महाराष्ट्राने सीमाभागावार दावा करताना भूमिपुत्र सिद्धान्ताचा आधार घेतला आहे, अशी एक लोणकढी कर्नाटकने ठेवून दिली आहे. हा सिद्धान्त काही देशद्रोहाचा भाग नाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा पाचवा भाग...

.................................................................................................................................................................

भाषक समूहांचे सांस्कृतिक सामिलीकरण नाही 

१९५६ मधली परिस्थिती काहीही असो, आता मात्र सीमाभागातले मराठी लोक तिथे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत, हा कर्नाटकचा दावा महाराष्ट्राने साधार खोडून काढला आहे. कन्नड आणि मराठी भाषक समूहांचे सांस्कृतिक सामिलीकरण झालेलं नाही. जी गोष्ट गेल्या सहा दशकांत झालेली नाही, ती आता होईल, अशी अपेक्षा बाळगणं वास्तवाला धरून नाही, असं महाराष्ट्राचं मत आहे आणि ते योग्यच आहे. या प्रदेशातील लोकसंख्येची भाषिक रचना जाणीवपूर्वक बदलण्याचा कर्नाटकचा प्रयत्न आहे आणि त्यामुळे वेळीच लक्ष घातलं नाही तर त्याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या विरोधी जाणारे ठरतील, हे स्पष्ट करताना महाराष्ट्राने अनेक उदाहरणं दिली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे -

• दुकाने आणि संस्था यांच्या पाट्या कन्नडमध्ये करण्याची सक्ती करणे. त्या माध्यमातून सर्वस्वी मराठी माणसांच्या ताब्यात असलेल्या बाजारपेठा दृश्य स्वरूपात कन्नड लोकांच्या ताब्यात आहेत असं चित्र निर्माण करणं.

• ६ मे २००४ मध्ये काढलेल्या एका अधिसूचनेप्रमाणे सर्व आदेश, अधिसूचना आणि परिपत्रकं फक्त कन्नडमध्ये असतील. सीमाभागातल्या मराठी माणसांसाठी त्याचा मराठी अनुवाद करून दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• कनिष्ठ न्यायालयातील सर्व व्यवहार फक्त कन्नडमध्ये चालतात. त्यामुळे मराठी माणसांना साक्षीपुरावे कन्नडमधून द्यायला लागतात. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नाही.

• सीमाभागातले बहुसंख्य लोक मराठी आहेत, तरीही त्यांना मिळणारे सातबाराचे उतारे कन्नडमध्येच असतात.

• रेशनकार्ड, वीज देयकं, सरकारी योजनांची माहिती पत्रकं आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे फलक, फक्त कन्नडमध्ये आहेत.

• सर्व सरकारी कार्यालयांचे नामफलक फक्त कन्नडमध्ये आहेत.

• सीमाभागातल्या लोकनियुक्त मराठी प्रतिनिधींनी या भागातल्या लोकांचे प्रश्न मांडले तर त्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केले जाते.

• बेळगाव महानगरपालिकेने महाराष्ट्रात सामील होण्याचा ठराव केला म्हणून डूख धरून कर्नाटकने दोनदा ही महापालिका बरखास्त केली. 

• भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांनी सीमाभागातल्या मराठी माणसांचे हितसंबंध जतन  करण्यासाठी वेळोवेळी जे निर्देश दिले आहेत, त्याचं कर्नाटक सरकार अजिबात पालन करत नाही.

• सर्व मराठी शाळांमध्ये कन्नड हा विषय सर्व पातळीवर सक्तीचा केला गेला आहे. (तसेच मराठी शाळांना कन्नड मुख्याध्यापक नेमून किंवा मराठी शिक्षकांच्या नेमणुका टाळून कर्नाटकने मराठी शाळांचं छुपं आणि सक्तीचं कानडीकरण केलं आहे.)

• मराठी भाषक उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी यांना राज्याकडून अर्थसाहाय्य देताना डावललं जातं.

• प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरचं मराठीतलं शिक्षण अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि २००४ सालापासून थांबलेला संसाधनांचा पुरवठा यामुळे धोक्यात आलं आहे.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्राने सतत अशी भूमिका बाळगली की, केंद्र सरकारने सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी तर्काधिष्ठित भूमिका स्वीकारावी, मात्र केंद्र आणि कर्नाटक दोघांच्याही बाजूने ते घडलेलं दिसत नाही. कन्नड भाषकांनी अगदी १९२० सालापासून सर्व कन्नड भाषकांचा एक प्रदेश असावा, अशी मागणी केल्याचं महाराष्ट्राने सप्रमाण दाखून दिलं आहे. त्यामुळे ज्या दाव्याने कर्नाटकचं स्वतंत्र राज्य होऊ शकतं त्याच दाव्याने मराठी भाषक सीमाप्रदेश महाराष्ट्रात का येऊ शकत नाही? बेल्लारी शहर आणि बेल्लारी तालुका आंध्रप्रदेशाकडून घेताना आणि कासरगोड तालुका केरळकडून घेताना, कर्नाटकने भाषेचेच तत्त्व वापरले होते हे स्पष्ट आहे. तोच न्याय महाराष्ट्राने सीमाभागासाठी वापरावा अशी मागणी केली तर ती गैर कशी ठरते हे समजत नाही. घटनेच्या कलम ३ नुसार संसदेला असलेला राज्यनिर्मिती किंवा राज्यांच्या सीमा बदलण्याचा अधिकार हा राजकीय गृहीतकांवर आधारलेला नाही. तसेच त्याचा विचार व्यक्तिनिष्ठपणेही केला जात नाही, हे महाराष्ट्राने स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे झालेले कायदे हे न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या (judicial review) कक्षेबाहेर आहेत, हा कर्नाटकचा दावा महाराष्ट्राने खोडून काढला आहे. घटनेमध्ये कोणत्या बाबी न्यायालयांच्या कक्षेपलीकडच्या आहेत याची स्पष्ट नोंद आहे आणि कलम ३ यापैकी नाही, हे महाराष्ट्राने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती या छत्राखाली सीमाभागातील मराठी लोक गेली सहा दशकं कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीविरोधात लढत आहेत. हा विरोध मोडून काढण्याचे सर्व प्रयत्न झाल्यावर कर्नाटकने समिती नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची संभावना ‘सीमाभागातली शातंता बिघडवणारी काही माथेफिरू लोकं’ अशी केली असली तरी ते आत्मवंचना करणारंच आहे. याचं कारण हे लोक जर खरंच माथेफिरू असते, तर सलग सहा दशकं सनदशीर मार्गाने चळवळ चालवत राहिले नसते. सीमाप्रश्न हा खूप जुना असल्याने तो शिळा झाला आहे, त्यामुळे कालमर्यादेचा मुद्दा आणून हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावावा, अशी मागणी कर्नाटकने केलेली आहे. तिला आव्हान देताना महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयापुढे कालमर्यादेसंबंधातला कायदा कलम १३१ अंतर्गत येणाऱ्या मूळ दाव्यांना लागू होत नाही, हे स्पष्ट केले आहे. घटनेचं कलम ३२ हे मूलभूत अधिकारांच्या पायमल्लीबद्दल उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यासंबंधातलं आहे. मात्र तिथे व्यक्तीला दिलेला अधिकार आणि कलम १३१ मध्ये राज्यांना दिलेला अधिकार याची गल्लत करून चालणार नाही. एखाद्या विशिष्ट दाव्याबद्दल विचार करताना त्यात मांडलेले वादाचे मुद्दे कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील की नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच.  पण न्यायिक पद्धतीची वैधतासुद्धा महत्त्वाची आहे, असा एक सूक्ष्म भेद कर्नाटकने आपल्या उत्तरात केला होता. मात्र त्याचा प्रतिवाद करताना महाराष्ट्राने या प्रकारच्या शब्दच्छलाला कायदेशीररित्या काहीच अर्थ नाही असे स्पष्ट केले आहे. सीमाप्रश्न हा राजकीय वादंगाचा भाग नसून कायदेशीर विषयाचा भाग आहे ही महाराष्ट्राची मुख्य धारणा आहे.

भाषिक, सांस्कृतिक एकजिनसीपणाचं तत्त्व

राज्य पुनर्रचना कायद्याने हा भाग कर्नाटकला देण्याआधी पुरेसा विचार केला होता असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे, पण हा तथाकथित पुरेसा विचार करत असताना जर न्याय आणि विवेक या तत्त्वांना हरताळ फासला गेला असेल तर त्या तत्त्वाला काय अर्थ आहे? असं महाराष्ट्राने म्हटलं आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाला जी प्रशासकीय सोय अपेक्षित होती ती भाषिक, सांस्कृतिक एकजिनसीपणावर अवलंबून होती. त्यामुळे काही लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी प्रशासकीय सोयीचा बागुलबुवा उभा करायचा आणि भाषिक, सांस्कृतिक एकजिनसीपणाचं स्वच्छ दिसणारं तत्त्व नाकारायचं हे शुद्ध ढोंग आहे, ही महाराष्ट्राची भूमिका योग्य आहे. देशभरातील सर्व राज्ये भाषिक, सांस्कृतिक एकजिनसीपणाच्या आधारे निर्माण झाली असताना आणि त्याला कर्नाटक राज्यसुद्धा अपवाद नसताना, सीमाभागाची महाराष्ट्राची मागणी म्हणजे देशाची एकात्मता आणि बंधुभाव यांना दिलेलं आव्हान आहे, असं कर्नाटकने म्हणणं याचा अर्थ देशाची एकात्मता टिकवण्याचा ठेका कर्नाटकनेच घेतला आहे असं वाटण्यासारखं आहे. हेच कर्नाटक राज्य महाजन आयोगापुढे महाराष्ट्रातला कन्नड भाषकांचा प्रदेश मागतं किंवा केरळचं कासरगोड बळकावून बसतं, तेव्हा त्यांना बंधुभाव आणि राष्ट्रीय एकात्मता आठवत नाही, हे लक्षणीय आहे.

भूमिपुत्र सिद्धान्त आणि देशद्रोह 

१९५६ पासून २०१३पर्यंत विविध राज्यांची निर्मिती झाली, सीमांची फेरआखणी झाली आणि ते होत असताना भाषिक सांस्कृतिक पर्यावरणाचाच आधार घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने सीमाभागावार दावा करताना भूमिपुत्र सिद्धान्ताचा आधार घेतला आहे, अशी एक लोणकढी थाप कर्नाटकने ठेवून दिली आहे.  मुळामध्ये भूमिपूत्र सिद्धान्त हा काही देशद्रोहाचा भाग नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनी तर कर्नाटकात कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेने भूमिपुत्रांच्या हक्काचा मुद्दा लावून धरला आहे. त्यामुळे एखाद्या अन्याय्य कायद्याविरोधात कुणी दाद मागितली तर लगेच हे सगळे देशद्रोही आहेत असं म्हणून मोकळं व्हायचं, असा मार्ग कर्नाटकने अवलंबला आहे.

बंधुत्वाच्या डोसावर उतारा 

कर्नाटकच्या लेखी उत्तरात जवळपास १५ परिच्छेद बंधुभाव किंवा भ्रातृत्वभावना यांचे डोस महाराष्ट्राला पाजण्यात खर्ची घातले आहेत. त्याला उत्तर देताना कर्नाटक आणि इतर राज्यांनी आपापल्या भाषिक समूहांसाठी १९२० सालापासून स्वतंत्र भाषिक प्रांताचा विचार कसा मांडला हे महाराष्ट्राने सप्रमाण मांडले आहे. त्यामुळे जर कर्नाटक, पंजाब आणि  ओरिसा (ओडिशा) यांची भाषिक राज्याची मागणी बंधुत्वाच्या विरुद्ध जात नसेल, तर फक्त महाराष्ट्राने कर्नाटकात डांबला गेलेला सीमाप्रदेश मागणं हे कसं काय बंधुत्वाच्या विरोधी जातं, असा रास्त प्रश्न महाराष्ट्राने विचारला आहे.

सन १५३४ पासून राज्य पुनर्रचना होईपर्यत या संपूर्ण भागावर मराठी छाप होती, त्यामुळे १९५६ मध्ये लोकमत दडपून टाकून घेतलेला निर्णय हा नियमाला अपवाद आहे. पण, तोच नियम आहे असं म्हणत कर्नाटक जी हडेलहप्पी करत आहे, ती निषेधार्ह असल्याचं महाराष्ट्राने स्पष्ट केलं आहे. एकीकडे महाजन आयोग अंतिम आहे असं म्हणणारं कर्नाटक सरकार, सोलापूर आणि जत भागात कन्नड भाषक आहेत म्हणून तो भाग कर्नाटकला देऊन टाका, असं म्हणत  दुतोंडीपणा दाखवतं. राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगानं मराठी माणसांच्या भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून असलेल्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचं आपल्या वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये म्हटलं आहे. या अहवालांमधल्या तरतुदी तसेच कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या सीमाप्रदेश विकास अहवालाकडे लक्ष वेधून महाराष्ट्राने कर्नाटकचा दुटप्पीपणा उघड केला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालानंतर संसदेने घटनेच्या कलम ३ अंतर्गत मिळालेला अधिकार वापरून जवळपास २३ वेळा राज्यांच्या सीमाची  फेररचना केली आहे. १९५६ पासून आजतागायत जवळपास १५ नवी राज्ये तयार झाली आहेत. याचा अर्थ, १९५६ नंतर राज्यांच्या सीमांची पुनर्रचना करणं किंवा नवी राज्य निर्माण करणं ही प्रक्रिय़ा थांबलेली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्राची मागणी म्हणजे मेलेली मढी उकरून काढणे आहे; हा कर्नाटकने केलेला दावा हास्यास्पद आहे, हे  महाराष्ट्राने आपल्या मांडणीत सिद्ध केले आहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर आजतागायत सीमा निश्चितीबद्दल संसदेत जेव्हा-जेव्हा चर्चा झाली; तेव्हा-तेव्हा खेडे हा घटक, भाषिक आणि सांस्कृतिक एकजिनसीपणा, भौगोलिक सलगता आणि लोकेच्छा या मुद्द्यांचाच संसदेने विचार केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा दावा अजिबात संसदेच्या वादाची चौकट सोडून नाही.

भाषिक पुनर्रचना करणं याचा अर्थ भाषिक अल्पसंख्याक ही संकल्पना नष्ट करणं नव्हे. महाराष्ट्राने तसं कधीच म्हटलं नाही. उलट, खेडे हा सर्वात लहान घटक लक्षात घेऊन भौगोलिक सलगतेआधारे सीमांची पुनर्निश्चिती, असा महाराष्ट्राचा आग्रह होता आणि आहे. या भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निवडणुकीद्वारे आणि ठराव करून महाराष्ट्रात जाण्याची आपली इच्छा प्रकट केली आहे. तसं घडलं तर या प्रदेशातल्या लोकांचा प्रशासकीय, न्यायिक आणि शैक्षणिक विकास वेगाने होईल अशी महाराष्ट्राची धारणा आहे. खेडे हा घटक संसदेला मान्य नसल्याचा कर्नाटकचा दावा महाराष्ट्राने परिच्छेद क्र. ५९ मध्ये साधार खोडून काढला आहे. संपूर्ण सीमाप्रदेश हा मराठी संस्कृतीच्य़ा प्रभावाखाली आहे; एवढंच नव्हे, तर जवळपास ५०० वर्षे या प्रदेशातल्या प्रशासनाची भाषा मराठी आहे; त्यामुळे कर्नाटकने केलेले दावे वस्तुस्थितीच्या आधारे टिकणारे नाहीत. उत्तर आणि दक्षिण कर्नाटकातील जमीनधारणा पद्धती व त्यातील साम्य-भेद सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्राने योग्य ते पुरावे सादर केले आहेत. बेळगाव शहराबद्दल आपले म्हणणे ठासून सांगताना दस्तावेज, शिलालेख, गॅझेट (राजपत्रे), या सर्वांच्या आधारावर हा भाग महाष्ट्राचा असल्याचे मांडले आहे. १९२० सालापासून १९४७ पर्यंत जोरदार अशी मराठी राज्याची चळवळ उभी नसल्याने महाराष्ट्राने बेळगावबद्दलचा आपला दावा मांडला नव्हता. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, १९४७ पर्यंत देशाला स्वातंत्र्य मिळणं हाच सर्वांच्या दृष्टीने प्राधान्याचा भाग होता. महाराष्ट्राने देशाचं हित हे आपल्या हितापेक्षा नेहमीच महत्त्वाचं मानलं आणि त्याचाच आपल्याला तोटा झाला आहे असं दिसतं.

मगरीचे अश्रू?

देशापुढे इतर खूप प्रश्न असताना हे काय तुम्ही प्रादेशिकता आणि अस्मितेचे प्रश्न घेऊन बसता? तीस चाळीस लाख लोकांचा प्रदेश कुठेही असला करी काय फरक पडतो? खरं तर राज्यांच्या सीमा खुल्या आणि सच्छिद्र असायला पाहिजेत, भारत हा जागतिक महासत्ता होण्याच्या परिस्थितीत असताना असे संकुचित वाद काढून तुम्ही देशाचं अपरिमित नुकसात करत आहात, अशा प्रकारचे आक्षेप सीमाप्रश्नासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविषयी घेतले जातात. या आक्षेपांना एका मर्यादेपलीकडे अजिबात अर्थ नाही. याचं कारण सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्राने निर्माण केलेला नाही. कर्नाटकची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढून महाजन आयोगावर समाधान माना, असं म्हणण्यापासून सीमाप्रश्नाचं थडगं बाधलं जाईल, अशी दर्पोक्ती करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. काळादिन आणि हुतात्मादिन या दिवशी महाराष्ट्रातले नेते सीमाभागात येतात, भाषणं करतात, घोषणा करतात, आश्वासनं देतात आणि महाराष्ट्रातलं पक्षीय राजकारण करायला परत निघून येतात. प्रत्यक्ष सीमाभागातल्या लोकांना दैनंदिन पातळीवर काय सहन करावं लागतं आहे याची आपल्याला नेमकी कल्पना आहे का? आणि तशी ती नसेल तर आपण मगरीचे अश्रू तर ढाळत नाही ना? याचा तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे.

बेळगाव शहराबद्दल बोलताना कर्नाटक सरकारने असा दावा केला होता की, जणू काही या शहराची शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रगती कन्नडिगांमुळेच झाली आहे. कर्नाटक सरकारच्या सीमाभाग विकास अहवालातच दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, कोकण एज्युकेशन सोसायटी, मराठा मंडळ, या संस्थांचा उल्लेख आहे. यावरून असं दिसतं की, मराठी लोकांचं शिक्षण कर्नाटकच्या कृपेनं होत नसून, अवकृपा असूनही होतंय. वाङ्मय चर्चा मंडळ, सार्वजनिक वाचनालय, वरेरकर नाट्य मंडळ, या आणि अशा संस्थांनी बेळगाव शहराचं सांस्कृतिक जीवन समृद्ध केलं आहे. बेळगाव शहरात मराठी साहित्यविषयक महत्त्वाचे उपक्रम साजरे झाले आहेत. (त्यातले दोनच सांगायचे तर, ज्या संमेलनात ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला ते संमेलन बेळगावात झालं होतं आणि ज्या संमेलनात सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यावा असा आग्रह धरण्यात आला, ते डॉ. य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखालील संमेलनही बेळगावात झालं होतं.) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचे सोहळे सीमाभागात अतिशय उत्साहाने केले जातात. गावोगाव शिवाजी महाराजांचे पुतळे मराठी अस्मितेचं प्रतीक म्हणून उभारलेले दिसतात. लोकसहभाग हा निकष धरायचा तर हजारो लोकांचा त्यात सहभाग दिसतो.

सक्तीचं कानडीकरण आणि दुय्य्म नागरिकत्व 

कर्नाटक सरकारच्या धोरणामुळे एकूणच मराठी नागरिकांना दुय्यम नागरिक म्हणून जगावं लागतंय हे महाराष्ट्राने विविध उदाहरणं देऊन स्पष्ट केलं आहे. मराठी शाळांसाठी शिक्षक न पुरवणं, पाठ्यपुस्तकं उपलब्ध न करून देणं, पालक संघटनांनी अगदी उच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करूनही मराठी शाळांचे प्रश्न मार्गी न लावणं, याचा उल्लेख महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. बेळगावमधले बहुतांश उद्योगधंदे मराठी माणसांच्या ताब्यात आहेत. इथल्या चेंबर ऑफ कॉमर्सचं अध्यक्षपद अनेकदा मराठी माणसांनी भूषवलेलं आहे. त्याबद्दलची शपथपत्रंसुद्धा महाराष्ट्राने सादर केली आहेत. बेळगावचा धान्य बाजार, कापड आणि भाजी बाजार, गाड्यांच्या बॉडीज बांधण्याचा उद्योग, यांवरही मराठी माणसाचं वर्चस्व आहे. बेळगाव शहरातच सत्तरहून अधिक सहकारी संस्था मराठी माणसांनी स्थापन केलेल्या आहेत. त्यांचं सर्व काम मराठीतून चालायचं, मात्र कर्नाटक सहकारी संस्था कायदा आणून कर्नाटक सरकारने त्यांच्या कामकाजाची भाषा सक्तीने कन्नड केली आहे. बेळगाव महानगरपालिकेचा कारभार वर्षानुवर्षे मराठीत चालत असे. मात्र कर्नाटक राजभाषा कायदा १९८१च्या अंमलबजावणीच्या बुरख्याखाली कर्नाटकने या महापालिकेच्या कामकाजाचंही कानडीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. बेळगाव शहराचे व्यापार उद्योगाचे संबंध महाराष्ट्राशी आहेत. वेंगुर्ला, राजापूर, मालवण, सावंतवाडी या सागरी प्रदेशाशी संबंध आहेत. आजही संबंधित जकातनाक्यांवरची वसुली पाहिली तरी हा मुद्दा स्पष्ट होऊ शकेल. बेळगाव शहराभोवतालच्या गावांमधल्या लोकांचा व्यवसाय शेती हा आहे. सरकार मात्र शेतीविषयक सर्व कागदपत्रं, अगदी सात बाराचा उतारासुद्धा कन्नडमध्ये देतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीविषयीची किमान माहिती मिळणंसुद्धा कठीण झालं आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

घटनेच्या कलम ३५० प्रमाणे भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचा विचार करून तड लावण्यासाठी राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांची नेमणूक झाली आहे. त्यांचं कार्यालय अलाहाबाद येथे आहे. या कार्यालयाने सीमाभागातल्या मराठी माणसांच्या दु:स्थितीबद्दल जवळपास पन्नास अहवाल सादर केले आहेत, मात्र या अहवालांची अंमलबजावणी करण्याचे कष्ट कर्नाटक सरकारने घेतलेले नाहीत. महाजन आयोगाने बेळगाव शहरावरचा महाराष्ट्राचा हक्क नाकारला आहे, असं एक धादान्त खोटारडं विधान कर्नाटक सरकारच्या उत्तरात होतं. त्याचा समाचार घेताना महाराष्ट्राने हे स्पष्ट केलं आहे की, आयोगाने बेळगाव शहरावरचा मराठी प्रभाव मान्यच केला आहे. मात्र प्रशासकीय सोय नावाचं टुमणं लावून महाराष्ट्राचा हक्क नाकारला आहे. बेळगावात १९५१च्या जनगणनेनुसार ५१.२ टक्के मराठी लोक होते. त्याला किंचित बहुमत म्हणून महाराष्ट्राचा हक्क नाकारणारा महाजन आयोग एकीकडे आणि बेल्लारीतली ५४.३ टक्के कन्नड लोकसंख्या बघून तो भाग कर्नाटकला देणारा राज्य पुनर्रचना आयोग दुसरीकडे, ही विसंगती महाराष्ट्राने स्पष्ट केली आहे. सीमाभागातले मुसलमान आणि दलित यांचा त्यांच्या इच्छेविरूद्ध कन्नडिगांच्या यादीत समावेश करण्याबद्दलचा आक्षेपही महाराष्ट्राने नोंदवला आहे. 

‘एकसंध भूभाग’ (sizable compact tract theory) नावाचा भोंगळ सिद्धान्त 

खानापूर तालुक्याच्या बाबतीत महाजन आयोगाने ‘एकसंध भूभाग’ (sizable compact tract theory) नावाचा भोंगळ आणि देशात इतरत्र कुठेही न वापरला गेलेला सिद्धान्त अमलात आणला आहे. नकाशा नीट पाहिला तर लक्षात येतं की, जगातल्या महत्त्वाच्या जैवविविधता असलेल्या पट्ट्यावर वर्चस्व ठेवावं आणि कारवार भाग बेळगावपासून भौगोलिकदृष्ट्या विलग करून महाराष्ट्राकडून हिसकावून घ्यावा या दुष्टपणातून जन्माला आलेलं, हे तर्कशास्त्र आहे. आज कोकणी ही स्वतंत्र भाषा म्हणून घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात असली तरी या वादाची सुरुवात झाली तेव्हा तिचं स्वरूप मराठीची बोली असंच होतं आणि आजही ही भाषा कानडीपेक्षा मराठीला अधिक जवळची आहे. भाषातज्ज्ञांनी वेळोवेळी याबद्दल नि:संदिग्ध शब्दांत मांडणी केली आहे. बिदर जिल्ह्यातले हुमनाबाद, भालकी आणि संतपूर तालुके आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातला आळंद तालुका यांच्या बाबतीतही लोकेच्छा पायदळी तुडवण्याचा सरसकट प्रयत्न झाला आहे, हे महाराष्ट्राने साधार दाखवून दिले आहे.

कर्नाटकने केलेले दावे खोडताना कर्नाटकच्या मागणीच्या इतिहासाचा आढावाही महाराष्ट्राने घेतला आहे. ग्रियर्सनच्या जनगणना अहवालाच्या आधारे या संपूर्ण प्रदेशाचं मराठी रूप स्पष्ट केलं आहे. कर्नाटकने गेल्या साठ वर्षात साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व पद्धतींनी या भागाचा भाषिक चेहरमोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही बाब महाराष्ट्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे. पुनर्रचनेअगोदरचा मुंबई प्रांत द्वैभाषिक होता, पण त्यातला गुजराती प्रदेश गेला तेव्हाच मराठी प्रदेश म्हैसूरमधून महाराष्ट्रात यायला हवा होता, हे महाराष्ट्राने स्पष्ट केलं आहे. 

केंद्र सरकारचे उत्तर  

सर्वोच्च न्यायालयातल्या सीमाप्रश्नाबद्दलच्या खटल्यात भारत सरकार प्रतिवादी क्रमांक एक आहे. भारत सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यातली आपली घटनादत्त जबाबदारी पार पाडलेली नाही, हा महाराष्ट्राचा प्रमुख आक्षेप आहे. केंद्र सरकारला तो खोडून काढणं भागच आहे. एका अर्थाने कर्नाटक आणि केंद्र सरकार दोघेही महाराष्ट्राच्या मुद्द्द्यांचा प्रतिवाद करताना दिसतात; याचा अर्थ, त्या दोघांमध्ये एकमत आहे असा नव्हे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या भूमिकेचा प्रतिवाद करणं म्हणजे महाराष्ट्राचं काही चुकतंय असं समजण्याचं कारण नाही, हे मुद्दाम लक्षात घेतलं पाहिजे. राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ आणि मुंबई पुनर्रचना कायदा १९६० हे दोन्ही कायदे अतार्किक आणि घटनेशी विसंगत आहेत, असं महाराष्ट्राचं प्रतिपादन होतं. ते केंद्रानं नाकारलं आहे. भाषा हा राज्य पुनर्रचनेचा एक निकष होता, एकमेव नव्हे. त्यामुळे आयोगाला सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून समतोल दृष्टिकोन घ्यावा लागला असं केंद्राचं म्हणणं आहे. संसद आणि भारत सरकार यांनी राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ आणि मुंबई पुनर्रचना कायदा १९६० संमत करण्याआधी सर्व संबंधित गोष्टींचा योग्य तो विचार केला होता. त्यामुळे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात झालेला काही प्रदेशाचा (इथे मराठी भाषक असा उल्लेख करणे हेतूत: टाळले आहे) समावेश लहरीपणाने केला होता किंवा चुकीचा होता असं म्हणता येणार नाही, असं केंद्राचं मत आहे. दोन राज्यांमधले प्रश्न त्यांनी सामोपचाराने आणि चर्चा करून सोडवावेत अशी तरतूद राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ मध्ये होती. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याबद्दल भारत सरकारची काही जबाबदारी होती आणि त्यांनी ती पार पाडली नाही हे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असा भारत सरकारचा दावा आहे.

भारत सरकारने एकूण दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात आपलं म्हणणं सादर केलं आहे. त्यातलं पहिलं निवेदन १६ नोव्हेंबर २००६ रोजीचं आहे. भारत सरकारच्यावतीने श्रीमती सुमिता मुखर्जी (संचालक, गृहमंत्रालय) यांनी ते सादर केलं आहे. दुसरं निवेदन २०११ मधील आहे. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या दाव्यात दुरुस्ती केल्यानंतर मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देणं हा त्याचा उद्देश आहे. भारत सरकारचे वकील एस. एन. तेरदल यांनी ते सादर केले आहे. पहिल्या निवेदनानुसार भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृहमंत्रालय करणार आहे असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राच्या दाव्यात परिच्छेद ४मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्या म्हैसूर राज्याला दिला गेलेला भाग महाराष्ट्राला दिला जाईल, या विधानाचा आधार घेतला होता; मात्र असं कोणतंही आश्वासन पंत यांनी दिलं नव्हतं असा भारत सरकारचा दावा आहे. भारत सरकार आपल्या पहिल्या निवेदनाच्या ११व्या परिच्छेदात असं म्हणतं की, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या दाव्याच्या परिच्छेद १६ आणि १७ मध्ये म्हैसूर सरकारच्या ज्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाचा उल्लेख केला होता, त्याचा विचार राज्य पुनर्रचना आयोगाने केला होता. (महाराष्ट्राने या सत्यशोधन समितीचा हवाला देऊन असे म्हटले होते की, या समितीनेसुद्धा वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्राचा असल्याचे सुचवले होते.). म्हणजे राज्य पुनर्रचना आयोगाला हा अहवाल मंजूर नव्हता असा घ्यायचा का? हे मात्र भारत सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. निवेदनाच्या परिच्छेद १३मध्ये भारत सरकार असं म्हणतं की, राज्य पुनर्रचना आयोगाने वादग्रस्त तालुक्यांची मोजदाद चुकीची केली आहे हा महाराष्ट्राचा दावा त्यांना मंजूर नाही.

महाराष्ट्र सरकार वादी आणि भारत सरकार व कर्नाटक सरकार प्रतिवादी असल्यामुळे दोघांनाही महाराष्ट्राला विरोध करणं भागच आहे. त्यातही भारत सरकारला कर्नाटकची झेंगटं गळ्यात तर घ्यायची नाहीत आणि आपला या प्रकरणाशी काही संबंध नाही हे येनकेनप्रकारेण सांगायचं आहे; त्यामुळे या उत्तराचं आश्चर्य वाटत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्यात परिच्छेद २७ मध्ये बळवंतराव दातार यांनी राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल येण्याआधीच बेळगाव कर्नाटकला मिळणार असल्याचा उल्लेख केल्याचे नमूद केले होते. त्याला आपल्या पहिल्या निवेदनात परिच्छेद १९ मध्ये उत्तर देताना भारत सरकारने हे आपल्याला मान्य नसल्याचं म्हटलं आहे.

भारत सरकारने या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी काही केलं नाही, या मुद्द्याला विरोध दर्शवताना भारत सरकार चौसदस्यीय समितीची स्थापना केल्याचं सांगतं. (पण तो अहवाल कर्नाटकने मान्य करावा यासाठी काय केलं हे सांगत नाही). महाजन आयोगावर महाराष्ट्राने ओढलेले ताशेरेही केंद्राला मान्य नाहीत. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी चर्चेला बोलवून किंवा स्वतंत्रपणे चर्चा करा असं सांगून भारत सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे असा त्यांचा दावा आहे. एक भाषा बोलणारे सर्व लोक एकाच मांडवाखाली येतील अशी व्यवस्था करणं शक्य नाही, असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. 

अल्पाक्षर रमणीयत्वावर विश्वास

एकूण ७३ मुद्द्यांमध्ये असलेल्या या पहिल्या निवेदनात बरेच परिच्छेद एका ओळीचे म्हणजे, हे स्वीकारार्ह नाही, ते स्वीकारार्ह नाही, असं सांगणारे आहेत. दुसरं निवेदन तर अगदी चार-सहा पानांचंच आहे. याउलट, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या निवेदनांनी पानांचं थेट शतक ओलांडलं आहे. यावरून भारत सरकारचा अल्पाक्षर रमणीयत्वावर विश्वास असावा. टी. श्रीनिवास मूर्ती आणि श्रीमती सुषमा सुरी या वकीलद्वयांनी हे मुद्दे मांडले व सादर केले आहेत. भारताचे तत्कालीन महाधिवक्ता गुलाम वहानवटी यांच्या देखरेखीखाली हे घडलं आहे. भारत सरकारचं सर्वोच्च न्यायालयातलं धोरण हे त्यांच्या आजवरच्या ‘नरो वा कुंजरो’ या धोरणाला साजेसंच आहे. एखादा प्रश्न सुटत नसेल तर आधी त्याकडे दुर्लक्ष करायचं, अगदीच अंगाशी आलं की एखादी समिती किंवा आयोग नेमायचा. प्रकरण अगदीच हातघाईवर आलं तर  आंदोलकांना येत्या निवडणुकीपर्यंत थांबा, मग बघू, असं सांगायचं. एकदा निवडणुका संपल्या की, आपण त्या गावचेच नाही असा पवित्रा घ्यायचा. सीमाप्रश्नाबाबतही हे सर्व जादूचे प्रयोग करून झालेले आहेत, पण त्याला सीमाभागातली जनता बधत नाही आणि आता तर महाराष्ट्राने केंद्राला थेट सर्वोच्च न्यायलयातच खेचलं आहे. त्यामुळे भारत सरकारपुढे पर्याय राहिला नाही. 

महाराष्ट्राचे प्रत्युत्तर 

भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्याला दिलेल्या उत्तराचा आणि पुरवणीचा प्रतिवाद महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण कार्यपद्धतीचाच तो एक भाग आहे. या आधी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारने दिलेल्या उत्तराला दिलेलं प्रत्युत्तर आपण पाहिलं आहेच. भारत सरकारने दिलेल्या उत्तरामध्ये केलेले दावे आणि आरोप महाराष्ट्र सरकारला अजिबात मान्य नाहीत, हे या उत्तरात पहिल्यांदाच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे भारत सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी मांडलेले सर्व मुद्दे महाराष्ट्राला अमान्य आहेत हे उघडच आहे. महाराष्ट्राने राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६चे विभाग ७(१)(ब) आणि ७(१)(क) आणि राज्य पुनर्रचना कायद्याचा भाग ८(१)(अ)(i) आणि ८(१)(ब) आणि मुंबई पुनर्रचना कायदा १९६०चा भाग ३(१) यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुंबई राज्यातला आणि हैदराबाद राज्यातला प्रदेश महाराष्ट्रात सामील न करण्याबाबत हा दावा आहे. महाराष्ट्राने हा दावा दाखल करताना, सदर तरतुदी घटनेच्या कलम १४ मुळे मिळणाऱ्या समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन करतात, हे साधार दाखवून दिलं आहे. कलम १४ प्रमाणे राज्य हीसुद्धा एक न्यायिक व्यक्ती आहे, हा मुद्दा आता स्वयंस्पष्ट असल्याचं महाराष्ट्राने नमूद केलं आहे. घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे नव्या राज्यांची निर्मिती करणं, राज्यांची नावे किंवा सीमा बदलणे याबद्दलचे अधिकार संसदेला आहेत. मात्र या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे ते बदल योग्य ठरतात की नाही याचा विचार महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राचा दावा असा आहे की राज्य पुनर्रचना कायदा आणि मुंबई राज्य पुनर्रचना कायदा या दोन्ही बाबतीमध्ये हे तत्त्व पाळले गेलेले नाही.

राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींमधील लहरीपणा

राज्य पुनर्रचनेचे उद्दिष्ट एकसंध, एकजिनसी असे प्रशासकीय एकक तयार करण्याचे असल्यामुळे भाषा आणि संस्कृती ही त्यासाठीची सर्वांत महत्त्वाची साधनं मानली गेली. भाषिक, सांस्कृतिक एकजिनसीपणा आणि लोकेच्छा या गोष्टी प्रशासकीय सोय, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मता यांच्या विरोधात जात नसतील, तर राज्य पुनर्रचनेचे पायाभूत घटक ठरतात. राज्य पुनर्रचनेमध्ये या पायाभूत तत्त्वांना हरताळ फासला गेला असेल तर ते अवैध समजून रद्द केले जावू शकते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींमधील लहरीपणा संसदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेतूनही लक्षात येण्यासारखा आहे. संसदेच्या अनेक सदस्यांनी या शिफारशींबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्यांच्या भावनांची दखल घेऊन सीमा आयोग, विभागीय परिषदा आणि संबंधित राज्यांच्या एकमेकांशी झालेल्या चर्चेतून होणारे  करार या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न झाले. याचा अर्थच असा की, राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात लहरीपणावर आधारलेल्या होत्या आणि त्यात तर्कशुद्धतेचा अभाव होता. राज्य पुनर्रचना कायदा संमत होताना संसदेच्या सदस्यांनी आग्रहाने केलेल्या मागण्या अद्यापही पूर्ण  झालेल्या नाहीत; त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचं घोंगडं भिजत पडलं आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, या कायद्याने निर्माण केलेली अनागोंदी व्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. 

असमान वागणूक

भारत सरकारला घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे राज्यांच्या सीमांची पुनर्आखणी करण्याचा अधिकार आहे, ही गोष्ट महाराष्ट्राने अजिबात नाकारलेली नाही. मात्र हे करत असताना एका राज्याला एक न्याय आणि दुसऱ्या राज्याला दुसरा न्याय हे धोक्याचं आहे अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. सदर प्रश्नाचा विचार करता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना संसदेने असमान वागणूक दिल्याचं स्पष्ट होतं आणि त्याबद्दलच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणं, हे उशिरा का होईना पण योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे असं म्हटलं पाहिजे. महाराष्ट्राचा वादी म्हणून दावा असा आहे की, राज्य पुनर्रचनेची तत्त्वे महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी दुर्लक्षिली गेली आहेत किंवा समसमान पद्धतीने त्यांचे उपयोजन झालेले नाही किंवा या तत्त्वांच्या वापराबाबत लहरीपणा दाखवण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने घटनेच्या कलम १३१ प्रमाणे कायदा आणि तथ्यं यांच्याशी संबंधित दावा दाखल केला आहे. महाराष्ट्र, भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा या प्रश्नांची तड लागण्याशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. महाराष्ट्राने घटनेच्या कलम १४ प्रमाणे आपल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकारांच्या चौकटीत हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. महाजन आयोगापुढे निवेदन देताना, कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालय हेच सीमाप्रश्न सोडवण्याचे योग्य व्यासपीठ आहे असं म्हटल्याची आठवण महाराष्ट्राने करून दिलेली  आहे. 

कर्नाटकी दुतोंडीपणाला चपराक 

महाजन आयोगाच्या मुद्द्यावर कर्नाटक सरकारने वेळोवेळी बराच अपप्रचार केला आहे. त्याला उत्तर देण्याची संधी महाराष्ट्राने भारत सरकारच्या निवेदनाला उत्तर देतानाही घेतली आहे. गावांची लोकसंख्या कमी-जास्त होते, गावांचा तोंडवळा ठरावीक काळाने बदलतो आणि गावांची रचना भाषिक तत्त्वावर झालेली नसते; अशी कारणं देऊन महाजन आयोगाने महाराष्ट्राचा - खेडे हा घटक धरावा - हा मुद्दा नाकारला होता. मात्र तमिळनाडू-आंध्रप्रदेश, गुजरात-महाराष्ट्र आणि पंजाब-हरयाणा यांच्यातल्या सीमांची पुनर्रचना करताना हेच तत्त्व अमलात आणले गेले होते. ‘विशिष्ट आकाराचा सलग पट्टा’ ही एक नवीच संकल्पना महाजन आयोगाने पुढे आणली. मात्र ‘खेडे’ या घटकाबद्दल जे आक्षेप कर्नाटक सरकारने नोंदवले होते, ते आक्षेप या संकल्पनेलाही लागू होऊ शकतात. मुळामध्ये जमिनीचा सलग एक तुकडा काढण्याच्या संकल्पनेला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. महाजन आयोगापूढे आपली बाजू मांडताना चंदगड हा मराठीबहुल तालुका आपल्याला मिळायला हवा आहे, असा कर्नाटकने आग्रह धरला होता. मुळामध्ये चंदगड तालुका महाराष्ट्राला देताना बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी लोकांची संख्या कमी व्हावी आणि या जिल्ह्यावरचा कर्नाटकचा हक्क येनकेनप्रकारेण सिद्ध करावा, हा कर्नाटकचा हेतू होता. त्यामुळे कधी राज्य पुनर्रचनेचा आधार घ्यायचा, तर कधी त्याला छेद देणाऱ्या महाजन आयोगाच्या तरतुदींचा आधार घ्यायचा, असा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायचा कर्नाटकचा प्रयत्न भारत सरकारच्या साक्षीने हाणून पाडला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

केंद्राचा दावा अमान्य 

भाषिक आणि सांस्कृतिक एकजिनसीपणा हे तत्त्व भाषावार प्रांतरचनेसाठी प्राधान्याने वापरले गेले होते. त्यामुळे महाराष्ट्राने त्याचा आग्रह धरणे गैर नाही. म्हैसूर सरकारच्या सत्यशोधन समितीने दिलेल्या अहवालाचा राज्य पुनर्रचना आयोगाने संदर्भ दिला, मात्र त्याची तत्त्वे प्रत्यक्षात अहवालात वापरली नाहीत. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बळवंतराव दातार यांनी केलेलं विधान हे अभिलेखाचा भाग असल्याने ते स्वयंसिद्ध आहे असं महाराष्ट्राचे म्हणणे आहे. भारतातला सीमानिश्चितीचा वैधानिक इतिहास पाहिला तर खेडे हा घटक आणि लोकेच्छा हे घटक प्राधान्याने लक्षात घेतले जातात, मात्र राज्य पुनर्रचना आयोगाने या मूलभूत मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. शक्य तितके एक भाषा बोलणारे लोक एकत्रित राहावेत हे नैसर्गिक आहे. त्यात कुठेही उपकाराचा आणि दयेचा भाग नाही, ही बाब महाराष्ट्राने वारंवार स्पष्ट केली आहे. भारत सरकारने हे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत, हा केंद्राचा दावासुद्धा महाराष्ट्राला अजिबात मान्य नाही आणि त्याचा मुद्देनिहाय पद्धतीने महाराष्ट्राने प्रतिवाद केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी सदर उत्तर दिले आहे. महाराष्ट्राच्यावतीने अॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी सदर उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. ही सर्व प्रक्रिया २०१२ साली घडली आहे.

पुढचा टप्पा म्हणजे या खटल्यातले महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित होणे आणि त्यानंतर साक्षीपुराव्यांच्या आधारे हा खटला पुढे सरकत जाणे. महाराष्ट्राची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राजू रामचंद्रन, राकेश द्विवेदी, अरविंद दातार मांडणार आहेत. तर कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरीमन आणि त्यांची टीम आपल्या विरोधात उभी राहणार आहे. बेळगावमध्ये आणि एकूणच सीमाभागामध्ये अॅड. माधवराव चव्हाण आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते यांच्यावर पुराव्यांचे उत्खनन, संकलन करण्याची जबाबदारी होती. कर्नाटक-व्याप्त प्रदेशात राहून, सरकारचा ससेमिरा टाळत हे सगळं काम करणं अजिबात सोपं नाही. तरीही प्रकाश मरगाळे आणि त्यांच्या टीमने तयार केलेला कात्रणांचा संग्रह, माधवरावांनी उभा केलेला कागदपत्रांचा भक्कम पाया, दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या टीमने कामात शिस्त आणण्याचा केलेला प्रयत्न, दीपक दळवी, मालोजी अष्टेकर, मनोहर किणेकर, वसंतराव पाटील आणि दिगंबरराव पाटील, चोख पुरावे देऊन मांडणी करणाऱ्या भालकीमधील हरिहरराव जाधव यांचा उत्साह, या अतिशय लक्षणीय गोष्टी आहेत. 

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -