महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा सातवा भाग...
.................................................................................................................................................................
कर्नाटकातले लघुदृष्टीचे मराठी लोक
कर्नाटकातली मराठी मंडळी, विशेषतः महाराष्ट्राशी ज्यांचे भौगोलिक सान्निध्य नाही अशी मंडळी, सरड्याप्रमाणे रंग बदलताना दिसते. शिवसंग्राम, क्षत्रिय मराठा परिषद, छावा अशा विविध संघटनांनी मराठा तरुणांना हाताशी धरून आरक्षणाचा फायदा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातल्या काही मंडळींच्या दृष्टीने सीमाप्रश्न हा अजिबात दखलपात्र नाही. त्यामुळेच शिवाजी महाराज आणि मराठी माणूस यांचे अभिन्न नाते आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. बंगळूरच्या कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषदचे अध्यक्ष राणोजीराव साठे यांनी शिवाजी महाराजांच्या जयंती उत्सवात (२००९) ‘बेळगाव कर्नाटकचे आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती भाडोत्री गुंड आणून त्यांच्यामार्फत मराठी व कन्नड भाषिकांमध्ये द्वेषभावना भडकवण्याचे काम करत आहे’, असे निषेधार्ह विधान केले होते. सीमाप्रश्न सुटायचा तेव्हा सुटेल आणि सुटेल की नाही तेही माहीत नाही, मग तोपर्यंत आरक्षणाचे फायदे कशाला सोडायचे, अशी लघुदृष्टी असलेले मराठी लोक कर्नाटकात काही कमी नाहीत. त्यामुळे या संघटनांचे फावले आहे.
सीमाभाग आणि महाराष्ट्र : परस्परावलंबित्व
सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जास्त आंदोलनं उभी करावीत की, महाराष्ट्राने त्याला जास्त पाठबळ द्यावे, याबद्दल दोन्हीकडच्या लोकांकडची वेगवेगळी मतं असू शकतात. यासाठी मात्र चळवळीचा रेटा कायम ठेवणं आणि महाराष्ट्राने त्यामागे कायम उभं राहणं या गोष्टी एकाच वेळी घडणं जास्त महत्त्वाचं आहे. बिदर, भालकी, औराद, जोयडा, रामनगर, कारवार, हल्याळ, या भागांचा विचार सीमावादाशी संबंधित मंडळी सातत्याने करताना दिसत नाहीत. बेळगावपासून बिदर पाचशेहून अधिक किलोमीटर लांब आहे, त्यामुळे बेळगावकरांचे या भागाकडे दुर्लक्ष झाले असे म्हणता येईल. तरी उदगीर आणि निलंगे इथल्या महाराष्ट्रातल्या नेते मंडळींनी बिदर, भालकीकडे का लक्ष दिले नाही? हा प्रश्न उरतोच. तसेच बापूसाहेब पाटील एकंबेकरांच्या मृत्यूनंतर बिदर जिल्ह्यात समितीला नवे नेतृत्व का मिळाले नाही? कोणतीही संघटना आणि तिचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस राजकारण जगू शकत नाहीत. जनतेचा विकास आणि कार्यकर्त्यांच्या संघटनात्मक वाढीच्या नवनव्या संधी ही राजकारणाची उद्दिष्टे असतात. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी ‘आम्हाला विकास नको, आम्हाला महाराष्ट्रात जायचे आहे’, अशी भूमिका घेतली होती, मात्र अशी भूमिका अनंत काळपर्यंत घेता येत नाही. बँका, पतपेढ्या, इतर सहकारी संस्था, रस्ते, शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, याबद्दलच्या सोयीसुविधा माणसांना जगण्यासाठी लागतातच आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला तहहयात विकासविन्मुख ठेवून किंवा राहून चालत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीपुढे गेल्या दोनेक दशकांमध्ये विकास आणि अस्मिता किंवा विकास की अस्मिता असा पेच त्यार झाला आहे. कर्नाटकची धोरणात्मक चूक अशी की, हा मराठी भाषिक प्रांत केव्हा ना केव्हा आपल्या हातून जाईल याची कर्नाटकला इतकी खात्री किंवा भीती वाटते की, त्यांनी या प्रदेशाच्या विकासाचे प्रयत्नच केलेले नाहीत. त्याही पलीकडे मराठी बोलणं हा जणू काही गुन्हा आहे आणि सीमाप्रदेशाची महाराष्ट्रात समील होण्याची चळवळ ही जणू काही राष्ट्रविघटनाची चळवळ आहे, अशा पद्धतीने कर्नाटक वागत आलेले आहे. त्यामुळे इथला मराठी माणूस आंदोलनाला ६० वर्षं झाल्यावरसुद्धा मराठीचा झेंडा खाली ठेवायला तयार नाही.
..................................................................................................................................................................
ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा
अधिक माहितीसाठी पहा -
https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566
..................................................................................................................................................................
सीमालढा आणि अभ्यासक
समिती ही सीमाभागातल्या अस्वस्थ कार्यकर्त्यांच्या लोकशाही अभिव्यक्तीचं माध्यम आहे असंही म्हणता येईल. सीमालढ्यावर विद्यापीठीय प्राध्यापक मंडळींनी एम.फील., पीएच.डी. किंवा इतर संशोधन प्रकल्प माध्यमातून फार काही संशोधन केलेलं नाही. जिथं ते केलेलं आहे तिथंही दुय्यम साधनांवर अधिक भर आहे. मुलाखती घेतल्या असल्या तरी त्याचं स्वरूप किरकोळ आहे. विशेष म्हणजे एकदा संशोधन संपलं की आपली सीमाप्रश्नाशी काही बांधिलकी आहे किंवा असावी असे बहुसंख्य अभ्यासकांना वाटलेले नाही. त्यांची वृत्ती ‘कुत्ता जाने, चमडा जाने’ अशी सर्वसाधारणपणे आहे.
सीमाप्रश्न आणि शरद पवार
महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी पदावर असताना सीमाप्रश्नाबद्दल अनुकूल भूमिका घेतलेली होती, मात्र या सर्वांमध्ये शरद पवारांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची होती. सीमाभागातल्या नेत्यांना महाराष्ट्रात किंवा दिल्लीत नियमितपणे भेटणं, आंदोलनांपासून कायदेशीर मुद्द्यांपर्यंत सर्व बाबतीत सल्ला देणं आणि चर्चा करणं, या गोष्टी शरद पवारांनी मनःपूर्वक केल्या आहेत. वीरप्पा मोईली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आणि शरद पवारांनी मिळून सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी एक निर्णायक प्रयत्न केला होता. मात्र त्या वेळेला सीमाभागात विशेषतः बेळगावात या प्रश्नावर एकमत होऊ शकलं नाही, त्यामुळे शरद पवार सीमाभागातल्या नेत्यांवर रागावले आणि त्यांनी ‘तुमची दुकानदारी बंद झाली की, मग माझ्याकडे या’ अशा अर्थाचे उद्गार काढले. मात्र आजही सीमाभागातले नेते आणि कार्यकर्ते शरद पवारांकडे मोठ्या आशेने पाहतात, त्यामुळे शरद पवारांना लोक हक्काने आपले प्रश्न सांगतात, पत्रव्यवहार करतात. आणि लोकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षाही खूप आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर सीमाप्रश्नावर एवढी सर्वंकष जाण असणारा दुसरा नेता नाही, अशी सीमाभागातल्या लोकांची धारणा आहे. मराठवाडा नामांतराचा प्रश्न सुटल्यानंतर आपल्याकडून हा एक प्रश्न सुटायचा राहिला आहे, असं शरद पवारांनी म्हटलं होतं. मात्र अद्याप तरी त्यांना आणि सीमा भागातल्या लोकांना ते समाधान मिळाल्याचं दिसत नाही.
कन्नड सक्ती आणि कन्नड साहित्यिक
कर्नाटक सरकार केंद्रावर दबाव टाकण्यात अपयशी ठरलं आहे, अशी टीका कन्नड क्रिया समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी, कन्नड चळवळी गारूचे सिद्धन गौडा पाटील तसेच पाटील पुट्टप्पा या मंडळींनी वेळोवेळी केली आहे. याचा अर्थ, कन्नडधार्जिणी मंडळी सीमाप्रश्नाबद्दल स्वस्थ बसलेली नाहीत हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात जायचं ठरवल्यावर कन्नड साहित्य परिषदेनेही त्यात उतरायचे ठरवले होते. प्रत्यक्षात कर्नाटकातल्या चंद्रशेखर कंबार यांच्यापासून अनेक साहित्यिकांनी सीमाभागातली कन्नडची सक्ती आणि त्याला मराठी माणसांनी केलेला विरोध याबद्दल टोकदार विधाने केलेली आहेत. अशा प्रकारची आग्रही भूमिका किती मराठी साहित्यिकांनी घेतली हा चर्चेचा प्रश्न ठरावा.
सीमाभागातले हुतात्मे
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०६ हुतात्मे झाले. सीमाभागातूनही लोक हुतात्मे झाले. या सर्व हुतात्म्यांच्या वारसांना मानधन आणि इतर सुविधा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. १९९९ साली हा निर्णय झाला. संबंधित मंडळींकडून कागदपत्रांची पूर्तता होऊन त्यांना हे मानधन मिळायला २००१ साल उजाडलं. शासननिर्णय क्रमांकः मकसी-१०९७/प्र.क्र.५४/९७/३६ (८ जानेवारी १९९९) प्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाआंदोलनामध्ये सीमावर्ती क्षेत्रातील मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला हुतात्मा म्हणून घोषित करण्यात आलं. या यादीमध्ये एकूण १५ जणांचा समावेश आहे. ती नावे पुढीलप्रमाणे -
मारुती बेन्नाळकर (मु.पो. लहान कंरगाळी, ता. बेळगाव) मधुकर बांदेकर (बेळगाव), कमलाबाई मोहिते (निपाणी), लक्ष्मण गावंडे (बेळगाव), महादेव बारीगडी (वारस - मंगला महादेव उर्फ म्हादाप्पा बारीगडी, बेळगाव), नागप्पा हुसुरकर (मु. पुप्पुटगिरी, वारस - नर्मदा नागप्पा हुसुरकर), गोपाळ अप्पू चौगुले (बारवाड, ता. चिकोडी), कुमार मोहन पाटील (सुळगा, हिंडलगा वारस - आई - सुशिला लक्ष्मण पाटील), परशुराम लाळगे (उचगाव वारस), श्री. धरमना कदम (वारस - मोनाप्पा लक्ष्मण कदम), श्री. भावक चव्हाण (बेळगुंदी, बेळगाव), कलप्पा उचगावकर (बेळगुंदी), मारुती गावडा (बेळगुंदी), शंकर खन्नुरकर (वारस - लक्ष्मीबाई शंकर खन्नुरकर), कु. विद्या बाळकृष्ण शिदोळकर (वारस वडील आणि आई अनुक्रमे बाळकृष्ण शिदोळकर आणि शांताबाई बाळकृष्ण शिदोळकर). या सर्व हुतात्म्यांच्या वारसांना तेव्हापासून मासिक मानधन देण्यात येत आहे. सदर बाबींवरचा खर्च लेखाशीर्ष '२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' या अंतर्गत दाखवला जातो. वेळोवेळी हे अनुदान वाढवावे यासाठी सीमाभागातून मागण्या झालेल्या आहेत. मात्र उशिरा का होईना महाराष्ट्र शासनाने या प्रकारचा निर्णय घेणं ही गोष्ट मला महत्त्वाची वाटते.
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधल्या पाच जागा आणि शासकीय दंत महाविद्यालयातली एक जागा सीमाभागातल्या मुलांसाठी राखीव ठेवली आहे. त्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याची मातृभाषा मराठी असणं आवश्यक आहे. सीमाभागामधून त्या विद्यार्थ्याने दहावी, बारावी किंवा त्याला समकक्ष परीक्षा पास होणं गरजेचं आहे. तसंच संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिकाऱ्याकडून हा विद्यार्थी वादग्रस्त सीमाप्रदेशातला आहे, असं प्रतिज्ञापत्रसुद्धा घ्यायला सांगण्यात आलं होतं. मात्र ही अट हास्यास्पद होती. कारण वादग्रस्त सीमाभाग सध्या कर्नाटकात असल्याने तिथले जिल्हाधिकारी हा भाग वादग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र देणे अशक्यच आहे. त्यामुळे सीमाभागातल्या नेत्यांनी या अटीत बदल व्हावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला दिसतो. या सर्व मुद्द्यांवर सीमा कक्ष काम करत आहे.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
२५ सप्टेंबर २००१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या ‘मकसी-१०९८/प्र.क्र३०/३६’ या शासननिर्णयानुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील वादग्रस्त ८६५ गावातील रहिवाशी असलेल्या उमेदवारांनी कर्नाटक शासनाची टी.सी.एच (मराठी माध्यम) पदविका उत्तीर्ण केल्यास त्यांना महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या पदाकरता अर्ज करण्यास पात्र समजण्यास आले होते. मात्र हा आदेश वर्षापुरताच आहे आणि त्याला महाराष्ट्र शासनाच्या २७ जुलै २००१च्या शासननिर्णय क्रमांक 'टीसीएम १०००/(९१/२०००)माशि-४'चा संदर्भ आहे. या प्रकारची महाराष्ट्राकडून होणारी मदत महत्त्वाची असली तरी कर्नाटककडून ज्या प्रकारचे शोषण सीमाभागातल्या लोकांना सहन करावं लागतं आहे, त्या तुलनेत ही मदत फारच तुटपुंजी आहे. त्यातही या सगळ्या गोष्टी एखाददुसऱ्या वर्षापुरत्या होत असल्यामुळे त्यात सातत्य नाही आणि त्यात दयेची भावना आहे. जे लोक महाराष्ट्राचाच घटक आहेत आणि ज्यांचा महाराष्ट्राच्या संसाधनांवर हक्क आहे, त्यांना या प्रकारे दयेवर जगावं लागणं ही अजिबातच आंनददायी गोष्ट नाही. आता ती परवानगी कायमस्वरूपी देण्यात आली आहे.
सीमाभागातल्या उपेक्षितांचा रोष
सीमाभागातल्या लोकांशी महाराष्ट्र सरकारचा जो पत्रव्यवहार होतो, तो बऱ्याचदा बेळगावपुरता मर्यादित राहतो. २५ सप्टेंबर २००१ रोजीचा शासननिर्णय व त्याला जोडलेला पत्रव्यवहार यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे की, हे पत्र महाराष्ट्र एकीकरण समिती, कारवार-सुपा-हल्याळचे सरचिटणीस वि. भि. कलगुटकर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती बिदरचे सरचिटणीस नवनाथ वासरे यांनाही पाठवण्यात आले आहे. याच कलगुटकरांनी २ ऑगस्ट २००१ रोजी, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आणि नेतेमंडळी सीमाभागात येतात आणि पोकळ आश्वासने देऊन निघून जातात, असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्याहीपेक्षा म्हत्त्वाचं म्हणजे हे लोक फक्त बेळगाव-खानापूर-निपाणीला भेट देतात. कारवार-सुपा-हल्याळ-भालकी-बिदर-संतपूर यांच्याकडे पाहत नाहीत, असा रोष प्रकट केला आहे.
कायद्याची लढाई
मनोहर कल्लप्पा किणेकर आणि बाबू सिदराय हिंगट यांनी, कर्नाटक राज्य, बेळगाव जिल्ह्याचे उपायुक्त, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि कर्नाटक राज्याचा कन्नड भाषा आणि संस्कृती विभाग यांना, प्रतिवादी करून बंगलोर उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. (४१९७७-७८/१९९५) ६ फेब्रुवारी २००१ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती पी. व्ही. रेड्डी आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. मंजुनाथ यांच्या खंडपीठाकडे हा दावा आला. ही याचिका घटनेच्या कलम २२६ आणि २२७ प्रमाणे दाखल केली होती. प्रतिवादींना आदेश, अधिसूचना, इतर जाहीर सूचना या मराठी मातृभाषा असलेल्या लोकांसाठी मराठीतून देण्यात याव्यात असा आदेश न्यायालयाने त्यांना द्यावा, ही त्यामागची भूमिका होती. या याचिकेवर आदेश देताना मा. मुख्य न्यायमूर्ती बंगलोर उच्च न्यायालय यांनी असे म्हटले की, वादी हे तालुकापंचायत आणि जिल्हापंचायत यांचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी आहेत. मात्र हे म्हणतानाही न्यायमूर्तींनी (Said to be) असा उल्लेख केला आहे. याचा अर्थ वादी हे लोकप्रतिनिधी आहेत, या त्यांनी दिलेल्या माहितीवर न्यायमूर्तींचा विश्वास नाही, असं दिसतं. मुळात तसा विश्वास नसण्याचं खास काही कारण दिसत नाही. कर्नाटक सरकारचा १९८१चा कायदा क्रमांक ३० आणि शासकीय आदेश क्रमांक (DPAR53LML92/३०/०१/१९९३) नुसार, मराठी भाषकांना भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून विविध अधिकार उपलब्ध आहेत, ते मिळावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती त्यांच्या आदेशात स्पष्ट करतात.
या कायद्याप्रमाणे संबंधित भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला शासकीय कार्यालयांशी पत्रव्यवहार करताना, तो आपल्या मातृभाषेतून करता येईल आणि शक्य तो संबंधित व्यक्तीच्या भाषेत त्याला उत्तर दिलं जाईल असं म्हटलं आहे. सरकारची माहिती पत्रकं, प्रसिद्धी पत्रकं आणि निविदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर सूचनादेखील संबंधित लोकांना आपापल्या भाषेत मिळेल, असंही म्हटलं आहे. याचा उल्लेख करून न्यायमूर्ती महोदय असं म्हणतात की, संबंधित नियम पाळले न गेल्याने वादींना ही याचिका दाखल करावी लागली आहे. हिंडलगा ग्रामपंचायतीत ग्रामपंचायतीच्या बैठकीची सूचना मराठीत काढण्याबाबत केलेल्या हलगर्जीपणाचे याचिकाकर्त्यांनी उदाहरण दिले आहे. मात्र संबंधित कार्यालयाला प्रतिवादी म्हणून या खटल्यात जोडण्यात आले नाही, हा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. प्रतिवादींनी आपले जे निवेदन सादर केले, त्यामध्ये कर्नाटक राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा (राजभाषा) १९८१ची अंमलबजावणी करणे, ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत, हे स्पष्ट केले आहे. वादींनी ज्या प्रकारचा भाषिक अन्याय आपल्यावर होतो आहे असं म्हटलं, त्याची पुरेशी उदाहरणं सादर केली नाहीत असा न्यायालयाचा आक्षेप होता. त्यामुळे राज्यशासनाला या संबंधात कोणतेही निर्देश देता आले नाहीत असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र विभागीय आयुक्त आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांनी विनंती केल्यावर मराठीतून कागदपत्रं देण्याची लवकरात-लवकर सोय व्हावी, एवढ्या निरीक्षणानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
मनोहर किणेकर आणि त्यांचे सहकारी भाषिक अल्पसंख्याकांची भाषा म्हणून मराठीला तिचं स्थान मिळावं यादृष्टीने न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सातत्याने वापरताना दिसतात. जोपर्यंत हा प्रदेश महाराष्ट्रात येत नाही, तोपर्यंत आहे त्या ठिकाणी कमीत कमी गळचेपी व्हावी आणि तसा धाक शासन प्रशासनावर राहावा, या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या प्रयोगांचा भाग म्हणून या प्रयत्नांकडे पाहिले पाहिजे. या प्रकारच्या प्रयत्नांना मर्यादितच यश अपेक्षित आहे, कारण कनिष्ठ न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत सर्वत्र मोक्याची पदे कन्नड माणसांकडे आहेत. सीमाभाग आपलाच आहे याबद्दल त्या सगळ्यांचे एकमत आहे, यासाठी त्यांच्याकडून कायद्याचा योग्य अन्वयार्थ लावला जावा किंवा मराठी माणसांना दिलासा मिळेल, असे निर्देश दिले जावेत असं अपवादात्मकच ठरावं. दुसरं म्हणजे ज्यांनी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असे सीमाभागातले कानडी अधिकारी, त्यांचा मराठीद्वेष इतका पक्का आणि पूर्णत्वास गेला आहे की, न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो त्याची प्रशासकीय हत्या घडवून आणल्याशिवाय हे लोक गप्प बसत नाहीत. न्यायालयांमध्ये जाणं ही खर्चिक गोष्ट आहे. सर्वांनाच ती जमेल, त्यासाठी वेळ काढता येईल असं नाही. त्यामुळे मोजक्याच खटल्यांकडून लोकांच्या अपेक्षा राहतात. एका अर्थाने हे धोक्याचं आहे, पण अपरिहार्यही आहे.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
माहितीचा अधिकार
२००५ नंतर लोकांच्या हाती एक दुसरे शस्त्र आले आहे, ते म्हणजे माहितीचा अधिकार. स्वयंसेवी संघटनांनी अनेक वर्षे आंदोलने केल्यावर अखेरीस माहिती अधिकाराचा कायदा संमत झाला. प्रशासनातल्या बाबू मंडळींनी हा कायदा येऊच नये किंवा आला तरी अतिशय दुबळ्या रूपात यावा यासाठी शक्यतो सगळे प्रयत्न करून पाहिले. मात्र गेल्या १०-१२ वर्षात माहिती अधिकाराने चांगलेच मूळ धरले आहे. थोडी चिकाटी दाखवली तर प्रशासनाला दाती तृण धरायला लावणारा हा कायदा आहे. या कायद्याचा वापर करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेते आणि कार्यकर्ते मंडळींनी सीमाप्रश्नाशी संबंधित माहिती कर्नाटक सरकारकडून खूप प्रयत्नांती मिळवली आहे. अशाच पद्धतीने सर्वसामान्य मराठी माणसाने कर्नाटक सरकारच्या सर्व यंत्रणांविरूद्ध माहितीचा अधिकार वापरून, एकाच वेळी एल्गार करण्याची गरज आहे. अगदी साधे-साधे प्रश्न उदाहरणार्थ, तुमच्या गावातल्या ग्रामपंचायतीतली १९५६ पूर्वीची कामकाजाची भाषा कोणती होती याची माहिती, पंचायत समित्या, जिल्हापरिषदा यांचे अभिलेख मराठीतून कधीपर्यंत ठेवले जात होते याची माहिती, दूध डेअऱ्या, पतसंस्था, मार्केट यार्ड यांच्या कामकाजाच्या भाषेची माहिती. गावं, तालुके आणि जिल्ह्यांमधल्या मराठी शाळा, त्यातले शिक्षक, विद्यार्थी यांची माहिती, त्या-त्या ठिकाणी वाढलेली कन्नड शाळा आणि शिक्षक यांची आकडेवारी, वादग्रस्त सीमाभागातल्या विविध गावांमध्ये कर्नाटक शासनाने मराठी आणि कन्नड भाषेच्या विकासासाठी केलेल्या खर्चाची आकडेवारी, या सगळ्या गोष्टी कर्नाटक सरकारकडून मागत राहिल्या पाहिजेत. मिळणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचे तुलनात्मक दस्तावेजीकरण केले पाहिजे. वृत्तपत्रांना सतत त्याचं खाद्य पुरवून कर्नाटक सरकारला जेरीस आणलं पाहिजे.
माहिती तंत्रज्ञान आणि मराठीचं खच्चीकरण
सीमाभागात कर्नाटक सरकारने माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर मराठीच्या खच्चीकरणासाठी केल्याचं स्पष्ट दिसतं. सीमाभागात सर्वत्र मुलकी रेकॉर्ड ब्रिटिश काळापासून मराठी भाषेत होते. मात्र संगणकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हे सर्व रेकॉर्ड कन्नडमध्ये करायला सुरुवात झाली. तसेच मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करताना सर्व अर्ज फक्त कन्नड भाषेतच भरले जाऊ लागले. खरं तर संगणकीकरणामध्येच स्थानिकीकरण ही संकल्पना अंतर्भूत आहे, त्यामुळे एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये नोंदी करणं अजिबात अवघड राहिलेलं नाही. मात्र कर्नाटक सरकारने संगणकीकरणाच्या सर्व प्रक्रियेचा वापर जाणीवपूर्वक मराठी माणसांच्या आणि मराठी भाषेच्या खच्चीकरणासाठी केलेला आहे. २४ डिसेंबर २००१ रोजी खानापूरच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने टी. पी. श्रीवास्तव, प्रभारी आयुक्त भाषिक अल्पसंख्याक आयोग यांच्याकडे पत्र लिहून, याबद्दलचा अन्याय वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या पत्रव्यवहाराला फार यश मिळालेलं दिसत नाही.
मराठी शाळांचं खच्चीकरण
मराठीच्या खच्चीकरणाचा कर्नाटक शासनाकडे उपलब्ध असलेला सगळ्यात सहज आणि नेहमी वापरायचा मार्ग म्हणजे मराठी शाळा बंद पाडणं, तिथले शिक्षक कमी करणं, शाळांचे विलिनीकरण करणं आणि मराठी शाळांवर कन्नड शिक्षक आणि मुख्याध्यापक आणून बसवणं. हे सगळे प्रयत्न कर्नाटक सरकारने एकत्रितपणे केले आहेत. कर्नाटक सरकारच्या सचिवालयाने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये भाषा धोरण कोणतं असावं, याचा निर्णय घेण्यासाठी शासकीय आदेश (क्रमांक ED113SOH79-20 july 1982) काढला. या आदेशाला गोकाक समितीच्या शिफारशींची पार्श्वभूमी होती. या शिफारशींनुसार १९८७-८८पासून कन्नड ही माध्यमिक शाळा स्तरावरची एकमेव पहिली भाषा असणार होती. विद्यार्थ्यांना दुसरी आणि तिसरी भाषा म्हणून इतर भाषा घेता येणार होत्या, त्यातही कन्नडचा समावेश होताच. शिवाय बिगर कन्नड शाळांमध्ये आणि कन्नड मातृभाषा नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कन्नडचे शिक्षण अनिवार्य असणार होतं आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणार होती. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. १९८२ची याचिका क्रमांक २८५६६ आणि इतर – १००६/८३, १८८४८/८७ आणि १०९७/८८ नुसार हे आव्हान दिलं गेलं. न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाकडे हा प्रश्न गेला आणि न्यायालयाने असं म्हटलं की, भाषिक अल्पसंख्याक मुलांना कन्नड अनिवार्यपणे शिकवणं आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शाळांमध्ये कन्नड विषयाची अनिवार्यपणे प्रस्थापना करणं, हे घटनेच्या कलम २९(१) आणि ३०(१)च्या विरोधात जाणारं आहे. तसेच घटनेच्या कलम १४ नुसार मिळणाऱ्या समानतेच्या अधिकारालाही छेद देणारं आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचे वर नमूद केलेले निर्देश हे घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
कर्नाटक सरकारची सीमाभागातल्या जनतेवर कन्नड लादण्याची इच्छा अशा प्रकारे वेळोवेळी चपराक मिळूनही कमी झालेली नाही, कारण त्यानंतरही कर्नाटक सरकारने या ना त्याप्रकारे कन्नड लादण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवला आहे. वर उच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे, त्यांच्या विरोधातही कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि दरम्यानच्या काळात मराठीसारख्या इतर शाळांसाठी पूर्णतः बंद केलेले दरवाजे किलकिले करायचे ठरवले. अर्थात, न्यायालयात जाणं हा काही रोजचा उद्योग असू शकत नाही. पण लोकांची नाडणूक करणं हा मात्र प्रशासनाचा रोजचा उद्योग असू शकतो. ते मात्र कर्नाटकात सरकारच्यावतीने निष्ठेने होत आहे.
मराठी माध्यमे आणि सीमाप्रश्न
महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांना बरेचदा या पराभवामुळे आता ही लढाईच सोडून द्यावी म्हणजे ‘वेटिंग फॉर गोदो’च्या नाटकातून सीमावासीयांना मुक्त होता येईल असं वाटतं. मात्र सीमाभागात घडणाऱ्या घडामोडींची महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रातल्या किती जणांना माहिती असते? किंवा त्याबद्दल काही करावेसे वाटते? हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रसारमाध्यमांना सीमाप्रश्न म्हणजे केवळ बेळगावचा प्रश्न वाटतो. बिदर, भालकी, रामनगर, जोयडा या भागांची नावं तरी किती मराठी पत्रकारांना माहीत आहेत? किती मराठी पत्रकारांनी फिरण्याचे कष्ट घेतले असतील? आणि तसे घेतले नसतील तर नुसतेच घरात बसल्या-बसल्या अग्रलेख लिहायचे, यात किती शहाणपण आहे?
८६५ गावे
बेळगाव जिल्ह्यातील अथनी तालुक्यामधील ९ गावे, बेळगाव तालुक्यामधील १०० गावे, चिकोडी तालुक्यामधील ४८ गावे, हुक्केरी तालुक्यामधील २२ गावे आणि खानापूर तालुक्यामधील २०६ गावे, अशी एकूण ३८५ गावे; कारवार जिल्ह्यातील कारवार तालुक्यामधील ५० गावे, सुपा तालुक्यातील १२६ गावे, हल्याळमधील १२३ गावे, अशी एकूण २९९ गावे; बिदर जिल्ह्यामधील हुमनाबाद तालुक्यामधील ३० गावे, भालकी तालुक्यामधील ६३ गावे, संतपूर तालुक्यामधील (औराद) ८१ गावे, अशी एकूण १७४ गावे आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील आळंदा तालुक्यामधील ७ गावे; अशा एकूण ८६५ गावांचा हा प्रश्न आहे. दि. १७ नोव्हेंबर २००७ च्या शासन पत्र क्र. MED-1007/CR54/07/Edu-2 नुसार ही यादी निश्चित झाली आहे. स्वाभाविकपणे भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि कर्नाटक शासन यांच्यादरम्यान सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या दाव्यामध्ये या गावांचे भवितव्य पणाला लागले आहे.
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment