नेपाळच्या पोखरा विमानतळाच्या निमित्ताने चीन किती आणि कशा प्रकारची खेळी खेळतो आहे, याची प्रचिती येते

महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या आणि अतिमहत्त्वाकांक्षेने ग्रासलेला चीन किती कुटील आहे, याचा प्रत्यय वारंवार येतो. आपल्या शेजारी असलेल्या किंवा गरीब, पिचलेल्या राष्ट्रांवर कर्जाचे जाळे फेकणाऱ्या चीनच्या मनीषा काही वेगळ्याच आहेत. अर्थात या छोट्या राष्ट्रांना फक्त मदत दिसते. त्यापलीकडे असलेला चीनचा कावा नाही. त्यामुळे ही राष्ट्रे चीनच्या सापळ्यात सहज अडकतात. त्यातून मग नवे प्रश्न निर्माण होतात. श्रीलंकेतील बंदरे विकसित करण्याचा प्रकल्प असो की, अन्य काही प्रकल्प यातून चीनचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे.

सध्या हे सारे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, चीनने नेपाळच्या पोखरा या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी केलेले अर्थसहाय्य. एका सजग पत्रकारामुळे चीन कशा पद्धतीने गरीब राष्ट्रांची लूट करतोय, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

पत्रकार गजेंद्र बुद्धठोकी यांनी एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, पोखरा विमानतळासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेकडून २१५.९६ दशलक्ष डॉलर्स कर्ज घेण्यात आले. यासाठी नेपाळ आणि चीन यांच्यात जो करार झाला, त्यात २ टक्के व्याज आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात नेपाळकडून तब्बल ५ टक्क्यांच्या व्याजाची आकारणी केली जात आहे.

या वृत्तामुळे सर्वत्र एकच गहजब उडाला. साहजिकच चीनला हे झोंबले नसते तर नवलच. चीनचे नेपाळमधील राजदूत चेन सोंग यांनी ट्विटरवर यासंबंधी प्रतिक्रीया देत म्हटले आहे की, बुद्धठोकी यांनी निखालस खोटे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. ही सार्वजनिक माहिती आहे, तरीही तुम्ही त्याबद्दल खोटे बोलण्याचे धाडस करत आहात. तुम्ही ज्या लोकांचे प्रतिनिधीत्व करता त्यांच्याकडून माफी मागावी, अशी मागणी सोंग यांनी केली आहे.

सोंग यांना बुद्धकोठी यांनी कडक उत्तर दिले आहे. “मला घाबरवू नका. आपल्या सीमा जाणून घ्या, चेन. माझ्याकडे नेपाळ सरकारचे पुरावे आहेत. माझ्या सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांवरून चिनी राजदूत आणि त्याच्याशी निष्ठावान लोकांकडून मला आलेला वैयक्तिक हल्ला आणि धमकीमुळे माझ्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत,” असे त्यांनी पुढे लिहिले आहे. यानिमित्ताने जगभरात चीनच्या कुटीलपणाची चर्चा रंगू लागली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पोखरा हे नेपाळमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येचे शहर आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावे, अशी मागणी होती. अखेर ५० वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर १९७५ मध्ये पोखरा विमानतळाची कल्पना प्रथमतः पूर्ण झाली. १ जानेवारी २०२३ रोजी या विमानतळाचे उद्घाटन मोठ्या धूमधडाक्यात झाले. चीनच्या एक्झिम बँकेने यासाठी अर्थसहाय्य केले. मात्र, हे विमानतळ आता पांढरा हत्ती बनले आहे. कारण, विमानतळाच्या उद्घाटनास वर्ष लोटले तरी एकही आंतरराष्ट्रीय उड्डाण तेथून होत नाही.

परिणामी, उत्पन्न नसले तरी या विमानतळाच्या विकासापोटी घेतलेले कर्ज आणि त्याचे व्याज चुकते करण्याची वेळ दुबळ्या नेपाळवर आली आहे. त्यातच २ ऐवजी ५ टक्क्यांची व्याज आकारणी नेपाळला ओरबाडण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात आता काही गाजावाजा आणि बोभाटा करून फायदा नाही. चीनला जे साध्य करायचे होते, ते त्यांनी केले आहे. नेपाळला आपल्या दबावाखाली कसे ठेवता येईल, हे इप्सित पूर्ण झाले आहे.   

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय)चा एक भाग म्हणून नेपाळकडे पाहण्यात आले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हा प्रकल्प खूपच प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यामुळेच या मार्गातील नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांवर कर्जाचे जाळे फेकणे, त्यांच्या कमकुवत बाजू शोधून त्यावर आपले डाव टाकणे सुरू आहे.

पोखरा विमानतळ आणि नेपाळ हे अशाच सावजात सापडले. पोखरा विमानतळ हे बीआरआयचाच एक भाग असल्याचे चीनने स्पष्ट केले. मात्र, नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री एन.पी. सौदने यांनी चिनी विधानांचे खंडन करीत संसदीय भाषणात आश्वासन दिले की, बीआरआय अंतर्गत कोणताही प्रकल्प आतापर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच सगळे गोलमाल आहे.

पांढरा हत्ती ठरलेल्या पोखरा विमानतळाबाबत नेपाळ सरकार आता वेगळ्या हालचाली करत आहे. कर्जाचे रूपांतर थेट अनुदानात व्हावे, यासाठी नेपाळ आग्रही आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ हे अलीकडेच नऊ दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी त्यांनी पोखरा विमानतळासाठीच्या कर्जाचा काही भाग अनुदान म्हणून रूपांतरित करण्याच्या वाटाघाटी केल्या. २०२६पासून नेपाळला व्याजासह कर्जाची परतफेड सुरू करायची आहे.

एक्सवरील सोंग यांची पस्ट आणि अराजकीय भाषेचा वापर हे कसले संकेत देतात? राजदूताने अशा प्रकारचा शब्दप्रयोग करणे, पत्रकाराला धमकावणे, हे शिष्टाचारात बसत नाही. चीनमध्ये हुकूमशाही असली आणि माध्यमांना स्वातंत्र्य नसले, तरी हे सारे नेपाळमध्ये घडत आहे, हे विसरून चालणार नाही.

तसेच, यानिमित्ताने आणखी एक बाब चर्चेत आली आहे. ती म्हणजे चीनकडून नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप केला जातो. सोंग यांचा हा उद्धटपणासुद्धा अयोग्य असल्याची प्रतिक्रिया माध्यम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

पत्रकार बुद्धठोकी यांना आर्थिक क्षेत्रातील बातमीदारीचा २९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सोंग यांच्या धमक्यानंतर बुद्धठोकी यांनी आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत. ते म्हणाले की, नेपाळ सरकारकडून पोखरा प्रकल्पाशी संबंधित मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, हे स्पष्ट आहे की, नेपाळी सरकार ५ टक्के दराने कर्जाची परतफेड करत आहे. विनिमय दर लक्षात घेता, ते थेट ३६ टक्क्यांवर जाईल. नेपाळ सरकार आणि चीनी बँक यांच्यात २ टक्के व्याजदराने कर्जावर स्वाक्षरी झाली.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.............................................................................................................................................................

करारानुसार, नेपाळच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडून चिनी बँकेला कर्ज परतफेड केली जात आहे. गेल्या ७ वर्षांपासून ५ टक्के दराने परतफेड होत आहे. व्याजाव्यतिरिक्त प्राधिकरणाकडून ०.२ टक्के दराने व्यवस्थापन शुल्क आणि ०.२ टक्के दराने कमिटमेंट फीदेखील भरत आहे. कर्जावर स्वाक्षरी झाली, तेव्हा १ डॉलरसाठी ८६ नेपाळी रुपये होते आणि आता ते १ डॉलरसाठी १३४ नेपाळी रुपये झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात, नेपाळी सरकार तब्बल ३६ टक्के दराने कर्जाची परतफेड करत आहे.

हा सारा प्रकार पाहता चीन किती आणि कशा प्रकारची खेळी खेळतो आहे, याची प्रचिती येते. हा सारा प्रकार दडवणे, संबंधित पत्रकाराच्या मागे ससेमिरा लावणे, हे येत्या काळात घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मित्रत्वाच्या नात्याने चीन कुठलीही मदत करत नाही. भारताचे नेमके उलटे आहे. भारत हा मैत्री आणि प्रेमाच्या माध्यमातून शेजारी देशांशी संबंध ठेवून आहे. असे असतानाही भारताचे संबंध शेजारी राष्ट्रांशी कसे बिघडतील, या हेतूने चीन सातत्याने कुरघोड्या करतो आहे. नेपाळ हे त्याचेच उत्तम उदाहरण आहे.

पोखरा विमानतळाच्या निमित्ताने नेपाळचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. कारण, कर्जाचा डोंगरच एवढा आहे की, नेपाळ काहीही करू शकत नाही. आणि हीच चीनची जमेची बाजू आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक भावेश ब्राह्मणकर हे संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.

bhavbrahma@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now