अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्पच्या ‘हडेलहप्पी राजकारणा’चे एका ‘इझम’मध्ये झालेलं रूपांतर आज जग अनुभवत आहे…

डॉनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा कार्यभार घेतला, त्याला २० जानेवारी २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण झालं. हे वर्ष अमेरिकेच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिकजीवनातील कित्येक दशकांतील सर्वाधिक उलथापालथ करणारं होतं, असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.

ट्रम्पचा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रचार खासा विखारी होता. ‘जनतेच्या हक्कासाठी लढणारा नेता’ म्हणून निवडून देण्याचं त्यांचं आवाहन काहीच दिवसांत ‘मतदारांवर झालेल्या कित्येक दशकांतील अन्यायाचा बदला घेणारा नेता’ या स्वरूपात बदललं… जणू त्यांच्या निवडीनं अमेरिकेवर चहूबाजूंनी होणाऱ्या अन्यायाचं परिमार्जन फक्त तेच जनतेस करून देतील, असा समज त्यांनी पसरावयास सुरुवात केली होती.

२०२० सालच्या निवडणुकीत झालेला पराभव ट्रम्पना इतका जिव्हारी लागला होता की, तो विजय डेमोक्रॅटिक पक्षानं कसा फसवून घेतला आहे, हे ते वारंवार सांगत आले आहेत. त्यामुळे २०२४मधला विजय म्हणजे त्यांना जनतेकडून ट्रम्पचा मिळालेली परवानगी आहे, असं त्यांनी निवडून येताच जाहीर केलं. अर्थात २०२० साली झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावर अनेक खटले भरण्यात आले, पण ट्रम्पनी निवडणुकीत कुठलाही गैरप्रकार झाल्याचं सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. 

बऱ्याचदा निवडणुकीचा प्रचार व निवडणुकीनंतरचा आचार यात खूप अंतर असतं. पदाची, देशाची, पक्षाची जबाबदारी ही निर्वाचित उमेदवारास परिस्थितीचं भान देऊन योग्य व सभ्य वर्तणुकीस भाग पाडू शकतं. पण अशी कुठलीही शक्यता ट्रम्पच्या बाबतीत सुतराम खरी ठरलेली नाही, असंच म्हणावं लागेल. सत्तेवर येताच ट्रम्पनी अमेरिकेतील राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेची अभूतपूर्व तोडमोड करावयास सुरुवात केली आहे.

२०२०च्या निवडणुकीचं शिक्कामोर्तब करायला जमलेल्या सिनेटवर ६ जानेवारी २०२१ रोजी केलेला हल्ला, हे अमेरिकेतील विभाजित राजकारणाचंच फलित म्हणावं लागेल. ट्रम्पनी सत्ताग्रहण करताच हा हल्ला करणाऱ्यांना माफी जाहीर केली. यातील जवळपास एक हजारांहून जास्त लोकांना संसदेवर हल्ला करताना जवळ-जवळ रंगेहाथ पकडण्यात आलं होतं (सोशल मीडियावरील पोस्ट्सद्वारे). तरीदेखील ही सगळी मंडळी टुरिझम करायला आली होती किंवा शांतपणे प्रदर्शन करत होती, असे ट्रम्प यांचं म्हणणं होतं. 

या क्षमाप्रदानानंतर गेल्या वर्षभरात ट्रम्पनी एखाद्या हुकूमशहाला लाजवेल अशा पद्धतीनं अमेरिकेवर निरंकुश सत्ता चाललेली आहे. अमेरिकन संसद (सिनेट) आणि त्यातील निर्वाचित सदस्यांचा कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता, मन मानेल तशा निर्णयांचा धडाका लावला आहे.

ट्रम्पच्या जाहीरनाम्यातील सगळ्यात मोठं वचन हे अमेरिकेत राहत असलेल्या अवैध नागरिकांवर कारवाई हे होतं. सकृतदर्शनी यात वावगं वाटण्यासारखं काही नाही. अवैध नागरिकांचा प्रश्न अमेरिकेकरता अत्यंत जटील होत चालला होता. आधीच्या सरकारने या प्रश्नाकडे म्हणावं तसं लक्ष दिलं नव्हतं. त्यावर संसदीय उपाय करणं हे कित्येक दशकांत अमेरिकेला जमलेलं नसलं, तरी अवैध नागरिकांनी अमेरिकेत राहणं, हा फौजदारी गुन्हा नाही. अवैध नागरिकांना फार तर सीमेपासून परतवून लावलं जाऊ शकतं, पण एकदा का ते देशात आले, तर त्यांना ‘निर्वासित’ म्हणवून घेण्यासाठी अर्ज करता येतो.

देशात राहत असलेल्या अवैध नागरिकांत संवैधानिक अधिकारांचा गैरवापर करणारेसुद्धा अनेक आहेत, पण त्यांनाही कायद्याच्या चौकटीतूनच न्याय द्यायला हवा, असं येथील घटना सांगते. गेल्या वर्षापासून नागरिकांची चौकशी करताना त्याचे निकष उघडपणे वांशिक होत चालले आहेत. शहराशहरांत लष्कर पाठवून बळजबरीनं लोकांचा शोध घेतला जात आहे. ओल्यासोबत सुकं जळतं, त्याप्रमाणे ही कारवाई अवैध लोकांपासून वैध लोकांपर्यंत पोचताना दिसत आहे, आणि हे करत असताना अमेरिकेतील छुपा जातीयवाद डोकं वर काढत आहे. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अमेरिकी राजकारणात संसद, राष्ट्राध्यक्ष आणि न्यायव्यवस्थेवर अंकुश म्हणून अनेक स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांवर दोन्ही म्हणजे डेमोक्रॅट व रिपब्लिकन पक्षांचे लोक सदस्य म्हणून नियुक्त केले असतात. या संस्थांची व्याप्ती भारतातील ‘कॅग’ किंवा ‘लोकपाल’ यासारखी अभिप्रेत असून त्यांना कित्येकदा संसदेत बोलावून विशिष्ट विषयांवर भाष्य करण्यास सांगण्यात येतं. या सगळ्या संस्था तटस्थ राहून प्रसंगी सरकारचे कान टोचण्याचं काम करत असतात.

अशा अनेक संस्थांतील नियुक्त अधिकाऱ्यांना ट्रम्पनी एका झटक्यात सेवामुक्त केलं आहे. राष्ट्राध्यक्षांना ते अधिकार असले तरीही त्यांना या संस्थांमधून काढून टाकण्याची कारणं द्यावी लागतात, तसंच कारण गंभीर नसल्यास त्यांना मुदतही द्यावी लागते. तशी कुठलीही तसदी न घेता ट्रम्पनी अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी लोकांना घरी पाठवलं आहे.

यात महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा अनेक पदांवरील सदस्यांना नियुक्त करण्याची आणि काढण्याची जबाबदारी सिनेटची आहे. त्यात राष्ट्राध्यक्षांनी नाक न खुपसणं, हा आजवर पाळला गेलेला संकेत ट्रम्पनी मोडीत काढला आहे. नॅशनल लेबर रिलेशन, फेडरल ट्रेड कमिशन, USAID यांसारख्या मातबर संस्थांमधील हजारो लोकांना काढून टाकलं आहे. या संस्था निष्पक्षपणे चालाव्यात याकरता त्यावर फारशी सरकारी बंधनं नसतात. ती बंधनं लादून आता या संस्था केंद्राच्या म्हणजेच ट्रम्पच्या आधिपथ्याखाली आल्या आहेत.

बदल्याच्या (Retribution) राजकारणाचा भाग म्हणून ट्रम्पनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांवर सरकारकरवी खटले भरायला सुरुवात केली आहे. खासगी कायदे कंपन्या, मीडिया सेंटर्स, वकील, सिनेटर्स, पत्रकार अशा अनेक व्यक्ती ट्रम्प यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईत सहभागी झाल्या होत्या, त्यांच्यावर अनेक आरोपांखाली खटले भरले जात आहेत.

अमेरिकेन न्याय खातं हे स्वतंत्र समजलं जातं. म्हणजे न्याय विभागानं कोणावर खटला भरावा यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या परवानगी व सहमतीची गरज नसते. तसंच अध्यक्ष सांगतील त्यालाच एखाद्या खटल्यात गुंतवण्यात येईल असंही होत नाही. निक्सन यांच्या कार्यकाळात झालेल्या वॉटरगेट प्रकरणानंतर झालेला हा बदल आजतागायत टिकून होता, परंतु ट्रम्प यांनी हा संकेतसुद्धा पूर्णपणे मोडीत काढत न्यायविभागाच्या मदतीनं स्वतःच्या राजकीय शत्रूंना संपवण्याचा घाट घातला आहे. 

जेम्स कोमी या एफबीआयच्या भूतपूर्व प्रमुखाने ट्रम्प यांच्या कथित रशियासंबंधांची चौकशी केली म्हणून ट्रम्पनी त्यांच्यावर खटला भरला. हा खटला भरण्याकरता जेव्हा ट्रम्पनी व्हर्जिनिया राज्याच्या अ‍ॅटर्नी जनरल पदावरील व्यक्तीवर दबाव आणला, तेव्हा त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. मग ट्रम्पनी आपल्या ताफ्यातील एका वकिलीणबाईंची नेमणूक अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून केली आणि त्याची परतफेड म्हणून चार दिवसांतच कोमी यांच्यावर खटला भरण्यात आला. अर्थात या खटल्याच्या पहिल्याच दिवशी न्यायाधीशांनी ही केस खारीज करत ट्रम्पच्या अ‍ॅटर्नी जनरलवर कडक ताशेरे ओढले. असे अनेक प्रकार ट्रम्प न्यायव्यवस्थेचा कसा दुरुपयोग करत आहेत, हे दाखवतात.

२०२५ सालच्या सुरुवातीपासूनच ट्रम्पनी अमेरिकी विद्यापीठांविरुद्धही अत्यंत घृणास्पद लढाई सुरू केली आहे. अमेरिकेतील विद्यापीठं ही मुक्त व स्वतंत्र विचारधारेकरता प्रसिद्ध आहेत. या विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांच्या विचारांना चालना दिली जाते. घटनेनुसार त्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी असते (पहिल्या कलमानुसार असलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी सरकारी विद्यापीठांना लागू होते, तर खाजगी विद्यापीठांनी ती एक चांगली प्रथा म्हणून स्वीकारली आहे). अशा विचारमंथनातून अनेक उदारमतवादी विचारप्रवाह सुरू असतात. ते सरकारविरोधी असले, तरी त्याचा आजवर कोणी विद्यापीठाबाहेर पाठपुरावा करताना दिसत नव्हते. इराक, व्हिएतनाम युद्ध, वॉटरगेट, आर्थिक मंदी या सगळ्यांविरुद्ध सगळ्या विद्यापीठांत भरपूर आवाज उठवला गेला होता. पण लिबरल म्हणजे शत्रू, हे जनमानसावर बिंबवण्यात ट्रम्प सुरुवातीपासून यशस्वी राहिले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या नामांकित विद्यापीठांविरुद्ध त्यांनी दंड थोपटले आहेत. २०२२मध्ये झालेल्या इस्रालय-हमास लढाईचे पडसाद येथील विद्यापीठांत जोरदार उमटले. या हल्ल्याच्या उत्तरास जेव्हा इस्राईलने गाझा पट्टीत अमानुष कत्तल सुरू केली, तेव्हा त्याविरुद्ध बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी निषेधाचा मार्ग अवलंबला.

हा निषेध म्हणजेच ज्यू-विरोध आहे असा निष्कर्ष काढत ट्रम्पनी विद्यापीठांना दिलं जाणारं अनुदान रद्द करायला सुरुवात केली. अमेरिकेतली विद्यापीठं संशोधनाकरता मोठ्या प्रमाणावर सरकारवर अवलंबून असतात. वैद्यकीय विषयांवरील संशोधनाकरता लागणारा काळ खूप मोठा असतो. वर्षानुवर्षं चालणारी ही संशोधनं खाजगी अनुदान व गुंतवणुकीशिवाय चालणं अशक्य असतं. त्याकरता ही विद्यापीठं अमेरिकी सरकारवर अवलंबून असतात. ही मदत एका फटक्यात रद्द करत ट्रम्पनी वैद्यकीय व्यवसायाला व संशोधनाला अनेक दशकं मागे ढकललं आहे.

NIH (Nation Institute of Health) या संघटनेत जे उत्तमोत्तम शोध लागतात, त्याला या निर्णयानं मोठा धक्का बसला आहे. ही संस्था बऱ्याच विद्यापीठांत प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांकडून अनेक गोष्टीवर संशोधन करून घेते. हे सर्व प्रोजेक्ट्स एका रात्रीत बंद पडले. याचा परिणाम वैद्यकीय व्यवस्थेवर होऊन अनेक रोगांवर इलाज शोधण्याच्या मोहिमेस गंभीर अडथळा निर्माण होऊ शकतो. 

अशात अमेरिकेतील एक मोठा वर्ग नवजात बालकांना दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. त्यांचं समाधान करण्याकरता येथील आरोग्य विभागानं गोवर व इतर लशी मूल सहा महिन्यांचं होईपर्यंत देऊ नये असा फतवा काढला आहे. लसीकरणासारख्या व्यवस्था जवळपास २५० वर्षांपासून चालत आलेल्या आहेत, त्यांवरच आता शंका घेतली जात आहे.

अनुदानाबरोबच विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करणे हासुद्धा एका व्यापक अजेंडाचा भाग झाला असून, त्यात प्रस्थापित ट्रम्प अनुयायांचे तुष्टीकरण करणं, हा मोठा भाग मानला जातो आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा प्रकरणी त्यांच्या राजकीय विचारांचा दाखला दिला जात असून, त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा संवैधानिक अधिकार मिळवायला या विद्यार्थ्यांना खूप आटापिटा करावा लागतोय, प्रसंगी तुरुंगवासही सहन करावा लागतोय. ट्रम्प सरकारची अभ्यासक्रमाविषयीची मार्गदर्शक (!) तत्त्वं, रोजच्या कामातील दखल अशा अभूतपूर्व दडपशाहीचा सामना आज अमेरिकी विद्यापीठं करत आहेत.

अमेरिका हा स्थलांतरित लोकांनी बनलेला देश आहे. खुद्द ट्रम्पच्या (सध्याच्या) पत्नी स्थलांतरित आहेत. अशा अनेक स्थलांतरितांच्या इथं जन्मलेल्या मुलांना घटनेनं नागरिकत्व मिळतं, परंतु ट्रम्पच्या धोरणात हेसुद्धा बसत नसून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरुद्ध दाद मागितली आहे. 

ट्रम्पच्या लहरीपणाचा आणखी एक नमुना म्हणजे त्यांनी सुरू केलेलं ‘व्हाईट हाऊस’ या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवास्थानाचं नूतनीकरण. अमेरिकेत ‘व्हाईट हाऊस’ला ‘people's house’ असंही म्हटलं जातं. ही एक अत्यंत सामान्य अशी तीन मजली इमारत आहे. ती तशीच असावी असा दंडक पूर्वापार चालत आला आहे. मुख्य म्हणजे ती एखाद्या राज्याचा महालासारखी भव्यदिव्य नसावी, याकडे आजवरच्या राष्ट्रप्रमुखांचा कल होता. कार्यकाळ संपताच त्यात राहण्याचा मोह कुठल्याही अध्यक्षास होऊ नये, हीसुद्धा त्यामागची भावना असावी. 

तरीही या इमारतीत डागडुजी, दुरुस्ती ही काळाच्या ओघात होतेच. तशी ती आजवर अनेक अध्यक्षांनी केलीही, परंतु या इमारतीच्या मूळ ढाच्याला धक्का न लावता ही कामं करण्यात आली होती. मात्र ट्रम्प यांच्या एका आदेशानुसार व्हाईट हाऊसचा एका भाग पूर्णपणे मोडून काढून, तिथं एक मोठा हॉल बनवण्याचं काम नुकतंच सुरू झालं आहे. या बांधकामाकरता अनेक मोठ्या उद्योगपतींकडून देणग्या घेण्यात आल्या आहेत. या देणग्या किती व का देण्यात आल्या, याची कुठलीही माहिती अजून तरी जनतेला देण्यात आली नाही. या निव्वळ देणग्या नसून त्यात अनेक व्यावसायिकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत काय आणि या देणग्यांच्या बदल्यात त्यांना नक्की काय मिळालं असेल, हा प्रश्न विचारला जात आहे.

वरील सगळी कामं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाने संसदेच्या संमतीनं करणं अपेक्षित असतं. आज अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या या विचारधारेवर संसद कुठल्याही प्रकारे आक्षेप घेताना दिसत नाही. अमेरिकेत सिनेट व हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजेच संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात ट्रम्पच्या पक्षाचं बहुमत आहे. स्थलांतरितांचा प्रश्न अगदी मनातं आणलाच तर ट्रम्प कुठलंही विधेयक पास करून अमलात आणू शकतात. अगदी कोणी सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध गेलेच, तरी तिथंही ट्रम्प विचारसरणीचे न्यायाधीश त्यांची बाजू घेऊ शकतात. तरीही ट्रम्पनी तशी कुठलीही चर्चा या सदनात न होऊ देता वरील बहुतांश निर्णय घेतले आहेत. 

‘टिक-टॉक’ या चिनी कंपनीवर बंदी सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाला न जुमानता रद्द करणं, व्हेनेझुएला देशावर आक्रमक करून तेथील अध्यक्षास कैद करून आणणं, जगातील जवळपास सगळ्याच देशांवर टॅरिफ लावणं, असे अनेक निर्णय त्यांनी निव्वळ executive powersने घेतले आहेत. ट्रम्पची रिपब्लिकन पक्षावर असलेली पकड बघता त्यांच्या कुठल्याही कृतीस पक्षातून विरोध होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट विरोधाला पराकोटीचा वैयक्तिक मुलामा देऊन त्या व्यक्तीस राजकीय जीवनातून उठवणं, हे धोरण ट्रम्पनी अवलंबलं आहे.

ट्रम्प आपला कारभार चालवताना नियम व संकेत दोन्हीही ढाब्यावर बसवताना दिसतात. राजकारण काही नियम व संकेतांवर चालतं. मुळात काहीशी आदर्शवादी राजकीय व्यवस्था असलेल्या अमेरिकेत नियम कमी व संकेत जास्त आहेत. म्हणजे पदावर असताना लाच घेऊ नये, हा नियम पण कोणी कितीही आपुलकीनं भेटवस्तू जरी दिली, तरी ती शक्यतोवर स्वीकारू नये किंवा स्वीकारावीच लागल्यास तिला वैयक्तिक वापराकरता ठेवू नये, हा संकेत. ट्रम्पनी मोडलेल्या संकेतांची संख्या इतकी जास्त आहे की, हे सगळं नियमांत बसवायचं झालं, तर नियमांची संख्याच भरमसाठ वाढायची!

निवृत्त झालेल्या विरोधकांवर टीका न करणं, परदेशात गेल्यावर स्वतःच्या देशातील गोष्टींवर, विरोधकांवर टीका करू नये, शासनाच्या इतर शाखांचा सम्मान करणं, शेयर बाजारावर परिणाम होईल अशी वक्तव्यं न करणं, असे अनेक संकेत ट्रम्प रोज मोडतात. 

ट्रम्पच्या वाढत्या एकाधिकारशाहीला रोखताना संसद अपुरी पडत असल्याचं दिसतं, त्यामुळे अमेरिकी न्यायव्यवस्थेकडे आशेचा किरण म्हणून बघितलं जातं. तसा अमेरिकी न्यायव्यवस्थेवर येथील लोकांचा विश्वास काहीसा कमी होत चालला असला, तरी न्यायालयात ट्रम्प यांच्याविरुद्व दाद मागण्याचं प्रमाण त्यांच्या आततायी वागण्यामुळे वाढताना दिसत आहे. सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायधारणा ही पुराणमतवादी किंवा conservative म्हणजेच ट्रम्पच्या पक्षाच्या विचारांशी मिळतीजुळती आहे.  त्यात सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊपैकी तीन न्यायाधीशांची नेमणूक ट्रम्पनीच केलेली आहे. अर्थात असं असलं तरी या सगळ्यावर एकदम पक्षपाताचा आरोप करता येत नाही, पण तरी त्यांचे निर्णय साधारणपणे ट्रम्पधार्जिणेच राहिले आहेत. 

त्यात ट्रम्पच्या executive ordersच्या निर्णयाला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जातं, तेव्हा ते आपलं बाकी काम सोडून अशा खटल्यांना प्राथमिकता देतं. हे खटले सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असल्यानं त्यावर fast track पद्धतीनं तात्पुरता का होईना निर्णय द्यावा, अशी ट्रम्प सरकारची अपेक्षा असते. ‘शॅडो-डॉकेट’ नावानं प्रसिद्ध असलेल्या या न्यायप्रणालीचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादानंच करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं त्याला झालेल्या फाशी विरोधात अपील केल्यास त्याचा निर्णय ‘शॅडो-डॉकेट’ वापरून दिला जातो. अशा खटल्यांमध्ये युक्तिवाद वगैरे फारसे केले जात नाहीत.

ट्रम्प सरकारचे बहुतांशी निर्णय executive ordersद्वारे राबवले जात असल्याने ते सगळेच ‘शॅडो-डॉकेट’ खाली सर्वोच्च न्यायालयापुढे येत आहेत आणि त्यांची संख्या विक्रमी अशीच आहे. उदाहरणार्थ, बायडन यांच्या चार वर्षाच्या काळात एकूण १९ केसेस ‘शॅडो-डॉकेट’ वापरून करण्यात आल्या. ओबामा व धाकटे बुश यांच्या एकूण सोळा वर्षांच्या कारकिर्दीत फक्त आठ वेळा ‘शॅडो-डॉकेट’ वापरण्यात आला. त्याउलट ट्रम्प यांनी पहिला पाच महिन्यांतच १९ वेळा ‘शॅडो-डॉकेट’करता अर्ज केला आहे. 

‘शॅडो-डॉकेट’ने दिलेले जाणारे निर्णय तात्पुरते असतात, पुढे कधी तरी हे खटले सविस्तर सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे येतीलही, परंतू तोपर्यंत ट्रम्प सरकार या सगळ्यांची अंमलबजावणी करून मोकळं झालेलं असेल.

ट्रम्पच्या एका वर्षातील निर्णयांची यादी करायची झाली, तर अक्षरश: थकायला होईल एवढी त्याची व्याप्ती आहे. तसेच एवढे निर्णय हे अगदी विचार करून किंवा एक नवा पर्याय देऊन करणं शक्य आहे काय किंवा त्यामागे काही ठोस विचार आहे काय, हा अभ्यास राजनीतीशास्त्रज्ञांना करावा लागणार आहे.

ट्रम्प यांचे मनोवैज्ञानिक निरीक्षण केल्यास या निर्णयांमागे त्यांची अमेरिकी लोकशाही संस्थांविरुद्ध असलेली घृणा प्रामुख्यानं अधोरेखित होते. जी व्यवस्था अमेरिकेतील व जगातील लोकशाही-मानवी मूल्यांकरता इतकी वर्षं काम करत आली आहे, तीच ट्रम्पना मोडीत काढावयाची आहे. परंतू असं करत असताना त्याला कुठलीही पर्यायी व्यवस्था त्यांच्याकडे दिसत नाही किंवा असलीच ती अत्यंत आत्मकेंद्री व ट्रम्पनाच केंद्रस्थानी ठेवून केलेली दिसते. ‘केनेडी कला केंद्रा’च्या नावात स्वतःचं नाव जोडण्याचा बालिश प्रकार हासुद्धा यातीलच एक म्हणावा असा आहे.

गेल्या पंधरवड्यात ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या ‘Board of Peace’ नावाच्या एका संस्थेची स्थापना केली. याचा उद्देश प्रामुख्यानं गाझा पट्टीत शांतता कशी नांदेल हे बघण्याचा असेल. याचे सदस्य असलेल्या देशांना एक अब्ज (बिलियन) डॉलर फी आकारली जाणार आहे. मुख्य म्हणजे या संस्थेचे ट्रम्प हे तहहयात अध्यक्ष राहणार आहेत. ही संस्था स्थापन करत असताना युनोविरुद्ध असलेला ट्रम्पचा  तिटकारा स्पष्ट दिसून येतो. युनो संपवण्याचा तर हा घाट नाही ना अशी शंका येते. बरं, हे करत असताना, स्वतःकडे किंवा त्यातील इतर सदस्यांकडे एवढी मोठी संस्था चालवण्याची कुठलीही व्यावसायिक क्षमता किंवा अनुभव नाही, हे त्यांना जाणवत नाही, याचं आश्चर्य व भीती वाटते. 

ट्रम्पची मानसिकता आधीच्या लोकप्रिय असलेल्या राष्ट्राध्यक्षांशी स्वतःशी तुलना करण्याची राहिली आहे. त्यात अब्राहम लिंकन, अँड्रू जॅक्सन (जे फार महनीय म्हणावे असे नव्हते), बिल क्लिंटन आणि विशेषत्वे बराक ओबामा यांच्याशी ते सतत स्वतःची तुलना करत असतात. आता, या तुलनेसाठी ट्रम्पनी चार चांगले निर्णय जरी घेतले असते, तरी ही व्यावसायिक असूया सामान्य नागरिकाच्या फायद्याची ठरली असती. परंतु बिल क्लिंटन यांच्या काळात त्यांनी मिळवलेला सरकारी खर्चाचा अधिशेष (Surplus) व त्याकरता त्यांनी केलेली सरकारी नौकरांची कपात ट्रम्पना करून दाखवायची आहे. क्लिंटननी हे काम करायला त्यांच्या आठ वर्षाच्या कार्यकाळातील सहा वर्षं घेतली होती, हे ट्रम्प सोयीस्कररित्या विसरतात!

बराक ओबामा हे तर त्यांना एखाद्या काट्याप्रमाणे रुतत असतात. कुठल्याही गंभीर प्रश्नाला ते अजूनही ओबामा व बायडन यांना खुलेआम जबाबदार ठरवतात. आज असलेलं सगळं अपयश हे त्यांच्यामुळे, तर यश ट्रम्प यांच्यामुळे आहे, अशी खुळचट बतावणी ट्रम्पनी सार्वजनिक सभांतून सतत केलेली आहे. ओबामा यांच्यासारखे सुसंकृत व शालीन व्यक्तिमत्त्व ही ट्रम्पच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट असली, तरी ओबामांना मिळालेलं नोबल पारितोषिक मात्र ट्रम्प यांच्यासाठी एक भळभळती जखम आहे. ते नोबल पारितोषिक मिळवण्याकरता करत असलेले बालिश प्रयत्न हे आता जगजाहीर झालेले आहेत.

याच मत्सराचा भाग म्हणून नुकताच व्हाईट हाऊसमध्ये लावलेल्या माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या छायाचित्रांखालील मजकूर बदलण्याचा एक उपक्रम करण्यात झाला. त्यातील बायडन, ओबामा व क्लिंटन यांच्या छायाचित्रांखाली लिहिण्यात आलेल्या मजकूर हा निव्वळ अश्लाघ्य म्हणावा असा आहे. तो मजकूर, विशेषतः बायडन यांच्या छायाचित्रांखाली लिहिलेली वाक्यं आपण स्वतः लिहिलेली आहेत, असं ट्रम्प अभिमानानं सांगतात.

ट्रम्पच्या मानसिक स्थितीबद्दल शंका येथे ती याच कारणांमुळे. जगातील इतर हुकूमशहा ट्रम्पच्या विशेष स्नेहाचे व आपुलकीचे राहिले आहेत. व्हेनेझुएला, ग्रीनलँड व इतर शेजारी देशांवर डोळा ठेवणं, अमेरिकी शहरांमध्ये लष्कर पाठवून वैध नागरिकांवर हल्ले करणं, अशा अस्सल हुकूमशाहाला साजेश्या निर्णयांमागे त्यांचे चीन, रशिया, तुर्की, किंवा हंगेरी या देशांतील अध्यक्षांना असलेल्या अमर्याद अधिकारांचं सुप्त आकर्षण असावं. हे अध्यक्ष एका निर्णयात सगळं लष्कर कसं हलवू शकतात, याचं कौतुक ट्रम्प उघडपणे करत असतात. आशिया खंडात चीनचं, युरोपाच्या काही भागात रशियाचं आणि पश्चिमी गोलार्धात अमेरिकेचं वर्चस्व, ही नवी राजकीय व्यवस्था आकारास येत नाही ना, अशी भीती अमेरिकेतील राजकीय जाणकारांना आता जाणवू लागली आहे.

त्याचा भाग म्हणून व्हेनेझुएलाच्या अवैध नागरिकांमुळे अमेरिकेची सुरक्षा धोक्यात आहे. त्यामुळे त्या देशावर हल्ला करणं कसं गरजेचं होतं, हा बादरायण संबंध आजची अमेरिका ‘परराष्ट्रनीती’ म्हणून खपवून घेत आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अमेरिकेचं धार्मिक व वांशिक ध्रुवीकरण हे एक ट्रम्प सरकारचं प्रमुख धोरण राहिलं आहे. अगदी हल्लीपर्यंत येथील सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेनं धर्म आणि राजकारणात याची बऱ्यापैकी फारकत केलेली दिसत असे. पण गेल्या दहा वर्षांत येथील ख्रिश्चन राष्ट्रवाद उफाळून येताना दिसतो. ट्रम्पचं स्वतःचं काही धार्मिक अधिष्ठान नसूनदेखील त्यांनी या विचाराला खतपाणी देत, अमेरिका ही ख्रिश्चन धर्मियांचीच तारणहार आहे, हा विचार अधोरिखित करण्याचा सपाटा लावला आहे.

नुकत्याच नायजेरियातील इस्लामिक दहशतवादी केंद्रांवर हल्ला करण्यासाठी ट्रम्पनी स्वतः नाताळाच्या दिवसाची निवड केली. हा हल्ला नायजेरियातील ख्रिश्चन धर्मियांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध होता. त्यामुळे नाताळच्या दिवसाची निवड करण्यात आली, असा खुलासा त्यांनी केला. या निर्णयात हल्ल्यापेक्षा अमेरिका धर्माचा रक्षक कसा आहे हे दाखवणं, हा भाग जास्त होता. त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेतील गौरवर्णीयांवर तेथील कृष्णवर्णीय सरकार अत्याचार करत आहे, हे खोटं कारण पुढे करत त्यांना स्थलांतरित म्हणून अमेरिकेत आणायला सुरुवात केली आहे. यात एकाही कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा समावेश नाही.

ट्रम्प व त्यांच्या सहकाऱ्यांची युरोपियन देशांवर असलेली नाराजी उघडपणे त्या देशांची वांशिक रचना बदलत चालल्यामुळे आहे. युरोपियन देशांमधील गौरवर्णीय व ख्रिश्चन लोकसंख्या या देशांच्या धोरणामुळे कशी कमी होत आहे, हे ते ठासून सांगत असतात. या धोरणामुळे युरोपियन देश ओळखण्यापलीकडे गेले आहेत, असं ट्रम्प यांना वाटतं. त्यालाच ते ‘युरोपियन सभ्यतेचा नाश’ असं म्हणतात. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षानं इतक्या ढळढळीतपणे अशी वंशद्वेषी व वर्णद्वेषी भूमिका घेतल्याचं उदाहरण सापडणं अशक्य आहे.

ट्रम्पचा उर्वरित तीन वर्षांचा कार्यकाळ बऱ्याच लोकांना आशेचा किरण वाटत आहे. मध्यवर्ती निवडणुकांत ट्रम्पचा पराभव झाल्यास त्यांचं वर्चस्व कमी होईल, अशी काहींना आशा वाटते, पण ट्रम्पच्या हडेलहप्पी राजकारणाचं एका ‘इझम’मध्ये झालेलं रूपांतर आज जग अनुभवत आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपला, तरी त्यांचे सहकारी उपाध्यक्ष व्हॅन्स, सल्लागार स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्याच पदचिन्हांवर चालतील, असं स्पष्टपणे दिसतं.

आणि काही ‘इझम’ मोडायला ते तयार होण्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो...

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी अमेरिकेत बोस्टनमध्ये आयटी क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय व सामाजिक विषयांवर लेखन करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now