अजूनकाही
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हा नजीकच्या इतिहासातील सर्वांत जास्त चर्चा, टीका, सूचना आणि विरोध झालेला कायदा असेल. या कायद्याने राज्यात खळबळ माजवली हे नक्की. हा कायदा करण्याचे प्रयोजन काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा १९६७ (UAPA), रासुका १९८० (NSA), समाजविरोधी कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९८५ (PASA), मकोका १९९९ (MCOOCA), भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS), असे अनेक कायदे राज्यात असताना या नवीन कायद्यासाठी सरकार एवढे आग्रही का, हे समजून घेतले पाहिजे.
हल्ली देशात प्रत्येक फुटकळ आणि किरकोळ गोष्टीचे ‘राजकियीकरण’ होत आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘४०० पार’च्या वल्गना आणि पूर्ण वातावरणनिर्मिती करूनही भाजपला केवळ २४० जागा मिळाल्या. नामुष्की स्वीकारून आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागले. लोकसभेमध्ये मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून भाजपच्या जागा कमी झाल्या. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’तून चालना आणि उभारी घेऊन पुन्हा जोमाने कार्यरत झालेल्या राजकारणबाह्य विचारधारा, सामाजिक, पुरोगामी चळवळी यांनी देशभर उभारलेल्या वैचारिक प्रबोधनामुळे भाजपला फटका बसला.
याच बरोबर अजून एक झालं. जनमानसात संविधान, प्रागतिक, समतावादी आणि सामाजिक न्यायाचे विचार पसरू लागले. संघपरिवाराचे वेदशास्त्रपुराणोक्त, हिंदुत्ववादी, मनुवादी ‘नरेटिव्ह’ उघडे आणि फिके पडू लागले. मनुवादाची पीछेहाट होण्याचा धोका निर्माण झाला. संविधान बदलण्याचे मनसुबे गुंडाळावे लागले. याबाबत काहीतरी उपाययोजना लगेचच करणे सत्ताधीशांना भाग होते. त्यामुळे सांविधानिक अधिकार कसे कमी करता येतील, याचा पर्यायी विचार पुढे आला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या बिगर राजकीय संस्था आणि संघटनांना ‘अर्बन नक्षल’ असे सरसकट लेबल लावून त्यांना चाप बसवणे आणि धाक दाखवणे, हा मार्ग सरकारने निवडला. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची शास्त्रशुद्ध पोलखोल करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना या सरकारच्या निशाण्यावर आल्या.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यांत न्यायालयांची भूमिका अंतिम असते. आरोपींना जामीन, न्यायालयीन देखरेखीखाली तपास, पुराव्यांचे तटस्थ परीक्षण आणि सावध न्यायिक दृष्टीकोन यामुळे कितीही गुन्हे दाखल केले तरी नियंत्रण न्यायालयाकडे राहते. हेच सरकारला नकोय.
म्हणूनच ‘जनसुरक्षा कायद्या’चा घाट घालण्यात आलेला आहे. नागरिकांनी पाठवलेल्या हजारो आक्षेपांतून शिकून, कायदा घटनाविरोधी ठरणार नाही, या साठी त्यात काही बदलही करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता सरकारला वाटले म्हणून बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या डाव्या विचारांच्या संघटनांवर बंदी आदेश काढला जाईल, ज्याची कारणे सांगण्यास शासन बांधील नाही (कलम ३). यासाठी कायद्यात गोपनीयतेचे कलम आहे. सल्लागार मंडळाची नेमणूक सरकार करणार (कलम ५). पगार, भत्ते, सुविधा, अधिकार, प्रसिद्धी सरकार देणार. असे उपकृत, निवडक सल्लागार मंडळ सरकारला सोयीचीच भूमिका घेणार हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. मंडळासमोर सुनावणीची प्रक्रिया चालून एक वर्षाची बंदी कायम होणार.
या सल्लागार मंडळालाच पुराव्यांच्या छाननीचे न्यायिक अधिकार दिलेले आहेत. यात ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ ठरणार आहे. बंदी घातलेल्या संघटनांच्या सभासदांना आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांना तीन ते सात वर्षं तुरुंगवास आणि तीन ते पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे (कलम ८). अशा संघटनेची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता अधिग्रहित करण्याचा अधिकारही सरकारला देण्यात आला आहे (कलम ९ आणि ११).
ही कलमे केवळ दहशत निर्माण करण्यासाठी असून सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मनोबलही कमकुवत करणारी आहेत. ज्या संघटनेची मालमत्ता आणि बँक खाते जप्त केले जाईल, त्यांनी कशाच्या जोरावर कायदेशीर लढा द्यायचा?
या कायद्यानुसार तपासकाम पोलीस फौजदार करतील, गुन्हा नोंद एसीपी अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने होईल (कलम १५). पोलिसांनी नक्की कोणाविरुद्ध कारवाई करायची याचे आदेश सरकारकडूनच दिले जातील. न्यायालयांची भूमिका त्यानंतर असून बंदी आणि कारवाई विरोध केवळ उच्च न्यायालयात अपील करता येईल (कलम १२). कारवाई केल्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले संरक्षक विशेषाधिकार अनाकलनीय आहेत. अपर पोलीस महासंचालकांच्या अहवालाशिवाय न्यायालयांना प्रकरणांची दखलही घेता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे (कलम १५ - ४).
‘नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना’ हा शब्दप्रयोग भेदभाव करणारा असून संविधानाच्या अनुच्छेद १९ विरोधी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा न्यायालयांचे अधिकार नाकारणारा, मर्यादित करणारा आहे. संघटनांवर बंदी घालण्याचा विशेषाधिकार आजपर्यंत संघराज्य सरकारचा होता, तो या कायद्यामुळे राज्य सरकारकडे येणार आहे.
राज्यात ‘अर्बन नक्षल’ संघटना असल्याचे सरकारला माहीत आहे, तर त्यांच्यावर आजपर्यंत काय कारवाई केली, हे सांगण्याऐवजी कायद्यातील गोपनीयतेचे पांघरूण ओढले आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींची सही झाली की, विधिमंडळाला आवाजी मतदानाने गुंडाळून सरकार कायद्याचे नियम (Rules) प्रसिद्ध करेल. हे नियम कायद्यामधील तरतुदींपेक्षाही जास्त दमनकारी असतील यात शंका नाही.
या कायद्याचा सोयीस्कर वापर होईल अशी दाट शक्यता आहे. परिणामी कट्टर उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांना मोकळे रान मिळेल. त्याच वेळी संविधानवादी संघटनांना आणि कार्यकर्त्यांना टिपून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
थोडक्यात, ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ या कायद्याद्वारे सरकारला अजून एक ध्रुवीकरण करायचे आहे. ‘आपण आणि ते’ हा विद्यमान राज्य व केंद्र सरकारचा अजेंडाच आहे आणि गेल्या दहा-अकरा वर्षांत तो वारंवार पाहायलाही मिळालेला आहे.
त्यामुळे संविधानवादी, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतावादी संघटनांनी सरकारच्या या दमनकारी कायद्याविरोधात एकत्र आले पाहिजे. देशाचा मूळ ‘सहिष्णू डीएनए’ शाबूत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारवर टीका म्हणजे ‘देशद्रोह’ नव्हे. तो नागरिकांना संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
२७०० वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्ये क्रूर आणि विकृत शिक्षा ठोठावणारे कायदे करणारा ‘सिनेटर ड्रॅको’ होऊन गेला. त्याची आठवण करून देणारा ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हा कायदा आहे.
राज्यपालांनी सद्सद्विवेकबुद्धी आणि लोकशाही यांना स्मरून या जुलमी कायद्यावर सही करू नये. ते सरकारकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवावे. हेच त्यांच्या सांविधानिक जबाबदारीसाठी ‘न्यायोचित’ ठरेल.
.................................................................................................................................................................
लेखक संदीप ताम्हनकर पुणेस्थित वकील आहेत.
advsnt1968@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment