एखादा प्रदेश अन्यायकारकरित्या बळकावल्यानंतर त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी भांडणाऱ्याबद्दल ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवू इच्छिणाऱ्याची जी भूमिका असेल, तीच कर्नाटकची आहे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा आठवा आणि शेवटचा भाग...

.................................................................................................................................................................

कर्नाटकचा कांगावा

सीमाभागामध्ये समितीच्या वतीने चालू असलेल्या आंदोलनाबद्दल कर्नाटक सरकारने एक पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. त्याचे शीर्षक ‘MAHARASHTRA IN BELGAUM : THE NEEDLESS AGITATION’ असे आहे. याचा अर्थ सीमाभागातले मराठी लोकांचे आंदोलन अनावश्यक आहे. त्याला फक्त उपद्रवमूल्य आहे, असा कर्नाटकचा आक्षेप आहे. कर्नाटकचा हा आक्षेप समजण्यासारखा आहे. एखादा प्रदेश अन्यायकारकरित्या बळकावल्यानंतर त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी भांडणाऱ्याबद्दल ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवू इच्छिणाऱ्याची जी भूमिका असेल, तीच कर्नाटकची आहे. या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर मिरजेला घसरलेल्या रेल्वेगाडीचे चित्र आहे आणि त्यामागे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा हात असल्याचा संशय घेण्यात आला आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समितीने कन्नड सक्तीविरोधात केलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख केला आहे. एकीकडे बाबा आमटे हे ‘भारत जोडो’ यात्रेसाठी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत जात असताना अशा प्रकारची विध्वंसक चळवळ व्हावी, हे विसंगत आहे, असे कर्नाटकने म्हटले आहे. एकूण नऊ वर्तमानपत्रांचे या पुस्तकात आभार मानले आहेत. त्यामध्ये दिल्लीहून प्रसिद्ध होणारं ‘हिंदुस्तान टाइम्स’, बंगलोरहून प्रसिद्ध होणारं ‘इंडिअन एक्सप्रेस’ आणि ‘डेक्कन हेराल्ड’, मद्रासहून प्रसिद्ध होणारं ‘हिंदू’, बंगलोर आणि मुंबईहून प्रसिद्ध होणारं ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘फ्री प्रेस जर्नल’ आणि ‘संडे ऑब्झर्व्हर’, कलकत्ता आणि नवी दिल्लीहून प्रसिद्ध होणारा ‘स्टेट्समन’, बेळगावहून प्रसिद्ध होणारं ‘कन्नडम्मा’, या दैनिकांचा समावेश आहे.

सीमा समितीने हे आंदोलन शांततापूर्ण पद्धतीने होईल असे आपल्याला सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडले नाही, असे शरद पवारांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना लिहिलेल्या पत्राच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी शरद पवार आणि एस. एम. जोशी यांना अनुक्रमे २२ आणि २६ मे १९८६ रोजी लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रती पुस्तकात आहेत. त्यांपैकी शरद पवारांना लिहिलेल्या पत्राला क्रमांक दिलेला आहे (CM/364/OSG/86). मात्र एस. एम. जोशींना लिहिलेल्या पत्राला क्रमांक नाही. एस.एम. आणि हेगडे दोघेही समाजवादी चळवळीतले होते; किंबहुना, एस.एम. अण्णा हे चळवळीचे ज्येष्ठ नेते होते; त्यामुळे त्यांना लिहिलेले पत्र अनौपचारिक वाटावे म्हणून त्यावर क्रमांक टाकलेला नसावा. मात्र या दोघांनी हेगडेंना काय पत्रं लिहिली होती, त्याच्या प्रती दिलेल्या नाहीत किंवा उल्लेखही केलेला नाही.

या आंदोलनात आठ लोकांचा मृत्यू झाला. सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेची प्रचंड हानी झाली आणि दोन भाषिक समूहांमधील सौहार्द आणि चांगुलपणा यांचे अपरिमित नुकसान झाले, असा कर्नाटकचा आक्षेप आहे. अपेक्षेप्रमाणे कर्नाटक या भागाला सीमाभाग म्हणतच नाही. या भागात कन्नडची होणारी सक्ती 'तथाकथित आहे' असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कर्नाटकात उघड किंवा छुप्यापणानं कन्नडची अजिबात सक्ती होत नाही असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कर्नाटकच्या म्हणण्याप्रमाणे, शासन आदेश क्र. ED113SOH79 (२० जुलै १९८२) नुसार, सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये कन्नड शिकवणं सक्तीचं आहे, असं म्हटलेलं नाही. पहिली आणि दुसरीतल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांना कन्नड येत नाही म्हणून पुढं जाण्यापासून रोखलं जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचंही प्रस्तावनेत म्हटलं आहे. (याचा अर्थ, ही सक्ती तिसरी-चौथीच्या पातळीवर असेल का?). सीमाभागातल्या मुलांना मातृभाषेतूनच शिकता येईल, मात्र राज्यातल्या इतर मुलांच्या तुलनेमध्ये ती मुले मागे पडू नयेत म्हणून त्यांना कन्नड शिकण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असं कर्नाटक सरकारचं मत आहे. सीमाभागातले नागरिकसुद्धा समान अधिकार असलेले नागरिक असल्यामुळे त्यांनाही नोकरीच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे (प्रत्यक्षात सीमाभागातल्या तरुणांना केवळ ते मराठी आहेत म्हणून नोकऱ्या-व्यवसायाच्या संधी नाकारल्या जातात, हे वास्तव आहे).

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

रामकृष्ण हेगडे यांचा एकांगी पत्रव्यवहार

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी बंगलोरहून २२ मे १९८६ रोजी शरद पवार यांना पत्र लिहिले. (पत्र क्रमांक CM/364/OSG/86). त्या पत्रात ते म्हणतात की, कोल्हापूर, सोलापूर आणि महाराष्ट्रातल्या इतर भागांमधून आपण नेत्यांना घेऊन बेळगावमध्ये येणार आहात असं कळलं. निपाणी आणि संकेश्वर इथे झालेल्या घटना म्हणजे समाजाच्या विविध घटकांनी एकत्र राहिलेलं ज्यांना बघवत नाही, अशांचा विध्वंस आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कर्नाटक सरकारने स्वतःच नुकसान होणार हे माहीत असूनही (?) महाजन आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, या भागातल्या लोकांना सीमाप्रश्नाशी काहीही देणघेणं नसून, त्यांना फक्त विकास हवा आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे काही मित्र फक्त राजकीय हेतूपोटी हे उद्योग करतात आणि त्यांना सीमेपलीकडून म्हणजेच महाराष्ट्रातून मदत मिळते असा हेगड्यांचा आक्षेप आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर सतत भेटले आहेत. असं असताना काही लोक संपत्तीचं नुकसान करणं आणि जीविताची हानी करणं, या उद्योगात गुंतले आहेत. याबद्दलचा निषेध हेगड्यांनी नोंदविला आहे. त्यानंतर तत्त्वज्ञाच्या भूमिकेत जाऊन हेगडे असं म्हणतात की, तुमच्या-माझ्यासारख्या लोकांनी लोकांमध्ये विद्धेषाची भावना वाढेल आणि परस्परांबद्दलचा विश्वास कमी होईल, असं वागणं गैर नाही का? मग बाबा आमटे या थोर महाराष्ट्रीय पुरूषाच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर या 'भारत जोडो' यात्रेचं उदाहरण देऊन हेगडे म्हणतात की, आपण या थोर माणसाच्या आवाहनापासून काही शिकायला नको आहे का? आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे कन्नड संघटनासुद्धा लोकांना एकत्र करून बेळगावला नेत आहेत. आपण त्यांना तसं करू नका, असं सांगितलं असलं तरी दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेतली तर शांतता टिकवणं कठीण जाईल, अशी भिती हेगड्यांनी व्यक्त केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया आणि हिंदू या वर्तमानपत्रांनी या विषयावर दिलेल्या बातम्या आपल्या पत्रासोबत हेगडे यांनी जोडल्या आहेत.

२६ मे १९८६ रोजी रामकृष्ण हेगडे यांनी एस्. एम्. जोशी यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात ते असे म्हणतात, की कन्नडसक्ती विरोधात एस. एम. जोशी आंदोलन करणार आहेत असं कळल्यामुळे खुलासा म्हणून आपण हे पत्र लिहीत आहोत. त्याला जोडपत्र म्हणून २० जुलै १९८२च्या शासननिर्णयाची प्रतही जोडत आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. (प्रत्यक्षात अशी प्रत पुस्तकात दिसत नाही.) महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांची याबाबतची भूमिका सारखीच आहे असं हेगडेंचं मत आहे. (महाराष्ट्राने इतर भाषकांचा प्रदेश बळकावून ठेवलेला नाही हे मात्र हेगडे यांच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही.)

जुलै १९८२ ते जुलै १९८३ या काळातला भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालातील दोन मुद्द्यांचा हेगड्यांनी उल्लेख केलेला आहे. मुद्दा क्रमांक २७.२, कर्नाटक सरकारने भारत सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे असे आदेश वेळोवेळी पारीत केले आहेत. २७.३ नुसार, ज्या मुलांना मातृभाषेत शिक्षण घ्यायचे आहे, अशा भाषिक अल्पसंख्याकांच्या मुलांसाठी नोंदणीपत्रक ठेवावे, अशी सूचना राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार ३५ हजार ७० प्राथमिक शाळांमध्ये असे नोंदणीपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या दोन मुद्यांचा आधार घेऊन हेगडे असे म्हणतात की, मराठी माणसांची भीती अनाठायी आहे. सध्याच्या शांततापूर्ण वातावरणामध्ये आंदोलन करण्यामुळे अस्थिरता निर्माण होईल, असे हेगडे यांनी म्हटले आहे. प्रस्तावना आणि दोन पत्रांनतर कर्नाटकने विविध इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधल्या बातम्या दिल्या आहेत, त्याचा परामर्श आपण घेऊच. त्यानंतर रामकृष्ण हेगडे यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना ११ सप्टेंबर १९८५ रोजी लिहिलेलं पत्र जोडलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी पंतप्रधानांच्या २० ऑगस्ट १९८५च्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपण जेव्हा कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी पंतप्रधानांची वेळ मागितली तेव्हा फक्त महाराष्ट्रातल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला भेटीसाठी वेळ मिळाली. या भेटीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांमध्ये पंतप्रधानांनी आपण हा विषय एखाद्या न्यायाधीशाकडे सुपूर्द करू असं सूचित केल्याचं म्हटलं होतं. मुख्यमंत्री, कायदामंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेत कर्नाटकची बाजू पंतप्रधानांसमोर थोडक्यात मांडता आली, याबद्दल हेगडे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्यावेळी या विषयावर आपण कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि तसा तो घेण्याआधी आपण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलू, असे पंतप्रधानांनी म्हटल्यामुळे आपल्याला दिलासा मिळाल्याचेही हेगडे यांनी म्हटले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पवारांचे उत्तर 

शरद पवारांनी रामकृष्ण हेगडे यांच्या २२ मे १९८६च्या पत्राला २८ मे रोजी उत्तर दिलं आहे. त्यात सुरुवातीलाच ते म्हणतात की, आपलं पत्र नुकतंच मिळालं, पण दरम्यान विविध वर्तमानपत्रांमधून कर्नाटकच्या बाजूने प्रसिद्ध झालेले वृत्तांत आपल्या वाचनात आल्याचे त्यांनी नमूद केलं आहे. संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिती फक्त बेळगावमध्ये आणि तेही शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार आहे. मात्र त्याला संबंधित यंत्रणेचा प्रतिसादही साजेसा असला पाहिजे. महाजन आयोग हा विसंगतीने भरलेला असल्यामुळे तो याबद्दलचा अंतिम निवाडा नाही, असे खुद्द संसदेतच अधिकृतरित्या म्हटलेलं आहे, ही गोष्ट पवार नमूद करतात. महाजन आयोगाने बेळगाव आणि लगतचा मराठीबहुल भाग प्रशासकीय सोयीसाठी कर्नाटकात ठेवावा असं सुचवलं होते. पण, लोकशाहीमध्ये प्रशासकीय सोयीपेक्षा अंतिमतः लोकेच्छाच टिकून राहते, हे पवारांनी स्पष्ट केलं आहे. सीमाभागातल्या मराठी लोकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधिमंडळाच्या निवडणुकांद्वारे वेळोवेळी आपला कौल दाखवून दिला आहे. त्यामुळे खरं तर लोकांच्या या न्याय्य भावनांचा कर्नाटकाने आदर केला पाहिजे. पण तसे न करता, कर्नाटकचा प्रयत्न लोकेच्छा दडपून टाकण्याचा आहे. या वादग्रस्त प्रदेशामध्ये कन्नडसक्ती करून कर्नाटक सरकारने लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. स्थानिक पोलिसांनी लोकांवर केलेल्या अत्याचाराची प्रतिक्रिया म्हणून लोकांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रासंगिक हिंसाचाराची वृत्ती दिसते, असं पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.

 प्राथमिक शाळेपासूनच मराठी आणि इतर भाषिक अल्पसंख्याकांवर कन्नडसक्ती करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक शासनाने सुरू केला आहे. ही गोष्ट लोकशाहीविरोधी, घटनाविरोधी आणि अतार्किक आहे. याबद्दल केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री बी. शंकरानंद यांनी केलेल्या विधानाकडे पवार लक्ष वेधतात. हेगडे यांचे पूर्वसुरी असलेले देवराज अर्स आणि गुंडूराव यांनी दडपशाहीच्या मार्गाने कन्नडसक्ती करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे तुलनेने अधिक प्रगल्भ समजल्या जाणाऱ्या रामकृष्ण हेगड्यांनी असा निर्णय घ्यावा, यामुळे धक्का बसल्याचे पवारांनी म्हटले आहे. स्थानिक दबावामुळे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व्यवहार्य तोडगा काढण्यात यश येत नसावे, अशी शक्यता पवारांनी नमूद केली आहे. मात्र सीमावाद जिवंत आहे, त्यामुळे लोकेच्छेची दखल घेऊन भारत सरकारने या प्रश्नी तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली आहे. भारत सरकारने याबाबतीत पुढाकार घेणं आणि लोकेच्छेचा विचार करून मार्गदर्शक तत्त्व ठरवणं, या मार्गानेच राष्ट्रहित जपलं जाईल आणि लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास कायम राहील, ही पवारांची भूमिका हेगडे यांच्यापर्यंत पोहचली की नाही हे कळायला मार्ग नाही. चर्चेने प्रश्न सोडवण्याची गरज असताना, कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्तीची भूमिका घेऊन परिस्थिती अधिकच चिघळवून टाकली आहे. त्यामुळे ३० मेच्या आत कन्नडसक्तीचा निर्णय मागे घेतला गेला तर सत्याग्रह मागे घेता येईल आणि हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याच्या दृष्टीने अनुकूल परिस्थिती निर्माण करता येईल, असा पवारांना विश्वास वाटतो.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत एकमेकांकडून सामाजिक-सांस्कृतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर आदानप्रदान केलेले आहे. मात्र सीमाप्रश्न चिघळत ठेवला गेल्यामुळे दोन्ही बाजूच्या लोकांमध्ये टोकाची विद्वेषाची भावना निर्माण झालेली आहे. हेगडे यांनी देशातल्या वाढत्या हिंसाचाराचा उल्लेख केलेला होता. त्याबद्दलच्या प्रतिक्रियेत पवारांनी हेगडे यांचे दात त्यांच्याच घशात घातले आहेत. लोकांच्या मनातल्या आकांक्षा आणि खोलवर जाणवणाऱ्या भावना संसदीय मार्गाने व्यक्त करूनही व्यवस्थेतले लोक जेव्हा त्याबद्दल बेफिकिरी आणि अनास्था दाखवतात, तेव्हा हिंसाचार अपरिहार्य होऊन बसतो, असे पवारांचे म्हणणे आहे. लोकांमधली अपमान आणि दुर्लक्षिलं गेल्याची भावना याला योग्य वेळी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, तर लोकांची लोकशाही यंत्रणावरली निष्ठा बळकट होते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नामुळे लोकशाही यंत्रणांवर असह्य ताण पडतो आहे, याचा उल्लेख करून पवार म्हणतात की, वादग्रस्त सीमाभागातून कन्नडसक्तीचा निर्णय तातडीने रद्द झाला, तर वातावरण सुधारण्यास मदत होईल.

रामकृष्ण हेगडे आणि एस.एम. जोशी हे दोघंही जनता पक्षाचे असल्यामुळे हेगडे यांनी एस. एम. जोशी यांनाही पत्र लिहिलेलं आहे, याची कल्पना असल्यामुळे पवार यांनी आपण आपलं पत्रही एस. एम. जोशींना दाखवलेलं आहे आणि त्यांनाही यातली भूमिका मान्य आहे, हे मुद्दाम नोंदवले आहे. पवारांनी हेगडे यांना खरा झटका ताजा कलममध्ये दिला आहे. आपण आपलं पत्र प्रसारमाध्यमांना देणार नव्हतो, मात्र हेगडे यांचं पत्र आपल्या हाती लागण्याआधी प्रसारमाध्यमांना मिळालेलं असल्यामुळे आपणही आपलं पत्र प्रसारमाध्यमांना आधी देत आहोत, असं पवारांनी म्हटलं आहे. यातून हेगडे यांचा खोटारडेपणा उघड करण्याची संधी पवारांनी साधली आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

हेगडेंचे पत्रपुराण

रामकृष्ण हेगडे म्हणतात की, सीमाभागामध्ये भाषिक अल्पसंख्याक असणारच. याची दखल घेऊन भारत सरकारने घटनेच्या कलम ३५० (ब) अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागामध्ये शासकीय कामकाजात कन्नडशिवाय इतरही भाषा वापरल्या जातात. कर्नाटक सरकारच्या या उदार धोरणामुळे या भागामध्ये कोणत्याही प्रकारची अस्वस्थता आणि हिंसक वातावरण नव्हते, असा हेगडे यांचा दावा आहे. हेगडे यांनी आणि त्यांच्या नंतरच्या कर्नाटकातल्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाभागातली प्रत्यक्षातली परिस्थिती काय आहे हे एकतर पाहिले नाही किंवा समजूनही कानाडोळा करण्याची त्यांची सवय आहे. तसं नसतं तर सीमाभागामध्ये मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांच्या होणाऱ्या पायमल्लीबद्दल हेगडे इतके उदासीन अथवा असंवेदनशील राहिले नसते. जुलै १९८२चा कर्नाटक सरकारचा आदेश केवळ असं सांगतो की, पहिलीपासून कन्नड शिकवण्यासाठी आवश्यक त्या सोयी केल्या जातील. याचा अर्थ, पहिली आणि दुसरीमध्ये कन्नड न येणाऱ्या मुलांना पुढे जाण्यापासून रोखलं जाईल असा होत नाही. मात्र तिसरीपासून कन्नडमध्ये किमान आवश्यक गुण मिळवणं गरजेचे राहील. त्यावर मुलामा म्हणून हेगडे असं म्हणतात की, ही अट सर्वच विषयांना लागू आहे. यातली फसवी बाब अशी की, इतर विषय त्या-त्या माध्यमाच्या शाळेमध्ये त्या-त्या भाषेत शिकवले जातात, पण कन्नडची मात्र मराठी माध्यमाच्या मुलांवर सक्ती होते.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी मिळून सीमाभागातल्या लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे, याबद्दल हेगडे यांनी या पत्रात आनंद व्यक्त केला आहे. यानंतर कर्नाटक हे सीमाभागातल्या मराठी लोकांच्या विकासासाठी कसे बांधील आहे, याचे पुरावे देण्यासाठी म्हणून हेगडे कर्नाटक सरकारच्या कामाची जंत्री देतात. ८९ प्राथमिक शाळा, ९४ माध्यमिक शाळा, ६ पॉलिटेक्निक आणि ५ पदवी महाविद्यालयं यांना मान्यता देणं, ६६७ गावांचे विद्युतीकरण, ३,००५ पाच कूपनलिका खोदणे, २९,८५२ हातपंप चालू करणं आणि ५,३४५ जनता-घरांची उभारणी, अशी कामं कर्नाटक सरकारने केल्याचे हेगडे सांगतात. पुढे ते म्हणतात की, या सर्व उपक्रमांमुळे लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. मात्र लोकांना कर्नाटकात राहायचे नाही, या मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर मात्र ते देत नाहीत.

 प्राथमिक शाळांमध्ये कन्नड शिकवणं हा काही आंदोलनाचा विषय होऊ शकतो हेच हेगडे यांनी मान्य नाही. कर्नाटकचा विचार करता महाजन आयोगाच्या निवाड्यानंतर आता कोणताच सीमाप्रश्न उरलेला नाही अशी आपली भूमिका हेगडे पुन्हा मांडतात. महाजन आयोगाच्या निवाड्याची अंमलबजावणी करणे आणि त्यातल्या तरतुदींचा समावेश करून राज्य पुनर्रचना कायद्यामध्ये आवश्यकती दुरुस्ती करणे एवढे एकच काम उरले आहे अस हेगडे यांना वाटते. त्यामुळे शरद पवारांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून समन्वयाचा मार्ग चोखाळावा असा हेगडे यांचा सल्ला आहे.

