‘नेट’ (NET) परीक्षेवरील कारवाई म्हणजे ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या अ-पवित्रतेवर शिंपडलेले गोमूत्र आहे?

‘भ्रष्टाचार-मुक्त भारत’चा नारा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा सत्ता संपादन करण्यात यश मिळवले. अगदी त्या दिवशीच एक व काही दिवसानंतर दुसरी, अशा शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दोन लाजीरवाण्या घटना घडल्या. 

या घटनांची जबाबदारी मोदी सरकारने, किंबहुना पंतप्रधानांनी घेणे अपेक्षित आहे, पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. एकीकडे भारताला ‘विश्वगुरू’ बनवण्याचे स्वप्न दाखवायचे आणि शिक्षण व आरोग्य या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांतील घृणास्पद भ्रष्टाचारी घटनांकडे नेहमीप्रमाणे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, हा प्रकार अशोभणीय आहे.

१८ जून रोजी विद्यापीठे व महाविद्यालये यांमध्ये अधिव्याख्याता पदासाठी आवश्यक असणारी पात्रता परीक्षा नेट (NET) ही घेण्यात आली. त्या दिवशी सायंकाळीच एनटीएने सदर परीक्षेचे आयोजन यशस्वीरित्या केल्याचे परिपत्रकही काढले. परंतु केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने लगेचच ही परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या कारणामुळे रद्द केली आणि पेपरफुटी विरोधात कारवाईची तत्परता दाखवली. त्याचे खरे तर कौतुक झाले पाहिजे, पण आयोजनातील अनियमिततेबद्दल समीक्षाही झालीच पाहिजे.

‘नीट’ (NEET)सारख्या परीक्षेमध्ये प्रचंड घोटाळा होत असताना डोळेझाक करायची आणि नेट परीक्षेत कारवाईची तत्परता दाखवून झालेल्या अपावित्र्यावर गोमूत्र शिंपडून आम्ही सर्व पावित्र्य राखतो, असा साळसूदपणाचा आव आणायचा!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

याबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी असे निवेदन दिले की, नऊ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून, काही विशिष्ट ठिकाणी म्हणजेच ‘डार्कनेट’वर पेपर फुटल्यामुळे परीक्षेमधील पारदर्शकता राखण्यासाठी ही परीक्षा रद्द केली आहे. त्यासोबतच त्यांनी सरकार परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि सदर परीक्षा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.

अर्थात त्यांचा हा खुलासा आदर्शवादी पठडीतला आहे, पण ‘नीट’ परीक्षेबाबतची त्यांची उत्तरे याहून खूप भिन्न आहेत. सुरुवातीच्या काळात अशी कुठलीही पेपरफुटी झाली नसल्याचे नेहमीचे ‘सरकारी’ उत्तर त्यांनी दिले होते. ते त्यांचे गांभीर्य दर्शवणारे होते.

खरे तर अभाविपसारख्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काम करणाऱ्या संघटनेच्या मुशीत तयार झालेल्या या व्यक्तिमत्त्वाने विद्यार्थी हिताकडे केलेले हे गंभीर असे दुर्लक्ष होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे सुरुवातीच्या काळात त्यांनी एनटीएला ‘क्लिनचीट’ देऊन टाकली. हे त्यांनी का केले असेल, हा प्रश्न पडतो.

नऊ लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत कमालीच्या डोळस असणाऱ्या यंत्रणेला २४ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न पडला नाही का? खरे तर ‘नेट’ (NET) परीक्षेतील गैरव्यवहार सामान्य जनतेच्या कसलाही निदर्शनास आलेला नव्हता, परंतु ‘नीट’ (NEET) परीक्षेतील गैरव्यवहार सर्व समाजमाध्यमांवर फिरत होता. मग तो केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयापर्यंत पोहोचला नाही?

तक्रारी आल्यानंतर जशी ‘नेट’ (NET) परीक्षेची सीबीआय चौकशी लावण्यात आली, तशी ती ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या बाबतीत का लावण्यात आली नाही? एकंदर वेगवेगळ्या राज्यांतील जे गैरप्रकार निदर्शनास येत होते, त्यातून या परीक्षा प्रक्रियेतीलशी छेडछाड केल्याची बाब केंद्राच्या निदर्शनास आली नव्हती? जर आली असेल, तर मग त्यास सरकारची मूक संमती होती का? किंवा काही लगतच्या लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या सर्व प्रक्रियेवर पडदा पाडायचा होता का? ही सगळी ‘माफिया यंत्रणा’ पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार यांच्याही पेक्षा मोठी होऊन बसलेली आहे? ती त्यांना योग्य ती कारवाई करण्यापासून मज्जाव करत आहे?  

हे सगळे प्रश्न मनात येतात. ज्याचे उत्तर पंतप्रधानांनी देणे अपेक्षित आहे. मौन बाळगून द्रोणाचार्याप्रमाणे सामान्य गोरगरीब विद्यार्थांचा अंगठा माफिया टोळीच्या व धनदांडग्या विद्यार्थांच्या हितासाठी कापून घेतला जाऊ नये.

सत्ताधारी पक्ष बोलत नाही आणि विरोधी पक्ष बोलला की, विरोधक राजकारण करत आहेत, असं म्हणून सत्ताविरोधी प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करण्याची एक आगळी संस्कृती निर्माण झाली आहे. असा राजकीय रंग दिला की, जनमतांत फूट पडते किंवा ती जाणीवपूर्वक पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग संबंधित प्रश्नाकडे सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी लोक राजकीय अंगाने पाहायला लागतात. परिणामी त्यातील सामाजिक, नैतिक मूल्ये नष्ट होऊन जाते. हे हिणकस राजकारण सत्ताधाऱ्यांकडून हल्ली सर्रास खेळले जाते.

हे सर्व होत असताना विरोधी पक्षाने सरकारवर आरोप केला की, एक तर पंतप्रधान हे अशा प्रकारचे भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी सक्षम नाहीत किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी करण्याची त्यांची इच्छाशक्तीच नसावी. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार एकीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युक्रेन-रशियाचे युद्ध पंतप्रधान थांबवू शकत असतील, इस्राइल-पॅलेस्टाईनमधला संघर्ष थांबवण्याची ताकद त्यांच्यात असेल, तर मग याचा वेगळा काय अर्थ होऊ शकतो? ‘चाय पे चर्चा’ होते, ‘परीक्षा पे चर्चा’ होते, मग ‘जन की बात’वर ‘मन की बात’ का होत नाही?

विरोधी पक्षाच्या आरोपात ‘राजकारण’ असेलही. कोणत्याही विरोधी पक्ष कुठल्या ना कुठल्या घटनेचे भांडवल करत असतो, तसे ते इथेही केले जात असेल, पण या परीक्षांतील गैरप्रकारांचे तथ्य आपल्याला नाकारता येणार आहे का?

वैश्विक पातळीवरचे प्रश्न मोदी सरकार सोडवू शकत असेल, तर भविष्यकाळातील आरोग्याशी संबंधित असणारा हा प्रश्न सरकारला का सोडवता येऊ नये? किंबहुना तो निर्माणच होणार नाही, यासाठी पुरेसे प्रयत्न का सरकारकडून केले जात नाहीत? २५ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ‘नीट’ परीक्षेशी जोडले गेलेले आहे. यातून तयार होणारे भ्रष्ट डॉक्टर उद्या कित्येक कुटुंबियांच्या जीवनाचा खेळ मांडणार आहेत. त्या सर्व कुटुंबांचे भवितव्य विचारात घेतले जाणार की नाही?

जो नियम एका पेपरसाठी लावला जातो, तो दुसऱ्या पेपरला का लावला जात नाही, हे आकलनापलीकडचे आहे. एका परीक्षेतील भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार आणि दुसऱ्या परीक्षेतील भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार नाही, असे सरकारला सूचित करायचे आहे का? ‘नीट’ (NEET)बाबत सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन निर्णय न घेता, जाणीवपूर्वक जटीलता निर्माण केली जात आहे. एका प्रश्नातून अनेक प्रश्न जन्माला घालायचे व मूळ प्रश्नाचे उत्तर तसेच ठेवायचे, लोकांना भरकटवायचे व घटनात्मक मूल्यांचा, सार्वजनिक सत्याचा, न्यायाचा गळा घोटायचा, हे हल्लीचे राजकीय षडयंत्र सर्वश्रुत बनत चालले आहे.

सरकारकडून पावले उचलली जातील आणि भविष्यात या प्रकारच्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात, म्हणून उच्चस्तरीय समिती नेमून सुधारणा केल्या जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र अशा प्रकारच्या समित्या नेमल्या जाताना, उच्चपदस्थ अधिकारी, कुलगुरू नेमत असताना नेहमी ‘राजकीय जवळीकता’ हा निकष गुणवत्तेपेक्षा कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून महत्त्वाचा मानला जातो. तो इथेही मानला जाणार का?

उच्च शिक्षणातील हा फार भयानक असा भ्रष्टाचार आहे, जिथे गुणवत्तेऐवजी राजकीय-वैचारिक निष्ठा बघितली जाते. पण शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या विषयांबाबतीत सत्ताधारी पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीर असायला पाहिजे आणि राजकारण न करता व्यापक सामाजिक हिताचा विचार केला पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

२०१५ साली ‘रॉयटर्स न्यूज एजन्सी’ने भारतीय वैद्यकीय शिक्षणावर एक अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की, “India’s medical education system is fraudulent and unprofessional.” त्यात त्यांनी असेही म्हटले होते की, “India is the world’s largest exporter of doctors.”

त्यांच्या म्हणण्यानुसार व तत्कालीन आकडेवारीनुसार नुसत्या अमेरिकेत ४७०००, तर ब्रिटनमध्ये २५००० भारतीय डॉक्टर्स काम करतात. या अहवालानुसार ‘Tens in thousands’ म्हणजेच शेकडा एक टक्का भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेतलेले डॉक्टर्स परदेशात सेवा देतात. त्यातल्या त्यात अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशात ही संख्या जास्त आहे.

परदेशात सेवा देत असताना या डॉक्टर्सना अतिरिक्त प्रशिक्षण घ्यावे लागते. परंतू यात नमूद केलेली खेदाची गोष्ट अशी की, मागील पाच वर्षांत त्यांच्या नियंत्रण मंडळाकडून ज्या परदेशी डॉक्टर्सनी त्या त्या देशांत सेवा करण्याचे अधिकार गमावले होते, त्यामध्ये भारतीय डॉक्टर्सची संख्या इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक होती. याचा अर्थ असा होतो की, त्या वेळी जी वैद्यकीय शिक्षणाची अवस्था होती, त्यात काडीचाही फरक पडलेला नाही.

उलट हल्ली भारत वैद्यकीय शिक्षणाचे विद्यार्थी निर्यात करणारा देश बनत चालला आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थी आज परदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. ते आपल्या कुवतीप्रमाणे विकसित देशापासून अविकसित देशांची (अमेरिका/युरोप/ रशिया ते नेपाळ/ बांगलादेश)सुद्धा निवड करत आहेत, हे विश्वगुरू होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतासाठी अशोभणीय आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ.संजय करंडे बार्शीच्या बी. पी. सुलाखे वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now