हळूहळू मनोज जरांगे आणि त्यांचा समर्थक असलेला मराठा समाज आपल्या आंदोलनाच्या तथाकथित यशाच्या धुंदीतून बाहेर येईल, तेव्हा त्याला आपली ‘फसवणूक’ झाल्याचे निश्चितपणे लक्षात येईल!

भारतीय समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद राज्यघटनेत केली आहे. अनुच्छेद १५ आणि १६च्या माध्यमातून सामाजिक समता आणि संधीच्या समानतेची हमी देण्यात आलेली आहे. परंतु सकारात्मक भेदभावाच्या तत्त्वाचा अवलंब करून, समानतेच्या मूल्याला अपवाद म्हणून मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षणाच्या तरतुदी केल्या आहेत. खरे तर या तरतुदींकडे सामाजिक समता आणि न्याय प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाच्या तरतुदी या प्रामुख्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी करण्यात आलेल्या आहेत. कारण सामाजिक अप्रतिष्ठेमुळे अनेक जातसमूहांना शतकानुशतके संधीच्या समानतेचा लाभ घेता आलेला नव्हता. यामुळेच या वर्गाला अधिकची सवलत देण्याच्या दृष्टीने घटनाकारांनी या तरतुदी केलेल्या आहेत. असे करताना आर्थिक मागासलेपणाऐवजी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची कसोटी निर्धारित केलेली आहे.

आरक्षणासाठी घटनात्मक निकर्ष आणि मागासवर्ग आयोगाची भूमिका

संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४)नुसार राज्याच्या अखत्यारीतील सेवांमध्ये ज्या मागासवर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही (Not adequately represented), त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यातील ‘मागासवर्ग’ या संकल्पनेत अनुसुचित जाती-जमाती बरोबरच ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गा’चा (SEBC), म्हणजेच ‘इतर मागास वर्गा’चा (OBC) समावेश होतो. कोणत्याही जातीला या वर्गाखाली आरक्षण मिळण्यासाठी दोन प्रमुख अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे -

१) ती जात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे.

२) राज्याच्या अखत्यारीतील सेवांमध्ये त्या जातीला ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ मिळालेले नाही, असे राज्याचे मत असले पाहिजे.

येथे ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ याचा अर्थ लोकसंख्येच्या प्रमाणातील प्रतिनिधित्व नसून, ‘वाजवी प्रमाणातील प्रतिनिधित्व’ असा घेतला जाणे अपेक्षित आहे.

एखादी जात इतर मागास वर्गात समाविष्ट होते की नाही, याची निश्चिती राष्ट्रपती किंवा राज्य सरकार अनुच्छेद ३४० आणि ३४२-Aनुसार नेमलेल्या केंद्रीय किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाआधारे करते. त्यासाठी आयोगाकडून सर्वेक्षण करणे, आकडेवारी जमवणे आणि आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेणे यांसारख्या प्रक्रिया पार पाडल्या जातात. या प्रक्रियांद्वारे संबंधित जातसमूह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही, हे ठरवले जाते. तसेच, आयोगाकडून सरकारी नोकरीतील त्या जातीचे प्रतिनिधित्वदेखील तपासले जाते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मराठा समाज आणि आरक्षणाची मागणी

वरील घटनात्मक तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांना ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ या वर्गात समाविष्ट होण्यासाठी पात्र ठरावे लागेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तपासणीतून ही पात्रता सिद्ध व्हावी लागेल. जर आयोगाच्या निकषांनुसार मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गात समाविष्ट होत असेल, तर त्यांना त्या वर्गातून आरक्षण मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. मात्र इतर मागास वर्गातील जातींच्या तुलनेत मराठा जात प्रगत ठरल्यास, तिचा समावेश या वर्गात होणे शक्य वाटत नाही.

मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांना मराठा समाजाचा मराठा जात म्हणून ओबीसीमध्ये थेट समावेश होण्याबद्दल कदाचित खात्री वाटली नसावी. म्हणूनच त्यांनी मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्हणून मान्यता मिळावी, असा आग्रह धरला आहे. एकदा मराठा जातीला ‘कुणबी’ म्हणून मान्यता मिळाल्यास, त्यांचा ओबीसी वर्गात आपोआप समावेश होईल. कारण ‘कुणबी’ ही जात ओबीसीमध्ये या आधीच समाविष्ट केलेली आहे. परंतु  यासाठी ‘मराठा हे मूळचे कुणबी आहेत’ हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. परंतु सर्वच मराठ्यांना तसा कागदोपत्री आधार मिळणे शक्य नाही, याची जाणीव आंदोलक नेत्यांना आहे. म्हणूनच ते ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या करण्याचा आग्रह धरत आहेत, जेणेकरून कुणबी प्रमाणपत्रधारकाच्या सर्व मातृवंशीय नातेवाईकांचा समावेश कुणबी जातीत होऊ शकेल. त्यामुळे बहुतांश मराठ्यांचा कुणबी जातीत आणि पर्यायाने ओबीसीमध्ये सहज समावेश होईल.

आरक्षणाच्या मार्गातील कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हाने

मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार आरक्षण मंजूर करण्यात अनेक अडचणी आहेत. ‘कुणबी’ हा शब्द अनेक शतकांपासून शेती व्यवसायाला उद्देशून वापरला गेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील माळी, धनगर, तेली, अहिर यांसारख्या शेती करणाऱ्या इतर जातींसाठीही हा शब्द वापरलेला आढळतो. त्यामुळे केवळ ‘कुणबी’ उल्लेखाच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरेल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

मनोज जरांगे पाटील हे सध्या सर्व मराठ्यांना सरसकट ‘कुणबी’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत, परंतु त्यांची ही मागणी मान्य होण्यात यापूर्वीच्या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा अडथळा आहे, हे विसरता येत नाही. कारण सदर न्यायालयांनी  मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून जाहीर करण्याला विरोध दर्शवलेला आहे. (Jagannath S/o Damodar Hole v. State of Maharashtra and Others आणि Suhas S/o Anantrao Dashrathe and Anr. v. State of Maharashtra)

कदाचित वरील अडचणी लक्षात घेऊन मनोज जरांगे यांनी आता मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा अग्रह सोडलेला दिसून येतो.

‘सगेसोयरे’ या शब्दात मातृवंशीय नातेवाईकांचा समावेश करून त्या शब्दाची व्यापक व्याख्या करणे सोपे नाही, हे विसरता येत नाही. असे करण्यात प्रचलित कायद्याचा अडसर येऊ शकतो.  भारतीय कायद्यानुसार जात ही परंपरेने पितृसत्ताक पद्धतीने (Father’s Caste) ठरवली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांवरून हे निश्चित झालेले आहे. [Valsamma Paul v. Cochin University and Others (1996); Rameshbhai Dabhai Naika v. State of Gujarat and Others (2012) आणि Anjan Kumar v. Union of India and Others, (2006)]

जरांगे पाटलांचे म्हणणे मान्य करायचे झाल्यास, जात ठरवताना ‘सगेसोयरे’ या संकल्पनेत पितृवंशीय नातेवाईकांसोबतच मातृवंशीय नातेवाईकांचाही समावेश करणे आवश्यक ठरेल. परंतु अशा समावेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

जर मराठ्यांना ‘कुणबी’ म्हणून ओबीसी वर्गात समाविष्ट केले, तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे आवश्यक ठरू शकते. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाज राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे २८ टक्के असण्याची शक्यता आहे. काही स्रोतांनुसार ही टक्केवारी ३२ टक्क्यांपर्यंत जाते. वरील आयोगानुसार ओबीसी समाजाची लोकसंख्या साधारणत: ३५ ते ३८ टक्के इतकी असण्याची शक्यता व्यक्त केलेली  आहे. ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश झाल्यास एकूण ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ६६ टक्क्यांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी केवळ २७ टक्के आरक्षण अपुरे पडेल.

परंतु ओबीसी वर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची मर्यादा वाढवण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंद्रा साहनी’ खटल्यात घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा अडथळा ठरते. त्यामुळे एखाद्या राज्यात मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येबाबत अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केल्याशिवाय आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडता येणार नाही. ही मर्यादा न वाढवता सध्याच्या ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास, उपवर्गीकरणाची मागणी पुढे येऊ शकते. आणि अशा उपवर्गीकरणानंतर मराठ्यांच्या वाट्याला जेमतेम ८ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठीचे (EWS) १० टक्के आरक्षणही गमवावे लागेल.

ओबीसी समाजाचा विरोध आणि सामाजिक संघर्ष

महाराष्ट्रातील सध्याच्या ओबीसी समाजाच्या तुलनेत मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या अधिक प्रतिष्ठित आणि कृषी जमिनीच्या मालकीच्या संदर्भात अधिक संपन्न असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्यास ओबीसी समाजाकडून प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. हा असंतोष दूर करण्यासाठी ओबीसी वर्गाचे उपवर्गीकरण करण्याचा पर्याय सुचवला जातो, परंतु त्यासाठीही प्रथम एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवावी लागेल.

यापूर्वी २३ जानेवारी २०२४ ते २ फेब्रुवारी २०२४ या दरम्यान सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक सर्वेक्षण पार पाडले. हे सर्वेक्षण केवळ मराठा आणि खुला वर्ग यांच्यापुरते मर्यादित होते. या सर्वेक्षणात इतर जातींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीशी मराठा जातीची तुलना करणे टाळले होते. तसेच केवळ १० दिवसांत सुमारे अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले, असा आयोगाचा दावा होता. त्यामुळे या सर्वेक्षणावर ओबीसी नेत्यांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. हे सर्वेक्षण म्हणजे तात्पुरती समस्या सोडवणे, एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत होते.

राज्य सरकारने या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे फेब्रुवारी २०२४मध्ये एक अध्यादेश निर्गमित केलेला आहे. प्रस्तुत अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजासाठी स्वतंत्र ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग’ (SEBC) तयार करून त्या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण विहित केलेले आहे. हे आरक्षण ज्या न्या. सुनील शुक्रे आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे, त्याला वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक मर्यादा आहेत. या अध्यादेशामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तसेच ओबीसी संघटनांनी या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.

अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मराठा समाजासाठी सध्याच्या SEBC/OBC वर्गाहून वेगळा असा SEBC वर्ग निर्माण करण्याची तरतूदच  घटनेत नाही. या कारणांमुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकण्याची शक्यता नाही, असे अनेकांचे मत आहे.

मनोज जरांगे यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होईल काय?

वर उल्लेख केलेल्या अडचणी दूर केल्याशिवाय मनोज जरांगे यांची मागणी पूर्ण करता येणे शक्य होणार नाही, हे उघड आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, उपरोक्त अडचणी दूर करणे अवघड असले तरी अशक्य नाही. त्यांची यासंदर्भातील कारणमीमांसा  पुढील प्रमाणे असते.

भारतीय कायद्याप्रमाणे जात ठरवण्यासाठी पितृसत्ताक पद्धती वापरल्या जाते, हे जरी खरे असले तरी तशी तरतूद आपल्या घटनेत नाही. त्यामुळे ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या करताच येणार नाही, असे वाटत नाही. घटनेत आवश्यक ती दुरुस्ती करून हे साध्य करता येईल, असे अनेकांना वाटत असते. परंतु अशा व्याख्येला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, हे मात्र विसरता येणार नाही.

महाराष्ट्रात आढळणारी ‘कुणबी’ जात प्रामुख्याने मराठा जातीशी संबंधित असल्याचे आढळते. त्यामुळे ‘कुणबी’ हा शब्द इतर काही जातींना उद्देशून वापरात असला किंवा इतर जातीच्या संदर्भात जुन्या कागदपत्रात तसा उल्लेख आढळत असला तरी कुणबी जातीचे नाते प्रामुख्याने मराठा जातीशीच असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे ‘सगेसोयऱ्या’च्या व्यापक व्याख्येच्या आधारे बहुसंख्य मराठ्यांचा ‘कुणबी’ या जातीच्या माध्यमातून ओबीसीमध्ये समावेश करता येऊ शकेल, असे वाटते.

असे झाल्यास ओबीसी या वर्गाची आरक्षणाची मर्यादा २७ टक्क्यांहून अधिक करण्यासाठी न्यायालयनिर्धारित ५० टक्क्यांची  मर्यादा  वाढवण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे. ही मर्यादा राज्यघटनेत विहित केलेली नसून ती फक्त सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात मागासवर्गीयांची लोकसंख्या असाधारणरित्या अधिक असल्याचे दाखवता आले, तर ही मर्यादा वाढवता येणे शक्य होईल.  घटनेत दुरुस्ती करूनसुद्धा ही मर्यादा वाढवता येण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात अशा घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता मात्र उरतेच.

आरक्षणामागील मूळ हेतू आणि सद्यस्थितीतील विसंगती

घटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदी या प्रामुख्याने सामाजिक न्यायाचे साधन म्हणून केलेल्या आहेत. आर्थिक मागासलेपणावरील योजना, हे त्यांचे स्वरूप कधीही नव्हते. सर्वसामान्य मराठा समाजाची वाढती आर्थिक दुर्बलता आज त्यांना आरक्षणाकडे आर्थिक मागासलेपणावरील उपाय म्हणून पाहण्यास भाग पाडत आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या उद्दिष्टांमधील ही घटनात्मक त्रुटी क्वचितच लक्षात घेतली जाते.

EWS आरक्षणाची तरतूद घटनेच्या मूळ उद्दिष्टांशी विसंगत असूनही आज ती घटनेत विद्यमान आहे. त्याच धर्तीवर, राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर  आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट सरकार पूर्ण करू शकले तर आश्चर्य नाही, परंतु अशा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता मात्र कायम राहील.

थोडक्यात, मनोज जरांगे यांची मागणी पूर्ण करावयाची असल्यास उपरोक्त कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक अडचणी दूर करणे अत्यावश्यक आहे. हे अशक्य नसले, तरी अत्यंत आव्हानात्मक आहे, यात शंका नाही. त्यामुळेच आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकार फार मोठ्या पेचप्रसंगात सापडले आहे, हे आता स्पष्ट झालेले आहे.

कितीही क्लिष्ट पेचप्रसंग समोर असला तरी त्यातून सोडवणूक करून घेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची हातोटी विलक्षण आहे, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. समस्या सुटली नाही, तरी ती सुटल्याचा आभास निर्माण करण्यात फडणवीस यशस्वी झाले, हे आपल्याला माहीत झाले आहे. एवढेच नाही तर ज्यांची ही समस्या आहे, त्यांनाही त्यांची समस्या सुटली याची खात्री वाटत असल्याचे  आपण पाहत आहोत. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांवर निर्माण केलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्यासमोर आपला प्रस्ताव ठेवला. प्रथम दर्शनी सदर प्रस्ताव आकर्षक होता. न्यायालयाच्या चार ‘खड्या बोला’मुळे आंदोलकांनाही आंदोलन संपुष्टात आणणे आवश्यक झाले होते. फडणवीस यांच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक अर्थ लावून आंदोलकांना आपल्या मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर करावे लागले. अशा प्रकारे सत्तेपुढील पेचप्रसंग तात्पुरता का होईना सुटला. 

ज्याप्रकारे आंदोलकांची मागणी सोडवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, त्या प्रकाराने ही मागणी पूर्ण होऊच शकत नाही, हे काही थोड्या लोकांना माहीत असले तरी त्यांचा तत्काळ प्रभाव पडणार नाही, हे नक्की. हळूहळू आंदोलकांना आपली फसवणूक झाली, हे कळू लागेल, तेव्हा आंदोलनाला पुन्हा जोर येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘हैदराबाद गॅझेटीयर’मध्ये मराठ्यांच्या पूर्वजांची नावे उल्लेखिलेली नसून फक्त जातनिहाय लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या व्यवसायांचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये शेती करणाऱ्या मराठ्यांना ‘कुणबी’ म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो. त्यामुळे आजचा मराठा अर्जदार आपला वांशिक संबंध गॅझेटीयरमधील कुणब्याशी दाखवू शकत असल्यास त्या अर्जदाराला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग २ सप्टेंबरच्या शासननिर्णयाने मराठ्यांना दाखवून दिलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु ‘कुणबी’ जातीचा दाखला मिळवण्याचा हा मार्ग सोपा नाही. त्यासाठी गॅझेटीयरसोबत इतर अनुषंगिक पुरावे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

या पुराव्यांच्या आधारावर सक्षम प्राधिकाऱ्यासाठी स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या साहाय्याने अर्जदारांचा दावा तपासून असे प्रमाणपत्र देता येईल किंवा नाही, हे ठरवणार आहे. अशा प्रकारच्या तपासणीच्या आधारावर सक्षम अधिकारी आवश्यक तो जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेणार आहे. गॅझेटीयर हे फक्त कुणबी जातीचा दाखला मिळण्याचा दावा करण्यासाठी एक आधार म्हणून काम करते. त्याहून त्याला अधिक महत्त्व नसावे, असे वाटते.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘हैदराबाद गॅझेटीयर’ हे फक्त मराठवाड्यातील जिल्ह्यांपुरते मर्यादित आहे. त्यातही या गॅझेटीयरमध्ये मराठवाड्यातील सर्वच गावांचा तपशील असेल, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे या गॅझेटीयरमध्ये मराठवाड्यातील ज्या गावांचा उल्लेख नाही, त्या गावांतील मराठ्यांचा तसेच मराठवाड्याबाहेरील भागातील मराठ्यांचा प्रश्न कसा सोडवणार आहे, हे कळण्याचा मार्ग आज तरी दिसत नाही. शिवाय कोणतेही गॅझेटीयर घटनात्मक तरतुदींना अतिक्रमित करू शकत नाही. त्याची अंमलबजावणी ही घटनात्मक तरतुदींना अधीन राहूनच करावी लागेल.

ज्या जातीला यापूर्वी मागासवर्गात समावेश करायला आतापर्यंतच्या अनेक आयोगांनी नकार दिलेला आहे, त्या जातीला कुणबी नावाखाली इतर मागास वर्गात समाविष्ट करणे सोपे ठरणार नाही. त्यासाठी मागास वर्ग आयोगाकडून त्या जातीविषयी सध्याचा Empirical Data उपलब्ध करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या अहवालावर अनेक आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, हे वर नमूद केलेलेच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे २ सप्टेंबर २०२५च्या या  शासननिर्णयाला अनेक कारणांच्या आधारे न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, हे कदापि विसरता येत नाही.

वरील विवेचनावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या चातुर्याने या पेचप्रसंगातून सरकारची सोडवणूक करून घेतली असली, तरी ती तात्पुरती आहे, हे विसरता येत नाही. हळूहळू मराठा समाज आपल्या आंदोलनाच्या तथाकथित यशाच्या धुंदीतून बाहेर येईल, तेव्हा त्याला आपली फसवणूक झाल्याचे निश्चितपणे लक्षात येईल. आणि त्यामुळे मराठा समाज सरकारविरुद्ध पुन्हा एकदा त्वेषाने उठून उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही झाले तरी या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन अत्यंत मूलगामी असा  निर्णय घेण्याला पर्याय नाही. एकटे राज्य सरकार या बाबतीत काहीही करू शकणार नाही, हे मराठा समाजाने लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. 

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now