भारत सरकारचं वागणं विवेकी, न्याय्य आणि समन्यायी नसल्यामुळेच महाराष्ट्रावर ही परिस्थिती ओढवली आहे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा दुसरा भाग...

.................................................................................................................................................................

सीमाप्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालय

घटनेच्या कलम १३१ प्रमाणे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारं विरुद्ध काही राज्य सरकारं अशा खटल्यांमध्ये निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मात्र त्यासाठी ज्यावर कायदेशीर अधिकार अवलंबून आहेत, असा एखादा कायदा किंवा तथ्य याच्याशी खटल्याचा संबंध असला पाहिजे. महाराष्ट्राची भूमिका अशी आहे की, सीमाप्रश्न हा वास्तविक आणि तथ्याधिष्ठित वाद आहे. त्यामुळे वादग्रस्त प्रदेश महाराष्ट्राला न्याय्य पद्धतीने मिळाला पाहिजे. भाषिक आणि सांस्कृतिक एकजिनसीपणा निर्माण करणं हे भाषावार प्रांतरचनेचं  उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे खेडं, तालुका किंवा जिल्हा यांपैकी कोणता आधार घेतल्यास ही रचना जास्तीत जास्त न्याय्य होईल, या बाबीवर या आधाराबाबतचा निर्णय अवलंबून आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाने धरसोडपणा करून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे आधार वापरले आहेत. त्यातून महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असल्याचं महाराष्ट्राचं म्हणणं आहे. सर्वसाधारणपणे राज्यांची पुनर्रचना लोकेच्छा, भाषिक आणि सांस्कृतिक एकजिनसीपणा, भौगोलिक सलगता आणि प्रशासकीय सोय, या आधारांवर केली जाते. राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या निर्मितीनंतर झालेल्या पाच सीमाविषयक करारांमध्ये याच तत्त्वांचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसंच हे करार घटनेच्या कलम ३ अंतर्गत अमलात आले आहेत. असं असताना देशातल्या सर्व राज्यांच्या पालकत्वाची भूमिका असलेल्या भारत सरकारने महाराष्ट्राला समन्यायी पद्धतीने वागवण्याची आपली जबाबदारी पार पाडली नाही, हे महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.

अंतर्गत अशांतता आणि सीमाप्रश्न

घटनेच्या कलम ३५५ प्रमाणे देशातल्या प्रत्येक राज्याला बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांतता यांपासून सुरक्षित ठेवणे आणि राज्याचा कारभार घटनेशी सुसंगत चालतो आहे हे पाहणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. एखादा भाषिक समुदाय अन्याय्य पद्धतीने परभाषक राज्यात टाकला असेल, तर त्यातून अंतर्गत अशांतता निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. अशा निर्णयाचे बळी ठरलेल्या नागरिकांना घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे मिळणारा सन्मानाने आणि भीतिमुक्त जगण्याचा अधिकार मिळत नाही. तसंच या लोकांची इच्छा असूनही त्यांना आपल्या मुलांना आपल्या भाषेतून शिकवता येत नाही; त्यामुळे त्यांच्या भाषिक, सांस्कृतिक वारशाचं वहन होत नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्राने केला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दावा दाखल करण्याशिवाय महाराष्ट्राकडे दुसरा मार्ग राहत नाही. घटनेच्या कलम २ आणि ३ यांप्रमाणे निर्णय घेत असताना भारत सरकारचं वागणं विवेकी, न्याय्य आणि समन्यायी नसल्यामुळेच महाराष्ट्रावर ही परिस्थिती ओढवली आहे, हे महाराष्ट्राच्या बाजूने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यनिर्मितीचा भाषा हा महत्त्वाचा आधार

ब्रिटिशकालीन प्रांतनिर्मितीचा तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या राज्यनिर्मितीचा भाषा हा महत्त्वाचा आधार असल्याचं या दाव्यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. भाषावार प्रांतरचनेबद्दलची महाराष्ट्राची भूमिका आभाळातून पडलेली नाही, तिला स्वातंत्र्यलढ्याचा भक्कम आधार आहे. १९२० सालच्या काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरनेचं तत्त्व स्वीकारलं. त्यानुसार १९२१ साली आपल्या संघटनेची पुनर्रचना केली. या सगळ्यांमागे गांधींची प्रेरणा असली, तरी त्याआधी टिळक आणि पट्टाभी सितारामय्या यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा मांडला होता. सितारामय्यांनी मांडलेल्या आंध्र राज्याच्या  प्रस्तावाला इतर सदस्य विरोध करत असताना, टिळक मात्र त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. थोडं मागे जायचं तर बंगालची फाळणी भाषेच्या तत्त्वाबद्दल आदर बाळगूनच रद्द करण्यात आली होती. १९१२ साली बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या राज्यांची निर्मिती करण्यासाठी भाषेचाच आधार घेण्यात आला होता. १९२८ साली प्रसिद्ध झालेल्या नेहरू समितीच्या अहवालात असं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं होतं की, शिक्षणाचं माध्यम आणि प्रशासनाची भाषा म्हणून प्रादेशिक भाषांचा वापर ही काळाची गरज आहे. लोकेच्छा आणि भाषिक एकजिनसीपणा यांचा विचार करता या सर्व गोष्टी प्रगतीला हातभार लावणाऱ्याच असतील.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

विविध समित्या आणि भाषावार प्रांतरचना

उडिया भाषकांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचे प्रशासकीय, वित्तीय आणि इतर परिणाम कोणते होतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी १९३१ साली तत्कालीन भारत सरकारने ‘ओडोनिल समिती’ची स्थापना केली होती. या समितीने असं म्हटलं की, भाषिक एकजिनसीपणा, लोकेच्छा आणि खेडं हा घटक धरून राज्याची निर्मिती करण्यात यावी. त्यानुसार १९३६ सालच्या मार्चमध्ये ओरिसाची निर्मिती करण्यात आली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी जून १९४८ साली एस. के. दार यांच्या नेतृत्वाखाली एका आयोगाची नेमणूक केली. नवी राज्यं कशी तयार करावीत आणि त्यांच्या सीमांची निश्चिती कशी करण्यात यावी, याबद्दलचा विचार करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले होते. मात्र भाषावार प्रांतरचना तातडीने करण्याची गरज नाही, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला. आयोगाने आपल्या अहवालात ‘पुणे मानसिकते’चा उल्लेख केला आणि मराठी भाषकांना स्वतंत्र राष्ट्र हवं आहे, अशी टीका केली. भाषावार प्रांतरचनेबद्दल आग्रही असलेल्या विविध भाषक समूहांनी आपली नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केल्यामुळे सरकारला नव्या समितीचा विचार करावा लागला. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष पट्टाभी सितारामय्या, पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांनी मिळून या समितीत काम केले. ही समिती आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेबद्दल अनुकूल होती. महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांच्या बाबतीत मात्र ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असं समितीचं धोरण होतं. या अहवालानेही प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे पोट्टी श्रीरामलू यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं. ते खरोखरच आमरण उपोषण ठरलं. ५० दिवसांनंतर श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे पंतप्रधान नेहरूंच्या सरकारने आंध्रप्रदेशच्या स्थापनेला मान्यता दिली. त्यातून मिळालेला संदेश असा की, सरकारला हिंसेची भाषा कळते; त्यामुळे त्यानंतरच्या काळात भाषावार प्रांतरचना हा रस्त्यावरच्या संघर्षाचा विषय झाला. १ ऑक्टोबर १९५३ साली आंध्रप्रदेशची स्थापना झाली.

राज्य पुनर्रचना आयोग

२९ डिसेंबर १९५३ या दिवशी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना झाली. त्यात तीन सदस्य होते. पहिले सय्यद फझल अली हे तेव्हा ओरिसाचे राज्यपाल होते. त्यांची नेमणूक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून झाली. हृदयनाथ कुंझरू हे त्यावेळी राज्यसभेचे सदस्य होते आणि कवलम् माधव पणीक्कर हे त्यावेळी भारताचे इजिप्तमधले राजदूत होते. आयोगाला काही तत्त्वं आखून दिली होती. ती पुढीलप्रमाणे -

१. देशाची एकात्मता आणि सुरक्षितता यांचे संरक्षण व संवर्धन.

२. वित्तीय आणि प्रशासकीय सोयींचा विचार.

कोकणी आणि मराठी

आयोगाने २१ महिने काम केले आणि ३० सप्टेंबर १९५५ साली आपला अहवाल सादर केला. १९५४ साली तत्कालीन म्हैसूर सरकारने स्वतःची सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. आज महाराष्ट्र ज्या प्रदेशाचा आग्रह धरत आहे, तो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, अशी सूचना या सत्यशोधन समितीनेही केली होती. या समितीने असं स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, बेळगाव जिल्ह्यातील बेळगाव, चंदगड हे मराठी भाषिक तालुके आहेत. त्यावर कर्नाटकने हक्क सांगितल्यास ते वादाला निमंत्रण होईल. या समितीने कोकणी ही मराठीची बोली असल्याचंही मान्य केलं होतं. हीच गोष्ट म्हैसूर सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगापुढेही मान्य केली होती. मराठीप्रमाणे कोकणी ही इंडो-आर्यन समूहातली भाषा आहे, तर कन्नड ही द्राविडी समूहातली भाषा आहे. त्यामुळे कोकणी ही कन्नडची बोली किंवा उपभाषा होऊ शकत नाही, हे सहज लक्षात येण्यासारखं आहे.

बेल्लारीची चूक, महाराष्ट्राला फटका

बिदर जिल्ह्यामध्ये असलेले बिदर, जहिराबाद, हुमनाबाद, भालकी, उदगीर, निलंगा आणि संतपूर, या तालुक्यांमध्ये मराठी भाषकांचं वर्चस्व आहे. १९५४ साली कर्नाटक प्रांतीय काँग्रेस समितीने राज्य पुनर्रचना आयोगाला अशी विनंती केली होती की, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि खेडं हा घटक, या तत्त्वांच्या आधारे सीमांची निश्चिती व्हायला हवी. मात्र कर्नाटकची सीमानिश्चिती करताना या तत्त्वाला हरताळ फासलेला दिसतो. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालातला परिच्छेद ३१९ ते ३२७ हा भाग दोन, कन्नड राज्यांची निर्मिती शक्य आहे का याला वाहिलेला आहे. बऱ्याच विचारांती आयोग अशा निष्कर्षाला आला आहे की, एकच कन्नड राज्य पुरेसं आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगाव आणि खानापूर हे मराठीबहुल तालुके, बेळगाव जिल्ह्यातील चिकोडी तालुक्यातला मराठीबहुल भाग, सुपा आणि हल्याळ नि कारवार हे कारवार जिल्ह्यातील तालुके; हा तत्कालीन मुंबई प्रांतातला भाग म्हैसूर राज्यात समाविष्ट केला. तर तत्कालीन हैदराबाद राज्याचा बिदर आणि गुलबर्गा या जिल्ह्यातील मराठीबहुल भागसुद्धा कर्नाटकला देऊन टाकला. यासाठी आयोगाने दिलेली स्पष्टीकरणं फार गमतीशीर आहेत. तत्कालीन म्हैसूर राज्यातील बेल्लारीचा भाग आंध्र प्रदेशला देण्यात आला होता. मुळात असा कन्नड भाषक प्रदेश आंध्रप्रदेशला देणं चुकीचं होतं. या एका चुकीची भरपाई करण्यासाठी मराठी भाषकांचा प्रदेश म्हैसूरला देणं आणि त्याचं समर्थन करणं, ही गंभीर चूक आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

बेळगाव, नव्हे पोलिस छावणी

बेल्लारीचा आंध्रप्रदेशला दिलेला भाग कन्नडिगांच्या आंदोलनानंतर पुन्हा म्हैसूर राज्याला मिळाला, मात्र सीमाभाग पुन्हा महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही. जुलै १९५५मध्ये म्हणजे राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल येण्याच्या काही महिने आधी, तत्कालीन म्हैसूर राज्याचे उपगृहमंत्री कै. बळवंतराव दातार यांनी बिदरमधल्या कन्नड भाषकांपुढे बोलताना अभिमानाने असं जाहीर केलं होतं की, बेळगावचा समावेश कर्नाटकात झाला आहे आणि त्याची घोषणा करणारी पहिली व्यक्ती ठरल्याचा त्यांना अभिमान वाटतो. याचा अर्थ असा की, राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कागदपत्रांची, कार्यपद्धतीची आणि निर्णयाची त्यांना माहिती होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू, गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना तारा पाठवून निषेध व्यक्त केला. पण, त्याआधी व्हायचं ते नुकसान होऊन गेलं होतं. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल सादर होण्याअगोदर कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालनालय, दक्षिण विभाग यांनी सर्व पावत्या आणि उत्तरं कन्नडमध्ये दिली जावीत, असा आदेश बेळगाव महापालिकेला दिला. जवळपास शंभर वर्षे बेळगाव महापालिकेचा व्यवहार मराठीतून चालत होता. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होण्याअगोदरच बेळगाव शहराला एका पोलीस छावणीचं रूप देण्यात आलं. जणू काही बेळगाव हा एक जिंकलेला प्रदेशच आहे.

हुतात्मा दिन

राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी प्रसिद्ध झाला आणि सीमाभाग कर्नाटकात समाविष्ट केल्याचं स्पष्ट झालं. त्यावर चिडून बेळगावच्या लोकांनी युनियन जिमखाना इथे बैठक घेतली. त्याला ४० हजारांहून अधिक लोक हजर होते. जवळपास १ लाख २७ हजार लोकांच्या सह्यांचं निवेदन पंतप्रधानांना पाठवण्यात आलं. १६ जानेवारी १९५६ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशी मान्य असल्याचं सांगत सीमाभाग कर्नाटकातच राहील हे स्पष्ट केलं. त्यांच्या या घोषणेमुळे प्रक्षुब्ध झालेले लोक रस्त्यावर आले आणि पोलिसांच्या गोळीबारात मारले गेले. तेव्हापासून १७ जानेवारी हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. त्याच वेळेस मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केल्यामुळे मुंबईतील मराठी लोक रस्त्यावर आले होते. स्वतःला गांधीवादी अहिंसेचे पुरस्कर्ते म्हणवणाऱ्या मोरारजी देसाईंनी या जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. त्यात १०६ लोक मृत्यूमुखी पडले. महाराष्ट्राची मागणी अमान्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल तत्कालीन वित्तमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी रोष व्यक्त केला. काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींमध्ये महाराष्ट्राबद्दल दुजाभाव आहे, अशी थेट टीका करून त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आपल्या राजीनाम्याच्या भाषणात ते म्हणाले की, खेडं हा घटक धरूनच राज्यांची पुनर्रचना व्हायला हवी.

पंतप्रधान आणि सीमाप्रश्न

राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल लोकसभेपुढे चर्चेला आला, तेव्हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं शिष्टमंडळ पंतप्रधान पं. नेहरू आणि गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना भेटलं. त्यावेळी या शिष्टमंडळाशी बोलताना पंतप्रधान असं स्पष्टपणे म्हणाले होते की, “सीमावासीयांची बाजू मजबूत आहे हे मला माहीत आहे. महत्त्वाचे प्रश्न निकाली निघू द्या. मग शांत वातावरणात आपण तुमच्या प्रश्नाचा फेरविचार करू या.” म्हैसूर आणि मुंबई या दोन्ही राज्यांचा समावेश पश्चिम विभागीय परिषदेमध्ये करण्यात येईल आणि तिथे या प्रश्नाची सोडवणूक होईल, असं गृहमंत्री पंत यांनी सांगितलं.

राज्य पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर होण्याआधी, २४ डिसेंबर १९५५ रोजी भारत सरकारने घटनेच्या तिसर्या कलमामध्ये दुरुस्ती केली. या प्रकारचं विधेयक संसदेत सादर होताना ज्या राज्यांच्या सीमा कमी-जास्त होणार होत्या, त्यांच्या विधिमंडळांची मतं या कलमात दुरुस्ती होण्याअगोदर जाणून घेणं गरजेचं होतं. मात्र या दुरुस्तीनंतर राज्य विधिमंडळाचे मत जाणून घेणं गरजेचं राहिलं नाही. त्यामुळे तत्कालीन मुंबई राज्याच्या विधिमंडळाला डावलून सीमाभाग म्हैसूर राज्यात घालणं सहज शक्य झालं.

२५ ऑगस्ट १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना कायदा संमत झाला आणि लोकेच्छेविरुद्ध सीमाभाग म्हैसूर राज्यात डांबला गेला. तत्कालीन म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी २४ डिसेंबर १९५६ रोजी म्हैसूर विधानसभेत केलेल्या भाषणात, मराठीबहुल प्रदेश म्हैसूर राज्यात आल्याचं मान्य केलं होतं. नंतर अर्थातच, निजलिंगप्पा यांनी भूमिका बदलली. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या भाग १५ नुसार ५ विभागीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली. या भागाच्या उपकलम (ड)नुसार पश्चिम विभागीय परिषदेची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असणार होते, तर संबधित राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन मंत्री या परिषदेचे सदस्य असणार होते. परिषदेची बैठक अध्यक्षांच्या मर्जीनुसार होणार होती. त्यामुळे परिषद कुचकामी ठरणार हे स्वाभाविकच होतं. २५ जून १९५७ रोजी या परिषदेला सीमाप्रश्नाबद्दलचं एक निवेदन पाठवण्यात आलं, पण त्यातून काहीच घडलं नाही. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. त्याच वेळी म्हैसूर राज्य पश्चिम विभागीय परिषदेतून काढून टाकण्यात आलं, त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांना एका व्यासपीठावर येऊन आपला प्रश्न मांडण्याची कोणतीही संधी उरली नाही. ५ जून १९६० रोजी चौसदस्यीय समितीची स्थापना झाली. कर्नाटकने मागितलेल्या प्रदेशाबद्दल महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी कर्नाटकने मात्र सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी भूमीही महाराष्ट्राला द्यायचं नाकारलं. तेव्हापासून आजगायत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अनेकदा भेट झाली असूनही त्यातून काहीच निष्पन्न झालेलं नाही.  

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

दिल्लीतल्या भेटीगाठी

सीमाभागातल्या लोकांनी सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गांनी मोर्चे काढले, निदर्शनं केली, शिष्टमंडळं पाठवली; मात्र हिंसेचा वापर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान यांपैकी काहीच त्यांनी कधीही केलं नाही. कर्नाटकने मात्र कठोर पावलं उचलून आंदोलकांना हिंसकपणे उत्तर दिलं आणि बळजबरीने हा भाग कर्नाटकात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर सीमाभागातल्या प्रतिनिधींचं शिष्टमंडळ त्यांना भेटलं. या पाठपुराव्याचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानेही सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याचा ठराव केला. सीमाभागातल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आमदारांनी तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष के. कामराज यांची भेट घेतली; मात्र सहानुभूती दाखवण्यापलीकडे ते काही करू शकले नाहीत.

६ डिसेंबर १९६८ रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक बैठक बोलावली. त्यानंतर प्राध्यापक मधू दंडवते यांनी पं. इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहिलं. गृहमंत्री लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावतील अशी आशा ८ डिसेंबर १९७३ रोजी त्यांना पाठवलेल्या उत्तरात व्यक्त केली आहे. मात्र, असं काहीच न घडल्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी २९ डिसेंबर १९७३ रोजी पंतप्रधानांना एक निवेदन पाठवलं आणि सीमाप्रश्नाची विनाविलंब सोडवणूक हाच मार्ग असल्याचं स्पष्ट केलं. या निवेदनावर सह्या करणाऱ्यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे समर मुखर्जी, भारतीय जनसंघाचे अटल बिहारी वाजपेयी आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे हिरेन मुखर्जी इ.चा समावेश होता. १९ ऑगस्ट १९७४ आणि १९ एप्रिल १९७५ या दोन दिवशी संसदेत झालेल्या चर्चांमध्ये या विषयाचा विचार झाला होता. ३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना पत्र लिहून हा प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली. २४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजीत गुप्ता यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सीमाभागातल्या वाढत्या तणावाची चर्चा केली. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत येऊन या प्रश्नाची चर्चा करावी, असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलं; मात्र कर्नाटकने त्यांना दाद दिली नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २६ सप्टेंबर १९९७ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांना पत्र लिहिलं. तशीच पत्रं १२ फेब्रुवारी १९९९, २ जानेवारी २०००, ५ जानेवारी २००१, १७ फेब्रुवारी २००१ आणि १६ मार्च २००१ या दोन दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनाही लिहिली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी १६ मार्च २००२, १८ जुलै २००२ या दिवशी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली की, हा प्रश्न समजुतीने मिटला नाही तर न्यायालयात जावं लागेल. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी १४ ऑगस्ट २००२ रोजी पाठवलेल्या पत्रात महाजन आयोगाच्या अहवालाचं तुणंतुणं कायम ठेवलं. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधल्या विकोपाला गेलेल्या सीमावादाची दखल केंद्र सरकारलाही घ्यावी लागली. २० फेब्रुवारी २००१ रोजी आणि ३० जुलै २००२ रोजी केंद्रीय गृह-राज्यमंत्री आय. डी. स्वामी यांनी एका अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना असं म्हटलं की, या दोन राज्यांमधल्या सीमेचा प्रश्न बरीच वर्षं प्रलंबित आणि वादग्रस्त आहे.

बेळगाव जिल्ह्याचे सीमानिश्चितीकरण आणि सीमाप्रश्न

१९७५ साली कर्नाटक सरकारने निवृत्त आय. ए. एस. अधिकारी एम. वासुदेव यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. मात्र या आयोगाने हे स्पष्ट केलं की, सीमेचा वाद संसदेपुढे असताना जिल्ह्याची पुनर्रचना करणं योग्य ठरणार नाही. कारण, आयोगाने सुचवलेली पुनर्रचना आणि सीमावाद मिटल्यानंतर झालेली पुनर्रचना यांत फरक असू शकतो. २ एप्रिल १९८४ रोजी कर्नाटक सरकारने राज्यातील जिल्हे आणि तालुके यांच्या पुनर्रचनेसाठी पी. एम. हुंडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या आयोगानेदेखील आपल्या अहवालातील परिच्छेद १६.३मध्ये वासुदेव रॉय आयोगाप्रमाणेच निर्णय दिला. त्यानंतर कर्नाटकने पी. सी. गड्डीगोदार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पुनर्रचना समिती नेमली. या समितीनेदेखील बेळगाव जिल्ह्याचे सीमानिश्चितीकरण सध्याच्या वादग्रस्त परिस्थितीत होणार नाही असं स्पष्ट केलं.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -