गाठ ‘ओबोर’शी आहे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेले आठवडाभर विविध देशांच्या दौऱ्यांवर होते. सौदी अरेबिया, इस्राएल, पॅलेस्टाइन, इटली, व्हॅटिकन सिटी, बेल्जियम अशा विविध देशांमधील भेटीगाठी, नाटो परिषद, जी ७ राष्ट्रांची परिषद असा भरगच्च कार्यक्रम या दौऱ्यात होता. हा दौरा विविध कारणांनी गाजला. त्यात सौदी अरेबियाप्रणीत वहाबी दहशतवादाच्या विरोधात लढण्याची गरज व्यक्त करणारं भाषण सौदी अरेबियातच ट्रम्प यांनी ठोकलं इथपासून ते फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा हात दुखेपर्यंत केलेलं कडक हस्तांदोलन, व्यापारी धोरणांवरून ‘जर्मन वाईट आहेत’ हे त्यांनी केलेलं विधान, फोटो काढण्यासाठी माँटेनेग्रोच्या पंतप्रधानांना ढकलून पुढे जाणं, ट्रम्प यांनी त्यांची पत्नी मेलानिया हिचा विमानतळावर हात हातात घ्यायचा प्रयत्न केला असता तिने तो झिडकारणं इथपर्यंत अनेक भल्याबुऱ्या कारणांनी ट्रम्प यांचा हा पहिला परदेश दौरा गाजला. पण या धामधुमीतच ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन काँग्रेसला सादर केलेल्या आपल्या पहिलावहिल्या अर्थसंकल्पातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांकडे भारतीय प्रसारमाध्यमांचं म्हणावं तितकं लक्ष गेलेलं दिसत नाही.

‘न्यू सिल्क रोड’ आणि ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या दोन प्रकल्पांचं सूतोवाच ट्रम्प यांच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात आहे. त्यापैकी ‘न्यू सिल्क रोड’ हा अफगाणिस्तानला त्याच्या शेजारी राष्ट्रांशी जोडणारा प्रकल्प असून ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ हा दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई देशांना जोडणारा प्रकल्प आहे. यापैकी ‘न्यू सिल्क रोड’ प्रकल्पात भारताला महत्त्वाचं स्थान असणार आहे, असंही या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात म्हटलंय.

चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) प्रकल्पाला उत्तर म्हणून ट्रम्प प्रशासनाने या दोन प्रकल्पांना गती देणाचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातंय. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या पहिल्या कालावधीत परराष्ट्र मंत्री असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांनी सर्वप्रथम २०११ मध्ये भारत दौऱ्यावर असताना चेन्नई येथे या दोन प्रकल्पांची कल्पना मांडली होती. मात्र, ओबामा यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये जॉन केरी परराष्ट्रमंत्री म्हणून आले आणि ओबामा प्रशासनाने हे दोन प्रकल्प थंड बस्त्यात टाकले. आता चीनचा ‘ओबोर’ हा अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हळूहळू मूर्त रूप धारण करू लागल्यावर अमेरिकेला पुन्हा या प्रकल्पांची आठवण झाली असून चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी म्हणून या दोन प्रकल्पांचा वापर अमेरिकेकडून होऊ शकतो.

चीनच्या ‘ओबोर’ने सध्या सर्व जग ढवळून काढलंय. काही दिवसांपूर्वीच चीनमध्ये ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’ बराच मोठा गाजावाजा करत पार पडली. अमेरिकेचं शिष्टमंडळ या परिषदेला उपस्थित होतं, तर भारताने बहिष्कार टाकला होता. ‘ओबोर’चा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चा (सीपीईसी) मोठा हिस्सा भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टिस्तान या प्रांतातून जात असल्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वावरच हे आक्रमण असल्याचा भारताचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच ‘ओबोर’ला भारताची हरकत नसली तरी ‘सीपीईसी’ला मात्र भारताचा तीव्र विरोध आहे.

 ‘ओबोर’ला स्पर्धक म्हणून भारत आणि जपान गेल्या वर्षभरापासून इंडो-पॅसिफिक फ्रीडम कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मुळे पाठबळ मिळू शकतं. गुजरातेत नुकत्याच झालेल्या आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या बैठकीचं औचित्य साधून भारत आणि जपानने ‘एशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर’ (एएजीसी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचं व्हिजन डॉक्युमेंट सादर केलं. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून या प्रकल्पाचं धोरण निश्चित करण्यात आलंय. आफ्रिका खंडाच्या विकासासाठी तिथे उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणं, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘ओबोर’चा उद्देशदेखील चीनला पश्चिम आशियामार्गे युरोप आणि आफ्रिकेशी जोडणं हा आहे. त्यामुळे ‘ओबोर’ आणि ‘एएजीसी’ यांच्या परस्पर हितसंबंधांना कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर बाधा येणं अपरिहार्य आहे. चीनच्या विस्तारवादाची भीती भारताप्रमाणेच जपानलाही आहे. त्यामुळेच भारत आणि जपान यांनी एकत्र येऊन चीनच्या ड्रॅगनला रोखण्यासाठी मांडलेली ही संकल्पना निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

अशा प्रकारचा महत्त्वाकांक्षी आणि बहुराष्ट्रीय प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी लागणारा पैसा भारताकडे नाही, पण जपानकडे आहे. दुसरीकडे आफ्रिकी देशांनी अशा प्रकारच्या प्रकल्पासाठी राजी व्हावं, यासाठी त्या देशांमध्ये असलेलं भारताचं गुडविल कामी येऊ शकतं. तशात, या प्रकल्पाला अमेरिकेच्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ची जोड मिळाली तर निश्चितच चीनच्या ‘ओबोर’ला समर्थ असा पर्याय निर्माण होऊ शकतो.

‘न्यू सिल्क रोड’मध्येही भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचं ट्रम्प प्रशासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात नमूद करण्यात आलंय. अफगाणिस्तानात भारतासह अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेत. त्यापैकी रशिया, पाकिस्तान आणि चीन यांचा आज त्रिकोण निर्माण झालाय. अमेरिकेवर झालेल्या ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढा पुकारत अफगाणिस्तानवर हल्ला केला आणि तेथील तालिबानची राजवट संपवली. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेसाठी आणि तिथे स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर खर्च केले. आपले तरुण जवान खर्ची घातले. प्रत्यक्षात युद्धानंतर निवडून आलेल्या अफगाणी सरकारने २००८ मध्ये खाणींच्या उत्खननाचं तब्बल तीन अब्ज डॉलरचं भलंमोठं कंत्राट चिनी कंपनीच्या घशात घातल्यामुळे अमेरिका अस्वस्थ झाली होती. अफगाणिस्तानच्या इतिहासातली ही सर्वांत मोठी परदेशी गुंतवणूक होती. अमेरिकेत त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. रक्त आम्ही सांडायचं आणि आमच्या त्यागाची गोड फळं मात्र चिन्यांनी चाखायची, अशा शेलक्या शब्दांत त्यावेळी अमेरिकन राज्यकर्त्यांवर अमेरिकन जनतेनी नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यानंतरच्या गेल्या नऊ वर्षांत हा प्रकल्प फारसा पुढे सरकलेला नाही. मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीला हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने काही हालचाली सुरू झाल्यात. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने चीन अफगाणिस्तानमध्ये हात पाय पसरेल अशी अमेरिकेला सार्थ भीती आहे. ही बाब देखील ‘न्यू सिल्क रोड’ प्रकल्पाला थंड बस्त्यातून बाहेर काढण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला कारणीभूत असू शकते. भारतानेही अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या इमारतीसह अनेक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी भारत खर्च करतोय. त्याचा परतावा मिळावा, अशी भारताची अपेक्षा असणं रास्त आहे. अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, यासाठी तालिबानशी चर्चेच्या माध्यमातून रशिया पुन्हा सक्रिय झाला आहे आणि पाकिस्तानचा तर नेहमीच एक पाय अफगाणिस्तानात असतो. तालिबान्यांशी चिन्यांचं संधान साधून देण्यातही पाकिस्तानचीच भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. आपल्या शिनजियांग प्रांतातल्या मुस्लिम बंडखोरांना तालिबान आणि अल कायदाने कुठल्याही स्वरुपाची मदत करू नये, त्याबदल्यात आपण या दोन संघटनांच्या कारवायांकडे काणाडोळा करू, असा सौदा चीनने तालिबानशी केला होता.

त्यामुळे ‘न्यू सिल्क रोड’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या सगळ्यांनाच धोबीपछाड देणं अमेरिकेला शक्य आहे. भारताने या प्रकल्पात मोठी भूमिका बजावावी, अशीही अमेरिकेची अपेक्षा आहे. भारताने ही संधी सोडता कामा नये. पूर्णपणे अमेरिकेच्या आहारी जाणं, भारताच्या हिताचं नाही. यापूर्वी अमेरिकेच्या पूर्ण कह्यात असलेल्या पाकिस्तानला अनेक महत्त्वाच्या क्षणी मदत करण्यास अमेरिकेने नकार दिला होता. त्यामुळेच भ्रमनिरास झालेला पाकिस्तान हळूहळू चीनचा अंकित झाला. या अनुभवातून भारताने शिकलं पाहिजे. ट्रम्प राजवटीत अमेरिकन प्रशासनाचा भारताकडे बघायचा दृष्टिकोन दाता आणि याचक असा असू शकतो. भारताने मात्र हा दृष्टिकोन अव्हेरून अमेरिकेशी समकक्ष पातळीवरूनच व्यवहाराचा आग्रह धरला पाहिजे आणि त्याच भूमिकेतून आपला फायदा बघत ‘द न्यू सिल्क रोड’ आणि ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ या प्रकल्पांचा वापर भारताने करून घेतला पाहिजे.

अमेरिकेच्या मदतीने ‘न्यू सिल्क रोड’च्या माध्यमातून रशिया-पाकिस्तान-चीन त्रिकोण भेदणं भारताला शक्य होऊ शकतं. अफगाणिस्तानच्या वायव्येला असलेल्या तुर्कमेनिस्तानकडून स्वस्तात गॅस खरेदीसाठी भारत प्रयत्नशील असलेल्या ‘तापी’ (तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया) या गॅस पाइपलाइन प्रकल्पालाही या ‘न्यू सिल्क रोड’ प्रकल्पाचा फायदा होईल. या प्रकल्पाअंतर्गत तब्बल १६८० किमीची पाइपलाइन टाकण्यात येत असून भारताला प्रतिदिन १.३२५ अब्ज क्युबिक फीट इतका गॅस मिळणार आहे.

‘इंडो – पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मुळे दक्षिण आणि आग्नेय आशियात चीनच्या प्रभुत्वाला थेट आव्हान मिळणार आहे. या प्रदेशातील देशांना हळूहळू आपल्या अंकित करून घेणं, हे चीनचं उद्दिष्ट आहे. दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क चीन त्याच भूमिकेतून गाजवत असतो. ओबामा यांच्या काळापासूनच अमेरिकेने दक्षिण चीन समुद्रावरील चीनच्या दाव्याला आव्हान देण्यास सुरुवात केली होती. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेच्या एका युद्धनौकेने दक्षिण चीन समुद्रात ‘घुसखोरी’ केल्याबद्दल चीनने थयथयाट केला होता. परंतु, एकीकडे राजनैतिक–सामरिक मार्गाने चीनवर दबाव ठेवत दक्षिण आणि आग्नेय आशियावरील आपला प्रभाव कायम ठेवतानाच अमेरिकेला आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातूनही हा प्रभाव वाढवत नेणं गरजेचं आहे. त्याच दृष्टीने ‘इंडो – पॅसिफिक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा आहे. चीनला रोखण्यासाठी उत्सुक असलेल्या जपान आणि भारत या दोन्ही देशांसाठीही तो उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळेच आपल्या ‘इंडो – पॅसिफिक फ्रीडम कॉरिडॉर’शी अमेरिकेच्या या प्रकल्पाची सांगड घालण्यासाठी या दोन्ही देशांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.