नदी जेव्हा ‘कायदेशीर व्यक्ती’ होते... न्यूझीलंड आणि भारतात...

गेल्या आठवड्यामध्ये संपूर्ण भारत उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचं विश्लेषण करण्यामध्ये गुंग होता. त्याच वेळी ऑस्ट्रेलिया खंडातील न्यूझीलंड हा छोटासा देश ‘वांगानुई’ या नदीला ‘कायदेशीर व्यक्ती’प्रमाणे सर्व अधिकार बहाल करण्याच्या तयारीमध्ये होता. याबाबतचं विधेयक तेथील सरकारने तिसऱ्या वाचनानंतर १५ मार्च रोजी मंजूर करून घेतलं. अॅटर्नी जनरल यांच्या सहीनं आता त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. या विषयाकडे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी मात्र बरंचसं दुर्लक्ष केलं.

न्यूझीलंड या देशासाठी ही गोष्ट नवीन नाही. याआधी २०१४ साली त्यांनी ‘युरीवीरा’ या राष्ट्रीय उद्यानाला अशाच प्रकारचा दर्जा दिला आहे. मात्र नदीसाठी अशा प्रकारचं विधेयक मंजूर करणारा न्यूझीलंड हा जगातला पहिला देश ठरला आहे.

अशा विधेयकामागची भावना समजून घेण्यासाठी आपल्याला ते विधेयक जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. ‘क्राउन’ म्हणजेच तेथील राज्यसत्ता आणि वांगानुई जमात यांच्यातील या नदीहक्काबाबतच्या वादाला १८२० सालापासूनची पार्श्वभूमी आहे. १८४० रोजी युरोपियन वसाहतवाद्यांनी हा प्रदेश ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीनुसार सर्व व्यवहार चालत होता. इतिहासात डोकावलं असता, युरोपियन येण्याआधी या नदीकाठी मानवी वस्ती नव्हती. युरोपियनांच्या व्यापारांमुळे नंतरच्या काळात वस्ती वाढत गेली. पुढे मध्य बेट ते उत्तर बेट असा महत्त्वाचा नदी वाहतुकीचा मार्ग बनला. त्यामधून मिळणारे खाद्यपदार्थ (उदा. मासे, खेकडा इत्यादी), उत्पादन साधनांच्या हक्कामुळे संघर्षास सुरुवात झाली.

नव्यानं मंजूर केलेल्या कायदेशीर करारामध्ये पुलील गोष्टींचा समावेश आहे. ‘ते अवा तुपुआ’ (मसुद्याचं नाव) नुसार नदीचं पारंपरिक मूल्य जपणं. त्यानुसार दोन व्यक्तींची निवड ‘विश्वस्त’ म्हणून करण्यात येईल, ज्या पैकी एक सरकारी तर दुसरा वांगानुई जमातीचा प्रतिनिधी असेल. हे दोघे नदीच्या हितासाठीचे सर्व निर्णय नदीतर्फे विश्वस्त म्हणून घेतील. या विधेयकानुसार नदी ही एक सजीव संस्था आहे. त्यामुळे तिला कायदेशीर व्यक्तीप्रमाणे जगण्याचे सर्व अधिकार देण्यात येतील.

इथं ‘कायदेशीर व्यक्ती’ची व्याख्या जाणून घेणं गरजेचं आहे. कायदेशीर व्यक्ती म्हणजे जीला मानवाप्रमाणे जगण्याचे सर्व हक्क, कर्तव्य, दायित्व बहाल केली जातात, परंतु ती नैसर्गिक व्यक्ती नसते. नैसर्गिक व्यक्ती ही जिवंत असते, तर कायदेशीर व्यक्ती ही निर्जीव, सजीव असू शकते. नैसर्गिक व्यक्ती ही कायदेशीर व्यक्ती असू शकते, पण कायदेशीर व्यक्ती ही नैसर्गिक व्यक्ती असू शकत नाही. नैसर्गिक व्यक्तीचं आयुष्य मर्यादित असतं, तर कायदेशीर व्यक्तीचं आयुष्य अमर्याद असतं. कायदेशीर व्यक्तीला स्वत:चे अधिकार वापरण्यासाठी प्रतिनिधीची गरज भासते.

बीबीसी वृत्तसंस्थेशी बोलताना न्यूझीलंडचे अॅटर्नी जनरल म्हणाले, “हा निर्णय अभूतपूर्व असाच आहे, परंतु त्यात वेगळं असं काहीच नाही.” पर्वतापासून ते महानगरापर्यंत पसरलेल्या या नदीला आता न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तिचे विश्वस्त पाठवून भाग घेता येणार आहे. कोणालाही आता नदीचा गैरवापर करता येणार नाही, कारण नैसर्गिक न्याय आणि जगण्याचा अधिकार आता नदीला प्राप्त झाला आहे.

या विधेयकानुसार नदीला प्रदूषण मुक्त राहण्याचा, नदी पात्राची अवनती रोखण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याने नदीसंवर्धनास मदत होईल. याउलट एखादी व्यक्ती नदीमध्ये बुडून मृत पावल्यास संबंधित नातेवाईक नदीला कोर्टामध्ये खेचू शकतील (परंतु नदीने हे कृत्य जाणीवपूर्वक केलं आहे, हे सिद्ध करणं अशक्य आहे).

 ‘देर आये मगर दुरुस्त आये’ असं म्हणत २० मार्च रोजी भारतातही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा, यमुना आणि त्यांच्या उपनद्या (संपूर्ण खोरे) नद्यांना कायदेशीर व्यक्तीचे सर्व अधिकार बहाल केले आहेत. या निर्णयानुसारच केंद्र सरकारला आठ आठवड्याच्या मुदतीमध्ये ‘गंगा व्यवस्थापन मंडळ’ स्थापन करावं लागणार आहे.

‘हिंदुस्थान टाईम्स’शी बोलताना अॅड. पंत म्हणाले, “नदीला कायदेशीर व्यक्तीप्रमाणे दिलेले सर्व अधिकार नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत वापरता येतील.” नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमध्ये ‘नमामी गंगे’ प्रकल्प प्रमुख, उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आणि अॅडव्होकेट जनरल यांचा समावेश असेल.

अशा प्रकारचा अधिकार बहाल केल्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे. या निर्णयामुळे प्रदूषण करणाऱ्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करता येईल. तसंच मंजूर झालेला निधी पालकांद्वारे (नियुक्त विश्वस्थ) मार्फत वापरला जाईल.

या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींच्या आनंदाला उधाण आलं असावं, पण या निर्णयाच्या खोलात गेल्यावर समजतं की, हा निर्णय फक्त उत्तराखंडपुरताच लागु आहे. म्हणजे या राज्याच्या बाहेर वाहणाऱ्या गंगा, यमुनेचं काय? पाणी हा विषय राज्य सूचीमध्ये येत असल्याने मग इतर राज्यांना पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचे निर्णय स्वत:हून किंवा केंद्राने दबाव आणून मंजूर करावे लागतील.

न्यूझीलंड आणि भारत या दोन्ही देशांची भौगौलिक, सांस्कृतिक, लोकसंख्याविषयक पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे. न्युझीलंडने संपूर्ण नदीप्रणालीसाठी निर्णय घेतला आहे, तर भारताने तो केवळ काही भागासाठी लागू केला आहे. भारतात गंगा, यमुना यांना धार्मिक संदर्भ आहेत. भारतासंदर्भात बोलायचं झाल्यास हा निर्णय घेण्यामागे काही कारणं आहेत. धार्मिक महत्त्व असणाऱ्या गंगा, यमुना नद्यांना स्वच्छतेच्या प्रश्नानं वेढलं आहे. यासाठी ‘नॅशनल मिशन ऑन गंगा’, अंतर्गत ‘नमामी गंगा’ प्रकल्प राबवण्यात आला.  त्याला तितकासा न मिळालेला प्रतिसाद. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार या प्रकल्पामध्ये २०११-१२ सालापासून १९६३.१८ कोटी रुपयांपैकी १९६३ कोटी रुपये वापरले गेले. ‘नॅशनल रिव्हर कन्जर्वेशन अॅथोरिटी’ (एनआरसीए) ची स्थापना ही नद्यांची देखभाल करण्यासाठी करण्यात आली. एनआरसीएची बैठक दर तीन महिन्यांमधून एकदा होणं बंधनकारक असूनही २००७ पासून आजतागायत एकही बैठक झालेली नाही.

अशा अवस्थेमध्ये हा कायदा मंजूर करावयाची गरज वाटली. नैसर्गिक मुक्त प्रवाह वाहत राहणं, या नदीच्या नैसर्गिक हक्कावर मनुष्याने गदा आणल्यामुळे निसर्गाच्या प्रकोपाला कित्येकदा आपणास सामोरं जावं लागतं. अडचणी तेव्हा निर्माण होतात, जेव्हा तुम्ही निसर्गाचे अधिकार मानत नाहीत.

वरील दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह असले तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच या निर्णयाचं यशापयश अवलंबून असेल. निसर्गाची पूजाअर्चा करून निसर्गाचं रक्षण होत नाही, तर त्याचा आदर ठेवत योग्य वापर केल्याने, हा वारसा आपण पुढच्या पिढीकडे चांगल्या पद्धतीने सुपूर्द करू शकू.

(या लेखासाठी बीबीसी, न्यूझीलंड हेरॉल्ड, अल जहिरा, हिंदुस्थान टाइम्स, Standard.co.uk या संकेतस्थळांची मदत घेण्यात आली.)

लेखक रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

deshpandeshrinivas7@gmail.com