महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा कमी महत्त्वाचा आणि संकुचितपणाचा आहे असं कर्नाटक सुचवू पाहत आहे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... सीमाप्रश्नाचा सर्वांगीण आढावा घेणाऱ्या दीर्घलेखाचा हा चौथा भाग...

.................................................................................................................................................................

बंधुत्वाच्या भावनेची ढाल

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रत्येक देश आपल्या विकासाचा विचार वेगाने करतोच. पण या मुद्द्याखाली दडून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा कमी महत्त्वाचा आणि संकुचितपणाचा आहे असं कर्नाटक सुचवू पाहत आहे. त्यानंतर भारतीय घटनेच्या प्रास्ताविकाचा आधार घेऊन कर्नाटक असं सुचवू पाहतं आहे की, बंधुत्वाची भावना महत्त्वाची आहे आणि सीमावादासारख्या प्रश्नामुळे या भावनेला बाधा उत्पन्न होते. त्याही पुढे जाऊन घटनातज्ज्ञ एच. एम. सिरवई यांचा दाखला देऊन असं सांगण्याचा प्रयत्न होतो आहे की, भाषावार प्रांतरचना ही गोष्टच बंधुभावाच्या विचारांच्या विरोधातली आहे. असं कर्नाटकला खरंच म्हणायचं असेल, तर कर्नाटकने कन्नड भाषावार प्रांत हे स्वतःचं रूपसुद्धा नाकारायला काही हरकत नाही.

कर्नाटकच्या उत्तराचा मुद्दा क्रमांक ५३ आणि ५४ यांमध्ये एका निकालाचा आधार देऊन प्रादेशिकतावाद आणि भाषावाद हे बंधुत्वाच्या भावनेच्या विरोधात आहेत, असं म्हटलं आहे; मात्र ते निकालपत्र कुठलं हे सांगितलेलं नाही. मुद्दा क्र. ५४ मध्ये प्रादेशिकतावादही धोकादायक असून त्याच्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा निर्माण होते असं म्हटलं आहे. पण याचा अर्थ, प्रादेशिकतावाद फक्त महाराष्ट्रात आहे आणि कर्नाटकात नाही असा घ्यायचा का? किंवा कर्नाटक या जाणिवेपासून पूर्णतः मुक्त आहे का? भाषावार प्रांतरचनेमुळे राज्यं एकएकटी पडत जातात आणि लोकांमधली विद्वेषाची भावना वाढते, असं सिरवईंच्या हवाल्याने कर्नाटकने म्हटलं आहे. सिरवईंचे शब्द जर कर्नाटकला प्रमाण असतील, तर त्यांनी अगदी आजही भाषावार प्रांत ही स्वतःची ओळख नाकारली पाहिजे आणि आपल्या परीने देशातला बंधुभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यामागचं एक कारण प्रादेशिकतावादाच्या अतिरेकामुळे देशाच्या एकात्मतेला पोचणारा धोका कमी व्हावा असं होतं, हा कर्नाटकचा दावा तर हास्यास्पद आहे.

भारतीय लोकशाही बाल्यावस्थेत आहे, त्यामुळे बंधुभाव नष्ट करणारं भाषावादासारखं इंधन वापरू नये असा कर्नाटकचा आग्रह आहे. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षं झाल्यानंतरही लोकशाही बाल्यावस्थेत असेल, तर ती वयात कधी येणार, प्रौढ कधी होणार आणि सीमाप्रश्नासारखे कळीचे प्रश्न कधी सुटणार हे समजत नाही. कर्नाटकच्या उत्तराचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच मुद्याचं पुन्हा-पुन्हा दळलेलं दळण. यामागचं एक कारण असं दिसतं की, तोच-तोच मुद्दा पुन्हा मांडला की खरा वाटू लागतो, या गोबेल्स-नीतीवरचा विश्वास.

..................................................................................................................................................................

ऑनलाईन विज्ञान साहित्य लेखन कार्यशाळा

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2780841678893566

..................................................................................................................................................................

पाचव्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांची निर्मिती करणं, त्यांचं क्षेत्र कमी-अधिक करणं, त्यांचं नाव बदलणं किंवा सीमा बदलणं यांबद्दलचा निर्णय घेताना, ज्या राज्याच्या सीमेचा संबंध आहे त्याच्या विधिमंडळात या निर्णयाबद्दलचं मत घेण्यात यावं असं म्हटलं आहे. त्याचा आधार घेऊन कर्नाटक असं म्हणतं की, आताही सीमांचा पुन्हा विचार करायचा झाला, तर हीच पद्धत अवलंबली पाहिजे. तत्त्वतः कर्नाटकचं म्हणणं बरोबर आहे. पण मग हा भाग अन्यायकारकदृष्ट्या कर्नाटकात डांबायचं ठरवल्यास महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात वेळोवेळी जी भूमिका घेतली गेली, तिचाही विचार संसदेने आणि राष्ट्रपतींनी केला पाहिजे होता. पण तसं काही झालं नाही.

मराठी माणसांचं खच्चीकरण

घटनेच्या कलम २९नुसार जे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अधिकार देण्यात आलेले आहेत, ते व्यक्तींना लागू आहेत, मात्र राज्यांना नाहीत असा कर्नाटकचा दावा आहे. ज्या मराठी माणसांच्या वतीने महाराष्ट्र सरकार कोर्टात गेलं आहे; त्यांना कर्नाटकात सर्व प्रकारच्या सोयी उपलब्ध आहेत असं सांगताना, कर्नाटकने मराठी माध्यमाच्या शाळा, मराठी सिनेमे, नाटकं, मराठी वर्तमानपत्रं यांची अवस्था चांगली आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, या सर्व बाबतींत मराठीची स्थिती थोडीबहुत चांगली असेल, तर त्याचं कारण कर्नाटकचा पाठिंबा हे नसून, कर्नाटकाचा विरोध मोडीत काढून तिथल्या मराठी जनतेने दिलेला लढा हे आहे. अगदी आजही तिथल्या मराठी माणसांच्या अधिकारांचा गळा घोटताना कर्नाटकला दुःख होत नाही. बेळगावचं ‘बेळगावी’ करणं, गावांच्या नावांचं कानडीकरण करणं, बेळगावात कानडी साहित्य संमेलन भरवणं, विधानभवनाची इमारत उभारणं, सरकारी कागदपत्रं फक्त कन्नडमध्ये उपलब्ध करून देणं, मराठी लोकांच्या सभांना परवानगी नाकारणं, अशा विविध मार्गांनी मराठी माणसांचं खच्चीकरण चालू आहे. इथला मराठी माणूस खमका नसता, तर हा मुद्दा कधीच संपला असता. 

जो आयोग सोयीचा, तो आपला

भारतामध्ये आज जी प्रांतरचना दिसते, तिची काही अंशी सुरुवात ब्रिटिशांच्या काळात झाली आहे. ब्रिटिशांना भारतीयांच्या भाषिक-सांस्कृतिक वौविध्याबद्दल सरसकट आस्था होती असं नाही. काही ठिकाणी तर ब्रिटिशांनी प्रादेशिक भाषिक निष्ठा चेपून टाकण्याचाही प्रयत्न केलेला दिसतो. महात्मा गांधींनी काँग्रेसची सूत्रं हातात घेतल्यावर संघटनेची भाषावार पुनर्रचना केली. कर्नाटकच्या म्हणण्याप्रमाणे, १९४५ आणि १९४६ सालच्या काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत शक्य तिथे भाषावार प्रांतरचना केली जाईल असं म्हटलं होतं. स्वातंत्र्याची सुरुवातच फाळणीने झाल्याने धर्म, जात, भाषा अशा विभाजनवादी तत्त्वांच्या मुसक्या आवळाव्यात असं काँग्रेसला वाटणं स्वाभाविकच होतं. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या दार आयोगाने त्याबद्दल नकारात्मक अभिप्राय दिला. तसंच दोन भाषिक समूहांच्या सीमाप्रदेशातील द्विभाषिक जिल्हे फोडू नयेत असंही सुचवलं. अर्थातच, दार आयोगाचा हा अभिप्राय कर्नाटकला सोयीचा असल्यामुळे त्यांनी उद्धृत केला आहे. राष्ट्रवाद आणि उपराष्ट्रवाद हे दोन भावनिक अनुभव असून त्यांची वाढ एकमेकांच्या मुळावर उठते.

कोणत्याही भाषिक प्रदेशात उपराष्ट्रवाद ही प्रबळ सत्ता असते. त्यामुळे लोक त्याच्याकडे ओढले जातात. हे असंच चालू राहिलं तर नुकताच आकार घेऊ पाहणारा राष्ट्रवाद अंतिमतः नष्ट होईल, ही दार आयोगाची भीती कर्नाटकने आपल्या समर्थनार्थ वापरली आहे. मात्र हे करताना कर्नाटक एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरतं की, दार आयोगाच्या अहवालाला जवळपास ७० वर्षं उलटल्यानंतरही भाषिक उपराष्ट्रवादामुळे या देशाचं विघटन झालेलं नाही. आजच्या घडीला कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही देशातली दोन राज्यं आहेत; त्यामुळे महाराष्ट्राने मराठी प्रदेश मागणं म्हणजे सार्वभौमत्वाचा आग्रह धरणं नव्हे. दार आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेला नकार देण्यामागं एक कारण होतं; भाषावार प्रांतरचनेमुळे राष्ट्रभाषा आणि राष्ट्रीय जाणीव यांना बळ मिळणार नाही. हेसुद्धा कर्नाटकने आपल्या समर्थनासाठी वापरलं आहे.  मात्र हे करताना कर्नाटकच्या ध्यानात येत नाही की, दार आयोगाच्या सूचना आता गैरलागू ठरल्या आहेत. जेव्हा सोयीचं असेल तेव्हा दार आयोगाचा आधार घ्यायचा आणि नसेल तेव्हा राज्य पुनर्रचना आयोगाची मदत घ्यायची, अशी लबाडी कर्नाटक सरकार करत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारताला १९४८ साली राष्ट्रभाषा नव्हती आणि आजही नाही. मात्र आजही देशाचं त्यावाचून अडत नाही, आजतागायत अडलेलं नाही.

पर्सिव्हल ग्रिफिक्स या लेखकाच्या ‘आधुनिक भारत’ या पुस्तकाचा हवाला देऊन कर्नाटक सरकार असं म्हणतं की, भारतीय राष्ट्रीयत्वाशी तुलना करताना इथले लोक उपराष्ट्रीय निष्ठा कशा बाळगतात हेच कळत नाही. मात्र भारत हे अनेक भाषिक राष्ट्रीयत्वाचं मिळून बनलेलं एकक आहे असा पर्यायी विचार समोर ठेवला, तर सगळ्या प्रश्नांची नीट तड लागू शकते. कर्नाटकने आपल्या उत्तरात सतत राष्ट्रीय सुरक्षितता वगैरे मुद्द्यांचा विचार केला आहे. पण, ते करत असताना राष्ट्रीय सुरक्षिततेपुढे निर्माण होणारे काही प्रश्न हे भाषिक प्रश्नांची तड न लागल्यामुळे निर्माण झाले आहेत, याचा विचार कुठेच केलेला दिसत नाही. भाषेबद्दलचा विचार करताना कर्नाटक सतत 'फोबिया' (भयगंड) हा शब्द वापरतं, मात्र तसा तो वापरणं हा कर्नाटकच्या धोरणाचा एक भाग आहे. भाषावार प्रांतरचना होताना कर्नाटकच्या बाजूने दान पडलं आणि त्याला राज्य पुनर्रचना आयोग कारणीभूत ठरला. हे माहीत असल्यामुळे कर्नाटक स्वाभाविकपणे त्या बाबतीत मौन बाळगून तरी असतं किंवा राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाचं समर्थन तरी करतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

सीमाभागातली लोकेच्छा राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात जाते, असा शोध कर्नाटकने लावला आहे. त्यावर आधारित निर्णय घ्यायला सुरुवात केली, तर लहान राज्यांची मागणी जोर धरेल आणि त्यातून देशाचं विघटन होईल हे कर्नाटकचं म्हणणं वडाची साल पिंपळाला लावण्यासारखं आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या एखादा प्रदेश कोणत्या भाषिक समूहाच्या ताब्यात होता याला राज्य पुनर्रचना आयोगाने वाजवी महत्त्व दिलं आहे, मात्र गैरवाजवी महत्त्व दिलेलं नाही, असं सांगून कर्नाटक स्वतःची सुटका करून घेऊ इच्छितं. पण, वाजवी आणि गैरवाजवी कशाला म्हणायचं याचा  विचार त्या-त्या समाजाने करायचा आहे. दुसऱ्या भाषिक समूहाचा प्रदेश आपल्या ताब्यात आला असल्याने कर्नाटकला शहाजोगपणा आला आहे आणि राज्य पुनर्रचना आयोगाने प्रांतरचना करताना फक्त भाषा हा निकष वापरलेला नाही, असं तुणतुणं कर्नाटकने वाजवलं आहे. याचा अर्थ, भौगोलिक सलगता, लोकेच्छा, खेडं हा घटक आणि भाषिक बहुमत यांतलं जे तत्त्व कर्नाटकला सोयीचं वाटतं, ते त्यांनी वापरलं आहे.

एखाद्या तालुक्यात सत्तर टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या एखाद्या भाषिक समुदायाची असेल, तर तो भाग त्या राज्याला जोडला जावा, असं राज्य पुनर्रचना आयोगानं म्हटलं होतं. मुळात ७० टक्के लोकसंख्या याला काहीच अर्थ नाही. साधारण बहुमत ५१ टक्क्यांचं होतं. जिथं कर्नाटकला सोयीचं आहे तिथे ७० टक्क्यांचा मुद्दा योग्य आहे असं कर्नाटकला वाटतं. कर्नाटक असं म्हणतं की; भाषिक एकजिनसीपणा सिद्धांताप्रमाणे खानापूर आणि बेळगाव तालुका महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही, याचं कारण खानापुरातली मराठी भाषकांची लोकसंख्या ५३.९ टक्के, तर बेळगावातली ५१.४ टक्के होती. ही आकडेवारी खरी आहे, असं मानलं तरी त्यामुळे हे भाग कर्नाटकात समाविष्ट करावेत असं सिद्ध होत नाही; कारण तिथल्या मराठी माणसांच्या लोकसंख्येपेक्षा कन्नडिगांची लोकसंख्या कमीच राहते. चंदगडचा भाग बेळगावला जोडला तर बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी माणसांची लोकसंख्या आधीच्यापेक्षा वाढते. याची खात्री असल्यामुळे एवढा तालुका वेगळा काढून महाराष्ट्राला द्यायचा आणि बेळगाव शहरासकट उरलेल्या बेळगाव जिल्ह्यावर हक्क सांगायचा, असा दुतोंडीपणा कर्नाटकने केला.

बेल्लारी : कर्नाटकचा दुतोंडीपणा

सीमाभागाबद्दल आग्रही भूमिका घेणाऱ्या कर्नाटकला बेल्लारीच्या बाबतीत वेगळीच भूमिका घ्यावीशी वाटते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेल्लारी कर्नाटकला न देता आंध्रला द्यायचं ठरवलं, तेव्हा मात्र ७० टक्के लोकसंख्येचा मुद्दा कर्नाटकला महत्त्वाचा वाटला नाही. बेल्लारी कर्नाटककडून काढून घेतल्यामुळे कर्नाटकचं जे नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई म्हणून बेळगाव कर्नाटकला देण्यात येत आहे, असा अजब युक्तिवाद आयोगानेसुद्धा केला. विशेष म्हणजे बेल्लारी प्रदेशातल्या विविध पंचायतींनी केलेले ठराव आपल्या बाजूचा पुरावा म्हणून कर्नाटकने दाखवले. पण १९५६ पासून आजतागायत सीमाभागातल्या ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रात सामील होण्याचे केलेले ठराव मात्र कर्नाटकला महत्त्वाचे वाटत नाहीत. अशा पद्धतीचे ठराव करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या पदांवरून दूर करणं, धाकदपटशा दाखवणं हे उद्योग कर्नाटक अव्याहतपणे करत आहे. बेल्लारीचा विचार करत असताना शाळा आणि शिक्षणाचं माध्यम या मुद्द्यांवर कर्नाटकने भर दिला. बेल्लारीच्या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी तयार केलेल्या मिश्रा आयोगाने पंचायत समित्यांचे ठराव आणि हिशेब लिहिण्याची भाषा यांचा फार विचार केला नाही. याबद्दल कर्नाटकला आनंद झाला आहे, कारण हे दोनही मुद्दे कर्नाटकच्या अंगलट येणारे होते. सुरुवातीला गेलेलं बेल्लारी पुन्हा मिळाल्याने आणि त्य़ाच्या बदल्यात मिळालेला सीमाभागही तसाच राहिल्याने या दोन्ही गोष्टी कशा सुसंगत आणि योग्य होत्या हे सांगण्याची वेळ कर्नाटकवर आली आहे. म्हणूनच मुद्दा क्रमांक २०६ मध्ये कर्नाटक असं म्हणतं की, महाराष्ट्र सरकारला बेल्लारी आणि कोल्लार याचा उल्लेख आपल्या दाव्यात करण्याचा काहीही अधिकार नाही.

मराठी शाळांची मुस्कटदाबी

कर्नाटकने मराठी शाळांबद्दल आणि एकूणच शिक्षणाबद्दल जी माहिती दिली आहे, ती फारच गमतीशीर आहे. उदाहरणार्थ, बेळगाव शहर, बेळगाव तालुका आणि खानापूर या भागांमध्ये अनुक्रमे १९७, १९४ आणि १२७ मराठी शाळा उघडल्या आहेत असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. यातल्या सरकारच्या शाळा किती आणि खासगी किती याची स्वतंत्र आकडेवारी देणं कर्नाटकला महत्त्वाचं वाटलेलं नाही. कर्नाटक असं म्हणतं की, संपूर्णपणे समाधानकारक पद्धतीने मराठी मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी अशी व्यवस्था कर्नाटक सरकारने केली आहे. मात्र या काळात मराठी शाळांना शिक्षक न पुरवणं, कन्नड शिक्षकांची भरती करून मराठी मुलांच्या रोजगाराच्या संधी संपवणं, कानडी मुख्याध्यापक नेमून शाळांचं कानडीकरण करवून घेणं, मराठी शाळांचं अनुदान बंद करणं, अशा विविध मार्गांनी सीमाभागातल्या मराठी शाळांचा आणि पर्यायाने मराठी माणसांचा आवाज दाबण्याचं काम कर्नाटक सरकार इमानेइतबारे करत आहे. 

बेळगावमध्ये विविध प्रकारच्या कन्नड संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामध्ये विश्वेश्वरय्या तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा समावेश आहे. या विद्यापीठासाठी कर्नाटकने मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे, तसंच जागा ताब्यात घेतली आहे असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. हे खरं आहे असं धरलं तरी याचा दाव्याशी काय संबंध आहे हे कळत नाही; कारण हा दावा दाखल करताना महाराष्ट्राने सीमाभागात कर्नाटकने हाती घेतलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाबद्दल मतप्रदर्शन केलं नाही. त्याचा दाव्याशी काही संबंधच नाही हेच महाराष्ट्राचं म्हणणं आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे खूप पैसा खर्च करणं हे एखादा प्रदेश ताब्यात ठेवण्याचं माध्यम असेल, तर ब्रिटिशांनी त्यांच्या आधीच्या राज्यकर्त्यांपेक्षा विकासावर जास्त खर्च केला असल्यामुळे भारत ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता हे योग्य होतं असं म्हणावं लागेल. बेळगाव, खानापूर यांबद्दल एका बाजूनं बोलणारं कर्नाटक निपाणीमध्ये मात्र मराठी माणसांची बहुसंख्या आहे हे मान्य करतं. मात्र दुसऱ्या बाजूनं आर्थिकदृष्ट्या निपाणी कर्नाटकवरच अवलंबून आहे, अशी शेरेबाजी करण्यात कर्नाटक कमी पडत नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या सीमाप्रदेशात असलेली डांग आणि उंबरगाव भागातली १७ गावं महाराष्ट्राने गुजरातला देऊन टाकली, याचं कारण भौगोलिक सलगता आणि दळणवळणाच्या सोयी हेच आहे, असं कर्नाटकचं म्हणणं आहे. याला आधार म्हणून यशवंतराव चव्हाणांनी चौसदस्यीय समितीपुढे केलेल्या निवेदनाचा उल्लेख केला आहे. मुळात डांग आणि उंबरगाव हे मराठी भाषक तालुके गुजरातला देण्याचा निर्णय झाला तो कोणत्याही लोकशाही निकषांवर नव्हे; साने गुरुजींसारख्या मवाळ माणसानेसुद्धा ‘साधना’तल्या आपल्या लेखामध्ये ‘डांग-उंबरगावच्या मराठी शाळांचं गुजरातीकरण करून तिथले उपरे भूमिपुत्रांवर सूड घेत आहेत’ असं मत व्यक्त केलं होतं. त्यामुळे डांग-उंबरगाव आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक यांतला सीमाप्रदेश यांच्यात तुलना करण्याचं कारण नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

बेळगाव शहराभोवती असलेली पाच गावं म्हणजे जणू शहराची फुप्फुसं आहेत आणि त्यामुळे तिथला प्रदेश मराठी भाषक असूनही महाराष्ट्राला देता येत नाही, असा अनाकलनीय तर्क कर्नाटकने मांडला आहे. आलंकारिक शब्दांचा वापर करून सांगायचं, तर मराठी मानसिकतेच्या हृदयस्थानी असलेला सीमाभाग बळजबरीने दाबून टाकायचा आणि कर्नाटकच्या फुप्फुसांची कळजी करायची. याचा अर्थ, कर्नाटकचं भाषिक राज्याबद्दलचं शरीरशास्त्र पक्कं नाही असाच होतो. बेळगाव शहराचा चेहरामोहरा कॉस्मोपॉलिटन आहे, त्यामुळे ते महाराष्ट्रात समाविष्ट करू नये, असा आणखी एक युक्तिवाद कर्नाटकला सुचला आहे. जणू काही हे शहर आणि ह्या शहराचा मराठी भाषक भाग महाराष्ट्राला दिल्यावर त्या शहराच्या कॉस्मोपॉलिटन रूपाचा अंतच होणार आहे. एखादं शहर कॉस्मोपॉलिटन झाल्यामळे तिथल्या प्रभावी भाषक समूहांचे अधिकार कोणी नाकारत नाही. त्यामुळे बेळगाव कर्नाटकात राहिलं, तरच ते कॉस्मोपॉलिटन राहील हा लबाडीचा दावा आहे आणि कर्नाटकच्या सदोष विचारपद्धतीचा पुरावाही. काही विशिष्ट भाषक समूहांच्या भावनिक ओढीचा विचार करून सीमाप्रश्नाचा निर्णय देता येणार नाही, असा निर्वाळा महाजन आयोगाने दिला आहे. पण, सीमाप्रश्न हा भाषिक ओढीचा प्रश्न नसून तो तर्क, विवेक आणि आकडेवारी यांवर आधारित प्रश्न आहे.

कानडीकरणाचा घाट

महाराष्ट्राच्या मागणीला कर्नाटक ‘भाषेचा रोमँटिक गूढवाद’ असं म्हणतं. बेळगावमध्ये 'मराठा लाइट इन्फंट्री'ची शाखा आहे, याचा महाराष्ट्राशी काहीही संबंध नाही; कारण सैन्यदलातील विविध घटकांच्या स्थानांची निश्चिती भाषिक आधारावर नसते. कर्नाटकचं हे म्हणणं तत्त्वत: खरं असलं तरी मराठा लाइट इन्फंट्रीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने कोणता तरी दबाव वापरून आपले लोक घुसवले आहेत, असा दावा कर्नाटकला करता येणार नाही. याउलट, कर्नाटक सरकारची असतील नसतील ती कार्यालयं बेळगावात आणून, निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेळगावमध्ये वस्त्या वसवून कृत्रिमरित्या लोकांची संख्या वाढवली जाते. एवढंच कशाला, कन्नड साहित्य संमेलनं आणि विश्व संमेलनं मुद्दाम बेळगावातच घेतली जातात. विधानसौधाची इमारतही बेळगावातच उभारली जाते. म्हणजे कर्नाटकने केलेल्या सर्व चुका क्षम्य आणि महाराष्ट्राने मांडलेला प्रत्येक मुद्दा मात्र आक्षेपार्ह ही मांडणीच फसवी आहे.

अमराठी माध्यमांचा पक्षपातीपणा

महाराष्ट्रातले लोक बिगर मराठी लोकांना फार वाईट वागवतात, थोडक्यात ते हिंस्र आणि पाशवी वृत्तीचे आहेत; हे सिद्ध करण्यासाठी कर्नाटकने सर्वसाधारणपणे मराठीद्वेष्टी भूमिका घेणाऱ्या इंग्रजी प्रसारमाध्यमांची साक्ष काढली आहे. साधारणपणे इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमध्ये असलेलं दाक्षिणात्य आणि बंगाली लोकांचं प्रमाण आणि काही लोक वगळता त्यांचं मराठी भाषा व मराठी माणूस यांच्याबद्द्लचं अज्ञान अथवा द्वेष पाहता कर्नाटकला त्याच्या सोयीचे पुरावे मिळणे अवघड नाही. महाजन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर आणि महाराष्ट्राने तो स्पष्ट शब्दात नाकारल्यानंतर ‘हिंदू’, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘ओपिनियन’, ‘ट्रिब्यून’, ‘अमृत बझार पत्रिका’, ‘डेक्कन हेराल्ड’, ‘इकॉनॉमिक अॅण्ड पोलिटिकल विकली’, ‘स्टेट्स्मन’, ‘वेस्टर्न टाइम्स’, अशी अनेक वर्तमानपत्रं आणि नियतकालिकं यांचा हवाला देऊन महाजन आयोगाबद्दलची महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया कशी चूक आहे, हे सांगण्याचा कर्नाटकने आटोकाट प्रयत्न केला आहे. मात्र या सर्व बातम्या जवळपास पन्नास वर्षे जुन्या आहेत.

महाराष्ट्राने महाजन आयोगाचा अहवाल मान्य न करणं हे देशहिताच्या विरोधी जाणारं आहे, त्यातून प्रांतिक विद्वेष वाढेल, न्यायमूर्ती महाजन यांच्या क्षमतेबद्दल आक्षेप घेणं हे गैर ठरेल, तसं केल्यास आयोगाचं काम म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे असं समजण्यासारखं होईल, भारत सरकारने महाजन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर भूमिका घ्यावी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या लोकांच्या दुखऱ्या नसेवर काम करणाऱ्या संस्थांकडे दुर्लक्ष करावे, अशी भूमिका या प्रसारमाध्यमांनी मांडली होती. शिवसेनेने महाजन आयोगाच्या विरोधात केलेल्या आंदोलनाचा बहुतांश इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी तीव्र निषेध केला आहे आणि ते स्वाभाविकच आहे. शिवसेनेची सुरुवातीची दाक्षिणात्य विरोधी भूमिका लक्षात घेता आणि मुंबई हे मराठी लोकांना अग्रहक्काने मिळावं असं शहर नाही, ही इंग्रजी प्रसारमाध्यमांची  उघड आणि छुपी भूमिका लक्षात घेता, शिवसेनेने काहीही केलं असतं तरी त्यांनी याला विरोध केलाच असता. एरवी बंगाली, तामिळ आणि मल्याळी लोकांच्या अधिकारांबद्दल जागरूक असणाऱ्या अमराठी नियतकालिकांनी मराठी माणसांचा मुद्दा आला की, सामूहिक वेडाचार (मास फ्रेंझी) असे शब्द वापरले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाचे उत्तर

महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकच्या उत्तराला दिलेले प्रत्युत्तर कर्नाटकच्या युक्तीवादाची मुद्देनिहाय चिरफाड करते. कर्नाटक सरकारने केलेले सीमाभागाबद्दलचे दावे हे वास्तवाला धरून नसल्यामुळे ते नाकारण्यात येत आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्राने घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे ‘न्यायिक व्यक्ती’ असल्याने घटनेच्या कलम १३१ नुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यावर दावा दाखल करण्याचा त्याला अधिकार आहे, अशी महाराष्ट्राची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम १४ मध्ये ‘व्यक्ती’ या शब्दाची जी व्याख्या होते, त्यामध्ये न्यायिक व्यक्तीचाही अंतर्भाव होतो, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सध्याच्या कर्नाटकात असलेल्या लोकांच्यावतीने बोलत आहे आणि म्हणून ते घटनादृष्या अवैध आहे, हा कर्नाटकचा दावा महाराष्ट्राने खोडून काढला आहे. घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे संसद जे कायदे करते त्याला न्याय्यवृत्ती असा निकष लागू आहे. त्यामुळे एखाद्या कायद्यामुळे घटनेची ही चौकट मोडली गेली असेल, तर घटनेचे कलम १४ म्हणजे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग होतो, हे महाराष्ट्राने स्पष्ट शब्दात मांडलं आहे.

भाषिक सलगता आणि लोकेच्छा या पायाभूत मुद्द्यांना हरताळ

भाषा आणि संस्कृती हे राज्य पुनर्रचनेचे प्रमुख घटक आहेत; मात्र त्याचा प्रशासकीय सोय, राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता यांच्याशी संघर्ष होता कामा नये, अशी काळजी घेणं अपेक्षित आहे. मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडताना प्रशासकीय सोय आणि इतर मुद्द्यांचा बागुलबुवा करून भाषिक सलगता आणि लोकेच्छा या पायाभूत मुद्द्यांना हरताळ फासण्यात आला आहे, हे महाराष्ट्राने स्पष्ट केले आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा संसदेत मान्य झाल्यामुळे जणू काही सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही, अशी भूमिका कर्नाटकने घेतली आहे. मात्र एखाद्या कायद्यावर संसदेत चर्चा होते, तेव्हा काही मुद्द्यांची सोडवणूक नंतर करू, मात्र तेवढ्यासाठी कायद्याला मान्यता देणं अडवून धरू नका, अशा प्रकारची भूमिका त्या-त्या वेळचं सरकार घेत असतं. जे मुद्दे सोडवायचे राहून गेले आहेत ते यथावकाश सोडवून घेतले जावेत आणि त्यासाठी संसदेच्या पवित्र व्यासपीठावर दिलेला शब्द पाळला जावा, अशी अपेक्षा असते. जो सीमाप्रश्न १९५६ साली सुटायला हवा होता, तेव्हा तो सोडवायचा नाही आणि तेव्हा तुम्ही राज्य पुनर्रचना कायदा मान्य केला, म्हणजे आता तुमचा प्रश्नच अस्तित्वात नाही, हे निर्ढावलेपणाचं लक्षण आहे. केंद्र शासनाने राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या सर्व सूचना मान्य केल्या आहेत असं नाही, त्यामुळे राज्य पुनर्रचनेचा अहवाल म्हणजे काही ब्रह्मवाक्य नाही.

महाजन आयोग म्हणजे अंतिम शब्द?

राज्य पुनर्रचनेचे महत्त्वाचे निकष दुर्लक्षित गेले किंवा ते वाटेल त्या पद्धतीने अमलात आणले गेले किंवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांना समसमान पद्धतीने लागू केले नाहीत, हा महाराष्ट्राच्या तक्रारीचा प्रमुख आधार आहे. कायदा आणि तथ्य यांच्या आधारे सोडवला जावू शकणारा प्रश्न महाराष्ट्राने प्रतिवादी क्रमांक एक म्हणजे भारत सरकार आणि प्रतिवादी क्रमांक दोन म्हणजे कर्नाटक सरकार यांच्यापुढे मांडला आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाजन आयोगाकडे एखादा आयोग सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करू शकणार नाही, त्यासाठीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायाने घेतला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. पण, बहुधा कर्नाटकने साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर केल्याने सीमाप्रश्नाचा निकाल महाराष्ट्राच्या विरोधात गेल्याने, आता कर्नाटकला महाजन आयोग म्हणजे अंतिम शब्द असं वाटत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकच्या उत्तराला परिच्छेदनिहाय उत्तर दिले आहे. कर्नाटकातल्या सीमाभागात मराठी माणसं गुण्यागोंविदाने राहत आहेत, त्यांच्यावर कोणतंही दडपण नाही, त्यांना कसलाही त्रास नाही, असा एक हास्यास्पद दावा कर्नाटकने आपल्या लेखी उत्तरात केला होता. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांच्या कार्यालयाने वेळोवेळी तयार केलेले अहवाल चाळले तरी कर्नाटकचा दावा किती फोल आहे हे स्पष्ट होतं. श्री. राजल यांनी दाखल केलेली याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दाखल केली असून, सीमाभागाल्या मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांचं उल्लंघन होत आहे हे उच्च न्यायालयाला मान्य असल्याचाच हा पुरावा आहे, असं महाराष्ट्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा सीमाभागातल्या मराठी माणसाने कधीही सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी 'मातृभूमी सिद्धांता'ची मांडणी केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राची मागणी म्हणजे जणू काही राष्ट्रीय एकात्मतेपुढे उभे केलेले आव्हान आहे, असे खोटे चित्र उभे करू नये असे महाराष्ट्राने म्हटलं आहे.

संसद या दाव्यामध्ये प्रतिवादी नाही हा कर्नाटकचा दावा अर्थशून्य आहे, कारण संसदेच्या वतीने कोणीही बोलू शकत नाही आणि संसद न्यायालयापुढे उभी राहत नाही. त्यामुळे एकदा का एखादा कायदा संसदेने संमत केला की त्याची अधिकृतता ठरवणं, अर्थनिर्णयन करणं हे न्यायालयाचं काम आहे. त्यामुळे संसदेला त्यामध्ये ओढणं योग्य नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत चालणारा एखादा सामान्य दावा आणि कलम १३१ अंतर्गत चालणारा घटनात्मक दावा यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे केवळ महाजन आयोग मान्य नाही म्हणून महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली असं म्हणणं बरोबर नाही. सध्याच्या वादाचा महाजन आयोगाशी काहीही संबंध नाही, हा महाराष्ट्राचा दावा म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. प्रतिवादी क्रमांक एक म्हणजे भारत सरकारने  पुरेशी सक्रियता न दाखवणे आणि प्रतिवादी क्रमांक दोन म्हणजे कर्नाटकने 'हपापाचा माल गपापा' या पद्धतीने हा प्रदेश बळकावणे, याच्या विरोधात महाराष्ट्राचा आवाज पोहोचावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले, हे महाराष्ट्राचे म्हणणे रास्त आहे. 

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -