करार करण्यात आलेले आहेत. परंतु परिस्थिती असमाधानकारक आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या विकासाकडे प्रत्येक देशाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे संयुक्त राष्ट्राने २००६मधील करारामध्ये म्हटले होते. या कराराला १५ वर्षे उलटून गेली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, तीनपैकी केवळ एका दिव्यांग व्यक्तीला (३३.५ टक्के) दिव्यांगत्व लाभ / भत्ते पुरवण्यात येतात.
बेरोजगारी ही दारिद्र्याला जन्म देणारी गोष्ट आहे. खाजगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरणाचे धोरण बहुतांश जगाने स्वीकारलेले आहे. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेतील दोष दिसून आल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या दिशेने पावले टाकली गेली. परंतु बेरोजगारीचा प्रश्न ही खुली अर्थव्यवस्थादेखील सोडवू शकलेली नाही. जगभरातील केवळ १८.६ टक्के बेरोजगार कामगारांना / श्रमिकांना बेरोजगार भत्तेविषयक लाभ देण्यात येतात. या असुरक्षिततेमुळे बेरोजगारांच्या वाटा चुकल्या तर दोष कुणाचा हा गंभीर प्रश्न आहे.
वयोवृद्धांच्या बाबतील जागतिक स्तरावरील आकडेवारी बरी आहे. परंतु आशिया आणि आफ्रिका खंडातील वयोवृद्ध व्यक्तींना मिळणारी सामाजिक सुरक्षा अल्प प्रमाणात आहे. जगात सरासरी ७७.५ टक्के सेवानिवृत्तांना पेन्शन योजनांचा लाभ मिळतो. परंतु यामध्ये प्रदेशनिहाय तसेच ग्रामीण – शहरी तसेच महिला-पुरुष अशी मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळते.
शाश्वत विकास ध्येये आणि सामाजिक सुरक्षितता
संयुक्त राष्ट्राने (युएन) २०१६ ते २०३० या कालावधीसाठी ‘१७ शाश्वत विकास ध्येये’ (एसडीजी) स्वीकारली आहेत. ही ध्येये संपूर्ण जगासाठी स्वीकारलेली आहेत, म्हणून त्यांना ‘जागतिक लक्ष्ये’ असेही म्हणतात. एसडीजीमध्ये १७ ध्येये आणि १६९ लक्ष्यांचा समावेश आहे. विकास म्हणजे काय, विकासाची दिशा कोणती असायला हवी, यासंबंधी शाश्वत विकास ध्येये योग्य दिशा दर्शवतात.
जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवालामध्ये शाश्वत विकास ध्येयानुसार कोणत्या प्रदेशाने, तसेच कोणत्या देशाने किती प्रगती साधली आहे, याचा आढावा घेतला आहे.
वरील आकडेवारी पाहता जागतिक स्तरावर शाश्वत विकास ध्येयांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वाटचाल करण्यामध्ये तफावत दिसून येते. जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवालामध्ये पुढील शाश्वत विकास ध्येयांची व लक्ष्यांची चर्चा करण्यात आली आहे. ही ध्येये किती आदर्शवत आहेत आणि त्या तुलनेत वरील आकडेवारी किती असामाधानकारक आहे, ते दिसून येईल.
ध्येय १.३ – तळागाळासह सर्व स्तरांतील लोकांसाठी सामाजिक संरक्षण यंत्रणा व उपाययोजना राबविणे आणि २०३०पर्यंत गरीब व दुर्बल घटकांतील लोकांपर्यंत त्या व्यापक प्रमाणात पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट गाठणे.
ध्येय १. ए – सर्व स्तरांवरील गरिबी निर्मूलनासाठी कार्यक्रम व धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विकसनशील देश, विशेषत: अल्प विकसित देश यांच्याकरिता पर्याप्त व संभाव्य साधने पुरवण्याच्या दृष्टीने वाढीव विकासात्मक सहकार्यामधून, विविध स्रोतांमधून महत्त्वपूर्ण साधनसंपत्ती उभी करणे.
ध्येय २.१ – २०३०पर्यंत उपासमारी नष्ट करणे, तसेच अर्भकांसह सर्व वयोगटांतील सर्व लोकांना विशेषत: गरीब आणि अत्यंत दुर्बल स्थिती साहणाऱ्या इतर सर्व लोकांना वर्षभर सुरक्षित, पोषक व पुरेसे अन्न मिळण्याची सुनिश्चिती करणे.
युरोप खंड वगळता इतर कुठल्याही प्रदेशाने जागतिक स्तरावर दुर्बल घटकांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने अर्थपूर्ण प्रयत्न केले नाहीत. अमेरिकेसारखी विकसित राष्ट्रेदेखील तेथील दुर्बल घटकांसाठी प्रभावी कार्य करताना दिसत नाहीत.
ध्येय ३.१ – २०३०पर्यंत जागतिक माता मृत्युदराचे प्रमाण प्रत्येकी १ लाख जीवित जन्मांमागे ७० पर्यंत खाली आणणे.
भारतात माता मृत्यूदर हा एक लाख जीवित जन्मांमागे ११३ इतका आहे. त्या पूर्वीच्या आकडेवारीच्या तुलनेने भारताची परिस्थिती सुधारते आहे. सध्याची जागतिक सरासरी २१० इतकी आहे.
ध्येय ३.८ – वित्तीय जोखीम संरक्षणासह सार्वत्रिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, सर्वांसाठी सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व परवडण्याजोगी अत्यावश्यक औषधे व लसी प्राप्त करून देणे.
युरोपिय देश वगळता वरील ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कोणत्याही देशाने योग्य ती पावले टाकली नसल्याचे करोना काळातील स्थितीवरून दिसून येते.
ध्येय ५.४ – सार्वजनिक सेवा, पायाभूत सोयी सुविधा आणि सामाजिक संरक्षणविषयक धोरणे यांच्या तरतुदींद्वारे मोफत संगोपन (काळजी) व घरगुती कामे यांना मान्यता देणे, त्याचे मूल्यमापन करणे आणि घरांमधील व कुटुंबामधील जबाबदारीचे वाटप करण्यास चालना देणे.
ध्येय ८.५ – २०३०पर्यंत युवक व विकलांग व्यक्ती यांसह सर्व महिला व पुरुष यांच्यासाठी पूर्णवेळ व उत्पादक रोजगार व प्रतिष्ठापूर्वक काम उपलब्ध करून देणे आणि समान मूल्याच्या कामासाठी समान वेतन देणे.
ध्येय १०.४ – धोरणांचा विशेषत: राजकोषीय वेतन व सामाजिक संरक्षणविषयक धोरणांचा स्वीकार करणे आणि समानता अधिकाधिक मोठ्या प्रमाणात साध्य करणे.
वरील ध्येये – लक्ष्ये आणि सद्यस्थिती पाहता असे दिसून येते की, २०३०पर्यंत ‘शाश्वत विकास ध्येये’ गाठणे हे स्वप्न जग पूर्ण करू शकणार नाही. ज्या पद्धतीने एमडीजी पूर्ण करता आले नाहीत, त्याप्रकारे काही अपवाद वगळता एसडीजीदेखील पूर्ण करता येणार नाहीत.
ध्येय १३.३ – हवामानविषयक बदलांचे सौम्यीकरण, अनुकूलता आणि पूर्वसूचना यांसंबंधातील शिक्षण, जनजागृतीमधील वाढ आणि व्यक्ती व संस्था यांच्या क्षमता यांमध्ये सुधारणा करणे.
हवामानबदलाविषयी काही अपवादात्मक देश वगळता कोणतेही राष्ट्र गंभीर नसल्याचे दिसून येईल. ट्रम्प यांनी तर हवामानबदलाविषयी करारांच्या विरोधात उघडउघड भूमिका घेतली होती. पर्यावरणाचा ऱ्हास ही बाब किती चिंताजनक आहे, याचा बालकांच्या भविष्यावर कसा परिणाम होणार आहे, यासंबंधीचा अहवाल युनिसेफने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
ध्येय १६.६ - सर्व स्तरावर प्रभावी, जबाबदार आणि पारदर्शक संस्था विकसित करणे.
वरील ध्येयाचा विचार केल्यास असे दिसून येते की, संस्था आहेत, आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आहे, परंतु त्या संस्था दात नसलेल्या, नखे नसलेल्या वाघासारख्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र नावाच्या जागतिक स्तरावरील सर्वोच्च संस्थेला नुकतीच ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, पण तीही मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवू शकलेली नाही. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, चीन यांसारख्या देशांनी या संस्थेचा वापर आपल्या कलाने चालवला आहे. त्यामुळे वरील ध्येयानुसार आणखी कितीही संस्था उभा केल्या तरी त्या प्रभावीपणे आणि पारदर्शीपणे कार्य करतील, याची हमी देता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्र ही संस्था अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर भाष्य करण्यापलीकडे काहीही करू शकली नाही, तर त्या अंतर्गत असणारी जागतिक आरोग्य संघटना ही करोना काळामध्ये हतबल झालेली पाहायला मिळाले आहे.
सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क
सामाजिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्याकडे मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. १९५८च्या मानवी हक्कविषयक जागतिक जाहीरनाम्यातून (UDHR, १९४८) जगातील सर्व लोकांना सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क प्रदान केलेला आहे. या जाहीरनाम्यात एकूण ३० कलमे आहेत.
कलम क्रमांक २२ – हे कलम सर्व व्यक्तींस सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देते, तसेच आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या मुक्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देते.
हा अहवाल पाहिल्यास हे कलम केवळ आदर्शवत वाटते.
भारत आणि सामाजिक सुरक्षितता
या अहवालात भारताच्या संदर्भात सामाजिक सुरक्षिततेविषयी आकडेवारी नमूद करण्यात आलेली आहे. भारताची परिस्थिती शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत समाधानकारक नसल्याचे दिसून येईल. भारताच्या तुलनेत श्रीलंकेची आणि बांगला देशची स्थिती बरी असल्याचे दिसून येते.
भारतात आरोग्य हा घटक वगळता सामाजिक संरक्षणावर एकूण खर्चाच्या १.४ टक्के खर्च केला जातो. आणि आरोग्यावरील खर्च हा १.० टक्के इतका आहे.
आरोग्यावरील खर्चाचा विचार करता भारत इतर देशांच्या तुलनेत खूपच मागे असल्याचे दिसून येते. कॅनडा – ७.९ टक्के, अमेरिका ८.५ टक्के, इराण ४.० टक्के, मालदिव ६.६ टक्के, जपान ९.२ टक्के, ऑस्ट्रेलिया ६.४ टक्के, चीन ३.० टक्के, सौदी अरेबिया ४.० टक्के.
सामाजिक सुरक्षितता हा मानवी हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. जागतिक कामगार संघटनेच्या या अहवालानुसार सामाजिक सुरक्षिततेविषयक आकडेवारी चिंताजनक आहे. अर्थात याला करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. शिवाय यास करोना महामारी अगोदरची आर्थिक मंदीदेखील जबाबदार आहे. बालके, माता, कामगार, दिव्यांग, वयोवृद्ध व्यक्ती या सामाजिक घटकांच्या हितासाठी जास्तीत जास्त कल्याणकारी व्यवस्था राबवण्याचे आव्हान असल्याचे हा अहवाल दर्शवतो.
संदर्भ -
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
..................................................................................................................................................................
‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’चा (ILO) ‘जागतिक सामाजिक संरक्षण अहवाल 2020-2022’ हा संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी किंवा त्याची पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.
sdeshpande02@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment