‘नव-भारता’त शिक्षणाच्या ‘धार्मिकी’करणाचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे…

मार्च महिन्यात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शिक्षणाचे भगवेकरण झाले, तर त्यात चूक काय, असा सवाल उपस्थित करून शिक्षणाच्या भगवेकरणाचे उघडपणे समर्थन केले. त्यांच्या मते आपल्या मुलांना भारतीय संस्कृतीचा व अस्मितेचा अभिमान बाळगायला शिकवले पाहिजे आणि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ज्ञानाचा खजिना असून त्यासाठी संस्कृत शिकवली पाहिजे. भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी उपराष्ट्रपतींचे म्हणणे खूपच गांभीर्याने घेऊन शालेय अभ्यासक्रमात त्यानुसार बदल करण्याचा सपाटाच लावला आहे.

यामध्ये गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड येथील राज्य सरकारांनी पुढाकार घेतला असून आगामी शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक पातळीवरील अभ्यासक्रमात ‘नैतिक शिक्षणाचा’ भाग म्हणून ‘भगवद्गीते’चा समावेश करण्याचे स्पष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे तर कर्नाटक आणि हरयाणा राज्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार यांचे कार्य सुधारित पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

खरे तर शिक्षणाच्या भगवेकरणाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही, असे यापूर्वीच्या काही निर्णयांवरून दिसून येते. २०१४ साली भाजपची केंद्रात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोगा’ची स्थापना करून गायींवर आधारित परीक्षा घेणे, इग्नू मुक्त विद्यापीठात ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक्रम (MA in Jyotish) सुरू करणे, ७३व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या वतीने ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’चे (NEP) प्रमुख पैलू ‘वेदास ते मेटाव्हर्स’ या थीमद्वारे देखावा प्रदर्शित करणे, संस्कृत विद्यापीठांना चालना देऊन नवीन विद्यापीठांची निर्मिती करणे आणि अल्पसंख्याक व तत्सम शैक्षणिक संस्थांचे महत्त्व कमी करणे, अशा वेगवेगळ्या घडामोडी झाल्या आहेत.

हे सगळे पाहता पुढील काळात शिक्षणाचे धार्मिकीकरण आणि इतिहासाच्या विद्रूपीकरण, यासाठी नेटाने प्रयत्न केले जातील, याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. अलीकडेच देशातील प्रत्येक राज्य सरकारने शाळांमध्ये ‘भगवद्गीते’चा समावेश केला पाहिजे, अशी शिफारस विद्यमान संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे.

इतिहासात डोकावले तर असे दिसून येते की, प्राचीन काळी आपल्या देशाला शिक्षणाची अभूतपूर्व परंपरा लाभली होती. त्यामुळे आपल्याकडे शिकण्यासाठी विदेशातूनही बरेच विद्यार्थी येत असत. कालांतराने आपल्याच देशातील वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या संधिसाधू जमातींनी शिक्षणाला जात, धर्म, लिंग आणि पंथाच्या दावणीला बांधले आणि संकुचित करून टाकले. परिणामी तथाकथित उच्च जातींनी शिक्षण घेण्याचा अधिकार स्वतःच्याच पदरात पाडून घेतला आणि खालच्या जातींना व त्यांची संस्कृती, आचार-विचार आणि नेते, अशा सगळ्यांना शिक्षण व अभ्यासक्रमापासून हेतुपुरस्सर दूर ठेवले.

तदनंतरच्या काळात भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा विकास होत गेला आणि शिक्षण ‘गुरुकुल’पासून ‘मॉडर्न स्कूल’पर्यंत येऊन ठेपले. तरीपण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला शोषित, वंचित-पीडित आणि बहिष्कृत समाजाचा विटाळच होतो. परिणामी त्यांना शिक्षण, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकात दुय्यम स्थान दिले जाते.

आजची शालेय पाठ्यपुस्तके किती पूर्वग्रहदूषित, एककल्ली आणि भेदभावावर आधारलेली आहेत, याचे एक उदाहरण पाहू. सुभदर्शी नायक (भारतीय सांख्यिकी संस्था, बंगलोर) आणि आरद्रा सुरेंद्रन (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, हैदराबाद)  यांनी ‘Caste biases in school textbooks : a case study from Odisha, India’ नावाचा शोधनिबंध मागील वर्षी प्रकाशित केला आहे. त्यांच्या निष्कर्षानुसार अभ्यासाधीन पाठ्यपुस्तके उपेक्षित सामाजिक गट, विशेषतः अनुसूचित जातीच्या सदस्यांच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करून उच्च जातकेंद्रित, एकसंध आणि संपूर्ण भारतीय समाजाचे वर्णन करतात.

या प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य भेदभाव आणि शोषणाच्या इतिहासाच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करते. त्याचा सामना अनुसूचित जाती आणि इतर तत्सम सामाजिक गट करत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती समुदायांचे श्रम आणि अनुभव, त्यांचे जीवन आणि संस्कृती, त्यांचे संघर्ष आणि इतिहास यांना प्रभावीपणे नाकारत आहे. ओडिशातील विद्यमान शालेय पाठ्यपुस्तके जात-आधारित पूर्वग्रह आणि प्रथांना संबोधित करत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ मायकल अ‍ॅप्पल यांच्या म्हणण्यानुसार कुठल्याही समाजातील अभ्यासक्रम बनवण्याची अन् त्याची रचना विशिष्ट क्रमाने करण्याची प्रक्रिया ही त्या समाजातल्या सत्तासमीकरणांचा परिपाक असते. अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तकांमधले ज्ञानच औपचारिकरित्या वैध मानले जात असल्यामुळे समाजातल्या ज्या गटाचा दृष्टीकोन अभ्यासक्रमात, पाठ्यपुस्तकांत उतरतो, त्या गटाकडेच सत्ता टिकून राहते. याप्रमाणे विद्यमान केंद्र सरकार आणि भाजपची सत्ता असणारी राज्य सरकारे त्यांना अपेक्षित असणारा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करत आहेत. जेणेकरून सत्ता आणि वर्चस्व टिकवून ठेवायला सोपे जाईल.

थोडक्यात, सद्यस्थितीतील भारतीय शिक्षणव्यवस्था अतिशय खडतर स्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. ‘सर्वसमावेशक व्यवस्था’ असे बिरूद लावून मिरवणारी व्यवस्था जाती, धर्म, रूढी आणि परंपरेच्या कचाट्यात अडकली आहे. त्यामुळे शिक्षणातून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी, तसेच एकमेकांबद्दल तिरस्कार, द्वेष व उच्चनीचपणाची भावना कमी करण्यासाठीचे धडे शालेय जीवनामध्ये गिरवण्याची नितांत गरज आहे. समाजातील विषमतेचे आकलन अभ्यासक्रमांमधून होऊन वर्गखोल्यातील चर्चेमधून प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित असते. जेणेकरून उद्याचे नागरिक एकमेकांना समान वागणूक देतील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

शिक्षणाने व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होतो, हे जरी खरे असले तरी हे शिक्षण काही मार्गांनी कल्पनाशक्तीला मारतेदेखील, असे हेन्री गिरौक्ससारख्या पाश्चिमात्य बुद्धिवाद्यांनी संशोधनाच्या आधारे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच एककल्ली विचारसरणीचे शिक्षण कुठल्याही समाजातील सर्जनशीलता आणि तर्कशुद्धतेला मारक ठरते. त्यामुळे आजच्या पिढीला संस्कृती, राष्ट्राभिमान व अस्मितेच्या नावाखाली जाती-धर्माधारित शिक्षण दिले, तर उद्याच्या पिढीला ज्ञानाचे द्वार उघडे करून देण्याऐवजी उद्याचा भारत ‘अ-ज्ञाना’च्या भयाण अंधारात चाचपडत राहील, हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच आपल्या देशाची शैक्षणिक अधोगती टाळायची असेल, तर पाश्चिमात्य देशांतील शिक्षण सुधारकांच्या सूचनांचा अवलंब करावा लागेल.

जेम्स अल्बर्ट बँक्स हे अमेरिकेतील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ ‘बहुसांस्कृतिक शिक्षण’ चळवळीचे  संस्थापक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या मते कुठल्याही समाजव्यवस्थेत बहुसांस्कृतिक शिक्षण एकूण शालेय वातावरण बदलून समान शैक्षणिक संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. जेणेकरून राष्ट्राच्या वर्गखोल्यांमध्ये विविध संस्कृती आणि गट प्रतिबिंबित होतात. खरे म्हणजे आपल्या देशातही पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच ‘बहुसांस्कृतिक’ शिक्षण द्यायला पाहिजे. त्या दृष्टीने सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणे तयार करून समतावादी समाज निर्माण व्हावा, यासाठी सगळ्यांनी आग्रही असायला हवे. म्हणूनच शिक्षण, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांचे सामाजिकीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मगच शिक्षणाला जात, धर्म, रूढी-परंपरा, पंथ यापासून दूर ठेवण्यात यश येईल.

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे ‘सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे’ येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -