देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालीय. अशा वेळी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेल्या लडाखच्या भूमिपुत्रांचा आवाज ऐकणार तरी कोण?

‘गुड मॉर्निंग अँड जुले...’ लडाखच्या कडाक्याच्या थंडीत उपोषणाला बसलेले सोनम वांगचुक उबदार स्लिपिंग बॅगमधून बाहेर येऊन अखिल जगाशी बोलत असतात.

लडाखी भाषेत ‘जुले’ म्हणजे ‘नमस्कार’. तुम्ही लडाखमध्ये मुशाफिरी केली असेल, तर हा शब्द तुमच्याही ओळखीचा असेल. लडाखमधलं प्रमुख शहर असलेल्या लेहमधले, किंबहुना इथल्या प्रत्येक गावातले लडाखवासीय हसत हसत ‘जुले’ आपलं स्वागत करतात.

सोनम वांगचुक आणि त्यांचे सुमारे ३०० सहकारी लेहमध्ये ६ मार्च २०२४पासून लडाखच्या मोकळ्या आकाशाखाली उपोषणाला बसले आहेत. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आम्ही आमरण उपोषण करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.   

केवळ भारताच्याच नाही, तर जगाच्याही पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या लडाखला संरक्षण द्या आणि इथल्या आदिवासी-संस्कृतीचं जतन करा, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. या आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी जगभरातून हजारो लोक लडाखमध्ये दाखल होत आहेत.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हा एकमेवाद्वितीय असा प्रदेश आणि हिमालयालगतची ही संवेदनशील पर्यावरणव्यवस्था कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालू नका, आम्हाला त्यांच्या दावणीला बांधू नका, अशी सोनम वांगचुक यांची कळकळीची मागणी आहे.

‘थ्री इडियट्स’मधला रँचो

सोनम वांगचुक या लडाखच्या भूमिपुत्राला आपण सगळेच ओळखतो. हेच ते सोनम वांगचुक आहेत, ज्यांच्या संशोधनाच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन ‘थ्री इडियट्स’मधला ‘रँचो’ साकारला होता. हेच ते सोनम वांगचुक आहेत, ज्यांनी लडाखच्या बर्फाच्छादित प्रदेशात, इथल्या दुर्गम भागात पर्यावरणाची आणि शिक्षणाची चळवळ सुरू केली. हेच ते सोनम वांगचुक आहेत, ज्यांनी हिमालयामध्ये कृत्रिम हिमनद्या तयार केल्या आणि हिमनद्यांच्या वितळण्यावर उपाय शोधून काढला. हेच ते सोनम वांगचुक आहेत ज्यांनी भारतीय लष्करासाठी सौरऊर्जेवर गरम राहणारे तंबू बनवले आणि लडाखच्या कडाक्याच्या थंडीत जवानांना उबेचा आसरा मिळाला.

लडाखमधल्या लोकांच्या लोकशाही हक्कांसाठीही सोनम वांगचुक यांनी आवाज उठवला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी लडाखमध्ये कितीतरी सोलर इमारतीही बांधल्या आहेत. त्यांच्या या कार्याबद्दल त्यांना ‘रॅमन मॅगसेसे’सारख्या  प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. त्यांनी एक वर्षांपूर्वी खारदुंगला पर्वतरांगांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून एक संदेश जारी केला होता. त्याही वेळी जानेवारी महिन्याच्या कडाक्याच्या थंडीत त्यांनी पर्यावरणासाठी उपोषण करून जगाचं लक्ष लडाखकडे वेधून घेतलं होतं.

लडाख हा हिमालयाच्या हिंदकुश पर्तवरांगा आणि तिबेटच्या पठाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. लडाखला जगाचा ‘तिसरा ध्रुव’ असंही म्हटलं जातं. कारण इथल्या बर्फामध्ये गोड्या पाण्याचा मोठा साठा आहे, पण प्रदूषण आणि वाढत्या तापमानामुळे इथल्या हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत. वाढतं औद्योगिकीकरण आणि पर्यटनाचा रेटा इथल्या भूभागाला सोसावा लागतो आहे. त्याचबरोबर इथल्या मूळ रहिवाशांची संस्कृती आणि अस्तित्वही धोक्यात आलं आहे.

‘सहाव्या शेड्युल’ची मागणी

लडाखचा समावेश ‘सहाव्या शेड्युल’मध्ये करा आणि लडाखला विशेष संरक्षण द्या, अशी सोनम वांगचुक आणि लडाखवासीयांची मागणी आहे. त्यासाठी लडाखमधल्या ३० हजार लोकांनी काही दिवसांपूर्वी एकत्र येऊन भव्य मोर्चाही काढला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने लडाखच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटीही केल्या, पण त्यात यश आलं नाही. त्यामुळे सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पुन्हा एकदा आपल्या स्लिपिंग बॅग घेऊन मोकळ्या आकाशाखाली जमा व्हावं लागलं आहे. लडाखमधली लोकशाही, पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हक्क, यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

लडाखवासीयांची सहाव्या शेड्युलची मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यानुसार भारतातल्या काही विशिष्ट आदिवासी भागांना संरक्षण दिलं जातं. यानुसार आदिवासी लोक त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडून देऊन स्वायत्त प्रादेशिक कौन्सिल किंवा स्वायत्त जिल्हा कौन्सिल बनवू शकतात. सध्या असं सहावं शेड्युल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या राज्यांतल्या आदिवासी भागांसाठी लागू करण्यात आलेलं आहे.  

या शेड्युलनुसार आपल्या भागातलं प्रशासन नेमकं कसं चालावं, याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींना असतात. हे आदिवासी लोक त्यांची जमीन, जंगल आणि सामाजिक रचना याबद्दलचे कायदे बनवू शकतात. यामुळे बाहेरचे लोक तिथं येऊन त्या भागाचं, तिथल्या नैसर्गिक संपत्तीचं शोषण करू शकत नाहीत. यामुळे स्थानिक लोकांच्या हक्कांचंही संरक्षण होतं.

हवामान बदल आणि वाढत्या तापमानाच्या या काळात लडाखचा प्रदेश पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. इथल्या डोंगरांची धूप होत आहे, हिमनद्या वितळल्यामुळे पाणीटंचाईचं संकट ‘आ’ वासून उभं आहे. या स्थितीत जर इथं खाणकाम, मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प झाले, तर मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडू शकतात. नद्यांच्या वितळण्यामुळे पुराचाही धोका आहे. इथल्या पर्यावरणाचं रक्षण केलं नाही, तर याचे परिणाम लडाखलाच नव्हे, तर अखिल जगाला भोगावे लागू शकतात, असं सोनम वांगचुक कळकळीनं सांगत आहेत.

लडाखचा आवाज पोहोचणार कसा?

२०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचं दोन स्वतंत्र प्रांतांमध्ये रूपांतर झालं. या निर्णयामुळे काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला गेला आणि हे दोन्ही प्रांत केंद्रशासित प्रदेश झाले. हा निर्णय काश्मीर आणि लडाखच्या विकासासाठी घेतला गेला, असा केंद्र सरकारचा दावा होता, परंतु लडाखचे लोक यामुळे नाराज आहेत.

जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला गेला, तरी काश्मीरमध्ये विधानसभा म्हणजेच प्रतिनिधीगृह आहे, पण लडाखला आता हा हक्कही राहिलेला नाही. याआधी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत लडाखचे चार आमदार असायचे. आता मात्र लडाखला इथं शून्य प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे लडाखच्या स्थानिक जनतेचा आवाज पूर्णपणे दाबला गेला आहे. म्हणूनच आम्हालाही स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या किंवा विधानसभा तरी द्या, अशी लडाखवासीयांची मागणी आहे. लडाखची पूर्ण जनता सध्या आपला फक्त एक खासदार निवडून देऊ शकते. मग राजधानी दिल्लीपर्यंत आमचा आवाज पोहोचणार तरी कसा, असा त्यांचा सवाल आहे.

लडाखचा समावेश सहाव्या शेड्युलमध्ये करावा, अशी मागणी भाजपनेच चार वर्षांपूर्वी लावून धरली होती. २०१९मध्ये आपल्या जाहीरनाम्यामध्येही त्याचा उल्लेखही केला होता, पण आता मात्र केंद्रातल्या भाजप सरकारला त्याचा विसर पडला आहे.

लडाखच्या निसर्गसंपत्तीवर गदा?

खरं तर याचं उत्तर लडाखच्या नैसर्गिक परिस्थितीमध्ये दडलेलं आहे. इथल्या जमीन, जंगल, पाण्याचे स्रोत यांवर स्थानिकांचा अधिकार आला, तर या निसर्गसंपत्तीवर केंद्राचा अधिकार उरणार नाही. लडाखमध्ये खाणकाम व्हावं, उत्खनन व्हावं, मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प बनावेत, असा सरकारचा इरादा आहे, पण आमचा प्रदेश आम्ही कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधू देणार नाही, असं सोनम वांगचुक सातत्यानं सांगत आले आहेत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

लडाखच्या उत्तुंग डोंगररांगा, बर्फाच्छादित शिखरं, रेताड जमिनींचे प्रदेश हे जगभरातच एकमेवाद्वितीय आहेत. हे बर्फाळ डोंगर हिमबिबट्या, तिबेटी हरणं यांचे विशिष्ट अधिवास आहेत. लडाखची सरोवरं अतिशय पारदर्शी आणि स्वच्छ पाण्याचा पृथ्वीवरचा मोलाचा साठा आहेत.

लडाखच्या या अद्वितीय सौंदर्यामुळे जगभरातले हजारो पर्यटक इथं भेट देतात. इथल्या बौद्धमठांमध्ये विश्वशांतीसाठी प्रार्थना केल्या जातात, पण आज याच लडाखमधले लोक आपल्या पर्यावरणासाठी, स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांसाठी एकत्र आले आहेत.

लडाखचे ‘रँचो’ सोनम वांगचुक आणि इथल्या हजारो आदिवासींची ही हाक निवडणुकांच्या रणधुमाळीत केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचणार आहे का? लडाखच्या सफारी करणारे, तिथल्या पर्वतरांगांचं, सरोवरांचं गुणगान गाणारे आपण पर्यटनाच्या पलीकडे जाऊन लडाखच्या भूमिपुत्रांचा आवाज ऐकणार आहोत का, हा कळीचा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखिका आरती कुलकर्णी मुक्त पत्रकार आहेत.

artikulkarni262020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now