‘ट्विटर’ला धडा शिकवायला निघालेला ‘कू’चा कूकू करणारा पिवळा पक्षी लुप्त झालाय….

‘ट्विटर’ला देशी पर्याय म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे डंका पिटला गेलेले ‘कू’ हे अप नुकतेच बंद झाले. ‘मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या मार्च २०२४च्या अंकात हा लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. त्या वेळी ‘कू’ बंद झालेलं नव्हतं, पण बंद होण्याच्या मार्गावर होतं. त्यामुळे या लेखातील संदर्भ तत्कालीन परिस्थितीशी निगडित आहे, याची नोंद घ्यावी.

.................................................................................................................................................................

‘आत्मनिर्भर भारता’च्या गवगव्यात अवतीर्ण झालेल्या आणि ‘ट्विटर’ला देशी पर्याय म्हणून डंका पिटला गेलेल्या ‘कू’ (KOO) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची निव्वळ कुरकुर सध्या सुरू आहे, असे म्हणणे फारसे वावगे ठरणार नाही. या ‘कू’चा इतिहास जेवढा रंजक, तेवढाच राजकीयसुद्धा आहे. त्या अर्थाने एका फसत चाललेल्या राजकीय प्रयोगाची ही एक रंजक ‘कू’वार्ताच आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ज्या वेळी ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन सुरू होते, त्या वेळी या देशी अ‍ॅपला सोयीस्कररित्या प्रकाशझोतात आणण्याचा उद्योग करण्यात आला होता. ट्विटरचा जसा टिवटिव करणारा निळा पक्षी आहे, तसा ‘कू’चा कूकू करणारा पिवळा पक्षी आहे. आता हा पिवळा पक्षी जवजवळ लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे, असे दिसते.

‘कू’ख्यात इतिहास

‘कू’ची स्थापना मार्च २०२०मध्ये भारतीय भाषांमधला बहुभाषिक मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून झाली. सध्या मराठीसह इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू, तमिळ, आसामी, पंजाबी आणि बंगाली अशा दहा भाषांमध्ये उपलब्ध असले, तरी त्यांचे वापरकर्ते कोण आहेत, का याचा शोध घेतला पाहिजे, अशी सध्याची स्थिती आहे. गंमत म्हणजे, केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचा हा एक प्रचारी अ‍ॅप असल्याचे उघडपणे बोलले गेले आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि जॅक डोर्सीच्या ट्विटर यांच्यात खटके जाहीरपणे खटके उडाले होते, ही बाब सर्वांना ज्ञात आहे. त्या वेळी हा वाद एवढा वाढला होता की, सरकारने ट्विटरला जवळपास १२०० अकाउंट्स बंद करायला सांगितली होती, त्यानंतर ट्विटरने काही अकाउंट्स बंद तर केली. मात्र काहीच दिवसांत परत सुरूदेखील केली.

त्या वेळी ट्विटरने पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे अकाउंट्स ब्लॉक करायला ट्विटरने धाडसी नकार दिला होता. तसं करणं हे खरं तर भारतीय कायद्यांच्याच विरोधात असेल, असं ट्विटरने मोदी सरकारला ऐकवलं होते, हेही नवलच. त्यामुळे मोदी सरकार आणि ट्विटरमधला संघर्ष त्या वेळी खूपच वाढला. मग, पक्षादेश म्हणा वा आत्मप्रेरणा म्हणा, ‘समजतो कोण स्वतःला बघच कसा माज उतरवतो याचा’, असं म्हणून त्या वेळी सत्ताधारी भाजपचे अनेक मंत्री आणि नेते मंडळी ट्विटर सोडून ‘कू’कडे वळले.

अर्थात, ते देशीवादी स्वाभिमान जागवणे, हे प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्याचे एक षड्यंत्र होते, हेही कालांतराने स्पष्ट झाले होते. यासंदर्भाने वाचकांना कदाचित आठवत असेल, त्या वेळी केंद्रातले मंत्री, भाजपचे नेते आणि सरकारी संस्थांनी ट्विटरवर टीका करत ‘कू’चं वारेमाप कौतुक करायला सुरुवात केली होती. पण, आपण जातोय तो ‘बडा घर पोकळ वासा’ आहे, हे लक्षात आल्यामुळे आणि ‘कू’च्या मर्यादा आपल्याला आपल्या अपप्रचार तंत्राला फार झेप घेऊ देणार नाहीत, असा साक्षात्कार झाल्याने, कालांतराने ही सर्व मंडळी पुन्हा ट्विटरकडे आली, हा वेगळा भाग.

सत्तेचा लाडका ‘कू’

मार्च २०२०मध्ये ‘कू’ लाँच झालं. बंगळुरूच्या बॉम्बिनेट टेक्नॉलॉजिज प्रायव्हेट लिमिटेडकडे याची मालकी आहे. अप्रमेय राधाकृष्णन आणि मयंक बिदवत्का या दोन भारतीयांनीच हे अ‍ॅप डिझाइन केले आहे. याला ट्विटरचं ‘देशी व्हर्जन’ही म्हणता येईल. सध्या हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड या चार भारतीय भाषांमध्ये हे अ‍ॅप उपलब्ध आहे. २०२० साली सरकारने आयोजित केलेल्या ‘आत्मनिर्भर अ‍ॅप इनोव्हेशन चॅलेंज’मध्ये सोशल कॅटेगरीत ‘कू’ला बक्षीस मिळालं होतं. पंतप्रधान मोदींनीही ‘मन की बात’मध्ये याचा उल्लेख केला होता, हे विशेष.

असेल हो देशी, असेल हो ट्विटरचा तगडा स्पर्धक, पण या ‘कू’मध्ये चिनी गुंतवणूक आहे, मग ते ‘आत्मनिर्भर’ आणि ‘स्वदेशी’ कसं, असाही आरोप केला गेला, मात्र अद्याप त्याचे समर्पक उत्तर देण्यात आलेले नाही. ‘कू’चे सहसंस्थापक आणि सीईओ अप्रमेय एवढेच म्हणाले, “शुन वे या चिनी कंपनीने बॉम्बिनेट या त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक केली होती खरी, पण ती दुसऱ्या अ‍ॅपसाठी होती, ‘कू’साठी नव्हती.”

त्यांचे हे वक्तव्य अर्थातच तात्पुरती सारवासारव होती, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. ज्यांच्या पुढ्यात विद्यमान सत्ताधीशांचे समर्थक ऊठसूट बेटकुळ्या काढतात, त्या चीन देशातल्या कंपन्यांच्या अर्थबळावर ‘कू’च्या रूपातली ही ‘आत्मनिर्भरता’ म्हणजे मोठा विनोद मानावा लागेल. पुढचा विनोद तर यापेक्षा विनोदी आहे, तो म्हणजे, सरकारच्या प्रचारकी थाटाचे अ‍ॅप असलेल्या या कंपनी बरोबर मोदी सरकारची पाठराखण करणाऱ्या, खरे तर मोदी सरकारचा अनधिकृत प्रवक्ता असल्यागत टीव्हीच्या पडद्यावर आग ओकणाऱ्या अर्णब गोस्वामींच्या ‘रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क’बरोबर संपादकीय भागीदारी केली आहे. त्यामुळे सरकार पुरस्कृत हे एक अ-शासकीय अ‍ॅप आहे, असे कोणी म्हणाले, तर कोणत्या तोंडाने त्याचा प्रतिकार करता येईल, हाही एक प्रश्नच म्हणायचा.

दिशाभूल करणारा नारा

‘कू’ला प्रसिद्धी देण्यामागे भारत सरकारचा ‘स्वदेशी’चा नारा आहे की, सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा आहे, यावरही मधल्या काळात बरीच चर्चा झाली आहे. ऑनलाइन नॅरेटिव्हवर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न सरकार या माध्यमातून करत होते, हेही फार काळ लपून राहिले नव्हते. हे दबावतंत्र आहे, यात शंकाच नाही, पण देशाची स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा असावी, या सरकारच्या धोरणाशीही हे पाऊल सुसंगत आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘आत्मनिर्भरते’वर सरकारचा खूप भर राहिलेला आहे, हे त्यालाच धरून आहे, असाही चलाख युक्तिवाद एका वर्गाकडून करण्यात येत आहे.

या निमित्ताने हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, चीनमध्येही ट्विटरसारखाच एक चिनी प्लॅटफॉर्म आहे- ‘शिनविबो’. इंटरनेटवर चीनमध्ये ज्या प्रकारचं नियंत्रण आहे, त्याबद्दल भारताला हेवा वाटत आलाय. त्यामुळे भारतातले मंत्री किंवा अधिकारी ‘कू’कडे जर ‘शिनविबो’सारखं पाहत असतील, तर आश्चर्य नाही. यात त्यांची काही चूकही नाही. नव्या नवलाईच्या दिवसांत, मधल्या काही काळात अचानक वापरकर्त्यांचे लोंढे येऊ लागल्यामुळे ‘कू’च्या सर्व्हर्सना तो भार सहन होईनासा झाला. त्यांची साइट काही काळ डाऊन होण्याचे प्रकार सातत्याने वाढले आणि त्याचे ‘देशीपण’ही एका अर्थाने उघड झाले.

संशयाचे धुके

‘कू’ ही देशाची स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा म्हणून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी सध्या तिथे मोठ्या संख्येने उजव्या विचारांचे लोक जाताना दिसत आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जर एकाच विचारसरणीचे लोक गेले, तर काय होईल? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून त्याची वाढ यामुळे खुंटू लागेल, हे यावरचे साधे सोपे उत्तर आहे. याचा प्रत्यय एव्हाना येऊ लागला आहे. म्हणूनच कदाचित आज ‘कू’ वापरकर्ते कुठे आहेत, यांचा शोध घ्यावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे.

या अॅपमधून यूजर्सचा डाटा लीक होत असल्याचा आरोपसुद्धा मधल्या काही काळात करण्यात आला होता. एका फ्रेंच सिक्युरिटी रिसर्चरच्या म्हणण्यानुसार, ‘कू’ सुरक्षित नाही. फ्रेंच सायबर सिक्युरिटी संशोधकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा ‘कू’वरून लीक केला जातो. वैयक्तिक डेटामध्ये वापरकर्त्याचा ईमेल आयडी, फोन नंबर, नाव, जेंडर आणि जन्मतारीख याचा समावेश आहे.

‘कू’चे चीनी कनेक्शनसुद्धा या फ्रेंच सिक्युरिटीने उघड केले. असे करताना हे अ‍ॅप सुरक्षित नसल्याचं सांगत त्यांनी एक स्क्रीनशॉट शेअर केला होता. एकीकडे विश्वासार्हतेला सुरुंग लागत असताना ‘कू’ने एशिया पॅसिफिक (एपीएसी) क्षेत्रातील लोकप्रिय पाच उत्पादनांमध्ये स्थान मिळवण्याचा बहुमान पटकावला आहे. हा चमत्कार कसा घडून आला की, ठरवून घडवून आणला गेला, याबाबतसुद्धा अनेक बाबी उघडपणे बोलल्या गेल्या आहेत.

‘कू’ला सेलेब्रिटींचा आधार

‘कू’ हे भारताचे स्वतःचे स्वदेशी अ‍ॅप असूनही ट्विटरला डावलून त्याला भारतीयांनी मात्र आपले मानले नाही, हे आजचे कटू परंतु वास्तव आहे. आजही १००पैकी ५ ते ९० ही ट्विटरचे वापरकर्ते आहेत, असे एका संशोधनामधून स्पष्ट झाले आहे. एरवी, केवळ सरकारची भलामण करणे आणि सरकारची टिमकी वाजवणे, यासाठी काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधूनमधून याचा वापर करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, या प्लॅटफॉर्मवर अनेक सरकारी विभागांचे अकाउंट आहेत. गेल्या वर्षभरात तर अनेक क्रिकटर्स आणि बॉलिवूड स्टार्स ‘कू’वर अवतीर्ण झाले आहेत. ‘कू’ला अशी एक भाबडी आशा आहे की, या प्लॅटफॉर्मवरच्या सेलिब्रिटी अकाउंटची संख्या तिप्पट होईल. सध्या असे पाच हजार अकाउंट ‘कू’वर आहेत.

यात खरे तर आश्चर्य नाही, परंतु ‘कू’वर सरकारचा प्रोपगंडा पुढे नेण्याचे आणि मुस्लिमांच्या विरोधात द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्टला लगाम घालण्यात अपयशी ठरण्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. ‘कू’वर ‘भाजपच्या लोकांचे’ सर्वाधिक अकाउंट आहे, तसेच विरोधी पक्षांच्या सुमारे १९-२० बड्या नेत्यांचेसुद्धा अकाउंट आहे. त्यामध्ये काँग्रेसच्या अनेक दिग्गज मंडळींचा समावेश आहे. आता ही मंडळी उजव्यांना आपले विचारधन कळावे, यासाठी ‘कू’वर डेरा टाकून आहेत की, यातून आपल्या पुढील राजकीय वाटचालींची दिशा सूचित करायचीये, याबद्दल मात्र थोडाफार संशय ‘संशयी मनां’मध्ये निश्चितच आहे.

जगभरातली सरकारे सगळ्या सायबर स्पेसवर नियंत्रण ठेवते, हे उघड गुपित आहे. भारत सरकारही गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल स्वायत्तता आणि इंटरनेटचे नियंत्रण करण्यावर जोर देत फिरते आहे. यामुळे ‘कू’सारख्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्मला वेगळ्या अर्थाने चालना मिळू शकते. मायक्रोब्लॉगिंग अ‍ॅप म्हणून ‘कू’ला प्रोत्साहन देण्यामागचा मोदी सरकारचा हेतूसुद्धा चाणाक्षांच्या सहज लक्षात येतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘कू’ला ट्विटरचा ‘राष्ट्रवादी’ पर्याय म्हणून भविष्यात पुढे केलं जाऊ शकतं, म्हणजे जर भविष्यात ट्विटरवर बंदी घालण्याची वेळ आली, तर ‘कू’चा वापर करता येईल. मात्र, याचा उलटा परिणाम म्हणजे, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्या ज्या डेटा संरक्षण आणि सुरक्षिततेच्या नियमांवर चालतात, त्यांना भारतात काम करणं कठीण होऊ शकते. सध्या ‘कू’ची स्पर्धा ‘शेअरचॅट’शी आहे.

‘शेअरचॅट’चे युजर्स जास्त आहेत. तरीही हे आव्हान स्वीकारून येत्या काळात ‘कू’ आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून दुप्पट करण्याच्या बेतात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या ‘कू’ भारतासोबतच नायजेरियात सेवा पुरवत असले, तरी तिथे त्याला फारसा फायदा अद्याप तरी मिळालेला नाही. वास्तविक ज्या देशात इंग्रजी भाषा बोलली जात नाही, अशा ठिकाणी हे अ‍ॅप नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यात दक्षिण पूर्व आशियाई देश लक्ष्य ठरवण्यात आले आहेत. तिथे लोकसंख्या जास्त आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही जास्त नाहीत. म्हणजे, ‘मॅक्सिमम मार्केट स्पेस, मिनिमम कॉम्पिटिशन’ हे सूत्र पकडून आजवर नुसतीच देशी फडफड करणारा ‘कू’ मोठी भरारी मारण्याच्या बेतात आहे.

आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोणाला पटो वा ना पटो, सोशल मीडियाच्या जगात सध्या तरी अमेरिकी कंपन्यांचा दबदबा आहे. त्याला येणारे भारतीय पर्याय तितकेच तंत्रसुलभ असतील आणि अभिव्यक्तीचा आदर करणारे असतील, तरच येणाऱ्या काळात सोशल मीडियाच्या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांचा दरारा वाढेल, अन्यथा आता जशी अर्धीमुर्धी कुकूचकू सुरू आहे, तशीच थोडा काळ सुरू राहील, कालांतराने तीदेखील हवेत विरून जाईल.

.................................................................................................................................................................

लेखक अतुल माने ज्येष्ठ पत्रकार आहे. राजकारण, समाज आणि समाजमाध्यम हे त्यांचे लेखनविषय आहेत.

atulm2001@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now