नव्या राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म यांना आदिवासींचे प्रश्न माहीत असतीलही, पण व्यवस्था आदिवासींच्या प्रश्नांवर सक्षमपणे काम करेल?
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
मुक्ता सरदेशमुख
  • राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म आणि उजवीकडे खालच्या बाजूला नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी - नर्मदा खोऱ्यातील महिला, सुम्या बुगदा व वरसन वसावे
  • Tue , 26 July 2022
  • पडघम कोमविप द्रौपदी मूर्म Droupadi Murmu नर्मदा खोरे Narmada Khore सरदार सरोवर Sardar Sarovar सुम्या बुगदा Sumya Bugda वरसन वसावे Varsan Vasave आदिवासी Aadivasi

द्रौपदी मूर्म याची भारताच्या राष्ट्रपतीपदी निवड झाली, ही बातमी देशातल्या पहिल्या मतदारापर्यंत एव्हाना पोहोचली होती. पण ही बातमी पोहोचण्यासाठी मणीबेली या त्याच्या मूळ गावापासून त्याला शहाद्यापर्यंत जावे लागले. ११३ किमीचा हा प्रवास केवळ माहिती पोहोचण्यासाठीचा. लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदारयादीतला हा पहिला मतदार. हादेखील आदिवासीच. वरसन वसावे त्याचे नाव. त्याच्या दूरध्वनीला चुकून रेंज होती, कारण तो शहाद्याला- तालुक्याच्या गावी आला होता. मणिबेलीमध्ये संपर्क होणं तसं अवघडच. ही अशी अवस्था आहे, संपर्क कक्षाच्या बाहेर असणाऱ्या या गावातल्या भारताच्या पहिल्या मतदाराची.

कमालीची असुविधा असणाऱ्या आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या वरसन वसावेंच्या जमातीतील अनेकांपर्यंत अजूनही आदिवासी महिला राष्ट्रपती झाल्या आहेत, ही बातमीच पोहोचलेली नाही. आम्ही राष्ट्राच्या प्रमुखपदावर आदिवासी चेहरा दिला, हा भारतीय जनता पक्षाकडून दिला गेलेला संदेश, या लोकांपर्यंत जरी पोहोचला तरी त्याचा उपयोग काय? कारण प्रश्न कोणत्या जातीचा चेहरा निवडून आला, यापेक्षा व्यवस्थेत बदल होणार का, हा आहे.

नर्मदेच्या विस्तीर्ण प्रवाहात डनेल गावापासून नावाडी बोट वल्हवत जातो, तो साधारण तीन तासांसाठी. मग येतं मणीबेली हे गाव. खडकाळ, ओसाड डोंगरमाळ. मध्येच एखादं झाड. बोटीतून उतरलं की, डोंगरावर या गावाची वस्ती. दूर दूर अंतरावर पत्र्यांची घरं. एकटेपण दिमाखात मिरवणारी. याच मणीबेली गावात राहतो भारताचा पहिला मतदार... ४७ वर्षांचे वरसन हे काथर्डेदिघर वस्तीवर राहतात. सरदार सरोवर प्रकल्पात यांची २० एकर जमीन बुडितात गेली. पुर्नवसनानंतर पाच एकर जमीन मिळाली. तिथे वरसन शेती करतात. पण जमिनीचा संघर्ष अजूनही सुरू आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. पण आपल्या समाजातली महिला देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचण्याचा आनंद त्यांनाही अर्थातच झाला.

ते म्हणाले, “आदिवासी राष्ट्रपती झाला याचा आनंदच आहे, पण आदिवासींच्या बाबतीत काहीतरी सुधारणा होणं आवश्यक आहे. सरकारकडून आमच्याविषयी काही बोललेच जात नाही. त्यामुळे आदिवासी देशाचा राष्ट्रपती झाला तरी, किती फरक पडेल किंवा पडेल की नाही, हे मलाही सांगता येणार नाही.”

नंदुरबार जिल्हा हा असंख्य सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांनी घेरलेला आहे, पण इथली परिस्थिती कशी आहे?

पाच किलो धान्याचं पोतं कमरेशी धरून सुम्या बुगदा पावराला आठवड्यातून एकदा तरी नदी ओलांडावी लागते. गुडघाभर गाळातून वाट काढत नदी ओलांडणं त्यांना सवयीचं होतं. नदीचं उन्हाळ्यात आटलेलं पात्र पावसाळ्यात किती जीवघेणं असू शकतं, याची कल्पना येणं तसं कठीणच. सावऱ्या दिघर गावात राहणाऱ्या अनेक आदिवासींचा दैनंदिन गरजांसाठीचा हा खडतर प्रवास आजही सुरू आहे. हेच पात्र ओलांडताना एका मुलीचा काही वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला होता, असं या गावातले लोक सांगतात. एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर किंवा अपघात झाल्यानंतर घटनेचं गांभीर्य दाखवण्यासाठी उपायांची सरकारी मलमपट्टी होणं इथंही अपेक्षित होतेच. त्यामुळे या गावांना जोडण्यासाठी एका पूलाला मंजुरी दिली गेली. पण गेल्या १४ वर्षांपासून हा पूल अर्धवट अवस्थेत आहे.

हे सगळे आता का सांगायचं? कारण एखाद्या भागातून आदिवासी मंत्री निवडून येणं किंवा आता थेट एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती असणं, हे एका बाजूला अभिनंदनीय, कौतुकास्पद असलं तरी, दुसऱ्या बाजूला एका भाकरीभोवतीचा हा जीवघेणा प्रवास आता तरी सुकर होणार का? वयाच्या पन्नाशीतही नातीसोबत दळण आणणाऱ्या पावराबाईचे प्रश्न सुटणार का? सुविधांचे कागदी घोडे नाचवणारी व्यवस्था बदलणार का? की फक्त ‘आदिवासी राष्ट्रपती’ असा प्रतीकात्मक संदेश द्यायचा आहे?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नर्मदेकाठच्या अशा असंख्य गावांच्या समस्या थोड्याफार फरकानं सारख्याच. एका गावातून दुसऱ्या गावाला जाणं हे दिव्यच. हा सारा गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या सीमेलगतचा भाग. शेती आणि मासेमारी हे रोजीरोटीचं साधन असल्यानं मासेमारीसाठी दुपारी निघालेली बोट रात्री बारा वाजता गावात पोहोचते. संपर्काचं कुठलंच साधन नाही. आपलं थ्री-जी, फोर-जी आणि आता फाईव्ह-जीचं वेगवान जीवन इथं कासवाच्या गतीचं. ‘डिजिटल इंडिया’चं नियोजन करणाऱ्यांनी या भागात एकदा तरी फिरावं. रोजचा प्रवास पाण्यातून असल्यानं याची सवय या लोकांना कधी झाली, हे कसं सांगता येणार? आहे, हे असं आहे. संथ वाहते…

विंध्य आणि सातपुडा पर्वतरांगांनी घेरलेला हा प्रदेश. संध्याकाळचे पाच वाजले की, मणीबेली गावात रात्रीच्या जेवणाची लगबग सुरू होते! गावातल्या जीवनशाळेतली चिमुरडी जमिनीवर गोल करून बसतात. जेवणापूर्वीची प्रार्थना एकसुरात म्हणतात आणि आपापलं ताट वाढून घेतात. जेवणात कधी ज्वारीच्या कण्या, तर कधी भात. ही मुलं एवढ्या लवकर का जेवतात? कारण गावात रात्री वीजच नसते. गावाच्या तिन्ही बाजूंनी पाणी असल्यानं साप, मगर वस्तीवर अधून-मधून मुक्कामी असतात. त्यांची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असते. त्यांच्या राहण्याचं, जेवणाचं पर्यायानं जगण्याचं वेळापत्रकच वीजेभोवती बांधलेलं आहे. लवकर जेवणं हा शहरी जीवनात ‘फिटनेसचा फंडा’ असला तरी नर्मदेकाठी असणाऱ्या या गावांमध्ये ही अपरिहार्यता आहे.

“अंधार पडण्याच्या आत जेवणं झाली की, बरं असतं, आमच्या वस्तीवर रात्री लाईट नसते,” असं या जीवनशाळेचे शिक्षक वीरसिंग पावरा सांगत होते. ही जीवनशाळा आधी चिमलखेडी गावात होती, पुरामुळे ती बुडाली. आता २००७पासून मणीबेलीमधल्या पाटीलपाडा या वस्तीवर ही शाळा आहे. ही शाळा आतापर्यंत तीन वेळा बुडालीय.

आदिवासी महिला राष्ट्रपती झाल्याचे यांना कळले होते, पण शिक्षणाचे प्रश्न किंवा एकूणच आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न सुटतील, याविषयी साशंकताच अधिक होती. “आदिवासी राष्ट्रपती झाला आहे, ही चांगली बाब आहे, परंतु आमचे प्रश्न सुटतील असं वाटत नाही. आदिवासी राष्ट्रपती असणं, हा केवळ राजकारणाचा भाग आहे,” असं ते म्हणतात

पुनर्वसन झालेल्या आदिवासी खेड्यांमधील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचं काम या जीवनशाळा करतात. सरदार सरोवराच्या वाढलेल्या उंचीमुळे महाराष्ट्रातील ३३, गुजरातमधील १९, तर मध्य प्रदेशातली १९३ गावं बुडितात गेली. या गावांपर्यंत पोहोचणं अतिशय अवघड. छोट्या होड्यांमधून जीव धोक्यात घालून हा प्रवास करावा लागतो. नर्मदाकाठच्या शिक्षणाचा हा खडतर प्रवास चालू झाला सरदार सरोवरामुळे.

त्याच्या वाढलेल्या उंचीमुळे मणीबेलीसारखी अनेक गावं पाण्याखाली गेली. कुटुंब उद्ध्वस्त झाली. पुनर्वसनाचा प्रश्न कधी ऐरणीवर आल्यासारखा वाटतो कधीकधी. एखाद्या आंदोलनाची बातमी वर्तमानपत्रांत येते, पण पीडितांचं आयुष्य बदलतंच असं नाही. त्यातून प्रश्न उभे ठाकतात.

चिमलखेडी गावात राहणारे आणि ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’त सहभागी असणारे नुरजी वसावे यांचे सारे प्रश्न असेच अनुत्तरीत. कारण माध्यमांच्या जगात आदिवासींचे प्रश्न मांडणार कोण, आणि मांडले तर छापले जातील? धरणाच्या पाण्यामुळे वीज मिळणार होती, पण शेतकऱ्यांच्या वाट्याचं पाणी शहरांना दिलं गेलं. धरणाच्या वाढलेल्या उंचीमुळे, वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे डोंगरमाथ्यावर स्थलांतर झालेल्या त्यांच्या जमिनी बुडितात गेल्या. ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’मुळे आदिवासींना संघटित करण्याचे काम झाले खरे, पण सरकारकडून शिक्का मारला गेला की, हक्क मागणारे आदिवासी आणि हक्क मागायला लावणारे कार्यकर्ते विकासविरोधी आहेत. या प्रकल्पामधून या आदिवासींच्या गावांना वीज मिळणार होती, जी आजही मिळालेली नाही.

सरदार सरोवर धरण हे भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे धरण. १.२ किमी लांब व १६३ मी खोल असणाऱ्या या धरणावर १२०० मेगावॉट व २५० मेगावॉट क्षमतेचे दोन वीज प्रकल्प आहेत. या केंद्रांमध्ये तयार होणारी वीज गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तीन राज्यांना दिली जाते. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २७ टक्के एवढा आहे. मणीबेली, डनेल, चिमलखेडी अशा नर्मदेलगतच्या ३३ दुर्लक्षित गावांमध्ये वीजेचे खांब पोहोचले खरे, पण वीज काही पोहोचलेली नाही.

महाराष्ट्रातल्या एकूण ४५ आदिवासी जातींपैकी भिल्ल, पावरा या इथल्या दोन प्रमुख आदिवासी जाती. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या १०५.१० लक्ष इतकी आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के एवढी. वर्षानुवर्षं रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य अशा मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांची आश्वासने देणारी सर्व सरकारे या भागात निष्प्रभ ठरली आहेत.

दरवर्षी अनुसूचित जमातींसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाते. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात ७९ हजार ९४२ कोटी एवढा निधी अनुसूचित जमातींसाठी जाहीर झाला होता. पण या मोठ-मोठ्या आकड्यांचा आणि इथं राहणाऱ्या लोकांचा काही संबंध आहे? त्यांची स्थिती कधी बदलणार? उर्वरित महाराष्ट्रापासून संपर्क तुटलेल्या या आदिवासी भागाच्या समस्या कधी सुटणार? नव्या राष्ट्रपतींना हे प्रश्न माहीत असतीलही, पण व्यवस्था आदिवासींच्या प्रश्नांवर सक्षमपणे काम करेल?

.................................................................................................................................................................

लेखिका मुक्ता सरदेशमुख या मुक्त-पत्रकार आहेत.

sardeshmukhmukta@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ही कथा मूळ परंपरेत बसत नाही. श्रद्धांना कवटाळत बसत नाही. कथालेखकाच्या स्वभावातच ती बसत नाही. तत्त्वज्ञानाच्या आहारी न जाता भावनेच्या हिंदोळ्यावर अक्षरलव्हाळीची अक्षरं हिंदकळत राहतात
समीक्षक आणि विचारवंत प्रा. गो. मा. पवार यांच्या आयुष्यभराच्या चिंतन-व्यासगांची साक्ष असणारा हा लेखसंग्रह आहे
खालिद जावेद यांच्या कथांतली भाषा अचानक सपाट वर्णनाला भेदून काव्यात्मकतेच्या पायऱ्या चढून जाते, हे जाणवून वाचक स्तिमित होतो. त्यांच्या कल्पनाशक्तीने अवाक होतो…
पुस्तकं येत गेली, तसे उत्तरोत्तर आधी घर आणि मग मनही पुस्तकांनी भरून गेले. असंख्य विश्वात एकाच वेळी नांदण्याचा अद्भुत म्हणावा असा आनंदमयी अनुभव दिला त्यांनी…
पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

अमेरिका पुन्हा वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे का? आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिकेला वाटत आहे का?

एका सार्वभौम राष्ट्राच्या प्रमुखाला त्याच्या देशात अटक करून घेऊन जाणे, हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय कायदा, आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि ‘युनो’च्या सनदेला हरताळ फासणारा आहे. यातून युनोचे अपयश, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन, बहुध्रुवीकरणाला दिलेली बगल, चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी उभ्या केलेल्या नव्या चळवळीसमोर आव्हान आणि अमेरिकेची दादागिरी अधोरेखित होताना दिसते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

‘सम्यक सकारात्मक’ हा माझा दृष्टीकोन राहिला आणि ‘प्रवाहासाठी प्रवाहाविरुद्ध’ भूमिका घेण्याचा प्रयत्न मी यथाशक्ती केला...

गुणात्मक वाढ आणि संख्यात्मक वाढ एकाच वेळी होत असेल, तरच ‘विकास’ ही संज्ञा वापरता येईल, अशी भूमिका आम्ही सातत्याने घेत आलो. हा देश एकसंध व एकात्म राहायचा असेल, आधुनिक व सामर्थ्यशाली व्हायचा असेल, तर सर्व घटकांना समान संधी मिळायला हवी, कमजोर घटकांना झुकते माप देतच ते साध्य करता येईल, अशी धारणा कायम राहिली आहे. भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी ते सुसंगत आहे. त्यासाठी खऱ्या राष्ट्रवादाच्या दिशेने जायला हवे.......

माझ्या विचारांचा नाही, तो माझा शत्रू, ही धारणा वाढीस लागल्यामुळे विरोधी मत पचवणं जड जाऊ लागलं आहे. सामाजिक ध्रुवीकरणामुळे एकाच देशात दोन किंवा अनेक देश वसू लागले आहेत

एकविसाव्या शतकात ज्या राजवटी जगावर अधिराज्य गाजवायची स्वप्नं पाहत आहेत, त्यांचा संकुचितवाद अधिक अतिधोकादायक आहे. सर्वदूर पसरलेली प्रसारमाध्यमं हे तर सत्ता हस्तगत करण्याचं हत्यार झालेलं असून, त्यावरील नियंत्रणामुळे सत्ताधारी आपल्या अपयशाचं खापर इतरांवर फोडतात आणि काल्पनिक भीतीचा बागुलबुवा उभा करून लोकांचं लक्ष खऱ्या समस्यांकडून इतरत्र वळवण्यात यशस्वी होतात.......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

विशेष तपास मोहिमेद्वारा (एसआयआर) सुधारणेच्या नावाखाली सध्या जे काही केले जात आहे, त्यामुळे सुधारणांऐवजी विद्रूपीकरणच होत आहे

निवडणूक सुधारणा भाजपच्याच फायद्याच्या कशा होतील, या दृष्टीनेच केल्या जातील, हे स्पष्ट आहे. अलीकडच्या काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ते स्पष्टपणे दिसून आले आहे. हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग भाजपच्या कह्यात गेला आहे आणि तो जे करतो ते भाजपसाठी, हे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या व्हाईट हाऊसमध्ये ‘बॉलरूम’ बांधण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत...!

अमेरिका सध्या गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांशी झगडत आहे. महागाई आणि भाडेवाढीने सामान्य नागरिकांच्या कुटुंबांवर ताण वाढला आहे. अशा वेळी व्हाईट हाऊसचं रूपांतर एका वैयक्तिक महालात करणं, हे केवळ असंवेदनशील नाही, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारं आहे. सत्ता जर स्वतःचं प्रतिबिंब सोन्याच्या आरशात पाहू लागली, तर तिला लोकांच्या अंधारात काय घडतंय, हे दिसेनासं होतं.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......

© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.