भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार ही दोन्ही सरकारं लोकांच्या लोकशाही पद्धतीने व्यक्त झालेल्या आवाजाबद्दल असंवेदनशील आहेत

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा तिसरा भाग...

.................................................................................................................................................................

कन्नडसक्ती आणि मराठीची गळचेपी 

कर्नाटकच्या स्थापनेनंतर कर्नाटक राज्य राजभाषा कायदा १९६३, कर्नाटक राजभाषा (सुधारणा) कायदा १९८२, कर्नाटक स्थानिक स्वराज्य संस्था (राजभाषा) कायदा १९८२, या कायद्यांप्रमाणे कन्नड ही कर्नाटकची एकमेव अधिकृत राजभाषा ठरली. बेळगाव, कारवार आणि बिदर जिल्ह्यांमध्ये मराठी भाषकांची संख्या १५ टक्क्यांहून जास्त असूनही, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सोयीसाठी केलेल्या तरतुदी अत्यंत नगण्य अशा आहेत. एकही कायदा, नियम, अधिनियम मराठीतून उपलब्ध करून दिला जात नाही. अगदी किरकोळ स्वरूपाच्या सूचना मराठीतून उपलब्ध केल्या जातात, पण त्यातला मराठीचा वापर  अत्यंत सदोष असतो. एका अर्थाने द्राविडी कुळातली ही भाषा मराठी माणसांवर लादण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी माणसांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नाही. मराठीतून केलेल्या पत्रव्यवहाराला शासनाकडून उत्तर मिळत नाही. मराठीतून शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण उपलब्ध नसल्याने आणि नोकऱ्यांच्या ठिकाणी कन्नडची सक्ती असल्यामुळे मराठी मुलांना असलेल्या रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतींना - अगदी मोठ्या प्रमाणात मराठी माणसं राहत असलेल्या ठिकाणीसुद्धा - आपले अभिलेख (रेकॉर्ड) कन्नडमध्ये ठेवण्याची सक्ती केली जाते. न्यायालयांचं काम फक्त कन्नडमध्ये चालतं. दुकानांच्या, बसच्या पाट्या फक्त कन्नडमध्ये असतात. १ एप्रिल १९९५ रोजी निघालेल्या कर्नाटक शासनाच्या आदेश क्रमांक CI-२२B-RAS/९० नुसार सर्व खाजगी औद्योगिक आस्थापनांमध्ये फक्त कन्नडिगांना जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही व्यक्ती कन्नड लिहू-वाचू शकली पाहिजे अशी अट आहे. अशी व्यक्ती नेमण्यात आस्थापनांना अपयश आलं, तर त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा तत्काळ काढून घेतल्या जातील, असं या आदेशात म्हटलं आहे.

भाषिक अल्पसंख्याक आयोग आणि न्यायालयांकडेही दुर्लक्ष

भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांनी वेळोवेळी आपले अहवाल केंद्र सरकारला पाठवले आहेत. या आयोगाकडे सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी अर्ज-विनंत्याही केल्या आहेत. अल्पसंख्याकांची भाषा म्हणून मराठीचा योग्य तो वापर करावा, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. मात्र, तरीही कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेत काहीही बदल झालेला नाही. मराठी माणसांनी या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी बंगलोर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कन्नड सक्तीविरुद्ध याचिका क्र. ४१९७७-७८/१९९५ दाखल केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्त यांना आवश्यक ते आदेश दिले; मात्र तरीही कर्नाटक सरकार आदेश ,परिपत्रक आणि इतर पत्रव्यवहार फक्त कन्नडमधूनच करत राहिलं. यातून होणारा न्यायालयाचा अवमान लक्षात यावा म्हणून अवमान याचिका क्रमांक CCC१४५७-५८/२००२/(दिवाणी) दाखल करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आणि त्याला कारण देताना असं म्हटलं की, शासनाने न्यायालयांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र ही अंमलबजावणी फक्त कागदोपत्री होती, हे न्यायालयाने लक्षात घेतलं नाही.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

सांस्कृतिक विच्छेद

घटनेच्या कलम २९ मध्ये सर्व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपली विशिष्ट भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र कर्नाटक सरकारचं आजवरचं वागणं पाहता तिथल्या मराठी माणसांनी आपली भाषा-संस्कृती टाकून द्यावी आणि कन्नडचा अंगीकार करावा असाच कर्नाटक सरकारचा व्यापक कट दिसतो. या सर्व हालचाली म्हणजे सांस्कृतिक विच्छेदाची लक्षणं आहेत. त्यावरचा एकमेव उपाय, या प्रदेशाचा महाराष्ट्रात समावेश करणं हाच आहे. या प्रदेशातल्या गावांमधल्या पंचायती, तालुका पंचायती, जिल्हापरिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, यांनी आपल्याला महाराष्ट्रात जायचं आहे, असे ठराव वेळोवेळी केले आहेत. काही वेळा तर अनेक सदस्यांचं सभासदत्व अशा प्रकारच्या ठरावांमुळे रद्द झालं आहे. बेळगाव महानगरपालिका केवळ याच मुद्द्यावरून दोन वेळा बरखास्त करण्यात आली आहे. सीमाभागातल्या मराठी माणसांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन निवडणुका लढवल्या आहेत आणि सातत्याने विजय संपादन केला आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीतलं यश हा जनमताचा कानोसा घेण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे, हे लक्षात घेता संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात येणं ही अतिशय स्वाभाविक आणि न्याय्य अशी गोष्ट आहे. 

खेडे या घटकाची मूलभूतता

पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अकाली दलाचे नेते हरचरणसिंग लोंगोवाल यांच्यात झालेल्या कराराला ‘राजीव-लोंगावाल करार’ असं म्हणतात. पंजाबमधल्या अशांतता आणि हिंसाचाराच्या दीर्घ काळानंतर शांतता प्रस्थापनेसाठी हा करार झाला. या कराराच्या परिच्छेद ७.२ मध्ये भौगोलिक सलगता, भाषिक साहचर्य आणि खेडं हा घटक यांचा विचार पंजाब आणि हरियाणामधली सीमारेषा ठरवताना केला गेला. आंध्र आणि मद्रास, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात, बिहार आणि उत्तर प्रदेश; तसंच पंजाब-हरियाणा व इतर राज्यं, यांच्यातल्या सीमारेषा ठरवताना जर खेडं हा घटक महत्त्वाचा मानला असेल, तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांची सीमा ठरवताना तो डावलून कसा चालेल, असा महाराष्ट्राचा रास्त प्रश्न आहे. मराठी भाषक प्रदेश कर्नाटकला जोडणं, हे घटनेच्या कलम १४ आणि कलम १९ (१) यांची पायमल्ली करणारं असल्यामुळे, हा प्रदेश महाराष्ट्रात घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी महाराष्ट्राची मागणी आहे. भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार ही दोन्ही सरकारं लोकांच्या लोकशाही पद्धतीने व्यक्त झालेल्या आवाजाबद्दल असंवेदनशील आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागण्याशिवाय महाराष्ट्राला मार्गच उरलेला नाही, असं महाराष्ट्राने  म्हटलं आहे. थोडक्यात, सीमाभागातल्या लोकांचे मूलभूत अधिकार आणि अर्जदार राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे कायदेशीर अधिकार, याआधारे महाराष्ट्राने सीमाभागावरचा आपला हक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. सीमाभाग कर्नाटकात असणं आणि तिथल्या मराठी माणसांना आपल्या भाषा-संस्कृतीपासून तोडून टाकणं, हे सांस्कृतिक वंशविच्छेदासारखंच आहे, ही बाब महाराष्ट्राने निदर्शनास आणून दिली आहे.

कर्नाटकचे लेखी उत्तर

महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या दाव्याला भारत सरकारच्यावतीने कॅबिनेट सचिवांनी उत्तर दिलं आहे, तर कर्नाटक सरकारच्यावतीने त्यांच्या मुख्य सचिवाने उत्तर दिलं आहे. या प्रकारच्या उत्तराला written Statement किंवा 'लेखी उत्तर' असं म्हणतात. कर्नाटक सरकारने त्या उत्तराची सुरुवातच करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावावा असं म्हटलं आहे. कर्नाटक राज्यात राहणाऱ्या मराठी भाषक लोकांच्यावतीने दावा करण्याचा महाराष्ट्र सरकारला अधिकारच नाही, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. हा युक्तिवाद गमतीशीर आहे, कारण सीमाभागातल्या लोकांना कर्नाटकात राहायचं नाही हीच त्यांची पहिली भूमिका आहे. घटनेच्या कलम १३१ खाली अशा प्रकारचा दावा दाखल करण्याचा महाराष्ट्राला अधिकारच नाही असं कर्नाटक सरकार म्हणतं; कारण त्यांच्या मते, सीमाभागातले मराठी लोक किंवा त्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटना यांपैकी कोणीही आजवर याबद्दल तक्रार केलेली नाही. गेली अठ्ठावन्न वर्षं सीमाभागातली मराठी माणसं सनदशीर मार्गाने आपल्याला महाराष्ट्रात जायचं आहे असं सांगताहेत. वेळोवेळी कर्नाटक सरकारने दडपशाही करून लोकांवर खटले दाखल केले आहेत, बेदम मारहाण केली आहे, लोकांना तुरुंगात टाकलं आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यामधल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमधल्या वेगवेगळ्या पंचनाम्यांची यादी जरी एकत्र केली असती, तरी सीमाभागातल्या लोकांना महाराष्ट्रात जायचं नाही, अशी थाप मारताना त्यांनी दहा वेळा विचार केला असता.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

मातृभूमी सिद्धान्त

महाराष्ट्र सरकार सीमाभागातल्या लोकांच्यावतीने बोलू शकत नाही, कारण त्यामुळे दाव्याचं स्वरूप राज्य विरुद्ध खाजगी व्यक्ती असं होईल. घटनेचं कलम १४ आणि १९ हे फक्त खासगी व्यक्तींनाच लागू आहे, त्यामुळे दोन राज्यांमधल्या मूळ दाव्यात त्याचा उल्लेख करता येणार नाही असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. सर्व किंवा शक्यतो एक भाषा बोलणारे लोक एका राज्याच्या छताखाली यावेत असा प्रयत्न राज्य पुनर्रचना आयोगाने करणं अपेक्षित होतं. सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी भाषावार प्रांतरचनेच्या सिद्धान्ताचं वर्णन कर्नाटकने या दाव्यात 'मातृभूमी सिद्धान्त' असं केलं आहे. महाराष्ट्र हे एक राष्ट्र आहे असा युक्तिवाद संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही करण्यात आला नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्यातही करण्यात आलेला नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या युक्तिवादाचा असा गैर अर्थ काढून महाराष्ट्राची मागणी अराष्ट्रीय ठरवण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करतं आहे. एका भाषेची अनेक राज्यं असायला काय हरकत आहे, असा विचार भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी करण्यात आला होता. मात्र बऱ्याच विचारांती तो नाकारण्यात आला आहे. मात्र त्यामुळे सीमाभागात राहिलेले मराठी लोक हे अपघाताने राहिले आहेत आणि महाराष्ट्राला त्यावर अधिकार सांगता येणार नाही, असं म्हणणं लबाडपणाचं आहे. कर्नाटक सरकार असं म्हणतं की, घटनेच्या कलम १४ आणि १९ (१) यांमध्ये देण्यात आलेले मूलभूत अधिकार हे नागरिकांना देण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे त्याबद्दलची विचारणा फक्त नागरिक करू शकतात. महाराष्ट्र राज्य हे नागरिक नसल्यामुळे महाराष्ट्राला असा अधिकार प्राप्त होत नाही. घटनेतले मूलभूत अधिकार हे नागरिकांना, म्हणजे व्यक्तींना,  बहाल केलेले आहेत. एखादं राज्य म्हणजे व्यक्ती नव्हे. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली, असं घटनेचं कलम १४ आणि कलम २९ (१) यांच्या आधारे म्हणण्याचा अधिकारच महाराष्ट्र राज्याला नाही. त्यामुळे या प्राथमिक पातळीवरसुद्धा हा दावा टिकणारा नाही, असं कर्नाटक सरकारचं म्हणणं आहे. ज्या अर्थी सर्वोच्च न्यायालय हा खटला ऐकतंय, त्या अर्थी कर्नाटकचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यात आलेला नाही हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्य पुनर्रचना कायद्याला आव्हान दिलं आहे. याचा संदर्भ देऊन कर्नाटक असं म्हणतं की, संसदेच्या कायद्याला पुढील तीन मुद्द्यांवरच आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

• असा कायदा करण्याची वैधानिक पात्रता संसदेला नसेल तर.

• असा कायदा मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करत असेल तर.

• घटनेच्या एखाद्या तरतुदीच्या विरोधात असा कायदा जात असेल तर.

मात्र भाषावार प्रांतरचनेच्या सर्वसाधारण तत्त्वांच्या विरोधात असा कायदा गेला, या कारणाआधारे अशा कायद्याला आव्हान देता येणार नाही, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वांचा उल्लेख करताना 'तथाकथित तत्त्वं' असा शब्दप्रयोग कर्नाटकने केला आहे. याचा अर्थ भाषावार प्रांतरचनेमागे कोणतंच सर्वमान्य तत्त्व नाही, असं कर्नाटकला सुचवायचं आहे. महाराष्ट्राचा काही प्रदेश कर्नाटकात आला. त्याऐवजी कर्नाटकचा काही प्रदेश महाराष्ट्रात आला असता, तर कर्नाटकने असा युक्तिवाद केला असता का, हा खरा प्रश्न आहे.

कर्नाटकच्या युक्तिवादातली फट 

घटनेच्या कलम १३१ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या दाव्यात कायदा किंवा तथ्य यांच्या आधारे एखाद्या कायदेशीर अधिकाराचं अस्तित्व किंवा आवाका यांची चर्चा होऊ शकते. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातला दावा हा कोणत्याही कायदेशीर अधिकारांसाठी नाही, त्यामुळे तो टिकू शकत नाही असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कलम १३१ खालील दावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्रात येतात. या मूळ अधिकारक्षेत्रामध्ये राज्य ही व्यक्ती नसल्याने राज्याच्या अधिकारांची चर्चा होऊ शकत नाही. केवळ सीमाभागातले लोक मराठी बोलतात आणि हा भूप्रदेश महाराष्टाला लागून आहे, याचा अर्थ महाराष्ट्राचा त्या प्रदेशावर अधिकार स्थापित होतो असं नाही, असाही युक्तिवाद कर्नाटकने केला आहे. मात्र या युक्तिवादात अनवधानाने एक फट राहून गेली आहे. ती म्हणजे, सीमाभाग बहुतांशी मराठी माणसांचा आहे आणि तो भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राला लागून आहे हे महाराष्ट्राचं म्हणणं कर्नाटकने मान्यच केलं आहे.

अक्षम्य उशिराचं तर्कट

दोन राज्य सरकारांमधील राजकीय वाद घटनेच्या कलम १३१ प्रमाणे चर्चेस घेता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राजस्थान सरकार विरुद्ध भारत सरकार (१९७७) ३SCC५९२ या निकालामध्ये म्हटलेलं आहे. राज्य सरकारांमधील सर्व वादविवाद कलम १३१ खालच्या मूळ दाव्यांमध्ये येऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी या वादात कायदेशीर प्रश्नांचा समावेश असला पाहिजे, असं या निकालात म्हटल्याचं कर्नाटक सरकार म्हणतं. म्हैसूर राज्याची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झाली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादासाठी नेमलेल्या महाजन आयोगाचा अहवाल २५ ऑगस्ट १९६७ साली आला आणि महाराष्ट्र सरकारने २९ मार्च २००४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या अक्षम्य उशिरामुळे महाराष्ट्राचा दावा नाकारावा असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे.

