खरा प्रश्न हा नाही की, भारताने रशियन तेल घ्यावे की व्हेनेझूएलाचे? खरा प्रश्न असा आहे की, भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणाला इतके सक्षम करावे की, कोणत्याही देशाचा दबाव भारताला वाकवू शकणार नाही

रशिया आणि व्हेनेझूएला या दोन्ही देशांचे क्रूड तेल जगात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेले आणि भारतासारख्या आयातदार देशासाठी उपयुक्ततेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे आहे. पण या दोन देशांच्या तेलात शुद्धता किंवा गुणवत्तेच्या दृष्टीने मोठा फरक आहे. सामान्य माणसाला क्रूड तेल म्हणजे फक्त काळा द्रव वाटतो; पण प्रत्यक्षात क्रूड तेलाचे प्रकार त्याच्या घनतेवर (API Gravity), त्यातील सल्फरच्या प्रमाणावर, धातूंच्या अशुद्धींवर (निकेल, व्हेनाडीअम), तसेच त्याच्या रासायनिक संरचनेवर (मेणयुक्त आणि नेप्थायुक्त कार्बनी संयुगांच्या प्रमाणावर) ठरतात. म्हणून रशियन तेल आणि व्हेनेझूएलाचे तेल त्यांच्या शुद्धतेचा प्रश्न फक्त आर्थिक नसून तो पूर्णतः वैज्ञानिक, औद्योगिक आणि भू-राजकीय आहे.

सर्वप्रथम क्रूड तेलाच्या ‘शुद्धते’चा अर्थ स्पष्ट करावा लागेल. मुळात क्रूड तेल शुद्ध नसतेच, कारण ते एक नैसर्गिक मिश्रण असते. त्यात सल्फरचे प्रमाण जितके कमी तितके ते ‘चांगले तेल’ म्हणून ओळखले जाते आणि सल्फर जास्त असेल तर त्याला ‘अशुद्ध तेल’ म्हणतात. सल्फर हे तेल शुद्धीकरणात मोठे आव्हान आहे. कारण सल्फरयुक्त तेल जाळल्यावर SO₂, SO₃सारखे प्रदूषक निर्माण होतात. ते वातावरणात आम्लवृष्टी, श्वसनविकार आणि औद्योगिक प्रदूषण वाढवतात. म्हणून आधुनिक रिफायनरीमध्ये सल्फर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हायड्रोडिसल्फ्युरायझेशन (Hydrodesulfurization = HDS) करावे लागते. यासाठी प्रचंड हायड्रोजन लागतो. म्हणजेच सल्फर जितका जास्त, तितका हायड्रोजनचा खर्च वाढतो, ऊर्जा खर्च वाढतो आणि रिफायनरीची गुंतवणूक वाढते.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे क्रूड तेलाची घनता किंवा API Gravity. जास्त घनता म्हणजे हलके तेल (Light Crude) आणि कमी घनता म्हणजे जड तेल (Heavy Crude). हलक्या तेलातून पेट्रोल, डिझेल, केरोसीनसारखी उच्च मूल्याची उत्पादने जास्त मिळतात; तर जड तेलातून डांबर, फर्नेस ऑईल, अवजड रेझिड्यू यांचे प्रमाण जास्त असते. जड तेलाचा फायदा असा की, ते बरेचदा स्वस्त असते, पण तोटा असा की त्याचे भागश: उर्ध्वपातन करून हलक्या उत्पादनात रूपांतरित करण्यासाठी रिफायनरीमध्ये अत्याधुनिक यंत्रणा असावी लागते, जसे कोकिंग युनिट, हायड्रोक्रॅकर, द्रव उत्प्रेरक (Coking Unit, Hydrocracker, FCC म्हणजे Fluid Catalytic Cracking) इत्यादी. याचा अर्थ असा की, हलके तेल शुद्धीकरणासाठी तुलनेने सोपे आणि स्वस्त पडते, तर जड तेल शुद्धीकरणासाठी अधिक प्रक्रिया आणि खर्च करावा लागतो.