२८ मे १९८६ रोजी हेगडे यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना एक पत्र लिहिले. (पत्र क्रमांक – CM 259 GOI/86) मध्ये ते म्हणतात की, पंतप्रधानांनी काल म्हणजे २७ मे १९८६ रोजी केलेल्या एका विधानाबद्दल आनंद आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. महाजन आयोगाच्या निवाड्याबद्दल पंतप्रधानांनी हे विधान केले होते, त्याचे मनःपूर्वक स्वागत करून निकालात निघालेले विषय पुन्हा चघळण्याच्या सवयीबद्दल पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली हे महत्त्वाचे आहे, असे हेगड्यांना वाटते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातली परिस्थिती शांततामय असून आपण ती तशीच राखण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन हेगडे यांनी दिले आहे. कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने केलेला ठराव पंतप्रधानांच्या माहितीस्तव हेगडेंनी दिला आहे. तो ठराव असा – कर्नाटक मंत्रिमंडळाने पंतप्रधानांच्या महाजन आयोगाच्या निवाड्यासंबंधी विधानाचे स्वागत केले. आयोगाने बेळगाव प्रश्नाचा सर्वंकष विचार केलेला असून, आयोगाच्या शिफारशींचं पावित्र्य कायम राखलं पाहिजे. एकदा निर्णय झाला की पुन्हा तेच मुद्दे उकरून काढू नये. कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने पंतप्रधानांनी कर्नाटकची बाजू उचलून धरल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. 

४ जून १९८६ रोजी हेगडे यांनी पंतप्रधानांना पुन्हा एकदा पत्र लिहिले आहे. या पत्रावर क्रमांक नाही. या पत्राला हेगडे यांनी शरद पवारांना लिहिलेले पत्र जोडलेले आहे. पंतप्रधानांचं या प्रश्नाबद्दलचं मत सर्व Right Thinking लोकांना आवडल्याचं हेगडे यांचं म्हणण आहे. मात्र तरीही शरद पवार आणि महाराष्ट्रातील इतर लोक या प्रश्नावर आंदोलन करत असतील, तर हेगडे यांच्या दृष्टीने ते Wrong Thinking लोक आहेत हे स्पष्ट आहे. या आंदोलनाला स्थानिक लोकांचा अजिबात पाठिंबा नाही, त्यामुळे लवकरच हे आंदोलन विस्कळीत होऊन संपेल, असा आशावाद हेगडे यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांनी महाजन आयोगाच्या निवाड्याबद्दल भूमिका घेतलेली असल्यामुळे राज्य पुनर्रचना कायद्यात ताबडतोब दुरूस्ती करावी, अशी विनंती हेगडे यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. आजतागायत अशी दुरूस्ती झाली नाही याचा अर्थ हेगडेंचा आशावाद फारसा वास्तवावर आधारलेला नव्हता हे स्पष्ट आहे.

आपल्या मताच्या समर्थनार्थ हेगडे यांनी अनेक वर्तमानपत्रांमधल्या बातम्या आणि संपादकीय यांची कात्रणं सोबत जोडली आहेत. सर्व वर्तमानपत्राच्या जोडलेल्या आवृत्त्या दक्षिणेतल्या आहेत. जिथे-जिथे वार्ताहारांची नावं दिली आहेत, ते अमराठी आहेत असे दिसते. अशा प्रकारे मराठी वार्ताहरांनी दिलेल्या बातम्या जोडणे सहज शक्य आहे.

महाजन आयोगाने दिलेल्या निवाड्यातले कर्नाटकने काढलेले काही मुद्दे नमुना म्हणून पुढे घ्यायला हरकत नाही. अहवालाच्या परिशिष्ट ‘अ’मध्ये मुद्दा क्र. १.१७२ मध्ये आयोगाने म्हटले आहे की, बेळगाव शहराची लोकसंख्या बहुभाषिक आहे. महाराष्ट्राचा या शहरावरचा दावा अगदी नवा आहे. दार आयोगाच्या वेळेसही तो फारसा गांभीर्याने मांडला गेला नव्हता. राज्य पुनर्रचना आयोगापासूनच हा दावा गांभीर्याने मांडला जाऊ लागला, मात्र तेव्हाही संसदेतल्या महाराष्ट्रातल्या सदस्यांनी विशेषतः सत्तारूढ सदस्यांनी हा भाग कर्नाटकात ठेवण्यासंबंधातल्या कलमाला विरोध केला नाही. पण हे म्हणणे स्वीकारायचे तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांनी मराठी भाषक प्रदेश म्हैसूर राज्यात आला आहे आणि तो दिला जाईल असे म्हटले होते, त्याचे हेगडेंकडे काय उत्तर आहे?

या पुस्तिकेत इंडियन एक्सप्रेसमधल्या काही छायाचित्रांचा दाखला देऊन ‘असं होतं भाषा आणि संस्कृतीचं संरक्षण’ अशा पद्धतीने हिणवण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. सरकारी वाहनं जाळणं, दुकानदारांचं नुकसान करणं, शहरातल्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणं, यासंबंधीची छायाचित्रं दाखवून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं आणि पर्यायाने मराठी माणसांचं आंदोलन हे हिंसेने प्रेरित आहे, असं दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न कर्नाटक सरकारने केला आहे. या बाबतीत इंग्रजी वर्तमानपत्रांची कर्नाटक सरकारला चांगलीच साथ मिळाली आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या पारंपरिकदृष्ट्या मराठीद्वेष्ट्या असलेल्या वर्तमानपत्रात, संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समितीच्या आणि त्यातही शिवसैनिकांच्या विरोधात तपशीलवार बातम्या आल्या आहेत. महाराष्ट्रातून आलेल्या लोकांनी सीमाभागातल्या लोकांना आसपासच्या लोकांचं पाणी तोडण्यासाठी फूस लावली आणि बाळ ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हिंसायुक्त वातावरण तयार केलं, असा टाइम्सचा दावा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाबद्दल मतमतांतरं असू शकतात, पण त्यांचा आग्रहाने एकेरी उल्लेख करणं किंवा शरद पवारांबद्दल बोलताना मराठा स्ट्राँगमन किंवा शुगरडॅडी अशा  प्रकारची विशेषणं वापरणं, हे इंग्रजी वर्तमानपत्रांना फार आवडतं.

इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून कर्नाटकातल्या मंडळींना सोयीची बातमीपत्रं छापणं हे कोणतंही सरकार करेल असं काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. १८ जून १९८६च्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये, कर्नाटक-मराठा संघटनेच्या नेत्यांनी शरद पवारांना संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समितीच्या नेतेपदावरून दूर होऊन, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातला सामंजस्याचा मार्ग मोकळा करावा, असे आवाहन केले आहे. ज्यांना आजही देशभरातला मराठा एक आहे अशी भाबडी स्वप्नं पडतात, त्यांनी याबाबतीत स्वत:ला थोडे प्रश्न विचारावेत असं हे पत्र आहे. या संघटनेचे  उपाध्यक्ष मोहिते, संघटक सचिव शिवाजीराव जोडिगे आणि सचिव के. एस. महादेवराव केसरकर यांनी महाराष्ट्राने महाजन आयोगाचा निवाडा मान्य करावा आणि मूठभर लोकांनी बेळगावसाठी केलेला गदारोळ थांबवावा, असे आवाहन केले आहे.

शरद पवारांनी या भाषिक आंदोलनात उतरणं ही दु:खद गोष्ट आहे, असं या मंडळींना वाटतं. आज सीमाभागात असलेले मराठे आणि महाराष्ट्राला लागून नसलेल्या प्रदेशांतील मराठे यांच्या सीमाप्रश्नविषयक भूमिकेत द्वैत आहे, ते स्वाभाविकही आहे. पण, या मंडळींच्या लक्षात येत नाही की, महाराष्ट्राने बंगलोर-म्हैसूरला लागून असलेला मराठी प्रदेश मागितलेला नाही. अगदी धारवाडही मागितलेलं नाही. त्यामुळे सीमाभागातल्या मराठी लोकांचं – ज्यामध्ये मराठा जातीतल्या लोकांचं प्रमाण मोठं आहे – दुखणं उर्वरित कर्नाटकातल्या मराठ्यांना कळणार नाही. असं असलं तरी या मंडळींनी राजापेक्षा राजनिष्ठ होऊन सीमाभागातल्या मंडळींना सल्ले देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

‘संडे ऑब्झर्व्हर’च्या १ जून १९८६च्या अग्रलेखात शरद पवार आणि एस. एम. जोशी यांना झोडपण्यात आलं आहे. या दोघांनी हाती घेतलेली कृती बेजबाबदार आणि धोकादायक आहे असं संपादकांना वाटतं. या आंदोलनाने फक्त वर्तमानपत्रांत बातम्या येतील आणि रक्तपात होईल, त्यापलीकडे काही घडणार नाही असं संपादकांचं म्हणणं आहे. मराठी लोक वाट बघून थकले आहेत, या एस. एम. जोशींच्या बोलण्याचा संपादकांनी लावलेला अर्थ असा की, महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाच्या दृष्टीनेही सीमाप्रश्न संपलेलाच आहे. पण, काहीच केलं नाही असं वाटू नये म्हणून आंदोलनं घडवून आणण्यात येत आहेत. अगदी मृत्यूशय्येवर असतानासुद्धा त्यांना भेटायला आलेल्या रामकृष्ण हेगडेंना 'मरण्याआधी मला सीमाप्रश्न सुटलेला पाहायचा आहे', असं आर्जवी आवाहन करणारे एस. एम. अण्णा ‘संडे आब्झर्व्हर’च्या संपादकांना फार कळले आहेत, असं दिसत नाही. त्यामुळे मराठी माणसांनी घायकुतीला येऊन केलेले उद्योग एवढंच त्यांच्या लेखी या आंदोलनाचं महत्त्व आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’सारखी वर्तमानपत्रं किमान अग्रलेखांची शीर्षकं देताना शहाणपणा शाबूत ठेवतात. ‘टाईम्स’ आणि ‘हिंदू’ला मात्र तेही जमताना दिसत नाही. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या १३ जून १९८६च्या अंकात हिंदुस्थानी आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वयक मधू मेहता यांचे 'भारतीय लोक हवे आहेत' या शीर्षकाचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांच्या मते, भाषिक माथेफिरूपणा आणि प्रादेशिकवाद हे देशाच्या विघटनाला कारणीभूत ठरतील. मधू मेहता यांची भावना खरी आहे, असं तात्पुरतं खरं मानलं तरी, मराठी लोक त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडतात तेव्हाच लोकांना राष्ट्रीयतेचा पुळका का येतो, हा खरा प्रश्न आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सामाजिक कार्यकर्ते आणि तिस्ता सेटलवाड यांचे पती यांनी ‘संडे ऑब्झर्व्हर’साठी बेळगाववरून बातमीदारी केली आहे. त्यांची सगळी भिस्त इंग्रजी किंवा हिंदीतून सगळं समजून घेण्यावर आहे. स्थानिक मराठी माणसांना काय वाटतंय हे कळण्याची किमान शक्यताही त्य़ातून निर्माण होत नाही. पाटील पुट्टप्पा हे सीमा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत, तसेच कन्नड कवळू समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्यासारख्या टोकाच्या कानडीवादी मंडळींच्या हातात कर्नाटक सरकारच्य भाषाधोरणाची सूत्रं असल्यामुळे चर्चेचा मार्ग कठीण झाला आहे, हे जावेद आनंद यांनादेखील पटलेलं दिसतं. साधारणपणे भाषा आणि भाषिक प्रांतरचना याबद्दल भूमिका घ्यायची नसली की, विठोबा आणि यल्लम्मा ही दोन्ही भाषिक समुदायांची सामाईक दैवतं आहेत, अशी हाकाटी केली जाते. ही दैवतं सामाईक आहेत म्हणून मराठी माणसांनी सौंदत्तीवर दावा सांगितलेला कानडी मंडळींना चालणार आहे का? सीमाभागामध्ये असलेल्या मुसलमानांचा सीमालढ्याला सुरुवातीपासून पाठिंबा होता.

१९८६च्या आंदोलनाला ३४ वर्षं उलटून गेली. सर्व प्रकारची आमिषं दाखवूनही, दडपशाही करूनही कर्नाटक सरकारला हा प्रदेश आपलासा करता आला नाही. त्यामुळे कर्नाटकने 'needless agitation' असा ज्या आंदोलनाचा उल्लेख करत पुस्तिका काढली, त्या पुस्तिकेचं नाव 'needless booklet'  असं असायला हरकत नव्हती.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार,

महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal