समकालीन भारतात सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी केंद्र सरकारची अनास्था आणि कर्नाटक सरकारची दडपशाही, अरेरावी यांच्या विरोधात दिलेला लढा ऐतिहासिकच मानला पाहिजे
आज हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यावर जो निर्णय देईल, त्याची वाट पाहणं एवढंच आपल्या हातात आहे, असं काही जणांना वाटतं. मला तसं वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय पोकळीत जगत नाही. कायद्याचा कीस काढणं आणि नियमांवर बोट ठेवणं हे जरी सर्वोच्च न्यायालयाचं काम असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे वस्तुस्थितीची जी माहिती येते, त्यामध्ये लोकांच्या परिस्थितीचा मागोवा असतोच.......
