महामहिम राष्ट्रपती महोदया, ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे
पडघम - देशकारण
शेखर देशमुख
  • राष्ट्रपतीभवन आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
  • Wed , 03 August 2022
  • पडघम देशकारण द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu एपीजे अब्दुल कलाम APJ Abdul Kalam रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind

सर्वसमावेशक लोकशाही मूल्यांची पायाभरणी करणाऱ्या संविधानाची पायमल्ली करत आपले सांस्कृतिक-राजकीय कार्यक्रम पुढे रेटणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी संघपरिवारातून पुढे येऊनही इतर मागासवर्गीय वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदी विराजमान होणे, याचे संपूर्ण श्रेय जसे भारतीय घटनाकारांचे आहे, तद्वतच संथाली या आदिवासी जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदी निवड होणे, याचे श्रेय ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’चा आभास निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारपेक्षाही, या सरकारला लोकशाहीच्या बंधनात निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या घटनाकारांचे आणि त्यांनी निर्मित संविधानाचे आहे, हे सर्वांनी स्वतःच्या मनाला ठासून सांगितले पाहिजे, असा हा मुर्मू यांच्या पदग्रहणाचा क्षण आहे.

‘अभिजन’ या व्याख्येत कुठेही न बसणाऱ्या मुर्मू भारताच्या राष्ट्रपती महोदया व्हाव्यात हा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे, हे खरेच. पण या क्षणी हे प्रश्नदेखील स्वतःला विचारून पाहणे आवश्यक आहे की, आज ज्याचे गगनभेदी नारे दिले जाताहेत, ते ‘हिंदुराष्ट्र’ ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतर १९४७मध्ये स्थापित झाले असते, तर २० वर्षांपूर्वी एपीजे अब्दुल कलाम यांना, आठ वर्षांपूर्वी मोदींना, पाच वर्षांपूर्वी रामनाथ कोविंद यांना आणि आता २०२२मध्ये द्रोपदी मूर्म यांना देशाच्या मानाच्या पदावर बसण्याची संधी मिळाली असती का? तेव्हा ना मोदींच्या हस्ते राममंदिराचा शिलान्यास होऊ शकला असता, ना दोन-पाच ब्राह्मणांनी मुर्मूच्या घरी येऊन सुखी-समृद्ध भवितव्यासाठी मंत्रपठण करण्याची तसदी घेतली असती!

तसे पाहू गेल्यास, लोकशाहीची फळे चाखून, फळांना आधार देणारा बागच गिळंकृत करण्याची उघड कारस्थाने रचली जात असल्याच्या काळात मुर्मू यांचे राष्ट्रपतीपदी असणे, याचे विशेष महत्त्व असणार आहे. बाकी, विद्यमान सरकार किती कनवाळू आहे, उदार आणि दरियादिल आहे, हे भासवण्यासाठी पुढील पाच वर्षे वाजत-गाजत आदिवासींसाठी कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला जाईल, आदिवासींच्या सन्मानाचे असंख्य सोहळे केले जातील, त्यांना राष्ट्रपतीभवनाची सैर घडवून आणली जाईल, सन्माननीय पाहुणे म्हणून दोन-चार दिवस त्यांचे आगतस्वागतही केले जाईल, पण ते सारे प्रतिमावर्धन करणारे देखावे असतील. त्याने आदिवासी, दलित, मुस्लीम आदींच्या जगण्यात फारसा फरक पडणार नाही.

अशा वेळी राष्ट्रपती महोदया मुर्मू यांच्यापुढील आव्हान या वर्गांना सन्मानाने हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्याचे असेल. मोदी सरकारची ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही घोषणा आदिवासींच्या, तसेच या आदिवासींचा परंपरागत हक्क असलेल्या खनिजसंपन्न जंगलांच्या उद्ध्वस्तीकरणातून जात आहे, हे एव्हाना मुर्मू यांनी पक्के ओळखले असेल. अशा वेळी मोदी सरकारच्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना जंगले आंदण देताना राष्ट्रपतींना असलेल्या नकाराधिकाराचा त्यांना प्रभावीपणे वापर करावा लागेल. राज्यपालपदी असताना दाखवलेले धैर्य त्यांना राष्ट्रपतीपदावर असताना पुन्हा पुन्हा दाखवावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सुधा भारद्वाज यांच्यासारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आदिवासींना हक्क - अधिकार मिळवून देण्याची शिक्षा भोगत आहेत. विद्यमान सरकारने त्यांच्यावर ‘अर्बन-नक्षल’ असा शिक्का मारलेला आहे. पंतप्रधानांच्या हत्येचा आरोप हा तर केवळ बहाणा आहे, खरा उद्देश या कार्यकर्त्यांना उद्योगपतींच्या मार्गातून दूर करण्याचा आहे, हेदेखील शिकल्यासवरलेल्या मुर्मूंना ओळखावे लागेल.

आपण समजा, भाजपऐवजी इतर पक्ष-संघटनेत कार्यरत असतो आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा पुकारला असता, तर विद्यमान सरकारने आपलीदेखील गणना ‘नक्षलवादी’ म्हणून केली असती आणि या व्यवस्थेने आपल्याविरोधात विवेक अग्निहोत्रीसारखे उथळ नि उद्दाम ट्रोल मोकाट सोडले असते, या जळजळीत सत्याची हरघडी जाणीव ठेवावी लागणार आहे.

आदिवासी असो, दलित असो वा मुस्लीम, या समाजांतले हजारो लोक आज देशांतल्या तुरुंगांमध्ये खितपत पडले असल्याचेही वास्तव मुर्मू यांना पुरते ठाऊक असेल. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो’च्या २०१९च्या अहवालानुसार तुरुंगवासात असलेल्या एकूण आरोपींच्या संख्येच्या सरासरी २१ टक्के दलित, १०.५ टक्के आदिवासी, १६.४ टक्के मुस्लीम आरोपी केवळ खटल्याच्या सुनावणीविना वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडत आहेत. हे भयावह वास्तव येत्या काळात मुर्मूंच्या नजरेला खुपणे अपेक्षित आहे. त्यांनी ‘समरसते’चा चकवा टाळून ‘समते’चा आग्रह लावून धरणे अपेक्षित आहे.

या अपेक्षा म्हटल्या तर खूप छोट्या आहेत, म्हटल्या तर मोठ्यादेखील. कारण, पाच वर्षांपूर्वी अशाच अपेक्षा मावळत्या राष्ट्रपतींकडून अनेकांनी व्यक्त केल्या होत्या, परंतु या सद्गृहस्थांनी बिकट प्रसंगी मौन धारण करणे आणि गरज नसतेवेळी सुभाषिते ऐकवणे, गेलाबाजार राष्ट्राचे आदर्श चित्र रंगवणे, यापलीकडे फारसे साधले नाही. नव्हे, हे गृहस्थ कायमच मोदी सरकारने केलेल्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेले दिसले.

तसे तर मुर्मूंवरचे संघ-भाजपने केलेल्या उपकारांचे ओझेही काही कमी नसणार, परंतु आपल्यावर खरोखरीचे उपकार कोणाचे आहेत? जाती-धर्माच्या वैविध्याला तिलांजली देऊन सर्वांना ‘एक धर्म-एक राष्ट्रा’चा धोकादायक खेळ खेळणाऱ्या संघ-भाजपचे की आंबेडकरकृत संविधानाचे, गांधी-नेहरूंच्या दूरदृष्टीचे? याविषयीची आत्मजाणीव होणे आणि त्याचे प्रतिबिंब आचार-विचारांत उमटणे राष्ट्रपती मुर्मूंच्या संदर्भाने पुढील पाच वर्षांच्या काळात अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कारकिर्दीच्या प्रारंभालाच त्यांच्याबाबतीत कोणी सुबुद्ध माणूस नकारात्मक सूर लावणार नाही. त्या आजवरच्या इतिहासातल्या सर्वांत सक्रिय, संवेदनशील नि सत्यवचनी राष्ट्रपती ठरोत, अशीच भावना असेल. मात्र जर आपले पद आणि प्रतिष्ठा त्यांनी ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेने पिढ्यांपासून घातलेल्या हातकड्यांच्या रक्षणार्थ उपयोगात आणली, तर फॅसिस्ट मनोवृत्तीच्या सत्तेपुढे त्यांनीदेखील शरणागती पत्करल्याचे सिद्ध होईलच, परंतु पुन्हा एकदा घटनाकारांनी पाहिलेल्या स्वप्नांचा चुराडा झालेला असेल.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून साभार.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो.......

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......