सल्लामसलत, प्रोत्साहन आणि इशारा, हे तीन अधिकार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना वापरण्याची सद्‌बुद्धी वारंवार होत राहो…
पडघम - देशकारण
विनोद शिरसाठ
  • द्रौपदी मुर्मू, पी.ए. संगमा, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि प्रतिभा पाटील
  • Sat , 06 August 2022
  • पडघम देशकारण द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu आदिवासी Aadiwasi पी.ए. संगमा P. A. Sangma एपीजे अब्दुल कलाम APJ Abdul Kalam रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind सर्वपल्ली राधाकृष्णन Sarvepalli Radhakrishnan प्रतिभा पाटील Pratibha Patil

“पी.ए. संगमा यांनी ‘आदिवासी कार्ड’ पुढे करून जे युक्तिवाद केले आहेत, ते कोणालाही नाकारता येणार नाहीत. मात्र आताच्या राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रपती वेगळीच व्यक्ती होईल, कदाचित संगमा कधीच होणार नाहीत (कारण आता फक्त जयललिता व नवीन पटनाईक यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे), पण पुढील पाच-दहा वर्षांच्या काळात आदिवासी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर येणे अपरिहार्य व आवश्यकही आहे. टीका करणारे करोत, राष्ट्रपतीपदाला ‘रबर स्टँप’ म्हणोत, पण हा रबर स्टँप आदिवासी कार्डावर आज ना उद्या उमटायलाच हवा.” – ‘साधना’, ९ जून २०१२

‘‘ ‘आता नाही तर पुढे पाच-दहा वर्षांनी का होईना, आदिवासी व्यक्ती राष्ट्रपती झाली पाहिजे’ अशी इच्छा संगमांनी व्यक्त केली होती. त्या घटनेला आता पाच वर्षे झाली. संगमा यांच्याशी सहमत असणाऱ्यांना आतून असे वाटत होते की, या वेळी भाजप आघाडी ते श्रेय मिळवील. झारखंडच्या राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव मध्यंतरी चर्चेत होते, तेव्हा आशा पल्लवीत झाली होती. परंतु आदिवासी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून जो काही फायदा होईल, त्यापेक्षा अधिक फायदा दलित समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती करण्यातून होईल, याचे पुरेपूर भान मोदी-शहा जोडीला (त्यांच्या भाषेत चतुर बनियांना) होते. याचाच अर्थ आदिवासी समाज अद्याप जागा झालेला नाही, स्वत:चे उपयुक्ततामूल्य वा उपद्रवमूल्य त्याने अद्याप दाखवलेले नाही. आणि आदिवासी समाजाला राष्ट्रपतीपदाची जागा न मागता द्यावी, अशी राजकीय इच्छाशक्तीही अद्याप निर्माण झालेली नाही. पण हरकत नाही. पुढील पाच वर्षांनी तो समाज पुरेसा जागा झालेला असेल किंवा पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झालेली असेल आणि राष्ट्रपतीपदावर आदिवासी व्यक्ती आलेली असेल, अशी आशा करू या. अन्यथा आणखी प्रतिक्षा!” – ‘साधना’, १ जुलै २०१७

वरील दोन्ही परिच्छेद ‘साधना’च्या दोन संपादकीय लेखांमधील आहेत, अनुक्रमे दहा व पाच वर्षांपूर्वीचे. दहा वर्षांपूर्वी प्रणव मुखर्जी हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार होते, आणि त्यांच्या विरोधात पी.ए.संगमा यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र त्या आधी त्यांनी ‘या देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर आदिवासी समाजातील व्यक्ती आता यायला हवी,’ अशी भूमिका घेतली होती.

प्रतिभा पाटील यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कालावधी तेव्हा संपला होता आणि त्याआधी या देशाच्या राष्ट्रपतीपदावर दलित, मुस्लिम, शीख या तीनही समाजातून आलेल्या व्यक्ती कधी ना कधी विराजमान झालेल्या होत्या. एखादी महिला त्या पदावर येण्याचे स्वप्नही पूर्ण झालेले होते. आणि म्हणून आदिवासी समाजातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर जाणे, हे स्वप्न तेवढे बाकी आहे, असे संगमा यांचे म्हणणे होते. त्या स्वप्नाला इतके महत्त्व का, असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी बराक ओबामा यांचे उदाहरण दिले होते, किंबहुना ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा संगमा यांच्या मनात तो विचार आला होता.

ओबामांच्या अध्यक्ष होण्यामुळे जो संदेश केवळ अमेरिकेत नाही, तर संपूर्ण जगात गेला होता, तसाच संदेश भारताच्या राष्ट्रपतीपदावर आदिवासी व्यक्ती आली तर संपूर्ण देशभर जाईल, असा त्यांचा त्यामागचा विचार होता. एवढेच नाही तर, ‘केवळ आदिवासी आहे म्हणून एखाद्याला राष्ट्रपती करावे असे नाही तर, त्या क्षमतेचे अनेक लोक या देशात असूनही का केले जात नाही’, असा त्यांचा सवाल होता. तसे म्हणताना त्यांनी स्वत:सह पुढील सहा दमदार नावे पुढे केली होती : एस.सी. जमीर (नागालँडचे सहा वेळा मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र व गोवा राज्यांचे राज्यपाल), किशोरचंद्र देव (केंद्रिय आदिवासी विकास मंत्री), अरविंद नेताम (२५ वर्षे केंद्रात मंत्री), करिआ मुंडा (लोकसभेचे उपाध्यक्ष), जे.एम. लिंगडोह (मुख्य निवडणूक आयुक्त), पी.ए. संगमा (मेघालयचे मुख्यमंत्री, नंतर केंद्रिय मंत्री आणि त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष).

वरील सहा पर्याय समोर ठेवून त्यांनी काँग्रेस, भाजप व अन्य सर्व पक्षांना आवाहन केले होते. अर्थातच ‘नाही’ कोणीच म्हणाले नाही, पण ‘होकार’ अगदी थोड्या लोकांनी दिला. त्यामुळे संगमा यांनी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केली आणि प्रचंड मोठ्या फरकाने पराभूत झाले. मात्र त्यांनी देशाच्या अजेंड्यावर आणलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका ‘साधना’ने त्या वेळी घेतली होती, ती ‘आदिवासी कार्डावर रबर स्टँप’ या शीर्षकाच्या संपादकीय लेखात मांडली होती.

त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे २०१७मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाली, त्याच्या सव्वा वर्ष आधी संगमा यांचे निधन झाले. मात्र त्या निवडणुकीच्या काळात संगमा यांची आठवण काहींना तरी झाली होती. आणि काँग्रेसने जे केले नाही, ते करून दाखवण्याचे श्रेय भाजप मिळवील, अशी शक्यताही तेव्हा व्यक्त केली जात होती. मात्र बराच खल झाल्यावर बहुदा, भाजपने रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी राष्ट्रपतीपदासाठी जाहीर केली. त्या वेळी आदिवासी समाजातील व्यक्तीला पुढे करण्यापेक्षा दलित समाजातील व्यक्तीला पुढे करण्यात भाजपला जास्त फायदा दिसला असावा हे उघड होते. आणि म्हणून ‘प्रतिक्षा : आदिवासी जागा होण्याची/निघण्याची’ या शीर्षकाचे संपादकीय तेव्हा ‘साधना’त लिहिले होते. त्यात असा आशावाद व्यक्त केला होता की, पुढील पाच वर्षांनी तरी तसे घडेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता ते घडले आहे. द्रौपदी मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती झाल्या आहेत, संगमा यांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथविधीनंतर बऱ्यापैकी विस्तृत भाषण केले आणि शपथविधी समारंभातही ‘राष्ट्रपतीपदावर आलेली पहिली आदिवासी व्यक्ती’ असा उल्लेख पुन्हा पुन्हा केला जात होता. मुर्मू यांनीही तसा उल्लेख आपल्या भाषणात दोन-तीन वेळा केला. मात्र पी.ए.संगमा यांचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात आला नाही, निवेदकांकडून येणे अपेक्षित नव्हतेच. शिवाय, मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर होणे ते निवडणूक जिंकणे, या दरम्यानच्या महिनाभरातही संगमा यांची आठवण कोणाला झाल्याचे ऐकिवात नाही; ना माध्यमांना, ना राजकीय नेत्यांना, ना मुर्मू यांना! पण हरकत नाही. आता तरी संगमा यांचे कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करायला हवे, कारण ईशान्य भारतातील अत्यंत हुशार व प्रतिभाशाली नेत्यांपैकी ते एक होते. भारताच्या लोकसभेचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक लोकप्रिय व कार्यक्षम अध्यक्ष कोण या प्रश्नाचे उत्तर मिळवायचे ठरले, तर कदाचित संगमा यांचेच नाव पुढे येईल. असो.

आता द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्या आहेत. तर त्या निमित्ताने काही सवाल आणि तिरकस टीकाटिपणी होत आहे, त्याचाही विचार करून या निवडीचे मूल्यमापन केले जायला हवे.

सर्वांत पहिला मुद्दा असा की, भाजपने अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना, आणि आता रामनाथ कोविंद व द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आणि निवडूनही आणले. म्हणजे मुस्लीम, दलित आणि आदिवासी या तिन्ही समाजांतील व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान केले. हा मुद्दा भाजपच्या लोकांना व सहानुभूतीदारांना कायम मिरवता येण्यासारखा आहे आणि ते तसे करणार. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार. काँग्रेसनेही पूर्वी तसे केलेच आहे, अशा प्रकारचा लाभ उठवला आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यासाठी तरी भाजपला नावे ठेवता येणार नाहीत. उलट ‘तुम्ही पूर्वीच का नाही आदिवासीला राष्ट्रपती केले?’ असा प्रतिप्रश्न भाजपकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.

दुसरा मुद्दा असा की, द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी होण्याच्या आधी त्यांचा अभिषेक केला गेला. ब्राह्मण पुरोहितांनी केलेल्या त्या अभिषेकाची ध्वनिचित्रफीत सर्वदूर पसरली आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाला हिंदू धर्माचाच भाग मानणे किंवा हिंदू धर्मात समाविष्ट करणे असा हेतू त्यामागे आहे, अशी टीका झाली. आणि ती रास्त आहे. आदिवासी संस्कृतीत असे अभिषेक बसत नाहीत, असे म्हणून त्याचा निषेध काही आदिवासी व्यक्ती व संघटनांनी केला आहे. पण द्रौपदी मुर्मू यांनी मात्र तो अभिषेक सहजतेने स्वीकारला आहे, एवढेच नाही तर ‘मी आध्यात्मिक आहे’ असे अनेक मुलाखतींतून सांगितले आहे. ही टीकाही रास्त आहे, पण ती भाजपला व मुर्मू यांना चिकटलीच नाही. कारण आपला एकूणच समाज असे कर्मकांड सातत्याने करत असतो आणि असा अभिषेक राष्ट्रपतींनी केल्याचे पाहून या देशातील बहुतांश लोकांना प्रेमाचे भरते आले असणार.

याची दुसरी बाजू अशी की, प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्या, तेव्हा त्यांनी जाहीर वक्तव्य केले होते की, ‘प्रजापिता बह्मकुमारी संप्रदायाची मी साधक आहे आणि गुरूंच्या कृपेनेच मला हे पद मिळाले आहे.’ शिवाय, सत्य साईबाबा यांच्या चाहत्या वर्गात वा भक्तगणांत नरसिंहरावांसारखे माजी पंतप्रधान होते आणि विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे मुख्यमंत्रीही होते. ते सारे होमहवन करणारे होते. आणि महाराष्ट्रात दर वर्षी आषाढी एकादशीला, पंढरपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पूजा व अभिषेक ही प्रथा-परंपरा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यामुळे मुर्मू यांचा अभिषेक हा टिकेचा विषय बनला, तो चिमूटभर लोकांपुरता.

तिसरा मुद्दा असा आहे की, भाजपने आधी कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदावर बसवले, त्यांनी आपले अस्तित्वच जाणवणार नाही, अशा निष्क्रिय व निष्प्रभ पद्धतीने ते पद भूषवले. त्याचप्रमाणे मुर्मू यांचेही होण्याची शक्यता जास्त आहे. पण कलाम यांनी मात्र आपले अस्तित्व सातत्याने दाखवले होते. आणि प्रतिभा पाटील, के.आर. नारायणन, शंकर दयाळ शर्मा यांनीही फारशी हालचाल केली नव्हती. राजेंद्रप्रसाद व सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी मात्र नेहरू पंतप्रधान असतानाही स्वत:ची व देशाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आपले राष्ट्रपतीपद वापरले होते. असे संमिश्र चित्र आतापर्यंतचे असले तरी ‘राष्ट्रपती म्हणजे रबर स्टँप’ अशीच समजूत देशातील बहुतांश लोकांची आहे, जरी राष्ट्रपती हे सर्वोच्च घटनात्मक पद असले तरी आणि ती व्यक्ती तिन्ही सेनादलांची प्रमुख असली तरी! कारण राष्ट्रपतीला जे काही करायचे असते ते पंतप्रधान व मंत्रीमंडळ यांच्या सल्ल्यानेच! त्यामुळे अशा रबर स्टँपच्या भूमिकेत मुस्लीम व्यक्ती आली काय, दलित व्यक्ती आली काय आणि आदिवासी व्यक्ती आली काय, काय फरक पडणार आहे, अशी धारणा असणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

हे सारे खरे आहे, पण तो दोष त्या पदाचा नाही, तर त्या पदावर बसणाऱ्या व्यक्तीचा आहे! कारण भारताची लोकशाही इंग्लंडच्या राज्यपद्धतीवर आधारलेली आहे. पण इंग्लंडमध्ये राजा हा नामधारी असतो, या समजुतीबद्दल एकोणिसाव्या शतकातील समाजशास्त्रज्ञ वॉल्टर बजेट म्हणतात, ‘‘सल्लामसलत करण्याचा, प्रोत्साहन देण्याचा आणि इशारा देण्याचा असे तीन अधिकार राजाला असतात. (He has the right to be consulted, the right to encourage, and the right to warn.)  हे तीनही अधिकार तसे पाहिले तर अधिकारच नाहीत, असे वरवर पाहणाऱ्या कोणालाही वाटेल! पण सर्वोच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे तीन अधिकार वापरले तर खूप खळबळ माजू शकते; लोकशिक्षण होऊ शकते; संसद व विधिमंडळे, सरकार व प्रशासन आणि न्यायालये यांच्यावर कमी-अधिक दबाव येऊ शकतो. तर हे तीन अधिकार द्रौपदी मुर्मू यांना वापरण्याची सद्‌बुद्धी वारंवार होत राहो, यासाठी त्यांना शुभेच्छा!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ६ ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......