सीमाभागात कर्नाटकने शैक्षणिक संस्था, उद्योगधंदे, रुग्णालयं स्थापन केली आहेत. राज्यांतर्गत स्थलांतर झालं आहे. हा भाग कर्नाटकात राहील या गृहीतकावर हे सगळं झालं आहे असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. विविध भाषा बोलणाऱ्यांची सीमाभागातली आकडेवारी महाराष्ट्राने दिली नाही असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. ही शुद्ध लबाडी आहे. संपूर्ण सीमाभाग कर्नाटकात ठेवताना जी आकडेवारी मोडतोड करून राज्य पुनर्रचना आयोगाने वापरली, ती १९५१ च्या जनगणनेतील आहे. हा सगळा प्रदेश दाबून ठेवल्यानंतर तिथे कन्नड भाषकांची तात्पुरती बहुसंख्या वाटावी यासाठी कर्नाटकने जे नियोजनबद्ध कृत्रिम स्थलांतर घडवून आणलं आहे, त्यावर महाराष्ट्राने वेळोवेळी टीका केली आहे.

राष्ट्रीय एकात्मतेचं तुणतुणं

एखादा प्रदेश एखाद्या राज्यात समाविष्ट करताना त्या भागाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, भाषिक आणि सांस्कृतिक एकजिनसीपणा, भौगोलिक घटक, इतर नगरं किंवा शहरं यांच्यावरचं अवलंबित्व, राष्ट्रीय एकात्मता इत्यादी वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करावा लागतो, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. त्यांपैकी राष्ट्रीय एकात्मतेचा मुद्दा हा, महाराष्ट्राची मागणी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात आहे हे न्यायालयाच्या मनावर ठसवण्यासाठी मांडण्यात आलेला आहे. लोकेच्छा फार महत्त्वाची नसते हा कर्नाटकचा दावा तर वेडेपणाचा आहे. तसं असेल तर कन्नड भाषकांचा जो प्रदेश सध्या कर्नाटकात आहे, तो तिथून काढून महाराष्ट्रात किंवा दुसऱ्या एखाद्या राज्यात समाविष्ट करायला काय हरकत आहे? एखादा भाग एखाद्या राज्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय संसद घेते. तो मूलतः राजकीय निर्णय आहे, त्यामुळे त्याचे निकष सापेक्षच राहणार असं कर्नाटक मानभावीपणाने म्हणतं आहे. मात्र कन्नड भाषकांचा एखादा प्रदेश वर्षानुवर्षं दुसऱ्या राज्याने डांबून ठेवला असता, तर कर्नाटकने हीच भूमिका घेतली असती का, हाच खरा मुद्दा आहे. १९५६ सालापासून आजतागायत वादग्रस्त भाग कायम कर्नाटकातच राहील या आशेने कर्नाटकने वादग्रस्त भागात व्यक्ती आणि संस्था या दोन्हींच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक केल्याचं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ, ही सर्व गुंतवणूक करताना हा प्रदेश वादग्रस्त आहे हे कर्नाटकला माहीत होतं; किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी हे मान्य केलं आहे. एवढं माहीत असतानाही कर्नाटकने जर काही गुंतवणूक केली असेल, तर त्याआधारे न्यायालयाला करण्यापेक्षा आपण जे केलं ते बरोबर होतं का, असा प्रश्न कर्नाटकने स्वतःला विचारला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

माथेफिरू की लढवय्ये?

महाराष्ट्र सरकारने खटला दाखल करायला केलेला प्रचंड उशीर आणि त्यामुळे सीमाभागातल्या लोकांच्या आयुष्यावर होणारा विपरीत परिणाम याचा विचार करता, महाराष्ट्राला अशा प्रकारचा खटला दाखल करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी कर्नाटकाने केली आहे. सीमाभागातले मराठी आणि कन्नड लोक एकमेकांशी प्रेमाने वागत आहेत, मराठी माणसं या भागात सुखी आहेत, फक्त काही माथेफिरू लोक अकारण विषय उकरून काढून परिस्थिती चिघळत ठेवत आहेत असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. हे माथेफिरू लोक म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आणि कार्यकर्ते आहेत हे स्पष्टच आहे. गेली सहा दशकं या लोकांनी लढा जिवंत ठेवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका यांतून समितीने आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत समितीचं यश कमी झालं असलं, तरी लोकेच्छा महाराष्ट्रात जाण्याचीच आहे हे स्पष्ट आहे. बिदरमध्ये  बापूसाहेब पाटील एकंबेकर यांनी दीर्घ काळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बाजू धरून ठेवली. कारवार, जोयडा, सुपा, हल्याळ या जिल्ह्यांमध्ये समितीचे नेते राष्ट्रीय पक्षांमध्येच सामील झाल्याने समितीचं अस्तित्व संपलं. आजही सीमाभागात वेगवेगळ्या पक्षांत असलेले कार्यकर्ते सीमाप्रश्नाबद्दलची आपली निष्ठा अजूनही बोलून दाखवतात. याचा अर्थ, कर्नाटकला वाटतं त्या अर्थानं सीमाप्रश्न हा चार माथेफिरूंपुरता मर्यादित नाही हे स्पष्ट आहे.

शिळ्या कढीला ऊत?

घटनेच्या कलम ३२ नुसार मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्रांतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मूळ अधिकारक्षेत्राचा वापर करून तातडीने न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा असते. महाराष्ट्राची मागणी मात्र शिळ्या कढीला ऊत आणल्यासारखी आहे, अशा शब्दांत कर्नाटकने त्याची खिल्ली उडवली आहे. जे दक्ष आहेत त्यांना कायदा मदत करतो, पण जे गाढ झोपेत आहेत त्यांना कायदा मदत करत नाही. दीर्घ काळ सुप्तावस्थेत राहिलेला एखादा प्रश्न पुन्हा उकरून काढून त्यासाठी न्याय मागणं, यातून न्यायापेक्षा क्रौर्यचं वाढेल असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कर्नाटकचं हे म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण इतर सर्व मार्ग वापरून झाल्यावर आणि त्यांतून काहीच घडत नाही हे लक्षात आल्यावर महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यामुळे १९५६ सालापासून महाराष्ट्राने काहीच केलं नाही आणि आता अचानक सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, हे कर्नाटकचं म्हणणं वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारं आहे. घटनेच्या कलम ३२ला जशी काळाची मर्यादा लागू आहे, तशीच कलम १३१लाही आहे. या कलमांतर्गतही दावा दाखल करण्यावर वेळेचं बंधन असलं पाहिजे. त्यामुळे या आधारावरदेखील न्यायालयाने महाराष्ट्राचं म्हणणं फेटाळून लावावं असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कर्नाटक राज्य विरुद्ध भारत सरकार यांच्यातल्या एका खटल्याचा आधार देऊन कर्नाटक असं म्हणतं की, एखादा दावा करण्याचा अधिकार आणि त्या दाव्याची कायदेशीर सक्षमता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यावरून न्यायालयाने दावा स्वीकारला, तरी महाराष्ट्राची मागणी अंतिमतः टिकणार नाही असं कर्नाटकला वाटतं.

कर्नाटकच्या म्हणण्याप्रमाणे हा खटला मुळात राजकीय स्वरूपाचा आहे आणि तो तसाच हाताळला गेला पाहिजे. न्यायालयापुढे तो आणणं हा सगळ्यांच्या वेळेचा अपव्यय आहे. यानंतर अतिशय चलाखीने कर्नाटकने मूलभूत कर्तव्यांमधल्या बंधुत्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. घटनेच्या प्रास्ताविकात असलेल्या बंधुत्वाच्या संकल्पनेचा उल्लेख करून, महाराष्ट्राने ज्या प्रकारची मागणी केली आहे त्यातून देशातील बंधुत्वाच्या भावनेला तडा जाईल; त्यामुळे अशा प्रश्नांच्या बाबतीत न्यायालयाने लक्ष घालू नये असं कर्नाटक सरकार सुचवत आहे. किंबहुना, यातून पुढे काहीतरी वेगळं घडू शकेल असं न्यायालयाला सांगणं याचा अर्थ तुम्ही या फंदात पडू नये, अशी गर्भित धमकीच देणं आहे. रघुनाथराव गणपतराव विरुद्ध भारत सरकार (AIR १९९३ SC१२६७) या निकालामधल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन कर्नाटक असं म्हणतं की, प्रादेशिकवाद, भाषावाद ह्या गोष्टी देशाच्या एकात्मतेला बाधा आणणाऱ्या आहेत; त्यामुळे आपण प्रथम भारतीय आहोत असाच विचार केला पाहिजे. सीमाभागातल्या मराठी माणसांना दुय्यम नागरिक समजणं हे कर्नाटकमधली सर्व सरकारं करत आली आहेत. मराठी माणूस बंगळूर  आणि धारवाडमध्येही राहतो, पण तिथे त्यांची मागणी महाराष्ट्रात जावं अशी नाही. मग सीमाभागातलेच लोक त्याबद्दल आग्रही का आहेत, याचा कर्नाटक कधी विचार करणार?

