पूर्व आशियात युद्धजन्य परिस्थिती, भारतात मात्र सामसूम आघाडी!

उत्तर कोरियाने केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांनी जगभरात खळबळ उडाली. या चाचण्यांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने दक्षिण कोरियात क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा (थाड) बसवण्यास सुरुवात केली. त्याला चीनने लगोलग हरकत घेतली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांच्या चीन दौऱ्यात चीन-पाकिस्तान लष्करी सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा निर्णय झाला. याच सुमारास अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन हे देखील आपल्या पहिल्या आशिया दौऱ्याच्या निमित्ताने चीनमध्ये होते आणि चीन व अमेरिका या दोन देशांमध्ये उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचणीविषयीच प्रामुख्याने चर्चा झाली. आशियाई – प्रशांत प्रदेशातील देशांमध्ये अशा प्रकारे खळबळीचं वातावरण असताना आणि प्रत्येक देश आपापल्या धोरणांनुसार या परिस्थितीला प्रतिसाद देत असताना भारत मात्र सर्व काही निमूटपणे बघत असल्याचं चित्र उभं राहिलं आहे.

उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जपान, चीन, व्हिएतनाम, अमेरिका या देशांमध्ये इशारे-प्रति इशाऱ्यांचा सिलसिला सुरू असताना आणि उत्तर कोरियाच्या हेकेखोर वागणुकीमुळे पूर्व आशियात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवलेली असताना भारत मात्र आपला जणू काही संबंधच नाही, या थाटात शांत आहे. ते देखील सर्व काही आपल्या परसदारी सुरू असताना. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या तोंडाला जणु कुलूप लागलंय. आजारपणातही अनेक गोष्टींबाबत ट्वीट करणाऱ्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या घडामोडीची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मिशन उत्तर प्रदेश साध्य करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात इतके गुंतले होते की, अन्य कुठल्याच बाबींमध्ये बहुधा त्यांना फारसा रस राहिला नव्हता.

भारत २१व्या शतकातली संभाव्य महासत्ता आहे. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया यांसारखे पुढारलेले देश सतत भारताच्या या संभाव्य ताकदीचं गुणगान करत असतात. पण ही तथाकथित संभाव्य महासत्ता इतक्या महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडीवर मूग गिळून गप्प आहे. अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आदी देशांमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे, पण भारताला साधी एक प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली नाही. भारताचं संरक्षण खातं सध्या निर्नायकी आहे, परराष्ट्र मंत्री नुकत्याच जीवघेण्या आजारातून उठल्या आहेत आणि पंतप्रधान उत्तर प्रदेशच्या जबाबदारीतून नुकतेच मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे या धबडग्यात इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी किंवा भारताचा नेमका काय प्रतिसाद राहील, हे सांगण्यासाठी कोणाकडेच वेळ नव्हता.

उत्तर कोरियाने क्षेपणास्त्र चाचण्या घेतल्यानंतर अमेरिकेने दक्षिण कोरियात क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा बसवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ही यंत्रणा दक्षिण कोरियात डेरेदाखलही झाली आहे. चीनने अपेक्षेप्रमाणेच याबाबत थयथयाट करून अमेरिकेला आणि दक्षिण कोरियाला इशारेबाजी सुरू केली आहे. अमेरिकेची ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा अंतिम टप्प्यातील क्षेपणास्त्र उद्ध्वस्त करणारी आहे. त्यामुळे चीनमधून अमेरिकेवर डागण्यात आलेलं क्षेपणास्त्र या यंत्रणेच्या माध्यमातून उद्ध्वस्त होण्याचा धोका नाही. परंतु, या यंत्रणेत असलेल्या रडारच्या माध्यमातून क्षेपणास्त्र डागल्यानंतरच्या पहिल्याच टप्प्यात अमेरिकेला त्याची खबर मिळू शकणार असल्यामुळे चीनची क्षेपणास्त्र क्षमता काहीशी बोथट होणार असल्यामुळे त्यांचा तीळपापड झाला नसता तरच नवल होतं.

वास्तविक संपूर्ण आशियातच इतक्या खळबळजनक घडामोडी घडत आहेत की, भारताने डोळ्यात तेल घालून सजग राहाण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानचे नवे लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांनी नुकताच आपला तीन दिवसांचा चीन दौरा केला. हा दौरा अर्थातच लष्करी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या मुख्य उद्दिष्टाने आयोजित करण्यात आला होता. त्यादृष्टीने हा दौरा भलताच यशस्वी झाला असं म्हटलं पाहिजे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र, क्रुझ क्षेपणास्त्र, विमान विरोधी क्षेपणास्त्र, बहुउपयोगी लढाऊ विमाने यांची संयुक्त निर्मिती करण्याबाबत चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात या दौऱ्यात एकमत झाल्याचं वृत्त आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने ही बातमी सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. मात्र, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात यासंदर्भातील काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळेच याबाबत गूढ निर्माण झालं आहे.

चीन-पाकिस्तान संबंधांचं हे पाचवं दशक आहे. १९६५च्या भारत-पाक युद्धानंतर अमेरिकेवर दबाव टाकण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करशहा अयुब खान आणि त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी चीनचं कार्ड खेळण्यास सुरुवात केली. दशकभरातच हे संबंध इतके दृढ झाले की, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानने साक्षात अमेरिका-चीनमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. आज चीन-पाकिस्तान संबंध खूप दृढ झाले आहेत. सुरुवातीच्या सुरक्षाकेंद्रित संबंधांना आता चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भक्कम आर्थिक परिमाण प्राप्त झालंय. चीन पाकिस्तानात या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून तब्बल ४६ अब्ज डॉलर ओतणार आहे. चीनचे १९ हजार कर्मचारी आज या प्रकल्पासाठी पाकिस्तानात ठिकठिकाणी काम करत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी १५ हजार पाकिस्तानी सैनिक तैनात आहेत. पाकिस्तानी नौदलाने त्यासाठी एक स्वतंत्र तुकडीच उभारली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या ज्या वादग्रस्त भाग असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांतातून हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर जातो, तो प्रांत आता अधिकृतरित्या आपल्याशी जोडून घेऊन पाचवा प्रांत म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला आहे. इकॉनॉमिक कॉरिडॉर यशस्वी करण्यासाठी जी धोरणं पाकिस्तानला राबवावी लागणार आहेत, त्यासाठी त्यांना हे पाऊल उचलणं आवश्यक आहे. यामध्ये चिनी सत्ताधाऱ्यांना आश्वस्त करणं हा ही एक मुख्य उद्देश आहे. पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल कमर बाजवा चीनमध्ये असतानाच यासंदर्भातल्या बातम्या येणं हा योगायोग नव्हे.

आणखी एक योगायोग म्हणजे बाजवा चीनमध्ये असतानाच अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन हे देखील चीनमध्ये होते आणि वरिष्ठ चिनी सत्ताधाऱ्यांशी त्यांच्या गाठीभेटी सुरू होत्या. डिप्लोमसीमध्ये प्रत्यक्ष डोळ्यांनी जे दिसतं किंवा जे दाखवलं जातं, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाच्या गोष्टी पडद्यांआड घडत असतात. त्यामुळे अमेरिका-पाकिस्तान-चीन यांच्यात पडद्याआड काही घडलं नसेलच, याची शाश्वती नाही. कदाचित ७०च्या दशकाप्रमाणे पुन्हा एकदा अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केलेली असू शकेल. कारण उत्तर कोरियावरून सध्या या दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेलेले आहेत. अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये वेगाने घसरण झालेली आहे. ट्रम्प यांनी तैवानच्या राष्ट्रपती त्साय इंग-वेन यांच्याशी दूरध्वनीवरून केलेल्या बातचितीमुळे आणि नंतर या वार्तालापाविषयी ट्विट करताना इंग-वेन यांचा उल्लेख तैवानच्या राष्ट्रपती असा केल्यामुळे चीन संतापला होता. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वीची ही घटना. त्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या वन चायना पॉलिसीत फरक पडणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव निवळला असं वाटत असतानाच आता उत्तर कोरियामुळे दोन्ही देश पुन्हा हमरीतुमरीवर आले आहेत. परिस्थिती इतकी स्फोटक आहे की, केवळ ठिणगी पडायचा अवकाश आहे. उत्तर कोरियासारखं पुंडराष्ट्र (रोग स्टेट) भलेही परिणामांची चिंता न करता हाराकिरी करायला तयार असलं तरी युद्धाला, तेही अणुयुद्धाला तोंड फुटणं ना चीनला परवडणारं आहे, ना अमेरिकेला, ना जपान-दक्षिण कोरियाला. त्यामुळे प्रत्येक जण या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय.

भारत मात्र हे सगळं जणू काही दुसऱ्याच कुठल्या तरी ग्रहावर सुरू असल्यासारखा स्वांत सुखाय बसून आहे. न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुपचा सदस्य होण्यासाठी धडपडणाऱ्या, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य होण्याची आस बाळगून बसलेल्या तथाकथित संभाव्य महासत्तेला ही निश्चितच शोभा देणारी बाब नाही.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com