पं. नेहरूंची पंतप्रधानपदी झालेली निवड हा राजकीय डावपेचाचा भाग नसून, ती काळाची गरज आणि त्यांच्या ‘सक्षमते’चा पुरावा होता...

‘पंडित नेहरूंनी पंतप्रधानपद चोरले’ किंवा ‘म. गांधींच्या आग्रहामुळे पंतप्रधानपदासाठी अधिक पात्र असलेल्या सरदार पटेलांऐवजी पंडित नेहरूंना हे पद दिले गेले’, अशा प्रकारचे दावे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने केले जातात. अलीकडेच लोकसभेत अमित शहा यांनी “पहिली मतचोरी तेव्हा झाली, जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान झाले” असे विधान केले. हे विधान करताना त्यांनी ‘सरदार वल्लभभाई पटेल यांना २८ मते मिळाली, तर जवाहरलाल नेहरू यांना फक्त २ मते मिळाली, तरीही नेहरू पंतप्रधान झाले,’ अशा चुकीच्या माहितीची भर टाकली. 

१९४६मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सरदार पटेलांचे पारडे नेहरूंपेक्षा निश्चितच जड होते, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. काँग्रेसच्या तत्कालीन घटनेनुसार, देशातील १५ प्रादेशिक काँग्रेस कमिट्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना (Delegates) अध्यक्षपदासाठी उमेदवार प्रस्तावित करण्याचे अधिकार होते. या घटनेनुसार, ज्या उमेदवाराच्या नावाचे सर्वाधिक प्रस्ताव येत असत, त्या उमेदवाराचे नाव अध्यक्ष म्हणून घोषित केले जात असे. काँग्रेसच्या घटनेतील मूळ तरतूद खालीलप्रमाणे होती -

Article IX (f) (i) -

As soon as may be, after the receipt of the report by the Working Committee of the names of Presidents proposed by the delegates of various provinces and the number of votes recorded in favour of each, the Working Committee shall announce as President-elect the name of the member obtaining the largest number of votes.

याचा अर्थ असा की, विविध प्रांतांच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेली अध्यक्षांची नावे आणि त्यांच्या बाजूने नोंदवलेली मते यांचा अहवाल कार्यकारी समितीला प्राप्त झाल्यानंतर, समितीने शक्य तितक्या लवकर सर्वाधिक मते मिळवणाऱ्या सदस्याचे नाव ‘निर्वाचित अध्यक्ष’ (President-elect) म्हणून जाहीर करणे अपेक्षित होते. या तरतुदीवरून, जर या प्रतिनिधींनी केवळ एकाच उमेदवाराचे नाव प्रस्तावित केले असेल, तर साहजिक त्यालाच काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून घोषित करणे अनिवार्य ठरत असले पाहिजे.

काँग्रेसच्या तत्कालीन घटनेनुसार, अध्यक्षाच्या नावाचा प्रस्ताव देण्याचा अधिकार प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींना असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, बहुतांश इतिहासकार हा अधिकार थेट प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांनाच होता, असे गृहीत धरून त्यांच्या प्रस्तावांचा उल्लेख करतात. हे प्रतिनिधी जरी प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांनी निवडलेले असले, तरी निवडीनंतर त्यांना स्वतंत्रपणे मत मांडण्याचा अधिकार असू शकत होता. म्हणूनच, या लेखात प्रस्ताव देणारे म्हणून ‘प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचे प्रतिनिधी’ असाच उल्लेख करण्यात आला आहे.

१९४६मध्ये १५ काँग्रेस कमिट्यांपैकी १२ कमिट्यांच्या प्रतिनिधींनी (डेलिगेट्स) पटेलांचे नाव प्रस्तावित केले होते. याउलट, नेहरूंचे नाव एकाही कमिटीच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित केले नव्हते. त्यामुळे साहजिकच पटेलांचे नाव अध्यक्ष म्हणून घोषित करणे आवश्यक होते. मात्र, म. गांधींच्या मनात नेहरूच अध्यक्ष व्हावेत, असे होते. तसा मनोदय त्यांनी २० एप्रिल १९४६ रोजी मौलाना आझाद यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केला होता. राजमोहन गांधी यांच्या ‘सरदार पटेल : अ लाईफ’ या ग्रंथात म. गांधींचे ते मत पुढीलप्रमाणे उदधृत केले आहे - “In today’s circumstances I would if asked prefer Jawaharlal. I have many reasons for this. Why go into them?”

इतकेच नव्हे तर, म. गांधींनी ६ जुलै १९४६ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीसमोर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले होते- “I told Jawaharlal that he must wear the crown of thorns for the sake of the nation and he has agreed.” (‘Nehru : A Political Biography’ (1959) by Michael Brecher.)

दुसरीकडे, मौलाना आझाद यांनी मात्र यापेक्षा वेगळे मत व्यक्त केल्याचे दिसून येते. त्यांनी त्यांच्या ‘इंडिया विन्स फ्रीडम’ या ग्रंथात पुढीलप्रमाणे विधान केले आहे :

“After weighing the pros and cons, I came to the conclusion that Jawaharlal should be the new President. Accordingly on 26 April 1946, I issued a statement proposing his name for the Presidentship and appealing to Congressmen that they should elect Jawaharlal unanimously. Gandhiji was perhaps somewhat inclined towards Sardar Patel, but once I had proposed Jawaharlal's name, he gave no public indication of his views. Some people did propose the names of Sardar Patel and Acharya Kripalani, but in the end Jawaharlal was accepted unanimously.”

त्या वेळच्या घटनाक्रमांवरून असे वाटते की, प्रारंभी म. गांधींनी नेहरूंचेच नाव सुचवले होते, परंतु जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, कोणत्याही प्रांतिक काँग्रेस कमिटीने अर्थात सदर कमिटीच्या प्रतिनिधींनी नेहरूंचे नाव प्रस्तावित केलेले नाही, तेव्हा त्यांनी नेहरूंचे नाव पुढे रेटण्यात फारशी उत्सुकता दाखवली नसावी. राजमोहन गांधी यांनी पटेलांच्या चरित्रात म. गांधींनी नेहरूंना उद्देशून केलेल्या खालील वक्तव्याचा उल्लेख केलेला आहे-

“No PCC has put forward your name," the Mahatma said to Nehru, "only the Working Committee has.”

थोडक्यात, कोणत्याही प्रांतिक कमिटीच्या प्रतिनिधींनी नेहरूंचे नाव प्रस्तावित केलेले नसल्यामुळे, म. गांधींनी वरील वक्तव्याच्या निमित्ताने नेहरूंना आपले नाव मागे घेण्याची एक संधी दिली होती, असे म्हणता येईल. परंतु त्यावर नेहरूंनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर गांधींनी पटेलांनाच अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेण्याची सूचना केली.

असे असले तरी, काँग्रेसच्या तत्कालीन घटनेनुसार अध्यक्षपदासाठी प्रांतिक कमिटीच्या प्रतिनिधींनी नेहरूंचे नाव प्रस्तावित करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे आचार्य कृपलानी यांनी पुढाकार घेऊन नेहरूंच्या नावाच्या प्रस्तावावर एआयसीसी (AICC) आणि वर्किंग कमिटीच्या काही सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. कदाचित या सदस्यांनी प्रांतिक कमिटीच्या प्रतिनिधींच्या भूमिकेतून या स्वाक्षऱ्या केल्या असाव्यात. या मार्गाने कृपलानी यांनी घटनेच्या तरतुदींचे केंद्रीय पातळीवर पालन करून घेतले असावे, असे वाटते.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पटेलांनी कोणतीही तक्रार न करता आपले नाव उमेदवार म्हणून पुढे करण्याचा आग्रह सोडला आणि निवडणुकीतून माघार घेतली. आचार्य कृपलानी यांनीही आपले नाव यापूर्वीच मागे घेतले असल्यामुळे, निवडणुकीच्या रिंगणात नेहरू हे एकमेव उमेदवार उरले. काँग्रेस कमिटीच्या प्रतिनिधींनी जरी अध्यक्षपदासाठी केवळ पटेलांचेच नाव सुचवले होते, तरी स्वतः पटेलांनीच माघार घेतल्यामुळे ते अध्यक्षपदासाठीचे अधिकृत उमेदवार राहिले नाहीत. अशा परिस्थितीत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने (एआयसीसी) नेहरूंची काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड केली. या निवडीमुळे नेहरूंचे अध्यक्षपद तांत्रिकदृष्ट्या वैध ठरले असले, तरी ही प्रक्रिया काँग्रेसच्या घटनेच्या मूळ ‘आत्म्या’शी सुसंगत नव्हती, असे अनेक इतिहासकारांचे मत आहे.

काँग्रेस संघटनेत पटेलांना असलेला निर्विवाद पाठिंबा पाहता, तेच अध्यक्ष बनले असते यात शंका नाही. मात्र, म. गांधींनी नेहरूंसाठी पटेलांना या पदापासून दूर ठेवले, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच म. गांधींच्या या निर्णयामागची राजकीय पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.

त्या काळात कॅबिनेट मिशन योजना जाहीर झाली होती आणि त्यानुसार अंतरिम सरकार स्थापन होणार होते. काँग्रेस हा देशातील सर्वांत मोठा आणि प्रभावी पक्ष असल्यामुळे, काँग्रेसचा नेताच व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचा उपाध्यक्ष, म्हणजेच अंतरिम सरकारचा प्रमुख बनणार होता. लष्करी अधिकार वगळता अंतर्गत कारभाराचे सर्व अधिकार या प्रमुखाकडे असणार होते. महत्त्वाचे म्हणजे, अंतरिम सरकारचा हा प्रमुखच भविष्यात स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान बनण्याची दाट शक्यता होती. काँग्रेसचा अध्यक्ष कोणीही असला, तरी एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलच्या उपाध्यक्षपदासाठी कोणाची निवड करायची, याचा पूर्ण अधिकार काँग्रेस पक्षाला होता.

त्यामुळे पटेल अध्यक्ष झाले असते, तरीही काँग्रेस नेहरूंचे नाव सरकारचे प्रमुख म्हणून सुचवू शकली असती. असे करणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णतः वैध ठरले असते, परंतु राजकीय व्यवहाराच्या दृष्टीने काँग्रेसकडून पाठवला जाणारा नेता हा काँग्रेसचा अध्यक्ष असणे अधिक स्वाभाविक होते. काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्या काळी महत्त्वाचे मानले जात असे, कारण राजकीय आंदोलनाची दिशा ठरवणे, तसेच ब्रिटिश सरकारशी वाटाघाटी करणे यांसारखे अधिकार काँग्रेसच्या अध्यक्षाला होते.

याचा अर्थ, काँग्रेसचे अध्यक्ष हे अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसले तरी अध्यक्षपदाचे महत्त्व बघता, त्यांचे अंतरिम सरकारचा प्रमुख बनणे ही एक व्यावहारिक गरज होती, असे म्हणावे लागेल.

राजमोहन गांधी यांनी देखील त्यांच्या पूर्वोक्त पुस्तकात ही शक्यता उल्लेखित केलेली आहे. ते लिहितात-

“Since it was obvious that Azad’s successor in Congress’s chair would be India’s first de facto Premier, the succession had agitated more than one heart.”

आणि पुढे झालेही तसेच. त्या वेळचे प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास यांच्या शब्दांत-

“On 12th August, 1946, Wavell announced he was inviting the Congress President to form a provisional government. Nehru thus inherited the responsibility of office.” (‘India : from Curzon to Nehru and after’)

थोडक्यात, अंतरिम सरकारचा प्रमुख कोण असावा हे निश्चित करायचे असल्यामुळे, म. गांधींनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करून हे पद पटेलांऐवजी नेहरूंना मिळेल याची व्यवस्था केली, असे मानले जाते. मात्र, पटेल जरी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले असते आणि पर्यायाने अंतरिम सरकारचे प्रमुख बनले असते, तरी तेच स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले असते, असे मानण्याला कोणताही ठोस आधार नाही. म्हणूनच पटेलांना डावलून नेहरूंना अध्यक्ष केले गेले, याचा अर्थ ‘नेहरूंनी पंतप्रधानपद चोरले’ असा होत नाही. राजमोहन गांधी यांनी आपल्या पुस्तकात हे स्पष्ट करताना म्हटले आहे -

“Though Vallabhbhai would have become the Vice-President of the Executive Council in September 1946 had Gandhi backed his nomination for Congress’s chair, it does not follow that he would have become free India’s first Prime Minister.”

म. गांधींनी अध्यक्षपदासाठी नेहरूंचे नाव सुचवलेले असले तरी, प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांच्या प्रतिनिधींनी पटेलांचेच नाव का प्रस्तावित केले, यावरही विचार करणे आवश्यक आहे.

त्या वेळी काँग्रेसच्या संघटनेत पटेलांचा सर्वाधिक प्रभाव आणि वर्चस्व होते. १९३४मध्ये स्थापन झालेल्या ‘काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डा’चे ते अध्यक्ष होते. या बोर्डाद्वारे उमेदवारांची निवड, निवडणूक निधीचे वाटप आणि उमेदवारी निश्चित करण्याचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे असल्याने, पक्षनेते आणि कार्यकर्त्यांशी त्यांचा सातत्याने संपर्क येत असे. त्यामुळे काँग्रेसच्या संघटनेवर त्यांची मजबूत पकड होती. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर पटेल सर्वाधिक मान्यताप्राप्त नेते होते, म्हणूनच प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांच्या बहुतांश प्रतिनिधींनी त्यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी प्रस्तावित केले असावे.

पत्रकार दुर्गादास यांच्या पूर्वोक्त ग्रंथातील मतानुसार, वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांना असे वाटत होते की, मोहम्मद अली जीनांशी वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने नेहरूंपेक्षा पटेल अधिक वास्तववादी आणि सक्षम होते. कदाचित याच कारणामुळे प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांच्या प्रतिनिधींनी केवळ पटेलांचेच नाव अध्यक्षपदासाठी प्रस्तावित केले असावे. मात्र, राजमोहन गांधी यांना हे मत पूर्णतः मान्य नव्हते. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी ‘सरदार पटेल : अ लाईफ’ या ग्रंथात पटेलांचे कट्टर समर्थक डी. पी. मिश्रा यांचे विधान उदधृत केले आहे-

“When we members of the Mahakoshal (the C.P.’s Hindi region) PCC preferred him (Patel) to Nehru as Congress President, we had no intention of depriving Nehru of future Premiership.” याचे कारण देताना मिश्रा पुढे म्हणतात- “स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानपदाबाबत आमच्या मनात नेहमीच एक स्पष्ट धारणा होती की, म. गांधींनी नेहरूंची आपले वारसदार म्हणून घोषणा केल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या पहाटे तेच या सर्वोच्च पदावर विराजमान होतील.” अध्यक्षपदासाठी पटेलांचे नाव प्रस्तावित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट करताना मिश्रा म्हणतात –

“The younger man (Nehru) had already been raised to the office of Congress President thrice, and we therefore thought it just and proper that Patel, the older man, should have at least a second chance.”

म. गांधींनी नेहरूंना प्राधान्य देण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. त्या कारणांचा परामर्श पुढील प्रमाणे घेतलेला आहे. पटेल हे लवकरच ७१ वर्षांचे होणार होते. नेहरू त्यांच्यापेक्षा १४ वर्षांनी लहान होते. अंतरिम सरकारचे प्रमुखपद कोणत्यातरी नेत्याकडे सोपवणे एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नव्हता. भारत लवकरच स्वतंत्र होणार होता. भारताला प्रगतीच्या दिशेने नेण्यासाठी पुढील बऱ्याच वर्षांसाठी देशाचे सक्षमपणे नेतृत्व करणारा नेता देशाला हवा होता. या दृष्टीने नेहरू पटेलांपेक्षा अधिक तरुण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक सक्षम नेते ठरणार होते, यात शंका नाही. या कारणामुळेही नेहरूंना प्राधान्य मिळालेले असावे.

शीतयुद्धाच्या छायेत भारताला आपली पुढील वाटचाल करायची होती. अशा काळात भारताचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला जागतिक घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक पातळीवरील ताणतणाव या बाबींचे ज्ञान असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची सखोल जाण असणारे आणि जागतिक स्तरावर ज्यांची ओळख आधीच प्रस्थापित झाली होती, असे निर्विवाद नेते म्हणजे नेहरूच होते. त्यांचे जागतिक नेत्यांशी असलेले सलोख्याचे संबंध, जागतिक राजकारणाचे भान आणि संवादक्षमता यामुळे ते या स्तरावर अधिक प्रभावीपणे काम करू शकणार होते. यापूर्वीही नेहरूंनी जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व समर्थपणे केले होते.

या संदर्भात दुर्गादास यांनी आपल्या पुस्तकात म. गांधींचे पुढील विधान उदधृत केले आहे - “He is better known abroad than Sardar and will make India play a role in international affairs. Sardar will look after the country's affairs.”

मुस्लीम लीगच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशात हिंदू-मुस्लीम संघर्ष तीव्र होत होता. अशा परिस्थितीत, देशाचा भावी नेता हा मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करण्यात आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यात सक्षम असणे आवश्यक होते. त्या वेळी देशातील मुस्लिमांचा पटेलांपेक्षा नेहरूंवर अधिक विश्वास होता, ही एक वस्तुस्थिती होती. म. गांधींनी हा पैलूदेखील विचारात घेतला असणे स्वाभाविक आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वेळी प्रश्न केवळ काँग्रेसचे अध्यक्ष निवडण्याचा नव्हता, तर त्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या अंतरिम सरकारचा प्रमुख निश्चित करण्याचा होता. पटेल जरी पक्षसंघटनेत अधिक लोकप्रिय होते, तरी सरकारचा प्रमुख म्हणून खऱ्या अर्थाने भारतीय जनतेच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा नेता निवडणे अधिक सयुक्तिक ठरणार होते. त्या दृष्टीने विचार केला तर, तेव्हा पटेलांपेक्षा नेहरू भारतीय जनतेमध्ये अधिक लोकप्रिय होते, हे उघड वास्तव होते.

नेहरू १९२०पासूनच देशभरातील काँग्रेस सभांचे प्रमुख आकर्षण बनले होते. तरुण पिढी, विद्यार्थी, नागरी मध्यमवर्ग, कामगार, शेतकरी आणि महिला या सर्वच वर्गांत त्यांची लोकप्रियता अफाट होती. १९२९मध्ये रावी नदीच्या तीरावर काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी तिरंगा फडकवला आणि तेव्हापासून तर त्यांची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली. परदेशात शिक्षण घेऊनही आणि गर्भश्रीमंत कुटुंबात जन्म होऊनही, त्यांनी जनतेच्या आंदोलनात स्वतःला संपूर्णपणे झोकून दिले होते. त्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्याविषयी कौतुक आणि आदराची भावना निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील वृत्तीचे, गरिबांविषयी आस्था असणारे आणि देशासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे नेहरू लोकांचे सर्वमान्य नेते न बनले तरच नवल!

१९३७ आणि १९४५-४६च्या निवडणुकांच्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या दौऱ्यांमध्ये जमणारी प्रचंड गर्दी त्यांच्या लोकप्रियतेची साक्ष देत होती. तत्कालीन साधनांच्या आधारे नेहरू आणि पटेल यांच्या सभांना झालेल्या गर्दीची तुलना करता येते. नेहरूंच्या सभांना ५० हजार ते १ लाखापर्यंत, तर कधी कधी दीड लाखांपर्यंत लोक जमत असत. स्वतः नेहरूंनी त्यांच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ आणि आत्मचरित्रात या गर्दीचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या आत्मचरित्रातील पुढील नोंददेखील या दृष्टीने महत्त्वाची आहे -

“Some mammoth gatherings approached a hundred thousand; the average audience was usually twenty thousand. The daily total of persons attending was frequently a hundred thousand, and sometimes it was much greater. On a rough estimate it can be said that ten million persons actually attended the meetings I addressed, and probably several million more were brought into some kind of touch with me during my journeying by road.”

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनीसुद्धा नेहरूंची लोकप्रियता स्पष्ट शब्दांमध्ये अधोरेखित केलेली होती. त्यांच्या Indian struggle या पुस्तकात त्यांनी पंडित नेहरू हे म. गांधी यांच्या खालोखाल लोकप्रिय असल्याचा उल्लेख केला आहे. नेहरूंविषयी लिहिताना त्यांनी “......whose popularity in India today is… second only to that of Mahatma Gandhi.” असा उल्लेख केलेला आहे.

त्यांनी पूर्वोक्त ग्रंथात एका ठिकाणी तर पुढीलप्रमाणे उद्गार काढलेले आहेत- “१९३६-३७ हा काळ त्यांच्या लोकप्रियतेचा कळस होता आणि एका अर्थाने, त्या वेळी त्यांचे स्थान म. गांधींपेक्षाही अधिक भक्कम होते; कारण त्यांना संपूर्ण डाव्या गटाचा पाठिंबा होता, जो गांधींना नव्हता.”

२३ सप्टेंबर १९४६ रोजी न्यूयॉर्कमधील ‘लेबर ॲक्शन’ पत्रात हेन्री जड (Henry Judd) यांनी नेहरूंच्या लोकप्रियतेबद्दल म्हटले होते- “Next to the Mahatma (Gandhi) himself, Nehru has been the most popular figure to emerge from the turbulent Indian political scene.”

याउलट पटेल संघटनेत प्रभावी असले तरी, सर्वसामान्य जनतेवर त्यांचा नेहरूंएवढा प्रभाव नव्हता. लोकांची गर्दी जमवण्यात ते नेहरूंची बरोबरी करू शकत नव्हते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नेहरूंची लोकप्रियता संपूर्ण भारतभर होती, तर पटेल आणि इतर नेत्यांचा प्रभाव विशिष्ट क्षेत्रांपुरता मर्यादित होता. नेहरूंच्या या लोकप्रियतेची जाणीव खुद्द पटेलांनाही होती.

नेहरूंचे चरित्रकार फ्रँक मोरेस (Frank Moraes) लिहितात-  “Before he died Patel... was to realise that Nehru's magic with the masses far outweighed the influence of his own practical and realistic policies... The annual Congress session at Nasik that year was the last one which Patel attended. As his tired eyes rested on the huge crowds of peasants and villagers who had turned out to greet Nehru, the old man, realistic to the last, sensed who was master. 'I could not bring them out,' he confessed with characteristic frankness. ‘They have come to see Jawahar.’ ”

म. गांधींना नेहरूंच्या या जनप्रियतेची पूर्ण कल्पना असल्यामुळेदेखील त्यांची पहिली पसंती नेहरू राहिले असावेत. तत्कालीन जनता आणि नेतेही नेहरूंकडेच भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणून पाहत असल्याचे अनेक ऐतिहासिक संदर्भ आढळतात. हे खरे आहे की, काँग्रेस संघटनेत पटेलांचे वर्चस्व असल्यामुळे प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांच्या बहुतांश प्रतिनिधींनी त्यांचे नाव प्रस्तावित केले होते. मात्र, हे माहीत असूनही मौलाना आझाद यांनी नेहरूंच्या नावाची स्पष्ट शिफारस केली होती. आणि गांधींच्या दृष्टीनेही नेहरू हेच योग्य उमेदवार होते. जर म. गांधींनी हस्तक्षेप केला नसता, तर कदाचित पटेल एकमताने अध्यक्ष झाले असते आणि व्हाईसरॉयनी त्यांनाच अंतरिम सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रितसुद्धा केले असते.

परंतु संघटनेतील वर्चस्वापेक्षा इतर अनेक बाबतीत नेहरूंचे पारडे जड होते, हे गांधींनी ओळखले होते. त्यामुळे नेहरूंची निवड ही केवळ म. गांधींची व्यक्तिगत पसंती नसावी, असे म्हणण्याला आधार आहे. देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि भविष्याचा वेध घेणारे द्रष्टे म्हणून गांधींनी सबळ कारणांनिशी नेहरूंच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. म. गांधींचा हस्तक्षेप निर्णायक ठरला असला तरी, या हस्तक्षेपाचे कारण नेहरूंचे विलक्षण व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांची अतुलनीय जनप्रियता हेच असले पाहिजे. म्हणूनच, नेहरूंची पंतप्रधानपदी झालेली निवड हा कोणत्याही राजकीय डावपेचाचा भाग नसून, ती काळाची गरज आणि त्यांच्या सक्षमतेचा पुरावा होता, हे मान्य केले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now