सीमाप्रश्न : केंद्र आणि राज्य पातळीवरील घडामोडी (पूर्वार्ध)

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आजचा हा शेवटचा लेख. सीमाप्रश्नाबाबत आजवर केंद्र  आणि राज्याच्या पातळीवर काय काय घडलं, त्याचा हा आढावा (पूर्वार्ध)...

.................................................................................................................................................................

९ ऑगस्ट १९५६ - राज्य पुनर्रचना अधिनियमावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेमध्ये म्हैसूर-मुंबई सीमावाद वारंवार उपस्थित केला गेला. एकंदरीत सीमा समायोजनेचे १७०पेक्षा जास्त प्रस्ताव लोकसभेपुढे होते. तत्कालीन गृहमंत्री श्री. जी. बी. पंत यांनी त्यांच्या समारोपाच्या भाषणात प्रत्येक प्रस्तावाचे सविस्तर परीक्षण करण्याबाबत सभागृहाची असमर्थता व्यक्त केली आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियमांतर्गत परिकल्पित क्षेत्रीय परिषद ही, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सीमाप्रश्नांमध्ये लक्ष घालील व त्यावरील निर्णयाप्रत येईल, असे सदस्यांना आश्वासन दिले.

३१ ऑगस्ट १९५६ - राज्य पुनर्रचना अधिनियम १ नोव्हेंबर १९५६पासून अधिनियमित करण्यात आला.

२४ डिसेंबर १९५६ - म्हैसूर विधानसभेच्या अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ही वस्तुस्थिती मान्य केली होती की, तेथे असेही काही प्रदेश अस्तित्वात आहेत, जेथे बहुसंख्य लोक कानडी भाषेपेक्षा वेगळ्या भाषा - ज्यांमध्ये मराठीचाही समावेश आहे - बोलतात आणि त्यामुळे असे प्रदेश त्यांच्या संबंधित भाषेच्या राज्याला देऊ करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत.

१४ ऑगस्ट १९५७ - संसदेपुढील चर्चेमध्ये महाराष्ट्रातील सदस्यांनी मुंबई, बेळगाव आणि कारवार शहरांसह संयुक्त महाराष्ट्र बनवण्याची मागणी केली आणि ते साध्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असे जाहीर केले.

११ सप्टेंबर १९५८ - संसदेतील चर्चेदरम्यान तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना असे अवगत केले की, संबंधित राज्यांपैकी एका राज्याच्या सरकारने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद हा, पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या पुढील बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत समाविष्ट करण्याचे सुचवलेले आहे. सदर बैठक अद्याप ठरवण्यात आलेली नाही आणि हे प्रकरण पुढील बैठकीत परिषदेसमोर येण्याची शक्यता आहे. 

२३ सप्टेंबर १९५८ - गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ४९६ ला दिलेल्या उत्तराने हे स्पष्ट होते की, दोन्ही राज्यांच्या बेळगावजवळील सीमांमध्ये समायोजन करण्याबाबतच्या प्रश्नावर मुंबई आणि म्हैसूर या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा चालू होती आणि तो प्रश्न क्षेत्रीय परिषदेपुढे घेतला जाण्याची शक्यता होती.

२७ सप्टेंबर १९५८ - तत्कालीन गृहमंत्री पंडित जी. बी. पंत यांनी मुंबई आणि म्हैसूर राज्यांमध्ये सहमती घडवून आणण्यामधील त्यांची भूमिका नेमकेपणाने नमूद केली असल्याचे दिनांक २७ सप्टेंबर १९५८ रोजीच्या, राज्यसभेतील चर्चेवरून दिसून येते.

२८ नोव्हेंबर १९५८ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना याबाबत अवगत केले की, अंतिम तडजोडीबाबत योग्य पद्धती अनुसरण्याकरता किंवा ठरवण्याकरिता मुंबई आणि म्हैसूर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये सहमती घडवून आणण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे.

१७ डिसेंबर १९५८ - गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ४७५ला १७ डिसेंबर १९५८ रोजी दिलेल्या उत्तराने हे स्पष्ट होते की, मुंबई आणि म्हैसूर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये सहमती घडवून आणण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करीत होते आणि ते प्रकरण पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या मुंबई येथील पुढील बैठकीत चर्चिले जाण्याची शक्यता होती.

२८ डिसेंबर १९५८ - मुंबई येथे झालेल्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या दुसऱ्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केलेल्या उद्घाटनपर भाषणामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, मुंबई आणि म्हैसूर राज्यातील सीमावाद आणि त्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेली सल्लामसलत यांचा उल्लेख केला. मंत्र्यांनी असे सांगितले की, तडजोड घडून यावी म्हणून ते स्वतः या चर्चेत सहभाग घेत होते. या वादाबाबत बोलताना त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकांचे भावनिक सहसंबंध यांचे महत्त्व यांवर भर दिला.

२८ डिसेंबर १९५८ - २८ डिसेंबर १९५८ रोजी मुंबई येथे पार पडलेल्या, पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीमध्ये, कार्यक्रमपत्रिकेतील बाब क्रमांक ७ बाबतच्या आपल्या निवेदनात मुंबई राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी, मुंबई आणि म्हैसूर राज्याच्या सीमावादाबाबत बोलताना, हा वाद मैत्रीपूर्ण रीतीने एकमत होऊन सोडवण्यावर भर दिला. सीमेवरील भूभागाची अदलाबदल करण्याची बाब ही कोणत्याही राज्याला होणारा प्रादेशिक लाभ किंवा तोटा यांच्या दृष्टिकोनातून न बघता, तेथील संबंधित जनतेच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीनेच बघायला हवी, यावर देखील त्यांनी भर दिला.

२ मार्च १९५९ - दोन मार्च १९५९ रोजी लोकसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ८१२ला दिलेल्या उत्तरात गृहमंत्र्यांनी पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीत २८ डिसेंबर १९५८ रोजी झालेल्या चर्चेचा उल्लेख केला आणि म्हैसूर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही प्रस्ताव दिले होते, जे मुंबईच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवल्याचे स्पष्ट केले. माननीय मंत्रिमहोदयांच्या उत्तराच्या परामर्शातून स्पष्ट होते की, त्या तारखेलाही म्हैसूर आणि मुंबई राज्यांमध्ये चर्चा चालूच होती.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

२९ फेब्रुवारी १९६० - २९ फेब्रुवारी १९६० रोजी लोकसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ४७१च्या संदर्भात गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट होते की, त्या तारखेपर्यंत मुंबई आणि म्हैसूर यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा चालू होती आणि ते पुढील चर्चेसाठी पुढच्या महिन्यात भेटण्याची शक्यता होती.

२८ एप्रिल १९६० - २८ एप्रिल १९६० रोजी लोकसभेत तारांकित प्रश्न क्रमांक ३५८च्या संदर्भात गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट होते की, त्या तारखेपर्यंत मुंबई आणि म्हैसूर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा चालू होती आणि तडजोड घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होते.

एप्रिल १९६० - गृहमंत्रालयाने त्यांच्या एप्रिल १९६०च्या अंतर्गत नोंदीमध्ये मुंबई सरकारने पाठवलेल्या अतिगोपनीय ज्ञापनावर विचार केला, ज्यामध्ये विशिष्ट अशा विनिर्देश केलेल्या, म्हैसूर राज्यातील मराठी बोलीभाषा असणाऱ्या गावांची मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर विशिष्ट अशी, कानडी बोलीभाषा असणारी गावे मुंबई राज्यातून म्हैसूर राज्यात स्थानांतरित करण्याचे देखील प्रस्तावित करण्यात आले होते. या एप्रिल १९६०च्या अंतर्गत नोंदींच्या ज्ञापनामध्ये, दोन्ही राज्यांच्या सीमेबाबत तडजोड करण्याविषयी अनुसरावयाच्या तत्त्वांबाबत दोन्ही मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रव्यवहाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या नोंदींनुसार त्या तारखेपर्यंत केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने तडजोड करण्याबाबतचे प्रयत्न चालूच होते.

१४ मे १९६० - तत्कालीन गृहमंत्री पंडित जी. बी पंत यांनी संसद सदस्य नाथ पै यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातून केंद्राच्या या भूमिकेकडे विनिर्दिष्टपणे निर्देश केला जातो की, संबंधित राज्यांच्या सहमतीवर आधारित तोडगा हाच, कायमस्वरूपी आणि समाधानकारक तडजोडीची आशा निर्माण करतो. या पत्रावरून तत्कालीन गृहमंत्र्यांचे समझोता घडवून आणण्याबाबतचे प्रयत्न विशेषकरून दिसून येतात 

९ जुलै १९६० - संसद सदस्य ना. ग. गोरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ९ जुलै १९६० रोजी पाठवलेल्या पत्रात असे कळवले की, प्रजा सोशालिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र या पक्षाच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या ठरावीक सदस्यांनी सीमावाद सोडवण्यामधील केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवरील प्रतिक्रिया म्हणून, इतर गोष्टींबरोबरच त्यांच्या पदांचे राजीनामे देण्याचे ठरवले होते.

१६ जुलै १९६० - तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी ना. ग. गोरे यांच्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले की, मोठ्या प्रमाणावर सद्भाव आणि सहमती असल्याशिवाय समाधानकारक तोडगा निघणार नाही. या पत्रावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सीमावाद सोडवण्याबाबत खूपच प्रयत्नशील होते, हे स्पष्ट दिसून येते. मंत्र्यांनी श्री. गोरे यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना, त्यांच्या राजीनाम्याबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. (टीप : या पत्रव्यवहारावरून दिसून येते की, हा पत्रव्यवहार महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर लगेच करण्यात आला.)

१८ ऑगस्ट १९६० - गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत ११ ऑगस्ट १९६० रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक ३०३ ला दिलेल्या उत्तरावरून दोन्ही सरकारांनी मांडलेल्या प्रकरणांचा अभ्यास आणि त्यांवर चर्चा करण्याकरिता प्रत्येक राज्याच्या दोन प्रतिनिधींची समिती नेमली जाण्याचे ध्वनित होते. (टीप : या दस्तऐवजात पुढे तशी ओळखली गेलेल्या चौसदस्यीय समितीचा अप्रत्यक्षपणे उल्लेख येतो.)

१९६० - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौसदस्यीय समितीला, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्यांच्या सीमावादावरील निवेदन सादर केले.

२३ मार्च १९६१ - गृहमंत्रालयातील मंत्री श्री. बी. एन. दातार यांनी अतारांकित प्रश्न क्रमांक २१६० बाबत २३ मार्च १९६१ रोजी लोकसभेमध्ये दिलेल्या उत्तरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादासंदर्भात असे नमूद केले की, जानेवारी १९६१च्या पहिल्या आठवड्यात भावनगर येथे मुख्यमंत्र्यांची गृहमंत्र्यांच्या समवेत बैठक झाली होती, ज्यावरून तडजोड करण्याचे प्रयत्न तेव्हाही चालू होते असे दिसते. या दस्तावेजावरून चौसदस्यीय समितीने त्या तारखेलाच आपले काम सुरू केले होते, असेही दिसून येते.

१४ ऑगस्ट १९६१  - गृहमंत्रालयातील मंत्री श्री. बी. एन. दातार यांनी अतारांकित प्रश्न क्रमांक १००९ बाबत १४ ऑगस्ट १९६१ रोजी लोकसभेमध्ये दिलेल्या उत्तरावरून असे दिसून येते की, चौसदस्यीय समितीने त्या दिवसापर्यंत आपले काम पूर्ण केले नव्हते.

२५ ऑगस्ट १९६१ - संसदेमध्ये चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादावर निर्णय करण्यासाठी चौसदस्यीय समिती स्थापन केलेली आहे.

२ डिसेंबर १९६१ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान माननीय सभापती यांनी सदस्यांना अवगत केले की, कर्नाटक व महाराष्ट्र यांच्यामधील सीमावाद हे गंभीर प्रकरण होते आणि दोन्ही राज्यांच्या शिफारशीवरून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आणि त्याशिवाय हे प्रकरण शक्य तितक्या सलोख्याने सोडवले जाईल, हे पाहण्यास केंद्र सरकार इच्छुक आहे.

१ नोव्हेंबर १९६२ - गृहमंत्रालयाच्या १ नोव्हेंबर १९६२च्या अंतर्गत नोंदींमध्ये, ६० टक्के भाषिक बहुसंख्येच्याआधारे, आणि तत्कालीन मंत्र्यांनी इच्छिल्याप्रमाणे काढण्यात येणारा, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्यामधील सीमाक्षेत्रांच्या पुनःसमायोजनेबाबतचा पर्यायी तडजोडीचा तोडगा नमूद केला आहे. या नोंदींमध्ये पुनःसमायोजनेची तत्त्वे चर्चिली असताना याचीही नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरते की, या वेळी केंद्र सरकार दोन्ही राज्यांदरम्यान तडजोडीकरता सक्रिय मध्यस्थी करीत होते.

१९६२ - चौसदस्यीय समितीने १९६२मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यानुसार महाराष्ट्राच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव मान्य केला आणि म्हैसूरच्या सदस्यांनी म्हैसूर सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला.

३१ ऑगस्ट १९६३ - गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत नोंदीमध्ये सीमाप्रांतातील मराठी बोलणाऱ्या लोकांमध्ये असंतोष असल्याचा व ते महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्याबाबत आंदोलन करीत असल्याचा उल्लेख येतो. लवकरच दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपसात चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे, यावर भर देण्यात आला.

४ जानेवारी १९६४ - गृहमंत्रालयाच्या ४ जानेवारी १९६४ रोजीच्या अंतर्गत नोंदीनुसार, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्यांच्या मागण्यांवर, ज्यांच्या आधारे तोडगा काढता येऊ शकेल, अशी तत्त्वे तयार करण्यात आली. यावरून त्या तारखेपर्यंत तडजोड घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालू होते असे दिसते.

७ जानेवारी १९६४ - गृहमंत्रालयाच्या ७ जानेवारी १९६४ रोजीच्या अंतर्गत नोंदीमध्ये, तत्कालीन गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यामध्ये, तसेच संरक्षणमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेचे सार मांडलेले आहे. या नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांना कोणतीही तडजोड घडून येणार नाही, असे वाटले असले तरी, तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी दोन्ही पक्षकारांची सहमती होईल, यावर भर दिला होता.

२५ जानेवारी १९६४ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २५ जानेवारी १९६४ रोजी तत्कालीन गृहमंत्र्यांना उद्देशून एक पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी गृहमंत्र्यांपुढे आलेल्या ह्या प्रश्नावर तात्काळ लक्ष घालणे गरजेचे असल्याने, गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार केला आहे किंवा कसे याबाबत विचारणा केली होती.

५ फेब्रुवारी १९६४ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरादाखल ५ फेब्रुवारी १९६४ रोजीच्या पत्रातून तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी असे सांगितले की, हे प्रकरण मिटवण्याच्या निकडीबाबत त्यांनी पूर्णतः विचार केला असून, लवकरच ते हे प्रकरण सोडवण्याच्या निष्कर्षाप्रत येतील.

१२ फेब्रुवारी १९६४ - या प्रकरणावर संसदेमध्ये पुन्हा चर्चा झाली, ज्यामध्ये गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सीमावाद मिटलेला नाही.

२ ऑगस्ट १९६४ - महाराष्ट्र शासनाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादावर केलेल्या चर्चेतील मुद्दे पुन्हा मांडण्यात आले, ज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने हा वाद त्वरेने मिटवण्यात यावा म्हणून भारत सरकारकडे  विनंती केली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

२ मार्च १९६६ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, हा वाद अद्याप मिटलेला नाही.

२७ जुलै १९६६ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्यामधील सीमावादाबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक आयोग नेमण्याचे प्रस्तावित केले आहे. शिवाय महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयोगापुढे मांडावयाची सर्वसंमत विचारार्थ विषयसूची तयार करण्याचे त्यांना सांगण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली. 

६ ऑगस्ट १९६६ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्यामधील सीमा पुनःसमयोजनेबाबत तडजोड प्रलंबित आहे.

१७ ऑगस्ट १९६६ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा आयोगाच्या मुद्द्याविषयी अवगत केले, जो विचाराधीन होता.

२५ ऑक्टोबर १९६६ - भारत सरकारने महाराष्ट्र आणि म्हैसूर यांच्यातील तसेच म्हैसूर आणि केरळ यांच्यातील सीमावादाबाबत चौकशी करण्याकरता आणि शिफारसी करण्याकरता भारताचे भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ती असलेले न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांचा एक सदस्य आयोग नेमला होता.

३१ मे १९६७ - प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी संसद सदस्यांना विविध प्रलंबित सीमावादांविषयी अवगत केले आणि पुढे असे म्हटले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबतच्या आयोगाचा अहवाल प्रतिक्षित आहे.

५ जुलै १९६७ - पाच जुलै १९६७ रोजी लोकसभेमध्ये झालेल्या चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, केंद्र सरकार दिलेल्या वेळेत महाराष्ट्र-मैसूर सीमावाद सोडवण्यामध्ये सक्रिय सहभागी होते.

२५ ऑगस्ट १९६७ - न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांनी भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाला आपल्या शिफारशी सादर केल्या.

१० नोव्हेंबर १९६७ - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादाबाबत महाजन आयोगाच्या शिफारशींवर, महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनामध्ये १० नोव्हेंबर १९६७ रोजी अधिकृत ठराव मांडताना, या अहवालावरील महाराष्ट्राची भूमिका आणि तो का अस्वीकार्य आहे, हे स्पष्ट करणारे सविस्तर निवेदन केले.

१३ नोव्हेंबर १९६७ - १३ नोव्हेंबर १९६७ रोजी झालेल्या गृहमंत्र्यांच्या सकाळच्या बैठकीमध्ये कार्यवृत्तांत नोंदवल्यानुसार तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी महाजन अहवालावर विचार केला आणि इतर गोष्टींबरोबरच लोकेच्छेच्या महत्वावर भर दिला. महत्त्वाचे म्हणजे, महाजन आयोगाच्या अहवालावरून उद्भवलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यामध्ये सर्वसंमत तोडगा काढला पाहिजे, असा सुचवल्या जाणाऱ्या पर्यायांपैकी एक पर्याय असायला हवा, असे दिसून आले.

१६ नोव्हेंबर १९६७ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाजन आयोगाच्या त्रुटी व उणिवा यांबाबत, महाराष्ट्र विधानपरिषदेमध्ये एक सविस्तर निवेदन सादर केले.

६ डिसेंबर १९६७ - लोकसभेपुढील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी, महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादावरील प्रश्नाला उत्तर देताना सभागृहाला सांगितले की, भारत सरकार या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हा प्रश्न सोडवण्याचा भारत सरकारचा कोणताही उद्देश नाही, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

२० डिसेंबर १९६७ - २० डिसेंबर १९६७च्या पत्राद्वारे गृहमंत्रालयाने महाजन आयोगाच्या अहवालावरील आगामी चर्चेबाबत एक टिप्पणी पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवली, त्यासोबत अहवालाचा खंड दोन देखील जोडला होता. त्याच दिवशी पुरवणी टिप्पणीही प्रस्तुत करण्यात आली होती, हे सचिव गृहमंत्रालय यांच्या २० डिसेंबर १९६७ च्या अंतर्गत नोंदीवरून स्पष्ट होते.

२१ डिसेंबर १९६७ - मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते यांच्यामध्ये २१ डिसेंबर १९६७ रोजी सीमावादाबाबत चर्चा झाली आणि त्या चर्चेच्या अभिलेख नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, शासनाने महाजन आयोग अहवालावर अद्याप विचार केलेला नसला तरी, या राज्यांमधील सीमावाद कशा प्रकारे सोडवायला हवा होता, याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर  सर्वसहमती घडवून आणण्याच्या सर्वसाधारण शक्यतेचा पूर्ण अभ्यास करण्याविषयी चर्चा झाली होती.

१९६७ - महाराष्ट्र शासनाने, महाजन आयोगाच्या अहवालातील विसंगती निदर्शनास आणणारी ‘महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावाद : विसंगतीचे गाठोडे’ हे शीर्षक असलेली संक्षिप्त टिप्पणी प्रसिद्ध केली. १९६७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाजन आयोग अहवालावरील ‘महाराष्ट्राची भूमिका’ हे शीर्षक असलेली आणखीही एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रसिद्ध केली.

७ मार्च १९६८ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादामध्ये गुंतागुंतीचे व संवेदनशील प्रश्न अंतर्भूत आहेत. 

१ एप्रिल १९६८ - महाजन अहवालावर संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सभागृहापुढे नमूद केले की, भारत सरकारला हा वाद पुढे चालू राहावा असे वाटत नसून, ते या विवादास्पद प्रश्नावर स्वीकार्य व कायमस्वरूपी तोडगा शोधीत आहेत.

९ एप्रिल १९६८ - गृहमंत्रालयाच्या फाइलवरील टिप्पणीवर श्री. के. आर. प्रभू यांनी केलेल्या स्वाक्षरीवरून दिसून येते की, सीमावाद सोडवण्यामध्ये दोन शक्य दृष्टिकोन विचारात घेतले जात होते. पहिला म्हणजे, सीमा समायोजनेसाठीच्या निकषांवर राष्ट्रीय सर्वानुमती घेणे हा होता, तर दुसरा म्हणजे, शक्य असल्यास संबंधित दोन मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने, शासनास आवश्यक वाटेल असे समायोजन करण्याचा, तोडगा होता

१८ एप्रिल १९६८ - १८ एप्रिल १९६८ रोजीच्या संसदेतील चर्चेमध्ये, गृहमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, सरकारने महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादावर कोणताही निर्णय घेतलेला नसला तरी, हे प्रकरण शक्य तितक्या त्वरेने निकालात काढण्यासाठी ते आतुर होते.

२८ एप्रिल १९६८ - २८ एप्रिल १९६८च्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत नोंदीमध्ये महाराष्ट्र-म्हैसूर-केरळ सीमावादाचा प्रश्न ज्याच्यामध्ये चर्चिला गेला अशा, पंतप्रधान सचिवालयाला पाठवलेल्या पत्राची नोंद समाविष्ट आहे, ज्यावरून हे दिसून येते की, केंद्र सरकार त्या वेळी या प्रश्नामध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले होते.

५ मे १९६८ - गृहमंत्रालयाच्या फाइलवरील मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत व्यवहार समितीसाठीची ५ मे १९६८ रोजीची टिप्पणी ही, भूप्रदेशांच्या समायोजनेबाबतच्या मागण्या अंतर्भूत असलेली सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठीच्या निकषांशी सविस्तरपणे संबंधित आहे. ह्या टिप्पणीच्या परिच्छेद ९ वरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, भूप्रदेशांच्या अदलाबदलीकरता त्या टिप्पणीच्या  परिच्छेद १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, ५५ टक्के भाषिक बहुसंख्येचा आणि सीमा समायोजनेचा ५००० किमान लोकसंख्येचा निकष लावून, गाव हे संबंधित घटक म्हणून मानले गेले होते.

१० मे १९६८ - गृहमंत्रालयाच्या फाइलवरील ज्ञापनावरून असे दिसून येते की, मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत व्यवहार समितीने, तिच्या ८ मे १९६८ रोजीच्या बैठकीमध्ये १५ मे १९६८ रोजीची ही टिप्पणी विचारात घेतली होती, परंतु ती कोणत्याही निश्चित निर्णयाप्रत आली नव्हती. त्या टिप्पणीवरून विरोधी पक्षनेत्यांबरोबरच्या १० मे १९६८ रोजीच्या संभाव्य बैठकीचेही सूतोवाच झाले.

२९ जुलै १९६८ - २९ जुलै १९६८ रोजी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये गृहमंत्रालयातील तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, ते सीमावाद, चर्चा, वाटाघाटी व सहमती यांद्वारे सोडवण्यास इच्छुक होते.

२३ ऑगस्ट १९६८ - २३ ऑगस्ट १९६८ रोजी झालेल्या संसदेमधील चर्चेमध्ये महाजन आयोगाच्या अहवालावर प्रस्तावित असलेल्या कार्यवाहीविषयी विचारले असता, हा वाद शक्य तितक्या लवकर मिटवण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

२८ मार्च १९६९ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, म्हैसूर विधानमंडळामध्ये राज्यपालांच्या १३ जानेवारी १९६९ रोजीच्या अभिभाषणामध्ये, महाजन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणाव्यात म्हणून भारत सरकारला विनंती करणाऱ्या म्हैसूर विधानमंडळाने संमत केलेल्या ठरावाकडे त्यांनी निर्देश केला होता, पुढे त्यांनी असे सांगितले की, हा गुंतागुंतीचा व संवेदनशील प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार आतुर आहे आणि तो शक्य तितक्या त्वरेने सोडविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

९ मे १९६९ - ९ मे १९६९ रोजी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये, गृहराज्यमंत्र्यांनी सीमावादावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.

२५ जुलै १९६९ - २५ जुलै १९६९ रोजी संसदेमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये गृह-राज्यमंत्र्यांनी सीमावादावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.

२८ नोव्हेंबर १९६९ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सरकार या प्रकरणावर विचार करत असून, हा वाद शक्य तितक्या लवकर मिटवण्याचे प्रयत्न सातत्याने करीत आहे.

२७ फेब्रुवारी १९७० - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, या वादावर समाधानकारक तोडगा काढण्याच्या हेतूने, या प्रकरणावर सक्रियपणे विचार केला जात आहे.

२ मार्च १९७० - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा दीर्घकाळापासून सरकारच्या विचाराधीन आहे आणि तो मिटवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. मंत्रीमहोदयांनी असेही सांगितले की, शिफारस जाहीर केली गेली, त्या वेळी ती स्वीकृत करण्याविषयी त्यांच्याकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आयोगाच्या अहवालाच्या परीक्षणावरून सरकार या तात्पुरत्या निष्कर्षाप्रत आले की, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात भूप्रदेशाचे स्थानांतरण करण्याबाबत आयोगाच्या सकारात्मक शिफारशी अमलात आणण्याव्यतिरिक्त, संपूर्ण प्रश्नच मिटवता येईल, अशी काही अदलाबदल करणे आवश्यक ठरेल. शिवाय, सरकार या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा शोधणे चालू ठेवेल, असेही सांगण्यात आले.

९ मार्च १९७० - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा दीर्घकाळापासून सरकारच्या विचाराधीन आहे आणि तो मिटवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. शिवाय, सरकार या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा शोधीत आहे.

१० मार्च १९७० - पंतप्रधान सचिवालयाच्या १० मार्च १९७०च्या टिप्पणीवरून दिसून येते की, महाराष्ट्र विधानसभेतील विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने १० मार्च १९७० रोजी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळाने विशेषकरून महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादाचा मुद्दा उचलून धरला होता. पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला सांगितले की, या प्रकरणात कमीतकमी असमाधान व कटुता निर्माण होईल अशाच प्रकारचा तोडगा शोधून काढण्याचा सरकार प्रयत्न करत होते.

११ मार्च १९७० - ११ मार्च १९७० रोजीच्या पंतप्रधान सचिवालयाच्या नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, म्हैसूर विधानमंडळाच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने ११ मार्च १९७० रोजी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती आणि महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादाचा मुद्दा व महाजन आयोगाच्या नोंदी विशेषकरून मांडल्या होत्या. या चर्चेमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितले की, आंतरराज्य सीमाप्रश्न सोडवण्याकरता खेडे हे घटक म्हणून मानण्याच्या प्रस्तावाला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता, आणि त्यामुळे या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला अवघड असेल.

२४ मार्च १९७० - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सरकारची जशी इच्छा होती तितक्या त्वरेने या वादांवर तोडगा निघू शकला नाही. तथापि, या प्रकारच्या वादामध्ये गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात. आणि अंतिम तोडग्यातून स्वीकार्यतेचे आवश्यक उपाय समोर येतील, अशा प्रकारे तो सोडवला पाहिजे. शिवाय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत प्रस्तावित असलेल्या उपाययोजना २ मार्च १९७०च्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहामध्ये अगोदरच मांडण्यात आलेल्या आहेत.

११ नोव्हेंबर १९७० - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील महाजन आयोगाचा अहवाल संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यासाठी ती समिती नियुक्त करणे हा, त्यातील पर्यायांपैकी एक पर्याय असून, तो मुद्दा विचाराधीन आहे आणि अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

१६ डिसेंबर १९७० - महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादाबाबत महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये १६ डिसेंबर १९७० रोजी मुख्यमंत्र्यांचे भाषण प्रसिद्ध केले.

१८ डिसेंबर १९७० - गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-म्हैसूर-केरळ सीमावादाबाबत १८ डिसेंबर १९७० रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रारूप निवेदन केल्याचे गृहमंत्रालयाच्या फाइलवरून दिसून येते. केंद्र सरकार हे गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्याचे त्याचे प्रयत्न चालू ठेवील, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, परस्पर स्वीकार्य तोडगा शोधण्याकरता त्या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावित बैठकीबाबतही त्या निवेदनात उल्लेख केलेला आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

२६ मे १९७१ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सरकार या प्रकरणावर त्वरेने तोडगा काढण्यासाठी मार्ग व साधने शोधत आहे. तथापि, अद्यापपर्यंत कोणताही विशिष्ट प्रस्ताव तयार करण्यात आला नव्हता.

२३ जून १९७१ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, या प्रकरणावर तोडगा शोधण्याचा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन आहे.

१४ जुलै १९७१ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना हा वाद सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबाबत अवगत केले आणि नमूद केले की, कोणताही विशिष्ट तोडगा निघालेला नाही. परंतु, परस्पर स्वीकार्य तोडगा शोधण्यासाठी प्रयत्न चालू राहतील.

४ ऑगस्ट १९७१ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, हे वाद त्यांची स्वतःची तथ्ये व परिस्थिती यांच्याआधारे मिटवता येतील. आणि अशा सर्व प्रकरणांसाठी सामाईकपणे लागू होतील अशी तत्त्वे शोधणे अवघड असेल, असे सरकारचे मत आहे. शिवाय, सरकार कायमस्वरूपी तत्त्वावर सीमा-आयोग नेमण्याचे प्रस्तावित करत नाही, असेही नमूद करण्यात आले.

५ एप्रिल १९७२ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना १८ डिसेंबर १९७१ रोजी सभागृहामध्ये करण्यात आलेल्या निवेदनाबाबत अवगत केले, आणि हा वाद शक्य असल्यास संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सलोख्याने मिटवण्याची सरकारची इच्छा होती, असे नमूद केले

१७ मे १९७२ - संसदेमध्ये १७ मे १९७२ रोजी पार पडलेल्या चर्चेमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री यांनी नमूद केले की, म्हैसूर आणि महाराष्ट्र यांच्यामधील सीमावाद शक्य असल्यास संबंधित मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून, सलोख्याने मिटवण्याची केंद्र सरकारची इच्छा होती. परंतु म्हैसूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे अशी कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही. 

गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री (श्री. के. सी. पंत) यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना आणि महाजन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर असे म्हटले की, सर्वसंमत तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक नवीन उपक्रम हाती घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

सीमा कोठे असावी याबाबत केवळ संसदच निर्णय करू शकत असल्यामुळे, त्यादृष्टीने अशा सर्व आयोगांचे अहवाल अंतिम मानले जाऊ शकत नाहीत. अशा आयोगांच्या शिफारशी, त्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याकरता विचारात घेतल्या जातात आणि हे प्रस्ताव संसदेपुढे मांडले जातात. साहाजिकच, आयोगामध्ये ज्यांचा समावेश असेल, अशा  व्यक्तींचा लौकिक विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशीला योग्य महत्त्व दिले जाते.

१८ मे १९७२ - संसदेमध्ये १८ मे १९७२ रोजी पार पडलेल्या चर्चेमध्ये, श्री. के. सी. पंत यांनी केलेल्या निवेदनावरून हे स्पष्ट होते की, गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमावादावर तात्पुरते प्रस्ताव काढले होते आणि त्यांवर दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली होती. परंतु त्यावर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्या टप्प्यावरदेखील केंद्र सरकार मध्यस्थीने तोडगा काढायचा प्रयत्न करत होते.

९ ऑगस्ट १९७२ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, म्हैसूर आणि महाराष्ट्र यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या दोन राज्यांमधील सीमावादाचा निर्णय पूर्णपणे पंतप्रधानांवर सोडलेला आहे, असे म्हणणे चुकीचे होते.

३० ऑगस्ट १९७२ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना १८ डिसेंबर १९७० रोजी सभागृहात करण्यात आलेल्या निवेदनाबाबत अवगत केले आणि पुढे असे नमूद केले की, संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून, हा वाद शक्य असल्यास सलोख्याने मिटवण्याची सरकारची इच्छा असून, त्याकरिता सर्वसंमत तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने, या मुख्यमंत्र्यांमधील सहमतीची क्षेत्रे शोधून काढण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

२१ फेब्रुवारी १९७३ - २१ फेब्रुवारी १९७३ रोजी संसदेमध्ये पार पडलेल्या चर्चेमध्ये, गृह-राज्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, सीमावादावर तोडगा शोधण्याकरता प्रयत्न चालू होते.

२८ मार्च १९७३ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, या प्रश्नावर सलोखापूर्ण तोडगा शोधून काढण्याच्या गरजेबाबत सरकारला पूर्ण जाणीव आहे. आणि १९७२-७३ या वर्षांतही परस्परसंमत तोडगा काढण्याच्या दिशेने त्यांचे प्रयत्न त्यांनी चालू ठेवले आहेत. 

१३ डिसेंबर १९७३ - राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा शोधून काढण्यासाठी ते पुढाकार घेत आहेत. 

२१ फेब्रुवारी १९७४ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, यासारखे अवघड व गुंतागुंतीचे प्रकरण कोणत्याही निश्चित कालमर्यादेत सुटण्यासारखे नसते. तसेच, तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सभागृहाला सांगितले की, राज्य सरकारांमध्ये सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे, याचा अर्थ केंद्र सरकार केवळ निष्क्रियपणे बघत राहिले आहे असा होत नसून, त्यावर तातडीने तोडगा शोधण्यासाठी केंद्र सरकारलाही अत्यंत कळकळ आहे. 

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

२७ फेब्रुवारी १९७४ - गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत असे निवेदन केले की, आयोगाच्या शिफारशींवरून स्वीकार्यतेबाबतचा कोणताही आवश्यक उपाय सापडला नाही आणि म्हणून ज्यायोगे अधिकतम स्वीकृती होईल, असा एखादा तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 

२४ एप्रिल १९७४ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित मुख्यमंत्र्यांमध्ये सहमती घडवून आणणारे मुद्दे निश्चित करण्याचा आणि ज्यायोगे अधिकतम स्वीकृती होईल, असा सलोखापूर्ण तोडगा शोधण्याच्या दिशेने प्रयत्न प्रगतिपथावर आहेत आणि ते सुरूच राहतील. 

२४ जुलै १९७४ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, ज्यायोगे अधिकतम स्वीकृती होईल असा सलोखापूर्ण तोडगा शोधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शिवाय, या विषयावरील आयोगाची मुदतमर्यादा निश्चित करण्याबाबत कोणताही निर्देश करण्यात आलेला नाही. या वादाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप लक्षात घेता, एखादा तोडगा शोधण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालणे सोपे असणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले. 

१९ ऑगस्ट १९७४ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, केंद्र सरकार असा सलोखापूर्ण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, जो न्याय्य असला पाहिजे आणि ज्यायोगे अधिकतम स्वीकृतीची सुनिश्चिती होईल. त्यांनी सदस्यांना याबाबतही अवगत केले की, तोडगा काढण्यास लागणाऱ्या विलंबाचे कारण, अधिकतम स्वीकृती व्हावी, यासाठीची आमची कळकळ हे होते. आणि त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालणे सोपे नाही. 
    
२० नोव्हेंबर १९७४ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्रालयातील उपमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, अधिकतम स्वीकृती होईल असा समन्यायी तोडगा काढण्याच्या दिशेने प्रयत्न सक्रियतेने चालू आहेत. 

१९ डिसेंबर १९७४ - राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी असे निवेदन केले की, ज्यायोगे अधिकतम स्वीकृती होईल असा समन्यायी तोडगा काढण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. 

२२ मार्च १९७५ - संसदेमधील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

२१ एप्रिल १९७५ - प्रा. मधु दंडवते यांनी अर्धा तास चर्चा केली आणि पंतप्रधानांनी ८ डिसेंबर १९७३ रोजी त्यांना उद्देशून पाठवलेल्या पत्राकडे निर्देश केला. त्यांनी पत्राचा शेवटचा भाग उद्धृत केला, ज्यात म्हटले होते, “गृहमंत्र्यांनी या सर्वसाधारण प्रश्नावर विचार केलेला आहे आणि सीमावादावर समाधानकारक तोडगा शोधण्याकरिता ते लवकरच उपाययोजना करतील.” गृहमंत्री (श्री.के. ब्रह्मानंद रेड्डी) यांनी सांगितले की, हे प्रकरण (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद) शक्य तितक्या तातडीने सोडविण्यासाठी त्यांची कळकळ व प्रयत्न प्रामाणिक आहेत. 

८ मे १९७५ - राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा शोधण्याच्या दृष्टीने सरकार सक्रियपणे प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे आणि सरकार असे कळकळीचे आवाहन करते की, वृत्तपत्रांमध्ये किंवा या विषयावर आढळून येणाऱ्या, परस्परविरोधी तर्कांवर अजिबात विश्वास ठेवू नये. 

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -