सीमाप्रश्न : केंद्र आणि राज्य पातळीवरील घडामोडी (उत्तरार्ध)

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत. आजचा हा शेवटचा लेख. सीमाप्रश्नाबाबत आजवर केंद्र  आणि राज्याच्या पातळीवर काय काय घडलं, त्याचा हा आढावा (उत्तरार्ध)...

.................................................................................................................................................................

२२ जानेवारी १९७६ - राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, समाधानकारक तोडगा शोधण्याबाबत सरकार प्रयत्न करीत आहे. 

११ ऑगस्ट १९७६ - संसदेमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, या प्रकरणावर समाधानकारक तोडगा शोधण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत.

१९७७ - गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर पुन्हा निवेदन केले की, (संबंधित) राज्यांमधील सीमावादाबाबतच्या प्रकरणावर या सरकारकडून अद्याप निर्णय करावयाचा आहे. 

८ ऑगस्ट १९७७ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा संसदेतील महाराष्ट्राच्या सदस्यांकडून पुन्हा एकदा उपस्थित करण्यात आला. 

५ एप्रिल १९७८ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील प्रश्नाला उत्तर देताना गृह-राज्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, हे प्रकरण शक्य तितक्या लवकर आणि परस्पर सहकार्य व सदिच्छा या मार्गाने मिटविण्याची सरकारची सर्वतोपरी इच्छा आहे.

३ मे १९७८ - राज्यसभेमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सभागृहाला अवगत केले की, या प्रश्नावर परस्पर स्वीकार्य तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या नवीन सरकारसोबत चर्चा करण्यास केंद्र सरकार इच्छुक आहे. 

१९ जुलै १९७८ - गृह-राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेतील प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान सभागृहाला अवगत केले की, केंद्र सरकार दोन्ही सरकारांना (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक) सलोख्याने प्रश्न सोडवण्याकरिता प्रोत्साहित करील.

९ ऑगस्ट १९७८ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी पुढील विविध प्रलंबित सीमावादांबाबतची माहिती सदस्यांना दिली - अ) महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, ब) कर्नाटक आणि केरळ, क) आसाम आणि नागालँड, ड) पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश. या चर्चेदरम्यान असेही संगण्यात आले की, संबंधित राज्य सरकारांमधील सद्भावपूर्ण सहयोगाच्या आणि एकमताच्या आधारावरच हे वाद सोडविता येतील. यात इतर सर्व वादही अंतर्भूत करावेत. 

२१ फेब्रुवारी १९७९ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्री यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित सरकारच्या सद्भावपूर्ण सहयोगाच्या आणि एकमताच्या आधारावरच हा वाद सोडविला जाऊ शकतो. आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच संवादातून परस्पर-स्वीकार्य असा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी केंद्र सरकार कोणतेही साहाय्य पुरवण्यास तयार आहे. 

२८ फेब्रुवारी १९७९ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगाच्या आणि एकमताच्या आधारावरच हा वाद सोडविला जाऊ शकतो. आणि या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच संवादातून  परस्पर-स्वीकार्य असा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी कोणतेही साहाय्य पुरवण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. 

३० एप्रिल १९७९ - भारताच्या गृहमंत्र्यांकडून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत येऊन केंद्र सरकारसमक्ष प्रकरणाची चर्चा करण्याची, परस्पर-स्वीकार्य अशा एकमताने प्रकरण मिटविण्यासाठी विनंती करणारे पत्र पाठविण्यात आले.

१२ मार्च १९८० - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृह-राज्यमंत्र्यांनी सभागृहाला अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादामध्ये भूप्रदेशांचे स्थानांतरण करणे, अंतर्भूत असलेली आंतरराज्ये सीमावादाची सोडवणूक ही संसदीय विधिविधानाद्वारेच केली जाऊ शकते. महाजन आयोगाच्या शिफारशींबाबत दोन्ही राज्य सरकारांमध्ये मतभेद असल्याने केंद्र सरकारला यासंदर्भात आजपर्यंत कृती करणे जमलेले नाही. 

६ ऑगस्ट १९८० - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगाच्या आणि एकमताच्या आधारावरच हा वाद सोडवला जाऊ शकतो. आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच संवादातून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर परस्पर-स्वीकार्य असा तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी केंद्र सरकार कोणतेही साहाय्य पुरविण्यास तयार आहे. त्यापुढे असेही सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अजूनही प्रलंबित आहे आणि प्रलंबित सीमावादांची यादीही देण्यात आली. जसे, मुख्यतः (१) महाराष्ट्र  - कर्नाटक, (२) कर्नाटक - केरळ (३) आसाम - नागालँड आणि (४) पंजाब, हरयाणा व हिमाचल प्रदेश.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

१४ ऑगस्ट १९८१ - भारताचे गृहमंत्री श्री. झैल सिंग यांनी, अर्धशासकीय पत्र क्र. ११०१२/५/७९ – SR  १४-०८-१९८१ याद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, श्री. ए. आर. अंतुले यांना पत्र पाठवून बेळगावातील परिस्थितीबाबत काळजी व्यक्त केली. आणि दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत संमत तोडगा काढण्याकरिता प्रयत्न चालूच राहायला हवेत, याबाबत सहमतीही व्यक्त केली. तशाच प्रकारचे पत्र त्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष श्री. बी. बी. सायनाक यांनाही पाठवले होते. 

१९ ऑगस्ट १९८१ - महाराष्ट्राच्या सदस्यांनी पुन्हा संसदेत सीमावाद उपस्थित केला. 

२१ ऑगस्ट १९८१ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री श्री. झैल सिंग यांनी पाठवलेल्या पत्राची पोच दिली आणि त्यांना पत्राद्वारे अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबतचे हे प्रकरण राज्य विधानमंडळात चर्चिण्यात आले, ज्यामध्ये त्या विभागातील नेत्यांनी उपोषण सोडावे आणि वाद सोडविण्यास मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले. तशा आशयाची टिप्पणी त्या पत्रासोबत जोडण्यात आली.

२५ ऑगस्ट १९८१ - महाजन आयोगाचा अहवाल अमलात आणून कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद सोडवावा, असा मुद्दा पुन्हा कर्नाटकच्या सदस्यांपैकी एकाने उपस्थित केला.

२९ ऑक्टोबर १९८१ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे कळवून, सीमावादावर चर्चा करण्याकरता बैठक घेण्याची विनंती केली. 

२४ एप्रिल १९८२ - सीमावादावर समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत वादग्रस्त प्रदेशातील मराठी भाषकांवर कन्नड भाषा लादली जाणार नाही, असा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला. सभागृहाने केंद्र सरकारला त्या सक्तीविरोधात आवश्यक कारवाई करावी, असे आवाहन केले. याशिवाय, केंद्र सरकारने तत्त्वांचा तारतम्यभावाने वापर करून ठरावीक कालमर्यादेत सीमावाद सोडविण्यात पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही सभागृहाने केली. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

२८ जुलै १९८२ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहराज्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, भारत सरकार या मताचे आहे की, हा वाद केवळ सबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सोडविला जाऊ शकतो. आणि त्या दिशेने त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यास केंद्र सरकारला आनंदच होईल. हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पूर्वी केंद्र सरकार हा वाद सोडविण्यासाठी सक्रियपणे पावले उचलीत होते, परंतु अलीकडे केंद्र सरकारच्या भूममिकेत बदल झाला असून, ते परस्पर-स्वीकार्य असा तोडगा शोधण्यासाठी पावले उचलण्याऐवजी राज्य सरकारवरच सलोखापूर्वक तोडगा शोधून काढण्याची जबाबदारी टाकीत आहे. 

९ ऑगस्ट १९८२ - महाराष्ट्राच्या सदस्यांपैकी एकाने संसदेत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित केला. 

६ ऑक्टोबर १९८२ - हा मुद्दा लोकसभेपुढे उपस्थित करण्यात आला, ज्यामध्ये गृहमंत्रालयाने सभागृहासमोर निवेदन केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाजन आयोगाने केलेल्या शिफारशींबाबत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या सरकारांमध्ये अजूनही मतभेद आहेत. भारत सरकार या मताचे आहे की, हा वाद फक्त दोन्ही राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सोडविता येईल. आणि त्या दिशेने शक्य ते सर्व साहाय्य पुरविण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. 

२७ मार्च १९८५ - संसदेतील चर्चेत गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सीमावाद संबंधित सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगाधारे मिटू शकतो आणि केंद्र सरकार शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील.
 
६ मे १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सादर करावयाच्या ज्ञापनासह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत ६ मे १९८५ रोजी पंतपधानांना भेटायला जाणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या तपशिलासह पत्र पाठविले. 

८ मे १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत विनंती करणारे पत्र गृहमंत्र्यांना पाठविले.

२१ मे १९८५ - भारताच्या गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी  पाठविलेल्या - ६ मे १९८५ आणि ८ मे १९८५ - रोजीच्या पत्रांची पोच पाठवली. 

१७ जून १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत विनंती करणारे पत्र पंतपधानांना पाठविले.

२६ जून १९८५  - पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविले की, त्यांनी गृहमंत्र्यांना त्या प्रकरणात लक्ष घालण्याबाबत कळवले आहे. 

२० ऑगस्ट १९८५ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत माहिती दिली. आणि इतर गोष्टींबरोबरच पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत धास्ती व्यक्ती केली. 

१० सप्टेंबर १९८५ - तत्कालीन पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी यांनी २० ऑगस्ट १९८५ रोजीच्या पत्राची पोच देऊन, बेळगावच्या प्रश्नाबाबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ त्यांना भेटल्याबाबत अवगत केले. आणि शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या युक्तीवादाचे परीक्षण केले जाईल, असे निर्देशित केले. 
    
११ सप्टेंबर १९८५ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर संक्षिप्त टिपण देऊन पत्र पाठवले.

९ ऑक्टोबर १९८५ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर टिपण देऊन आणखी एक पत्र पाठवले.

१६ ऑक्टोबर १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत विनंती करणारे पत्र पाठवले.

२८ ऑक्टोबर १९८५ - पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्याबाबतचे १६ ऑक्टोबर १९८५ रोजीच्या पत्राची पोच दिली. 

६ नोव्हेंबर १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवून अवगत केले की, पंतप्रधानांनी त्यांच्या २६ जून १९८५ च्या पत्राद्वारे कळविले आहे की, त्यांनी गृहमंत्र्यांना त्या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. त्या उपरोल्लिखित पत्राच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्र्यांना सदर प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. 

२० नोव्हेंबर १९८५ - संसदेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री या प्रकरणावर चर्चा आयोजित आहेत. भारत सरकारने राज्य सरकारांच्या परस्परांतील प्रयत्नांतून मार्ग निघण्याची वाट पाहणे पसंत केले आहे. 

२१ नोव्हेंबर १९८५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांना पंतप्रधानांनी २६ जून १९८५च्या पत्राद्वारे निदर्शित केल्यानुसार, पावले टाकण्याबाबत विनंती करणारे आणखी एक पत्र पाठविले. 

२२ नोव्हेंबर १९८५ - गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबतच्या प्रश्नाला लोकसभेत उत्तर देताना सभागृहासमोर सांगितले की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचे मुख्यमंत्री सदर प्रकरणावर चर्चा आयोजित आहेत. आणि भारत सरकारने त्यांच्या परस्परांतील प्रयत्नांतून मार्ग निघण्याची वाट पाहणे पसंत केले आहे. आणि या टप्प्यावर त्याबाबत कोणतीही कालमर्यादा घालणे शक्य नाही. 

२ डिसेंबर १९८५ - भारताच्या गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर अंतिम तोडगा काढण्याबाबतच्या २१ नोव्हेंबर १९८५च्या पत्राची पोच दिली. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

११ जून १९८६ - महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले की, सीमेच्या दोन्ही बाजूंकडील भाषिक अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न सहानुभूतीने आणि समजुतीने हाताळायला हवा, यावर मुख्यमंत्र्यांची सहमती झाली. आणि त्यांनी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या तक्रारीमध्ये लक्ष घालण्यासाठी प्रत्येक राज्यांचे दोन प्रतिनिधी घेऊन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संयुक्त नामिका (पॅनल) स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. 

१८ जुलै १९८६ - राज्यसभेतील चर्चेत राज्यविषयक खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी सभागृहासमोर सांगितले की, सीमावाद हा फक्त दोन्ही राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्वक सहयोगानेच (willing cooperation) सुटू शकतो आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्याच्या बाजूने शक्यतो सर्व साहाय्य पुरवील. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, हा वाद सोडवण्याकरिता कोणतीही कालमर्यादा घालून देणे शक्य नाही. 

२३ जुलै १९८६ - संसदेतील चर्चेत गृहमत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सीमावाद हा फक्त दोन्ही राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्वक सहयोगानेच सुटू शकतो आणि या दिशेने केंद्र सरकार त्यांच्या बाजूने शक्यतो सर्व साहाय्य पुरवील.
 
७ ऑगस्ट १९८६ - दावा केलेल्या प्रदेशात इयत्ता पहिलीपासून कन्नड ही पहिली भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा मुद्दा महाराष्ट्र राज्याने संसदेत उपस्थित केला आणि त्यावर चर्चा केली. 

२९ सप्टेंबर १९८६ - महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त निवेदनात सांगितले की, दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादावर चर्चा केली. त्यांना जाणवले की, ज्या वातावरणात आणि ज्या भावनेने चर्चा झाली, त्यातून परस्परांना स्वीकारार्ह तोडगा निघण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल, या प्रयोजनार्थ नजिकच्या भविष्यात पुढील चर्चा आयोजिण्यात येईल. 

५ नोव्हेंबर १९८६ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील मुद्दा संसदेत पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. 

३ डिसेंबर १९८६ - संसदेतील चर्चेत गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सीमावाद हा फक्त संबंधित राज्याच्या सद्भावपूर्वक सहयोगानेच सुटू शकतो आणि या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवेल. 

३१ जुलै १९८७ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील संसदेतील चर्चेत गृह-राज्यमंत्री यांनी सांगितले की, सीमावाद हा फक्त संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्वक सहयोगानेच सुटू शकतो आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील.

२० नोव्हेंबर १९८७ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भातील मुद्द्यावरून लोकसभेत झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रातील सदस्यांनी केंद्र सरकारला महाजन समितीच्या शिफारशी तपासण्याकरता, आयोगाने जमविलेले तपशील व पुरावे अभ्यासण्याकरिता, तसेच (१) खेडे हे घटक, (२) भौगोलिक सलगता, (३) भाषिक जवळीक हे निकष वापरून नव्या प्रस्तावाची शिफारस करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची विनंती केली. 

२ डिसेंबर १९८७ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सीमावाद मिटू शकतो. आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील. पुढे त्यांनी असेही म्हटले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीच जबाबदारीपासून पळ काढत होते आणि ते आपली जबाबदारी पार पाडण्यास असमर्थ आहेत. त्यांनी अतिशय आश्चर्यकारक अशी स्थिती निर्माण केली आहे. 

२४ फेब्रुवारी १९८८ - गृह-राज्यमंत्र्यांनी संसदेतील चर्चेत सांगितले की, भारत सरकारचे नेहमीच असे मत राहिले आहे की, हा वाद केवळ संबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावनापूर्ण सहकार्यानेच सोडवला जाऊ शकतो. केंद्र सरकार हे दोन्ही राज्य सरकारांशी त्यांच्या परस्परांतील चर्चेच्यासंदर्भात संपर्कात आहे. त्या समस्येवर दोघांनाही संमत होईल असा तोडगा काढण्याकरिता केंद्राचे आवश्यक ते साहाय्य देण्यात येईल.

२ मार्च १९८८ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सीमावाद सोडवला जाऊ शकतो आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील. 

१६ मार्च १९८८ - आमदार श्री. शरद पवार यांनी ठराव सादर केला की, सभागृह केंद्र सरकारला ३२ वर्षांपासून प्रलंबित, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा - खेडे हा घटक, भौगोलिक सान्निध्य आणि १९५१च्या जनगणनेनुसार तुलनात्मक भाषिक बहुसंख्या - हे निकष लावून सोडवण्याची शिफारस करीत आहे. तो प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. 

५ एप्रिल १९८८ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संसदेत मांडण्यात आला, तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संबंधित राज्य सरकारांनी हा वाद आपसातील चर्चेत एकमेकांना वाव देऊन सोडवण्याला प्राथमिकता द्यायली हवी, असे भारत सरकारचे मत आहे. 
    
१० मे १९८८ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्री यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सीमावाद मिटू शकतो आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील. शिवाय, सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरिता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. 

६ जून १९८८ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून भारताच्या गृहमंत्र्यांना दीर्घकाळ प्रलंबित बेळगाव शहराचा प्रश्न आणि एकूणच मुख्य सीमावाद यांच्या सोडवणुकीसाठीचे विविध पर्याय दर्शवणारे आणि त्याव्यतिरिक्त दीर्घकाळ रेंगाळलेला सीमावाद शक्य तितक्या लवकर सलोख्याने सोडवण्याबाबत, विनंती करणारे आणखी एक पत्र पाठवण्यात आले. 

२९ नोव्हेंबर १९८९ - महाराष्ट्राच्या सदस्यांनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा राज्यसभेत उपस्थित केला. 

२१ फेब्रुवारी १९८९ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच सीमावाद सोडवला जाऊ शकतो, आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील. मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने तो वाद मिटविण्याच्या पर्यायांपैकी एक पर्याय म्हणून सार्वमत घेण्यासही सुचविले आहे.
     
२ मार्च १९८९ - गृह-राज्यमंत्री यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद समितीबाबतच्या प्रश्नाला सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, हा वाद फक्त संबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्णं सहयोगानेच सोडवला जाऊ शकतो, अशी भारत सरकारची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. त्या प्रकरणात केंद्र सरकार दोन्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहे. त्या समस्येवर दोघांनाही संमत होईल असा तोडगा काढण्याकरिता केंद्राचे आवश्यक ते साहाय्य देण्यात येईल.

९ मार्च १९८९ - महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या संयुक्त सभेत, मुंबई येथे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी भाषण दिले, तेव्हा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यात असे सांगण्यात आले की, गृहमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाने, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमधील चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याने, केंद्र सरकारने सार्वमत घेऊन वाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे स्पष्ट केले. 

१७ मार्च १९८९  - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भारताच्या गृहमंत्र्यांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर पत्राद्वारे संक्षिप्त टिपण देऊन विनंती केली की, सर्व संबंधितांची राष्ट्रीय एकात्मता, विकास आणि हित यांकरिता केंद्र सरकारने तातडीने मध्यस्थी करायला हवी. 

७ ऑगस्ट १९८९ - संसदेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, सीमावाद केवळ संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगाने सोडवला जाऊ शकतो, आणि त्या दिशेने केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील. 

१९ मार्च १९९० - भारताच्या गृहमंत्र्यांनी पत्राद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सुचविले की, सीमावादावर संबंधित दोन राज्यांच्या परस्पर संवादातूनच मार्ग निघण्यास मदत होईल. आणि या वादावर परस्पर-सहमतीचा तोडगा काढण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या उद्देशाने, समपदस्थांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांना नव्याने प्रयत्न सुरू करायला हवेत. 

५ एप्रिल १९९० - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना पुढील तीन मुद्द्यांबाबत माहिती दिली : (१) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्याकरिता सार्वमत घेण्यास कर्नाटक सरकारने विरोध केला आहे काय? (२) तसे असेल तर केंद्र सरकारने अलीकडील काळात तो वाद सोडवण्याकरता इतर कोणते पाऊल उचलले आहे काय? (३) तसे असल्यास, त्याची माहिती किंवा सूचना कर्नाटक सरकारकडून प्राप्त झालेली नाही. मुद्दा क्र. दोन व तीन यासंदर्भात गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अलीकडेच यासंदर्भात संबोधित करण्यात आले आहे व त्या समस्येवर नव्याने परस्परसंवादातून परस्पर-सहमतीचा तोडगा काढण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्यास सुचविण्यात आले आहे. 

२९ ऑक्टोबर १९९० - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे भारताच्या गृहमंत्र्यांना भारत सरकारला सीमावाद मिटवण्याकरिता सार्वमत घेण्याची विनंती केली. 

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

३ जानेवारी १९९१ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृह-राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, संबंधित राज्य सरकारांनी महाजन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. परंतु, दोन्ही राज्य सरकारे कोणत्याही सामंजस्याप्रत येत नाहीत, तोपर्यंत त्याकरता कोणतीही कालमर्यादा ठरविणे शक्य वाटत नाही. गृहमंत्र्यांची संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, कर्नाटक राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने ती बैठक होऊ शकली नाही. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बंगलोर येथील नियोजित कामामुळे हजर राहू न शकल्याने, गृहमंत्र्यांनी बोलाविलेली मुख्यमंत्र्यांची एकत्रित बैठक होऊ शकली नाही. 

२४ जुलै १९९१  - संसदेतील चर्चेदरम्यान, प्रश्नांची उत्तरे देताना तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी सभागृहासमोर सांगितले की, ही समस्या संबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहकार्याने सोडविली जाऊ शकते, असे भारत सरकारचे मत आहे. आणि त्या दिशेने सहकार्य करण्यास केंद्र सरकारला आनंद होईल. 

२५ जुलै १९९१ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, संसदीय राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद फक्त संबंधित राज्य सरकारांच्या सोहार्दपूर्ण सहकार्यानेच सोडवला जाऊ शकतो, असे भारत सरकारचे मत आहे. आणि त्यांना कोणतेही साहाय्य देण्यास केंद्र सरकारला आनंदच होईल. 

४ मार्च १९९२ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान संसदीय राज्यमंत्री यांनी सदस्यांना निवेदन केले की, महाजन आयोगाच्या शिफारशी प्रथम संबंधित राज्य सरकारांनी स्वीकारायला हव्यात, त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील महाजन आयोगाच्या अहवालावर कोणतेही मत बनवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असताना त्या शिफारशींना आवश्यक तेवढी मान्यता मिळालेली नाही आणि मतभिन्नता कायम आहेच. यापुढे, केंद्र सरकारचे असे मत आहे की, संबंधित राज्यांनी परस्पर चर्चेने ही समस्या सोडवण्याला प्राथमिकता द्यायला हवी. 

२७ मार्च १९९२ - श्री. सुधाकरराव नाईक यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत आणि त्यासंबंधीच्या त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत चर्चा करण्यासाठी भेट घेण्याची विनंती करणारे पत्र पाठविले.

१३ मे १९९२ - राज्यसभा संसद सदस्य श्री. विठ्ठलराव महादेवराव जाधव यांनी राज्यसभेत पुन्हा सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला. 

५ ऑगस्ट १९९२ - राज्यसभेतील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील चर्चेदरम्यान, तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला अवगत केले की, पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र व सीमाभागातील शिष्टमंडळाच्या सूचना ऐकून घेतलेल्या आहेत. दोन्ही राज्य सरकारांनी आपसांतील चर्चेतून सदर प्रकरण सोडविणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी केंद्र सरकार शक्य ते सर्व साहाय्य पुरवील.

२६ मार्च १९९५  - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरिता, महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाचे सदस्य, संसद सदस्य, आमदार आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. 

८ नोव्हेंबर १९९५ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरता भेटीची वेळ देण्याची विनंती केली. 

२९ नोव्हेंबर १९९५ - गृहमंत्र्यांनी संसदेतील चर्चेदरम्यान सीमावादाच्या मुद्द्यावर आपल्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला की, तो वाद दोन्ही राज्य सरकारांनी चर्चेतून आणि परस्परांना सामावून घेऊनच सोडवायला हवा. आणि त्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक ते साहाय्य पुरवील. 

१५ मार्च १९९६ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरिता भेटीची वेळ देण्याची विनंती केली. 

७ ऑक्टोबर १९९६ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर चर्चा करण्याकरता १६ ऑक्टोबर १९९६ रोजी भेटण्याची पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना विनंती केली.

२२ नोव्हेंबर १९९६ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरिता भेटीची वेळ देण्याची पुन्हा पत्राद्वारे विनंती केली.

२४ नोव्हेंबर १९९६ - केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीची निकड ओळखण्याची आणि सलोखापूर्ण तडजोडीप्रत येण्यासाठी, लवकरात लवकर एकत्र भेटण्याची पत्राद्वारे विनंती केली.

२४ नोव्हेंबर १९९६ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले की, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सुचवल्याप्रमाणे ते, दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादावर त्यांना सोयीच्या वाटेल अशा तारखेला, वेळेला आणि ठिकाणी, त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहेत.

२५ नोव्हेंबर १९९६ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कळवले की, या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्येवर महाजन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हा एकच उपाय आहे, आणि त्या शिफारशींची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती पावले तातडीने उचलायला हवीत.

६ डिसेंबर १९९६ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कळवले की, हे दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरण महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीनेच मिटवता येईल.

१७ डिसेंबर १९९६ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संबंधित राज्य सरकारांच्या सौहार्दपूर्ण सहकार्यानेच सोडवला जाऊ शकतो, असे भारत सरकारचे मत आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादावर आपसात चर्चा करण्याची तयारी दर्शवणारे पत्र लिहिले आहे.

१८ मार्च १९९७  - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना देशातील विविध प्रलंबित आंतरराज्य सीमावादांची माहिती दिली -    
अ)  महाराष्ट्र - कर्नाटक - केरळ सीमावाद, ब) पंजाब – हरियाणा – हिमाचल प्रदेश सीमावाद, क) ओरिसा – पश्चिम - बंगाल सीमावाद (शाखामोची गावावरून), ड) तामिळनाडू - केरळ सीमावाद (कन्नगी मंदिराबाबत), इ) उत्तरप्रदेश - बिहार सीमावाद. पुढे त्यांनी मान्य केले की, १९५६ साली राज्यांची पुनर्रचना केल्यापासूनच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रलंबित आहे आणि हा वाद सीमेवरील गावांच्या दाव्यासंबंधी आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने वेळोवेळी हा वाद मिटवण्याकरता मदत करण्याचा प्रयत्न केला. संबंधित राज्यांनी त्यांचे मतभेद सलोख्याने सोडवण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. याबाबत केंद्र सरकार त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य पुरवील.

१४ मे १९९७ - पुन्हा हे प्रकरण राज्यसभेसमोर उठवण्यात आले तेव्हा गृहमंत्रालयाच्या राज्यमंत्र्यांनी त्यांची पूर्वीची भूमिका पुन्हा मांडली.

५ ऑगस्ट १९९७ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, गृहमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दीर्घ प्रलंबित सीमावादाबाबत आपापसात चर्चा करण्यास तयारी दर्शवणारे पत्र लिहिले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, महाजन आयोगाच्या शिफारशींबाबत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहे. केंद्र सरकार या मताचे आहे की, हा वाद दोन्ही राज्य सरकारांनी चर्चेतून आणि परस्परांना समजून घेऊनच प्राधान्य प्राथमिकता द्यायला हवे, आणि ते (केंद्र सरकार) राज्य सरकारांना यासंदर्भात कोणतेही साहाय्य देईल.

२१ जानेवारी १९९८ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे, भारताच्या पंतप्रधानांना या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्येबाबत मध्यवर्ती सरकारने संबंधित मुख्यमंत्र्यांची एकत्रित बैठक घेण्याची विनंती केली.

१७ फेब्रुवारी १९९९ - महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मुंबई येथे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात संबोधले की, दीर्घकाळ प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सन्मानजनक, सलोख्याचा आणि संयुक्तिक तोडगा काढण्याकरता, सरकार शक्य ती सर्व पावले टाकत आहे.

१५ मार्च १९९९ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे, उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीकरता सोयीस्कर अशी तारीख, वेळ आणि ठिकाण सुचववण्याची विनंती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना केली, जेणेकरून आपसातील चर्चेतून संयुक्तिक तोडगा काढणे शक्य होईल.

१ जुलै १९९९ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत चर्चा करण्याकरता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या भेटीसाठी पंतप्रधानांना वेळ देण्याची विनंती केली.

१ जुलै १९९९ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही संयुक्तिक तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने उच्चाधिकार समितीची भेट घेण्याकरता सोयीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण सुचवण्याची विनंती केली.

२९ नोव्हेंबर १९९९ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा १९५६ साली झालेल्या पुनर्रचनेपासूनच प्रलंबित आहे आणि तो वाद अजूनही टिकून आहे. पुढे असेही सांगितले की, संबंधित राज्य सरकारांनी चर्चेतून आणि परस्परांना समजून घेऊन हा वाद सोडवण्याला प्राथमिकता द्यायला हवी, असे भारत सरकारचे मत आहे.

२९ फेब्रुवारी २००० - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाजन आयोगाने त्यांचा अहवाल ऑगस्ट १९६७ मध्ये सादर केला. पुढे त्यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, कर्नाटक सरकारने आयोगाच्या सर्व शिफारशी पूर्णतः स्वीकारल्या आणि भारत सरकारला त्या संसदीय विधिविधानाद्वारे अमलात आणायला सांगितले. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने आयोगाच्या शिफारशी मान्य केलेल्या नाहीत. भारत सरकारचे असे मत आहे की, संबंधित राज्य सरकारांनी हा वाद चर्चेतून आणि परस्परांना समजून घेऊन सोडवण्याला प्राथमिकता द्यायला  हवी.

८ मार्च २००० - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहमंत्र्यांनी सदस्यांना माहिती दिली की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा, कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या महाराष्ट्राच्या मागणीशी, आणि महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकात समाविष्ट करण्याच्या मागणीशी संबंधित आहे. कर्नाटकने आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला आणि भारत सरकारला संसदीय विधिविधानाद्वारे शिफारशी अमलात आणायला सांगितल्या आहेत. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने आयोगाच्या शिफारशी मान्य केलेल्या नाहीत आणि त्यामुळे वाद अजूनही कायम आहे.

२० डिसेंबर २००० - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील प्रश्नाला उत्तर देताना, गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेपुढे निवेदन केले की, दोन्ही राज्य सरकारांनी घेतलेली संकुचित भूमिका आणि महाजन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याची महाराष्ट्र राज्याची अनिच्छा, तसेच आयोगाच्या शिफारशी संपूर्णतः अमलात आणण्याची कर्नाटक राज्याची भूमिका लक्षात घेता, हे प्रकरण अद्यापही मिटवता आलेले नाही. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, संबंधित राज्यांच्या सद्भावपूर्वक सहयोगाने हे प्रकरण सोडवता येऊ शकेल. यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

१७ फेब्रुवारी २००१ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्राद्वारे पंतप्रधानांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत संक्षिप्त टिप्पणी दिली आणि हा वाद लवकरात लवकर मिटावा याकरता, या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे त्यांना आवाहन केले.

२० फेब्रुवारी २००१ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा, कर्नाटकातील मराठी भाषिक क्षेत्रे ही, महाराष्ट्राकडे हस्तांतरित करण्याच्या महाराष्ट्राच्या मागणीशी; तसेच महाराष्ट्रातील कानडी भाषिक क्षेत्रे ही, कर्नाटकाकडे हस्तांतरित करण्याच्या कर्नाटकाच्या मागणीशी संबंधित आहे. हा प्रश्न सोडवण्याचे यापूर्वी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरल्यामुळे, सरकारने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्याकरिता एकसदस्यीय महाजन आयोग स्थापन केला. या आयोगाच्या शिफारशी संपूर्णतः अमलात आणण्यावर कर्नाटक सरकारने भर दिला असला तरी, आणि संसदेच्या कायद्याने त्या अमलात आणाव्यात, अशी भारत सरकारकडे मागणी केलेली असली तरी, महाराष्ट्र शासनाने महाजन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत. आणि म्हणून हा वाद न मिटता पुढे चालू राहिला. केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन सातत्याने असाच राहिला आहे की, केवळ संबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्वक सहयोगाने हा सीमावाद मिटवता येऊ शकेल.

१६ मार्च २००१ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्राद्वारे पंतप्रधानांना लवकरच्या तारखेला संयुक्त बैठक बोलावण्याची, आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद यावर महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीशी चर्चा करण्याची विनंती १७ फेब्रुवारी २००१ रोजी केली. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची भेट घेतली आणि हा वाद सलोख्याने मिटवण्याकरता महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचे मान्य केले.

३१ जुलै २००१ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहराज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्याकरता केंद्र सरकारने ऑक्टोबर १९६६मध्ये महाजन आयोग स्थापन केला. परंतु निवाड्याच्या स्वीकृतीबाबत या राज्यांमध्ये सहमती झालेली नाही.

१७ सप्टेंबर २००१ - हा वाद लवकर मिटावा म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांबरोबर एक संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली.

११ मार्च २००२ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रामध्ये पंतप्रधानांना १७ फेब्रुवारी २००१ रोजीच्या बैठकींमध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे लवकरात लवकर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची पुन्हा विनंती केली.

११ मार्च २००२ - महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्राद्वारे कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनाही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर सलोखापूर्ण तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने, उच्चाधिकार समितीबरोबर बैठक घेण्याची विनंती केली.

३० जुलै २००२ - गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री श्री. आय. डी. स्वामी यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, केंद्र शासनाने हा वाद सलोखापूर्ण रीतीने मिटावा म्हणून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती. भारत सरकारचा दृष्टिकोन सातत्याने असाच राहिला आहे की, संबंधित राज्य सरकारांच्या सद्भावपूर्ण सहयोगानेच केवळ हा वाद सोडवता येऊ शकेल.

१४ ऑगस्ट २००२ - कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्राद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले की, महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे, हा या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर अंतिम आणि चिरस्थायी तोडगा असल्यामुळे, महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यासाठीच केवळ उच्चाधिकार समितीबरोबर बैठक घेण्यास ते तयार आहेत.

१७ डिसेंबर २००४ - लोकसभेतील चर्चेदरम्यान, गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्र्यांनी सदस्यांना अवगत केले की, हा वाद मुख्यत्वेकरून संबंधित राज्य सरकारांनी चर्चेद्वारे आणि परस्पर सहयोगाने सोडवायचा आहे, असे भारत सरकारचे मत आहे.

२३ डिसेंबर २००५ - रोजीची संसदेमधील चर्चा

९ ऑगस्ट २०१० - रोजीची संसदेमधील चर्चा

११ ऑगस्ट २०१० - रोजीची संसदेमधील चर्चा

(समाप्त)

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -