उरी हल्ल्याची घुसळण

उरी येथील लष्करी तळावर १८ सप्टेंबरच्या पहाटे झालेला हल्ला आणि त्यानंतर १० दिवसांच्या आत भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून तेथील दहशतवादी तळांवर केलेले हल्ले (सर्जिकल स्ट्राइक्स) याबाबतच्या चर्चा येणारा बराच काळ झडत राहातील. नेमक्या याच दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचं सत्रदेखील अमेरिकेत पार पडल्यामुळे जागतिक पातळीवर उरीमध्ये झालेला हल्ला अधिक चर्चिला गेला. पाकिस्तान आणि भारत यांच्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. ते अपेक्षितच होतं. अमेरिकेसह सर्वच देश (चीनचा अपवाद वगळता) भारताच्या बाजूनं उभे राहिल्याचं चित्र रंगवलं गेलं, ते मात्र पूर्णतः अचूक होतं, असं म्हणता येणार नाही.

जगभरात कुठेही दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर त्या हल्ल्याचा निषेध अन्य देशांनी करणं, हे रीतीला धरून आणि स्वाभाविक म्हटलं पाहिजे. अगदी जगभरात दहशतवाद्यांची निर्यात करणारा पाकिस्तानदेखील अशा हल्ल्यांचा तोंडदेखला निषेध करतच असतो. त्याप्रमाणे, उरी हल्ल्याचा देखील विविध देशांनी निषेध केला, भारताच्या बाजूनं आपण असल्याचं आणि दहशतवादाविरोधातील लढाई हा आपला सामूहिक लढा असल्याचंही अनेक देशांनी सांगितलं. हे रीतीला धरून झालं. पण भारताच्या बाजूने हे देश उभे राहिले, म्हणजे नेमकं त्यांनी काय केलं? तर तसं ठोस असं काहीही केलेलं नाही.

पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यास अमेरिकेनं सपशेल नकार दिलाय. त्याबाबतचं खासगी विधेयक तेथील दोघा काँग्रेसमननी प्रतिनिधी गृहात मांडलंय. ते मंजूर होण्यासारखं नाही, याची त्यांनाही कल्पना आहे. मात्र, हे विधेयक मांडणाऱ्या दोघांपैकी एक रिपब्लिकन होता आणि दुसरा डेमोक्रॅट, हा तपशील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ओबामा सरकारला या विधेयकाची काहीतरी दखल घेणं भाग पडणार आहे. परंतु, पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावं, यासाठी व्हाइट हाऊसच्या वेबसाइटवरील ऑनलाइन पीटिशनला भरभरून प्रतिसाद मिळाल्यानंतरही अमेरिकन सरकारचे प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी अमेरिकन सरकारचा असा कुठलाही विचार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. वास्तविक एक महिन्याच्या कालावधीत १ लाखांहून अधिक स्वाक्षऱ्या मिळाल्यास अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना त्या पीटिशनची दखल घ्यावी लागते. मात्र, ही पीटिशन अपलोड झाल्यापासून पाच दिवसांतच एक लाखांचा टप्पा पार पडल्यानंतरही अमेरिकन सरकारनं या मागणीचा साधा विचार करायलाही नकार दिला आहे.

रशियाने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानसह होणाऱ्या लष्करी सहकवायती रद्द केल्याचंही सांगण्यात आलं. प्रत्यक्षात मुळात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अशा काही कवायती होणारंच नव्हत्या, असा खुलासा भारतातल्या रशियन दूतावासानं केल्यामुळे रशिया भारताच्या बाजूनं उभा राहिल्याचं चित्रही फसवंच ठरलं. उरी हल्ल्यानंतरही भारताचा घनिष्ट मित्र असलेल्या रशियानं पाकिस्तान समवेत लष्करी सहकवायती रद्द केल्या नाहीत. त्या ठरल्याप्रमाणेच पार पडल्या. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बा की मून यांनी आपल्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेखदेखील केला नाही, म्हणजेच थोडक्यात त्यांनी पाकिस्तानचा मुखभंग केला, असं समजून ज्यांना समाधान मानून घ्यायचंय, ते तसं करायला मोकळे आहेत.

दुसरीकडे पाकिस्तानने अमेरिकेलाच ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानचे काश्मीरविषयीचे विशेष दूत मुशाहिद हुसेन सईद यांनी अमेरिकेत एका कार्यक्रमात बोलताना अमेरिकेनं काश्मीरच्या संदर्भात पाकिस्तानची बाजू न घेतल्यास पाकिस्तानला चीन आणि रशियाचे दरवाजे उघडे आहेत, अशी थेट धमकीच देऊन टाकली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी किर्बी यांनी पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्याबाबतची मागणी फेटाळून लावली, हा योगायोग निश्चितच म्हणता येणार नाही.

रशियाचा बागुलबुवा उभा करूनच पाकिस्तान त्याच्या जन्मापासूनच अमेरिकेकडून कोट्यवधी डॉलर्स उकळत आलाय. पाकिस्तानचा जन्म होऊन जेमतेम एक महिना झाला होता. ‘लाइफ’ नियतकालिकाच्या पत्रकार मार्गारेट बुर्क-व्हाइट यांना दिलेल्या मुलाखतीत मोहम्मद अली जिना यांनी पाकिस्तानच्या भविष्याचं काय चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर आहे, या प्रश्नावर, रशियाची टांगती तलवार असल्यामुळे अमेरिकेला पाकिस्तानवर डॉलर आणि शस्त्रास्त्रांचा वर्षाव करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याचा दावा केला होता. पाकिस्तानला अमेरिकेची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा कैकपटीनं अधिक अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे, असाही दावा जिना यांनी या मुलाखतीत केला होता. अमेरिकेनं गेल्या ७० वर्षांच्या आपल्या वागणुकीनं जिना यांचं हे म्हणणं खरं करून दाखवलंय.

एवढ्या सगळ्या धामधुमीत पाकिस्तानातील एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख राहील शरिफ नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. ते ठरल्याप्रमाणे निवृत्त झाले तर पाकिस्तानच्या इतिहासातील ती महत्त्वाची घटना असेल आणि पंतप्रधान म्हणून नवाझ शरीफ यांच्यासाठीही ती एक ऐतिहासिक घटना असेल. यापूर्वीचे दोन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ आणि जनरल अशफाक परवेझ कयानी यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुशर्रफ यांच्या बाबतीत तर गंमतच होती. मुदतवाढ देणारेही तेच होते आणि घेणारेही तेच होते!

राहील शरीफ यांनी आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर निवृत्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. म्हणजे निदान त्यांची जाहीर भूमिका तरी तशी आहे. प्रत्यक्षात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या जो तणाव निर्माण झालाय, तो पाकिस्तानी लष्करानं जाणीवपूर्वक वाढवलाय, कारण राहील शरीफ यांना मुदतवाढ हवीय, असा एक मतप्रवाह काही पाकिस्तानी राजकीय निरीक्षकांमध्ये आहे. तो अगदीच चुकीचा म्हणता येणार नाही. आज पंतप्रधानपदी नवाझ शरीफ असले तरी खरी सत्ता लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांच्याच हातात आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी आणि परराष्ट्र धोरणाची सूत्रं लष्करच चालवत आहे. नवाझ शरीफ सत्तेवर आले त्यावेळी पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या एका सरकारकडून दुसऱ्या सरकारकडे सूत्रं जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला गेला. लष्करानं आता राजकीय नेतृत्वाला वाव देण्याचा निर्णय घेतलाय, लष्कराला सत्तेची महत्त्वाकांक्षा राहिलेली नाही, वगैरे अर्थ त्यातून काढले गेले. मात्र, हे चित्र किती फसवं होतं, हे शरीफ यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात दिसून आलंय.

पंतप्रधान शरीफ हे लष्करप्रमुख शरीफांच्या हातातलं बाहुलं बनून राहिलेत, हे पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमंच म्हणत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत नवाझ शरीफ यांनी काश्मीरच्या संदर्भात जे भाषण केलं, त्यावेळेच्या त्यांच्या देहबोलीवरूनदेखील पाकिस्तानात टीकेची झोड उठली होती. शरीफ यांच्या भाषणात उत्स्फूर्तता नव्हती; लष्करानं लिहून दिलेलं भाषण वाचून दाखवण्याचं काम त्यांनी केलं, अशा शब्दांत त्यांच्यावर टीका झालेली आहे.

अशी परिस्थिती असताना आणि पडद्यामागे राहून प्रत्यक्षात पाकिस्तानची सूत्रं लष्करच चालवत असताना लोकशाही मार्गानं निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधात उठाव करण्याचं कारणच काय? पाकिस्तानी लष्कराचं सामर्थ्य हे त्याच्या आभासी सामर्थ्यात आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पडद्याआडून सूत्र हलवूनच या आभासी सामर्थ्याची झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहणं शक्य असल्यामुळे उठाव करून प्रत्यक्ष सत्ता हाती घेऊन पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याची चूक लष्कर करेल, असं वाटत नाही.

पाकिस्तानी राजकारण एकंदरीतच रंगत चाललं आहे. नवाझ शरीफ यांनी लष्कराला दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचं वृत्त ‘डॉन’ने प्रकाशित केलं. नवाझ यांच्या कार्यालयानं लगोलग ते फेटाळूनही लावलं. काहीजण याचा संबंध राहील शरीफ यांना मुदतवाढ देण्यासाठी नवाझ यांनी समोर ठेवलेल्या अटी असा लावत आहेत. पण असं काही असण्याचा संभव कमी आहे. कारण मुळात नवाझ शरीफ यांची तेवढीही ताकद राहिलेली नाही. राहील शरीफ यांच्या मुदतवाढीबाबतची चर्चा जोर धरू लागलेली असतानाच पाकिस्तानच्या आयएसआयचे प्रमुख लेफ्ट. जन रिझवान अख्तर यांची मुदतपूर्व गच्छंती होणार असल्याचं पिल्लू सोडून देण्यात आलंय. सध्या पाकिस्तानात सगळेच एकमेकांची चाचपणी करत आहेत. इम्रान खान लष्कराच्या मदतीनं सत्तेवर बसण्यासाठी उतावीळ आहेच. थोडक्यात पाकिस्तानातून येणाऱ्या काही दिवसांत कुठल्याही क्षणी कुठलीही मोठी बातमी येऊ शकते.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com