या निकषांवर रशियाचे क्रूड तेल आणि व्हेनेझूएलाचे क्रूड तेल यातील फरक स्पष्ट होतो. रशियात विविध प्रकारचे क्रूड तेल आहे, पण त्यापैकी भारतात सर्वाधिक खरेदी केलेले क्रूड तेल म्हणजे ‘उरल तेल’. हे मध्यम जड आणि मध्यम सल्फरयुक्त क्रूड तेल असते. साधारणतः या तेलाची घनता सुमारे ३०-३२च्या आसपास असते आणि सल्फरचे प्रमाण सुमारे दीड-दोन टक्क्यांच्या आसपास असते (हे आकडे तेलाच्या शुद्धतेनुसार थोडेफार बदलतात). म्हणजे ते पूर्णपणे हलके नाही, पण पूर्णपणे अत्यंत जडही नाही, असे असते. त्यामुळे हे जगातील अनेक रिफायनरींना किफायतशीर वाटते, कारण ते पूर्ण जड क्रुड तेलासारखे स्वस्त नाही आणि पूर्ण हलक्या क्रूड तेलासारखे महागही नाही.

व्हेनेझूएला हा जगातील सर्वांत मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी एक देश आहे, पण त्याचे तेल अत्यंत जड आहे. तेथील ओरिनोको पट्ट्यातील क्रूड तेल हे अत्यंत कमी घनता असलेले म्हणजेच ८-१२ किंवा काही वेळा त्याहूनही कमी असू शकते. याशिवाय सल्फर, धातूंची अशुद्धी –विशेषतः निकेल आणि व्हेनाडीअम खूप जास्त असते. हे धातू तेल शुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उत्प्रेरकासाठी घातक ठरतात. कारण ते उत्प्रेरकाचा नाश करतात. म्हणजे रिफायनरीमध्ये वापरले जाणारे महागडे उत्प्रेरक लवकर खराब होतात, त्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढतो.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून व्हेनेझूएलाचे क्रूड तेल रशियन उरल तेलापेक्षा अधिक अशुद्ध आणि प्रक्रियेसाठी कठीण मानले जाते. म्हणूनच रशियन तेल तुलनेने मध्यम दर्जाचे आहे, तर व्हेनेझूएलाचे तेल हे जगातील सर्वात जड आणि सर्वाधिक अशुद्धी असलेल्या तेलांपैकी एक आहे. म्हणून ते स्वस्त मिळते. देशाकडे अत्याधुनिक रिफायनरी असेल, तर त्यातून मोठा नफा मिळू शकतो. त्यामुळे जड आणि अशुद्ध तेल हे नेहमीच तोट्याचेच असते असे नाही.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता प्रश्न निर्माण होतो की, भारतासाठी कोणते तेल आयात करणे अधिक योग्य? भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर तेल शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे आणि भारतातील काही रिफायनरीज अत्यंत प्रगत आहेत, विशेषतः जामनगर (रिलायन्स) आणि वडीनार (नयरा). या रिफायनरीज जड क्रुड तेलावरसुद्धा प्रक्रिया करून त्यातून उच्च मूल्याची उत्पादने काढू शकतात.

भारताला अनेक दशकांपासून मध्य पूर्वेतील जड क्रुड तेल हाताळण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे भारतासाठी रशियाच्या उरल क्रूड तेल तेलावर प्रक्रिया करणे फारसे अवघड नव्हते. उलट उरल तेल रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात दिल्यामुळे मोठा आर्थिक फायदा झाला. व्हेनेझूएलाचे क्रूड तेल मात्र इतके जड आहे की, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भारताच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना आत्ता उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानापेक्षा जास्त आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचा खर्च करावा लागणार आहे. काही रिफायनरीज तो खर्च शकतात, पण सर्वच नाहीत.

शिवाय व्हेनेझूएलाचे तेल भारतापर्यंत आणण्याचा वाहतूक खर्चदेखील जास्त पडू शकतो. कारण त्याच्या वाहतुकीचा पल्ला लांबचा आहे. तसेच व्हेनेझूएला अनेक वर्षे अमेरिकेच्या परवानगीवर अवलंबून असल्यामुळे त्याचे तेल खरेदी करणे हे कायद्याच्या आणि आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने अधिक गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. म्हणजेच व्हेनेझूएलाचे तेल हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून कठीण, आर्थिक दृष्टिकोनातून शुद्धीकरण खर्चिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अधिक त्रासदायक ठरू शकते. म्हणून भारतासाठी तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यावहारिकदृष्ट्या रशियन उरल क्रूड तेल जास्त योग्य ठरते. कारण ते अती जड नाही, तेल शुद्धीकरण कारखान्यातील यंत्रांच्या साहाय्याने त्यावर प्रक्रिया करता येते. मुख्य म्हणजे भारताला ते सवलतीच्या दरात मिळते.

उरल क्रुड तेलामध्येही सल्फर आहे. त्याच्या डिसल्फ्युरायझेशनसाठी हायड्रोजन लागतो, पण भारतातील रिफायनरीमध्ये ते तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. दुसरीकडे व्हेनेझूएलाच्या अती जड तेलामध्ये सल्फर तर आहेच, पण त्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर इतर धातू, डांबर, आणि चोथाही आहेच. त्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानयुक्त यंत्र सामग्री लागणार. त्यात जास्त वेळ क्षपणाची क्रिया करण्याची आणि हायड्रोजन विघटन करण्याची आवश्यकता असते. यात ऊर्जा जास्त खर्च होते आणि उत्प्रेरकाचा खर्चही वाढतो. एवढेच काय पण यंत्रसामग्रीच्या देखभालीचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे साधारणपणे भारतात तेलाच्या परिष्करण खर्चाच्या दृष्टीने रशियन तेल स्वस्त पडते, तर व्हेनेझूएलाचे तेल महाग पडेल.

परिष्करण खर्च म्हणजे फक्त ऊर्जेसाठी लागणारा खर्च नव्हे, तर त्यामध्ये तेलाची वाहतूक, त्याची साठवणूक आणि त्यासाठी असणाऱ्या टाक्यांमध्ये इतर पदार्थ मिसळू नये म्हणून घेण्यात येणारी दक्षता, तसेच निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन, हे सर्व येते. अती जड तेलामुळे पाइपलाइन आणि यंत्र सामग्री लवकर गंज पकडते आणि मोठे नुकसान होऊ शकते. जड तेलामध्ये प्रवाहीपणा अत्यंत कमी असल्यामुळे त्याला वाहून नेण्यासाठी प्रवाही करावे लागते. त्यामुळे लागणाऱ्या उष्णतेचा खर्च वाढतो.

व्हेनेझूएलाच्या क्रूड तेलात बरेचदा प्रवाहीपणा इतका कमी असतो की, कधी कधी त्याच्यात हलके तेल मिसळून त्याला प्रवाही करावे लागते आणि मगच त्याची वाहतूक करता येते. अन्यथा ते टँकरमध्ये नीट भारताही येत नाही. हा छुपा खर्चही विचारात घ्यायला हवा. त्यामुळे भारतात व्हेनेझूएलाचे जड क्रूड तेल पोहोचेपर्यंत अधिक खर्चिक ठरते.

या सर्व गोष्टी पाहता भारतासाठी कमीत कमी खर्चात जास्त फायदा देणारे तेल हे सामान्यतः मध्यम दर्जाचे असणे आवश्यक ठरते, आणि त्या श्रेणीत रशियाचे उरल क्रूड तेल येते. म्हणूनच २०२२नंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली होती. हा निर्णय फक्त राजकीय नव्हता, तर तो तेल शुद्धीकरणाच्या अर्थकारणाचाही निर्णय होता.

आता सर्वांत संवेदनशील प्रश्न : “केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकून रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणे म्हणजे देशाचे सर्वभौमत्व गहाण ठेवण्यासारखे नाही काय?” हा प्रश्न केवळ भावनिक राष्ट्रवादाचा नाही, तर आधुनिक जगातील ‘सर्वभौमत्व’ या संकल्पनेचा अर्थ काय, हे समजून घेण्याचा आहे. आज सर्वभौमत्वाचा अर्थ लक्षात घेताना ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळी नियंत्रण, बँकिंग नेटवर्कवरचा प्रवेश, डॉलर-आधारित व्यापार, विमा व्यवस्था, समुद्री वाहतूक, आणि तंत्रज्ञानावरचा अधिकार, असा सगळा विचार करावा लागतो.

जर एखादा देश तेल खरेदी करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र राहू इच्छित असेल, तर त्याला स्वतःचे बँकिंग नेटवर्क, स्वतःची विमा व्यवस्था, स्वतःची मालवाहतूक करणारी जहाजे, आणि स्वतःची व्यापार सेटलमेंट नीती तयार करावी लागते. भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर डॉलर प्रणालीवर अवलंबून आहे. भारताच्या आयात-निर्यातीचे व्यवहार, विमा व्यवस्था, जहाजांचा पुनर्विमा, आणि SWIFT (Society for Worldwide Interbank financial telecommunication) प्रणालीशी असलेली जोडणी, हे सर्व अमेरिकन प्रभावाखाली असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत येते. म्हणून अमेरिकेचा दबाव हा फक्त राजकीय भाषणांपुरता मर्यादित नसतो; तर तो वित्तीय आणि आर्थिक पातळीवर दडपशाहीसारखा काम करतो.

जर भारताने अमेरिकेच्या दबावामुळे रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली किंवा बंद केली, तर त्या निर्णयामागे दोन शक्यता दिसतात. एक म्हणजे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली, तर ट्रम्प महाशयाकडून आयात कर वाढवण्याची टांगती तलवार कायम डोक्यावर राहील आणि भारतीय कंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार धोक्यात येतील.

दुसरे म्हणजे भारताने दीर्घकालीन रणनीती म्हणून पश्चिमी देशांशी संबंध टिकवण्यासाठी तात्पूर्ती माघार घेतली असेल तर ठीक. या दोन्ही गोष्टी राजकीय गणिताचा भाग आहेत. पण वास्तवात भारताने हा निर्णय पूर्णतः बाह्य दबावाखाली घेतल्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न दुर्लक्षिला गेल्याचे लोकांना वाटू लागले आहे. जर भारताला रशियन तेल स्वस्त मिळत असेल आणि त्यामुळे भारतातील महागाई नियंत्रणात राहत असेल, तर ते राष्ट्रीय हित आहे.

जर भारताने ते बंद केले आणि परिणामी पेट्रोल-डिझेल महाग झाले, वाहतूक खर्च वाढला, अन्नधान्य महाग झाले, आणि गरीब-मध्यमवर्गावर भार पडला, तर हा निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात जाऊ शकतो. अशा वेळी तो निर्णय ‘परकीय दबावापुढे झुकणे’ म्हणून टीकेचा विषय ठरतो. म्हणूनच जेव्हा अमेरिका भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करायला परवानगी देते आहे, अशी बातमी वाचल्यावर अनेकांच्या मनात प्रश्न आला की, अमेरिका अशी परवानगी देणारा कोण? भारत अमेरिकेतील एखादे राज्य झाले आहे काय? भारताने आपले सर्वभौमत्व गमावले आहे काय? पंतप्रधानांनी या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

पण इथे एक गुंतागुंत आहे. भारताने रशियन तेल खरेदी बंद केली, तर त्याचा फायदा अमेरिकेला होईलच असे नाही. कारण भारत मग इराक, सौदी, UAE किंवा इतर ठिकाणाहून तेल खरेदी करेल. पण पश्चिमी देशांचा दबाव हा मुख्यतः रशियाच्या उत्पन्नावर मर्यादा घालण्यासाठी आहे. भारत जर रशियन तेल घेणे बंद करेल, तर रशियाला आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळे अमेरिकेचा हेतू भारताचे नुकसान होत आहे, याकडे लक्ष न देता रशियाला वेगळे पाडणे आहे. पण यात भारताला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर भारतासाठी रशियाशी संबंध हे केवळ तेलापुरते नाहीत. संरक्षण क्षेत्रात भारताचा मोठा इतिहास रशियाशी जोडलेला आहे. S-400सारखी प्रणाली, सुखोई विमाने, भाडेपट्टीवर मिळणाऱ्या पाणबुड्या, अनेक यंत्रांचे सुटे भाग, दारूगोळा, या सर्व गोष्टी भारताच्या सुरक्षा धोरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे भारत रशियाला पूर्णपणे दूर लोटणे शक्य नाही. म्हणूनच भारताने आतापर्यंत एक सामरिक संतुलित भूमिका घेतली होती. म्हणजे अमेरिका आणि युरोपशी संबंधही ठेवायचे आणि रशियाशी व्यवहारही सुरू ठेवायचे. हे धोरण भारतासाठी एक प्रकारचे व्यवहारिक मूत्सद्येगिरीचे होते. पण आता मोदींचे परदेशी धोरण हे अमेरिकेचे मांडलिकत्व पत्करल्यासारखे झाले आहे.

भारतात सामान्य नागरिकासाठी पेट्रोल-डिझेलचा दर हा रोजच्या जीवनाशी जोडलेला आहे. स्वयंपाक गॅस, वाहतूक, किराणा माल, भाजीपाला, शेतीची खते, ट्रॅक्टर डिझेल या सर्वांवर तेलाच्या किमतीचा परिणाम होतो. म्हणजे तेलाची किंमत वाढली की, गरिबाला महागाईचा फटका बसतो. त्यामुळे जर भारत स्वस्त रशियन तेल घेऊ शकत असेल आणि त्यातून नागरिकांना दिलासा मिळत असेल, तर तो निर्णय सामाजिकदृष्ट्या कल्याणकारी ठरतो.

मात्र दुसरीकडे काही लोक असा मुद्दा मांडतात की, रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या युद्ध अर्थव्यवस्थेला मदत करणे होय. म्हणजे स्वस्त तेलाचा फायदा मिळवणे भारताला नैतिकदृष्ट्या चुक ठरवणारा आहे. पण वास्तववादी राजकारणात बहुतेक देश नैतिकतेपेक्षा सत्तेच्या राजकारणाच्या हिताला प्राधान्य देताना दिसतात. अमेरिका स्वतःही अनेक वेळा अशा देशांशी व्यापार करते ज्यांचे मानवाधिकार रेकॉर्ड वाईट आहे. चीनही तसे करतो. युरोपही करतो.

आता वैज्ञानिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जड आणि सल्फरयुक्त तेलाचे शुद्धीकरण हे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून जास्त प्रदूषणकारक असते. भारत आधीच वायुप्रदूषणाच्या संकटात आहे. जर भारताने मोठ्या प्रमाणावर अतीजड क्रूड तेल वापरायला सुरुवात केली, तर तेल शुद्धीकरण कारखाने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढवतील एवढेच नव्हे, तर त्यापासून निर्माण होणारा कचराही वाढेल, आणि हायड्रोजन उत्पादनासाठी अधिक नैसर्गिक वायू जाळावा लागेल. यामुळे कार्बन फूटप्रिंट वाढेल. त्यामुळे व्हेनेझूएलाच्या क्रूड तेलाच्या तुलनेत रशियाचे उरल क्रूड तेल पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून कमी घातक ठरू शकते. अर्थात दोन्ही जीवाश्म इंधनेच असल्यामुळे दोन्ही दीर्घकालीन शाश्वत स्रोत नाहीत. पण तुलनेने पाहिले तर उरल क्रूड तेल हे प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून व्हेनेझूएलाच्या क्रूड तेलापेक्षा जास्त स्वच्छ स्वच्छ आणि शुद्ध आहे.

भारतातील अनेक रिफायनरीज मध्यपूर्वेतील क्रूड तेलासाठी ऑप्टिमाइझ केलेल्या आहेत. म्हणजे त्यांच्याकडे डिसूल्फयुरायझेशन आणि विघाटन यंत्रणा आहेत. उरल क्रूड तेलासाठी त्या योग्य आहेत. व्हेनेझूएलाचे क्रूड तेल मात्र त्यापेक्षा खूपच जड असल्यामुळे काही तेल कंपन्यांच्या यंत्रसामग्रीवर अधिक ताण येईल. म्हणजे भारताला तेल शुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या यंत्रणा अत्याधुनिक कराव्या लागतील, ज्यासाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. ही गुंतवणूक काही प्रमाणात शक्य असली तरी त्याचा आर्थिक फायदा दीर्घकालीन असेल का, हाही एक प्रश्न आहे.

आता केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियन तेल खरेदी बंद केली, तर ते सर्वभौमत्वाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरेल का? यावर स्पष्टपणे म्हणावे लागेल की, जर हा निर्णय भारताच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असेल, तर तो सर्वभौमत्वाला धक्का देणारा ठरेल. कारण ऊर्जा सुरक्षा ही आधुनिक राष्ट्र-स्वातंत्र्याची पहिली अट आहे. ज्याच्या हातात ऊर्जा पुरवठा नाही, तो देश स्वतंत्र धोरण राबवू शकत नाही. जर भारत स्वतःची स्वतंत्र ऊर्जा धोरणे तयार करत असेल, पर्यायी चलन व्यवस्था उभारत असेल, स्थानिक अक्षय ऊर्जा वाढवत असेल, आणि विविध देशांशी करार करून ऊर्जा पुरवठ्याचा धोका कमी करत असेल, तर कोणत्याही एका देशाच्या दबावाला भारत बळी पडणार नाही. पण जर भारताची भूमिका ही केवळ प्रतिक्रियात्मक असेल—म्हणजे अमेरिका म्हणेल तसे करणे किंवा पश्चिमी मीडियाच्या दबावाखाली निर्णय घेणे—तर मग तो खरोखर सर्वभौमत्व गहाण ठेवण्यासारखा प्रकार ठरेल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सामाजिकदृष्ट्या याचा परिणाम असा होतो की, लोकांमध्ये आपले सरकार अमेरिकेच्या ब्लॅकमेलिंगला घाबरून निर्णय घेत आहे असा संशय निर्माण होतो. भारतात आधीच अनेक नागरिकांना वाटते की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गरीब देश हे नेहमी बलाढ्य राष्ट्रांच्या सावलीत जगतात. जर भारताने रशियन तेल बंद केले आणि त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात झाला, तर सरकारविरोधी असंतोष वाढू शकतो. उलट जर सरकारने स्वस्त तेल घेऊन महागाई नियंत्रणात ठेवली, तर लोकांचा सरकारवर विश्वास वाढतो. म्हणजे तेल आयात धोरण हे फक्त अर्थकारण नाही, तर ते लोकशाही राजकारणाचेही साधन बनते.

या संपूर्ण विवेचनावरून एक व्यापक सत्य समोर येते; ते म्हणजे आधुनिक जगात क्रूड तेल हा केवळ ऊर्जा स्रोत नाही; तर तो सत्ता, अर्थव्यवस्था, युद्ध, आणि राजनैतिक दबाव यांचा केंद्रबिंदू आहे. रशियन तेलावर निर्बंध घालण्याचा पश्चिमी देशांचा प्रयत्न हा युद्धाच्या रणांगणात नव्हे, तर आर्थिक रणांगणात चाललेला संघर्ष आहे. आणि भारतासारख्या देशांसाठी या संघर्षात नैतिक भूमिका घ्यायची की राष्ट्रीय हिताची हा प्रश्न कळीचा ठरतो.

बहुतेक देश राष्ट्रीय हित निवडतात. नैतिक भूमिका ही त्यांनाच परवडणारी गोष्ट असते, जे देश आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असतात. अशा परिस्थितीत भारताने सर्वांत शहाणपणाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. तो म्हणजे एकाच देशावर अवलंबून न राहता विविध स्रोतांमधून तेल आयात करणे, तेल शुद्धीकरण क्षमता अधिक लवचिक करणे आणि दीर्घकालीन उपाय म्हणून पुननिर्मित करता येण्यासारखी अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता, पर्यावरणपूरक हायड्रोजन निर्मिती यामध्ये गुंतवणूक वाढवणे, असे वेगवेगळे स्त्रोत शोधले पाहिजेत.

तेव्हा खरा प्रश्न हा नाही की, रशियन तेल घ्यावे की व्हेनेझूएलाचे? खरा प्रश्न असा आहे की, भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणाला इतके सक्षम करावे की, कोणत्याही देशाचा दबाव भारताला वाकवू शकणार नाही. जो देश ऊर्जेच्या बाबतीत स्वतंत्र नाही, तो देश राजकारणातही स्वतंत्र राहत नाही. २००८ साली अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुऊर्जा कराराबाबतीत मनमोहनसिंगानी हाच विचार केलेला होता.

.................................................................................................................................................................

लेखक जगदीश काबरे समाजचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.

jetjagdish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now