हाच मुद्दा उद्या पुन्हा

'हाच मुद्दा उद्या पुन्हा' या न्यायाने न्यायालयाला आणि हे उत्तर वाचणाऱ्या कुणालाही कंटाळा येईल, असा युक्तिवाद कर्नाटक पुन्हा-पुन्हा करत राहतं. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल आला, तेव्हा त्याबद्दल फार काही गहजब झाला नव्हता. त्यामुळे आता पश्चातबुद्धीने त्याबद्दल बोलण्यात काय अर्थ आहे असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल आला, त्यावेळेस केंद्रात आणि महाराष्ट्र व म्हैसूर या राज्यांमध्ये काँग्रेस या एकाच पक्षाचं सरकार होतं हे कर्नाटकचं म्हणणं बरोबर आहे. पण, तसं असलं तरी त्या परिस्थितीत महाराष्ट्राला न्याय मिळाला होता म्हणून महाराष्ट्र गप्प बसला या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या अंतर्गत विविध राज्यांमध्ये भाषावाद आणि प्रांतवाद निर्माण झाला, हा एक प्रकारचा स्थानिक राष्ट्रवादच आहे. त्याच्या मुळाशी भूमिपुत्र ही संकल्पना आहे. स्थानिक-संकुचित राजकीय भूमिका आणि प्रादेशिक निष्ठा यांचा परिणाम राज्यांवर, तसंच दोन राज्यांवरील प्रश्नांवरही झाला आहे असं कर्नाटक सुचवत आहे. त्यामागचा शहाजोगपणा असा की, हे सगळं चूक आहे हे कोर्टाच्या लक्षात आणून देणे. या बाबतीत कर्नाटकचा पाय आधीच खोलात गेला आहे. कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्या दरम्यानचा कावेरी पाणीतंटा, कर्नाटकात उगम पावलेली कन्नड रक्षण वेदिकेसारखी संस्था आणि तिला मिळणारा राजाश्रय लक्षात घेता, ज्या तथाकथित प्रादेशिक आणि संकुचित जाणिवांचा उल्लेख कर्नाटक करत आहे, त्या कर्नाटकातही अस्तित्वात आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे 'आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून' अशी वृत्ती न ठेवता, कर्नाटकने थोडं आत्मपरीक्षण  केलं असतं तर बरं झालं असतं.

देशभरामध्ये चाललेल्या राज्यांच्या स्वायत्तता चळवळींकडे पाहण्याची कर्नाटकची दृष्टी ही उद्धटपणाची आहे. देशभरातलं काँग्रेसचं एकछत्री वर्चस्व संपल्यानंतर आणि प्रादेशिक पक्षांना सत्ता मिळाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य संबंधांमध्ये जास्त कडवटपणा आला, कर्नाटकचं हे म्हणणंसुद्धा वास्तवाला धरून नाही. आंतरराज्य सीमावाद किंवा पाणीतंटे हे लोकेच्छेमुळे नव्हे, तर प्रादेशिक राजकारणांमुळे वाढले आहेत हे सांगताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांतील सीमावादसुद्धा जनतेपेक्षा नेत्यांमुळे आणि तोही मराठी नेत्यांमुळे चिघळत राहिला आहे असं म्हणण्याचा कर्नाटकचा उद्देश आहे. यात समजुतीचा घोटाळा आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर आंदोलन किंवा राजकारण करताना लोक त्यामागे आहेत की नाहीत हा विचार राजकारण्यांना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना एकतर आपल्या कामासाठी संघटित मनुष्यबळ तरी वापरावं लागतं  किंवा आपला मुद्दा लोकांमध्ये नेऊन जनमत संघटित तरी करावं लागतं. सीमाप्रश्न सहा दशकं जिवंत राहिला आहे तो या भागातल्या लोकांमुळे.  हा लोकलढा आहे, नेत्यांनी ओढून-ताणून चालवलेला लढा नाही आणि म्हणूनच त्याचं यश महत्त्वाचं आहे.

कर्नाटकच्या ताब्यात इतर भाषांचा प्रदेश आल्यामुळे कर्नाटकचं आपोआपच चांगभलं झालं आहे. त्यामुळे राज्य पुनर्रचनेवर बंदी घालून टाकावी असं कर्नाटक सुचवत आहे. उत्तर कर्नाटकातले लोक मात्र आमचं वेगळं राज्य हवं असं म्हणतात. देशातल्या इतर अनेक राज्यांमधल्या, तुलनेने मागास असलेल्या भागांमध्ये प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा घेऊन लहान राज्यांच्या मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. असं असताना राज्य पुनर्रचनेचा प्रयोग बंदच करून टाका असं कर्नाटकने सुचवलं आहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर इतक्या दीर्घ काळाने सीमाभाग महाराष्ट्राला देणं हे क्रौर्य ठरेल असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. मुळात सीमाभागावरचं गेल्या सहा दशकांतलं कर्नाटकचं वर्चस्व हेच क्रौर्य आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

प्रतिवादींची संख्या वाढणं कर्नाटकच्या हिताचं

महाराष्ट्राच्या दाव्यातल्या फटी शोधण्यासाठी कर्नाटकने वेगवेगळे मार्ग अवलंबलेले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र शासनाने राज्य पुनर्रचना कायद्याला आव्हान दिलं आहे. मात्र असं असतानाही गुजरात सरकारला दाव्यात सहभागी करून घेण्यात आलेलं नाही. राज्य पुनर्रचना कायद्याप्रमाणे संपूर्ण बिदर जिल्हा हैदराबाद राज्याला जोडण्यात आला होता. मात्र या जिल्ह्याचं विभाजन करावं आणि ते भाग महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशला जोडावेत, असं हैदराबाद विधिमंडळाने एक ठराव करून सुचवलं. ही सूचना मंजूर करण्यात आली. असं असतानाही आंध्र सरकारला या खटल्यात सहभागी करण्यात आलेलं नाही. या दोन्ही बाबींबद्दल कर्नाटकने आक्षेप नोंदवला आहे. मुळात गुजरात आणि आंध्रप्रदेश यांचं वकीलपत्र कर्नाटकने घेण्याचं काही कारण नाही. समजा, सर्वोच्च न्यायालयाला तसं वाटलं, तर ते महाराष्ट्राला तसं विचारेल. प्रतिवादींची संख्या वाढणं हे कर्नाटकच्या हिताचं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र इतरांची भूमी बळकावत आहे असा आक्षेप घेणं शक्य होईल. परंतु, ज्या भागातल्या सीमांचा वादच नाही, त्या राज्यांना प्रतिवादी करण्याचा मूर्खपणा महाराष्ट्र का करील?

कोकणी आणि कर्नाटक

घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात ७१व्या घटनादुरुस्तीने १९९२ साली बदल झाला, त्यानुसार कोकणी ही स्वतंत्र भाषा आहे. त्यामुळे कोकणी बोलणारा कारवार, सुपा, हल्याळ या जिल्ह्यांचा भाग आता महाराष्ट्र मागूच शकत नाही, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. कोकणी ही स्वतंत्र भाषा आणि गोवा हे कोकणी भाषकांचं राज्य आहे हे खरंच आहे. मात्र महाराष्ट्राने मागितलेला कोकणी भाषकांचा प्रदेश गोव्याने कधीही मागितलेला नाही. किंबहुना सागरी प्रांताची मागणी गोव्याने कधी मान्य केली नाही. कारवार जिल्ह्यातल्या कोकणी भाषकांपैकी काहींना गोव्यात जावंसं वाटतही असेल, कारण तिकडची अर्थव्यवस्था गोव्यावर अवलंबून आहे. पण सुशेगाद गोंयकारांना हे लोक नको आहेत. या भागात फिरल्यावर हे सहज ध्यानात येतं की, काहीही झालं तरी कर्नाटकात राहायचं नाही ही लोकांची भावना आहे.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -