मी अद्यापही रंगमंचावर काम करत असल्यामुळे मला सुचलेले उपाय आपल्यासमोर मांडू इच्छितो.

शुक्रवारपासून उस्मानाबादमध्ये ९७व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाला सुरुवात झाली. आज या संमेलनाची सांगता होईल. या संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ रंगकर्मी जयंत सावरकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात केवळ मागण्या, अर्जवे आणि विनंत्या करण्यातच धन्यता मानली. नाट्यसंमेलनही साहित्यसंमेलनासारखंच ‘अर्जदारां’चं होत चालल्याचा हा उत्तम पुरावा आहे. सावरकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ रंगकर्मीकडेही अध्यक्षपदावरून सांगण्यासारखं फारसं काही नसावं यातून आपल्या सांस्कृतिक दारिद्रयाचंच दर्शन होतं. सावरकर यांचं अध्यक्षीय भाषण...

..................................................................................................................................................................

१४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाने ९७ व्या नाट्य संमेलनाध्यक्षपदी माझी बिनविरोध निवड केली, त्याबद्दल मी नियामक मंडळाचा आभारी आहे. या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर मी विराजमान व्हावे म्हणून ज्या सभासदांनी प्रयत्न केले, मला सहाय्य केले त्या सर्वांचा मी ऋणी आहे. माझी निवड जाहीर झाल्यानंतर जगभरातून व संपूर्ण भारतातून भरभरून आलेल्या प्रतिक्रियांमुळे मी आधी आश्‍चर्यचकीत झालो व भारावूनही गेलो. अनेकांनी अनेक अपेक्षा माझ्याकडून बाळगल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन रसिकांच्या, कलाकार बांधवांच्या कसोटीस पूर्णपणे उतरण्याच्या निश्‍चयाने मी या संमेलनाध्यपदाच्या खुर्चीचा स्वीकार करत आहे.

मी अद्यापही रंगमंचावर काम करत असल्यामुळे, अन्य गोष्टींकडे न वळता, व्यवसायातील अडचणी व मला सुचलेले उपाय आपल्यासमोर मांडू इच्छितो.

१) रंगमंच कामगारांना घरे द्यावीत अशी मागणी आजवर अनेक वेळा करण्यात आली आहे. परंतु घर मिळाल्यावर सुरुवातीला भरावे लागणारे पैसे व नंतरचे मासिक हप्ते कसे द्यावेत, यावर मार्गदर्शन झालेले नाही. त्याबाबत संबंधित मंत्रीमहोदयांकडे विचारणा केली असता, बँकांमार्फत पैसे भरण्याची व्यवस्था करण्याची खटपट चालू आहे व त्याचा अनुकूल निर्णय लवकरच लागेल असे कळले.

२) विमा योजनेनुसार, आजारपण व उतारवयात मिळणारी रक्कम याचा विचार होऊन, त्याचा कामगारांना फायदा मिळवण्यासाठी त्वरित हालचाल होणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित संघाचे प्रतिनिधी आणि अर्थकारण तज्ज्ञ यांनी जाणीवपूर्वक एकत्र येऊन योजना तयार करायला हवी.

३) एकेकाळी अस्तित्वात असलेली ठेकेदार पद्धत ही जमात पूर्णपणे संपुष्टात आली असून, बाहेरगावी-शहरे सोडून अन्यत्र प्रयोग होणे कठीण झाले आहे. यासाठी कराराने प्रयोग घेऊन जवळपासच्या गावागावातून प्रयोग करू पाहणार्‍या व्यक्तींना/संस्थांना उत्तेजन देऊन, थिएटरची उपलब्धता व्यवसायाशी जोडली पाहिजे. नाट्यव्यवसायाशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थानाच थिएटर उपलब्ध करून घेण्याचा अधिकार असावा. राजकीय बैठकीसाठी थिएटर काढून घेण्याचे प्रकार बंद व्हायलाच हवेत.

४) बाहेरगावी रात्री प्रयोगानंतर जेवण मिळणे कठीण जाते. त्यासाठी प्रत्येक थिएटरमध्ये ते उपलब्ध असायलाच हवे. प्रयोग संख्या कमी म्हणजे मोजकीच असेल तर उपहारगृह जिवंत ठेवणे कठीण आहे. अशा वेळी थिएटरजवळ असलेल्या हॉटेलचा परवाना देताना थिएटरमध्ये नाटकाच्या वेळी खाण्याचे पदार्थ, जेवण व चहा उपलब्ध करून देण्याची अट घातली पाहिजे. या गोष्टींची अमंलबजावणी होण्यासाठी त्या त्या गावातील सरकारी अधिकार्‍यांनी जबाबदारी उचलण्याची आवश्यकता आहे.

५) तिकिट दर परवडणारे असावेत असे मला वाटते. पहिला दर ५०० रुपये असतो. सामान्य प्रेक्षकाला तो परवडत नसावा. त्यासाठी खर्चात कपात कशी करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. निर्माता संघटनेचे प्रतिनिधी, बाहेरगावचे व्यवस्थापन करणारे यांची याबाबतीत काय मते आहेत ते जाणायला हवे. याचा संबंध राहणे, जेवण, प्रवास याच्याशी येतो. एकूणच याचा उहापोह गांभीर्याने, म्हणजे अडचण सोडवायचीच या निर्धाराने व्हायला हवा.

६) नाट्यगृहाचे भाडे मर्यादित असावे. प्रत्येक ठिकाणी किमान २५ प्रवेशिका पहिल्या दराच्या विनामूल्य द्याव्या लागतात, म्हणजे मूळ भाडे अधिक २५ प्रवेशिकांची किंमत साधारण रुपये १२,५०० एवढे द्यावे लागतात. यावर बंधन कोण आणणार आणि वैर कोण पत्करणार? एकेकाळी मुंबईत जाहिरात दिली की, सगळ्या महाराष्ट्रात जात असे. आता दहा ठिकाणांहून प्रसिद्ध होणारी वर्तमानपत्रे त्या त्या विभागात वेगळा चार्ज घेतात. अनेक स्पर्धांवर व सन्मान पार्ट्यांवर आणि त्याच्या जाहिरातीवर खर्च करून स्वत:च्या वर्तमानपत्राचा खप वाढवण्याकडेच कल असतो. ते तर करायलाच हवे व आवश्यक आहे. नाटकांच्या जाहिरातीसाठीही तसाच दृष्टीकोन ठेवून व्यवसायाला मदत करावी. मुंबई-पुण्यात काय चालले आहे, कोणत्या नाटकाचे मुहूर्त झाले, पहिला प्रयोग जाहीर कधी झाला, इत्यादी गोष्टी बाहेरगावी कळतच नाहीत. परिणाम व्यवसायावर होतो.

७) अभिनयाचे क्षेत्र आता खूप विस्तारीत झाले आहे. साहजिकच अनेक तरुण-तरुणी या क्षेत्रांत येण्यास उत्सुक असतात. त्यामुळे अभिनय या विषयाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात व्हायला हवा. चित्रकला, गायन, कवायत असे विषय असतात. पहिलीपासून व्यक्तिमत्त्व विकास ज्यामध्ये वक्तृत्व, अभिनय अशी अनेक अंगे येतात यांचा दर आठवड्याला दोन तास असा अभ्यासक्रमात समावेश व्हावा. दहावीनंतर ऐच्छिक विषय ठेवून विद्यार्थ्याला, कला, शास्त्र, अर्थ याप्रमाणे व्यक्तिमत्त्व विकासाचा अभ्यास करता येईल.

८) नाट्यगृहाच्या स्थितीबद्दल आज सर्वत्र खूपच आरडा-ओरड चाललेली दिसते. सरकारने व नगरपालिकांनी त्यांच्या ताब्यातील सर्व नाट्यगृहे परिषदेच्या ताब्यात द्यावीत व परिषदेने सर्व नाट्यगृहांची देखभाल करावी. यासाठी येणारा खर्च सरकार व नगरपालिकांनी परिषदेला द्यावा. समाजसेवा उपाशीपोटी होत नाही हे समजून परिषदेनेही पगारी माणसे नेमावीत. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अधिकाराच्या आणि जनसेवेच्या पदांनाही मासिक पगार असतो. परिषदेनेही पैसे देऊनच सेवा घ्यावी, तरच कामे वेळच्या वेळी होतील.

९) चिपळूणचे थिएटर इतकी वर्षे झाली तरी तयार का नाही? चिपळूणच्या प्रेक्षकांना त्याचे सोयरसुतक नाही. नटांनाही आणि निर्मात्यांनाही नाही. मुंबईच्या घाणेकर नाट्यगृहाचे उदाहरण घ्या. आमच्या भागातील नाट्यगृह अजून का तयार नाही हा प्रश्‍न जोपर्यंत प्रेक्षकांना पडत नाही, तोपर्यंत काहीही होणार नाही. यावर उपाय योजणे आवश्यक आहे.

९६व्या नाट्य संमेलनाध्यक्षांनी प्रवासाच्या खर्चाबद्दल सूतोवाच केले आहे. त्याला अनुसरून मीही असेच म्हणेन की, स्वातंत्र्यसैनिक, आमदार, खासदारांना असलेल्या सर्व सवलती परिषदेच्या अध्यक्ष आणि सर्व पदाधिकार्‍यांना मिळाल्याच पाहिजेत. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद असे ज्या संस्थेचे नाव, तिथे सेवकवर्ग किती? तर मुख्य कार्यालयात फक्त सात जण. निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांना देता येतील असे सुशिक्षित, पदवीधर, व्यवस्थापनाचा अभ्यास असलेले कार्यकर्ते कार्यालयात असावेत.

१०) राज्यशासनाच्या स्पर्धांना परीक्षक नेमताना, शिक्षण, अनुभव, रंगमंचावरचा वावर, स्वच्छ वाणी अशा अनेक गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात. प्रवास, निवास व भोजन या सुविधा उत्तम असल्याच पाहिजेत व उत्तम मानधन तेही स्पर्धा संपल्यानंतर आठ दिवसांत मिळायला हवे. परीक्षकांचे दोन दिवसांचे शिबीर, ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली घ्यावे.

११) रंगकर्मींच्या निवृत्ती वेतनाबद्दल विचार व्हायला हवा. सध्या जास्तीत जास्त म्हणजे कमाल पेन्शन रु. २१००/- आहे. एवढ्या प्रचंड रकमेची गरज आहे का? शक्य झाल्यास निवृत्ती वेतन कमी करून कलावंतांना अधिक श्रम करण्यास उद्युक्त करावे. यातील उपरोध कधीतरी लक्षात येईल का? आणखीही पुष्कळ बोलावे असे वाटते. नसलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहून कार्य करायचे तर मर्यादा येणारच. मुळातच हे संमेलन तीन-चार महिने पुढे गेल्यामुळे माझा कार्यकाळ सात-आठ महिनेच आहे. म्हणजे मनातील सर्व गोष्टी पुर्‍या होण्यासाठी अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. अर्थात् पुढील संमेलनापर्यंत कुणीही कशाचीच दखल घेणार नाही आणि ‘सुखं शंते’ म्हणत डोक्यावर पांघरूण ओढत निद्राधीन होतील.

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.