‘हरिण, बकरी घ्या आणि त्याच्या बदल्यात पांडा द्या’, असे कुणी सांगितले तर? किंवा ‘पाम तेल खरेदी करा आणि माकड भेट घ्या’ अशी ऑफर मिळाली तर?

दोन देशांचे संबंध सुधारावेत म्हणून क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, नेत्यांच्या गाठी-भेटी, शिष्टमंडळांचे दौरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यांसारखे विविध फंडे वापरले जातात. मात्र ‘हरिण, बकरी घ्या आणि त्याच्या बदल्यात पांडा द्या’, असे कुणी सांगितले तर? किंवा ‘पाम तेल खरेदी करा आणि माकड भेट घ्या’ अशी ऑफर मिळाली तर? हे तुम्हाला नक्कीच विश्वासार्ह वाटणार नाही. पण, ही बाब खरी आहे.

दोन देशांत सौहार्दाचे वातावरण निर्माण व्हावे, परस्पर संबंधांना बळकटी मिळावी, म्हणून परराष्ट्र धोरणात पक्षी, प्राण्यांच्या आदान-प्रदानाला विशेष महत्त्व आहे. मलेशिया सरकारने तेथील ओरंगुटन माकडांबाबत घेतलेला निर्णय सर्वप्रथम वाद आणि टीकेचा धनी झाला असला, तरी आता त्याचे जगभर स्वागत होत आहे.

पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पती, जलचर, कीटक या जैविक विविधतेच्या जोरावरच त्या-त्या देशाचे किंवा प्रदेशाचे वैभव वाढीस लागते. नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय संपन्नतेमुळेच अनेक देश जगाच्या पाठीवर नावलौकिक बाळगून आहेत. या नैसर्गिक वारशाचा आणि वैभवाचा वापर शेजारच्या देशाशी असलेल्या संबंधांच्या वाढीसाठी करण्याची प्रथा तशी जुनीच आहे. दोन्ही देश विलग होतात, ते केवळ भौगोलिकदृष्ट्या. पण त्या प्रदेशातील पर्यावरणाला, निसर्गाला कसलेही बंधन राहत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एकाच स्वरूपाच्या किंवा पद्धतीच्या वातावरणात विविध प्रकारची जैवविविधता वाढते, बहरते. मात्र, काळाच्या ओघात अनेक कारणांमुळे या जैविक विविधतेतील काही घटक धोक्यात येतात, काही निखळतात, काही दुर्मीळ बनतात, तर काहींच्या खुणा अस्पष्ट बनतात. ही बाब लक्षात घेता नैसर्गिक संतुलन टिकून राहावे, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज भासते. त्यातून अनेक संकल्पना जन्माला येतात. त्यातीलच एक म्हणजे पक्षी, प्राण्यांचे आदान-प्रदान.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली ओळख, दबदबा, प्रतिष्ठा आणि अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी त्या-त्या देशांचे परराष्ट्र खाते विशेषरित्या कार्यरत असते. प्रत्येक देश त्याची संस्कृती, प्रथा-परंपरा, इतिहास, नागरिक, त्यांचे जीवनशैली, आचार-विचार आदींना अनुसरून परराष्ट्र धोरण तयार करतो. त्याची कसोशीने अंमलबजावणी करतो. त्यातच शेजारील देशांशी आपले संबंध सलोख्याचे राहावेत, यासाठी अनेकदा दिखावा केला जातो, तर बहुतांशी वेळा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात.

जागतिकीकरणाच्या आणि आजच्या आधुनिक युगात तर बहुआयामी स्वरूपाचे धोरण अवलंबून अनेक देश आपापली प्रतिष्ठा जपण्याचा आणि वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या आधुनिकतेला पर्यावरणीय घटकांची लाभणारी जोड एक वेगळेच समीकरण निर्माण करते. इतिहासात डोकावले असता काही दाखले ही बाब स्पष्ट करतात.

१९४९ साली चीनमध्ये क्रांती झाली. त्याच वेळी तैवानसोबत चीनचे वितुष्ट निर्माण झाले. चीनने अत्यंत चलाखपणे तैवानच्या सार्वभौमत्वावर दावा सांगत आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. महासत्ता होण्याच्या ध्यासातून तैवानचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका तैवानने केली आणि प्रखर विरोधही. दोन्ही देशांच्या ताठर भूमिका आणि वादावादी, यांमुळे उभय राष्ट्रातील संबंधात मोठीच कटुता निर्माण झाली. आजतागायत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध ताणलेलेच आहेत. ते चांगले होण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न झाले.

चीनने २०११मध्ये पर्यावरणाला साद घातली. हरिण आणि बकरींची संख्या लक्षणीयरित्या रोडावल्याने त्यांची आयात करून, त्या बदल्यात तैवानला पांडा निर्यात करावेत, अशी संकल्पना चीनच्या परराष्ट्र विभागाने तयार केली. चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या परवानगीनंतर तसा प्रस्ताव तैवानी परराष्ट्र खात्याला धाडण्यात आला. ताणलेल्या राजकीय संबंधात सौहार्द निर्माण करण्याचा हा यत्न दोन्ही देशांनी मनापासून स्वीकारला आणि या प्राण्यांचे आदान-प्रदान झाले.

‘हरिण, बकरी घ्या-पांडा द्या’ या धोरणात जेवढी मुत्सुद्देगिरी होती, तेवढीच पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठीची तळमळ. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या धोरण आणि संकल्पनेचे कौतुक करून भविष्यात अशा प्रकारचे प्रयत्न होण्याची गरज अनेक पर्यावरण परिषदांमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. 

कटुतेमुळे सदैव चर्चेत असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या संबंधांना अधिक बळकटी यावी, यासाठी पंजाब सरकारने एक नामी युक्ती वापरण्याचे ठरवले आहे. पंजाबच्या पक्षी संग्रहालयात बहुविध प्रकारचे पक्षी असून ते लाहोरला पाठवण्याचा आणि लाहोरच्या पक्षी संग्रहालयातील पक्षी-प्राणी भारतात आणण्याचा पंजाब सरकारचा मानस होता. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांनी हा प्रस्ताव ठेवला होता.

बादल यांच्या अध्यक्षतेखालील पंजाब राज्य वन्यजीव बोर्डाने या प्रस्तावास मान्यता दिली. पंजाबच्या वन्यजीव विभागाचे शिष्टमंडळ लाहोरला जाऊन तेथील प्राणी संग्रहालयाच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करेल आणि या आदान-प्रदानाला पाकिस्तानकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद लाभेल, असे पंजाब सरकारला आशावाद होता.

बाज या राज्य पक्ष्याची संख्या पंजाबमध्ये रोडावत चालली असून पाकिस्तानच्या भूभागावर या पक्ष्याची संख्या बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे बाज पक्ष्याबरोबरच पांढरा मोर, ब्लॅक शोल्डर, मोर, हिरवा जावा मोर, बटेर, काळे तीतर या पक्ष्यांनाही भारतीय भूमीत आणणे आणि त्या बदल्यात सांबर, हरिण, काळवीट तसेच काही प्रकारच्या पक्ष्यांना व प्राण्यांना पाकिस्तानाला देण्याची पंजाब सरकारची तयारी होती. या प्रयत्नातून भारत-पाकिस्तानच्या संबंधांना नवा आयाम प्राप्त होण्याबरोबरच सदभावनाही वाढीस लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडून येऊ शकले नाही.

आता मलेशियाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा जगातील पाम तेलाच्या उत्पादक देशांपैकी प्रमुख आहे. मलेशियाकडून जे देश पाम तेल खरेदी करतील, त्यांना ओरंगुटान हे माकड भेट देण्याचे धोरण मलेशियन सरकारने जाहीर केले. त्याची जगभर चर्चा झाली. देशोदेशी हे माकड पोहचेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या धोरणावर खूपच टीका झाली. पाम तेलासाठी जंगलतोड करावी लागते. त्यामुळे ही माकडेच धोक्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

परिणामी मलेशिया सरकारने आपल्या धोरणात बदल केला आहे. ते म्हणजे, पाम तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांना ओरंगुटान या माकडाचे दायित्व (स्पॉन्सरशीप) दिले जाईल. हा निधी याच माकडांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वापरण्याचे मलेशियन सरकारने घोषित केले आहे. आता या धोरणाला प्रत्यक्षात किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे जगाच्या नजरा लागल्या आहेत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मलेशियामध्ये ओरंगुटान या माकडांची संख्या सव्वा लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. “जंगलांचे संरक्षण करणे, ओरंगुटान माकडांचे संवर्धन करणे आणि देशाचा व्यापार वाढवणे, या त्रिसुत्रीवर आम्ही भर देत आहोत. त्यामुळेच ओरंगुटान माकडांना पाम तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना भेट देण्याऐवजी दत्तक देऊ. त्यांच्याकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीद्वारे आम्ही देशातील जंगल आणि ओरंगुटान यांचे संरक्षण करू. आमच्या या प्रस्तावाला नक्कीच मोठा प्रतिसाल लाभेल, अशी खात्री आम्हाला आहे,” असे मलेशियाचे पर्यावरण मंत्री जोहरी घनी यांनी म्हटले आहे.

या नव्या धोरणाचे पर्यावरण, प्राणी आणि वन्यजीव प्रेमींनी स्वागत केले आहे. तसेच, हा निधी खरोखरच माकडांच्या संरक्षणासाठी वापरावा, त्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

भारताने आफ्रिकेतून चित्ते आणले आहेत. मध्य प्रदेशच्या जंगलांमध्ये हे चित्ते सध्या नांदत आहेत. काही चित्यांचा मृत्यू झाल्याने हा प्रकल्प वादात सापडला. मात्र काही काळ गेल्यानंतरच त्याचे यशापयश दिसून येणार आहे. परराष्ट्र धोरणात दुर्मीळ स्वरूपाच्या पक्षी आणि प्राण्यांच्या आदान-प्रदानातून पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे सदभाग्य दोन्ही देशांना लाभू शकते.

अशा प्रकारचे प्रयत्न वैश्विक पातळीवर अनेक देशादेशांमध्ये व्हावेत, अशी मनोकामना पर्यावरणप्रेमी बाळगून आहेत. काळानुरूप बदल स्वीकारत त्या त्या देशांनी परराष्ट्र धोरणाची आखणी करणे अपेक्षित आहे. पर्यावरणासारख्या जिव्हाळ्याच्या क्षेत्राची या धोरणात मदत घेणे, हे चाणाक्ष, धूर्त आणि दूरदृष्टीचे द्योतक आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक भावेश ब्राह्मणकर हे संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.

bhavbrahma@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now