समकालीन भारतात सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी केंद्र सरकारची अनास्था आणि कर्नाटक सरकारची दडपशाही, अरेरावी यांच्या विरोधात दिलेला लढा ऐतिहासिकच मानला पाहिजे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा पहिला भाग...

.................................................................................................................................................................

हुतात्मा दिन : औचित्य

हुतात्मा दिन म्हणजे सीमाभागासह संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न पूर्ण व्हावं यासाठी ज्यांनी रक्त सांडलं, त्यांची आठवण जागवण्याचा दिवस. गेली सहा दशकं सीमाभागातला मराठी माणूस एक भळभळती जखम उरात घेऊन वावरत आहे. आपल्या भाषा-संस्कृतीच्या हक्काच्या राज्यात आनंदाने राहायला न मिळण्याचं त्याचं दुःख एखाद्या शोकात्म कथेच्या पलीकडचं आहे. सीमाभागातली अन्याय सोसणारी आणि त्याविरुद्ध बंड करून उठणारी जनता आतून कमालीची ताकद असल्याशिवाय हा वणवा पेटता ठेवूच शकली नसती. मराठी माणसांच्या पराक्रमाच्या मध्ययुगीन कथा आपण ऐकतो. पण, समकालीन भारतात सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी केंद्र सरकारची अनास्था आणि कर्नाटक सरकारची दडपशाही, अरेरावी यांच्या विरोधात दिलेला लढा ऐतिहासिकच मानला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि चळवळ

आज हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यावर जो निर्णय देईल, त्याची वाट पाहणं एवढंच आपल्या हातात आहे, असं काही जणांना वाटतं. मला तसं वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय पोकळीत जगत नाही. कायद्याचा कीस काढणं आणि नियमांवर बोट ठेवणं हे जरी सर्वोच्च न्यायालयाचं काम असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे वस्तुस्थितीची जी माहिती येते, त्यामध्ये लोकांच्या परिस्थितीचा मागोवा असतोच. न्यायदान करणाऱ्या व्यक्ती भाषा, समाज, संस्कृती यांच्याबद्दल काहीएक भूमिका बाळगणाऱ्या असतात. त्यांच्या वैचारिक धारणांचं प्रतिबिंब निकालात पडत नाही, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असताना चळवळ संपण्याचं किंवा लोकजागराचं काम थांबवण्याचं काहीही कारण नाही.

सीमाभाग : भूगोल आणि प्राक्तन

आज आपण ज्याला सीमाभाग असं म्हणतो, त्याचे दोन भाग आहेत. बिदर, भालकी, औराद या गावांचा प्रदेश हा मूलतः हैदराबाद संस्थानात होता. हैदराबाद संस्थानचं मराठी, कन्नड आणि तेलुगू या भाषिक प्रांतांमध्ये  विभाजन झाल्यानंतर, त्यातला जो मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात यायला हवा होता, तो म्हैसूर राज्याला जोडला गेला. तीच गोष्ट तत्कालीन मुंबई प्रांतातल्या कारवार, सुपा, हल्याळ, निपाणी, बेळगाव, खानापूर  या प्रदेशांची. १९५६ साली फाझल अली आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे भाषावार प्रांतरचना झाली. त्यावेळी मुंबई शहराबद्दलच्या नेहरूंच्या धोरणामुळे महाराष्ट्राचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. मात्र, म्हैसूर राज्याची निर्मिती तेव्हा झाली होती. त्याचा फायदा घेऊन कानडी पुढारी आणि त्यांचे दिल्लीतले पाठीराखे यांनी हा प्रदेश बेकायदेशीररित्या म्हैसूरमध्ये घुसवला. संदिग्धता, सातत्याचा अभाव आणि ठाम भूमिका घेण्यात आलेलं अपयश, यांमुळे सीमाभागातल्या मराठी माणसांचं अपरिमित नुकसान झालं आहे. जवळपास चाळीस लाख लोकांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्न इतका प्रचंड काळ न सुटल्यानं लोकांचं भाषिक, सांस्कृतिक, मानसिक खच्चीकरण झाल्याचं दिसतं आहे. विकास खुंटला आहे हेही दिसतं. सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी कर्नाटक सरकारपुढे शरणागती पत्करली, तर दुय्यम नागरिकांचा होतो, तितका विकास सीमाभागाचा होईलही. पण विविध प्रकारची आमीषं, शोषणाच्या नाना तऱ्हा यांवर मात करून जर इथला मराठी माणूस ठामपणे उभा राहिला असेल, तर त्याचा अर्थ तडजोडीच्या पलीकडे असलेल्या एका ध्येयासाठी लोक अविरतपणे झगडत आहेत असा आहे. हा जनांचा प्रवाह आहे, जगन्नाथाचा रथ आहे. तो महाराष्ट्रातल्या आणि सीमाभागातल्या लोकांनी मिळून ओढला पाहिजे.

एस. एम. - सेनापती बापट  आणि सीमाप्रश्न

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा एस. एम. जोशींच्या नेतृत्वाखाली झाला. त्यावेळी 'एस. एम. म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र' असंही म्हटलं जायचं. एस. एम.ना लोक प्रेमाने 'अण्णा' म्हणायचे. अण्णांच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल त्यांचे सहकारी रामकृष्ण बाक्रे यांनी 'एस. एम. - अखेरचे पर्व' या नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक १९९१ साली साधना प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलं. या पुस्तकात अण्णांनी सीमाप्रश्नाबद्दल चर्चा केली आहे. एस. एम. आजारी असताना कर्नाटकचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे त्यांना भेटायला आले. हेगडेंना एस. एम. म्हणाले, "मी मृत्युशय्येवर आहे. माझे डोळे मिटण्याच्या आधी सीमाप्रश्नाचा काही ना काही निर्णय झाला, तर मला सुखाचं मरण येईल."

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

जब्बार पटेलांच्या 'सिंहासन' या चित्रपटात मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर उपोषणाला बसलेल्या एका गांधीवादी कार्यकर्त्याबद्दलचा प्रसंग आहे. उपोषण सोडण्याची विनंती गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी अमान्य केल्याने मुख्यमंत्र्याची भूमिका करणारे अरुण सरनाईक त्यांच्या सोबतच येऊन बसतात. त्यामुळे गोंधळात पडलेल्या गांधीवाद्यांना मुख्यमंत्री आपल्या बंगल्यातच घेऊन जातात आणि उपोषण खऱ्या अर्थाने संपवून टाकतात. हा प्रसंग सेनापती बापटांच्या प्रसिद्ध उपोषणावरून बेतला आहे असं दिसतं. या उपोषणाचा फार्स झाला, अशी भावना सीमाभागातल्या कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे. 'महाजन आयोग महाराष्ट्राच्या विनंतीवरून नेमला गेला, मग आता त्याचा अहवाल तुम्ही का मान्य करत नाही' असा वरकरणी योग्य वाटणारा युक्तिवाद कर्नाटक नेहमी करत असतं. महाजन आयोग महाराष्ट्राच्या विनंतीवरून नेमला गेला हे खरं असलं; तरी या आयोगाने अहवाल लेखनाची किमान शिस्त पाळली होती का, कर्नाटकचे हितसंबंध जपण्यासाठी आयोगाने चौकटीबाहेर जाऊन काय-काय प्रयत्न केले होते, याचा विचार करता अहवालाची विश्वासार्हताच संशयास्पद आहे.

मुंबईसह महाराष्ट्र मिळाला, तरी जोपर्यंत संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात येत नाही, तोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन स्थगित करू नये आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त करू नये, अशी भूमिका आचार्य अत्र्यांनी मांडली होती. मात्र त्यावेळी समाजवादी आणि डावे यांच्यात समितीच्या भवितव्यावरून मतभेद झाले. ना. ग. गोऱ्यांनी पुढाकार घेऊन समितीचं काम थांबवावं असं सुचवलं. त्यातून झालेल्या वादाने चिडलेल्या अत्र्यांनी 'एस. एम. जोशी यांना जोड्याने मारले पाहिजे' असा कुप्रसिद्ध अग्रलेख लिहिला. अत्रेंची भाषा शिष्टाचाराला धरून नसली, तरी अत्र्यांची भूमिका योग्य होती असं आता मागे वळून पाहताना वाटतं. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा लढा आणखी काही काळ चालला असता, तर मुंबई कदाचित उशिरा हाती आली असती; पण जवळपास गेली सहा दशकं सीमाभागातल्या मराठी माणसांची जी फरफट चालू आहे, किमान ती तरी थांबू शकली असती.

सीमाभाग आणि लोकेच्छा

गेल्या ६४ वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा यांतल्या अनेक निवडणुका मराठी माणसांनी जिंकल्या. कालांतराने संघटन आणि संघर्ष यांत पातळपणा येतो, तसं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचंही झालं आहे. मात्र, तरीही जिथे इतर पक्षांचा विजय होतो आहे, तोही तिथल्या मराठी माणसांमुळेच होत आहे. याचा अर्थ, कितीही दडपशाही वा धाकदपटशा दाखवला तरी कन्नडिगांना या प्रदेशावर स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध करता आलेलं नाही; म्हणजे, एकदा झालेला अन्याय दुरुस्त करायचा नाही, या एकाच भावनेपोटी कर्नाटकने हा प्रदेश आपल्याकडे डांबून ठेवला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये असली, तरी त्यांचा व्याप आणि लोकसंख्या एखाद्या युरोपीय राष्ट्राप्रमाणेच आहे. म्हणून सोयीसाठी युरोपातल्या दोन राष्ट्रांमधल्या वादाचं उदाहरण देतो. फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये आल्सेस आणि लॉरेन या प्रांतांसाठी वाद झाले, युद्धं झाली. अखेर दुसऱ्या महायुद्धात या प्रश्नाचा निकाल लागला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे भारतीय संघराज्याचेच भाग असल्याने त्यांच्यात युद्ध होणार नाही, पण गेली ६४ वर्षं चाललेला लोकलढा हे युद्धच आहे. लोकेच्छा ही जर लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्चाची गोष्ट असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयातही त्याला योग्य ती दाद मिळेल.

शिवसेनाप्रमुख आणि सीमाप्रश्न

शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे एका प्रभावी पक्षाचे नेते होतेच, शिवाय एक प्रभावी व्यंगचित्रकारही होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापासून मुंबईतला गिरणीकामगार, केंद्र-राज्य संबंध, महागाई, भ्रष्टाचार अशा विविध प्रश्नांपर्यंत, अनेक विषयांवर त्यांनी व्यंगचित्रं काढली आहेत. व्यंगचित्रकार बाळ केशव ठाकरे यांचं 'फटकारे' हे पुस्तक उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून प्रसिद्ध झालं आहे. या पुस्तकातला व्यंगचित्रांचा एक महत्त्वाचा भाग सीमाप्रश्नाला वाहिलेला आहे. १९६३ सालच्या एका व्यंगचित्रात महाराष्ट्र नावाच्या झाडावर केंद्र सरकारने हल्ला करून, त्या झाडाचे बेळगाव, कारवार, निपाणी असे तुकडे पाडलेले दिसत आहेत. त्याचं शीर्षक आहे, 'आता अगदी मुळावर आलात'. त्याच वर्षीच्या आणखी एका व्यंगचित्रात म्हैसूर आणि आंध्रा यांना कृष्णा आणि गोदावरीचं जास्त पाणी मिळतं आहे, असा विषय आहे. त्याचं शीर्षक आहे 'म्हैसूर-आंध्राला कृष्णा-गोदावरीचे पाणी, महाराष्ट्राच्या माथी आणीबाणी'.

१९६८ सालच्या एका व्यंगचित्रात त्यांनी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांचा उल्लेख 'बोका चालला काशीला' असा केला आहे. या व्यंगचित्राला पार्श्वभूमी आहे ती निजलिंगप्पा यांच्या एका विधानाची, 'भाषिक राज्यांमुळे देश दुभंगण्यापेक्षा भारतात एकच सरकार प्रस्थापित व्हावे', असं विधान निजलिंगप्पा यांनी केलं होतं. त्यावर हे भाष्य आहे. व्यंगचित्रात निजलिंगप्पा नावाच्या बोक्याच्या तोंडात बेळगाव, कारवार, निपाणी, हे उंदीर अडकल्याचे दिसत आहेत. सीमाभागातल्या मराठी जनतेवर अत्याचार करणाऱ्या निजलिंगप्पांनी राष्ट्रीय एकात्मतेचा सूर लावावा हा विनोद आहे, असं बाळासाहेबांनी म्हटलं आहे. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचं वेळापत्रकच तयार करण्यात आलेलं नाही, या व्यथित करणाऱ्या वास्तवाकडे बाळासाहेबांनी एका व्यंगचित्रातून बोट दाखवलंय. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आमरण उपोषण करून, देहत्यागाची भूमिका मांडणाऱ्या सेनापती बापटांना इंदिरा गांधी घड्याळ दाखवत आहेत. 'इतका वेळ थांबलात, आता थोडा वेळ थांबा', असा सल्लाही देतात, हा या चित्राचा आशय आहे. आश्चर्य म्हणजे इंदिराजींच्या या घड्याळाला काटेच नाहीत. थोडक्यात, हा प्रश्न कधी सुटेल याबद्दल इंदिरा गांधींचं काहीच म्हणणं नाही. महाजन आयोगाने निष्पक्षपातीपणा वेशीवर टांगून बेळगाव, बिदर, भालकीसह बहुतांश प्रदेश कर्नाटकला दिला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणारं एक व्यंगचित्र बाळासाहेबांनी काढलं आहे. डोकं आत आणि पाय बाहेर अशा अवस्थेत, महाजन आयोगाच्या गाठोड्यात फेकून दिल्या गेलेल्या सीमाभागाबद्दल ते विचारतात, ' लोकशाहीच्या कोणत्या कसोटीवर हे गाठोडे बांधले आहे ते सांगा?'

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सेनापती बापटांच्या मृत्यूनंतर सीमालढा पोरका झाला, चळवळ नेतृत्वहीन झाली, अशी भावना बाळासाहेबांनी व्यक्त केली आहे. सीमाभागातली जनता म्हणजे सेनापतींची नातवंडंच आहेत, असं म्हणून बाळासाहेब बापटांना उद्देशून म्हणतात, 'तात्या, नातवंडं उघडी पडली हो!' आकांत करणारी मराठी मायबोली तात्यांसाठी रडते आहे असं दिसतं. ठराव करणे, शिष्टमंडळे पाठवणे, आश्वासने स्वीकारणे, भेटीगाठी करणे, या सगळ्यांना कंटाळलेल्या मराठी जनतेने संतापाचा उद्रेक झाल्यावर हिंसाचार सुरू केला. त्यावर जाळपोळ-हिंसाचारामुळे लोकशाही मूल्यं पायदळी तुडवली जात आहेत, असं इंदिरा गांधींनी म्हटलं. या व्यंगचित्रात सीमालढ्याचे तत्कालीन नेते आणि संपादक बाबुराव ठाकूर हे इंदिरा गांधींना सांगताना दिसतात, 'गेली अनेक वर्षं आम्ही बोंब मारत आहोत, पण कुणाचंच लक्ष नाही.' एका व्यंगचित्रात, बेळगावची हमरस्त्यावर फाळणी, रेल्वे लाइनवर फाळणी, सीमाभाग बेळगावला जोडणे, त्याचा सागरी प्रांत करणे, अशा अनेक तोडग्यांचे ढिगारे व त्याखाली गुदमरून गेलेले महाराष्ट्रातले पुढारी, अशी अवस्था दिसते. 'गाठोड्यावर फक्त गाठीच वाढताहेत' या शीर्षकाच्या त्यांच्या व्यंगचित्रात, या तोडग्यांमुळे वाढलेली गुंतागुंत दिसते.  या सर्व व्यंगचित्रांमधून बाळासाहेबांनी सीमाप्रश्नाबद्दलची धग जिवंत ठेवली. आजही सीमाभागात मराठीची गळचेपी होते आहे, तरुणांचा राग वाढतो आहे; पण याला व्यंगचित्रांचं रूप देणारे फार लोक नाहीत.

सीमाप्रश्न आणि भाई दाजीबा देसाई

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते स्वर्गीय भाई दाजीबा देसाई यांनी सीमाप्रश्नावर लक्षणीय काम केलं. 'राष्ट्रवीर' नावाच्या नियतकालिकातून त्यांनी सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेतला. एवढंच नव्हे, तर सीमालढ्यात ते प्रत्यक्ष सहभागी झाले. त्यांचं लेखन डॉ. एन. डी. पाटील आणि अॅड. राजाभाऊ पाटील यांनी संकलित केलं आहे. आजवर या संकलनाचा पहिला खंड प्रसिद्ध झाला आहे. या संकलनातला एक महत्त्वाचा विभाग सीमाप्रश्नाला वाहिलेला आहे. १९६२ सालापासून दाजीबांनी लिहिलेले सीमाप्रश्नावरचे लेख त्यात आहेत. त्यातल्या पहिल्याच लेखाची सुरुवात 'आपला प्रश्न कुठपर्यंत आलाय?' या सीमावासीयांच्या मनातल्या प्रश्नाने झाली आहे. 'महाराष्ट्र आणि म्हैसूर या दोन राज्यांमध्ये 'एकमत किंवा तात्त्विक तडजोड होण्याची काही शक्यता नाही' असं दाजीबा स्पष्टपणे सांगतात. सीमाप्रदेशाबद्दल महाराष्ट्र आणि म्हैसूरच्या सरकारने 'आजारी माणूस जगो की मरो, फीचे पैसे मिळाल्याशी कारण' अशी भूमिका घेतली आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नाकडे महाराष्ट्राची जखम म्हणून पाहत नाही, असा सलही त्यांनी व्यक्त केला आहे. कालहरण करून काहींना हा प्रश्न अंधारकोठडीत डांबून टाकायचा आहे, असा आरोपही दाजीबा करतात. सीमाप्रश्नाचा अंतिम निवाडा लावून घेण्याची शक्ती सीमाप्रदेशाच्या जनतेच्या जागरुकतेत, संघटनेत  आणि कृतीत आहे, असं द्रष्टं विधानदेखील दाजीबा करतात. दिल्लीच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर दिल्लीची हवा सतत बदलती असते, हे गृहीत धरून सर्व पातळ्यांवर आणि सर्व आघाड्यांवर सीमाप्रश्नाचा जागर करत राहणे हाच खरा मार्ग आहे, असं त्यांचं मत आहे. दाजीबांनी हे ज्या काळात लिहिलं, त्या काळात सीमाप्रश्न अगदी ताजा होता. आज सीमाप्रश्नाला ६४ वर्षं झाली आहेत आणि प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तरीही लोकमत तीव्र करत राहणं हाच मार्ग आहे.

महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाबाबत आग्रह धरत असताना, म्हैसूर सरकार मात्र 'सीमाप्रश्न संपला आहे, संसदेने तसे जाहीर केले आहे' असं दाजीबा देसाईंच्या काळापासून म्हणत आहे. सीमाप्रदेशातील मराठी जनतेची एकजूट, एकात्मतेची भावना हाच लोकलढ्याचा खरा आधार असल्यामुळे ही भावना जपण्यासाठी दाजीबा परोपरीने प्रयत्न करताना दिसतात. दाजीबा लिहीत होते त्या काळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार मोठ्या प्रमाणावर निवडून येत होते. आपला मुद्दा मांडता यावा म्हणून आग्रही भूमिका घेऊन समितीचे आमदार सभात्यागाचं हत्यारही उपसत होते. भाषिक बहुमत, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकेच्छा, या मुद्द्यांवर सीमाप्रश्न महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटला पाहिजे, अशी भूमिका समितीच्या आमदारांनी वेळोवेळी मांडली होती. १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाली. सीमांचे जे प्रश्न सोडवले गेलेले नाहीत, त्यांना तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी 'मायनर अॅड्जस्टमेंट' असे म्हटले होते. पण 'मायनर अॅड्जस्टमेंट' याचा अर्थ कमी महत्त्वाचे किंवा बिगरमहत्त्वाचे प्रश्न असा नाही. तसा या शब्दाचा अर्थ लावून सीमाप्रश्न संपल्याचे जाहीर करणं ही बदमाशी आहे, असा दाजीबांचा सूर आहे.

वसंतराव नाईक आणि निजलिंगप्पा यांच्यात झालेल्या चर्चांमध्ये, तसंच झोनल कौन्सिल, चौसदस्य आयोग, गुलझारीलाल नंदांनी बोलावलेली बैठक, अशा सर्व ठिकाणी म्हैसूरच्या प्रतिनिधींनी आडमुठेपणा केला आणि हा प्रश्न खेळवत ठेवला. एकूण वाटाघाटींच्या आघाडीवर महाराष्ट्राला यश आलेलं नाही, ही गोष्ट दाजीबा स्पष्टपणे नोंदवतात. निजलिंगप्पा यांनी सुचवलेले देवाणघेवाणीचे सूत्र म्हणजे मराठी माणसांची विक्री आहे, असं दाजीबांना वाटतं. महाराष्ट्राची मागणी देवाणघेवाणीच्या तत्त्वांवर आधारलली आहे, तर म्हैसूरची तत्त्वांच्या देवाणघेवाणीवर अवलंबून आहे. या प्रकारच्या भूमिकेला महाराष्ट्र शासनाने अजिबात पाठिंबा देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका ते मांडतात. सीमाप्रश्न महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटला, तर कर्नाटकातल्या सरकारांना निवडणुकीत आपला पराभव होईल अशी भीती वाटते हेही, दाजीबांनी सोदाहरण स्पष्ट केलं आहे. दुर्दैवाने सीमाप्रश्नाची सोडवणूक न केल्यामुळे महाराष्ट्रात कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता गमवावी लागण्याची दुरान्वयानेही शक्यता नसल्यामुळे हा प्रश्न वळचणीला पडला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातला दावा - सांगोपांग 

सर्वोच्च न्यायालयात २००४ सालचा 'मूळ दावा क्रमांक चार' या नावाने सीमाप्रश्नाबद्दलचा खटला ओळखला जातो. हा दावा घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारविरुद्ध राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार आणि काही राज्य सरकारं विरुद्ध काही राज्य सरकारं अशा पद्धतीचे खटले  या कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होतात. सर्वोच्च न्यायालयाला एकूण तीन प्रकारची अधिकारक्षेत्रं आहेत. त्यात मूळ, अपीलीय आणि सल्लागार अशा अधिकार क्षेत्रांचा समावेश आहे. हा दावा मूळ दावा म्हणून दाखल करण्यात आला आहे. संपूर्ण सीमाभागातला लोकलढा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उभारलेला असला; तरी हा दावा समितीच्यावतीने दाखल करण्यात आलेला नाही, कारण घटनेत तशी तरतूद नाही. हा दावा महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने दाखल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे वादी राज्य आहे. भारत सरकार आणि कर्नाटक राज्य हे प्रतिवादी आहेत. त्यांचे प्रतिनिधी अनुक्रमे भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव आणि कर्नाटक सरकारचे मुख्य सचिव आहेत. साधारणपणे वादी राज्य जो दावा दाखल करतं, त्याला प्लेंट (PLAINT) असं म्हणतात. वादीने सादर केलेल्या दाव्याला उत्तर देण्यासाठी प्रतिवादींनी दिलेल्या उत्तराला रिटन स्टेटमेंट (WS) असे म्हणतात.

पार्श्वभूमी

२००४ साली महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या या खटल्याला पार्श्वभूमी आहे ती डॉ. य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली बेळगाव इथे झालेल्या साहित्य संमेलनाची. या संमेलनात महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नावर काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी, असा आग्रह धरण्यात आला. मुंबईत आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनात डॉ. य. दि. फडके यांनीही भाग घेतला. त्यावर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय चाचपून पाहायचं ठरवलं. १९५६ सालापासून २००४ सालापर्यंत सनदशीर मार्गाने लढा देऊनही भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्या वागणुकीत फरक पडला नव्हता. दिवसेंदिवस लोकांचे हाल वाढत होते. अहिंसक लढा टिकवून ठेवण्यासाठी समाजाचे मनोधैर्य कायम ठेवावं लागतं. सीमाप्रश्नाच्या लढाईमुळे कर्नाटकने सीमाभागाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केलं होतं. भाषा, संस्कृती यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, विकासाचा विचार महाराष्ट्रात गेल्यावरही करता येईल, अशी सीमालढ्यातल्या पहिल्या दोन पिढ्यांमधल्या लोकांची धारणा असली तरी तरुणांना विकासाचा अनुशेष बोचू लागला होता. त्यामुळे या प्रश्नाची तड लागण्याची निकड निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा एकच मार्ग उरला आहे, अशी सर्वसाधारण धारणा होती. कर्नाटक सरकार भारत सरकारला किंवा लोकलढ्यांना जुमानत नसलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल त्यांना घ्यावीच लागेल, असं वाटल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यास यश मिळू शकेल, असं त्याआधी न्या. यशवंत चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने स्पष्टपणे म्हटल्यामुळे याबद्दलचा आग्रह अधिक पक्का झाला.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रातून या सगळ्या खटल्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असलेली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शरद पवार, एन. डी. पाटील, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष इत्यादींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागात सीमाप्रश्न हाताळण्यासाठी सीमाकक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या खटल्यावर देखरेख ठेवणे, वकिलांच्या आणि समितीच्या अडचणी समजून घेणे आणि प्रशासकीय पातळीवर त्यांची तड लावणे, अपेक्षित आहे.

भारत सरकार आणि सीमांचा वाद

घटनेच्या तिसर्या कलमाप्रमाणे नव्या राज्यांची निर्मिती करणे, अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा तसेच क्षेत्रे बदलणे हे भारतीय संसदेचे अधिकार आहेत. मात्र हे करत असताना संसदेने दोन किंवा अधिक राज्यांशी न्याय्य पद्धतीने वागणं अपेक्षित आहे. भारत सरकारकडे देशातल्या सर्व राज्यांचं पालकत्व आहे. त्यामुळे राज्याराज्यांमधल्या सीमावादांमध्ये केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या बाबतीतली भारत सरकारची भूमिका महाराष्ट्राला न्याय्य आणि निष्पक्षपाती वाटली नाही. म्हणून या खटल्यात भारत सरकार प्रतिवादी क्रमांक एक आहे. तत्कालीन म्हैसूर राज्याची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ साली झाली. त्याला 'राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६'चा आधार होता. १ नोव्हेंबर १९७३ रोजी या राज्याचं नाव बदलून 'कर्नाटक' असं करण्यात आलं. तत्कालीन मुंबई आणि हैदराबाद राज्यांतला मराठी भाषकांचा प्रदेश लोकांच्या इच्छेविरुद्ध कर्नाटक राज्यात सामील करण्यात आला आहे, त्यामुळे कर्नाटक हे प्रतिवादी क्रमांक दोन आहे. बेळगाव, कारवार, बिदर, गुलबर्गा या चार जिल्ह्यांतल्या बारा तालुक्यांतल्या ८६५ खेड्यांचा व शहरांचा यात समावेश आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. एक म्हणजे, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभपंत यांनी ही पुनर्रचना अंतिम नसून, राज्यांच्या सीमा नंतर सुरळीत करून दिल्या जातील, असं स्पष्ट आश्वासन १९५६ सालचा राज्य पुनर्रचना कायदा संसदेत संमत होत असताना दिलं होतं. ३१ जुलै १९५६ रोजी दिलेल्या ह्या आश्वासनाची पूर्तता केंद्र सरकारने केली नाही, हा महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा युक्तिवाद आहे. सीमाभाग अन्याय्य पद्धतीने कर्नाटकात टाकल्याने घटनेच्या तिसर्या भागामधील कलम १४ आणि १६ यांमधला समानतेचा अधिकार, कलम १९मधला स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि कलम २९ व ३० यांमधले शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते आहे, असं महाराष्ट्राचं म्हणणं आहे. घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे संसदेला राज्यांची निर्मिती, सीमाबदल तसंच क्षेत्रबदल यांचा अधिकार असला, तरी ज्या पद्धतीने हा अधिकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत वापरला गेला आहे, ती पद्धत घटनाबाह्य आहे असं महाराष्ट्राचे आग्रही प्रतिपादन आहे. त्यामुळे राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६चे भाग ७(१)(b) आणि (c); ८(१)a(i), ८(१) (b) आणि मुंबई पुनर्रचना कायदा १९६०चे भाग ३(१) या तरतुदी घटनाबाह्य आहेत, असं महाराष्ट्राचं म्हणणं आहे. देशाची भाषावार प्रांतरचना करत असताना इतर भागांना जो नियम लावला गेला, तो महाराष्ट्राला लावण्यात आला नाही. संसदेत त्या काळात झालेल्या चर्चा पाहिल्या, तर राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या शिफारशींमधील विसंगती दिसून येईल, असं महाराष्ट्राने स्पष्टीकरणार्थ म्हटलं आहे.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -