भाजपचं खुजं, सुडाचं राजकारण!

गुजरात राज्यातील सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याने बदनामीच्या फौजदारी खटल्यात दोषी ठरवल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द (कायदेशीर भाषेत ‘disqualified’\अपात्र) करण्याची भाजपची कृती, हे कमालीचं खुजं राजकारण आहे. देशभर काढलेल्या पदयात्रेनंतर जनाधार वाढलेल्या राहुल गांधी यांना दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अख्खा भारतीय जनता पक्ष घाबरतोय, असाच संदेश या कृतीतून जगभर गेला आहे.

मुळात सुरत (इथं ‘गुजरात कनेक्शन’ लक्षात घ्यायला हवं!) न्यायालयानं जी शिक्षा राहुल गांधी यांना ठोठावली, त्याला याच न्यायालयानं उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची स्थगिती दिली, शिवाय जामीनही मंजूर केला आहे. म्हणजे ही शिक्षा सध्या प्रलंबनाच्या अवस्थेत आहे.

राहुल गांधी यांनी या संदर्भात उच्च न्यायालयात अपील केलं नाही किंवा अपील केलं, तर त्याचा निर्णय लागून ते अपील फेटाळलं गेलं, तरच ती शिक्षा नक्की होईल. म्हणजे जी शिक्षाच अजून नक्की नाही, तिच्या परिणामस्वरूप दुसरी कारवाई करण्याची कृती कायदेशीर आणि कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ज्या तिघांची (नीरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी)  कथित बदनामी राहुल गांधी यांनी केली, असा दावा केला जातो. त्यापैकी एकानंही तक्रार दाखल केलेली नाही. शिवाय राहुल गांधी यांचं ते कथित वक्तव्य कर्नाटकातल्या कोलारमधलं आहे. म्हणून हा खटला सुरतच्या न्यायालयानं चालवावा किंवा नाही, हा एक वादाचा मुद्दा होता.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे या खटल्यात ‘bench hunting’ (म्हणजे न्यायाधीशपदी ‘योग्य व्यक्ती’ येण्याची वाट बघितली जाणं) घडलेलं होतं, अशी चर्चा रंगलेली आहेच. न्यायालयाच्या निष्पक्ष न्यायावर संशयाचे एवढे गडद ढग दाटून आलेले असताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणं सर्वार्थानं उचित ठरलं असतं, पण ते घडलेलं नाही.

अशा स्थितीत सभागृहात बहुमत असल्यानं आपण घेऊ तो निर्णय रेटून नेऊ, अशा दडपशाहीच्या वृत्तीनं भाजपकडून राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणलं गेलं, असंच म्हणण्यास प्रत्यवाय उरत नाही. हे केवळ खुजंच नाही तर सुडाचंही राजकारण आहे.

आणीबाणीनंतर इंदिरा आणि संजय गांधी यांच्या संदर्भात ज्या चुका तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि जनता पक्षानं केल्या, त्याचं स्मरण या निमित्तानं होणं अपरिहार्य आहे. त्यामुळे जनता पक्षाचा जनमानसातल्या आधाराचा पाय आणखी खोलातच जात राहिला. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी आणीबाणी लादणं, ही इंदिरा गांधी यांची चूक होतीच. (सहकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता, असं सांगितलं गेलं असलं, तरी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती गांधी यांचीच जबाबदारी मानायला पाहिजे.) आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या दडपशाहीच्या अनेक कृतींमुळे काँग्रेसच्या पापाचा घडा भरला आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी त्याची फार मोठी शिक्षा समस्त काँग्रेसजनांना दिली. त्यातून इंदिरा गांधीही सुटल्या नव्हत्या.

मात्र जनता पक्षाच्या राजवटीत लोकशाहीचे संकेत आणि कायद्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडून केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं इंदिरा आणि संजय गांधी यांचा छळ करण्यात आला. अतिशय फुटकळ आरोप लावून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ३ ऑक्टोबर १९७७ला अटक करण्यात आली (ते लोकशाहीवर लागलेलं लांच्छनच आहे.), पण त्यांच्यावर लावलेला आरोप न्यायालयानं दुसऱ्याच दिवशी रद्दबातल ठरवला होता!

पुन्हा डिसेंबर १९७८मध्ये इंदिरा गांधी यांना अटक करण्यात आली. उच्च कोटीचा नीचपणा म्हणजे त्यांच्या घरचे फोन्सचे कनेक्शन कापण्यात आले. संजय गांधी यांना तर किमान सहा वेळा अटक करण्यात आली, पण ती प्रत्येक कृती कायद्याच्या कसोटीवर टिकली नाही.

या सर्व कृती सुडाच्या होत्या. त्यातून जनता पक्षाचा पाय आणखी खोलात बुडत गेला आणि लोकशाहीचाही संकोच होत गेला. लोकशाहीचा गळा घोटला गेला, अशी भावना जनमानसात पसरत गेली. त्या (आणि अंतर्गत  लाथाळ्यां)मुळे पुढच्या निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा कौल दिला होता. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर, संसदेत विरोधकांना बोलू न दिलं जाणं, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरं न मिळणं, अन्य पक्षात फूट पाडणं, धर्मांध राजकारणाला प्रोत्साहन देणं आणि हे कमी की काय म्हणून आता राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करणं, हे काही महान भारतीय लोकशाही परंपरेचं जतन करणारं नाही, तर संकोच करणारं आहे.

लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावल्यासारखं आहे. भारतीय जनता पक्षाचं हे खुजं, सुडाचं राजकारण आहे. त्यामुळे भाजपचा बुडत्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. सुज्ञ भारतीय मतदार या खुज्या, सूडाच्या राजकारणाला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

आता, या पक्षानं अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं नाव लावण्याचा अधिकार पूर्णपणे गमावला आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now