सार्वमत आणि निवडणुका ही जनमानस जाणून घेण्याची दोन स्वतंत्र साधनं आहेत, एवढं साधं भान ज्या आयोगाला नाही, त्याच्याकडून वस्तुनिष्ठ अहवालाची अपेक्षा बाळगणं, हा वेडेपणाच ठरेल...

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा सहावा भाग...

.................................................................................................................................................................

मुद्द्यांची निश्चिती

दाव्यातला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे दाव्यांच्या मुद्द्यांची निश्चिती करणे. ते प्रश्न पुढीलप्रमाणे -

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने भाषावार राज्यांच्या निर्मितीबद्दलच्या शिफारशी करताना काही वस्तुनिष्ठ सूत्रं ठरवायला हवी होती का? तसे करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक होते का?

• राज्यांच्या निर्मितीसाठी एक प्रकारची तत्त्वे आणि सीमांच्या फेर आखणीसाठी दुसऱ्या प्रकारची तत्त्वे, अशी दोन स्वतंत्र प्रकारची तत्त्वे निश्चित करणं, राज्य पुनर्रचना आयोगाला कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक होतं का?

• राज्यांच्या निर्मितीसाठी तयार केलेली तत्त्वे राज्यांच्या सीमांच्या निश्चितीसाठी वापरणं राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या दृष्टीने व्यवहार्य आणि न्याय्य ठरतं का?

• भाषावार राज्यांची निर्मिती आणि सीमांची निश्चिती याबद्दल राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या शिफारशी विवेकाधिष्ठित आहेत का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने वेगवेगळ्या राज्यांसाठी ही तत्त्वे वापरताना त्यात सातत्य बाळगलं आहे असं दिसतं का? तसं नसल्यास राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये तारतम्याचा अभाव आणि लहरीपणा दिसतो, असं म्हणता येईल का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाचा संपूर्ण अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे व विचार कायदेशीर आणि न्याय्य तत्त्वांवर आधारलेले आहेत, असं दिसतं का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाचे मूलभूत काम जर राज्यांची भाषावार फेररचना करणं हे असेल तर या आयोगाला दिलेल्या कार्यकक्षेची पूर्तता या अहवालातून झालेली आहे, असं दिसतं का?

• ज्या व्यापक वैचारिक आणि तात्त्विक चौकटीमध्ये राज्यांच्या फेररचनेचा विचार राज्य पुनर्रचना आयोगाने करणं अपेक्षित होतं, तसा तो केला आहे का?

• लोकशाही व्यवस्था ही कायद्याचे राज्य या संकल्पनेवर आधारलेली आहे. त्यामुळे राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या शिफारशी देत असताना या मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष तर केलेलं नाही ना?

• भाषिक एकात्मता या एकमेव तत्त्वाच्या आधारे राज्यांची पुनर्रचना व्हावी अशी भारत सरकारची राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून अपेक्षा होती का? आणि तशी ती असल्यास अपेक्षापूर्तीचं काम या अहवालाने केलं आहे का?

• जो अहवाल तर्कदुष्टपणे तयार करण्यात आला आहे, तो मान्य करणं कायदेशीरदृष्ट्या न्याय्य ठरतं का? तसेच ही गोष्ट भारत सरकारवर बंधनकारक होती का?

• ज्या राज्यांची निर्मिती १९५६ साली झाली, त्यांच्या सीमांची निश्चिती करणं याबद्दलचा अधिकार राज्य पुनर्रचना आयोगाला होता का?

• नव्याने निर्माण झालेल्या राज्यांच्या सीमांच्या निश्चितीसाठी काही तत्त्वं ठरवणं ही जबाबदारी राज्य पुनर्रचना आयोगाकडे होती का? आणि ती त्यांनी पार पाडली का?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा निश्चित करण्याबद्दल केलेल्या शिफारशी या कायदेशीरदृष्टया वैध, न्याय्य आणि व्यवहार्य आहेत का?

• महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यातील सीमा निश्चित करून राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्याला दिलेल्या कार्यकक्षेचे उल्लंघन केलेले आहे का?

• महाजन आयोगाच्या शिफारशी कायद्याच्या एखाद्या तत्त्वावर आधारलेल्या किंवा न्याय्य होत्या का?

• महाजन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे भारत सरकारवर बंधनकारक होते का?

• महाजन आयोगाच्या अहवालानंतरही महाराष्ट्र-कर्नाटक प्रश्न लवादाच्या निर्णयासाठी खुला राहतो का?

• राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६च्या भाग सातमधील तरतुदीप्रमाणे ८६५ खेडी आणि ६ शहरं हा मराठीबहुल प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट करणं, हे भाषिक एकात्मतेच्या तत्त्वाला धरून होतं का?

• भाषावार राज्यांच्या निर्मितीसाठी जी तत्त्वं वापरली गेली तीच तत्त्वं राज्यांच्या सीमा निश्चितीसाठी वापरणं हा राज्य पुनर्रचना आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आणि वैध होता का?

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

• राज्यांची निर्मिती आणि सीमांची निश्चिती यासाठी दोन वेगवेगळी तत्त्वं लावायला हवी होती का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने भारत सरकारला ज्या शिफारशी केल्या आणि त्यातल्या भाग सात आणि आठमध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्यामुळे राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला गेला आहे का?

• महाजन आयोगाची एकूण कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धती लहरीपणावर आधारलेली आणि प्रस्थापित कायद्याचे उल्लंघन करणारी होती का?

• महाजन आयोगाला काही विशिष्ट असा विवेकाधिष्ठित अजेंडा होता का? तसा तो नसेल तर सद्यःकालीन महाराष्ट्र-कर्नाटक वादामध्ये त्याचं महत्त्व काय आहे? फक्त महाराष्ट्रपुरता विचार करायचा तर त्याचे महत्त्व काय आहे? 

• राज्य पुनर्रचना करताना मराठीबहुल भाग कर्नाटकात समाविष्ट केल्यावर होणाऱ्या  गैरसोयींचा पुरेसा विचार करण्यात आला होता का?

• घटनेतील कलम १४, १९, २१, २५, २६, २९ (१), ३० आणि ३४७, ३५०, ३५०(अ) या कलमांचं उल्लंघन झाल्याने; एका अर्थाने देशाच्या घटनेच्या मूलभूत ढाच्यालाच धक्का लागला आहे, असं म्हणता येतं का?

• भौगोलिक-ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, प्रशासकीय सोय, आर्थिक मुद्दे आणि भाषिक एकात्मता या मुद्द्यांचा विचार राज्य पुनर्रचना आयोगाने भारत सरकारला शिफारशी करताना केला होता का? ही तत्त्वे न्याय्य, समाताधिष्ठित आणि व्यवहार्य होती का? तसेच भारतात आणि इतरत्र राज्य पुनर्रचनेसाठी हीच तत्त्वे वापरली गेली होती का?

• एखाद्या बहुभाषिक देशामध्ये भाषावार प्रांतरचनेची व्यवहार्य, विवेकाधिष्ठित, समताधिष्ठित अशी कोणती सार्वत्रिक तत्त्वे असू शकतात? अशा प्रकारची तत्त्वे राज्य पुनर्रचना आयोगाने पायाभूत म्हणून स्वीकारली होती का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने सदर तत्त्वे सर्वत्र समान पद्धतीने वापरली आहेत का? आणि तसे नसेल तर ८६५ खेडी आणि ६ शहरं कर्नाटकात समाविष्ट करणं हे लहरीपणाचं कृत्य म्हणून रद्दबातल का करू नये?

• राज्य पुनर्रचना कायद्याचा भाग सात आणि आठ रद्द करावा, ही महाराष्ट्राची मागणी प्रशासकीय गैरसोयीला निमित्त ठरून देशाच्या एकात्मतेवर त्याचा परिणाम होईल, असा आक्षेप तर घेतला जाणार नाही ना? अशाप्रकारे एखाद्या कायद्याचं कलम रद्दबातल ठरवणं, हे घटनेच्या १३१ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेचा भाग ठरतं का?

• राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६च्या  वैधतेचा विचार करताना, राज्याच्या न्यायायिक व्यक्ती म्हणून असलेल्या कायदेशीर अधिकाराचा विचार महत्त्वाचा ठरतो का?

• या मूळ दाव्यात गुंतलेले कायदेशीर अधिकार कोणते आहेत आणि घटनेच्या कलम १३१ प्रमाणे त्यांचा विचार कसा केला पाहिजे?

• ८६५ खेडी आणि ६ शहरांमध्ये लोकेच्छा काय आहे आणि महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या दाव्याच्या बाजूने अगर विरुद्ध लोकेच्छा नेमकेपणाने व्यक्त होण्याचे साधन कोणते आहे?

• ८६५ खेडी आणि ६ शहरांमध्ये महाराष्ट्राचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी योग्य अशी जनगणनेची आकडेवारी कोणती आहे?

• बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि उत्तर कर्नाटक या चार जिल्ह्यांतील ८६५ खेडी आणि ६ शहरांमधील लोकांचा कर्नाटकात समावेश करताना कोणत्या कायदेशीर, व्यवहार्य किंवा समताधिष्ठित तत्त्वांचा विचार केला गेला होता?

• बेल्लारी, बेळगाव आणि कोलार या तीन जिल्ह्यांच्या बाबतीत, लोकसंख्येच्या भाषिक चेहऱ्यापेक्षा प्रशासकीय आणि आर्थिक मुद्द्यांना जास्त महत्त्व देण्याचा राज्य पुनर्रचना आयोगाचा निर्णय न्याय्य आणि समताधिष्ठित होता का?

• ८६५ खेडी आणि ६ शहरं कर्नाटकात जबरदस्तीने सामील केल्यामुळे तिथल्या लोकांच्या घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली झाली आहे का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या परिच्छेद ७७० ते ८०१मध्ये भाषिक अल्पसंख्यांकाच्या अधिकारांबद्दलचं निवेदन दिलं आहे, त्यासह राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल मंजूर करणं प्रतिवादी क्रमांक एक म्हणजे भारत सरकार यांच्यावर बंधनकारक होतं का? आणि दुसरं म्हणजे भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकारने आजतागायत कर्नाटकातले भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून मराठी माणसांच्या हिताचं रक्षण केलं आहे का? तसे नसेल तर वादी राज्याला म्हणजे महाराष्ट्राला या भागातील भाषिक सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी हा प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करावा अशी मागणी महाराष्ट्राने करणं योग्य ठरणार नाही का?

• सीमाप्रदेश बळजबरीने कर्नाटकात डांबल्याने या भागातले मराठी लोक राष्ट्रीय विकास आराखड्यात अपेक्षिलेल्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक प्रगतीला मुकले आहेत का?

• सीमाभागातल्या मराठी लोकांची भाषा इंडोआर्यन कुळातली आहे, तर कन्नड ही द्रवीड कुळातली भाषा आहे. त्यामुळे इथल्या मराठी लोकांचं कर्नाटक राज्यात सामिलीकरण होणं शक्य होतं का? त्यातून सुशासन आणि प्रशासकीय सोय निर्माण होण्याची शक्यता होती का? राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालातल्या परिच्छेद क्र. ६२ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे संपूर्णत: भाषिक आधारावर या भागाची फेररचना झाली असती तर प्रशासकीय गैरसोय झाली असती किंवा राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला जबर धक्का पोचला असता, हा दावा खरा आहे का?

• महाराष्ट्राने वादग्रस्त म्हटलेला सीमाभाग आणि कर्नाटक राज्यातला इतर प्रदेश यांच्यामध्ये किमान भाषिक एकजिनसीपणा अस्तित्वात आहे का?

• एखाद्या वादग्रस्त प्रदेशातील लोकांमध्ये आपले विचार आणि भावना यांची प्रभावी अभिव्यक्ती करण्यासाठी लोकांना एकत्र आणणारा एखादा मजबूत बंध असावा लागतो, तसा तो असेल तर लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करणं सोपं जातं, असं राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या अहवालात परिच्छेद क्र.११९ आणि १२३मध्ये म्हटलं आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर वादग्रस्त सीमाभागाचा कर्नाटकात समावेश करून त्याला न्याय देण्यात आला आहे, असं म्हणता येईल का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या परिच्छेद क्रमांक १२५ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, एकमेकांच्या सोबतीत अनिच्छेने राहणारे मराठी आणि कन्नड भाषिक प्रदेश त्या-त्या भाषक राज्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले तर ही गैरसोय टाळता येणार नाही का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या परिच्छेद क्रमांक १६२ मध्ये आयोगाने असा निष्कर्ष काढला होता की, केवळ भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर भाषांची पुनर्रचना शक्य नाही आणि योग्यही नाही. मात्र राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने समतोल दृष्टिकोनाची गरज आहे. हा निष्कर्ष महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या सीमा ठरवताना न्याय्य आणि व्यावहारिक पद्धतीने अमलात आणला गेला आहे का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या अहवालाच्या परिच्छेद १६३मध्ये समतोल दृष्टिकोन म्हणून ज्याचा निर्णायक विचार केला आहे, तो दृष्टिकोन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांची सीमा आखताना योग्यरित्या वापरला गेल्याचे खात्रीपूर्वक म्हणता येईल का?

• वादग्रस्त सीमाभागातल्या मराठी लोकांचे घटनेच्या कलम १४, १६, १९, २९, ३० आणि ३४७ या कलमांनुसार मिळणाऱ्या अधिकारांचे, प्रतिवादी क्रमांक दोन म्हणजे कर्नाटकने हनन केले आहे का?

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

कर्नाटकचे प्रश्न

• राज्य पुनर्रचना आयोग राज्यांच्या निर्मितीबद्दलची वस्तुनिष्ठ तत्त्वे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे का?

• राज्यांच्या निर्मितीबद्दलच्या शिफारशी करताना लागू असलेली तत्त्वे सर्वांना न्याय्य वाटतील अशा पद्धतीने त्यांचे उपयोजन करण्यात राज्य पुनर्रचना आयोग अपयशी ठरला आहे का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशी लहरीपणावर आधारलेल्या, अन्याय्य आणि तर्कदुष्ट आहेत असा त्यांच्याबद्दलचा समज झाला आहे का?

• प्रादेशिक भाषांचं शासनाच्या कारभारातील महत्त्व वाढवणं आणि नव्या राज्यांची भाषावार पुनर्रचना करणं या भूमिकेच्या विरोधात जाणारा असा राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल झाला आहे का?

• राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये योग्य अशा तत्त्वांचा वापर केलेला नाही आणि त्यामुळे घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे मिळणारे अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, तर भाषिक एकजिनसीपणा या महत्त्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे असे म्हणता येईल का?

• वादी राज्य म्हणजे महाराष्ट्र आणि प्रतिवादी क्र. दोन म्हणजे कर्नाटक यांच्यातील सीमांची निश्चिती करताना भाषिक तत्त्वाला मूठमाती देण्यात आली आहे का? किंवा इतर मुद्द्यांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे का?

• भाषावार प्रांतरचना ही प्रादेशिक भाषांचे प्रशासनातील महत्त्व, वित्तीय आणि आर्थिक घटक या सर्वांचा विचार करून झाली आहे का?

• ८६५ खेडी आणि ६ शहरांचा कर्नाटकात झालेला समावेश हा अन्याय्य, व्यवहार्य आणि तर्कदुष्ट आहे का? तसेच भाषावार प्रांतरचनेमध्ये ज्या तत्त्वांचा विचार करणं आवश्यक आहे, त्यांचा विचार न करता हा निर्णय झाला असं म्हणता येईल का?

• बेळगाव शहरामध्ये बहुसंख्य असलेल्या मराठी लोकांची इच्छा हा पुनर्रचनेतील महत्त्वाचा घटक नव्हता का? आणि तसा तो महत्त्वाचा असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणं हे पुनर्रचित राज्याच्या मूलभूत रचनेवरच घाला घालणारे नाही का?

• राज्य पुनर्रचना कायद्याचे भाग ७ आणि ८ घटनाबाह्य आहेत का?

• परिशिष्ट के(K)मध्ये नोंदवल्याप्रमाणे वादग्रस्त भागाचा कर्नाटकातला समावेश त्या प्रदेशाच्या आर्थिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या आड येणारा नाही का? आणि त्यामुळे तो राष्ट्रीय विकास आराखड्यात केलेल्या संकल्पाला बाधा आणणारा ठरत नाही का?

• महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांची निर्मिती वादग्रस्त भागातील मराठी भाषकांना घटनेच्या कलम १४, १६, १९, २९, ३० आणि ३४७ यानुसार मिळणाऱ्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी ठरत नाही का?

• घटनेच्या कलम १३१ नुसार सुरू झालेली एखादी न्यायिक प्रक्रिया भारतीय दंडविधान आणि मुदतीचा कायदा यांच्या चौकटीत 'दावा' आहे असं म्हणता येईल का?

• घटनेच्या कलम १३१नुसार चाललेली न्यायिक प्रक्रिया भारतीय दंडविधानांतर्गत येते का?

• घटनेच्या कलम १३१नुसार चाललेल्या न्यायिक प्रक्रियेला मुदतीचा कायदा लागू होतो का?

• जर वरील तीन मुद्द्यांचे उत्तर 'होय' असे असेल तर मुदतीचा कायदा कलम ११३प्रमाणे अशा प्रकारचा दावा दाखल करणं अवैध ठरतं का?

• गुजरात आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांचा न्यायिक प्रक्रियेतील सहभाग आवश्यक आहे का? आणि तसा तो असेल तर सदर राज्ये या खटल्यात सहभागी नसल्यामुळे या खटल्याची प्रक्रिया गैर आहे असं म्हणता येईल का?

इतर सर्व युद्धांप्रमाणे न्यायालयीन युद्धातही आपला शत्रू किती ताकदवान आहे, त्याच्या प्रश्नाचा गर्भितार्थ काय आहे आणि सराईत मल्लाप्रमाणे तो अंगाला तेल लावून तर आलेला नाही ना, याचे भान ठेवावे लागते, यादृष्टीनेच कर्नाटकच्या मुद्द्यांकडे पाहिलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या दाव्याला पुरवणी म्हणून जो सुधारित दावा दिला, त्याला कर्नाटक सरकार उत्तर देईल असं कर्नाटक सरकारनं म्हटलं आहे. या खटल्यात सुरुवातीपासूनच हा दावा टिकणारा नाही, कारण घटनेच्या १३१ प्रमाणे अशा प्रकारचे दावे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येत नाहीत, त्याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, अशी भूमिका कर्नाटक मांडत आहे.

अंतुले यांचे विधिमंडळातले भाषण

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधी महाराष्ट्रात आणि देशाच्या व्यासपीठावर वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडला गेला आहे. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ हे या प्रश्नाची चर्चा करणारं महत्त्वाचं व्यासपीठ. जुलै २०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाला पंचाहत्तरावे वर्ष लागले. त्यानिमित्ताने विधिमंडळातल्या निवडक भाषणांचं संकलन 'नोंदी' या शीर्षकाखाली ११ ऑक्टोबर २०११ रोजी प्रसिद्ध झालं. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा ग्रंथ निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये एकूण ७५ भाषणं समाविष्ट केली आहेत. ७७० पानांच्या या ग्रंथात दोन भाषणे सीमाप्रश्नाला वाहिलेली आहेत. त्यातलं पहिलं भाषणं बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले यांनी २९ नोव्हेंबर १९६७ रोजी केलेले आहे. महाजन आयोगाने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसल्यावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हे भाषण केलेले आहे. कमालीच्या अंतर्गत विसंगतीने भरलेल्या या अहवालामुळे महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या संतापाचा स्फोट झाला. २९ नोव्हेंबर १९६७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी महाजन आयोग फेटाळून लावण्यासंदर्भात ठराव मांडला. अब्दुल रहमान अंतुले हे पेशाने वकील. त्यांनी बिनतोड युक्तिवादाने  महाजन आयोगाचे अन्याय्य आणि पूर्वग्रहदूषित स्वरूप स्पष्ट केले. (हे संपूर्ण भाषण या पुस्तकात दिले आहे.) त्यांच्या या भाषणानंतर सदस्यांचा आग्रह लक्षात घेऊन ‘Mahajan Report Uncovered’ या नावाची पुस्तिका प्रसिद्ध केली.

आपल्या भाषणात बॅ. अंतुले म्हणतात की, 'आपण किती गावे मागितली आणि आपल्याला प्रत्य़क्षात किती गावं मिळाली याच्या पलीकडे जाऊन महाजन आयोगाच्या अहवालाचा विचार केला पाहिजे. कारण, ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची असेल, इतरांना ती महत्त्वाची वाटेलच असं नाही. महाराष्ट्राबाहेरचे जे लोक या प्रश्नाकडे भावनाशील न होता आणि वस्तुनिष्ठपणे पाहू इच्छितात त्यांच्या हे लक्षात आलं पाहिजे की, महाजन आयोगाने सीमाप्रश्नाचा गुंता सोडवण्याऐवजी तो अधिक वाढवून ठेवला आहे. महाराष्ट्राने महाजन आयोगाचा अहवाल पूर्णतः फेटाळून लावावा हा, सभागृहाचे नेते म्हणून मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी मांडलेला ठराव आपल्याला पूर्ण मान्य आहे आणि आपण त्याच्या समर्थनार्थ बोलणार आहोत', असं बॅ. अंतुलेंनी स्पष्ट केलं आहे. महाजन आयोगाच्या अहवालाकडे समग्रपणे पाहिलं पाहिजे आणि त्यामागच्या अध्याहृत ताकदींचा शोध घेतला पाहिजे, असं त्यांनी सुचवलं आहे. स्वतः महाजन यांनी आयोगाच्या नेमणुकीमागच्या दडपणाचा उल्लेख केला आहे.

अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीने महाराष्ट्र-म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची तड लावायला सुचवलं होतं. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाची नेमणूक झाली नाही तर राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती, असं आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. मुळात हा मुद्दा आयोगाच्या अहवालात येण्याची गरजच काय? हा अंतुलेंचा प्रश्न अगदी रास्त आहे. ही सगळी पार्श्वभूमी दिल्याने राजकीय रंग येतो. आपल्या अहवालात आयोग असं म्हणतो की, या प्रकारचे प्रश्न वैज्ञानिक सूत्रं आणि पद्धती वापरून सोडवता येत नाहीत. हे सगळे प्रश्न राजकीय आहेत आणि त्यांची सोडवणूकही राजकीय पद्धतीनेच झाली पाहिजे. राज्यांच्या फेररचनेचा प्रश्न हा राजकीय असतो. जगभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आयोगांनी अत्यंत किचकट परिस्थितीतून राज्य पुनर्रचनेचा मार्ग काढलेला आहे. हे करत असताना लोकेच्छा, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि भाषिक बहुसंख्या या तत्त्वांचा वापर केला गेला आहे. ही तत्त्वं अभ्यासांती निश्चित झाली आहेत, त्यामुळे राज्यांची पुनर्रचना वैज्ञानिक सूत्रांच्या आधारे करता येत नाही, हा महाजन यांचा दावा ढोंगीपणाचा आहे. त्यांचं ढोंग उघडकीला आणल्याबद्दल बॅ. अंतुले यांचं कौतुकच केलं पाहिजे.

महाजन आयोगाच्या पूर्वग्रहदूषित वृत्तीचा दाखला देण्यासाठी बॅ. अंतुले म्हणतात की, महाजन आयोगाची पुण्यात बैठक असताना, ते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष वसंत दादा पाटील आणि इतर सहकारी यांनी महाजन यांची भेट घेतली. त्यावेळेस महाजन यांनी त्यांना विचारलं की, 'शिवसेनेचं याबद्दलचं मत काय?' महाराष्ट्रातील लोक भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांबद्दल सहिष्णू नाहीत असा आरोपही महाजन यांनी केला. त्याचा तिथल्या तिथे प्रतिवाद करताना बॅ. अंतुले म्हणाले की, ते स्वतः श्रीवर्धन या नव्वद टक्के हिंदू लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातून दोनदा निवडून आले आहेत. हिंदू उमेदवार उभे असूनही त्यांना आपले डिपॉझिटही राखता आले नाही. सर्वसामान्य मराठी माणूस हा उदारमतवादी आहे, सहिष्णू आहे आणि धर्मांध तर अजिबात नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

निवडणूक हेच सार्वमत

महाजनांनी राज्य पुनर्रचना आयोगाचे सिद्धांत आणि निष्कर्ष त्यांना जिथे सोयीचे आहेत, तिथे चलाखीने वापरले आहेत, हे कासरगोडच्या प्रश्नाने सिद्ध होते. कासरगोडमधली पंचावण्ण टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या मल्याळी भाषक असल्यामुळे तो भाग केरळला द्यावा, असे राज्य पुनर्रचना आयोगाने सुचवले होते. असा निर्णय देताना भाषिक आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही मुद्द्यांचा आपण विचार केला आहे, असं राज्य पुनर्रचना आयोगाने म्हटलं होतं. मात्र, त्यातल्या मुद्द्यांकडे सरळ दुर्लक्ष करून महाजन आयोग असं म्हणतो की, आपण भाषिक आधारावर या सगळ्या प्रश्नांचा निर्णय विचारात घेणार नाही. गोव्यामध्ये घेतलेल्या सार्वमताचा संदर्भ देऊन महाजन आयोग असं म्हणतो की, 'सीमाभागामध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समिती या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत असली तरी काँग्रेस पक्ष मात्र या मुद्द्यावर लढवत नाही, त्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे सार्वमत आहे असं म्हणता येणार नाही.' सार्वमत आणि निवडणुका ही जनमानस जाणून घेण्याची दोन स्वतंत्र साधनं आहेत, त्यांचा संदर्भ आणि उपयुक्तता यांची गल्लत करून चालणार नाही, एवढं साधं भान ज्या आयोगाला नाही त्याच्याकडून वस्तुनिष्ठ अहवालाची अपेक्षा बाळगणं हा वेडेपणाच ठरेल. गोव्यामधला मुद्दा हा कोकणी भाषेचं काय करायचं हा नसून महाराष्ट्रात विलीन व्हायचं की नाही हा होता. गोवेकर मंडळींनी केंद्रशासित राज्याचा पर्याय निवडला, मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत कधीही हा प्रदेश म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावच  नव्हता. त्यामुळे सीमाभागातले कोकणी भाषक म्हैसूर राज्यात येतील हे कर्नाटकचं दिवास्वप्नच होतं.

कोकणी ही मराठीची बोली आहे का याबद्दल अभ्यासकांची अनेक मतं आहेत आणि त्यामुळे एक सर्वसाधारण व्यक्ती म्हणून आपण याबद्दल नक्की मत देऊ शकणार नाही, असं न्यायमूर्ती महाजन म्हणतात. मात्र हाच मुद्दा ते न्यायाधीश असताना त्यांच्या समोर आला असता तर त्यांना निर्णय घ्यावाच लागला असता. पण, आपण मराठी आणि कोकणीच्या नात्याबद्दलचा निर्णय घेऊ शकत नाही म्हणून हा प्रदेश महाराष्ट्राला देता येत नाही, हा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे.

आपण निवडणुकीला महत्त्व देत नाही, असं महाजन म्हणतात. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीला महत्त्व न देणाऱ्या व्यक्तीकडून जनमानसाबद्दलची संवेदनशीलता गृहीत धरता येत नाही. काँग्रेस पक्ष सीमाप्रश्नावर निवडणुका लढवत नाही, या आयोगाच्या युक्तिवादाचाही बॅ. अंतुले यांनी समाचार घेतला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाचा समावेश केलेला आहे, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष या आंदोलनात नाही हे आयोगाचं म्हणणं, अंतुले यांना गोंधळात टाकणारं आहे.

मधु दंडवते यांचे भाषण

राज्यात आणि देशात कमालीची विश्वासार्हता असलेले नेते या प्रश्नावर विधिमंडळात वेळोवेळी बोलले आहेत. अशा नेत्यांमध्ये एक महत्त्वाचं नाव आहे प्रा. मधु दंडवते यांचं. समाजवादी चळवळीचे अग्रगण्य नेते, कोकण रेल्वेच्या जनकांपैकी एक आणि राजकारण आणि नीतिमत्ता यांचा सांधा अखेरपर्यंत तुटू न देणारे राजकारणी अशी त्यांची ओळख होती. ते काही काळ विधानपरिषदेवर होते. सीमालढ्यासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या नाथ पै यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना राजापूर लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मिळाली आणि त्यांनी लोकसभा गाजवली. त्यांनी सीमालढ्यावर बोलणं म्हणूनच अधिक अन्वर्थक ठरतं.

३ ऑगस्ट १९७० रोजी दंडवते यांनी विधानपरिषदेत केलेलं भाषण महाराष्ट्र विधानमंडळाला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या 'नोंदी' या पुस्तकात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सीमालढ्याबद्दल निर्णायक आंदोलन उभारण्यामागच्या धरसोडीबदद्ल बोलताना दंडवते म्हणतात की, 'सकाळी घेतलेली भूमिका आपण संध्याकाळपर्यंत टिकवून ठेवू शकत नाही. सीमाप्रश्न वेळेवर न सोडवल्यामुळे महाराष्ट्र-म्हैसूरच्या लोकांमध्ये कडवटपणा आला आहे आणि त्यामुळे इतर सामाजिक, आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा मार्गसुद्धा खोळंबला आहे. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मतेवर हल्ला होतो आहे' असं दंडवते मानतात. सीमेचा प्रश्न एका निश्चित तत्त्वावर सुटला पाहिजे हा आपला आग्रह आणि त्यामागची धार कमी होते आहे याची त्यांना काळजी वाटते. महाराष्ट्राने केंद्राला - या प्रश्नाचे त्रैराशिक मांडत बसू नका, म्हणजे महाराष्ट्राची बाजू मान्य केली तर किती लोक मागे उभे राहतील आणि म्हैसूरची बाजू घेतली तर किती मागे उभे राहतील असा विचार न करता, तात्त्विक दृष्टिकोन पुढे ठेवूनच हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे – असं सांगायला हवं, असं ते सुचवतात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सीमाप्रश्नासारखे प्रश्न रस्त्यावर सुटत नाहीत असं दंडवतेंना वाटतं, कारण त्यासाठी लोक रस्त्यावर आले की कटुता फैलावते. पण, सरकारने स्वत:ची जबाबदारी पार पाडली नाही तर लोकांना रस्त्यावर येण्यावाचून दुसरा मार्ग उरत नाही. ६ डिसेंबर १९६७ रोजी यशवंतराव चव्हाणांनी लोकसभेत मांडलेली भूमिका, तसेच २० डिसेंबर १९६७ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत मांडलेली भूमिका, या दोन्ही भूमिका सीमाप्रश्न विशिष्ट तत्त्वाच्या मदतीने सोडवावा अशी होत्या. असं असताना कोणत्या बाजूने निर्णय दिला तर आपल्या पक्षाचा कोणत्या राज्यात काय फायदा-तोटा होईल, कोणतं राज्य किती पेटेल याचा विचार करून निर्णय घेणं गैर आहे, असं दंडवतेंनी स्पष्ट केलं आहे. सीमाभागातल्या साराबंदी चळवळीची तुलना वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली बारडोलीत झालेल्या करबंदी चळवळीशी करून दंडवते म्हणतात की, 'बारडोलीच्या आंदोलनाने पटेलांना 'सरदार' ही पदवी मिळाली. सीमाभागातल्या लोकांनी कुठलाही त्याग करायचा बाकी ठेवलेला नाही. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुका या मुद्द्यावर लढवून लोक निवडून आले आहेत. लोकांनी जे करायचं ते करून झालंय. आता जे करायचंय ते महाराष्ट्र सरकारने करायचंय. घटनात्मक पेचप्रसंग तयार करून, म्हणजे एकतर दोन्ही सदनांचं कामकाज बेमुदत तहकूब करून किंवा सामूहिक राजीनामे देऊन हा प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली आहे', असं दंडवतेंना वाटतं. 'गल्ली हालली आहे हे दिल्लीला कळलं पाहिजे आणि वेळ आली तर हातची सत्ता फेकून देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे', असं दंडवते म्हणतात.

मुंबईत मावळत्या सूर्याला साक्षी ठेवून ज्यांनी समाजवादाची शपथ घेतली, त्यांनी दिल्लीत सत्तेच्या उगवत्या सूर्यापुढे लोटांगण घालून सीमाप्रश्नाचा विचका करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

महाराष्ट्राच्या आमदारांचा पुढाकार, कर्नाटकचा अडेलतट्टूपणा

आपापल्या पक्षीय बंधनाच्या चौकटीत महाराष्ट्रातल्या जवळपास १५० आमदारांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना ९ एप्रिल १९९९ रोजी एक निवेदन दिले. त्यामध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र भेटून हा प्रश्न सुटणे असंभव असल्याचं म्हटलं आहे. २८ सप्टेंबर १९९८ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भेटले असता, 'मी माझ्या परीने प्रयत्न केले' असे उत्तर पंतप्रधानांनी दिले. दरम्यान २५ मार्च १९९९ रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांनी 'महाजन अहवाल मान्य असेल तरच चर्चेला या' असे कर्नाटक विधिमंडळात सांगितले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या १५० सर्वपक्षीय आमदारांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणे, ही महत्त्वाची घटना ठरते.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -