विशेष सूचना - हा लेख जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात लिहिला गेलेला आहे. त्या वेळी विरोधी पक्षांची पाटण्यात बैठक झाली होती आणि पुढची शिमल्यामध्ये ठरली होती. मात्र ही बैठक शिमल्याऐवजी १७-१८ जुलै २०२३ रोजी बंगलुरू येथे झाली आणि त्यात विरोधी पक्षांच्या आघाडीचं ‘इंडिया’ हे संयुक्त नाव ठरलं.
.................................................................................................................................................................
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपेतर विरोधी पक्ष एकत्र लढतील, हे पाटण्यातील बैठकीनंतर स्पष्ट झाले. आम आदमी पक्षाने थोडी अडचण निर्माण केली असली, तरी इतर विरोधकांच्या दबावातून ती सोडवता येऊ शकते. विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेमके स्वरूप कसे असेल, त्याचे बारकावे शिमल्यातील बैठकीमध्ये निश्चित केले जातील. विविध राज्यांतील १५हून अधिक प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांना एकत्र आणणे, त्यांच्यामध्ये संवाद होणे, हे नितीशकुमार यांच्यासाठी आव्हान होते. त्यांनी ते जिकिरीने पक्षप्रमुखांकडे पाठपुरावा करत पार पाडले.
आता चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये हेच काम काँग्रेसला करावे लागेल. शिमल्यातील बैठक यशस्वी झाली, तर जागावाटपाचा कळीचा प्रश्न सुटू शकेल. त्यानंतर अन्य मुद्द्यांवर वरिष्ठ नेत्यांची समिती वेळोवेळी चर्चा करत राहील, बदलत्या परिस्थितीनुसार धोरणे ठरवली जातील. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये काँग्रेसची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल.
सामंजस्याने मार्ग काढण्यावर सहमती
सध्या भाजपची स्थिती इतकी मजबूत आहे की, कोणताही एक पक्ष भाजपचा पराभव करू शकत नाही, हे वास्तव भाजपेतर प्रादेशिक पक्षांना समजले होते. त्यामुळे या प्रादेशिक पक्षांना आणि काँग्रेसला एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. असे असले, तरी केवळ इच्छा व्यक्त केली म्हणजे ती लगेच वास्तवात उतरत नाही. भाजपेतर विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्यात प्रमुख दोन समस्या होत्या. आत्ताही त्या आहेत, हळूहळू सामंजस्याने त्यातून मार्ग काढण्यावर पाटण्याच्या बैठकीत सहमती झालेली आहे.
पहिली समस्या काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमधील नात्याची. बहुतांश भाजपेतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसविरोधातून जन्माला आलेले आहेत. त्याचे मूळ १९७५च्या आणीबाणीत होते. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन उभे राहिले. आणीबाणीनंतर काँग्रेसविरोधी आघाडीने माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा पराभव केला. हा अत्यंत कडवट काँग्रेसविरोधी इतिहास बाजूला ठेवून जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष वगैरे पक्षांना काँग्रेसशी जळवून घ्यावे लागणार होते.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
................................................................................................................................................................
शिवसेना-ठाकरे गट वगैरे काही पक्षांची विचारसरणी काँग्रेसविरोधी होती. त्यांनी कधी काळी हिंदुत्वाचा प्रचार-प्रसार केला होता. आत्ताही त्यांच्या विचारांमध्ये फरक पडलेला नाही. सावरकरांबद्दल काँग्रेस आणि ठाकरे गटाची मते वेगवेगळी आहेत. पण भाजपने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद न दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा अहंकार दुखावला, भाजपला धडा शिकवण्यासाठी ते काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर गेले. महाआघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या सक्षम नेत्यांनी उभे केले आहेत.
बाकी, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, माकप, भाकप, भाकप-माले वगैरे पक्षांची विचारसरणी आणि भौगोलिक प्राबल्य वेगवेगळे आहे. या वैविध्यपूर्ण आणि आपापल्या राज्यांमध्ये ताकदवान असलेल्या पक्षांना एकत्र आणणे कठीण होते. त्यातही तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (सं) हे पक्ष कधी ना कधी भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसलेले होते.
दुसरा मुद्दा या पक्षप्रमुखांचा अहंकार आणि काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असलेले महत्त्व. काँग्रेसची ताकद जसजशी कमी होत गेली, तसे हे प्रादेशिक पक्ष प्रबळ होत गेले, अनेकांनी राज्यात सत्ताही मिळवली. महाआघाडीतील अनेक भाजपेतर प्रादेशिक पक्षांचा प्रमुख विरोध काँग्रेसला होता, भाजपला नव्हे! तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (सं) हे पक्ष कधी ना कधी भाजपच्या वळचणीला बसलेले होते. जितका काँग्रेस दुर्बल होईल, तितके प्रादेशिक पक्ष टिकून राहतील. काँग्रेसचे मजबूत होणे, ही धोक्याची घंटा असल्याचे या प्रादेशिक पक्षांना वाटत होते. काँग्रेसभोवती महाआघाडी उभी राहिली, तर काँग्रेसच्या दादागिरीला पुन्हा सामोरे जावे लागेल, ही भीतीही होती.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
.............................................................................................................................................................
‘आम्ही तर काँग्रेसशी लढून सत्तेवर आलो आहोत, आमचे अस्तित्वच काँग्रेसविरोधावर अवलंबून आहे. मग काँग्रेसकेंद्रित महाआघाडीत कसे सामील होणार’, हा प्रादेशिक पक्षप्रमुखांचा अहंकार विरोधकांची एकजूट होऊ देत नव्हता. २०१९मध्ये तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारक अब्दुल्ला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोधकांचे ऐक्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण बिगर भाजप-बिगरकाँग्रेस तिसरी आघाडी बनवण्याचा घाट घातला गेला. ममता बॅनर्जीपासून के. चंद्रशेखर राव यांच्यापर्यंत अनेकांनी काँग्रेससह विरोधकांची आघाडी करण्यात मोडता घातला होता. त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसविरोधी प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेससोबत एकत्र आणणे, हे महाकठीण होते.
भाजपकडून साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर
२०१९मध्ये फसलेला महाआघाडीचा प्रयोग यावेळी यशस्वी का होत आहे? भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा केलेली होती. त्याचा अर्थ फक्त काँग्रेस नेस्तनाबूत करणे नव्हे, तर भाजप देशव्यापी करणे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय मिळवल्यानंतर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले होते की, भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही. भाजपचा देशव्यापी विस्तार बाकी आहे! भाजपला केंद्रातच नव्हे, तर राज्या-राज्यांमध्ये सत्ता मिळवायची आहे.
या प्रक्रियेत भाजप अत्यंत निष्ठूरपणे प्रादेशिक पक्षांनाही संपवू लागला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेची शकले झाली. बिहारमध्ये चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला स्वतंत्रपणे लढवून नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला (सं) कमकुवत केले. तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकवर अप्रत्यक्ष वर्चस्व स्थापन केले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसविरोधात आक्रमक मोहीम आखली. दिल्लीमध्ये वटहुकुम काढून आम आदमी पक्षाची कोंडी केली. मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे व त्यांच्या समर्थकांना भाजपमध्ये आणून काँग्रेसचे सरकार पाडले. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनाही फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडपणे बोलले जाते.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी – ‘इंडिया’
विरोधी ऐक्यातील सर्वांत कमजोर कडी अन्य कुणी नसून ‘काँग्रेस’च आहे
.................................................................................................................................................................
काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करताना भाजपने साम-दाम-दंड-भेद या चारही पर्यायांचा बेमालूम वापर केला. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’चा ससेमिरा लावून विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांना हैराण केले. महाराष्ट्रात ‘ईडी’च्या भीतीने अख्खी शिवसेना फुटली! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याविरोधात ईडीची चौकशी सुरू केली आहे, त्यांचे हात कौटुंबिक कारणांमुळे बांधले गेले असतील, तर त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो.
अशा रितीने अनेक नेत्यांची राजकीय गळचेपी केली गेली. काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांचे नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत, ही वस्तुस्थिती या नेत्यांनाही माहीत आहे. काळा डाग असल्याचा संशय जरी आला, तरी ईडी मागे लागते. भाजपच्या या दडपशाहीमुळे प्रादेशिक पक्ष कमालीचे अडचणीत आले आहेत. भाजपसमोर बचावात्मक होऊन काहीही मिळणार नाही, समोरासमोर दोन हात केले पाहिजेत, याचे भान प्रादेशिक पक्षांना आले.
राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आणि विचारसरणी म्हणून काँग्रेस भाजपविरोधात गेली नऊ वर्षे लढत आहे. काँग्रेससाठी विरोधकांची एकजूट अडचण कधीच नव्हती, महाआघाडीत प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारायला तयार नव्हते. आताही नेतृत्वाचा प्रश्न कायम आहे.
ऐक्यासाठी खरगेंचे प्रयत्न
पाटण्यामध्ये भाजपेतर पक्ष बैठकीसाठी आले, त्यामागील आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे काँग्रेसने दाखवलेली तडजोडीची तयारी. त्याचे श्रेय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधींकडे जाते! खरगे यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडे पक्षाची धुरा देण्याचा निर्णय किती योग्य होता, हे कर्नाटकमधील विजयाने सिद्ध केले आहे. विरोधकांची महाआघाडी स्थापन करण्यामध्ये नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेतला, हे खरे. पण त्यांना खरगेंनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसादही तितकाच महत्त्वाचा होता. पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर विरोधकांच्या ऐक्यासाठी खरगे सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे दिसत होते.
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा -
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766
..................................................................................................................................................................
संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून खरगेंच्या दालनामध्ये भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची दररोज बैठक होत असे. खरगेंच्या समन्वयामुळे दोन्ही सदनांमध्ये भाजपेतर पक्ष भाजपविरोधात आक्रमक होऊ लागले आहेत. विरोधकांच्या ऐक्यासाठी खरगेंनी ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन या नेत्यांना स्वतःहून फोन केला होता. नितीशकुमार यांच्या दिल्लीवारीत खरगे व राहुल गांधींनी एकत्रित चर्चा केली होती. दिल्लीतील वटहुकुमासंदर्भातील वाद वगळता खरगेंनी पाटण्याच्या बैठकीत सामंजस्याची भूमिका घेतली.
आता तर विरोधकांची दुसरी बैठक यशस्वी करण्याची जबाबदारी खरगेंच्या खांद्यावर आहे. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत खरगेंनी, आम्ही भाजपविरोधात एकत्र लढू, असे ठामपणे सांगितले. महाआघाडीतील प्रादेशिक पक्षांनी अजूनही काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारलेले नाही. पण पाटण्यातील बैठकीत काँग्रेसच्या सामंजस्यामुळे किमान पातळीवर काँग्रेसबद्दल विश्वास निर्माण झाला. त्यामुळेच ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या काँग्रेस आणि राहुल गांधींविरोधी नेत्यांनीही महाआघाडीच्या दुसऱ्या बैठकीच्या आयोजनाची जबाबदारी काँग्रेसकडे देण्यास मंजुरी दिली. ही बैठक काँग्रेसचे सरकार असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये घेण्यावर बैठकीत सहमती झाली. महाआघाडीच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब म्हणता येईल.
महाआघाडीचे अस्तित्व प्रादेशिक पक्षांइतकेच काँग्रेसच्या तडजोडीवरही अवलंबून आहे. विरोधकांच्या ऐक्याला काँग्रेसने प्राधान्य दिलेले असून, त्याबाबत पक्ष गंभीर असल्याची बाब बैठकीमध्ये नेमकेपणाने मांडण्याची आवश्यकता होती. हे काम राहुल गांधींनी अचूक केले, असे दिसते. पाटण्यातील बैठकीआधी तिथल्या काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात राहुल गांधींनी कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या भाषणात विरोधी ऐक्याचा स्पष्ट संदेश दिला होता. बैठकीतही जागावाटपाबाबत काँग्रेस लवचीक धोरण स्वीकारण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे म्हणणे राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेतही मोकळेपणाने सांगून टाकले.
महाआघाडीतील संभाव्य घटक पक्षांमध्ये मतभेद आहेत, ते कोणीही नाकारलेले नाही. पण भाजपविरोधात एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे, ही संधी गमावली, तर कदाचित पुन्हा मिळणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत समजावले होते. काँग्रेसने लवचीकता दाखवली, तर महाआघाडी स्थापन होण्यामध्ये अडचणी येण्याची शक्यता कमी होते. त्याबाबत राहुल गांधींनी प्रादेशिक पक्षांना आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये महाआघाडीचे प्रादेशिक पक्ष नेतृत्व करतील, ही बाब मान्य करावी लागेल.
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा :
सत्तेचे आकर्षण, नाही कशाचे चिंतन | संधीचे साधक सारे, पदरी पडे ते छान ||
शरद पवारांनी भाजपला तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली...
.................................................................................................................................................................
मुख्य समस्या जागावाटपाचीच
शिमल्यामध्ये जागावाटपाचे सूत्र ठरू शकेल. त्यामध्ये राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसच सर्वाधिक जागा लढवेल. पण प्रादेशिक पक्षांसाठी काँग्रेसला जागा सोडाव्या लागतील. तामिळनाडू, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या राज्यांमधील आघाडीमध्ये काँग्रेस असल्याने तिथल्या जागांचे वाटप राज्य स्तरावरील नेत्यांशी चर्चा करून निश्चित करावे लागेल.
महाराष्ट्रात काँग्रेस जास्तीत जास्त १६ जागा लढवू शकतो. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये जागावाटपाचा प्रश्न तुलनेत क्लिष्ट असेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात माकप व काँग्रेसने युती केली होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार उभा करण्याचे सूत्र निश्चित झाले, तर पश्चिम बंगालमध्ये जागावाटपासाठी या तीन पक्षांना एकमेकांसाठी जागा सोडाव्या लागतील. सत्ताधारी आणि प्राबल्य या दोन्हींमुळे तृणमूल काँग्रेसला अधिक जागा द्याव्या लागतील.
उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडे जिंकण्याची ताकद फारशी नसल्याने समाजवादी पक्ष बहुतांश जागा लढवेल. तिथे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसला उमेदवार उभे करता येतील. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस तिथल्या सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस तसेच तेलुगू देसम व भाजपशी लढेल. या राज्यांमध्ये जागावाटपाची समस्या नसेल.
गुजरात, प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्ये काँग्रेस भाजपविरोधात थेट लढू शकेल. ही राज्ये तसेच दिल्ली आणि पंजाब या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष काँग्रेससाठी अडचण निर्माण करू शकेल. त्यामुळे काँग्रेसला ‘आप’चा वाद सोडवावा लागेल.
वटहुकुमाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने भूमिका स्पष्ट करावी आणि पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने दिल्लीतील राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारे विधेयक संसदेत आणले, तर त्याविरोधात काँग्रेस मतदान करेल की नाही, हेही स्पष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी पाटण्यातील बैठकीत ‘आप’ने केली होती. तातडीने कोणतीही भूमिका घेण्यास काँग्रेसने नकार दिल्याने ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल पत्रकार परिषदेसाठी थांबले नाहीत. वटहुकुमाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला तोडगा काढावा लागेल. त्यानंतर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आपची विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा नियंत्रित करावी लागेल.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल.
सवलत योजना फक्त १५ ऑगस्टपर्यंत २०२३पर्यंत.
वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now
................................................................................................................................................................
दिल्ली व पंजाबमध्ये तुलनेत कमी मतदारसंघ असले, तरी काँग्रेस सर्वच्या सर्व जागा आपसाठी सोडू शकत नाही. त्यामुळे राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा या राज्यांमध्ये आपसाठी काही मोजके मतदारसंघ काँग्रेसने सोडले, तर दिल्ली व पंजाबमध्येही जागावाटपाची तडजोड होऊ शकते. ईशान्येकडील राज्यांमध्येही काँग्रेसला तिथल्या प्रादेशिक पक्षांशी तसेच तृणमूल काँग्रेस, माकप यांच्याशी संवाद साधत जागावाटपाचा प्रश्न सोडवावा लागेल.
पाटण्यातील बैठकीत भाजपेतर विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्धार केला असला, तरी कुठलाच ठोस निर्णय झालेला नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत आणि एकजुटीने निवडणूक लढू, अशी ग्वाही ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. त्यामुळे भाजपविरोधात विरोधकांची एकजूट झाल्याचे दिसू लागले असून शिमल्यातील बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यानंतर भाजपविरोधातील प्रत्यक्ष लढाई सुरू होईल.
पहिला टप्पा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणातील विधानसभा निवडणूक फत्ते करण्याचा असेल. या राज्यांमध्ये काँग्रेस थेट भाजपविरोधात लढेल. त्यामुळे या राज्यांतील काँग्रेसचे यश महाआघाडीसाठीही महत्त्वाचे असेल.
‘द पीपल्स पोस्ट’ या पाक्षिकाच्या १ ते १५ जुलै २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment