भारतीय आयटी उद्योगाचं नेमकं बिनसलं तरी काय?
पडघम - तंत्रनामा
स्वानंद पाषाणकर
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं सोशल मीडियावरून साभार घेतली आहे. संबंधितांचे मन:पूर्वक आभार
  • Mon , 06 March 2017
  • पडघम तंत्रनामा इन्फोसिस Infosys टीसीएस Tata Consultancy Services काँग्रिझंट Cognizant विप्रो Vipro एचसीएल HCL अझीम प्रेमजी Azim Premji नारायण मूर्ती Narayana Murthy विशाल सिक्का Vishal Sikka आयटी उद्योग IT Industry एच वन बी व्हिसा H-1B visa

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योग सध्या ज्या स्थित्यंतरातून जात आहे, ते पाहता  २०१७ हे वर्ष येणाऱ्या बदलांची नांदी करणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्या ३० दिवसांतच तसे तीन संकेत मिळाले आहेत. पहिला संकेत - इन्फोसिस कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आपल्या नववर्षाच्या संदेशात कंपनीचे सीईओ डॉ. विशाल सिक्का यांनी भारतीय आयटी उद्योगाला अंतर्मुख करायला लावणारं भाकीत केलं आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी येणारा काळ खडतर असेल, असा त्यांचा अंदाज आहे. काहीसा असाच इशारा अझीम प्रेमजींनी विप्रो कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. दुसरा संकेत - H१B व्हिसाचे नियम अजून कठोर करणारं विधेयक अमेरिकन संसदेत सादर होत आहे. तिसरा संकेत आहे, काँग्निझंट पाठोपाठ टीसीएसने निवडलेला शेअर्स बाय-बॅकचा पर्याय.

आपण या तिन्ही घटनांचा आपण थोडा सविस्तर विचार करू.

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योग दोन मुख्य प्रकारात विभागला जातो - IT Services आणि ITES (IT Enabled Services). प्रसिद्ध सल्लागार कंपनी गार्टनरच्या अहवालानुसार टीसीएस, इन्फोसिस, काँग्निझंट, विप्रो आणि एचसीएल या प्रमुख पाच भारतीय आयटी कंपन्या आहेत.

भारतीय आयटी उद्योगाच्या भवितव्याचा विचार करण्याआधी आपण गेल्या २०-३० वर्षांतील त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊया. ९० च्या दशकामध्ये भारतीय आयटी कंपन्यांची घोडदौड जोरात चालू होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं जागतिकीकरण, सहज उपलब्ध होणारं स्वस्त मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान क्षेत्रातली प्रगती आणि त्यामुळे अमेरिका-युरोपमधून सोपं झालेलं कामाचं हस्तांतरण या सर्वांचा फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना होत होता. मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी समजू शकणाऱ्या लोकसंख्येनंही त्याला हातभार लावला. अशा अनुकूल वातावरणामुळे ९० आणि २००० च्या दशकांमध्ये भारतीय आयटी कंपन्यांचा वाढीचा दर दोन अंकी राहिला. या काळात प्रत्येक जण खुश होता. कंपन्या खुश होत्या, कारण दुसऱ्या कुठल्याही भारतीय उद्योगानं आत्तापर्यंत न पाहिलेली यशाची नव-नवीन शिखरं त्या पादाक्रांत करत होत्या. ग्राहक खुश होते, कारण ते मोठ्या प्रमाणात पैसे वाचवत होते. गुंतवणूकदार खुश होते, कारण त्यांच्या गुंतवणुकीचा मोठा गुणाकार होत होता. कर्मचारी खुश होते, कारण ते त्यांच्या आधीच्या पिढीपेक्षा चांगली जीवनशैली अनुभवत होते. थोडक्यात काय, तर ते भारतीय आयटी उद्योगासाठी सुगीचे दिवस होते!

हा तो काळ होता जेव्हा भारतीय आयटी कंपन्यांचा वारू रोखला जाणं अशक्य वाटत होतं. मोठ्या कंपन्यांच्या आधारानं शेकडो छोट्या कंपन्या सुरू होऊन आपले हात-पाय पसरू लागल्या होत्या. भारतीय कंपन्या आपल्या ग्राहक कंपन्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्या 'विकासातील सहयोगी' झालेल्या होत्या, अनेक नवी कौशल्यं आत्मसात करत होत्या.

ग्राहक कंपन्या आउटसोर्सिंगमुळे लाखो डॉलर्सची बचत करत होत्या. पण आता त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटू लागलं होतं. लवकरच त्यांना कळून चुकलं की, भारतीय कंपन्यांना काम आऊटसोअर्स करण्यापेक्षा जर आपणच आपलं कार्यालय भारतात उघडलं तर त्यात आपला जास्त फायदा आहे. हा भारतीय आयटी क्षेत्रातला पहिला परिणामकारक म्हणावा असा बदल होता. लवकरच या घटनेचे दूरगामी परिणाम भारतीय कंपन्यांना सोसावे लागले. ग्राहक कंपन्यांना भारतात कार्यालयं सुरू करणं अवघड गेलं नाही, कारण भारतीय कंपन्यांमध्ये त्यांच्यासाठी काम करणारे तंत्रज्ञ उपलब्ध होते. त्यांना अधिक पगार देऊन ग्राहक कंपन्यांनी त्यांना आपल्या प्रत्यक्ष सेवेत रुजू करून घेतलं.

आता कामाची विभागणी तीन ठिकाणांमध्ये होऊ लागली - ग्राहक कंपन्यांचं मुख्य कार्यालय, त्यांचं भारतातील कार्यालय आणि भारतीय आयटी कंपन्या. अर्थातच भारतीय कंपन्यांच्या वाटेला कमी प्रतीचं काम येऊ लागलं. जे काम ग्राहक कंपनीमधील कर्मचारी दुय्यम प्रतीचं समजत, ते भारतीय कंपन्यांच्या वाटेला येऊ लागलं. हा बदल अर्थात एका रात्रीत घडून आला नाही. त्याला काही वर्षं जावी लागली.

भारतात कार्यालय सुरू करण्यात अमेरिकन आणि युरोपियन कंपन्यांचा दुहेरी फायदा होता. पहिला म्हणजे खर्चातली बचत आणि दुसरा म्हणजे त्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेची (intellectual property) सुरक्षा. आता त्यांना या कामी भारतीय कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नव्हती. भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हा दुहेरी फटका होता. त्यांच्या फक्त उत्पन्नावरच परिणाम झाला असा नाही तर त्यांच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम दिसून येऊ लागला. आपल्या ग्राहकांसाठी संगणक प्रणाल्या बनवणं सोडून त्यांना आता त्यांची देखभाल करण्याचं काम मिळू लागलं. हे बदल जरी सर्व भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या ग्राहकांमध्ये दिसत नसले तरी एकूण कल असाच होता. या वेळेपर्यंत भारतीय आयटी कंपन्यांना महासागराचं रूप आलेलं होतं. कर्मचाऱ्यांची संख्या लाखाच्या घरात गेली होती. गुणवत्तेला डावललं जाणं, पक्षपातीपणा वगैरे गोष्टी भारतीय आयटी क्षेत्रातदेखील घडू लागल्या. इनोव्हेशनसारखी मूल्यं भाषणांमधील शब्द बनून राहू लागली. या साऱ्या गोष्टींचा परिणाम अपरिहार्य होता. भारतीय आयटी कंपन्यांचं स्थान ‘विकासातील सहयोगी’पासून घसरून ‘देखभाल करणारी यंत्रणा’ असं बनलं.

काही वर्षांनी दुसरा प्रमुख बदल घडून आला तो तंत्रज्ञानातील व्यत्ययामुळे (technological disruption). virtualization आणि distributed computing हे ते घटक होत. Cloud आणि automation ही त्यांची अपत्यं. त्यांच्यामुळे १० भारतीय तंत्रज्ञाचं काम आता एक जण करू लागला. आता आपण पोहोचत आहोत वर सांगितलेल्या पहिल्या संकेताकडे. डॉ. विशाल सिक्का यांनी innovation आणि automation यांचाच उल्लेख आपल्या संदेशात प्रामुख्यानं केलेला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये अप्रचालनाचा दर (rate of obsolescence) खूप जास्त असतो. जे तंत्रज्ञान आज प्रगत समजलं जातं ते काही वर्षांतच कालबाह्य होऊन जातं. तंत्रज्ञानाच्या या अशाश्वत जगतात तुम्हाला स्वतःला कायम तल्लख आणि संबद्ध ठेवावं लागतं. प्रवाहाची बदलती दिशा ओळखत राहावी लागते. गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानात लक्षणीयरीत्या बदल घडून येत आहेत आणि ते बदल वेळीच अंगीकारण्यात भारतीय आयटी कंपन्या कमी पडत आहेत असं चित्र दिसत आहे. भविष्यात सॉफ्टवेअर लिहू शकतील अशी मशीन्स बनवण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत. ते जर प्रत्यक्षात उतरले, तर प्रोग्रामिंगसाठी माणसांची गरजच उरणार नाही. लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते. machine learning आणि artificial intelligence या क्षेत्रांमध्ये या दिशेनं प्रयत्न चालू आहेत.

आता वळूया दुसऱ्या संकेताकडे. सुरुवातीच्या दिवसांपासून भारतीय आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय तंत्रज्ञ अमेरिकेत H१B व्हिसावर पाठवत आलेल्या आहेत. लवकरच हे भारतीय तंत्रज्ञ तेथील स्थानिक बेरोजगारीचं प्रतीक बनले. स्थानिकांच्या निषेधाच्या तुरळक घटना अधूनमधून घडू लागल्या. त्यातूनच जागतिक अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीतून जात आहे. त्यामुळे जगातील अनेक देशांनी बचावात्मक पावित्रा (protectionist policies) घ्यायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन हे त्यापैकीच एक. तंत्रज्ञानातील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील  आमूलाग्र बदलांमुळे ज्या लोकांचं उपजीविकेचं साधनच हिरावलं गेलं, त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या ट्रम्पना त्या दिशेनं काहीतरी हालचाल करणं अथवा करतो आहे असं भासवणं अनिवार्य आहे. आणि म्हणूनच अमेरिकन संसदेमध्ये H१B व्हिसावर अजून निर्बंध आणणारं विधेयक सादर केलं गेलं आहे. या विधेयकानुसार H१B वर काम करणाऱ्या व्यक्तीचा किमान पगार हा वार्षिक ६०,००० डॉलर्स वरून वाढवून १, ३०,००० डॉलर्स होईल. हे विधेयक भारतीय आयटी कंपन्यांना लक्ष्य करूनच सादर केलं गेलं आहे यात तिळमात्र शंका नाही. जर हे विधेयक संमत झालं, तर भारतीय आयटी कंपन्यांना अजून एक झटका बसू शकतो. त्यांच्या उत्पन्नातील महत्त्वाच्या घटकावर यामुळे मोठा नकारात्मक परिणाम होईल. एका अंदाजानुसार वाहन उद्योगात कर्मचाऱ्यांचा पगार एकूण खर्चाच्या ६-१० टक्के असतो, तर आयटी उद्योगात तो ३०-५० टक्के असू शकतो. हे बघता, त्या नवीन विधेयकाचा रोख कळू शकतो. परकीय तंत्रज्ञांपेक्षा स्थानिक मनुष्यबळ स्वस्त बनवणं हा त्यामागचा हेतू लपून राहत नाही. इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनीसुद्धा नुकताच भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकेत स्थानिक मनुष्यबळाला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तसं करणंसुद्धा या कंपन्यांना अवघड जाणार आहे. इतकी वर्षं एक-सांस्कृतिक वातावरणातून बहु-सांस्कृतिक वातावरणात स्थित्यंतर करणं, हे येत्या काळात भारतीय आयटी कंपन्यांसमोरील मोठं आव्हान ठरणार आहे.

तिसरा आणि शेवटचा संकेत आहे सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला, काही कंपन्यांनी निवडलेला ‘शेअर्स बाय-बॅक’चा पर्याय. परवापरवापर्यंत आयटी कंपन्यांमधील गुंतवकणूकदार दोन आकडी परतावा मिळवत होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत बऱ्याच भारतीय आयटी कंपन्यांची वाढ एक आकडी होत आहे. या कंपन्या परकीय चलनाची प्रचंड गंगाजळी साठवून आहेत. मात्र सध्या ही अतिरिक्त शिल्लक गुंतवण्याजोग्या संधी कमी आहेत. शेअर्स बाय-बॅकसाठी ही आदर्श परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत आयटी कंपन्यांवर त्यांच्या गुंतवणूकदारांकडून परताव्याबद्दल दडपण येत आहे. सामान्यतः करबचत करून आपल्या गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यासाठी कंपन्या बऱ्याचदा या पर्यायाचा वापर करतात. शेवटी हा पैसा गुंतवणूकदारांचाच असतो. शेअर्स बाय-बॅकचा प्राथमिक हेतू हा शेअर किमतीची पडझड रोखणं हा असतो, तर earnings per share (EPS) वाढवणं हा दुय्यम हेतू असतो. अनेक जाणकारांच्या मते हा पर्याय कंपन्या आणि गुंतवणूकदार या पैकी कोणालाच दीर्घकालीन फायदा करून देत नाही. परंतु, काँग्निझंट आणि टीसीएस यांच्या या निर्णयामागे गुंतवणूकदारांचा आपल्यावरील कमी होत चाललेला विश्वास परत मिळवण्याचा विचार प्रामुख्यानं असावा असं दिसतं.

थोडक्यात, भारतीय आयटी कंपन्यांपुढचा मार्ग सोपा राहिलेला नाही. या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी या कंपन्यांना काहीतरी अफलातून कामगिरी करून दाखवावी लागणार आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांकडे जेवढा पैसा पडून आहे, त्यापेक्षा कितीतरी कमी भांडवलामध्ये अमेरिका आणि युरोपमध्ये अनेक स्टार्टअप्स सुरू होऊन यशस्वीसुद्धा झालेली आहेत. भारतीय कंपन्या मात्र धोका न पत्करता धोपटमार्गावरून जात राहिल्या आहेत. सध्याच्या मोबाईल अॅप्सच्या काळात तर मोजके कर्मचारी असलेल्या स्टार्टअप्सदेखील पाच-सहा वर्षांत अब्जावधींची उलाढाल करताना दिसत आहेत. त्या तुलनेत आपल्या आयटी कंपन्या ग्राहकांना केवळ संगणकीय सेवा पुरवण्यात धन्यता मानत आहेत. चाकोरीबाहेर जाण्याचे काही धाडसी प्रयत्न झाले, नाही असं नाही; परंतु ते फारच तोकडे होते. जगाकडे बघण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक केल्याशिवाय इथून पुढची वाटचाल भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी सोपी नक्कीच नसेल. आपल्यापुढील आव्हानांचं शिवधनुष्य भारतीय आयटी उद्योग कसं पेलतो, हे येणाऱ्या एक-दोन वर्षांतच स्पष्ट होईल. 

 

लेखक आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

swanand.pashankar@gmail.com

Post Comment

Nilesh Pashte

Mon , 06 March 2017

उत्तम विश्लेषण...नेमकं मर्मावर बोट ठेवलंय...भारतीय आयटी कंपन्या technology value chain मध्ये कधी वर सरकणार ? अब्जोच्या गंगाजळीचा योग्य वापर होणं आवश्यक आहे.