साडेतीन शहाण्यांचा कारभार

एक जून रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा या गावातून सुरू झालेला शेतकऱ्यांच्या संपाचा वणवा पुढच्या आठ-दहा दिवसांत महाराष्ट्राभर पसरला. दरम्यान सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना हाताशी धरून या संपात फूट पाडण्याचाही प्रयत्न केला. पण शेतकऱ्यांनी ती फूट पडू दिली नाही. गद्दार नेत्यांवर शरसंधान करत संप चालू ठेवला. शेवटी राज्य सरकारला रविवारी संध्याकाळी शेतकऱ्याला कर्जमाफी देणार असल्याची घोषणा करावी लागली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी संप मागे घेतला. आता प्रसारमाध्यमे या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर किती कर्जाचा बोजा पडेल, याचे चर्वितचर्वण करू लागली आहेत. केंद्रिय अर्थमंत्री यांनी कालच केंद्र सरकार या कर्जमाफीचा हिस्सा उचलणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. कर्जमाफी नेमकी किती मिळेल, कधी मिळेल हेही अजून पुरेसे स्पष्ट व्हायचे आहे. मात्र या संपाच्या काळात नेमके काय घडले आणि त्यातून हाती काय लागते, याची चर्चा करणारा हा लेख...

……………………………………………………………………………………………

हा अंक छापायला गेला तेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकरी संपाचे पाच दिवस पूर्ण झाले होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा या गावातील शेतकऱ्यांनी १ जून २०१७ पासून संप पुकारणार असल्याची घोषणा महिनाभर आधीच केली होती; परंतु संप सुरू करण्याचा दिवस जवळ आल्यावर राजकीय-सामाजिक वातावरण वेगाने तापत गेले. मॉन्सूनचा पाऊस एक आठवड्यावर असतानाचा मुहूर्त या संपासाठी निवडला गेल्याने, आठवडाभर संप चालेल, असे संपकऱ्यांनी गृहीत धरले होते. किमान तीन-चार दिवस तरी संप राहील, अशी बहुतेकांची अटकळ होती. परंतु दुसऱ्याच दिवशी, पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदाभाऊ खोत यांच्यामार्फत बोलावून घेतले, रात्री १२ ते ४ या वेळेत चर्चा केली आणि भल्या पहाटेच संप मिटल्याची घोषणा करून टाकली. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे तिसरा दिवस दुपारपर्यंत काहीसा संभ्रमाचा गेला. मात्र जयाजी सूर्यवंशी व धनंजय जाधव या आपल्या दोन प्रतिनिधींनी गद्दारी केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी लबाडी करून संप गुंडाळला, अशी भावना दुपारनंतर व्यक्त होऊ लागली. त्यातच, अजित नवले या तिसऱ्या प्रतिनिधीने त्या रात्री वर्षा बंगल्यावर जे काही घडले, त्यातील संगनमत उघड केले. परिणामी, असंतोषाची आग भडकली आणि मग त्याच दिवशी संप मिटला नसल्याची घोषणा पुणतांबा गावातून झाली.

त्यानंतर म्हणजे चौथ्या दिवशी मुख्यमंत्री फडणवीस व कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि जयाजी सूर्यवंशी व धनंजय जाधव या चौघांविषयीचा रोष कमालीचा वाढला. मग संपाचा वणवा पसरत गेला. अहमदनगर व नाशिक या दोन जिल्ह्यांत केंद्र असलेला तो वणवा पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जळगाव या आसपासच्या जिल्ह्यांत विस्तारत गेला. विदर्भात आणि कोकणातही त्याचे पडसाद उमटले. मग ५ जून रोजी मुंबई वगळता महाराष्ट्र बंद ठेवण्याचे आवाहन केले गेले. तो बंदही कमालीचा यशस्वी झाला.

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

या पाचही दिवसांत शेतकऱ्यांचा उत्साह व आत्मविश्वास, संताप व उद्रेक क्रमाक्रमाने वाढत गेल्याचे दिसले. दूध रस्त्यावर ओतून देणे, भाजीपाला रस्त्यावर फेकणे, मागण्यांच्या घोषणा व निदर्शने या स्वरूपात सुरू झालेला हा संप पाचव्या दिवसाअखेर देवेंद्र फडणवीस, सदाभाऊ खोत, जयाजी सूर्यवंशी यांचे प्रतीकात्मक पुतळे जाळणे, त्यांच्या प्रतिमांना चपलांचे हार घालणे, निषेधाच्या संतप्त घोषणा देणे, प्रच्छन्न खिल्ली उडवणे या स्तरापर्यंत आला होता. मुळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सरकार असंवेदनशील आहे, या कारणामुळे हा संप पुकारण्यात आला होता. त्यामुळे संप गुंडाळण्याचा प्रयत्न करणे, हा प्रकार शेतकऱ्याचा घोर अपमान करणारा; एवढेच नाही तर, कुचेष्टा करणारा ठरला. राज्यकर्ते आपल्या तोंडाला नेहमी पानेच पुसत आली आहेत, या शेतकऱ्यांच्या मनातील भावनेला त्यामुळे बळकटी आली. परिणामी, स्वातंत्र्योत्तर भारतात पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांचा संप आणि तोही उग्र स्वरूपात पाहायला मिळाला. या पाच दिवसांत जे काही घडले, त्याला आंदोलन म्हणायचे की संप- याबाबत वाद होऊ शकेल. शरद जोशी यांनी यापेक्षाही उग्र आंदोलने घडवून आणली होती; पण जे काही घडले, ते उत्स्फूर्त व अभूतपूर्व होते, एवढे मात्र खरे.

या काळात बहुतेक प्रसारमाध्यमे संपाच्या बाजूने असल्यासारखी वागली. राजकीय पक्ष-संघटनांनी संपाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले, पण त्यांच्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरणे टाळले; कारण आपली हुर्रे उडवली जाऊ शकते याची त्यांना पुरेपूर खात्री होती. शरद पवारांनी पहिल्या दिवशी संपाला पाठिंबा असल्याचा बाईट देऊन अदृश्य राहणे पसंत केले.

वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांच्या गटा-तटांचे नेते चौथ्या दिवशी दृश्य स्वरूपात ठळकपणे पुढे आले. अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी चौथ्या-पाचव्या दिवशी सरकारच्या विरोधात संयत पण ठोस प्रतिक्रिया दिल्या. सरकारमध्ये सामील असूनही शिवसेनेने या संपाला पाठिंबा दिला. सामाजिक चळवळी-आंदोलने करणाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा दिलेलाच होता. सर्वसामान्य जनतेची मूकसंमती दिसत होती. परंतु, या सर्व प्रक्रियेत महाराष्ट्राला राजकीय अथवा सामाजिक नेतृत्व आहे, असे कुठेही जाणवत नव्हते. (मराठा क्रांती मोर्चे निघाले, तेव्हाही हे जाणवले होते) त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक लोकांनी पुढाकार घेतल्याने हे उद्रेक झाले आहेत. बरेच दिवस जनमानसात खदखदत असलेले इंधन वातावरण तापल्यावर आपोआप पेट घेते, तसा हा प्रकार आहे. म्हणजे नेतृत्वाशिवायचा हा शेतकरी लढा आहे. या लढ्याला दिशा देण्याची ताकद असणारा राजकीय-सामाजिक नेता किंवा राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संघटना सध्या दृष्टिपथात नाही. याचा अर्थ, तेवढी विश्वासार्हता व क्षमता असलेले नेतृत्व शिल्लक नाही किंवा आजकालचे प्रश्न आवाक्याबाहेर गेलेत वा जनतेच्या अपेक्षा कमालीच्या वाढल्यात, असाही घेता येईल. एका अर्थाने ही जागृती स्वागतार्हही म्हणता येईल. आणि म्हणूनच सरकार व प्रशासन यांच्यावरील जबाबदारी व ताण यापुढील काळात वाढत जाणार आहे.

आता पाच दिवसांनंतर पुढे काय, हा प्रश्न शिल्लक आहे. ८ जून रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक होणार आहे. दरम्यान, सरकार झुकलेले असेल आणि मोठी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव व अन्य काही मागण्या मान्य होऊन हा संप मिटेल. कदाचित, राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यातील दरी रुंदावून शेतकरी संघटनेत आणखी एक फूट पडलेली असेल आणि दोघांच्याही मनात ‘कुछ खोया-कुछ पाया’ अशी संमिश्र भावना असेल. फडणवीस, खोत, सूर्यवंशी या तिघांचीही विश्वासार्हता इतकी रसातळाला गेली आहे की, त्यांची प्रतिमा काही काळ तरी शेतकऱ्यांच्या मनात खलनायकाचीच असेल. दुसऱ्या बाजूला शेती व शेतकरी यांच्या समस्यांची तीव्रता व दाहकता नव्याने अधोरेखित झालेली असेल, शेतकरी नसलेल्या वर्गाला आपल्या पायाखाली काय जळतेय किंवा चिरडले जातेय याची जाणीव पुन्हा एकदा झालेली असेल. आणि संप मिटलेला असेल, तेव्हा महाराष्ट्रात सर्वत्र मॉन्सूनने जोर पकडलेला असेल; मग आपली ताकद दाखवून दिल्याचे समाधान चेहऱ्यावर झळकलेला बळीराजा नेहमीपेक्षा किंचित जोमाने पेरणी करू लागेल.

या सर्वांच्या जोडीला निराशेची एक भावना सर्वत्र दाटलेली असेल. ती म्हणजे, अडीच वर्षांपूर्वी राज्यातील जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सत्तेवर आणलेले देवेंद्र सरकार सर्वांत मोठ्या परीक्षेत सपशेल नापास झाल्याची भावना जनतेच्या मनात घर करू लागेल. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांविषयीची तिडीक मनातून गेलेली नाही, हे सहा महिन्यांपूर्वीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनतेने दाखवून दिले होते. यापुढे मात्र फडणवीस सरकारकडे अधिक संशयाने पाहिले जाईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व अन्य भाजप नेते असेच बोलत राहिले की- शेतकऱ्यांच्या आड उभे राहून विरोधी पक्षच हे संप घडवून आणत आहेत. त्यांची ही वक्तव्ये राजकीय भाषा व डावपेच यांचा भाग आहेत, की त्यांचे आकलनच तसे आहे, हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. कारण मराठा मोर्चे निघत होते तेव्हाची त्यांची वक्तव्येही अशीच होती. त्यामुळे, याचा अर्थ असा निघतो की-समाजमनात जी काही उलघाल चालू आहे, त्याचा अंदाज यांना नीट येत नाही किंवा त्याकडे ते पुरेसे गांभीर्याने पाहत नाहीत. आज महाराष्ट्रातील आणि भारतातीलही विरोधी पक्ष निष्प्रभाचे जिणे अनुभवत आहेत. इतके की, अशा अनेक प्रसंगी ते सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःहून यायचे टाळतात आणि आले तर उसने अवसान आणून बोलतात. कारण त्यांनी केवळ विश्वासच गमावलेला नसून, जनतेच्या मनातून ते पूर्णतः उतरले आहेत. याउलट, भाजपकडे केंद्रात प्रचंड शक्तिशाली समजली जाणारी मोदी-राजवट आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कदाचित, फडणवीस व त्यांचे सहकारी इतक्या मोठ्या व उत्स्फूर्त उद्रेकांकडे बारभाईंचे कारस्थान अशा पद्धतीने पाहत आहेत किंवा तसे दाखवत तरी आहेत. पण मग आताचा संप त्यांनी ज्या पद्धतीने गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला, त्याचे वर्णन ‘साडेतीन शहाण्यांचा कारभार’ असेच करावे लागेल.

……………………………………………………………………………………………

लेखक ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

(हा लेख ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १७ जूनच्या अंकात प्रकाशित झाला असून तो संपादकांच्या परवानगीने इथे पुनर्मुद्रित केला आहे.)

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.